गजेंद्रसिंहाची आत्महत्त्या! नव्हे, हा तर कर्जबळी!

दैनिक पुण्य नगरी,  उरूस, रविवार 26 एप्रिल 2015 

गेली कित्येक वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गावोगाव चालूच आहेत. रोज मरे त्याला कोण रडे असं म्हणून त्याकडे  दुर्लक्ष करायला आम्ही शिकलो आहोत. अशावेळी गजेंद्रसिंह या राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यातील शेतकर्‍याने दिल्लीत भर सभेत सगळ्यांच्या देखत आत्महत्या केली. सर्वांसमक्षच हे घडल्याने डोळ्यावर कातडे ओढून बसलेल्या व्यवस्थेला दखल घेणे भागच पडले. आता सर्वत्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय परत ऐरणीवर आलेला दिसतो आहे.

सगळ्यात पहिल्यांदा शेतकरी चळवळीने आत्महत्या हा शब्द वापराण्यास आक्षेप घेतला होता. शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अमर हबीब यांनी अशी मांडणी केली होती की याला कर्जबळी म्हणण्यात यावे. पूर्वी हुंड्यासाठी नवरीचा छळ आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात केला जायचा. मग ती सासूरवाशीण बिचारी या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करायची. या आत्महत्येला ‘‘हुंडाबळी’’ असा शब्द महिला आंदोलनाने दिला. तोच शब्द आता रूढ झाला. नूसता शब्द बदलल्याने काय होते? तर सगळ्यात पहिल्यांदा मानसिकता बदलते. आत्महत्या हा आपल्या काद्याने गुन्हा आहे. ज्याने आत्महत्या केली तो गुन्हेगार ठरतो. हुंड्यासाठी छळ होवून जिने आत्महत्या केली ती गुन्हेगार नसून तिला तसे करण्यास प्रवृत्त करणारे गुन्हेगार सिद्ध होतात. परिणामी या सगळ्या प्रकाराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो.

मग आता शेतकरी जो आत्महत्या करतो आहे ते कशामुळे? तर सरकारी धोरणच असे आहे की शेतीमालाला भाव मिळू नये. परिणामी शेतकर्‍याने कितीही प्रयत्न केले कष्ट केले तरी त्याची शेती तोट्यातच जाते. परिणामी त्याला आत्मसन्मानासाठी आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. तेंव्हा ही आत्महत्या म्हणजे ‘‘कर्जबळी’’ असे समजण्यात यावे. म्हणजेच याची जबाबदारी सरकारी धोरणांवर येवून पडते. 

शेतकर्‍यांचे कर्ज हा विषय आला की शेतीशी संबंध नसलेली भली भली माणसे असा मुद्दा मांडतात, ‘‘शेतकरी नादान आहे. त्याला शेतीचे शिक्षण नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान तो वापरत नाही. म्हणून त्याची शेती तोट्यात आहे. अशी जर कर्जमाफी त्याला देत राहीलो तर तो आळशी बनेल. काहीच न करता फुकट खाण्याची प्रवृत्ती वाढेल. आणि कोणा कोणाला कर्जमाफी देणार? तेंव्हा शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हे थोतांड बंद करा. ’’ ज्यांना अर्थशास्त्र चांगले कळते अशी माणसेही अशीच मांडणी करतात. मूळात शेतकरी चळवळीने ‘कर्जमाफी’ मागितली नसून ‘कर्जमुक्ती’ मागितली आहे. माफी मागायला शेतकरी काय गुन्हेगार आहे? त्याच्याभोवती जो कर्जाचा फास धोरणांनी आवळला आहे त्यापासून त्याला मुक्ती हवी आहे. 

शेतमालाच्या भावाआड सरकार येते हेच बर्‍याच जणांना पटत नाही. दोन वर्षांपूर्वी कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 7 हजारपर्यंत चढले होते. भारत सरकारने निर्यातबंदी लादली. परिणामी हे भाव 3500 पर्यंत उतरले. यात भारतीय शेतकर्‍यांचा काय गुन्हा? शासनाच्या एका निर्णयामुळे भारतातील कापूस शेतकर्‍याचे एका फटक्यात साडेतीन लाख कोटींचे नुकसान झाले आणि मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात  कर्जमाफी किती रूपयांची झाली होती तर केवळ सत्तरहजार कोटी रूपयांची. म्हणजे वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज केवळ सत्तरहजार कोटी बदल्यात एकाच वर्षी शासकीय धोरणाने शेतकर्‍याला लुटले साडेतीन लाख कोटींना. हे केवळ कापसाच्या एका पीकापोटी एका वर्षासाठी.  

कर्जाचा विचार केला तर कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांच्यात जो करार होतो त्याच्या काही अटी आहेत. विशेषत: शेती कर्जाबाबत रिझर्व बँकेने नियम घालून दिले आहेत. कर्ज देणार्‍याने जर अशी परिस्थिती निर्माण केली की कर्ज घेणार्‍याला ते फेडताच येवू नये तर त्याला कर्जदार जबाबदार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेती कर्जाचे व्याज हे चक्रवाढ पद्धतीने आकारू नये. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मूळ कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक होवू नये. म्हणजे दहा हजार रूपयांच्या कर्जावर जास्तीत जास्त दहाच हजार व्याज आकारता येते. त्यापेक्षा जास्तीच्या व्याजाची आकारणी अवैध आहे.

