Sunday, April 26, 2015

गजेंद्रसिंहाची आत्महत्त्या! नव्हे, हा तर कर्जबळी!

दैनिक पुण्य नगरी,  उरूस, रविवार 26 एप्रिल 2015 

गेली कित्येक वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गावोगाव चालूच आहेत. रोज मरे त्याला कोण रडे असं म्हणून त्याकडे  दुर्लक्ष करायला आम्ही शिकलो आहोत. अशावेळी गजेंद्रसिंह या राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यातील शेतकर्‍याने दिल्लीत भर सभेत सगळ्यांच्या देखत आत्महत्या केली. सर्वांसमक्षच हे घडल्याने डोळ्यावर कातडे ओढून बसलेल्या व्यवस्थेला दखल घेणे भागच पडले. आता सर्वत्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय परत ऐरणीवर आलेला दिसतो आहे.

सगळ्यात पहिल्यांदा शेतकरी चळवळीने आत्महत्या हा शब्द वापराण्यास आक्षेप घेतला होता. शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अमर हबीब यांनी अशी मांडणी केली होती की याला कर्जबळी म्हणण्यात यावे. पूर्वी हुंड्यासाठी नवरीचा छळ आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात केला जायचा. मग ती सासूरवाशीण बिचारी या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करायची. या आत्महत्येला ‘‘हुंडाबळी’’ असा शब्द महिला आंदोलनाने दिला. तोच शब्द आता रूढ झाला. नूसता शब्द बदलल्याने काय होते? तर सगळ्यात पहिल्यांदा मानसिकता बदलते. आत्महत्या हा आपल्या काद्याने गुन्हा आहे. ज्याने आत्महत्या केली तो गुन्हेगार ठरतो. हुंड्यासाठी छळ होवून जिने आत्महत्या केली ती गुन्हेगार नसून तिला तसे करण्यास प्रवृत्त करणारे गुन्हेगार सिद्ध होतात. परिणामी या सगळ्या प्रकाराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो.

मग आता शेतकरी जो आत्महत्या करतो आहे ते कशामुळे? तर सरकारी धोरणच असे आहे की शेतीमालाला भाव मिळू नये. परिणामी शेतकर्‍याने कितीही प्रयत्न केले कष्ट केले तरी त्याची शेती तोट्यातच जाते. परिणामी त्याला आत्मसन्मानासाठी आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. तेंव्हा ही आत्महत्या म्हणजे ‘‘कर्जबळी’’ असे समजण्यात यावे. म्हणजेच याची जबाबदारी सरकारी धोरणांवर येवून पडते. 

शेतकर्‍यांचे कर्ज हा विषय आला की शेतीशी संबंध नसलेली भली भली माणसे असा मुद्दा मांडतात, ‘‘शेतकरी नादान आहे. त्याला शेतीचे शिक्षण नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान तो वापरत नाही. म्हणून त्याची शेती तोट्यात आहे. अशी जर कर्जमाफी त्याला देत राहीलो तर तो आळशी बनेल. काहीच न करता फुकट खाण्याची प्रवृत्ती वाढेल. आणि कोणा कोणाला कर्जमाफी देणार? तेंव्हा शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हे थोतांड बंद करा. ’’ ज्यांना अर्थशास्त्र चांगले कळते अशी माणसेही अशीच मांडणी करतात. मूळात शेतकरी चळवळीने ‘कर्जमाफी’ मागितली नसून ‘कर्जमुक्ती’ मागितली आहे. माफी मागायला शेतकरी काय गुन्हेगार आहे? त्याच्याभोवती जो कर्जाचा फास धोरणांनी आवळला आहे त्यापासून त्याला मुक्ती हवी आहे. 

शेतमालाच्या भावाआड सरकार येते हेच बर्‍याच जणांना पटत नाही. दोन वर्षांपूर्वी कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 7 हजारपर्यंत चढले होते. भारत सरकारने निर्यातबंदी लादली. परिणामी हे भाव 3500 पर्यंत उतरले. यात भारतीय शेतकर्‍यांचा काय गुन्हा? शासनाच्या एका निर्णयामुळे भारतातील कापूस शेतकर्‍याचे एका फटक्यात साडेतीन लाख कोटींचे नुकसान झाले आणि मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात  कर्जमाफी किती रूपयांची झाली होती तर केवळ सत्तरहजार कोटी रूपयांची. म्हणजे वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज केवळ सत्तरहजार कोटी बदल्यात एकाच वर्षी शासकीय धोरणाने शेतकर्‍याला लुटले साडेतीन लाख कोटींना. हे केवळ कापसाच्या एका पीकापोटी एका वर्षासाठी.  

कर्जाचा विचार केला तर कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांच्यात जो करार होतो त्याच्या काही अटी आहेत. विशेषत: शेती कर्जाबाबत रिझर्व बँकेने नियम घालून दिले आहेत. कर्ज देणार्‍याने जर अशी परिस्थिती निर्माण केली की कर्ज घेणार्‍याला ते फेडताच येवू नये तर त्याला कर्जदार जबाबदार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेती कर्जाचे व्याज हे चक्रवाढ पद्धतीने आकारू नये. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मूळ कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक होवू नये. म्हणजे दहा हजार रूपयांच्या कर्जावर जास्तीत जास्त दहाच हजार व्याज आकारता येते. त्यापेक्षा जास्तीच्या व्याजाची आकारणी अवैध आहे.

आपल्याकडे कागदपत्रे नाचविणारी खुप विद्वान मंडळी आहेत. त्यांच्यासाठी शेतीकर्जाचे एक उत्तम उदाहरण देतो. कर्नाटकातील एक शेतकरी श्री. के. रंगराव यांनी एप्रिल 1976 मध्ये बँक ऑफ इंडिया कडून उसासाठी दहा हजार रूपये कर्ज घेतले. कर्ज थकित झाल्यावर बँकेने रंगराव यांच्यावर कर्ज अधिक व्याज असा 30,564/- इतक्या रकमेचा दावा केला. हा शेतकरी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढला आणि त्याच्या कर्जाची रक्कम 19,851/- इतकी ठरविण्यात आली. बँकेचे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळले आणि या शेतकर्‍याला न्याय दिला. ही कर्ज आकारणी 17 % इतक्या दराने करण्यात आली होती. चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी करण्यात आली होती. रिझर्व बँकेचे जे कृषी कर्ज आकारणीचे जे नियम आहेत ते बहुतांश बँकांनी पाळले नाहीत असे या प्रकरणात समोर आले.  इतकेच नाही तर या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद करून ठेवले आहे की, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांना बंधनकारक असूनही न्यायालयांनी त्याविरूद्ध निकाल दिले असतील तर ते निकाल अवैध आहेत.’’ (ज्या वकिलांना या केससंबंधी कायदेशीर माहिती हवी आहे ती माझ्याकडे उपलब्ध आहे.)

म्हणजे मुळात शेतकर्‍याला नफा मिळू नये अशी व्यवस्था करायची आणि वर त्याला दिलेले कर्ज चुकीचे व्याज लावून अवैध रित्या वाढवत न्यायचे असे हे सुलतानी (शासकीय) धोरण आहे. गेल्या काही वर्षात अस्मानी (नैसर्गिक) संकटांची संख्या आणि तीव्रता वाढली आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, वादळं अशा कित्येक गोष्टींमूळे शेती प्रचंड संकटात सापडली आहे.

काहीजणं ‘बागायती शेती आणि कोरडवाहू शेती’ असा कृत्रिम फरक करतात. शिवाय पंजाबची शेती आणि महाराष्ट्राची शेती असा प्रदेशाचाही फरक करतात. पीका पीकात फरक करतात. हे सगळे लोक दिशाभूल करत आहेत. शेती कुठलीही असो, कुठल्याही प्रदेशातील असो, पीक कुठलंही असो, पाणी असो नाही तर कोरडी असो भारतीय शेतीत फक्त एक आणि एकच पीक उगवते आणि ते म्हणजे कर्जाचे. दुसरे कुठलेच पीक कुठल्याच भागात उगवत नाही. 

शेतकरी शेतीतून बाहेर पडू पाहत आहे. आणि सगळे शेतकरी बाहेर पडले तर कसं होणार याचा गांभिर्याने विचार व्हायला पाहिजे. खरं तर आपल्याकडे शेती शिवाय एवढ्या माणसांना समावून घेईल असा दुसरा कुठलाही व्यवसाय/उद्योग नाही. शेतीतून माणसं बाहेर पडली तर ती शहरात येतील. आजच शहराची अवस्था भयानक झाली आहे. आजच शहरातही पुरेसा रोजगार उपलब्ध नाही. 

इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या एका कवितेत जो प्रश्न विचारला आहे त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय आपली सुटका होणार नाही.

सांगा माझ्या बापाने नाही केला पेरा
तर  तुम्ही काय खाल ? धतूरा !

असं म्हणायची खरं तर माझी इच्छा नाही
पण माझ्या बापानं आत्महत्या करूनही
आमच्या आयुष्याला 
तुमची सदिच्छा नाही
तसं असतं तर तूम्ही 
आमच्या धानाचं मोल केलं असतं
मग आम्हीही आमचं काळीज 
तुमच्यासाठी खोल केलं असतं
पेरा करणार्‍या माझ्या बापाचा घास
मग अपुरा राहिला नसता
ऐतखाऊंच्या ताटात 
तुपाचा शिरा राहिला नसता
रस पिऊन माझ्या बापाचा
तुम्ही ठिवलाय फक्त चुर्रा

सांगा माझ्या बापानं नाही केला पेरा
तर तुम्ही काय खाल? धत्तुरा ! 
(पेरा, प्रकाशक : जनशक्ती वाचक चळवळ, पृष्ठे 57, आ.3)

सामान्य शेतकर्‍याची वेदना आपण समजून घेतली पाहिजे. तो कुठल्याही लाचारीची बात करत नाही. कुठल्याही सुट सबसिडीची बात करत नाही, कुठल्याही अनुदानाची बात करत नाही. तो फक्त त्याचा हक्क मागतो आहे. गांधी जे गरीबांसाठी म्हणाले होते त्याच धरतीवर शरद जोशी शेतकर्‍यांसाठी म्हणतात, ‘शेतकर्‍याचे भले करायचे म्हणून त्याच्या छातीवर तूम्ही बसला अहात ते आधी उठा. शेतकर्‍याचे भले करणार्‍यांनी स्वत:चेच भले करून घेतले आहे. ते आधी थांबले पाहिजे. अडथळे आणले नाही तर शेतकरी स्वत:हून स्वत:चे भले करून घेण्यास समर्थ आहे. 

गजेंद्रसिंहाच्या या कर्जबळीप्रकरणानंतर आता सर्वांना कळकळीची विनंती.. बाबांनो आधी शेतकर्‍याच्या छातीवरून उठा!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, April 20, 2015

सदानंद मोरे, जरा तुकारामी बाणा दाखवा!

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, रविवार 19 एप्रिल 2015 

   घुमान साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून तुकाराम महाराजांचे वंशज असलेले डॉ. सदानंद मोरे हे निवडून आले होते. संमेलन नामदेवांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या घुमान सारख्य पवित्र स्थळी पार पडले. साहजिकच सामान्य लोकांची अशी अपेक्षा होती की ज्या पद्धतीने तुकारामांसारख्या संतांनी रोखठोकपणे तेंव्हाच्या समाजातील विसंगती सांगितल्या तसे काहीतरी त्यांचे वंशज करती. ही अपेक्षा काही गैरही नव्हती.

घुमान साहित्य संमेलनावर आधीपासूनच टिका सूरू झाली होती. त्यामुळे साहित्य महामंडळाच्या कारभारात काहीतरी फरक पडेल अशी एक अंधुक आशा होती. पण प्रत्यक्ष तसं काहीच घडले नाही. आश्चर्य असे की तुकारामांचे वंशज असलेले सदानंद मोरेही अध्यक्षपदाच्या ओझ्याखाली दबून राहिले. ते काही बोललेच नाही.

