Saturday, April 18, 2015

धावपट्टीवरच फिरलेलं ‘घुमान’चे साहित्यीक विमान

साप्ताहिक विवेक १९  एप्रिल २०१५  

घुमानचे सहित्य संमेलन जाणिवपूर्वक गाजविण्याचा प्रयत्न आयोजकांकडून केला गेला. खरे तर गेली काही वर्षे सातत्याने अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांवर ‘उत्सवी’ बनल्याची टीका केली होती. त्याचे भक्कम पुरावेही गेल्या काही संमेलनांनी दिले आहेत. आता त्यापुढे जावून ही संमेलने केवळ पर्यटनासाठी आहेत असेही स्पष्ट होत चालले आहे. 

चौथ्या विश्व संमेलनाला जो फटका बसला त्याचे पडसाद अजून उमटत आहेत. गेली दोन वर्षे विश्व संमेलन बंद पडले आहे. टोरांटोला हे संमेलन भरणार होते. ना.धो.महानोरांना अध्यक्ष म्हणून घोषितही केले होते. पण विमानाचा खर्च कोणी करायचा यावरून सगळं प्रकरण फिसकटलं. अजूनही कोणताही आयोजक पुढे आला नाही.

फुकटच्या पैशातून परदेशात नाही तर निदान देशात तरी विमानवारी करू अशी आशा साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली. त्यासाठी यावर्षी घुमानच्या साहित्य संमेलनाचा घाट घातल्या गेला. यात कुठलाही वाङ्मयीन हेतू नव्हता. नागपूरहून पत्रकार, विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी, अगदी चपराशी सुद्धा बायकापोरांसोबत विमानात बसून घुमानला गेले यातून हेच स्पष्ट झाले. 

दोन रेल्वे घुमानसाठी सोडण्यात आल्या होत्या. या रेल्वेत रसिकांच्या तोंडी साहित्य चर्चा असण्याऐवजी काय होते किंवा हातात पुस्तक असण्याऐवजी पत्ते कसे होते याच्या सुरस कथा आता सर्वत्र फिरत आहेत. या गाड्या लेट होणे, त्यात कसलीही सुविधा नसणे हे कशाचे द्योतक आहे?  बरं जर साहित्य महामंडळाचा हेतू स्वच्छ होता तर मग महामंडळाचे पदाधिकारी या रेल्वेत का नव्हते? एक दोन नव्हे तर जवळपास सर्वच पदाधिकारी एक तर विमानानं गेले किंवा स्वतंत्र दुसरी व्यवस्था करून गेले. ना.धो.महानोर, विठ्ठल वाघ, सुधीर रसाळ यांसारख्या ज्येष्ठांची कुठलीही चांगली वाहतूक व्यवस्था करण्याचे संयोजकांना सुचले नाही.

प्रत्यक्ष संमेलनाच्या आयोजनाबाबतही भरपूर आक्षेप आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठीचा झेंडा फडकवायचा आहे असा आव महामंडळ आणि आयोजक संस्थेने आणला होता. खरं तर महाराष्ट्राच्या बाहेर पणजी (गोवा), गुलबर्गा (कर्नाटक), बंगळूरू (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगणा), निझामाबाद (तेलंगणा), आदिलाबाद (तेलंगणा), रायपूर (छत्तीसगढ), इंदूर (मध्यप्रदेश), बडोदा (गुजरात), भोपाळ (मध्यप्रदेश), ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश), दिल्ली या ठिकाणी खूप वर्षांपासून मराठी माणसांच्या विविध संस्था कार्यरत आहेत. मग मराठी साहित्य संमेलन या ठिकाणी का नाही भरवले? जसे की इंदोर, हैदराबाद, बडोदा, दिल्ली येथे यापूर्वी भरलेल्या संमेलनांचा अनुभव अतिशय चांगला आहे. त्या ठिकाणी कार्य करणार्‍या संस्थांना एक नैतिक पाठबळ संमेलनामुळे मिळू शकते. काहीतरी ठाशीव भरीव भाषाविषयक काम त्या ठिकाणी उभे राहू शकते. पण असा कोणताही विचार महामंडळ करत नाही. 

संमेलनाना उत्सवी आणि पुढे जावून पर्यटन यात्रा बनल्याची जी बोचरी टिका ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त मराठी लेखक भालचंद्र नेमाडे यांनी केली ती योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल. कारण नेमाडे यांनी टोमणा असा मारला की, ‘‘यापुढे मराठी साहित्य संमेलन आता काश्मिर मध्ये भरवा.’’

प्रत्यक्ष संमेलनात सादर झालेल्या कविता, परिसंवादातील भाषणे, अभिरूप न्यायालयातील वक्तव्ये यांचा दर्जा काय होता? तो मुळीच समाधानकारक नव्हता हे सिद्ध झालं आहे. असं वारंवार का घडते आहे? संमेलन महाराष्ट्रात होवो नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर त्याच्या दर्जाबाबत ही हेळसांड का चालू आहे?

याचे मुख्य कारण म्हणजे अतिशय सुमार दर्जाची माणसे महामंडळाचे पदाधिकारी आहेत. एक काळ असा होता की साहित्याच्या प्रांतात ज्यांचा दबदबा होता अशी माणसं महामंडळात असायची. आता जागोजागी दुय्यम, तिय्यम दर्जाची माणसं येवून बसली आहेत. ज्यांची पुसटशीही ओळख मराठी वाचकांना नाही. त्यांचा कुठलाही साहित्यीक दबदबा नाही. ही माणसं आपल्या आपल्या प्रदेशातील प्रतिभावंत हुडकून, नवोदित साहित्यीक शोधून, ज्येष्ठांना मनवून त्यांना संमेलनासाठी बोलावित नाहीत. उलट हे स्वत:चीच नावे निमंत्रित साहित्यीक म्हणून घुसडतात.   

आपल्याकडे एक म्हण आहे तळं राखील तो पाणी चाखील. यात ज्याला तळे राखायचे काम दिले आहे त्याने थोडेफार पाणी चाखून घेणे अपेक्षित आहे. पण उद्या तळं राखणार्‍याने सगळे पाणीच पिऊन टाकले तर त्याला काय म्हणायचे? घुमान सहित्य संमेलनाबाबत असा प्रकार नुकताच घडला आहे. 

मराठवाडा साहित्य परिषद ही साहित्य महामंडळाची घटक संस्था. या संस्थेने आपल्या परिसरातील साहित्यीकांची नावे संमेलनासाठी सुचवायची असतात. मराठवाडा साहित्य परिषदेने यावर्षी साहित्य संमेलनात सुचवलेली मराठवाड्यातील  15 नावे निमंत्रण पत्रिकेत आहेत. आश्चर्य म्हणजे या पंधरापैकी 11 जण साहित्य परिषदेचे कार्यकारिणी सदस्यच आहेत. म्हणजे ज्यांनी इतरांची नावे सुचवायची त्यांनी आपलीच नावे घुसडून घेतली. आता याला काय म्हणायचे? या महाभागांची नावे अशी. 1. रसिका देशमुख (औरंगाबाद) 2. डॉ. जगदीश कदम (नांदेड) 3. डॉ. ऋषिकेश कांबळे (औरंगाबाद) 4. प्रा. श्रीधर नांदेडकर (औरंगाबाद) 5. प्रा. भास्कर बडे (लातूर) 6. देविदास कुलकर्णी (परभणी) 7. डॉ. केशव देशमुख (नांदेड) 8. सुरेश सावंत (नांदेड) 9. प्रा. विद्या पाटील (औरंगाबाद) 10. प्रा.विलास वैद्य (हिंगोली) 11. किरण सगर (उस्मानाबाद) हे सगळे कार्यकारीणी सदस्य आहेत. 

वरील  उदाहरण हे केवळ प्रातिनिधीक आहे. सर्वत्र हेच घडताना दिसत आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की ही साहित्य संमेलने म्हणजे केवळ महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची मिरवायची आणि पर्यटनाची हौस यासाठीच आहेत का? 

डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासारखा अव्वल दर्जाचा लेखक साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून आला. आता अपेक्षे अशी होती की त्यांच्या भाषणावर चांगली चर्चा व्हावी. समरसता साहित्य संमेलनाने एक चांगला पायंडा पाडला आहे की अध्यक्षाच्या भाषणाचा स्वतंत्र कार्यक्रम होतो. त्या भाषणावर चर्चा होती. असा प्रकार अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात का घडत नाही? 

महाराष्ट्रात विविध साहित्य संमेलने भरत असतात. त्यांना शासन निधी देतो. बुलढाण्याचे लेखक नरेंद्र लांजेवार यांनी माहितीच्या अधिकारात साहित्य संस्कृती मंडळाकडून 2012-13 या वर्षी किती संमेलनांना शासनाकडून निधी दिला गेला अशी विचारणा केली होती. आश्चर्य म्हणजे 26 संस्थांना साहित्य संमेलनासाठी 51 लाख इतका निधी शासनाकडून त्या वर्षी दिला गेला होता. मग आता एक साधी अपेक्षा अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाकडून व्यक्त होते. या सगळ्या संमेलनांचे अध्यक्ष, त्यांनी मांडलेले विविध मते, त्यांच्या अपेक्षा या सगळ्याचा साकल्याने विचार अखिल भारतीय म्हणवून घेणार्‍या साहित्य संमेलनाने करायचा की नाही?  वर्षभर महाराष्ट्रात संपन्न झालेल्या विविध संमेलनांच्या अध्यक्षांना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात सन्मानाने निमंत्रित करून त्यांच्या विचारांवर एक चर्चा का नाही घडवून आणली जात?

साहित्य महामंडळाच्या विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मुंबई साहित्य संघ या चार महात्वाच्या घटक संस्था आहेत. या संस्थांची विभागीय संमेलने दरवर्षी होत असतात. त्यांच्या अध्यक्षांना का नाही बोलावले जात? 

शिवाय कोकण साहित्य परिषद- जिला की संलग्न संस्था म्हणून अजून मान्यता देण्यात आली नाही- नियमितपणे आपली संमेलने भरवते. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद कोल्हापुरला अस्तित्वात आहे. या सगळ्यांना सामावून घेण्यात महामंडळाला कुठला कमीपणा वाटतो आहे?

घुमान संमेलनाने अखिल भारतीय संमेलनाला ‘टूर ऍण्ड ट्रॅव्हल्स एजन्सी’चे स्वरूप आणले आहे. याच वाटेने आपण पुढे गेलो तर काही दिवसांनी ट्रॅव्हलींग कंपन्या महामंडळाचा सगळा कारभार आपल्या हातात घेतील. साहित्य दुय्यम ठरेल आणि पर्यटनाला महत्त्व येवून बसेल. हे होवू द्यायचं की नाही याचा गंभिर विचार करावा लागणार आहे.

ज्या ज्या ठिकाणी संमेलन पार पडते त्या ठिकाणी नियमितपणे साहित्यविषयक काही उपक्रम पुढे सातत्याने होतात का? परभणीला 1995 मध्ये अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पार पडले होते. त्याच्या शिल्लक निधीतून ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ या नावाने एक संस्था स्थापून नियमित स्वरूपात जिल्हा साहित्य संमेलने, दिवाळी अंक असे विविध उपक्रम राबविले गेले होते. असे काही इतर ठिकाणी घडले का? सासवडला मागच्या वर्षी साहित्य संमेलन पार पडले. आज तिथे काय चालू आहे? त्या आधी चिपळूणला साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते. नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी संमेलनासाठी भव्य दिव्य देखावा भरपूर पैसे घेवून उभारला होता. आता चिपळूणला काय आहे? त्या आधी चंद्रपुरला साहित्य संमेलन झाले होते. तिथे आता काय घडते आहे? मग ही साहित्य महामंडळाची जबाबदारी नाही का? का केवळ विमानातून संमेलनाला जाणे आणि पर्यटन करून येणे इतकेच साहित्य महामंडळाचे काम आहे? 

आहे त्या स्वरूपात साहित्य संमेलने होणार असतील तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. साठा उत्तराची कहाणी मुळीच सुफळ संपन्न होणार नाही. नको त्या माणसांच्या पदरात स्वार्थाचे नको ते फळ तेवढे पडेल. सामान्य रसिक उपाशीच राहतील, मराठी भाषा, मराठी साहित्य उपेक्षीतच राहिल.