आपल्याकडे कागदपत्रे नाचविणारी खुप विद्वान मंडळी आहेत. त्यांच्यासाठी शेतीकर्जाचे एक उत्तम उदाहरण देतो. कर्नाटकातील एक शेतकरी श्री. के. रंगराव यांनी एप्रिल 1976 मध्ये बँक ऑफ इंडिया कडून उसासाठी दहा हजार रूपये कर्ज घेतले. कर्ज थकित झाल्यावर बँकेने रंगराव यांच्यावर कर्ज अधिक व्याज असा 30,564/- इतक्या रकमेचा दावा केला. हा शेतकरी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढला आणि त्याच्या कर्जाची रक्कम 19,851/- इतकी ठरविण्यात आली. बँकेचे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळले आणि या शेतकर्‍याला न्याय दिला. ही कर्ज आकारणी 17 % इतक्या दराने करण्यात आली होती. चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी करण्यात आली होती. रिझर्व बँकेचे जे कृषी कर्ज आकारणीचे जे नियम आहेत ते बहुतांश बँकांनी पाळले नाहीत असे या प्रकरणात समोर आले.  इतकेच नाही तर या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद करून ठेवले आहे की, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांना बंधनकारक असूनही न्यायालयांनी त्याविरूद्ध निकाल दिले असतील तर ते निकाल अवैध आहेत.’’ (ज्या वकिलांना या केससंबंधी कायदेशीर माहिती हवी आहे ती माझ्याकडे उपलब्ध आहे.)

म्हणजे मुळात शेतकर्‍याला नफा मिळू नये अशी व्यवस्था करायची आणि वर त्याला दिलेले कर्ज चुकीचे व्याज लावून अवैध रित्या वाढवत न्यायचे असे हे सुलतानी (शासकीय) धोरण आहे. गेल्या काही वर्षात अस्मानी (नैसर्गिक) संकटांची संख्या आणि तीव्रता वाढली आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, वादळं अशा कित्येक गोष्टींमूळे शेती प्रचंड संकटात सापडली आहे.

काहीजणं ‘बागायती शेती आणि कोरडवाहू शेती’ असा कृत्रिम फरक करतात. शिवाय पंजाबची शेती आणि महाराष्ट्राची शेती असा प्रदेशाचाही फरक करतात. पीका पीकात फरक करतात. हे सगळे लोक दिशाभूल करत आहेत. शेती कुठलीही असो, कुठल्याही प्रदेशातील असो, पीक कुठलंही असो, पाणी असो नाही तर कोरडी असो भारतीय शेतीत फक्त एक आणि एकच पीक उगवते आणि ते म्हणजे कर्जाचे. दुसरे कुठलेच पीक कुठल्याच भागात उगवत नाही. 

शेतकरी शेतीतून बाहेर पडू पाहत आहे. आणि सगळे शेतकरी बाहेर पडले तर कसं होणार याचा गांभिर्याने विचार व्हायला पाहिजे. खरं तर आपल्याकडे शेती शिवाय एवढ्या माणसांना समावून घेईल असा दुसरा कुठलाही व्यवसाय/उद्योग नाही. शेतीतून माणसं बाहेर पडली तर ती शहरात येतील. आजच शहराची अवस्था भयानक झाली आहे. आजच शहरातही पुरेसा रोजगार उपलब्ध नाही. 

इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या एका कवितेत जो प्रश्न विचारला आहे त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय आपली सुटका होणार नाही.

सांगा माझ्या बापाने नाही केला पेरा

तर  तुम्ही काय खाल ? धतूरा !

असं म्हणायची खरं तर माझी इच्छा नाही

पण माझ्या बापानं आत्महत्या करूनही

आमच्या आयुष्याला 

तुमची सदिच्छा नाही

तसं असतं तर तूम्ही 

आमच्या धानाचं मोल केलं असतं

मग आम्हीही आमचं काळीज 

तुमच्यासाठी खोल केलं असतं

पेरा करणार्‍या माझ्या बापाचा घास

मग अपुरा राहिला नसता

ऐतखाऊंच्या ताटात 

तुपाचा शिरा राहिला नसता

रस पिऊन माझ्या बापाचा

तुम्ही ठिवलाय फक्त चुर्रा

सांगा माझ्या बापानं नाही केला पेरा

तर तुम्ही काय खाल? धत्तुरा ! 

(पेरा, प्रकाशक : जनशक्ती वाचक चळवळ, पृष्ठे 57, आ.3)

सामान्य शेतकर्‍याची वेदना आपण समजून घेतली पाहिजे. तो कुठल्याही लाचारीची बात करत नाही. कुठल्याही सुट सबसिडीची बात करत नाही, कुठल्याही अनुदानाची बात करत नाही. तो फक्त त्याचा हक्क मागतो आहे. गांधी जे गरीबांसाठी म्हणाले होते त्याच धरतीवर शरद जोशी शेतकर्‍यांसाठी म्हणतात, ‘शेतकर्‍याचे भले करायचे म्हणून त्याच्या छातीवर तूम्ही बसला अहात ते आधी उठा. शेतकर्‍याचे भले करणार्‍यांनी स्वत:चेच भले करून घेतले आहे. ते आधी थांबले पाहिजे. अडथळे आणले नाही तर शेतकरी स्वत:हून स्वत:चे भले करून घेण्यास समर्थ आहे. 

गजेंद्रसिंहाच्या या कर्जबळीप्रकरणानंतर आता सर्वांना कळकळीची विनंती.. बाबांनो आधी शेतकर्‍याच्या छातीवरून उठा!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575