संमेलन घुमानला घेण्यास प्रकाशकांनी विरोध केला होता. कारण स्पष्ट आहे की त्या ठिकाणी मराठी माणसे नाहीत. शिवाय हे ठिकाण गैरसोयीचे असल्याने तेथे ग्रंथविक्री होणे शक्य नव्हते. प्रकाशकांवर व्यावसायिक म्हणून टिका करणार्‍यांनी किमान एका तरी संमेलनात दोन्ही हातात पुस्तकांचे गठ्ठे घेवून पायपीट करून दाखवावी. रात्री उघड्या स्टॉलवर पुस्तकांची राखण करत थंडीत झोपून दाखवावे. आणि इतके करून विक्री न झालेली पुस्तके परत आणाताना काय यातना होतात हे अनुभवावे. म्हणजे उंटावर बसून जे शहाणपण शिकविले जाते ते कमी होईल. 

प्रकाशकांनी बहिष्कार टाकल्यावर महामंडळाने एक ग्रंथमहोत्सव महाराष्ट्रात घेण्याचे कबूल केले होते. त्याचे काय झाले? याचा जाब सदानंद मोरे यांनी महामंडळास का नाही विचारला? त्यांच्या विजयात मराठी प्रकाशकांचा मोठा वाटा होता. मग गरज सरो आणि ‘प्रकाशक मतदार’ मरो अशी भूमिका मोरे यांची होती का?

संमेलनासाठी खास दोन रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या होत्या. यातील प्रवाशांचे प्रवासात अतोनात हाल झाले. बरं घुमानला पोचेपर्यंत हाल झाले हे माहित असताना परतीच्या प्रवासात या त्रूटींवर विचार करून काही कारवाई का नाही केल्या गेली? ना.धो.महानोर, सुधीर रसाळ, विठ्ठल वाघ यांच्या सारखे ज्येष्ठ साहित्यीक रेल्वेने इतक्या लांब येवू शकत नाहीत हे माहित असताना त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था का नाही केली? आणि अशी व्यवस्था करणे शक्य नव्हते तर नागपूरहून पत्रकार, विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी, चपराशी यांच्यासाठी विमानाची सोय कशी करण्यात आली होती? सांगा मोरे सर या विमानात कोण कोण गेले हे तूम्ही महामंडळास विचारले का?  

प्रत्यक्ष संमेलनात उद्घाटन सत्रात गुरूदयालसिंग (पंजाबी) व समारोपात रहमान राही (काश्मिरी) हे दोन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक आमंत्रित होते. त्यांचा कुठलाही उल्लेख कुठल्याही बातमीत, लेखात नाही. त्यांनी भाषेसंदर्भात काय मते मांडली, त्यांची भाषा आणि मराठी यांची त्यांनी काय तुलना केली हे कोणीच सांगितले नाही. मुळात हे लेखक संमेलनास आले होते की नाही हेही माहित नाही. शरद पवार, विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस यांची चिंता सर्वांना होती. त्यांच्या भाषणांची दखल सर्वत्र घेतल्या गेली. मग जे ज्ञानपीठ विजेते साहित्यीक पाहुणे आमंत्रित होते ते कुठे गेले? मोरे सर सांगा का नाही तुम्ही काही याबाबत बोललात?

नामदेवांची गाथा महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशीत केली होती. तिची आवृत्ती आता संपली आहे. मग घुमानच्या संमेलनात या गाथेची नविन आवृत्ती का नाही उपलब्ध करून देण्यात आली? शासनाच्या वतीने लाखो रूपये खर्च करून एक पुस्तिका गुरूमुखीत प्रकाशीत केल्या गेली. त्यावर महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात छापली आहे. मग घुमानला नामदेवांच्या भुमीत नामदेव गाथा छापून प्रकाशीत करण्यात काय अडचण होती? सांगा मोरे सर, केवळ तुकारामांचे वंशज, संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून नाही तर तूम्ही संत साहित्याचे अभ्यासक अहात. तुम्ही का नाही जाब विचारलात?

संमेलनात ज्यांना आमंत्रित केले त्यांचा दर्जा सुमार होता यावर आधीच टिका झाली. प्रत्यक्षात हे सुमार लोक जेंव्हा संमेलनात आले आणि त्यांनी आपल्याा कविता सादर केल्या, भाषणे केली, चर्चा केल्या, मुलाखती घेतल्या त्यावरून त्यांचा दर्जा टिका केली त्यापेक्षाही खराब असल्याचे सिद्ध झाले. मोरे सर सुमार दर्जाच्या साहित्यीकांच्या (यातील बरेच महामंडळाचे पदाधिकारीच आहेत) सहभागाबाबत सगळेच मिठाची गुळणी धरून का बसून राहिले?

महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठीचा झेंडा फडकवायचा आहे असा आव महामंडळ आणि आयोजक संस्थेने आणला होता. खरं तर महाराष्ट्राच्या बाहेर पणजी (गोवा), गुलबर्गा (कर्नाटक), बंगळूरू (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगणा), निजामाबाद (तेलंगणा), आदिलाबाद (तेलंगणा), रायपूर (छत्तीसगढ), इंदूर (मध्यप्रदेश), बडोदा (गुजरात), भोपाळ (मध्यप्रदेश), ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश), दिल्ली या ठिकाणी खूप वर्षांपासून मराठी माणसांच्या विविध संस्था कार्यरत आहेत. मग मराठी साहित्य संमेलन या ठिकाणी का नाही भरवले? जसे की इंदोर, हैदराबाद, बडोदा, दिल्ली येथे यापूर्वी भरलेल्या संमेलनांचा अनुभव अतिशय चांगला आहे. त्या ठिकाणी कार्य करणार्‍या संस्थांना एक नैतिक पाठबळ संमेलनामुळे मिळू शकते. काहीतरी ठाशीव भरीव भाषाविषयक काम त्या ठिकाणी उभे राहू शकते. मोरे सर हा एक साधा प्रश्न महामंडळास संमेलनाच्या व्यसपीठावरून तूम्ही विचारला असता तर त्याचा चांगला परिणाम झाला असता.

साहित्य संमेलनाची निवडणूक असली की सगळे चुप बसतात. निवडणूक संपली की हरलेला आणि विजयी दोघेही महामंडळाची निवडणुकीची पद्धत कशी चुक आहे हे मोठ्याने सांगत बसतात. मोरे सर हे सगळे बदलण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेणार अहात का? का इतर अध्यक्षांप्रमाणे तुम्हीही शोभेचे बाहुले बनुन वर्षभर फिरत राहणार? 

तुमाराम गाथेचा संदर्भ मी तूम्हाला द्यावा इतकी माझी लायकी नाही आणि अधिकारही नाही. तूमचा अभ्यास मोठा, अधिकार मोठा, व्यासंग दांडगा. तरी तुकाराम गाथेतील क्षेपक मानल्या गेलेल्या एका अभंगाची आठवण करून देतो. शिवाजी महाराजांचे तुकारामांना बोलावणे येते त्याला तुकाराम महाराजांनी दिलेले उत्तर असे  

तुम्हापाशी आम्ही येऊनिया काय ।
वृथा आहे सीण  चालण्याचा 
मागावे हे अन्न  तरी भिक्षा थोर ।
वस्त्रासी हे थोर चिंध्या बिंदी ॥२
निद्रेसी आसन उत्तम पाषाण 
वरी आवरण आकाशाचे ॥३
तेथे काय करणे कवनाची आस ।
वाया होय नाश आयुष्याचा ॥४
राजगृहा यावे मानाचिया आसे ।
तेथे काय वसे  समाधान ॥५
रायाचीये घरी  भाग्यवंता मान ।
इतरा सामान्य मान नाही ॥६
देखोनिया वस्त्रे  भूषणाचे जन ।
तात्काळ मरण  येते मज ॥७
ऐकोनिया मानाल  उदासता जरी ।
तरी आम्हा हरी  उपेक्षीना ॥८
आता हेची तुम्हा सांगणे कौतूक ।
भिक्षे ऐसे सुख नाही नाही ॥९
तप व्रत याग महा भले जन ।
आशाबद्ध हीन वर्तताती ॥१०
तुका म्हणे तुम्ही  श्रीमंत मानाचे ।
पूर्वीच दैवाचे हरिभक्त ॥११
(सार्थ तुकारामाची गाथा, ढवळे प्रकाशन, पृ. 961, क्षेपक अभंग क्र. 82)

साक्षात शिवाजी महाराजांशी बोलण्याची ही भाषा तूमच्या खापरखापर पणजोबांची होती. मग साहित्य महामंडळ किंवा विनोद तावडे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून थोडेफार सुनाविण्यास तूम्हाला कोणी रोकले होते? अहो सदानंद मोरे सध्या सगळीच लाचारी आणि हरामी आहे. तूम्ही थोडा तरी तुकारामी बाणा दाखवा!...

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

Saturday, April 18, 2015

धावपट्टीवरच फिरलेलं ‘घुमान’चे साहित्यीक विमान

साप्ताहिक विवेक १९  एप्रिल २०१५  

घुमानचे सहित्य संमेलन जाणिवपूर्वक गाजविण्याचा प्रयत्न आयोजकांकडून केला गेला. खरे तर गेली काही वर्षे सातत्याने अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांवर ‘उत्सवी’ बनल्याची टीका केली होती. त्याचे भक्कम पुरावेही गेल्या काही संमेलनांनी दिले आहेत. आता त्यापुढे जावून ही संमेलने केवळ पर्यटनासाठी आहेत असेही स्पष्ट होत चालले आहे. 

चौथ्या विश्व संमेलनाला जो फटका बसला त्याचे पडसाद अजून उमटत आहेत. गेली दोन वर्षे विश्व संमेलन बंद पडले आहे. टोरांटोला हे संमेलन भरणार होते. ना.धो.महानोरांना अध्यक्ष म्हणून घोषितही केले होते. पण विमानाचा खर्च कोणी करायचा यावरून सगळं प्रकरण फिसकटलं. अजूनही कोणताही आयोजक पुढे आला नाही.

फुकटच्या पैशातून परदेशात नाही तर निदान देशात तरी विमानवारी करू अशी आशा साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली. त्यासाठी यावर्षी घुमानच्या साहित्य संमेलनाचा घाट घातल्या गेला. यात कुठलाही वाङ्मयीन हेतू नव्हता. नागपूरहून पत्रकार, विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी, अगदी चपराशी सुद्धा बायकापोरांसोबत विमानात बसून घुमानला गेले यातून हेच स्पष्ट झाले. 

दोन रेल्वे घुमानसाठी सोडण्यात आल्या होत्या. या रेल्वेत रसिकांच्या तोंडी साहित्य चर्चा असण्याऐवजी काय होते किंवा हातात पुस्तक असण्याऐवजी पत्ते कसे होते याच्या सुरस कथा आता सर्वत्र फिरत आहेत. या गाड्या लेट होणे, त्यात कसलीही सुविधा नसणे हे कशाचे द्योतक आहे?  बरं जर साहित्य महामंडळाचा हेतू स्वच्छ होता तर मग महामंडळाचे पदाधिकारी या रेल्वेत का नव्हते? एक दोन नव्हे तर जवळपास सर्वच पदाधिकारी एक तर विमानानं गेले किंवा स्वतंत्र दुसरी व्यवस्था करून गेले. ना.धो.महानोर, विठ्ठल वाघ, सुधीर रसाळ यांसारख्या ज्येष्ठांची कुठलीही चांगली वाहतूक व्यवस्था करण्याचे संयोजकांना सुचले नाही.