नामदेवांनी म्हटले होते

तीर्थे करोनी नामा पंढरीये आला । जिवलगा भेटला विठोबासी ॥
सद्गदित कंठ वोसंडला नयनी । घातली लोळणी चरणावरी ॥
शिणलो पंढरिराया पाहे कृपादृष्टी । थोर जालो हिंपुटी तुजविण ॥
अज्ञानाचा भाग होता माझे मनी । हिंडविले म्हणोनि देशोदेशी ॥
परि पंढरीचे सुख पाहतां कोटि वाटे । स्वप्नीही परि कोठे न देखेंची ॥
(श्री नामदेव गाथा, साहित्य संस्कृती मंडळ, अभंग क्र. 923)

नामदेवांना सगळी तीर्थयात्रा केल्यावर पंढरीच कशी चांगली आहे हे पटले. तसेच मराठी रसिक, प्रकाशक, लेखक यांना कल्पना आली असेल की हे संमेलन म्हणजे निव्वळ तीर्थयात्रा आहे. त्याचा साहित्याशी काही संबंध नाही. पुस्तक विक्रीशी काही संबंध नाही. नेहमीच्याच रटाळ भाषणांतून काहीच भेटले नाही. उगीच हेलपाटा पडला. आपली पंढरीच बरी.

साहित्यीक दृष्ट्या घुमानचे विमान उडालेच नाही. त्यानं नुस्त्याच धावपट्टीवर फेर्‍या मारल्या. महामंडळाच्या सदस्यांनी आपली हौस भागवून घेतली. बाकी काही नाही. 

श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575

  
  
  

Tuesday, April 14, 2015

बाबासाहेबांचे तत्त्व जपणारी कचरावाली आशाबाई !

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, मंगळवार  15 एप्रिल 2015 

बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती म्हटलं की त्यावर विविध पद्धतीनं प्रतिक्रिया उमटतात. बहुतांश सवर्ण समाज, ‘‘निळ्या झेंड्यावाल्यांची आज दिवाळी आहे.’’ आहे म्हणत आजही आपली नैतिक जबाबदारी झटकून बाजूला होतो. एखादा उत्सव साजरा करणे, बँड वाजवणे, डिजेच्या धमाकेदार संगीतावर बेफाम नाचणे म्हणजे मागासपणा समजणारा  उच्चशिक्षित वर्ग. यांना जर विचारले की, ‘‘का हो तूमच्या घरी बाबासाहेबांचे एक तरी पुस्तक आहे का?’’ तर त्यांची तोंडं पहाण्यासारखी होतात. 

दुसरीकडे बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे आहेत. त्यांच्याकडे अर्थातच किमान बाबासाहेबांचा एक तरी फोटो असतोच. शिवाय बाबासाहेबांचे एखादे तरी पुस्तक असतेच. त्यांना आपण विचारले की, ‘‘का हो, बाबासाहेबांचे हे पुस्तक तुमच्या घरात आहे त्याचे कधी संपूर्ण वाचन तूम्ही केले का? ’’ परत तोच जूना अनुभव आपल्याला येतो. याचे तोंड पहाण्यासारखे होते कारण त्याने ते वाचलेले नसते. 
कुसुमाग्रजांची एक सुंदर कविता आहे, 

महापुरूष मरतात तेंव्हा
जागोजागचे संगमरवरी दगड
जागे होतात
आणि चौकातल्या शिल्पात
त्यांचे आत्मे चिणून
त्यांना मारतात
पुन्हा एकदा... बहुधा कायमचेच.
म्हणून-
महापुरूषाला मरण असते दोनदा
एकदा वैर्‍यांकडून 
आणि नंतर भक्तांकडून..
(छंदोमयी, पॉप्युलर प्रकाशन, पृ. क्र.26)

एक  मोठी शोकांतिकाच बाबासाहेबांच्या बाबतीत घडली आहे. अतिशय स्वाभिमानी, कष्टाळू, लढवय्या असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला त्यांनी आत्मभानाची जाणीव करून दिली. त्यांना स्वाभिमान शिकवला. बाबासाहेबांना वाटले होतं की गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली की तो बंड करून उठेल. आज परिस्थिती अशी आहे की बहुतांश दलितवर्ग राखीव जागांच्या, सरकारी नौकरीच्या लाचारीत गुरफटून गेलाय. 

निवडणुकीच्या काळात तर हे स्पष्ट दिसते की नेते केवळ त्यांना मिळणार्‍या एखाद्या दुसर्‍या सत्तेच्या तुकड्यासाठी मोठमोठ्याने गर्जत असतात. भुकंत असतात. एखादा छोटा मोठा सत्तेचा मिळाला की ते भूंकणे थांबवून शेपूट हालवायला लागतात. 

अशा वातावरणात आशाबाई डोके नावाची औरंगाबादची एक सामान्य कचरा वेचणारी बाई बाबासाहेबांचे स्वाभिमानाचे तत्त्व उराशी बाळगते. आपल्यासारख्या अजून सहा बायका गोळा करते. या सात बायका मिळून एक छोटीशी जागा भाड्यानं घेतात. आपण गोळा केलेला कचरा तिथे साठवतात. त्याची वर्गवारी करतात. स्वत:चा कचर्‍याचा व्यवसाय सुरू करतात. हे मोठं विलक्षण आहे. 

या सगळ्या दलित बायका अतिशय सामान्य परिस्थितीतल्या आहेत. त्यांचा दिवस पहाटे पहाटेच सुरू होतो. ठरलेल्या भागात फिरून त्या रस्त्यावर पडलेल्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कागद, धातुचे तुकडे, प्लॅस्टिक गोळा करतात. साधारणत: शंभर किलो माल भरेल इतक्या मोठ्या गोणीत हे साठवून ठरलेल्या जागी ठेवून देतात. त्यांचा नेहमीचा रिक्क्षावाला ही गोणी उचलून भंगार खरेदी करणार्‍या दुकानदाराकडे 30 रूपयात नेवून ठेवतो. 
तोपर्यंत या बायका घरी जावून स्वयंपाक करून स्वत: जेवून दुकानाकडे येतात. आपल्या गोणीतील मालाची थोडीफार वर्गवारी करतात. काहीतरी घासाघिस करून तो मला विकून हाती पडलेले दोन तीनशे रूपये घेवून घरी येतात. हा सगळा क्र्रम बदलून टाकावा असं आशाबाईला वाटले. कारण यात एक तर त्यांच्या मालाचे नीट वजन होत नव्हते. शिवाय त्यांनी गोळा केलेल्या मालातील काही माल दुकानदार विकत घेण्यास तयार नसायचा. असा माल फेकून देणे किंवा दुकानदार घेईन तेवढाच माल गोळा करणे इतकाच पर्याय त्यांना उरायचा. 

आशाबाईने हिंमत केली. सोबत यायला तयार असणार्‍या सहा बायकांना गोळा केलेला माल साठवायची कल्पना सांगितली. त्यासाठी एक मोकळी जागा पत्र्याचे मोडके छत असलेली भाड्याने घेतली. एक तराजू आणून तिथे बसवला. आणि आपण गोळा केलेल्या कचर्‍याची वर्गवारी करून साठवायला सुरवात केली. म्हणजे  प्लॅस्टिकच्या बाटल्या वेगळ्या, कागद वेगळा, पुठ्ठे वेगळे, धातूचे तुकडे वेगळे, प्लॅस्टिकचे तुकडे वेगळे. आणि असा गोळा झालेला माल घेण्यासाठी त्या त्या व्यापार्‍याला बोलावून आपल्या जागेवर त्याचे वजन करून भाव केला. या सगळ्यातून त्यांच्या असे लक्षात आले की ज्या मालाला आपल्याला फक्त दोन अडीच रूपये भाव भेटतो त्याला आता सरासरी किमान सहा रूपयेपर्यंत भाव मिळत आहे. गेली सहा महिने आशाबाई आणि त्यांच्या सहकारी महिलांनी हे कचर्‍याचे दुकान चालवून आपली हिंमत सिद्ध केली आहे.

आशाबाईंना मी भेटलो तेंव्हा त्या सिंधी कॉलनी (औरंगाबाद) येथे काम करत होत्या. त्यांच्या इंदिरा नगर मध्ये त्यांनी येण्याचे आमंत्रण दिले. जेंव्हा मी आणि ऍड. महेश भोसले दोन दिवसांनी तिथे पोचलो तर कुठे जायचे हेच आम्हाला कळेना. मग त्यांनी बाबासाहेबांच्या पुुतळ्याची खुण सांगितली. 

ती जागा म्हणजे बाबासाहेबांच्या एक छोट्या पुतळ्याभोवती लोखंडाची जाळी करून त्यावर पत्र्याचे छत केले होते. खाली साधी शहाबादी फरशी होती. अशा प्रकारे ते छोटे सभागृह भिंती नसलेले तयार झाले होते. आम्ही चप्पल काढून बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला वंदन करून बसलो. आमच्या या साध्या कृतीने त्या बायकांना आमच्याबद्दल अतोनात विश्वास निर्माण झाला. त्यांच्याशी बोलताना मला आश्चर्याचे धक्के बसत गेले. या सामान्य कचरा वेचणार्‍या दलित बायका कुठलीही लाचारीची, सुटसबसिडीची, अनुदानाची मागणी करत नव्हत्या. फुकटात कुठलीही मदत मागत नव्हत्या. आम्हाला आमचे दुकान सुरू करायला मदत करा. थोडेसे पैसे उभारून द्या. आम्ही भंगारवाल्यांकडून घेतलेली उचल वापस करतो. जास्तीत जास्त बायका या उचल घेतल्यामुळे अडकल्या आहेत. आम्ही घेतलेले पैसे व्याजानं परत करतो आणि आमच्या पायावर उभ्या राहतो. दुकानदाराकडून आमची लूट होते. ती आम्हाला थांबवायची आहे. चार पैसे जास्तीचे मिळवायचे आहेत. तो दुकानदार आमचा दुष्मन नाही. पण आम्हाला त्याच्या कह्यात रहायचे नाही. 

मी आशाबाईंना पुढे दुकान सुरू झाल्यावर हे विचारले की, ‘‘आशाबाई ही हिंमत तुमच्यात कुठून आली?’’ त्या सामान्य बाईने दिलेले उत्तर साधे पण मोठे विलक्षण होते. आशाबाई म्हणाली, ‘‘साहेब, आम्ही बाबासाहेबांना लई मानतो. त्यांनी स्वाभिमानानं जगा असं सांगितली. म्हारकी सोडून आम्ही शहराकडे आलो. इथं परत लाचारी काहापाई करायची? आपल्या मनगटात हिंमत हाय. कशाला मागं सरायचं?’’ सुट सबसिडी, अनुदान, दलितांसाठी मोठमोठ्या योजना, राखीव जागा काही काही मागत नव्हती आशाबाई. केवळ तिच्या छोट्या दुकानासाठी छोटी मदत मागत होती आणि तीही व्याजानं परत करायच्या अटीवर. (ती आम्ही वैयक्तिक पातळीवर त्यांना दिली. मोठमोठ्या संस्था अजूनही त्यांना मदत कशी करायची यावर सखोल विचार करून कालहरण करत आहेत.) 

आज आशाबाईचे दुकान दिमाखात उभे आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या मुहूर्तावर या दुकानावर कदाचित आज रोषणाई केली जाईल.  या रोषणाईपेक्षा या बायकांच्या डोळ्यांत उजळणारे स्वाभिमानाचे दिवे जास्त तेज दाखवत आहेत. बाबासाहेबांच्या विचारांचा खरा अर्थ एका सामान्या आशाबाईला जो कळला तो मोठ्मोठ्या विद्वानांना कधी कळेल आणि तो कळल्यावर त्यांच्या हातून तशी कृती कधी घडेल?      


