ग्रंथालय पडताळणीचा पट आणि बुद्धिचा रिकामा घट

दैनिक कृषीवल मे २०१२ 

महाराष्ट्रातील 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी 21 मे पासून सुरू झाली आहे. या पडताळणीच्या सुरस कथा अपेक्षेप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पटपडताळणी सुरू होण्या आगोदरच एक मोठा भ्रष्टाचार शासनाने अधिकृतरित्या करून ठेवला आहे. त्याची आधी चर्चा व्हायला हवी होती. मागच्या मार्च महिन्यात या वाचनालयांना दिल्या गेलेलं एकूण अनुदान 60 कोटी रूपयांचे आहे. हे अनुदान वाटप करणे, या वाचनालयांचे प्रस्ताव दाखल करून घेणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मान्यता देणे, त्यांना वर्गवाढ देणे या करिता शासनाचा ग्रंथालय विभाग काम करतो. हा विभाग तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येतो. नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई असे महसुल विभागाप्रमाणे याही क्षेत्रात विभाग करण्यात आले आहेत. या सगळ्या ठिकाणी शासनाची विभागीय ग्रंथालय केंद्र आहे. शिवाय आता जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाचे म्हणून जिल्हा ग्रंथालय आहे. या सगळ्यावर होणारा वार्षिक खर्च हा 92 कोटी आहे. म्हणजे 60 कोटीचे अनुदान वाटप करण्यासाठी 92 कोटी रूपये खर्च. म्हणजे 32 कोटी रूपयांचा प्रत्येक वर्षी होणारा हा अधिकृत भ्रष्टाचार नव्हे काय?

ही पटपडताळणी होते आहे ती महसूल विभागाकडून. म्हणजे आहे ती कामं बाजूला ठेवून हे कर्मचारी पटपडताळणीचं काम करणार. मग प्रश्न असा आहे की हे करण्यासाठी जो विभाग काम करतो आहे, त्या विभागातील कर्मचारी 92 कोटी रूपये खर्च करून पोसले जात आहेत ते कशासाठी? जे काम त्यांना जमलं नसेल तर ते पहिल्यांदा दोषी का समजू नयेत?

पटपडताळणी होणार म्हटल्यावर काही वाचनालयांनी भराभर पावले उचलायला सुरवात केली. ग्रंथालय म्हटल्यावर किमान त्या ठिकाणी ग्रंथ तरी पाहिजेत ना. तीच तर सगळीकडे बोंब. मग धडाक्यात ग्रंथखरेदी सुरू झाली. 

मी काही मान्यवर प्रकाशकांनी विचारलं की ‘तूमच्याकडे आता रांगा लागल्या असतील.’  तर ते म्हणाले ‘नाही!’ मला कळेना असं कसं? मी वितरकांना गाठलं. त्यांना विचारलं , ‘तूमच्याकडे ग्रंथ खरेदी जोरात चालू असेल ना.’ ते म्हणाले, ‘हो. काय सांगावं ** खाजवायला वेळ नाही.’  ‘बरं मग कुठली पुस्तकं तूम्ही विकता?’ ‘जो प्रकाशक 85 % सवलतीत पुस्तकं देतो तीच आम्ही विकतो. कारण आम्हाला 70 % इतकी सवलत वाचनालयांना द्यावी लागते.’  ‘बरं वाचनालयांची कागदोपत्री बिलं किती टक्क्यांनी होतात?’ ‘फक्त 15 टक्क्यांनी!’

म्हणजे विचार करा. ज्यानं पुस्तक लिहीलं, ज्यानं पुस्तक छापलं, ज्यानं पुस्तक विकलं त्या सगळ्या महाभागांना मिळून (त्यांनी एकमेकांना किती लुबाडलं हा विषय वेगळा) एकूण मिळते पुस्तकाच्या छापील किमतीच्या 30 % इतकी रक्कम. आणि जो या व्यवस्थेत काहीच न करता फक्त खेळतो त्याला मिळतात 70 %. यातील 15 % सुट वजा केली तर वाचनालय चालवणारे आणि त्यांची तपासणी करणारे, त्यांना मान्यता देणारे मिळून कमावतात 55 % इतकी रक्कम. म्हणजे जो या निर्मितीत प्रत्यक्ष मेहनत करतो, आपली बुद्धी, पैसा, कौशल्य खर्च करतो त्या सगळ्यांची मिळून कमाई 30 रूपये. आणि जो फक्त या व्यवस्थेशी खेळतो, कुठलेही सकारात्मक योगदान या व्यवस्थेस देत नाही, दलाली करतो तो कमावतो 55 रूपये. अशी व्यवस्था किती काळ टिकेल? आणि का टिकावी?