प्रत्यक्ष संमेलनाच्या आयोजनाबाबतही भरपूर आक्षेप आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठीचा झेंडा फडकवायचा आहे असा आव महामंडळ आणि आयोजक संस्थेने आणला होता. खरं तर महाराष्ट्राच्या बाहेर पणजी (गोवा), गुलबर्गा (कर्नाटक), बंगळूरू (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगणा), निझामाबाद (तेलंगणा), आदिलाबाद (तेलंगणा), रायपूर (छत्तीसगढ), इंदूर (मध्यप्रदेश), बडोदा (गुजरात), भोपाळ (मध्यप्रदेश), ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश), दिल्ली या ठिकाणी खूप वर्षांपासून मराठी माणसांच्या विविध संस्था कार्यरत आहेत. मग मराठी साहित्य संमेलन या ठिकाणी का नाही भरवले? जसे की इंदोर, हैदराबाद, बडोदा, दिल्ली येथे यापूर्वी भरलेल्या संमेलनांचा अनुभव अतिशय चांगला आहे. त्या ठिकाणी कार्य करणार्‍या संस्थांना एक नैतिक पाठबळ संमेलनामुळे मिळू शकते. काहीतरी ठाशीव भरीव भाषाविषयक काम त्या ठिकाणी उभे राहू शकते. पण असा कोणताही विचार महामंडळ करत नाही. 

संमेलनाना उत्सवी आणि पुढे जावून पर्यटन यात्रा बनल्याची जी बोचरी टिका ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त मराठी लेखक भालचंद्र नेमाडे यांनी केली ती योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल. कारण नेमाडे यांनी टोमणा असा मारला की, ‘‘यापुढे मराठी साहित्य संमेलन आता काश्मिर मध्ये भरवा.’’

प्रत्यक्ष संमेलनात सादर झालेल्या कविता, परिसंवादातील भाषणे, अभिरूप न्यायालयातील वक्तव्ये यांचा दर्जा काय होता? तो मुळीच समाधानकारक नव्हता हे सिद्ध झालं आहे. असं वारंवार का घडते आहे? संमेलन महाराष्ट्रात होवो नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर त्याच्या दर्जाबाबत ही हेळसांड का चालू आहे?

याचे मुख्य कारण म्हणजे अतिशय सुमार दर्जाची माणसे महामंडळाचे पदाधिकारी आहेत. एक काळ असा होता की साहित्याच्या प्रांतात ज्यांचा दबदबा होता अशी माणसं महामंडळात असायची. आता जागोजागी दुय्यम, तिय्यम दर्जाची माणसं येवून बसली आहेत. ज्यांची पुसटशीही ओळख मराठी वाचकांना नाही. त्यांचा कुठलाही साहित्यीक दबदबा नाही. ही माणसं आपल्या आपल्या प्रदेशातील प्रतिभावंत हुडकून, नवोदित साहित्यीक शोधून, ज्येष्ठांना मनवून त्यांना संमेलनासाठी बोलावित नाहीत. उलट हे स्वत:चीच नावे निमंत्रित साहित्यीक म्हणून घुसडतात.   

आपल्याकडे एक म्हण आहे तळं राखील तो पाणी चाखील. यात ज्याला तळे राखायचे काम दिले आहे त्याने थोडेफार पाणी चाखून घेणे अपेक्षित आहे. पण उद्या तळं राखणार्‍याने सगळे पाणीच पिऊन टाकले तर त्याला काय म्हणायचे? घुमान सहित्य संमेलनाबाबत असा प्रकार नुकताच घडला आहे. 

मराठवाडा साहित्य परिषद ही साहित्य महामंडळाची घटक संस्था. या संस्थेने आपल्या परिसरातील साहित्यीकांची नावे संमेलनासाठी सुचवायची असतात. मराठवाडा साहित्य परिषदेने यावर्षी साहित्य संमेलनात सुचवलेली मराठवाड्यातील  15 नावे निमंत्रण पत्रिकेत आहेत. आश्चर्य म्हणजे या पंधरापैकी 11 जण साहित्य परिषदेचे कार्यकारिणी सदस्यच आहेत. म्हणजे ज्यांनी इतरांची नावे सुचवायची त्यांनी आपलीच नावे घुसडून घेतली. आता याला काय म्हणायचे? या महाभागांची नावे अशी. 1. रसिका देशमुख (औरंगाबाद) 2. डॉ. जगदीश कदम (नांदेड) 3. डॉ. ऋषिकेश कांबळे (औरंगाबाद) 4. प्रा. श्रीधर नांदेडकर (औरंगाबाद) 5. प्रा. भास्कर बडे (लातूर) 6. देविदास कुलकर्णी (परभणी) 7. डॉ. केशव देशमुख (नांदेड) 8. सुरेश सावंत (नांदेड) 9. प्रा. विद्या पाटील (औरंगाबाद) 10. प्रा.विलास वैद्य (हिंगोली) 11. किरण सगर (उस्मानाबाद) हे सगळे कार्यकारीणी सदस्य आहेत. 

वरील  उदाहरण हे केवळ प्रातिनिधीक आहे. सर्वत्र हेच घडताना दिसत आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की ही साहित्य संमेलने म्हणजे केवळ महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची मिरवायची आणि पर्यटनाची हौस यासाठीच आहेत का? 

डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासारखा अव्वल दर्जाचा लेखक साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून आला. आता अपेक्षे अशी होती की त्यांच्या भाषणावर चांगली चर्चा व्हावी. समरसता साहित्य संमेलनाने एक चांगला पायंडा पाडला आहे की अध्यक्षाच्या भाषणाचा स्वतंत्र कार्यक्रम होतो. त्या भाषणावर चर्चा होती. असा प्रकार अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात का घडत नाही? 

महाराष्ट्रात विविध साहित्य संमेलने भरत असतात. त्यांना शासन निधी देतो. बुलढाण्याचे लेखक नरेंद्र लांजेवार यांनी माहितीच्या अधिकारात साहित्य संस्कृती मंडळाकडून 2012-13 या वर्षी किती संमेलनांना शासनाकडून निधी दिला गेला अशी विचारणा केली होती. आश्चर्य म्हणजे 26 संस्थांना साहित्य संमेलनासाठी 51 लाख इतका निधी शासनाकडून त्या वर्षी दिला गेला होता. मग आता एक साधी अपेक्षा अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाकडून व्यक्त होते. या सगळ्या संमेलनांचे अध्यक्ष, त्यांनी मांडलेले विविध मते, त्यांच्या अपेक्षा या सगळ्याचा साकल्याने विचार अखिल भारतीय म्हणवून घेणार्‍या साहित्य संमेलनाने करायचा की नाही?  वर्षभर महाराष्ट्रात संपन्न झालेल्या विविध संमेलनांच्या अध्यक्षांना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात सन्मानाने निमंत्रित करून त्यांच्या विचारांवर एक चर्चा का नाही घडवून आणली जात?

साहित्य महामंडळाच्या विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मुंबई साहित्य संघ या चार महात्वाच्या घटक संस्था आहेत. या संस्थांची विभागीय संमेलने दरवर्षी होत असतात. त्यांच्या अध्यक्षांना का नाही बोलावले जात? 

शिवाय कोकण साहित्य परिषद- जिला की संलग्न संस्था म्हणून अजून मान्यता देण्यात आली नाही- नियमितपणे आपली संमेलने भरवते. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद कोल्हापुरला अस्तित्वात आहे. या सगळ्यांना सामावून घेण्यात महामंडळाला कुठला कमीपणा वाटतो आहे?

घुमान संमेलनाने अखिल भारतीय संमेलनाला ‘टूर ऍण्ड ट्रॅव्हल्स एजन्सी’चे स्वरूप आणले आहे. याच वाटेने आपण पुढे गेलो तर काही दिवसांनी ट्रॅव्हलींग कंपन्या महामंडळाचा सगळा कारभार आपल्या हातात घेतील. साहित्य दुय्यम ठरेल आणि पर्यटनाला महत्त्व येवून बसेल. हे होवू द्यायचं की नाही याचा गंभिर विचार करावा लागणार आहे.

ज्या ज्या ठिकाणी संमेलन पार पडते त्या ठिकाणी नियमितपणे साहित्यविषयक काही उपक्रम पुढे सातत्याने होतात का? परभणीला 1995 मध्ये अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पार पडले होते. त्याच्या शिल्लक निधीतून ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ या नावाने एक संस्था स्थापून नियमित स्वरूपात जिल्हा साहित्य संमेलने, दिवाळी अंक असे विविध उपक्रम राबविले गेले होते. असे काही इतर ठिकाणी घडले का? सासवडला मागच्या वर्षी साहित्य संमेलन पार पडले. आज तिथे काय चालू आहे? त्या आधी चिपळूणला साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते. नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी संमेलनासाठी भव्य दिव्य देखावा भरपूर पैसे घेवून उभारला होता. आता चिपळूणला काय आहे? त्या आधी चंद्रपुरला साहित्य संमेलन झाले होते. तिथे आता काय घडते आहे? मग ही साहित्य महामंडळाची जबाबदारी नाही का? का केवळ विमानातून संमेलनाला जाणे आणि पर्यटन करून येणे इतकेच साहित्य महामंडळाचे काम आहे? 

आहे त्या स्वरूपात साहित्य संमेलने होणार असतील तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. साठा उत्तराची कहाणी मुळीच सुफळ संपन्न होणार नाही. नको त्या माणसांच्या पदरात स्वार्थाचे नको ते फळ तेवढे पडेल. सामान्य रसिक उपाशीच राहतील, मराठी भाषा, मराठी साहित्य उपेक्षीतच राहिल.

नामदेवांनी म्हटले होते

तीर्थे करोनी नामा पंढरीये आला । जिवलगा भेटला विठोबासी ॥
सद्गदित कंठ वोसंडला नयनी । घातली लोळणी चरणावरी ॥
शिणलो पंढरिराया पाहे कृपादृष्टी । थोर जालो हिंपुटी तुजविण ॥
अज्ञानाचा भाग होता माझे मनी । हिंडविले म्हणोनि देशोदेशी ॥
परि पंढरीचे सुख पाहतां कोटि वाटे । स्वप्नीही परि कोठे न देखेंची ॥
(श्री नामदेव गाथा, साहित्य संस्कृती मंडळ, अभंग क्र. 923)

नामदेवांना सगळी तीर्थयात्रा केल्यावर पंढरीच कशी चांगली आहे हे पटले. तसेच मराठी रसिक, प्रकाशक, लेखक यांना कल्पना आली असेल की हे संमेलन म्हणजे निव्वळ तीर्थयात्रा आहे. त्याचा साहित्याशी काही संबंध नाही. पुस्तक विक्रीशी काही संबंध नाही. नेहमीच्याच रटाळ भाषणांतून काहीच भेटले नाही. उगीच हेलपाटा पडला. आपली पंढरीच बरी.

साहित्यीक दृष्ट्या घुमानचे विमान उडालेच नाही. त्यानं नुस्त्याच धावपट्टीवर फेर्‍या मारल्या. महामंडळाच्या सदस्यांनी आपली हौस भागवून घेतली. बाकी काही नाही. 

श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575

  
  
  

Tuesday, April 14, 2015

बाबासाहेबांचे तत्त्व जपणारी कचरावाली आशाबाई !

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, मंगळवार  15 एप्रिल 2015 

बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती म्हटलं की त्यावर विविध पद्धतीनं प्रतिक्रिया उमटतात. बहुतांश सवर्ण समाज, ‘‘निळ्या झेंड्यावाल्यांची आज दिवाळी आहे.’’ आहे म्हणत आजही आपली नैतिक जबाबदारी झटकून बाजूला होतो. एखादा उत्सव साजरा करणे, बँड वाजवणे, डिजेच्या धमाकेदार संगीतावर बेफाम नाचणे म्हणजे मागासपणा समजणारा  उच्चशिक्षित वर्ग. यांना जर विचारले की, ‘‘का हो तूमच्या घरी बाबासाहेबांचे एक तरी पुस्तक आहे का?’’ तर त्यांची तोंडं पहाण्यासारखी होतात. 