श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

   

Saturday, March 28, 2015

गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा : सामाजिक ऋणाची उतराई


दैनिक महराष्ट्र टाईम्स शनिवार २८ मार्च २०१५ 

औरंगाबादच्या जाहिरात क्षेत्रात सुपरिचित असलेले गोविंद देशपांडे यांना जावून आता 8 वर्षे उलटून गेली. काकांची आठवण आजही सर्वांना येत राहते ते त्यांनी विविध लोकांना निरपेक्षपणे केलेल्या मदतीमुळे. काकांना लौकिक अर्थाने कुठलाही वारस नाही. त्यांचे नाव मागे रहावे म्हणून काकांच्या स्मृती प्रित्यर्थ काहीतरी करावे असे माधुरी गौतम, अनिल पाटील, श्रीकांत उमरीकर, नामदेव शिंदे, धनंजय दंडवते यांना वाटले. त्या तळमळीतून ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्या’’चा जन्म झाला.  कुठलेही नाते गोते नसताना, कुठलाही स्वार्थ नसताना, कुठल्याही लाभाची अपेक्षा नसताना एकत्र आलेल्या या मंडळीच्या धडपडीला लोकांनी साथ दिली म्हणूनच ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा’’ औरंगाबाद शहरात सामाजिक ऋणाच्या उतराईचे प्रतिक म्हणून ओळखला जातो आहे. 
मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील साखरा या गावचे असलेले गोविंद देशपांडे यांनी औरंगाबादला गरूड ऍड या जाहिरात संस्थेची स्थापना विलास कुलकर्णी यांच्या सहकार्याने केली. अल्पावधीतच नैतिकतेने चालणारी विश्वासार्ह जाहिरात संस्था म्हणून गरूडचे नाव औरंगाबादच्या जाहिरात विश्वात निर्माण झाले. काकांची नैतिकता इतकी की त्यांचे सहकारी विलास कुलकर्णी यांचे निधन झाल्यावरही त्यांच्या कुटूंबियांना नफ्याचा अर्धा वाटा ते शेवटपर्यंत पोंचवत राहिले. एका जाहिरात संस्थेचे संचालक इतकी मर्यादीत त्यांची ओळख नव्हती. विविध क्षेत्रात धडपडणार्‍या तरूणांना, गरजूंना हक्काचे ठिकाण, विश्रांतीची जागा अशी त्यांची खरी ओळख होती. समर्थ नगर मधील त्यांचे कार्यालय म्हणजे एक ‘अड्डा’च होता. साहित्य, कला, सामाजिक क्षेत्रातील तसेच वर्तमानपत्रांच्या क्षेत्रातील कित्येक मान्यवर आपला मोठेपणा विसरून या अड्ड्यावर गप्पा मारायला येवून बसायचे. आमच्यासारख्या पोरासोरांनाही तेथे मुक्त प्रवेश असायचा. डॉ. सोमण हे गोविंदकाकांचे जवळचे मित्र. ते तिथे येवून सिगारेट पीत मस्त गप्पा मारत बसायचे. एकदा त्यांच्याशी गप्पा मारत असताना अचानक काका उठले. माझ्यासोबतच्या जीवन कुलकर्णीला गाडीवर घेवून आत्ता येतो म्हणून तत्काळ बाहेर पडले. मी, डॉ. सोमण, त्यांचे एक कलाक्षेत्रातील मित्र, काकांची सहकारी माधुरी गौतम आम्ही गप्पा मारत होतो. दहाच मिनीटांत काका स्वत: हातात  थर्मासमध्ये चहा घेवून आले. मी आवाकच झालो. सर्द होवून त्यांना म्हणालो, ‘‘काका असे काय केलेत. मला सांगायचे. मी गेलो असतो चहा आणायला.’’ ते म्हणाले, ‘‘अरे आमचा पोरगा नाही आला आज. शिवाय तूमच्या गप्पा मस्त रंगल्या होत्या. तू चांगला मुद्दा मांडत होतास. तूम्हाला कशाला डिस्टर्ब करू.’’ 
3 जूलै 2007 ला काकांचे हृदयविकाराने अचानक निधन झाले. काकांचे सहकारी असलेले माधुरी गौतम, नामदेव शिंदे त्यांच्याकडे सदैव जाणारा मी, जीवन कुलकर्णी, दत्ता जोशी या आम्हा तरूणांना काय करावे हेच कळेना. अतिशय सैरभैर अशी आमची अवस्था झाली. काका नात्याने आमचे कोणीच नव्हते. माझी ऑफिसची जागा खरेदी करणे असो, जीवन कुलकर्णीचे लग्न असो, अनिल पाटीलची नौकरी असो, माधुरी गौतम आणि नामदेव यांना तर त्यांनी जीवनातच उभे केलेले असे कित्येक जणांना त्यांनी निरपेक्षपणे मदत केली होती. त्यांच्या अंत्यविधीच्यावेळी शेवटपर्यंत मला मान वरती करता आलीच नाही. 
हळू हळू जळत गेलात
तूम्ही झालात धूर
गोत्राविना गोतावळ्याच्या
डोळ्यामध्ये पूर
अशी आमची अवस्था झाली होती. काकांचे स्नेही गजानन पाठक, राम भोगले, माजी आमदार कुमुदताई रांगणेकर डॉ. सोमण यांनी आम्हाला धीर दिला आणि गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची कल्पना उचलून धरली. काकांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी हीच योग्य कृती आहे असे आम्हाला समजावले. 
काकांना श्रद्धांजली म्हणून तीन महिन्यांनी 3 सप्टेंबर 2007 रोजी त्यांच्या ‘अशी माणसं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन आम्ही केले. सोबतच त्यांच्या कादंबरीतील काही भागाचे अभिवाचनही केले. याच श्रद्धांजली कार्यक्रमात स्मृती सोहळ्याची घोषणा कुमूदताई रांगणेकर यांनी केली.
काका एक उत्कृष्ठ लेखक होते. गढी (कादंबरी), राजबंदी क्रमांक अठरातेवीस (आणिबाणीच्या काळातल्या तुरूंगवासातील आठवणी), अशी माणसं (व्यक्तिचित्रे), राधा-गिरीधर (कविता), स्वर्ग धरेचे व्हावे मिलन (कविता) ही त्यांची ग्रंथसंपदा त्याची साक्ष आहे. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची सुरवात 28 मार्च 2008 पासून झाली. 28 मार्च हा काकांचा जन्मदिवस. त्यांच्या जयंतीदिनी हा सोहळा आपण साजरा करू असे काकांच्या स्नेहीमंडळीने ठरविले. प्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव यांच्या हस्ते या सोहळ्याचे उद्घाटन झाले. ‘तिफणसाज गोफणगाज’ कृषी संस्कृतीचा साहित्यातून मागोवा घेणारे भाषण इंद्रजीत भालेराव यांनी या प्रसंगी केले होते. दुसर्‍या वर्षी प्रसिद्ध पर्यावरण तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते अतुल देऊळगांवकर यांनी ‘जागतिकीकरणाचा वेध’ आपल्या भाषणातून मांडला. तिसर्‍या वर्षी शिक्षण क्षेत्रात आपल्या मुलभूत अभ्यासाने खळबळ उडवून देणारे तळमळीचे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी ‘आपली मुले खरेच शिकतात का?’ या भाषणातून शिक्षणाचे भयानक वास्तव श्रोत्यांसमारे ठेवले. बदलत्या काळातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऍड. दिनेश शर्मा यांनी स्वतंत्रतावादाची मांडणी चौथ्या वर्षीच्या आपल्या भाषणात केली होती. ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकारितेचे आजचे स्वरूप अतिशय सोप्या पण मार्मिक भाषेत पाचव्या वर्षीच्या या सोहळ्यात विषद केले होते. सहाव्या वर्षीपासून व्याख्यानांशिवाय इतर कलांचा समावेश सोहळ्यात करावा असे ठरविण्यात आले. त्या अनुषंगाने कवी बी. रघुनाथ व वा.रा.कांत यांच्या जन्म शताब्दि वर्षाचे औचित्य साधून त्यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम संजय जोशी यांनी सादर केला. सातव्या वर्षी मराठवाड्यातील उमदे अभिनेते किशोर पुराणिक यांचा ‘मोगलाई धमाल’ हा एकपात्री प्रयोग या सोहळ्यात सादर झाला. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याचे हे आठवे वर्ष आहे. सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक असगर वजाहत यांच्या गोडसे गांधी. कॉम या नाटकाचे अभिवाचन यावेळी सादर होणार आहे. भारतीय ज्ञानपीठाने या नाटकाचे प्रकाशनही केले आहे. या नाटकाचे भाषांतर अनंत उमरीकर यांनी केले असून लक्ष्मीकांत धोंड यांनी अभिवाचन रंगावृत्ती तयार केली आहे. विश्वनाथ दाशरथे, गिरीश काळे यांनी या नाटकास संगीत दिले असून लक्ष्मीकांत धोंड, मोहन फुले, पद्मनाभ पाठक, सुजाता पाठक, मणीराम पवार, अदिती मोखाडकर हे कलाकार अभिवाचनात सहभागी होणार आहेत.
गोविंद सन्मान 

आठव्या वर्षापासून एक नविन उपक्रम सुरू करण्यात येतो आहे. गरूड परिवारातील अनिल पाटील यांनी गोविंद देशपांडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एखादा पुरस्कार असावा अशी कल्पना मांडली होती. ती सगळ्यांनाच आवडली. त्या अनुषंगाने पहिला गोविंद सन्मान ज्येष्ठ पत्रकार मा. गोपाळ साक्रिकर यांना जाहिर झाला आहे. रोख अकरा हजार रूपये, शाल, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मरावाड्यातील साहित्य, संगीत, कला, राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीस या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
इंद्रजीत भालेराव यांनी एका कवितेत असे लिहून ठेवले होते


ओझे फेडायचे नाही
ऋण राहू देत शिरी
असे कोण कोणासाठी
हात देतो घरी दारी
गोविंद देशपांडे यांचे आमच्यावर आणि समाजावरच असलेले ऋण हे न फिटणारेच आहे. त्यांची किंचितशी उतराई म्हणून हा सोहळा साजरा होतो आहे. 
श्रीकांत उमरीकर, संयोजक, गोविंद देशपांडे स्मृति सोहळा, औरंगाबाद.    

Friday, March 6, 2015

ग्रंथालय पडताळणीचा पट आणि बुद्धिचा रिकामा घट


दैनिक कृषीवल मे २०१२ 

महाराष्ट्रातील 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी 21 मे पासून सुरू झाली आहे. या पडताळणीच्या सुरस कथा अपेक्षेप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पटपडताळणी सुरू होण्या आगोदरच एक मोठा भ्रष्टाचार शासनाने अधिकृतरित्या करून ठेवला आहे. त्याची आधी चर्चा व्हायला हवी होती. मागच्या मार्च महिन्यात या वाचनालयांना दिल्या गेलेलं एकूण अनुदान 60 कोटी रूपयांचे आहे. हे अनुदान वाटप करणे, या वाचनालयांचे प्रस्ताव दाखल करून घेणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मान्यता देणे, त्यांना वर्गवाढ देणे या करिता शासनाचा ग्रंथालय विभाग काम करतो. हा विभाग तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येतो. नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई असे महसुल विभागाप्रमाणे याही क्षेत्रात विभाग करण्यात आले आहेत. या सगळ्या ठिकाणी शासनाची विभागीय ग्रंथालय केंद्र आहे. शिवाय आता जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाचे म्हणून जिल्हा ग्रंथालय आहे. या सगळ्यावर होणारा वार्षिक खर्च हा 92 कोटी आहे. म्हणजे 60 कोटीचे अनुदान वाटप करण्यासाठी 92 कोटी रूपये खर्च. म्हणजे 32 कोटी रूपयांचा प्रत्येक वर्षी होणारा हा अधिकृत भ्रष्टाचार नव्हे काय?

ही पटपडताळणी होते आहे ती महसूल विभागाकडून. म्हणजे आहे ती कामं बाजूला ठेवून हे कर्मचारी पटपडताळणीचं काम करणार. मग प्रश्न असा आहे की हे करण्यासाठी जो विभाग काम करतो आहे, त्या विभागातील कर्मचारी 92 कोटी रूपये खर्च करून पोसले जात आहेत ते कशासाठी? जे काम त्यांना जमलं नसेल तर ते पहिल्यांदा दोषी का समजू नयेत?

पटपडताळणी होणार म्हटल्यावर काही वाचनालयांनी भराभर पावले उचलायला सुरवात केली. ग्रंथालय म्हटल्यावर किमान त्या ठिकाणी ग्रंथ तरी पाहिजेत ना. तीच तर सगळीकडे बोंब. मग धडाक्यात ग्रंथखरेदी सुरू झाली. 