हिंदी कवी धुमिल यांची संसद से सडक तक या काव्य संग्रहात एक फार चांगली कविता आहे

एक आदमी रोटी बेलता है

दुसरा आदमी रोटी खाता है

एक तिसरा भी आदमी है

जो न रोटी बेलता है

न रोटी खाता है

वो सिर्फ रोटीसे खेलता है

मै पुछता हूं ये तिसरा आदमी कौन है

मेरे देश की संसद मौन है

व्यवहारिक पातळीवर विचार केला तरी असं वाटतं की पुस्तक लिहीणे, पुस्तक छापणे, पुस्तक विकणे ही झकमारी करण्यापेक्षा वाचनालय काढावं, पैसे चारून आपले हित साधून अनुदान मिळवावं आणि आरामात जगावं. ही प्रेरणा वाढीस लागली तर याला कोण जाबाबदार आहे?

मराठीतील एक मान्यवर लेखक, मोठमोठे मानसन्मान प्राप्त केलेले, त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याच्या दुसर्‍याच महिन्यात 80 % सवलतीत बाजारात आले. मी त्यांना सविस्तर पत्र पाठवून विचारले की तूमच्यासारख्या लेखकाने असं का केलं? या प्रकाशकाकडे कुठलीच विश्वासार्हता नसताना त्याला तूम्ही पुस्तक का दिलं. त्यांनी दिलेलं उत्तर मोठं मासलेवाईक आहे. ते म्हणाले ‘मग आम्ही लेखक काय करणार? माझं पुस्तक दुसरा कोणी छापायला तयारच नव्हता. हा छापतो म्हणाला शिवाय काही पैसे पण देतो म्हणाला. मी दिलं.’ वरवर ह्या लेखकाचा युक्तिवाद खरा वाटू शकेल. पण मुळात प्रश्न आहे की आपले लेखक स्वत:च्या लिखाणापोटी गंभीर आहेत का? आपलं पुस्तक कसं बाजारात यावं, कुठल्या प्रकाशकाकडून यावं, त्याचं स्वरूप कसं असावं याबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही का? 

दुर्दैवानं याचं उत्तर होय असं आहे. या सगळ्या गैरव्यवहाराला पहिल्यांदा सुरवात होते ती लेखकांपासून. मी स्वत: प्रकाशक आहे. मी लेखक असून माझा अनुभव असा आहे की लेखक घायकुतीला आलेला असतो. पुस्तक निघतंय ना यातच तो समाधानी. मग त्याचं पुढे काही का होईना. पुढचे सगळे महाभारत म्हणजे याचाच परिपाक होय.

पटपडताळणी पार पडेल. त्यातून अजून सुरस कथा बाहेर येतील. त्याचा अहवाल तयार होईल. आणि तो अहवाल लालफितीत अडकून बसेल. होणार काहीच नाही.

यासाठी काय करायल पाहिजे? सगळ्यात पहिल्यांदा नविन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचं थांबवून जुन्या ग्रंथालयांच्या समस्यांना हात घालायला हवा. पाच वर्षे कुठल्याही नविन ग्रंथालयांना मान्यता न देता जुन्यांची तपासणी, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांच्या गैरव्यवहारांना कडक शासन, प्रसंगी दोषी ग्रंथालय बंद करणे, त्यांचे अनुदान थांबवणे शिवाय दिलेले अनुदान संचालक मंडळाकडून वसूल करणे आदी कठोर उपाय योजावे लागतील. 

साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, माहिती व प्रसारण खाते, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ, तंत्र शिक्षण विभाग, बालभारती या सगळ्या शासकीय संस्था पुस्तके प्रकाशित करतात. पण ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये आढळत नाहीत. शासनाने अनुदानातून कपात करून ही पुस्तके सरळ या वाचनालयांना द्यावीत. 

वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी फक्त ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान देऊन भागत नाही. तेंव्हा प्रकाशक परिषदांना काही निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रकाशकांनी हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना कसल्या प्रकारे मदत देता येईल याचा विचार करावा. राजा राम मोहन रॉय संस्था जी ग्रंथ खरेदी करते त्याची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याची चाचपणी करावी. शासन दरवर्षी पुरस्कार देऊन वाङ्मयीन कर्तव्य पार पाडते. ही पुस्तके वाचनालयांमधून मात्र दिसत नाहीत. तेंव्हा पुरस्कार प्राप्त पुस्तकांच्या किमान काही प्रती खरेदी करून त्या या सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिल्या जाव्यात. 

माहिती खात्याच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शनाचा उपक्रम डिसेंबर जानेवारी महिन्यात घेण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवून त्यासाठी काही निधी दिल्या जावा. 

असं कितीतरी उपाय करता येतील. मुळात रस्ते वीज पाणी सारख्या मुलभूत समस्या न सोडवता येणार्‍या या लकवाग्रस्त शासनाकडून या अपेक्षा कराव्यात का हाच मला प्रश्न आहे. 

तेंव्हा सगळ्यात जालीम आणि असली उपाय सुचतो. तो म्हणजे पाच वर्षाची मुदत देऊन हे अनुदान आणि ते वाटप करण्यासाठी होणारा वेतनावरचा खर्च सगळाच टप्प्या टप्प्यानं कमी करावा. ज्यांना स्वत:च्या जिवावर वाचनालये चालवायची त्यांनी चालवावीत. फारच वाटले तर शासनाने स्वत: छापलेली पुस्तके त्यांना अनुदानापोटी द्यावीत. इतकंच.