दुसरीकडे बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे आहेत. त्यांच्याकडे अर्थातच किमान बाबासाहेबांचा एक तरी फोटो असतोच. शिवाय बाबासाहेबांचे एखादे तरी पुस्तक असतेच. त्यांना आपण विचारले की, ‘‘का हो, बाबासाहेबांचे हे पुस्तक तुमच्या घरात आहे त्याचे कधी संपूर्ण वाचन तूम्ही केले का? ’’ परत तोच जूना अनुभव आपल्याला येतो. याचे तोंड पहाण्यासारखे होते कारण त्याने ते वाचलेले नसते. 
कुसुमाग्रजांची एक सुंदर कविता आहे, 

महापुरूष मरतात तेंव्हा
जागोजागचे संगमरवरी दगड
जागे होतात
आणि चौकातल्या शिल्पात
त्यांचे आत्मे चिणून
त्यांना मारतात
पुन्हा एकदा... बहुधा कायमचेच.
म्हणून-
महापुरूषाला मरण असते दोनदा
एकदा वैर्‍यांकडून 
आणि नंतर भक्तांकडून..
(छंदोमयी, पॉप्युलर प्रकाशन, पृ. क्र.26)

एक  मोठी शोकांतिकाच बाबासाहेबांच्या बाबतीत घडली आहे. अतिशय स्वाभिमानी, कष्टाळू, लढवय्या असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला त्यांनी आत्मभानाची जाणीव करून दिली. त्यांना स्वाभिमान शिकवला. बाबासाहेबांना वाटले होतं की गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली की तो बंड करून उठेल. आज परिस्थिती अशी आहे की बहुतांश दलितवर्ग राखीव जागांच्या, सरकारी नौकरीच्या लाचारीत गुरफटून गेलाय. 

निवडणुकीच्या काळात तर हे स्पष्ट दिसते की नेते केवळ त्यांना मिळणार्‍या एखाद्या दुसर्‍या सत्तेच्या तुकड्यासाठी मोठमोठ्याने गर्जत असतात. भुकंत असतात. एखादा छोटा मोठा सत्तेचा मिळाला की ते भूंकणे थांबवून शेपूट हालवायला लागतात. 

अशा वातावरणात आशाबाई डोके नावाची औरंगाबादची एक सामान्य कचरा वेचणारी बाई बाबासाहेबांचे स्वाभिमानाचे तत्त्व उराशी बाळगते. आपल्यासारख्या अजून सहा बायका गोळा करते. या सात बायका मिळून एक छोटीशी जागा भाड्यानं घेतात. आपण गोळा केलेला कचरा तिथे साठवतात. त्याची वर्गवारी करतात. स्वत:चा कचर्‍याचा व्यवसाय सुरू करतात. हे मोठं विलक्षण आहे. 

या सगळ्या दलित बायका अतिशय सामान्य परिस्थितीतल्या आहेत. त्यांचा दिवस पहाटे पहाटेच सुरू होतो. ठरलेल्या भागात फिरून त्या रस्त्यावर पडलेल्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कागद, धातुचे तुकडे, प्लॅस्टिक गोळा करतात. साधारणत: शंभर किलो माल भरेल इतक्या मोठ्या गोणीत हे साठवून ठरलेल्या जागी ठेवून देतात. त्यांचा नेहमीचा रिक्क्षावाला ही गोणी उचलून भंगार खरेदी करणार्‍या दुकानदाराकडे 30 रूपयात नेवून ठेवतो. 
तोपर्यंत या बायका घरी जावून स्वयंपाक करून स्वत: जेवून दुकानाकडे येतात. आपल्या गोणीतील मालाची थोडीफार वर्गवारी करतात. काहीतरी घासाघिस करून तो मला विकून हाती पडलेले दोन तीनशे रूपये घेवून घरी येतात. हा सगळा क्र्रम बदलून टाकावा असं आशाबाईला वाटले. कारण यात एक तर त्यांच्या मालाचे नीट वजन होत नव्हते. शिवाय त्यांनी गोळा केलेल्या मालातील काही माल दुकानदार विकत घेण्यास तयार नसायचा. असा माल फेकून देणे किंवा दुकानदार घेईन तेवढाच माल गोळा करणे इतकाच पर्याय त्यांना उरायचा. 

आशाबाईने हिंमत केली. सोबत यायला तयार असणार्‍या सहा बायकांना गोळा केलेला माल साठवायची कल्पना सांगितली. त्यासाठी एक मोकळी जागा पत्र्याचे मोडके छत असलेली भाड्याने घेतली. एक तराजू आणून तिथे बसवला. आणि आपण गोळा केलेल्या कचर्‍याची वर्गवारी करून साठवायला सुरवात केली. म्हणजे  प्लॅस्टिकच्या बाटल्या वेगळ्या, कागद वेगळा, पुठ्ठे वेगळे, धातूचे तुकडे वेगळे, प्लॅस्टिकचे तुकडे वेगळे. आणि असा गोळा झालेला माल घेण्यासाठी त्या त्या व्यापार्‍याला बोलावून आपल्या जागेवर त्याचे वजन करून भाव केला. या सगळ्यातून त्यांच्या असे लक्षात आले की ज्या मालाला आपल्याला फक्त दोन अडीच रूपये भाव भेटतो त्याला आता सरासरी किमान सहा रूपयेपर्यंत भाव मिळत आहे. गेली सहा महिने आशाबाई आणि त्यांच्या सहकारी महिलांनी हे कचर्‍याचे दुकान चालवून आपली हिंमत सिद्ध केली आहे.

आशाबाईंना मी भेटलो तेंव्हा त्या सिंधी कॉलनी (औरंगाबाद) येथे काम करत होत्या. त्यांच्या इंदिरा नगर मध्ये त्यांनी येण्याचे आमंत्रण दिले. जेंव्हा मी आणि ऍड. महेश भोसले दोन दिवसांनी तिथे पोचलो तर कुठे जायचे हेच आम्हाला कळेना. मग त्यांनी बाबासाहेबांच्या पुुतळ्याची खुण सांगितली. 

ती जागा म्हणजे बाबासाहेबांच्या एक छोट्या पुतळ्याभोवती लोखंडाची जाळी करून त्यावर पत्र्याचे छत केले होते. खाली साधी शहाबादी फरशी होती. अशा प्रकारे ते छोटे सभागृह भिंती नसलेले तयार झाले होते. आम्ही चप्पल काढून बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला वंदन करून बसलो. आमच्या या साध्या कृतीने त्या बायकांना आमच्याबद्दल अतोनात विश्वास निर्माण झाला. त्यांच्याशी बोलताना मला आश्चर्याचे धक्के बसत गेले. या सामान्य कचरा वेचणार्‍या दलित बायका कुठलीही लाचारीची, सुटसबसिडीची, अनुदानाची मागणी करत नव्हत्या. फुकटात कुठलीही मदत मागत नव्हत्या. आम्हाला आमचे दुकान सुरू करायला मदत करा. थोडेसे पैसे उभारून द्या. आम्ही भंगारवाल्यांकडून घेतलेली उचल वापस करतो. जास्तीत जास्त बायका या उचल घेतल्यामुळे अडकल्या आहेत. आम्ही घेतलेले पैसे व्याजानं परत करतो आणि आमच्या पायावर उभ्या राहतो. दुकानदाराकडून आमची लूट होते. ती आम्हाला थांबवायची आहे. चार पैसे जास्तीचे मिळवायचे आहेत. तो दुकानदार आमचा दुष्मन नाही. पण आम्हाला त्याच्या कह्यात रहायचे नाही. 

मी आशाबाईंना पुढे दुकान सुरू झाल्यावर हे विचारले की, ‘‘आशाबाई ही हिंमत तुमच्यात कुठून आली?’’ त्या सामान्य बाईने दिलेले उत्तर साधे पण मोठे विलक्षण होते. आशाबाई म्हणाली, ‘‘साहेब, आम्ही बाबासाहेबांना लई मानतो. त्यांनी स्वाभिमानानं जगा असं सांगितली. म्हारकी सोडून आम्ही शहराकडे आलो. इथं परत लाचारी काहापाई करायची? आपल्या मनगटात हिंमत हाय. कशाला मागं सरायचं?’’ सुट सबसिडी, अनुदान, दलितांसाठी मोठमोठ्या योजना, राखीव जागा काही काही मागत नव्हती आशाबाई. केवळ तिच्या छोट्या दुकानासाठी छोटी मदत मागत होती आणि तीही व्याजानं परत करायच्या अटीवर. (ती आम्ही वैयक्तिक पातळीवर त्यांना दिली. मोठमोठ्या संस्था अजूनही त्यांना मदत कशी करायची यावर सखोल विचार करून कालहरण करत आहेत.) 

आज आशाबाईचे दुकान दिमाखात उभे आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या मुहूर्तावर या दुकानावर कदाचित आज रोषणाई केली जाईल.  या रोषणाईपेक्षा या बायकांच्या डोळ्यांत उजळणारे स्वाभिमानाचे दिवे जास्त तेज दाखवत आहेत. बाबासाहेबांच्या विचारांचा खरा अर्थ एका सामान्या आशाबाईला जो कळला तो मोठ्मोठ्या विद्वानांना कधी कळेल आणि तो कळल्यावर त्यांच्या हातून तशी कृती कधी घडेल?      


श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

   