मी काही मान्यवर प्रकाशकांनी विचारलं की ‘तूमच्याकडे आता रांगा लागल्या असतील.’  तर ते म्हणाले ‘नाही!’ मला कळेना असं कसं? मी वितरकांना गाठलं. त्यांना विचारलं , ‘तूमच्याकडे ग्रंथ खरेदी जोरात चालू असेल ना.’ ते म्हणाले, ‘हो. काय सांगावं ** खाजवायला वेळ नाही.’  ‘बरं मग कुठली पुस्तकं तूम्ही विकता?’ ‘जो प्रकाशक 85 % सवलतीत पुस्तकं देतो तीच आम्ही विकतो. कारण आम्हाला 70 % इतकी सवलत वाचनालयांना द्यावी लागते.’  ‘बरं वाचनालयांची कागदोपत्री बिलं किती टक्क्यांनी होतात?’ ‘फक्त 15 टक्क्यांनी!’

म्हणजे विचार करा. ज्यानं पुस्तक लिहीलं, ज्यानं पुस्तक छापलं, ज्यानं पुस्तक विकलं त्या सगळ्या महाभागांना मिळून (त्यांनी एकमेकांना किती लुबाडलं हा विषय वेगळा) एकूण मिळते पुस्तकाच्या छापील किमतीच्या 30 % इतकी रक्कम. आणि जो या व्यवस्थेत काहीच न करता फक्त खेळतो त्याला मिळतात 70 %. यातील 15 % सुट वजा केली तर वाचनालय चालवणारे आणि त्यांची तपासणी करणारे, त्यांना मान्यता देणारे मिळून कमावतात 55 % इतकी रक्कम. म्हणजे जो या निर्मितीत प्रत्यक्ष मेहनत करतो, आपली बुद्धी, पैसा, कौशल्य खर्च करतो त्या सगळ्यांची मिळून कमाई 30 रूपये. आणि जो फक्त या व्यवस्थेशी खेळतो, कुठलेही सकारात्मक योगदान या व्यवस्थेस देत नाही, दलाली करतो तो कमावतो 55 रूपये. अशी व्यवस्था किती काळ टिकेल? आणि का टिकावी?

हिंदी कवी धुमिल यांची संसद से सडक तक या काव्य संग्रहात एक फार चांगली कविता आहे
एक आदमी रोटी बेलता है
दुसरा आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
जो न रोटी बेलता है
न रोटी खाता है
वो सिर्फ रोटीसे खेलता है
मै पुछता हूं ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है

व्यवहारिक पातळीवर विचार केला तरी असं वाटतं की पुस्तक लिहीणे, पुस्तक छापणे, पुस्तक विकणे ही झकमारी करण्यापेक्षा वाचनालय काढावं, पैसे चारून आपले हित साधून अनुदान मिळवावं आणि आरामात जगावं. ही प्रेरणा वाढीस लागली तर याला कोण जाबाबदार आहे?

मराठीतील एक मान्यवर लेखक, मोठमोठे मानसन्मान प्राप्त केलेले, त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याच्या दुसर्‍याच महिन्यात 80 % सवलतीत बाजारात आले. मी त्यांना सविस्तर पत्र पाठवून विचारले की तूमच्यासारख्या लेखकाने असं का केलं? या प्रकाशकाकडे कुठलीच विश्वासार्हता नसताना त्याला तूम्ही पुस्तक का दिलं. त्यांनी दिलेलं उत्तर मोठं मासलेवाईक आहे. ते म्हणाले ‘मग आम्ही लेखक काय करणार? माझं पुस्तक दुसरा कोणी छापायला तयारच नव्हता. हा छापतो म्हणाला शिवाय काही पैसे पण देतो म्हणाला. मी दिलं.’ वरवर ह्या लेखकाचा युक्तिवाद खरा वाटू शकेल. पण मुळात प्रश्न आहे की आपले लेखक स्वत:च्या लिखाणापोटी गंभीर आहेत का? आपलं पुस्तक कसं बाजारात यावं, कुठल्या प्रकाशकाकडून यावं, त्याचं स्वरूप कसं असावं याबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही का? 

दुर्दैवानं याचं उत्तर होय असं आहे. या सगळ्या गैरव्यवहाराला पहिल्यांदा सुरवात होते ती लेखकांपासून. मी स्वत: प्रकाशक आहे. मी लेखक असून माझा अनुभव असा आहे की लेखक घायकुतीला आलेला असतो. पुस्तक निघतंय ना यातच तो समाधानी. मग त्याचं पुढे काही का होईना. पुढचे सगळे महाभारत म्हणजे याचाच परिपाक होय.

पटपडताळणी पार पडेल. त्यातून अजून सुरस कथा बाहेर येतील. त्याचा अहवाल तयार होईल. आणि तो अहवाल लालफितीत अडकून बसेल. होणार काहीच नाही.

यासाठी काय करायल पाहिजे? सगळ्यात पहिल्यांदा नविन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचं थांबवून जुन्या ग्रंथालयांच्या समस्यांना हात घालायला हवा. पाच वर्षे कुठल्याही नविन ग्रंथालयांना मान्यता न देता जुन्यांची तपासणी, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांच्या गैरव्यवहारांना कडक शासन, प्रसंगी दोषी ग्रंथालय बंद करणे, त्यांचे अनुदान थांबवणे शिवाय दिलेले अनुदान संचालक मंडळाकडून वसूल करणे आदी कठोर उपाय योजावे लागतील. 

साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, माहिती व प्रसारण खाते, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ, तंत्र शिक्षण विभाग, बालभारती या सगळ्या शासकीय संस्था पुस्तके प्रकाशित करतात. पण ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये आढळत नाहीत. शासनाने अनुदानातून कपात करून ही पुस्तके सरळ या वाचनालयांना द्यावीत. 

वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी फक्त ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान देऊन भागत नाही. तेंव्हा प्रकाशक परिषदांना काही निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रकाशकांनी हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना कसल्या प्रकारे मदत देता येईल याचा विचार करावा. राजा राम मोहन रॉय संस्था जी ग्रंथ खरेदी करते त्याची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याची चाचपणी करावी. शासन दरवर्षी पुरस्कार देऊन वाङ्मयीन कर्तव्य पार पाडते. ही पुस्तके वाचनालयांमधून मात्र दिसत नाहीत. तेंव्हा पुरस्कार प्राप्त पुस्तकांच्या किमान काही प्रती खरेदी करून त्या या सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिल्या जाव्यात. 

माहिती खात्याच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शनाचा उपक्रम डिसेंबर जानेवारी महिन्यात घेण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवून त्यासाठी काही निधी दिल्या जावा. 

असं कितीतरी उपाय करता येतील. मुळात रस्ते वीज पाणी सारख्या मुलभूत समस्या न सोडवता येणार्‍या या लकवाग्रस्त शासनाकडून या अपेक्षा कराव्यात का हाच मला प्रश्न आहे. 

तेंव्हा सगळ्यात जालीम आणि असली उपाय सुचतो. तो म्हणजे पाच वर्षाची मुदत देऊन हे अनुदान आणि ते वाटप करण्यासाठी होणारा वेतनावरचा खर्च सगळाच टप्प्या टप्प्यानं कमी करावा. ज्यांना स्वत:च्या जिवावर वाचनालये चालवायची त्यांनी चालवावीत. फारच वाटले तर शासनाने स्वत: छापलेली पुस्तके त्यांना अनुदानापोटी द्यावीत. इतकंच. 

Sunday, March 1, 2015

दिवाळी अंकांबद्दलची संपलेली असोशी



'अंतर्नाद' मार्च २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख 


दिवाळी अंकांबद्दल काही लिहायचे म्हटलं तर लवकर लिहूनच होईना. एरव्ही लिखाणाचा उत्साह असलेला मी. पण या विषयात मात्र असा का वागतो आहे?  

बरोब्बर 20 वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. 1995 मध्ये जानेवारी महिन्यातच परभणीला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन भरले होते. संमेलन अध्यक्षांच्या अधिकारात असलेला साहित्य पुरस्कार नारायण सुर्वे यांनी प्रकाश नारायण संत यांना जाहिर केला होता. त्यामुळे प्रकाश संत संमेलनाला हजर होते. आम्ही तरूण मित्र मोठ्या उत्सुकतेने त्यांच्याभोवती कोंडाळे करून होतो. त्याचे साधे कारण म्हणजे त्यांच्या कथा दिवाळी अंकातून वाचायला मिळाल्या होत्या. पण त्यांचे पुस्तक आलेले नव्हते. पुढची दोन तीन वर्षे प्रकाश संतांच्या कथांसाठी म्हणून दिवाळी अंक आवर्जून विकत घेतलेले मला आठवतात. हीच बाब अनिल अवचट यांच्या लेखांबाबत. सदा डूंबरे साप्ताहिक सकाळ मध्ये दरवर्षी एक मोठा लेख अवचटांकडून लिहून घ्यायचे. अक्षरच्या दिवाळी अंकात एखादी वेगळी कादंबरी (ऍडम-रत्नाकर मतकरी, तृष्णा-सुमेध वडावाला रिसबूड) वाचायला मिळायची. एरवी कुठे फारसे न वाचायला मिळणारं विनय हर्डीकर यांचे लेखन कालनिर्णयच्या दिवाळी अंकात साळगांवकर  छपायचे. ‘सुमारांची सद्दी’ हा हर्डीकरांचा गाजलेला लेख असाच दिवाळी अंकातून भेटला होता. अगदी अलिकडच्या काळात आसाराम लोमटे याची कथा ज्या दिवाळी अंकात आहे तो अंक आवर्जून घेतलेला आठवते. शब्दच्या दिवाळी अंकात ‘नसिरूद्दीन शहा आणि ओम पुरी’ यांची तुलना करणारा श्रीकांत बोजेवार यांचा सुंदर लेख अजूनही आठवतो. एरव्ही वाचायला न मिळणारे बब्रूवान रूद्रकंठवार याचे उपहास उपरोध अंगानं जाणारं लिखाण  पद्मगंधा, लोकसत्ता, मटाच्या दिवाळी अंकातूनच उराउरी भेटल्याचे कित्येक वाचकांनी मोठ्या मोठ्या लेखकांनी लेखकाला कळवलेले मला माहित आहे.  फार वर्षांनी मौजेच्या दिवाळी अंकात अनुराधा पाटील यांची ‘ती पान लावते’ ही कविता वाचायला मिळाली आणि त्या वर्षी दिवाळी जास्तच उजळली असं मलाच वाटलं. दिवाळी अंकांमध्ये आत्ताआत्तापर्यंत काही एक मजकूर संपादक अशा पद्धतीनं द्यायचे की त्या प्रभावात दिवाळीच्या मागचे पुढचे काही दिवस भारून जायचे.

मग आता नेमकी काय परिस्थिती आहे? आताचे दिवाळी अंक निराशा करतात. आवर्जून ते घ्यावेत आणि वाचावं अशी असोशीच राहिली नाही. अंक न घेता असं बोलणं ही पळवाट असू शकते. पण मी तसं केलं नाही. तब्बल 15 दिवाळी अंक खरेदी केले. अजून 15 खरेदी करून नातेवाईक मित्रांना सप्रेम भेट दिले. 

ज्या दिवाळी अंकाची नेहमीच चर्चा होते तो मौजेचा दिवाळी अंक या वर्षी बरेचसे समाधान देतो. त्यातही परत गंमत अशी की जे ज्येष्ठ म्हणून नावाजलेले लेखक आहेत (मधु मंगेश कर्णिक, विजया राजाध्यक्ष) निराश करतात. तर स्टीफन परेरा सारखे तुलनेने नविन लोक आपल्या प्रतिभेने लक्ष खेचून घेतात. समीर कुलकर्णी यांची याच अंकातील कथा मिलिंद बोकील यांच्या प्रभावातली वाटते. अनाथ असलेल्याने आपल्या मुळांचा शोध घेत जाणे हा विषय यापूर्वीही मौजेच्या दिवाळी अंकातूनच आलेला आहे. आशा बगेंच्या दोन लघुकथा या अंकांत आहेत. बगेंच्या कथा आणि दिवाळी असं काहीसं समिकरणच माझ्या मनात तयार झालंय. त्यांची पुस्तकं नंतर वाचनात आली. वि.ज.बोरकरांचा ‘मित्र’ नावाचा एक सुंदर लेख या अंकात आहे. लेखक म्हणून परिचित असलेले बोरकर मित्रांच्या बाबतीत ‘मला मित्र नाही’ म्हणत कसे मित्रात गुंतत जातात आणि तोही परत आरती प्रभूंसारखा कवी मित्र असेल तर विचारायलाच नको. अशा काही मित्रांबाबत बोरकरांनी फार छान लिहीलं आहे. 