Saturday, March 28, 2015

गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा : सामाजिक ऋणाची उतराई


दैनिक महराष्ट्र टाईम्स शनिवार २८ मार्च २०१५ 

औरंगाबादच्या जाहिरात क्षेत्रात सुपरिचित असलेले गोविंद देशपांडे यांना जावून आता 8 वर्षे उलटून गेली. काकांची आठवण आजही सर्वांना येत राहते ते त्यांनी विविध लोकांना निरपेक्षपणे केलेल्या मदतीमुळे. काकांना लौकिक अर्थाने कुठलाही वारस नाही. त्यांचे नाव मागे रहावे म्हणून काकांच्या स्मृती प्रित्यर्थ काहीतरी करावे असे माधुरी गौतम, अनिल पाटील, श्रीकांत उमरीकर, नामदेव शिंदे, धनंजय दंडवते यांना वाटले. त्या तळमळीतून ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्या’’चा जन्म झाला.  कुठलेही नाते गोते नसताना, कुठलाही स्वार्थ नसताना, कुठल्याही लाभाची अपेक्षा नसताना एकत्र आलेल्या या मंडळीच्या धडपडीला लोकांनी साथ दिली म्हणूनच ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा’’ औरंगाबाद शहरात सामाजिक ऋणाच्या उतराईचे प्रतिक म्हणून ओळखला जातो आहे. 
मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील साखरा या गावचे असलेले गोविंद देशपांडे यांनी औरंगाबादला गरूड ऍड या जाहिरात संस्थेची स्थापना विलास कुलकर्णी यांच्या सहकार्याने केली. अल्पावधीतच नैतिकतेने चालणारी विश्वासार्ह जाहिरात संस्था म्हणून गरूडचे नाव औरंगाबादच्या जाहिरात विश्वात निर्माण झाले. काकांची नैतिकता इतकी की त्यांचे सहकारी विलास कुलकर्णी यांचे निधन झाल्यावरही त्यांच्या कुटूंबियांना नफ्याचा अर्धा वाटा ते शेवटपर्यंत पोंचवत राहिले. एका जाहिरात संस्थेचे संचालक इतकी मर्यादीत त्यांची ओळख नव्हती. विविध क्षेत्रात धडपडणार्‍या तरूणांना, गरजूंना हक्काचे ठिकाण, विश्रांतीची जागा अशी त्यांची खरी ओळख होती. समर्थ नगर मधील त्यांचे कार्यालय म्हणजे एक ‘अड्डा’च होता. साहित्य, कला, सामाजिक क्षेत्रातील तसेच वर्तमानपत्रांच्या क्षेत्रातील कित्येक मान्यवर आपला मोठेपणा विसरून या अड्ड्यावर गप्पा मारायला येवून बसायचे. आमच्यासारख्या पोरासोरांनाही तेथे मुक्त प्रवेश असायचा. डॉ. सोमण हे गोविंदकाकांचे जवळचे मित्र. ते तिथे येवून सिगारेट पीत मस्त गप्पा मारत बसायचे. एकदा त्यांच्याशी गप्पा मारत असताना अचानक काका उठले. माझ्यासोबतच्या जीवन कुलकर्णीला गाडीवर घेवून आत्ता येतो म्हणून तत्काळ बाहेर पडले. मी, डॉ. सोमण, त्यांचे एक कलाक्षेत्रातील मित्र, काकांची सहकारी माधुरी गौतम आम्ही गप्पा मारत होतो. दहाच मिनीटांत काका स्वत: हातात  थर्मासमध्ये चहा घेवून आले. मी आवाकच झालो. सर्द होवून त्यांना म्हणालो, ‘‘काका असे काय केलेत. मला सांगायचे. मी गेलो असतो चहा आणायला.’’ ते म्हणाले, ‘‘अरे आमचा पोरगा नाही आला आज. शिवाय तूमच्या गप्पा मस्त रंगल्या होत्या. तू चांगला मुद्दा मांडत होतास. तूम्हाला कशाला डिस्टर्ब करू.’’ 
3 जूलै 2007 ला काकांचे हृदयविकाराने अचानक निधन झाले. काकांचे सहकारी असलेले माधुरी गौतम, नामदेव शिंदे त्यांच्याकडे सदैव जाणारा मी, जीवन कुलकर्णी, दत्ता जोशी या आम्हा तरूणांना काय करावे हेच कळेना. अतिशय सैरभैर अशी आमची अवस्था झाली. काका नात्याने आमचे कोणीच नव्हते. माझी ऑफिसची जागा खरेदी करणे असो, जीवन कुलकर्णीचे लग्न असो, अनिल पाटीलची नौकरी असो, माधुरी गौतम आणि नामदेव यांना तर त्यांनी जीवनातच उभे केलेले असे कित्येक जणांना त्यांनी निरपेक्षपणे मदत केली होती. त्यांच्या अंत्यविधीच्यावेळी शेवटपर्यंत मला मान वरती करता आलीच नाही. 
हळू हळू जळत गेलात
तूम्ही झालात धूर
गोत्राविना गोतावळ्याच्या
डोळ्यामध्ये पूर
अशी आमची अवस्था झाली होती. काकांचे स्नेही गजानन पाठक, राम भोगले, माजी आमदार कुमुदताई रांगणेकर डॉ. सोमण यांनी आम्हाला धीर दिला आणि गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची कल्पना उचलून धरली. काकांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी हीच योग्य कृती आहे असे आम्हाला समजावले. 
काकांना श्रद्धांजली म्हणून तीन महिन्यांनी 3 सप्टेंबर 2007 रोजी त्यांच्या ‘अशी माणसं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन आम्ही केले. सोबतच त्यांच्या कादंबरीतील काही भागाचे अभिवाचनही केले. याच श्रद्धांजली कार्यक्रमात स्मृती सोहळ्याची घोषणा कुमूदताई रांगणेकर यांनी केली.
काका एक उत्कृष्ठ लेखक होते. गढी (कादंबरी), राजबंदी क्रमांक अठरातेवीस (आणिबाणीच्या काळातल्या तुरूंगवासातील आठवणी), अशी माणसं (व्यक्तिचित्रे), राधा-गिरीधर (कविता), स्वर्ग धरेचे व्हावे मिलन (कविता) ही त्यांची ग्रंथसंपदा त्याची साक्ष आहे. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची सुरवात 28 मार्च 2008 पासून झाली. 28 मार्च हा काकांचा जन्मदिवस. त्यांच्या जयंतीदिनी हा सोहळा आपण साजरा करू असे काकांच्या स्नेहीमंडळीने ठरविले. प्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव यांच्या हस्ते या सोहळ्याचे उद्घाटन झाले. ‘तिफणसाज गोफणगाज’ कृषी संस्कृतीचा साहित्यातून मागोवा घेणारे भाषण इंद्रजीत भालेराव यांनी या प्रसंगी केले होते. दुसर्‍या वर्षी प्रसिद्ध पर्यावरण तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते अतुल देऊळगांवकर यांनी ‘जागतिकीकरणाचा वेध’ आपल्या भाषणातून मांडला. तिसर्‍या वर्षी शिक्षण क्षेत्रात आपल्या मुलभूत अभ्यासाने खळबळ उडवून देणारे तळमळीचे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी ‘आपली मुले खरेच शिकतात का?’ या भाषणातून शिक्षणाचे भयानक वास्तव श्रोत्यांसमारे ठेवले. बदलत्या काळातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऍड. दिनेश शर्मा यांनी स्वतंत्रतावादाची मांडणी चौथ्या वर्षीच्या आपल्या भाषणात केली होती. ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकारितेचे आजचे स्वरूप अतिशय सोप्या पण मार्मिक भाषेत पाचव्या वर्षीच्या या सोहळ्यात विषद केले होते. सहाव्या वर्षीपासून व्याख्यानांशिवाय इतर कलांचा समावेश सोहळ्यात करावा असे ठरविण्यात आले. त्या अनुषंगाने कवी बी. रघुनाथ व वा.रा.कांत यांच्या जन्म शताब्दि वर्षाचे औचित्य साधून त्यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम संजय जोशी यांनी सादर केला. सातव्या वर्षी मराठवाड्यातील उमदे अभिनेते किशोर पुराणिक यांचा ‘मोगलाई धमाल’ हा एकपात्री प्रयोग या सोहळ्यात सादर झाला. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याचे हे आठवे वर्ष आहे. सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक असगर वजाहत यांच्या गोडसे गांधी. कॉम या नाटकाचे अभिवाचन यावेळी सादर होणार आहे. भारतीय ज्ञानपीठाने या नाटकाचे प्रकाशनही केले आहे. या नाटकाचे भाषांतर अनंत उमरीकर यांनी केले असून लक्ष्मीकांत धोंड यांनी अभिवाचन रंगावृत्ती तयार केली आहे. विश्वनाथ दाशरथे, गिरीश काळे यांनी या नाटकास संगीत दिले असून लक्ष्मीकांत धोंड, मोहन फुले, पद्मनाभ पाठक, सुजाता पाठक, मणीराम पवार, अदिती मोखाडकर हे कलाकार अभिवाचनात सहभागी होणार आहेत.
गोविंद सन्मान 

आठव्या वर्षापासून एक नविन उपक्रम सुरू करण्यात येतो आहे. गरूड परिवारातील अनिल पाटील यांनी गोविंद देशपांडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एखादा पुरस्कार असावा अशी कल्पना मांडली होती. ती सगळ्यांनाच आवडली. त्या अनुषंगाने पहिला गोविंद सन्मान ज्येष्ठ पत्रकार मा. गोपाळ साक्रिकर यांना जाहिर झाला आहे. रोख अकरा हजार रूपये, शाल, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मरावाड्यातील साहित्य, संगीत, कला, राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीस या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
इंद्रजीत भालेराव यांनी एका कवितेत असे लिहून ठेवले होते


ओझे फेडायचे नाही
ऋण राहू देत शिरी
असे कोण कोणासाठी
हात देतो घरी दारी
गोविंद देशपांडे यांचे आमच्यावर आणि समाजावरच असलेले ऋण हे न फिटणारेच आहे. त्यांची किंचितशी उतराई म्हणून हा सोहळा साजरा होतो आहे. 
श्रीकांत उमरीकर, संयोजक, गोविंद देशपांडे स्मृति सोहळा, औरंगाबाद.    

Friday, March 6, 2015

ग्रंथालय पडताळणीचा पट आणि बुद्धिचा रिकामा घट


दैनिक कृषीवल मे २०१२ 

महाराष्ट्रातील 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी 21 मे पासून सुरू झाली आहे. या पडताळणीच्या सुरस कथा अपेक्षेप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पटपडताळणी सुरू होण्या आगोदरच एक मोठा भ्रष्टाचार शासनाने अधिकृतरित्या करून ठेवला आहे. त्याची आधी चर्चा व्हायला हवी होती. मागच्या मार्च महिन्यात या वाचनालयांना दिल्या गेलेलं एकूण अनुदान 60 कोटी रूपयांचे आहे. हे अनुदान वाटप करणे, या वाचनालयांचे प्रस्ताव दाखल करून घेणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मान्यता देणे, त्यांना वर्गवाढ देणे या करिता शासनाचा ग्रंथालय विभाग काम करतो. हा विभाग तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येतो. नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई असे महसुल विभागाप्रमाणे याही क्षेत्रात विभाग करण्यात आले आहेत. या सगळ्या ठिकाणी शासनाची विभागीय ग्रंथालय केंद्र आहे. शिवाय आता जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाचे म्हणून जिल्हा ग्रंथालय आहे. या सगळ्यावर होणारा वार्षिक खर्च हा 92 कोटी आहे. म्हणजे 60 कोटीचे अनुदान वाटप करण्यासाठी 92 कोटी रूपये खर्च. म्हणजे 32 कोटी रूपयांचा प्रत्येक वर्षी होणारा हा अधिकृत भ्रष्टाचार नव्हे काय?

ही पटपडताळणी होते आहे ती महसूल विभागाकडून. म्हणजे आहे ती कामं बाजूला ठेवून हे कर्मचारी पटपडताळणीचं काम करणार. मग प्रश्न असा आहे की हे करण्यासाठी जो विभाग काम करतो आहे, त्या विभागातील कर्मचारी 92 कोटी रूपये खर्च करून पोसले जात आहेत ते कशासाठी? जे काम त्यांना जमलं नसेल तर ते पहिल्यांदा दोषी का समजू नयेत?

पटपडताळणी होणार म्हटल्यावर काही वाचनालयांनी भराभर पावले उचलायला सुरवात केली. ग्रंथालय म्हटल्यावर किमान त्या ठिकाणी ग्रंथ तरी पाहिजेत ना. तीच तर सगळीकडे बोंब. मग धडाक्यात ग्रंथखरेदी सुरू झाली. 

मी काही मान्यवर प्रकाशकांनी विचारलं की ‘तूमच्याकडे आता रांगा लागल्या असतील.’  तर ते म्हणाले ‘नाही!’ मला कळेना असं कसं? मी वितरकांना गाठलं. त्यांना विचारलं , ‘तूमच्याकडे ग्रंथ खरेदी जोरात चालू असेल ना.’ ते म्हणाले, ‘हो. काय सांगावं ** खाजवायला वेळ नाही.’  ‘बरं मग कुठली पुस्तकं तूम्ही विकता?’ ‘जो प्रकाशक 85 % सवलतीत पुस्तकं देतो तीच आम्ही विकतो. कारण आम्हाला 70 % इतकी सवलत वाचनालयांना द्यावी लागते.’  ‘बरं वाचनालयांची कागदोपत्री बिलं किती टक्क्यांनी होतात?’ ‘फक्त 15 टक्क्यांनी!’

म्हणजे विचार करा. ज्यानं पुस्तक लिहीलं, ज्यानं पुस्तक छापलं, ज्यानं पुस्तक विकलं त्या सगळ्या महाभागांना मिळून (त्यांनी एकमेकांना किती लुबाडलं हा विषय वेगळा) एकूण मिळते पुस्तकाच्या छापील किमतीच्या 30 % इतकी रक्कम. आणि जो या व्यवस्थेत काहीच न करता फक्त खेळतो त्याला मिळतात 70 %. यातील 15 % सुट वजा केली तर वाचनालय चालवणारे आणि त्यांची तपासणी करणारे, त्यांना मान्यता देणारे मिळून कमावतात 55 % इतकी रक्कम. म्हणजे जो या निर्मितीत प्रत्यक्ष मेहनत करतो, आपली बुद्धी, पैसा, कौशल्य खर्च करतो त्या सगळ्यांची मिळून कमाई 30 रूपये. आणि जो फक्त या व्यवस्थेशी खेळतो, कुठलेही सकारात्मक योगदान या व्यवस्थेस देत नाही, दलाली करतो तो कमावतो 55 रूपये. अशी व्यवस्था किती काळ टिकेल? आणि का टिकावी?

हिंदी कवी धुमिल यांची संसद से सडक तक या काव्य संग्रहात एक फार चांगली कविता आहे
एक आदमी रोटी बेलता है
दुसरा आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
जो न रोटी बेलता है
न रोटी खाता है
वो सिर्फ रोटीसे खेलता है
मै पुछता हूं ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है

व्यवहारिक पातळीवर विचार केला तरी असं वाटतं की पुस्तक लिहीणे, पुस्तक छापणे, पुस्तक विकणे ही झकमारी करण्यापेक्षा वाचनालय काढावं, पैसे चारून आपले हित साधून अनुदान मिळवावं आणि आरामात जगावं. ही प्रेरणा वाढीस लागली तर याला कोण जाबाबदार आहे?

मराठीतील एक मान्यवर लेखक, मोठमोठे मानसन्मान प्राप्त केलेले, त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याच्या दुसर्‍याच महिन्यात 80 % सवलतीत बाजारात आले. मी त्यांना सविस्तर पत्र पाठवून विचारले की तूमच्यासारख्या लेखकाने असं का केलं? या प्रकाशकाकडे कुठलीच विश्वासार्हता नसताना त्याला तूम्ही पुस्तक का दिलं. त्यांनी दिलेलं उत्तर मोठं मासलेवाईक आहे. ते म्हणाले ‘मग आम्ही लेखक काय करणार? माझं पुस्तक दुसरा कोणी छापायला तयारच नव्हता. हा छापतो म्हणाला शिवाय काही पैसे पण देतो म्हणाला. मी दिलं.’ वरवर ह्या लेखकाचा युक्तिवाद खरा वाटू शकेल. पण मुळात प्रश्न आहे की आपले लेखक स्वत:च्या लिखाणापोटी गंभीर आहेत का? आपलं पुस्तक कसं बाजारात यावं, कुठल्या प्रकाशकाकडून यावं, त्याचं स्वरूप कसं असावं याबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही का? 

दुर्दैवानं याचं उत्तर होय असं आहे. या सगळ्या गैरव्यवहाराला पहिल्यांदा सुरवात होते ती लेखकांपासून. मी स्वत: प्रकाशक आहे. मी लेखक असून माझा अनुभव असा आहे की लेखक घायकुतीला आलेला असतो. पुस्तक निघतंय ना यातच तो समाधानी. मग त्याचं पुढे काही का होईना. पुढचे सगळे महाभारत म्हणजे याचाच परिपाक होय.

पटपडताळणी पार पडेल. त्यातून अजून सुरस कथा बाहेर येतील. त्याचा अहवाल तयार होईल. आणि तो अहवाल लालफितीत अडकून बसेल. होणार काहीच नाही.

यासाठी काय करायल पाहिजे? सगळ्यात पहिल्यांदा नविन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचं थांबवून जुन्या ग्रंथालयांच्या समस्यांना हात घालायला हवा. पाच वर्षे कुठल्याही नविन ग्रंथालयांना मान्यता न देता जुन्यांची तपासणी, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांच्या गैरव्यवहारांना कडक शासन, प्रसंगी दोषी ग्रंथालय बंद करणे, त्यांचे अनुदान थांबवणे शिवाय दिलेले अनुदान संचालक मंडळाकडून वसूल करणे आदी कठोर उपाय योजावे लागतील. 

साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, माहिती व प्रसारण खाते, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ, तंत्र शिक्षण विभाग, बालभारती या सगळ्या शासकीय संस्था पुस्तके प्रकाशित करतात. पण ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये आढळत नाहीत. शासनाने अनुदानातून कपात करून ही पुस्तके सरळ या वाचनालयांना द्यावीत. 

वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी फक्त ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान देऊन भागत नाही. तेंव्हा प्रकाशक परिषदांना काही निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रकाशकांनी हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना कसल्या प्रकारे मदत देता येईल याचा विचार करावा. राजा राम मोहन रॉय संस्था जी ग्रंथ खरेदी करते त्याची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याची चाचपणी करावी. शासन दरवर्षी पुरस्कार देऊन वाङ्मयीन कर्तव्य पार पाडते. ही पुस्तके वाचनालयांमधून मात्र दिसत नाहीत. तेंव्हा पुरस्कार प्राप्त पुस्तकांच्या किमान काही प्रती खरेदी करून त्या या सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिल्या जाव्यात. 

माहिती खात्याच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शनाचा उपक्रम डिसेंबर जानेवारी महिन्यात घेण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवून त्यासाठी काही निधी दिल्या जावा. 

असं कितीतरी उपाय करता येतील. मुळात रस्ते वीज पाणी सारख्या मुलभूत समस्या न सोडवता येणार्‍या या लकवाग्रस्त शासनाकडून या अपेक्षा कराव्यात का हाच मला प्रश्न आहे. 

तेंव्हा सगळ्यात जालीम आणि असली उपाय सुचतो. तो म्हणजे पाच वर्षाची मुदत देऊन हे अनुदान आणि ते वाटप करण्यासाठी होणारा वेतनावरचा खर्च सगळाच टप्प्या टप्प्यानं कमी करावा. ज्यांना स्वत:च्या जिवावर वाचनालये चालवायची त्यांनी चालवावीत. फारच वाटले तर शासनाने स्वत: छापलेली पुस्तके त्यांना अनुदानापोटी द्यावीत. इतकंच. 

Sunday, March 1, 2015

दिवाळी अंकांबद्दलची संपलेली असोशी



'अंतर्नाद' मार्च २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख 


दिवाळी अंकांबद्दल काही लिहायचे म्हटलं तर लवकर लिहूनच होईना. एरव्ही लिखाणाचा उत्साह असलेला मी. पण या विषयात मात्र असा का वागतो आहे?  

बरोब्बर 20 वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. 1995 मध्ये जानेवारी महिन्यातच परभणीला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन भरले होते. संमेलन अध्यक्षांच्या अधिकारात असलेला साहित्य पुरस्कार नारायण सुर्वे यांनी प्रकाश नारायण संत यांना जाहिर केला होता. त्यामुळे प्रकाश संत संमेलनाला हजर होते. आम्ही तरूण मित्र मोठ्या उत्सुकतेने त्यांच्याभोवती कोंडाळे करून होतो. त्याचे साधे कारण म्हणजे त्यांच्या कथा दिवाळी अंकातून वाचायला मिळाल्या होत्या. पण त्यांचे पुस्तक आलेले नव्हते. पुढची दोन तीन वर्षे प्रकाश संतांच्या कथांसाठी म्हणून दिवाळी अंक आवर्जून विकत घेतलेले मला आठवतात. हीच बाब अनिल अवचट यांच्या लेखांबाबत. सदा डूंबरे साप्ताहिक सकाळ मध्ये दरवर्षी एक मोठा लेख अवचटांकडून लिहून घ्यायचे. अक्षरच्या दिवाळी अंकात एखादी वेगळी कादंबरी (ऍडम-रत्नाकर मतकरी, तृष्णा-सुमेध वडावाला रिसबूड) वाचायला मिळायची. एरवी कुठे फारसे न वाचायला मिळणारं विनय हर्डीकर यांचे लेखन कालनिर्णयच्या दिवाळी अंकात साळगांवकर  छपायचे. ‘सुमारांची सद्दी’ हा हर्डीकरांचा गाजलेला लेख असाच दिवाळी अंकातून भेटला होता. अगदी अलिकडच्या काळात आसाराम लोमटे याची कथा ज्या दिवाळी अंकात आहे तो अंक आवर्जून घेतलेला आठवते. शब्दच्या दिवाळी अंकात ‘नसिरूद्दीन शहा आणि ओम पुरी’ यांची तुलना करणारा श्रीकांत बोजेवार यांचा सुंदर लेख अजूनही आठवतो. एरव्ही वाचायला न मिळणारे बब्रूवान रूद्रकंठवार याचे उपहास उपरोध अंगानं जाणारं लिखाण  पद्मगंधा, लोकसत्ता, मटाच्या दिवाळी अंकातूनच उराउरी भेटल्याचे कित्येक वाचकांनी मोठ्या मोठ्या लेखकांनी लेखकाला कळवलेले मला माहित आहे.  फार वर्षांनी मौजेच्या दिवाळी अंकात अनुराधा पाटील यांची ‘ती पान लावते’ ही कविता वाचायला मिळाली आणि त्या वर्षी दिवाळी जास्तच उजळली असं मलाच वाटलं. दिवाळी अंकांमध्ये आत्ताआत्तापर्यंत काही एक मजकूर संपादक अशा पद्धतीनं द्यायचे की त्या प्रभावात दिवाळीच्या मागचे पुढचे काही दिवस भारून जायचे.

मग आता नेमकी काय परिस्थिती आहे? आताचे दिवाळी अंक निराशा करतात. आवर्जून ते घ्यावेत आणि वाचावं अशी असोशीच राहिली नाही. अंक न घेता असं बोलणं ही पळवाट असू शकते. पण मी तसं केलं नाही. तब्बल 15 दिवाळी अंक खरेदी केले. अजून 15 खरेदी करून नातेवाईक मित्रांना सप्रेम भेट दिले. 

ज्या दिवाळी अंकाची नेहमीच चर्चा होते तो मौजेचा दिवाळी अंक या वर्षी बरेचसे समाधान देतो. त्यातही परत गंमत अशी की जे ज्येष्ठ म्हणून नावाजलेले लेखक आहेत (मधु मंगेश कर्णिक, विजया राजाध्यक्ष) निराश करतात. तर स्टीफन परेरा सारखे तुलनेने नविन लोक आपल्या प्रतिभेने लक्ष खेचून घेतात. समीर कुलकर्णी यांची याच अंकातील कथा मिलिंद बोकील यांच्या प्रभावातली वाटते. अनाथ असलेल्याने आपल्या मुळांचा शोध घेत जाणे हा विषय यापूर्वीही मौजेच्या दिवाळी अंकातूनच आलेला आहे. आशा बगेंच्या दोन लघुकथा या अंकांत आहेत. बगेंच्या कथा आणि दिवाळी असं काहीसं समिकरणच माझ्या मनात तयार झालंय. त्यांची पुस्तकं नंतर वाचनात आली. वि.ज.बोरकरांचा ‘मित्र’ नावाचा एक सुंदर लेख या अंकात आहे. लेखक म्हणून परिचित असलेले बोरकर मित्रांच्या बाबतीत ‘मला मित्र नाही’ म्हणत कसे मित्रात गुंतत जातात आणि तोही परत आरती प्रभूंसारखा कवी मित्र असेल तर विचारायलाच नको. अशा काही मित्रांबाबत बोरकरांनी फार छान लिहीलं आहे. 