मौजेच्या दिवाळी अंकात नरेंद्र चपळगांवकरांचा एक लेख हमखास असतो. किंबहूना असा एखादा लेख चपळगांवकर केवळ मौजेसाठीच राखून ठेवत असावेत. त्यांनी हैदराबाद संस्थानातील माणसांबाबत लिहीलेले बरेच लेख मौजेच्या दिवाळी अंकातून आलेले आहेत. यावेळी त्यांनी नामदार गोखलेंवर लिहीले आहे. पण हैदराबाद संस्थानातील व्यक्तींवर लिहीताना जे लालित्याचे पाझर त्यांच्या लिखाणाला फुटतात ते इतर विषयांवर लिहीताना फुटत नाही. परिणामी हे लिखाण काहीसं कोरडं वाटत रहातं. राम पटवर्धनांवर विकास परांजपेंनी लिहीलेला लेख फार आत्मिय झालेला आहे. परांजपे प्रकाशक म्हणून सर्वांना परिचीत आहेत. पण लेखक म्हणून त्यांचा मला तरी परिचय पहिल्यांदाच होतो आहे. खरं तर विजय कुवळेकर, श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचे व्यक्तीपर लेखही याच अंकात आहेत. ते नावाजलेले लेखक आहेत आणि त्यांनी ज्यांच्यावर लिहीले तेही (विश्राम बेडेकर, शांताबाई शेळके) नावाजलेले आहेत. पण फार सराईतपणा लेखनाला आडवा येतो की काय असे वाटते आहे.

अक्षरच्या दिवाळी अंकात बालाजी सुतार याचा सेल्फी या विभागातील लेख आणि राजकुमार तांगडे यांची कथा या  काहीतरी वेगळं सांगू पहात आहेत. मिलींद बोकील यांची कथाही याच अंकात आहे. पारध्यांच्या मुलांसाठी असलेल्या वस्तीगृहातील मुलगा बंधनं न आवडून पळतो. वस्तीकडे येतो तर तिथे वस्तीच जागेवर नसते. आणि त्याचा शोध घेत त्याचे गुरूजी त्याच्या मागोमाग येवून त्याला गाठतात. परत त्याला चल म्हणून घेवून जातात. बोकील एकट्या माणसांचा वेध आपल्या कथा कादंबर्‍यांतून घेताना मनोविश्लेषणाच्या पातळीवर एकसारखीच वर्णनं करत राहतात. (महेश्वर सारखी कथा, गवत्या सारखी कादंबरी किंवा चित्तासारखी कथा.)
‘मिळून सार्‍याजणी’च्या दिवाळी अंकात बळीराजाचे चांगभलं नावावं विशेष विभाग आसाराम लोमटे यांनी संपादित केला आहे. प्रतिमा इंगोले यांनी शेतकरी स्त्रीच्या आत्महत्येवर लिहून शेतकरी स्त्री आत्महत्या करत नाही हा बाष्कळ समज खोडून काढला आहे हे बरेच झाले. ‘चांदवडची शिदोरी’ नावानं शरद जोशी यांनी शेतीच्या अंगाने स्त्रीप्रश्नाची मांडणी सविस्तरपणे केली आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्या सरोज काशीकर यांनी आपल्या लेखात हा आढावा घेतला आहे. या विभागाचे संपादन करताना ‘जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणीच असे मत एका बाजूला तर जागतिकीकरणानेच शेतकरी देशोधडीला लावला असे मत दुसर्‍या टोकाला’ असे वाक्य लोमटेंनी वापरले आहे. वस्तूत: जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणी असे कोणी म्हटले हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पूर्वीच्या व्यवस्थेनं अन्याय केला तेंव्हा ती नाकारण्याकडे कल असणे स्वाभाविक आहे. नविन व्यवस्था अजून पुरती शेतीला लागू झालीच नाही हा अरोपच मुळी खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक अशा शेतकरी संघटनेने केला आहे. दुसरी एक बाब या विभागात लोमटे समाविष्ट करू शकले असते. भारतात आठवडी बाजार नावाची संकल्पना फार पूर्वीपासून रूळली आहे. या व्यवस्थेत ग्रामीण स्त्रीयांचा सहभाग फार मोठ्या प्रामाणात आहे. हे सगळे बाजार ग्रामीण भागातच प्रामुख्याने भरतात. या ठिकाणी आपल्या शेतातील माल विक्रीला आणणे आणि आपल्या गरजेपुरत्या वस्तूंची खरेदी करणे अशी विक्रेता आणि ग्राहक दुहेरी भूमिका शेतकरी निभावतो. त्यावर काही प्रकाश पडायला हवा. 

अरूण शेवतेंनी ‘ऋतूरंग’ चा अंक स्थलांतर विशेषांक म्हणून काढला आहे. पण गंमत म्हणजे मुखपृष्ठावर चित्र मात्र गावगाड्यातच राहणार्‍या वासुदेवाचे आहे. स्थलांतराच्या संदर्भात एखादे चित्र दिले असते तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. यात सायली राजाध्यक्ष यांचे कुलदीप नय्यर आणि असिफ नुरानी यांच्या लिखाणाचे अनुवाद आणि विजय पाडळकर यांनी गुलजारांच्या लेखनाचा केलेला अनुवाद हे पुर्वीच्या छापिल पुस्तकांतून घेतले आहेत. हे शोभणारं नाही. पूर्वी प्रकाशित मजकूर परत देण्यात काय हाशील? नरेंद्र मोहन यांनी संपादित केलेल्या ज्ञानपीठ प्रकाशनाच्या पुस्तकातील चार कथा आहेत ते आपण समजू शकतो. त्या हिंदी कथांचा मराठी अनुवाद करून घेण्याचे श्रेय संपादकाकडे जाते. पण मराठीत प्रसिद्ध मजकूर परत देण्यानं आपण वाचकांचा विश्वास गमावतो हे ध्यानात घ्यायला हवं.

नियतकालिकांचे दिवाळी अंक हा एक वेगळाच विषय होवू शकतो. नियमित काम करणारे पत्रकारच परत दिवाळी अंकात लिहीतात असं दिसतं आहे. श्रीकांत बोजेवार, मुकूंद कुळे, विजय चोरमारे, जयंत पवार, गिरीश कुबेर, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, सुहास सरदेशमुख, दिनेश गुणे, मार्कुस डाबरे हे पत्रकार त्यांच्याच दिवाळी अंकात लिहीतात. लोकसत्ताच्या दिवाळी अंकात ’राजकीय दहशतीचा उदयास्त’ या विभागात  विजयसिंह मोहिते पाटील (सोलापुर), पद्मसिंह पाटील (उस्मानाबाद), नारायण राणे (सिंधुदुर्ग) आणि भाई ठाकूर (वसई-विरार) यांच्यावर स्थानिक पत्रकारांनी लिहीले आहे. या लिखाणाला तोच वर्तमानपत्री वास येत राहतो. खोलात जावून एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय दहशत हा विषय मांडण्याऐवजी तुकडे तुकडे करून मांडण्याची वर्तमापत्री पद्धत दिवाळी अंकात काय कामाची? 

‘युनिक फिचर्स’ एकेकाळी वर्तमानपत्रांना असा गोळा केलेला मजकूर त्यावर हात फिरवून देण्यासाठी प्रसिद्ध होती. आता दिवाळी अंकांना त्याची गरज वाटत नाही बहुतेक. एरव्ही युनिक फिचर्सचे लेख दिवाळी अंकात हमखास दिसायचे. आपल्याच पत्रकारांना लेखक करण्याचा आटापिटा वर्तमानपत्रांच्या संपादकांना का करावा वाटतो आहे? त्या ऐवजी या विषयात काम करणार्‍या लेखकांना पुरेसा वेळ देवून त्यांना काही संदर्भ पुरवून टिकणारे लेखन करून ते दिवाळी अंकात छापावे का वाटत नाही? का जाहिराती तशाच छापता येत नाहीत म्हणून मध्ये मध्ये काही मजकूर टाकणे आवश्यक आहे इतकेच मजकुराचे महत्त्व आहे? आहेच हाताशी आपले वार्ताहर, जूंपा त्यांना कामाला. माध्यमांवर गिरीश कुबेर स्वत:च संपादक असताना लिहीतात. मग तटस्थता येणार कुठून? एखाद्या बाहेरच्या माणसाने जास्त कठोरपणे प्रसंगी लोकसत्तावर टिका करून लिहीले असते. कुबेर लोकसत्ताची चिकित्सा करणार का? श्रीकांत बोजेवार यांनी  ‘गांधी पुन्हा पुन्हा’ हा लेख महाराष्ट्र टाईम्स च्या दिवाळी अंकात लिहीला आहे. मला एक साधा प्रश्न आहे जर हा लेख इतर कोणी लिहीला असता तर तो दिवाळी अंकात आला असता का? कारण हा ललित लेख आहे. त्याच्या दर्जाच्या प्रश्न नाही कारण बोजेवार प्रतिभावंत आहेतच. प्रश्न वर्तमानपत्रांच्या औचित्याचा आहे. या संपादकांना आपल्या लेखणीचा इतका मोह का होतो? (गिरीश कुबेर संपादक आहेत म्हणून त्यांचे सदर वर्ष संपले तरी चालू असते. श्रीकांत बोजेवार, प्रविण टोकेकर हे संपादक आहेत म्हणून त्यांची सदरं वर्षानुवर्षे चालतात. एखाद्या बाहेरच्या लेखकाला सलग दोन तीन वर्षे लिहू दिलं जातं असं मराठीत कुठे घडतंय?)

पद्मगंधा प्रकाशनाने उत्तम अनुवाद नावाने वेगळा दिवाळी अंक काढण्याची प्रथा दहा वर्षांपासून सुरू केली आहे. या वर्षी हा अंक  युद्धसाहित्याला वाहिलेला आहे. यात भारतीय कथा कमी असून परदेशी कथा जास्त आहेत. अर्थातच भारतीय भूमीवर अलिकडच्या काळात युद्धं कमी घडले. त्यावर साहित्यही कमीच आहे. त्यामुळे हे स्वाभाविकच आहे. उलट युरोपात गेल्या शतकातील मोठा काळ युद्धाने व्यापलेला आहे. तिकडे त्यावर आधारीत लिहीलंही बरंच गेलं आहे. पद्मगंधाचा नियमित दिवाळी अंक ‘भूमी’ या विषयाला वाहिलेला आहे. पण ऋतूरंग प्रमाणेच यांचेही मुखपृष्ठ आणि आतील मुख्य विभाग यात तफावत झाली आहे. दिलीप रानडे यांचे चित्र ‘भूमी’शी नाते सांगत नाही. या विभागात भूमितत्त्व सांगताना अरुणा ढेरे यांनी भूमीकन्या सीतेचा उल्लेख केला आहे. शेतकरी चळवळीत अशी मांडणी केली जाते की शेतीचा शोध बाईने लावला. माणसाची म्हणून जी संस्कृती आहे ती शेतीची संस्कृती आहे. मारून खाणारा माणूस पेरून खायला लागला आणि हाच मानवी संस्कृतीचा आरंभ बिंदू होय. या विभागात भूमीतत्त्व म्हणत असताना त्याचा शेतीशी असलेला अनुबंध ठळकपणे जोडणारा लेख आला असता तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. 