मौजेच्या दिवाळी अंकात नरेंद्र चपळगांवकरांचा एक लेख हमखास असतो. किंबहूना असा एखादा लेख चपळगांवकर केवळ मौजेसाठीच राखून ठेवत असावेत. त्यांनी हैदराबाद संस्थानातील माणसांबाबत लिहीलेले बरेच लेख मौजेच्या दिवाळी अंकातून आलेले आहेत. यावेळी त्यांनी नामदार गोखलेंवर लिहीले आहे. पण हैदराबाद संस्थानातील व्यक्तींवर लिहीताना जे लालित्याचे पाझर त्यांच्या लिखाणाला फुटतात ते इतर विषयांवर लिहीताना फुटत नाही. परिणामी हे लिखाण काहीसं कोरडं वाटत रहातं. राम पटवर्धनांवर विकास परांजपेंनी लिहीलेला लेख फार आत्मिय झालेला आहे. परांजपे प्रकाशक म्हणून सर्वांना परिचीत आहेत. पण लेखक म्हणून त्यांचा मला तरी परिचय पहिल्यांदाच होतो आहे. खरं तर विजय कुवळेकर, श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचे व्यक्तीपर लेखही याच अंकात आहेत. ते नावाजलेले लेखक आहेत आणि त्यांनी ज्यांच्यावर लिहीले तेही (विश्राम बेडेकर, शांताबाई शेळके) नावाजलेले आहेत. पण फार सराईतपणा लेखनाला आडवा येतो की काय असे वाटते आहे.

अक्षरच्या दिवाळी अंकात बालाजी सुतार याचा सेल्फी या विभागातील लेख आणि राजकुमार तांगडे यांची कथा या  काहीतरी वेगळं सांगू पहात आहेत. मिलींद बोकील यांची कथाही याच अंकात आहे. पारध्यांच्या मुलांसाठी असलेल्या वस्तीगृहातील मुलगा बंधनं न आवडून पळतो. वस्तीकडे येतो तर तिथे वस्तीच जागेवर नसते. आणि त्याचा शोध घेत त्याचे गुरूजी त्याच्या मागोमाग येवून त्याला गाठतात. परत त्याला चल म्हणून घेवून जातात. बोकील एकट्या माणसांचा वेध आपल्या कथा कादंबर्‍यांतून घेताना मनोविश्लेषणाच्या पातळीवर एकसारखीच वर्णनं करत राहतात. (महेश्वर सारखी कथा, गवत्या सारखी कादंबरी किंवा चित्तासारखी कथा.)
‘मिळून सार्‍याजणी’च्या दिवाळी अंकात बळीराजाचे चांगभलं नावावं विशेष विभाग आसाराम लोमटे यांनी संपादित केला आहे. प्रतिमा इंगोले यांनी शेतकरी स्त्रीच्या आत्महत्येवर लिहून शेतकरी स्त्री आत्महत्या करत नाही हा बाष्कळ समज खोडून काढला आहे हे बरेच झाले. ‘चांदवडची शिदोरी’ नावानं शरद जोशी यांनी शेतीच्या अंगाने स्त्रीप्रश्नाची मांडणी सविस्तरपणे केली आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्या सरोज काशीकर यांनी आपल्या लेखात हा आढावा घेतला आहे. या विभागाचे संपादन करताना ‘जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणीच असे मत एका बाजूला तर जागतिकीकरणानेच शेतकरी देशोधडीला लावला असे मत दुसर्‍या टोकाला’ असे वाक्य लोमटेंनी वापरले आहे. वस्तूत: जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणी असे कोणी म्हटले हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पूर्वीच्या व्यवस्थेनं अन्याय केला तेंव्हा ती नाकारण्याकडे कल असणे स्वाभाविक आहे. नविन व्यवस्था अजून पुरती शेतीला लागू झालीच नाही हा अरोपच मुळी खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक अशा शेतकरी संघटनेने केला आहे. दुसरी एक बाब या विभागात लोमटे समाविष्ट करू शकले असते. भारतात आठवडी बाजार नावाची संकल्पना फार पूर्वीपासून रूळली आहे. या व्यवस्थेत ग्रामीण स्त्रीयांचा सहभाग फार मोठ्या प्रामाणात आहे. हे सगळे बाजार ग्रामीण भागातच प्रामुख्याने भरतात. या ठिकाणी आपल्या शेतातील माल विक्रीला आणणे आणि आपल्या गरजेपुरत्या वस्तूंची खरेदी करणे अशी विक्रेता आणि ग्राहक दुहेरी भूमिका शेतकरी निभावतो. त्यावर काही प्रकाश पडायला हवा. 

अरूण शेवतेंनी ‘ऋतूरंग’ चा अंक स्थलांतर विशेषांक म्हणून काढला आहे. पण गंमत म्हणजे मुखपृष्ठावर चित्र मात्र गावगाड्यातच राहणार्‍या वासुदेवाचे आहे. स्थलांतराच्या संदर्भात एखादे चित्र दिले असते तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. यात सायली राजाध्यक्ष यांचे कुलदीप नय्यर आणि असिफ नुरानी यांच्या लिखाणाचे अनुवाद आणि विजय पाडळकर यांनी गुलजारांच्या लेखनाचा केलेला अनुवाद हे पुर्वीच्या छापिल पुस्तकांतून घेतले आहेत. हे शोभणारं नाही. पूर्वी प्रकाशित मजकूर परत देण्यात काय हाशील? नरेंद्र मोहन यांनी संपादित केलेल्या ज्ञानपीठ प्रकाशनाच्या पुस्तकातील चार कथा आहेत ते आपण समजू शकतो. त्या हिंदी कथांचा मराठी अनुवाद करून घेण्याचे श्रेय संपादकाकडे जाते. पण मराठीत प्रसिद्ध मजकूर परत देण्यानं आपण वाचकांचा विश्वास गमावतो हे ध्यानात घ्यायला हवं.

नियतकालिकांचे दिवाळी अंक हा एक वेगळाच विषय होवू शकतो. नियमित काम करणारे पत्रकारच परत दिवाळी अंकात लिहीतात असं दिसतं आहे. श्रीकांत बोजेवार, मुकूंद कुळे, विजय चोरमारे, जयंत पवार, गिरीश कुबेर, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, सुहास सरदेशमुख, दिनेश गुणे, मार्कुस डाबरे हे पत्रकार त्यांच्याच दिवाळी अंकात लिहीतात. लोकसत्ताच्या दिवाळी अंकात ’राजकीय दहशतीचा उदयास्त’ या विभागात  विजयसिंह मोहिते पाटील (सोलापुर), पद्मसिंह पाटील (उस्मानाबाद), नारायण राणे (सिंधुदुर्ग) आणि भाई ठाकूर (वसई-विरार) यांच्यावर स्थानिक पत्रकारांनी लिहीले आहे. या लिखाणाला तोच वर्तमानपत्री वास येत राहतो. खोलात जावून एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय दहशत हा विषय मांडण्याऐवजी तुकडे तुकडे करून मांडण्याची वर्तमापत्री पद्धत दिवाळी अंकात काय कामाची? 

‘युनिक फिचर्स’ एकेकाळी वर्तमानपत्रांना असा गोळा केलेला मजकूर त्यावर हात फिरवून देण्यासाठी प्रसिद्ध होती. आता दिवाळी अंकांना त्याची गरज वाटत नाही बहुतेक. एरव्ही युनिक फिचर्सचे लेख दिवाळी अंकात हमखास दिसायचे. आपल्याच पत्रकारांना लेखक करण्याचा आटापिटा वर्तमानपत्रांच्या संपादकांना का करावा वाटतो आहे? त्या ऐवजी या विषयात काम करणार्‍या लेखकांना पुरेसा वेळ देवून त्यांना काही संदर्भ पुरवून टिकणारे लेखन करून ते दिवाळी अंकात छापावे का वाटत नाही? का जाहिराती तशाच छापता येत नाहीत म्हणून मध्ये मध्ये काही मजकूर टाकणे आवश्यक आहे इतकेच मजकुराचे महत्त्व आहे? आहेच हाताशी आपले वार्ताहर, जूंपा त्यांना कामाला. माध्यमांवर गिरीश कुबेर स्वत:च संपादक असताना लिहीतात. मग तटस्थता येणार कुठून? एखाद्या बाहेरच्या माणसाने जास्त कठोरपणे प्रसंगी लोकसत्तावर टिका करून लिहीले असते. कुबेर लोकसत्ताची चिकित्सा करणार का? श्रीकांत बोजेवार यांनी  ‘गांधी पुन्हा पुन्हा’ हा लेख महाराष्ट्र टाईम्स च्या दिवाळी अंकात लिहीला आहे. मला एक साधा प्रश्न आहे जर हा लेख इतर कोणी लिहीला असता तर तो दिवाळी अंकात आला असता का? कारण हा ललित लेख आहे. त्याच्या दर्जाच्या प्रश्न नाही कारण बोजेवार प्रतिभावंत आहेतच. प्रश्न वर्तमानपत्रांच्या औचित्याचा आहे. या संपादकांना आपल्या लेखणीचा इतका मोह का होतो? (गिरीश कुबेर संपादक आहेत म्हणून त्यांचे सदर वर्ष संपले तरी चालू असते. श्रीकांत बोजेवार, प्रविण टोकेकर हे संपादक आहेत म्हणून त्यांची सदरं वर्षानुवर्षे चालतात. एखाद्या बाहेरच्या लेखकाला सलग दोन तीन वर्षे लिहू दिलं जातं असं मराठीत कुठे घडतंय?)

पद्मगंधा प्रकाशनाने उत्तम अनुवाद नावाने वेगळा दिवाळी अंक काढण्याची प्रथा दहा वर्षांपासून सुरू केली आहे. या वर्षी हा अंक  युद्धसाहित्याला वाहिलेला आहे. यात भारतीय कथा कमी असून परदेशी कथा जास्त आहेत. अर्थातच भारतीय भूमीवर अलिकडच्या काळात युद्धं कमी घडले. त्यावर साहित्यही कमीच आहे. त्यामुळे हे स्वाभाविकच आहे. उलट युरोपात गेल्या शतकातील मोठा काळ युद्धाने व्यापलेला आहे. तिकडे त्यावर आधारीत लिहीलंही बरंच गेलं आहे. पद्मगंधाचा नियमित दिवाळी अंक ‘भूमी’ या विषयाला वाहिलेला आहे. पण ऋतूरंग प्रमाणेच यांचेही मुखपृष्ठ आणि आतील मुख्य विभाग यात तफावत झाली आहे. दिलीप रानडे यांचे चित्र ‘भूमी’शी नाते सांगत नाही. या विभागात भूमितत्त्व सांगताना अरुणा ढेरे यांनी भूमीकन्या सीतेचा उल्लेख केला आहे. शेतकरी चळवळीत अशी मांडणी केली जाते की शेतीचा शोध बाईने लावला. माणसाची म्हणून जी संस्कृती आहे ती शेतीची संस्कृती आहे. मारून खाणारा माणूस पेरून खायला लागला आणि हाच मानवी संस्कृतीचा आरंभ बिंदू होय. या विभागात भूमीतत्त्व म्हणत असताना त्याचा शेतीशी असलेला अनुबंध ठळकपणे जोडणारा लेख आला असता तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. 

या वर्षीच्या दिवाळी अंकात चित्रपटांविषयी जास्त मजकूर आहे. विशेष उल्लेख करायला हवा तो मौजेच्या दिवाळी अंकातील परिसंवादाचा. गणेश मतकरी यांनी मेहनतीने हा परिसंवाद घडवून आणला. यात चित्रा पालेकर यांच्यापेक्षा गणेश मतकरी, परेश मोकाशी, सचिन कुंडलकर ही नविन नावे जास्त सविस्तरपणे समजुतदारपणे स्वत:तून बाहेर येवून नविन पिढीशी आणि काळाशी सुसंगत असे काही मांडतात. सचिन कुंडलकरने आपल्या अभिरूचीसमोर कित्येक प्रश्न उभे केले आहेत. धर्मकिर्ती सुमंत याने गुरूदत्त बद्दल वेगळं लिहीलं आहे.  अक्षरच्या दिवाळी अंकात सोनाली नवांगुळ यांनी पटकथाकार उर्मीला जुवेकरची मुलाखत घेतली आहे. जुवेकरांनी  ‘फिल्मची पटकथा म्हणजे सहित्य नव्हे’हे सांगून बरं केलं. नसता चित्रपट मालिकांत संवाद पटकथा लिहून लेखक म्हणून मिरवायला आपल्याकडे सुरवात झाली होती.  मंगेश हाडवळे आणि नागराज मंजूळे यांनी मटाच्या दिवाळी अंकात लिहीलं आहे. मंजूळे यांना आपण ‘फँड्री’त अडकवून संपवून टाकणार आहोत असे दिसते आहे. त्यातून तेही बाहेर पडताना दिसत नाहीत. बाबू मोशाय यांनी ललिता पवार यांच्यावर चंद्रकांत दिवाळी अंकात ‘मिस अंबू’ हा अतिशय मस्त लेख लिहीला आहे. त्यांच्या लेखनाच्या चाहत्यांना तो जरूर आवडेल.

अनुभवच्या दिवाळी अंकात व्हॅन गॉगवर वसंत आबाजी डहाकेंचा अतिशय चांगला मोठा लेख आहे. सामाजिक चळवळींपासून आपले लेखक कलाकार स्वत:ला दूर ठेवतात. त्यावर फारसे काहीच भाष्य न करता डहाकेंनी व्हॅन गॉगच्या आयुष्यातील एका प्रसंगाचा शेवटी उल्लेख केला आहे. ‘मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी व्हिन्सेंटने ‘आवेर टाऊन हॉल ऑन 15 जुलै 1890’ हे चित्र काढलं होतं. बॅस्टिलचा तुरूंग फोडून मुक्तीची घोषणा झाल्याला 101 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जो उत्सव साजरा झाला होता त्याचं हे चित्र. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तीन मुल्य देणार्‍या फ्रेंच राज्य क्रांतीविषयीची आदरभावनाच व्हिन्सेंटने या चित्रतून व्यक्त केली होती.’ 

याच अंकात ‘मी शिष्य मी गुरू’ हा आरती अंकलीकर यांचा लेख आहे. आपल्याकडे गायक, चित्रकार, शिल्पकार, वादक यांनी फार कमी लिखाण केलं आहे. किंवा त्यांच्याकडून आपण लिहून घेतलं नाही. हा विभाग आता समृद्ध करायला हवा. किशोरी आमोणकर, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व यांच्यावरची पुस्तकं आली. धोंडूताई कुलकर्णी यांचे चरित्रही नुकतेच आले. अशोक रानडे यांचे लिखाण अजून ग्रंथरूपात येतेच आहे. पण अजून बर्‍याच कलाकारांवर लिहीलं गेलं पाहिजे. विविध दिवाळी अंकात जे लिहीलं गेलं आहे ते एकत्रित केलं पाहिजे. बहुतेक मागच्यावर्षीच्या पद्मगंधाच्या दिवाळी अंकात हरिप्रसाद चौरसिया यांनी आपल्या गुरू अन्नपूर्णा देवी यांच्यावर लिहीलं होतं.

‘साधना’ आणि ‘युगांतर’ हे दोन दिवाळी अंक संपूर्णपणे वैचारिक लेखांनी भरलेले आहेत. त्यावर विविध अंगांनी चर्चा होऊ शकते. उदा. शेतकरी आंदोलनाने काय मिळवले या रमेश पाध्ये यांच्या युगांतर मधील लेखाचा कडवा प्रतिवाद करता येतो. किंवा ‘साधना’मध्ये जब्बार पटेल यांची विनोद शिरसाठ यांनी मुलाखत घेतली आहे. पटेल यांचा नुकताच आलेला यशवंतराव चव्हाणांवरचा चित्रपट निराशा करणारा असताना आणि नविन दिग्दर्शक त्यांच्यापुढे निघून गेले असताना परत त्यांची मुलाखत कशासाठी? हा प्रश्न पडू शकतो. एकीकडे जागतिकीकरणाच्या खुलीकरणाच्या काळात नविन दिग्दर्शक निर्माते देशात परदेशात आपल्या चित्रपटांना बाजारपेठ मिळविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. झी सारख्या वाहिन्यांचे पाठबळ घेवून चित्रपट निर्मिती होते आहे. असं असताना सरकारी पैशावर कला पोसणार्‍या आणि ती निर्मितीही परत सुमार झाली असताना अशा मुलाखती का? 

अर्थात याची उत्तरे कोणी देत नाही. हे मुद्दे वादासाठी चर्चेसाठी नसून आपण अंतर्मुख होवून विचार करावा यासाठी आहेत. ‘वाचकांची लोकशाही कशी येईल?’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मिलींद बोकील यांनी ‘ललित’ च्या दिवाळी अंकात उपस्थित केला आहे. यासाठी बोकिल ज्या डाव्या बाजूला नकळतपणे असतात त्याचाच अडथळा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही मराठी पुस्तकांची आणि परिणामी दिवाळी अंकांचीही बाजारपेठ ही ग्राहककेंद्री नसून ती सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या वाचनालयकेंद्री झाली आहे. सरकारी मदत हा एक मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला तर खुल्या बाजारात दिवाळी अंक येवू शकतील. आपल्या शेजारचे वाचनालय दिवाळी अंक खरेदी करून आपल्याला पोचविणार नाही हे एकदा कळले की वाचक जमेल तितके दिवाळी अंक स्वत: खरेदी करतील किंवा काही मित्र मिळून खरेदी करतील. आणि सरकारी अनुदानामुळे येणारी लाचारी संपेल. परिणामी चांगले लेखक, चांगला मजकूर, त्यावर काम करणारे संपादक, चांगली मांडणी करणारे चित्रकार ग्राफिक डिझायनर यांना किंमत येईल. आताही दिवाळी अंकाच्या एकूण उलाढालीमध्ये लेखकाचे मानधन हा फार छोटा हिस्सा आहे.  

आजचे दिवाळी अंक निराशा करतात ते या पार्श्वभूमीवर. मौज, पद्मगंधा, शब्द, साधना, युगांतर, उत्तम अनुवाद, दिपावली यांनी किमान काहीतरी अभिरूचीत संपन्नता आणल्याचे समाधान तरी दिले. इतरांनी तेही नाही. 

मी कवितांबाबत काही लिहीले नाही कारण बहुतांश कविता निराश करणार्‍या आहेत. नाविन्य म्हणत असताना परत एकाच साच्यात कविता अडकत चालली आहे. एकतर ग्रामीण भागातील कविता जी काळ्या आईच्या शपथेत अडकली आणि शहरी म्हणविणारी कविता बाजार नावाच्या तोंड रंगविलेल्या वेश्याच्या मिठीत गुदमरली अशी काहीशी स्थिती आहे. फक्त कविताच नाही तर नविन व्यवस्था किती घातक आहे बाजार किती वाईट आहे, जागतिकीकरण कसे भयानक आहे हे लिहीणारे जवळपास सगळेच शहरात निमशहरात राहणारे, मोबाईलपासून सर्व आधुनिक सोयी वापरणारे आहेत. आणि गाणे मात्र गरीबीचे, जुन्या व्यवस्थेचे, गाव किती चांगले होते, आधी माणसे माणसाला कशी विचारत होती, बाईला कशी किंमत होती अशीच असते. अभिराम भडकमकर यांच्या कादंबरीचा एक अंश लेाकसत्ताने छापला आहे. ही कादंबरी लगेच प्रकाशितही झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांची गती किती भयानक आहे, माणसाच्या मरणाचे कसे भांडवल केले जाते. शहरी व्यवस्थेत कशी गळाकापू स्पर्धा आहे. वगैरे वगैरे रंगवत असताना अप्रत्यक्षरित्या खेड्यात कसं बरं चाललं आहे हेच सुचविलं जातं. याला काय म्हणायचं? बरं हे सगळं बालाजी सुतार, राजकुमार तांगडे सारख्याने खेड्यात राहून लिहावं तर ते एकवेळ समजू शकेल. पण शहरात राहूनही गरीबीचं खेड्याचं समर्थन करणारा कविता आणि कथांमधला ऐवज काय म्हणून समजून घ्यावा? का लिखाणाच्या बाबतीत गरीबीला जे ‘सेक्स’अपील आहे ते शहरी आधुनिकीकरण, श्रीमंतीला नाही असे समजायचे का? मोठ्या मोठ्या वृत्तपत्रांत- ज्यांची मालकी बड्या औद्यागिक कंपन्यांकडे आहे-नौकरी करायची, सरकारी लठ्ठ पगाराच्या नौकर्‍या करायच्या आणि भूमितत्त्व म्हणत दिवाळी अंकात लेख लिहून काळ्या आईच्या नावानं गळा काढायचा हे नेमकं कशाचे द्योतक आहे ?  हे एक ढोंग आपले बरेच लेखक कसोशीने पाळताना दिसतात म्हणून दिवाळी अंकाबद्दलची असोशी संपत चालली आहे असे वाटते.

काहीतरी जाहिराती गोळा करून अंक काढायचा. यातही परत एक गोम आहे. बँका मोठ्या कंपन्या यांत जोपर्यंत मराठी माणसे जनसंपर्क अधिकारी पदावर होते तोपर्यंत जाहिराती मिळायच्या. जेंव्हा दुसरे अमराठी अधिकारी आले तेंव्हा हिंदी गाण्यांचे कार्यक्रम किंवा हनीसिंग वग़ैरे उठवळांचे कार्यक्रम यांच्याकडे कंपन्यांचा पैसा प्रायोजकत्वाच्या नावाखाली वळला. शिवाय काही अधिकार्‍यांनी आपणच अंक काढायला सुरवात केली. महाराष्ट्र बँकेतून निवृत्त झाल्यावर एका लेखक मित्राने  दिवाळी अंक काढाला परिणामी महाराष्ट्र बँकेची जाहिरात त्यांना मिळाली. लेखक असणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने   संपूर्ण ग्लेज्ड कागदावरचा दिवाळी अंक काढला ज्यात स्वत:चीच एक कादंबरी आणि स्वत:वरच एक परिचयात्मक लेखक छायाचित्रासह आपल्या पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांसह छापला आहे. जे वर्षानूवर्षे दिवाळी अंक काढत आहेत त्यांच्या पाठीशी ही पुण्याई यांनी का नाही उभी केली हा प्रश्न आहे.  साहित्य संमेलन भरविणारे सगळे स्वागताध्यक्ष तपासा. यातील कोणीतरी एकातरी दिवाळी अंकाला आपली, आपल्या संस्थेची, कंपनीची जाहिरात दिली आहे का? वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांना जाहिराती दिल्या जातात त्याची कारणे शोधायला कुठलीही समिती स्थापन करण्याची गरज नाही.

एकीकडे भरमसाठ पैसा साहित्याच्या नावाने संमेलने, गावोगावीचे पुरस्कार, साहित्य मेळावे यांवर उधळले जातात. विद्यापीठांतील मराठी विभागात कार्यरत प्राध्यापकांची संख्या महाराष्ट्रात 5000 इतकी आहे. यांच्यावर दरवर्षी शासनाचे 500 कोटी रूपये खर्च होतात. आणि दिवाळी अंकासाठी मात्र खिशात हात घालायला हा महाराष्ट्र मागेपुढे पहातो. हे एक दुसरे ढोंग आपली व्यवस्था कसोशीने पाळते म्हणूनच दिवाळी अंकांबद्दलची असोशी संपत चालली आहे.   
    (अर्थात याला माझ्या वाचनाची मर्यादा आहे. शिवाय माझ्या वाचनात न आलेला मजकूर चांगला असू शकतो.)  
000
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878