या वर्षीच्या दिवाळी अंकात चित्रपटांविषयी जास्त मजकूर आहे. विशेष उल्लेख करायला हवा तो मौजेच्या दिवाळी अंकातील परिसंवादाचा. गणेश मतकरी यांनी मेहनतीने हा परिसंवाद घडवून आणला. यात चित्रा पालेकर यांच्यापेक्षा गणेश मतकरी, परेश मोकाशी, सचिन कुंडलकर ही नविन नावे जास्त सविस्तरपणे समजुतदारपणे स्वत:तून बाहेर येवून नविन पिढीशी आणि काळाशी सुसंगत असे काही मांडतात. सचिन कुंडलकरने आपल्या अभिरूचीसमोर कित्येक प्रश्न उभे केले आहेत. धर्मकिर्ती सुमंत याने गुरूदत्त बद्दल वेगळं लिहीलं आहे.  अक्षरच्या दिवाळी अंकात सोनाली नवांगुळ यांनी पटकथाकार उर्मीला जुवेकरची मुलाखत घेतली आहे. जुवेकरांनी  ‘फिल्मची पटकथा म्हणजे सहित्य नव्हे’हे सांगून बरं केलं. नसता चित्रपट मालिकांत संवाद पटकथा लिहून लेखक म्हणून मिरवायला आपल्याकडे सुरवात झाली होती.  मंगेश हाडवळे आणि नागराज मंजूळे यांनी मटाच्या दिवाळी अंकात लिहीलं आहे. मंजूळे यांना आपण ‘फँड्री’त अडकवून संपवून टाकणार आहोत असे दिसते आहे. त्यातून तेही बाहेर पडताना दिसत नाहीत. बाबू मोशाय यांनी ललिता पवार यांच्यावर चंद्रकांत दिवाळी अंकात ‘मिस अंबू’ हा अतिशय मस्त लेख लिहीला आहे. त्यांच्या लेखनाच्या चाहत्यांना तो जरूर आवडेल.

अनुभवच्या दिवाळी अंकात व्हॅन गॉगवर वसंत आबाजी डहाकेंचा अतिशय चांगला मोठा लेख आहे. सामाजिक चळवळींपासून आपले लेखक कलाकार स्वत:ला दूर ठेवतात. त्यावर फारसे काहीच भाष्य न करता डहाकेंनी व्हॅन गॉगच्या आयुष्यातील एका प्रसंगाचा शेवटी उल्लेख केला आहे. ‘मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी व्हिन्सेंटने ‘आवेर टाऊन हॉल ऑन 15 जुलै 1890’ हे चित्र काढलं होतं. बॅस्टिलचा तुरूंग फोडून मुक्तीची घोषणा झाल्याला 101 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जो उत्सव साजरा झाला होता त्याचं हे चित्र. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तीन मुल्य देणार्‍या फ्रेंच राज्य क्रांतीविषयीची आदरभावनाच व्हिन्सेंटने या चित्रतून व्यक्त केली होती.’ 

याच अंकात ‘मी शिष्य मी गुरू’ हा आरती अंकलीकर यांचा लेख आहे. आपल्याकडे गायक, चित्रकार, शिल्पकार, वादक यांनी फार कमी लिखाण केलं आहे. किंवा त्यांच्याकडून आपण लिहून घेतलं नाही. हा विभाग आता समृद्ध करायला हवा. किशोरी आमोणकर, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व यांच्यावरची पुस्तकं आली. धोंडूताई कुलकर्णी यांचे चरित्रही नुकतेच आले. अशोक रानडे यांचे लिखाण अजून ग्रंथरूपात येतेच आहे. पण अजून बर्‍याच कलाकारांवर लिहीलं गेलं पाहिजे. विविध दिवाळी अंकात जे लिहीलं गेलं आहे ते एकत्रित केलं पाहिजे. बहुतेक मागच्यावर्षीच्या पद्मगंधाच्या दिवाळी अंकात हरिप्रसाद चौरसिया यांनी आपल्या गुरू अन्नपूर्णा देवी यांच्यावर लिहीलं होतं.

‘साधना’ आणि ‘युगांतर’ हे दोन दिवाळी अंक संपूर्णपणे वैचारिक लेखांनी भरलेले आहेत. त्यावर विविध अंगांनी चर्चा होऊ शकते. उदा. शेतकरी आंदोलनाने काय मिळवले या रमेश पाध्ये यांच्या युगांतर मधील लेखाचा कडवा प्रतिवाद करता येतो. किंवा ‘साधना’मध्ये जब्बार पटेल यांची विनोद शिरसाठ यांनी मुलाखत घेतली आहे. पटेल यांचा नुकताच आलेला यशवंतराव चव्हाणांवरचा चित्रपट निराशा करणारा असताना आणि नविन दिग्दर्शक त्यांच्यापुढे निघून गेले असताना परत त्यांची मुलाखत कशासाठी? हा प्रश्न पडू शकतो. एकीकडे जागतिकीकरणाच्या खुलीकरणाच्या काळात नविन दिग्दर्शक निर्माते देशात परदेशात आपल्या चित्रपटांना बाजारपेठ मिळविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. झी सारख्या वाहिन्यांचे पाठबळ घेवून चित्रपट निर्मिती होते आहे. असं असताना सरकारी पैशावर कला पोसणार्‍या आणि ती निर्मितीही परत सुमार झाली असताना अशा मुलाखती का? 

अर्थात याची उत्तरे कोणी देत नाही. हे मुद्दे वादासाठी चर्चेसाठी नसून आपण अंतर्मुख होवून विचार करावा यासाठी आहेत. ‘वाचकांची लोकशाही कशी येईल?’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मिलींद बोकील यांनी ‘ललित’ च्या दिवाळी अंकात उपस्थित केला आहे. यासाठी बोकिल ज्या डाव्या बाजूला नकळतपणे असतात त्याचाच अडथळा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही मराठी पुस्तकांची आणि परिणामी दिवाळी अंकांचीही बाजारपेठ ही ग्राहककेंद्री नसून ती सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या वाचनालयकेंद्री झाली आहे. सरकारी मदत हा एक मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला तर खुल्या बाजारात दिवाळी अंक येवू शकतील. आपल्या शेजारचे वाचनालय दिवाळी अंक खरेदी करून आपल्याला पोचविणार नाही हे एकदा कळले की वाचक जमेल तितके दिवाळी अंक स्वत: खरेदी करतील किंवा काही मित्र मिळून खरेदी करतील. आणि सरकारी अनुदानामुळे येणारी लाचारी संपेल. परिणामी चांगले लेखक, चांगला मजकूर, त्यावर काम करणारे संपादक, चांगली मांडणी करणारे चित्रकार ग्राफिक डिझायनर यांना किंमत येईल. आताही दिवाळी अंकाच्या एकूण उलाढालीमध्ये लेखकाचे मानधन हा फार छोटा हिस्सा आहे.  

आजचे दिवाळी अंक निराशा करतात ते या पार्श्वभूमीवर. मौज, पद्मगंधा, शब्द, साधना, युगांतर, उत्तम अनुवाद, दिपावली यांनी किमान काहीतरी अभिरूचीत संपन्नता आणल्याचे समाधान तरी दिले. इतरांनी तेही नाही. 

मी कवितांबाबत काही लिहीले नाही कारण बहुतांश कविता निराश करणार्‍या आहेत. नाविन्य म्हणत असताना परत एकाच साच्यात कविता अडकत चालली आहे. एकतर ग्रामीण भागातील कविता जी काळ्या आईच्या शपथेत अडकली आणि शहरी म्हणविणारी कविता बाजार नावाच्या तोंड रंगविलेल्या वेश्याच्या मिठीत गुदमरली अशी काहीशी स्थिती आहे. फक्त कविताच नाही तर नविन व्यवस्था किती घातक आहे बाजार किती वाईट आहे, जागतिकीकरण कसे भयानक आहे हे लिहीणारे जवळपास सगळेच शहरात निमशहरात राहणारे, मोबाईलपासून सर्व आधुनिक सोयी वापरणारे आहेत. आणि गाणे मात्र गरीबीचे, जुन्या व्यवस्थेचे, गाव किती चांगले होते, आधी माणसे माणसाला कशी विचारत होती, बाईला कशी किंमत होती अशीच असते. अभिराम भडकमकर यांच्या कादंबरीचा एक अंश लेाकसत्ताने छापला आहे. ही कादंबरी लगेच प्रकाशितही झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांची गती किती भयानक आहे, माणसाच्या मरणाचे कसे भांडवल केले जाते. शहरी व्यवस्थेत कशी गळाकापू स्पर्धा आहे. वगैरे वगैरे रंगवत असताना अप्रत्यक्षरित्या खेड्यात कसं बरं चाललं आहे हेच सुचविलं जातं. याला काय म्हणायचं? बरं हे सगळं बालाजी सुतार, राजकुमार तांगडे सारख्याने खेड्यात राहून लिहावं तर ते एकवेळ समजू शकेल. पण शहरात राहूनही गरीबीचं खेड्याचं समर्थन करणारा कविता आणि कथांमधला ऐवज काय म्हणून समजून घ्यावा? का लिखाणाच्या बाबतीत गरीबीला जे ‘सेक्स’अपील आहे ते शहरी आधुनिकीकरण, श्रीमंतीला नाही असे समजायचे का? मोठ्या मोठ्या वृत्तपत्रांत- ज्यांची मालकी बड्या औद्यागिक कंपन्यांकडे आहे-नौकरी करायची, सरकारी लठ्ठ पगाराच्या नौकर्‍या करायच्या आणि भूमितत्त्व म्हणत दिवाळी अंकात लेख लिहून काळ्या आईच्या नावानं गळा काढायचा हे नेमकं कशाचे द्योतक आहे ?  हे एक ढोंग आपले बरेच लेखक कसोशीने पाळताना दिसतात म्हणून दिवाळी अंकाबद्दलची असोशी संपत चालली आहे असे वाटते.

काहीतरी जाहिराती गोळा करून अंक काढायचा. यातही परत एक गोम आहे. बँका मोठ्या कंपन्या यांत जोपर्यंत मराठी माणसे जनसंपर्क अधिकारी पदावर होते तोपर्यंत जाहिराती मिळायच्या. जेंव्हा दुसरे अमराठी अधिकारी आले तेंव्हा हिंदी गाण्यांचे कार्यक्रम किंवा हनीसिंग वग़ैरे उठवळांचे कार्यक्रम यांच्याकडे कंपन्यांचा पैसा प्रायोजकत्वाच्या नावाखाली वळला. शिवाय काही अधिकार्‍यांनी आपणच अंक काढायला सुरवात केली. महाराष्ट्र बँकेतून निवृत्त झाल्यावर एका लेखक मित्राने  दिवाळी अंक काढाला परिणामी महाराष्ट्र बँकेची जाहिरात त्यांना मिळाली. लेखक असणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने   संपूर्ण ग्लेज्ड कागदावरचा दिवाळी अंक काढला ज्यात स्वत:चीच एक कादंबरी आणि स्वत:वरच एक परिचयात्मक लेखक छायाचित्रासह आपल्या पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांसह छापला आहे. जे वर्षानूवर्षे दिवाळी अंक काढत आहेत त्यांच्या पाठीशी ही पुण्याई यांनी का नाही उभी केली हा प्रश्न आहे.  साहित्य संमेलन भरविणारे सगळे स्वागताध्यक्ष तपासा. यातील कोणीतरी एकातरी दिवाळी अंकाला आपली, आपल्या संस्थेची, कंपनीची जाहिरात दिली आहे का? वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांना जाहिराती दिल्या जातात त्याची कारणे शोधायला कुठलीही समिती स्थापन करण्याची गरज नाही.

एकीकडे भरमसाठ पैसा साहित्याच्या नावाने संमेलने, गावोगावीचे पुरस्कार, साहित्य मेळावे यांवर उधळले जातात. विद्यापीठांतील मराठी विभागात कार्यरत प्राध्यापकांची संख्या महाराष्ट्रात 5000 इतकी आहे. यांच्यावर दरवर्षी शासनाचे 500 कोटी रूपये खर्च होतात. आणि दिवाळी अंकासाठी मात्र खिशात हात घालायला हा महाराष्ट्र मागेपुढे पहातो. हे एक दुसरे ढोंग आपली व्यवस्था कसोशीने पाळते म्हणूनच दिवाळी अंकांबद्दलची असोशी संपत चालली आहे.   
    (अर्थात याला माझ्या वाचनाची मर्यादा आहे. शिवाय माझ्या वाचनात न आलेला मजकूर चांगला असू शकतो.)  
000
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878      





Thursday, February 26, 2015

भंपक राजेंद्र दर्डा आणि पोटार्थी अतुल कुलकर्णी

दैनिक लोकसत्ता दि. २६ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित झालेली प्रतिक्रिया..

ज्येष्ठ पत्रकार अनंत भालेराव यांच्यावर शिंतोडे उडविणारे राजेंद्र दर्डा यांची बातमी लोकसत्तात आली. त्यावर खुलासे करणारे पत्र दर्डांचे झिलकरी लोकमतचे पोटार्थी पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांनी लिहीले. दर्डांची वकिली करता करता आपण त्यांना आणि लोकमत परिवाराला अजूनच उघडे पाडत आहोत याची कल्पना कुलकर्णी यांना आली नसेल. अतुल कुलकर्णी यांनी खुलाश्यात ज्या बाबी लिहील्या त्याने अजूनच संशय वाढला आहे. 

1. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबादला वृत्तपत्र सुरू करावयाचे होते तर त्यांनी आपल्या ‘लोकमत’ नावामागे मराठवाडा लावून नोंदणी का केली? अनंतराव यांनी आक्षेप घेतला किंवा नाही हा मुद्दा नंतरचा आहे. पहिल्यांदा मराठवाडा हे नाव त्यांना का घ्यावे वाटले याचा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनी करावा. 

2. एकदा मिळालेले नाव रद्द करून दुसरे नाव घेण्याचे काम आर.एन.आय. कडे इतक्या तातडीने कसे काय झाले? आजही वृत्तपत्राचे टायटल मिळविताना कोण यातायात करावी लागते शिवाय वेळही लागतो. मग दर्डा यांना ‘मराठवाडा लोकमत’ हे नाव बदलून ‘दैनिक लोकमत’ हे नाव तातडीने कसे काय मिळाले? हे तातडीने नाव मिळविण्यासाठी काय चलाखी करावी लागते याचे गुपित त्यांनी इतरांनाही सांगावे. किंवा यासाठी एखादी क्लासच काढावा. 

3. राजेंद्र दर्डा यांच्यात धमक होती म्हणून त्यांनी मराठवाडा हे नाव गाळून ‘दैनिक लोकमत’ या नावाने वृत्तपत्र सुरू केले असा मुद्दा अतुल कुलकर्णी पुढे करतात. मग राजेंद्र दर्डा यांनी ‘राजेंद्रमत’ नावानेच नोंदणी करायची व आपल्या ‘अतुल’नीय कर्तृत्वाने नविन वृत्तपत्र चालवून दाखवायचे. त्यांच्या वडिलांनी (कै.जवाहरलाल दर्डा) त्यांच्या मोठ्या भावाने (खा. विजय दर्डा) मोठे केलेले ‘लोकमत’ हे नाव तरी त्यांना का घ्यावे वाटले? बरं हे 'लोकमत" नावही दर्डा यांचे नाही.  थोर स्वातंत्र्यसेनानी लोकनायक बापुजी अणे यांनी स्वातंत्र्यापुर्वी 'लोकमत' नावाने साप्ताहिक सुरू केले होते. तेच नाव जवाहरलाल दर्डा यांनी त्यांच्याकडून घेतले. हिंदी भाषेत 'लोकमत' सुरू करताना दर्डा यांना हे नाव घेता आले नाही. कारण 'लोकमत' नावाचे हिंदी दैनिक 90 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यसैनिक अंबालाल माथुर यांनी बिकानेर येथून सुरू केले होते. हे नाव त्यांच्याकडून घेण्याचा जोरदार प्रयत्न दर्डा यांनी केला. पण माथुर यांनी ते नाकारले. सध्या अंबालाल माथुर यांचे चिरंजीव अशोक माथुर लोकमत हे हिंदी वृत्तपत्र बिकानेरहून चालवितात. म्हणून दर्डा यांना हिंदी लोकमतसाठी ‘लोकमत समाचार’ हे नाव घ्यावे लागले.  

4. अनंत भालेराव दर्डा यांचा उल्लेख ‘लुटायला आलेले व्यापारी’ असा तुच्छतेने कसा करतील? कारण गोविंदभाई श्रॉफ, काशीनाथ नावंदर, रमणभाई पारख, ताराबाई लड्डा अशा कित्येक ‘व्यापारी जातीतील’ सहकार्‍यांबरोबर अनंतरावांनी आयुष्यभर काम केले. राजेंद्र दर्डा असे खोटे वाक्य अनंतरावांच्या तोंडी का घालतात? 

5. मी तुम्हाला आशिर्वाद देवू शकत नाही असे अनंतराव म्हणू तरे कसे शकतील? बरोबरच्या कुठल्याच वर्तमानपत्राशी अनंतरावांनी शत्रूत्व दर्शविले नाही. अनंतरावांचे अग्रलेखच्या अग्रलेख त्या काळात दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये पुनर्मुद्रीत झाले आहेत. हे आत्तापर्यंत कधीच घडले नाही. दैनिक अजिंठा तेंव्हा औरंगाबादहून निघत होते. ते तर दैनिक मराठवाड्याच्याही आधी निघाले होते. पण त्या वृत्तपत्रानेही कधी अनंतरावांबाबत अशी तक्रार केली नाही. उलट अजिंठाचे संस्थापक दादासाहेब पोतनिस (गांवकरी वृत्तपत्र समुह) यांच्या जन्मशताब्दि अंकात अनंतरावांवर गौरवपूर्ण लेख आहे. 

6. अनंतराव भालेराव यांचे 1991 मध्ये निधन झाले. दैनिक मराठवाडा इ.स.2000 मध्ये बंद पडला. त्यानंतर गेली पंचेविस वर्षे लोकमतला मराठवाडा विभागाचे मैदान मोकळेच मिळाले होते. त्यांना आत्तापर्यंत एकही ताकदीचा संपादक का निर्माण करता आला नाही? आजपर्यंत बाबा दळवी, महावीर जोंधळे, कुमार केतकर, दिनकर रायकर, सुरेश द्वादशीवार, मधुकर भावे, अनंत दिक्षीत, विजय कुवळेकर, प्रविण बर्दापुरकर, सुभाषचंद्र वाघोलीकर असे ‘आयात’ धोरण का चालू ठेवावे लागले? बंद पडूनही मराठवाड्याचा प्रभाव सगळीकडे जाणवतो आणि चालू असूनही लोकमतची दखल घेतली जात नाही. हे दु:ख राजेंद्र दर्डा आणि त्यांचे झिलकरी अतुल कुलकर्णी यांना वाटते आहे का? 

7. दैनिक ‘मराठवाडा’कडे व्यावसायिकता नव्हती परिणामी ते बंद पडले. समाजवादी मराठवाडाच कशाला संघवादी ‘तरूण भारतही’ बंद पडला आहे. पण आता व्यावसायिक गणितं चांगली जमणारी इतर वृत्तपत्रे औरंगाबादला आली आहेत. त्यांचे बस्तान बसत चालले आहे. त्यांच्याशी स्पर्धा करणे लोकमतला जड जाते आहे. शिवाय गेली पस्तीस वर्षे सत्तेची उब मिळवत वृत्तपत्राची दादागिरी निर्माण करता आली. आता दिल्ली आणि मुंबई दोन्हीकडची सत्ता गेली आहे. शिवाय वैयक्तिक पातळीवरही पराभव स्वीकारावा लागल्यामुळे राजेंद्र दर्डा यांना त्यांच्या कर्तृत्वाचे फळ असलेल्या ‘दैनिक लोकमत’ चे भवितव्य अंधारात दिसू लागले आहे की काय?

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा सगळा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनी करावायचा तर तो अतुल कुलकर्णी का करत आहेत? 

अनंतरावांबद्दल केलेल्या खोडसाळपणाचा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनीच करावा. तसेही कागदोपत्री ते लोकमतचे संपादक आहेतच. तेंव्हा त्यांनी लेखणी (कधीतरी) उचलावीच. अनंतरावांच्या तोडीचा नाही तरी निदान स्वत:वर जे आक्षेप आहेत त्याला उत्तर देणारा एखादा लेख लिहावाच. अनंतरावांचे अग्रलेख दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स छापत असे. आता राजेंद्र दर्डा यांचा खुलासेवजा लेख  लोकसत्ताने छापावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. 
दर्डाजी सत्तेची कवचकुंडले पांघरून धंदा करता येतो पण पत्रकारितेची प्रतिष्ठा कमाविण्यासाठी अर्जूनाच्या निष्ठेने अव्यभिचारी साधनाच ‘अनंत’काळ करावी लागते. 



ज्या मूळ मुलाखतीवरून हे प्रकरण सुरू झाले ती शब्दश: इथे देत आहे. परत शब्दा शब्दावरून विपर्यास होणे नको.

‘लोकमत’ सुरू होताना आपण अनंत भालेरावजींना भेटला होतात...
राजेंद्र दर्डा : हो, मी त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेलो. माझी ओळख करून दिली. मी तरुण आहे, मला काही तरी करून दाखवायचे आहे. आपला आशीर्वाद हवा, असे म्हणालो. तेव्हा ते म्हणाले, मी आशीर्वाद देणार नाही. तुम्ही व्यापारी आहात, लुटायला आलात, ‘मराठवाडा लोकमत’ अस नाव तुम्ही घेतले आहे. तुम्हाला यश मिळविण्यासाठी तुम्ही आमच्या नावाचा वापर तुमच्या नावासोबत केला आहे. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो, माझी सगळी तयारी झाली होती. एवढा खर्च केलाय. तेव्हा ते म्हणाले, तुम्हाला ‘मराठवाडा’ या नावाचा फायदा करून घ्यायचा आहे. बाकी काही नाही. मी काहीसा नाराज होऊन घरी आलो. बाबूजींना फोन केला. त्यांना सगळे बोलणे सांगितले. विजयभय्यांना फोन केला. दोघांनाही म्हणालो, की मी ‘लोकमत’च्या नावामागे मराठवाडा शब्द न लावता यश मिळवून दाखवीन. मला ‘लोकमत’च्या आधी दैनिक शब्द लावण्याची परवानगी द्या. दोघांनीही मान्यता दिली. मी लगेच दिल्लीला जाऊन बसलो. वृत्तपत्राचे टायटल देणारी संस्था तेथे आहे. तेथे बसून ‘दैनिक लोकमत’ हे नाव घेतले. डिक्लेरेशन बदलले. ऑक्टोबर 1981 रोजी ‘लोकमत’ सुरू होणार होता. त्याचे प्रकाशन पुढे ढकलले. छापलेली सगळी स्टेशनरी रद्द केली. ‘दैनिक लोकमत’ नावाची स्टेशनरी तयार केली. पहिले सहा दिवस डमी पेपर काढून पाहिले आणि नव्या नावाने पेपर सुरू केला. 
(लोकमतचा दर्जा कसा खराब आहे हे राजेंद्र दर्डाच कबूल करतात असा बराच मजकूर आहे. पण सध्या इतकेच पुरे.)

(आमचं विद्यापीठ, लेखक-संपादन : अतुल कुलकर्णी, रेखा प्रकाशन मुंबई. पहिली आ. 2015, पृ. 127) 



Friday, February 13, 2015

शरद जोशी यांची ग्रंथसंपदा



मा. शरद जोशी यांनी 1980 ते 2010 या काळात केलेले सर्व लिखाण एकूण पंधरा पुस्तकांमध्ये समाविष्ट केलेले आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रसिद्ध झालेली त्यांची पुस्तके ‘शेतकरी प्रकाशनाने’ सिद्ध केली होती. ती सर्व पुस्तके तसेच काही पुस्तिकाही नव्या स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. 

1. शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती

शेतकरी संघटनेच्या परिवारात ज्या पुस्तकाला ‘शेतकर्‍यांची गीता’ म्हणून आजही समजल्या जातं ते पुस्तक म्हणजे ‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’. मूळात हे पुस्तक म्हणजे अंबाजोगाई (जि.बीड) येथील कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीरात शरद जोशी यांनी केलेल्या भाषणांचे संकलन आहे. सटाणा (जि. नाशिक) येथे शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन संपन्न झाल्यावर लगेचच अंबाजोगाई येथील मोरेवाडीचे श्रीरंगनाना मोरे यांनी एका शिबीराचे आयोजन केले होते. या शिबीराच्या सर्व कॅसेटस् प्राचार्य सुरेशचंद्र म्हात्रे व प्रा. सुरेश घाटे (अलिबाग) यांनी उतरवून काढल्या.  या सगळ्या लेखांचे संकलन म्हणजे हे पुस्तक.
शेतकर्‍यांचं आंदोलन 1980 साली उभं राहिलं आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
शेतकरी आंदोलनाने आपले उद्दीष्ट सुरवातीलाच स्पष्टपणे सांगितले आहे. ‘केवळ शेतकर्‍यांचा फायदा करून देणे हे या आंदोलनाचे उद्दीष्ट नसून सर्व देशातील गरिबी हटवणे हे आमचे उद्दीष्ट आहे.’ अशी स्वच्छ मांडणी शरद जोशींनी सुरवातीपासून केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाची मुख्य उभारणी ही शेतमालाच्या भावाबाबत पहिल्यांदाच शास्त्रशुद्ध भूमिका घेत झाली. भूईमूग, कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, ज्वारी अशा विविध शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचे आकडे देत प्रत्यक्ष मिळणार्‍या भावाची तूलना या पुस्तकाच पहिल्यांदाच करण्यात आली. उत्पादन खर्च भरून निघत नाही याचं विवेचन करत असतांना ‘तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव’ हे धोरणही मांडण्यात आलं आहे. 
इंडिया आणि भारत ही संकल्पना म्हणजे शहर विरूद्ध खेडं असं नसून ‘आर्थिकदृष्ट्या या देशाचे असे दोन भाग पडले आहेत की ज्याच्यामधील एक भाग हा दुसर्‍या भागाच्या शोषणावरच जगतो आहे आणि सतत जास्तीत जास्त शोषण करीत चालला आहे आणि दुसर्‍या भागाचं मात्र शोषण होतच आहे. शोषक म्हणजे इंडिया आणि शोषित म्हणजे भारत’. 
शेतकरी संघटनेनं ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ या एक कलमी मागणीवर आपलं सगळं आंदोलन उभारलं आहे. ही सगळी मांडणी शरद जोशींनी सविस्तर उलगडून दाखवली आहे. तसेच आंदोलनाचे तंत्रही समजावून सांगितले आहे. 
वर्धा येथे संपन्न झालेल्या शिबीराच्या भाषणाचे संकलन ‘भारतीय शेतीची पराधिनता’ या नावाने करून ती पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली होती. या पुस्तकाला परिशिष्ट म्हणून ही पुस्तिकाही जोडली आहे. विविध मुद्दे घेऊन त्यावर चर्चा केली आहे. पुढे जी प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनेने केली ती मुक्त बाजारपेठेची मागणी या पुस्तकात स्पष्टपणे नोंदवली आहे.

2. प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश


विविध साप्ताहिके, नियतकालिके यांत प्रकाशित झालेले शरद जोशींचे मराठी व इंग्रजी लेख शोधून त्याचे पुस्तक प्रा. अरविंद वामन कुलकर्णी व सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी सिद्ध केले. पूर्वी दोन भागात असलेले हे पुस्तक आता एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध आहे.
‘शेतकरी संघटनेचा विचार आणि एकसूत्री कार्यक्रम ही एक संपूर्ण विचारपद्धती आहे. एका वर्गाच्या प्रासंगिक स्वार्थाचे हे तत्त्वज्ञान नाही. 
समाज एकत्र बांधल्या जातो तो वस्तू आणि सेवांच्या परस्पर देवघेवीने. या देवघेवीच्या शर्ती इतर कोणत्याही घटकांपेक्षा समाजातील संबंध ठरवितात. 
प्रकृती आणि मनुष्य एकत्र आल्यानंतर पहिला आर्थिक स्वरूपाचा व्यवसाय निर्माण झाला तो शेती. उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार करणारा हा एकमेव व्यवसाय आहे. वाहतूक, व्यापार, साठवणूक, कारखानदारी या क्षेत्रांत देवघेवीच्या मूल्याची वृद्धी होऊ शकते. पण उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार फक्त शेतीतच होऊ शकतो.’
या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच शरद जोशी यांनी शेतीसंबंधी आपली भूमिका आणि दृष्टिकोन सैद्धांतिक पातळीवर इतक्या सोप्या शब्दांत मांडला आहे. या विचारांमध्येच त्यांच्या सगळ्या मांडणीचे सूत्र सापडते. 
या पुस्तकांत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटक या पाक्षिकांत वेळोवेळी लिहिलेले लेख प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. 
‘महाराष्ट्र टाईम्स’ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या संबंधाने सलग तीन दिवस अग्रलेख लिहिले गेले. (9,10,11 ऑक्टोबर 1985) या अग्रलेखांना उत्तर देत शेतकरी संघटनेचे अर्थशास्त्रच शरद जोशींनी मांडले आहे. 26 वर्षानंतर शरद जोशींची मांडणी किती दूरगामी होते हे यावरून स्पष्ट होते. 

3. चांदवडची शिदोरी: स्त्रियांचा प्रश्न


चांदवड (जि.नाशिक) येथे 10 नोव्हेंबर 1986 रोजी महिलांचे ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न झाले. आजपर्यंत इतक्या मोठ्या संख्येने ग्रामीण महिला कुठेही जमलेल्या नाहीत. ग्रामीण स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत आणि एकूणच स्त्रीप्रश्नाच्या संदर्भात अतिशय वेगळी अशी मांडणी या निमित्ताने केल्या गेली. ‘चांदवडची शिदोरी’ या नावाने एक छोटी पुस्तिका त्या वेळी काही महिला कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने शरद जोशींनी स्वत: सिद्ध केली होती. त्यानंतर या प्रश्नावर त्यांनी विविध प्रसंगी लिहिलेले लेख एकत्र करून 160 पानांचे हे पुस्तक शरद जोशींच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या महिला मेळाव्यात 2 ऑक्टोबर 2010 रोजी रावेरी जि. यवतमाळ येथे प्रसिद्ध झाले.
चांदवडचे महिला अधिवेशन, अमरावती येथील महिला अधिवेशन, बेजिंग परिषद या निमित्ताने लिहिलेले लेख तसेच महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण, महिला आरक्षण व वारसाहक्कासंबंधी भूमिका या संदर्भातील लेखही यात समाविष्ट आहेत.
‘मुक्ताईने केले ज्ञानेशा शहाणे’ या नितांत सुंदर लेखात एकूणच महिला चळवळीचा आढावा घेताना शेवटी शरद जोशी लिहीतात, ‘20 वर्षांमध्ये कितीतरी प्रसंग घडले. वेगवेगळ्या वेळी स्त्रियांचे प्रश्न निर्माण झाले की मी सर्वसाधारण अडाणी, अशिक्षित स्त्रियांच्या बैठका बोलविल्या, त्यांच्या पुढे माझे प्रश्न -होतील तितक्या सोप्या शब्दांत- मांडले आणि मांडल्यावर, त्यांच्याकडून प्रतिक्रियांची अपेक्षा केली. सुरुवातीला त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळविणे हेच काम कठीण होते. त्याकरिता बरीच मशागत करावी लागली. पण ती एकदा केल्यानंतर भरभरून पीक आहे. या माझ्या शेतकरी बहिणींनी मला जे भरभरून ज्ञान दिले त्याची तुलना फक्त मुक्ताईने ज्ञानेशांना केलेल्या ज्ञानसंबोधनाशीच होऊ शकते.’

4. शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख 


शिवाजी महाराजांच्या राजवटीचे विश्लेषण शेतकर्‍यांच्या दृष्टिकोनातून करण्याचा अतिशय मोलाचा प्रयत्न या पुस्तकात शरद जोशींनी केला आहे. इतिहासात बळीराजा नंतर फक्त शिवाजी महाराजच असे राजे होते ज्यांना शेतकर्‍याचा राजा म्हणता येईल. 
पुरंदराच्या तहाचे जे विश्लेषण यात आले आहे ते विलक्षण बोलके आहे. ‘12 जून 1665 रोजी शिवाजी महाराजांनी शरणागती पत्करली. अहंकार, प्रतिष्ठा ही गौण ठरली व रयतेची सुरक्षितता ही श्रेष्ठ ठरली. रणभूमीतील परिस्थिती पाहता शरणागतीची आवश्यकता नव्हती. 12 जून ही तारीखही महत्त्वाची आहे. हे आगोठीचे दिसवस. मृग नक्षत्र सुरू झाल्यानंतर पुढे शेतीच्या पेरणीचे दिवस येतात. धुमश्‍चक्री थांबली नाही आणि शेतकर्‍यांची सबंध शेती जर तशीच पडून राहिली तर थोरल्या दुष्काळाप्रमाणे (स.1628-30) रयतेची अन्नानदशा होईल ही भीती आ वासून उभी राहिली असणार. नंतरच्या पुरंदरच्या तहानंतर त्या परिसरात शेतकरी आपल्या कामास लागले व शांतता निर्माण झाली.’
पुरंदच्या तहाचे असे विश्लेषण आत्तापर्यंत कोणीच केले नव्हते.
शिवाजी महाराजांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत अतिशय स्वच्छ दृष्टि होती. ती तशी आजच्या राज्यकर्त्यांनाही नाही असे स्पष्टपणे शरद जोशींनी प्रतिपादले आहे. 
या पुस्तकात शेतकर्‍याचा आसूड शतकाचा मुजरा ह्या पुस्तिकेचाही समावेश केला आहे. महात्मा फुल्यांच्या या ग्रंथाला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने परभणी येथे भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या दुसर्‍या अधिवेशनात ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. 
या पुस्तिकेच्या प्रस्तावनेत शरद जोशी म्हणतात, ‘शेतकर्‍याचा असूड’ व त्यात मांडलेली शेतकर्‍यांच्या शोषणाची कहाणी हा फुले-मताचा पाया आहे. विश्वाच्या उपपत्तीपासून उत्पादक समाजाचे हिंसाचाराने झालेले शोषण हे जोतीबांच्या विचाराचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. आजच्या डाव्या विचारवंतांनाही आकलन न झालेले शेतकरी समाजाचे स्पष्ट चित्रण जोतिबांनी अगदी विदारकपणे मांडले. हे सत्य त्यांना प्रत्यक्ष टोचले म्हणून जाणवले.
ज्योतिबांच्या मांडणीतील मर्यादाही शरद जोशींनी स्पष्ट केल्या आहेत. ‘..जोतिबांना शेतकर्‍यांच्या शेाषणातील सनातनता जाणवली होती; पण समजली नव्हती. या शोषणाचे ‘भटशाही’ हे तत्कालीन स्वरूप अपिरहार्य भाग म्हणून होते. हा शोषक कधी दरवडेखोराच्या रूपांत येतो, कधी जमीनदार सावकाराच्या, कधी भटाभिक्ष्ाुकाच्या, कधी राजा महाराजांच्या, कधी इंग्रजांच्या, कधी स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या, हे त्या काळात त्यांना उमगले नाही. 
शेतकर्‍यांचा शोषक भट पुढे आपल्यात शूद्रच काय अतिशूद्रही सामील करून घेईल, शिक्षणाचा प्रचार करील; पण शेतकर्‍यांचे शोषण सोडणार नाही. कारण शेतीच्या शोषणाखेरीज त्याला सोईस्कर असा भांडवलनिर्मितीचा मार्गच नाही. हे जोतीबांना समजले नाही.’
‘शेतकरी कामगार पक्ष : एक अवलोकन’ ही पुस्तिकाही या ग्रंथात समाविष्ट आहे. 1987 साली ही पुस्तिका शरद जोशींनी लिहिली होती. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने सर्वांत आधी उठवला होता. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा ही मागणी शेकापने अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी जागोजाग चळवळी केल्या होत्या, आंदालने केली होती. शेतकरी कामगार पक्षाच्या काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनेचा विचार समजून घेतला. इतर कार्यकर्त्यांना हा विषय कळावा यासाठी त्यांनी यावर लिखाण करण्याचा आग्रह शरद जोशींकडे धरला. यातून ही पुस्तिका तयार झाली. 
गावांतील कुणबी शेतकर्‍यांपेक्षा शहरातील नोकरदार मुले आणि त्यांचे हितसंबंधी हेच त्यांना अधिक जवळचे वाटत होते. शतकर्‍यांना कामगारांच्या चळवळीला जुंपून घेणे हाच त्यांचा खरा उद्देश होता.
पण शेतीमालाच्या भावाच्या महत्त्वाची जाण शेतकरी कामगार पक्षाच्या गावागावांतील हजारो कार्यकर्त्यांना फार चांगली होती. त्यांच्या आग्रहाखातर शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कसाबसा सामावून घेण्यात आला. शेतीमालाचे भाव हे शेतकरी कामगार पक्षाचे कृत्रिमरित्या चिकटविलेे मातीचे कुल्लेच होते. असा सडेतोड आणि स्पष्ट निष्कर्षही शरद जोशींनी नोंदविला आहे. 
‘शोषकांना पोषक: जातीयवादाचा भस्मासूर’ ही पुस्तिका 1990 मध्ये प्रकाशित झाली होती. भारतीय जनता पक्षाने देशपातळीवर बाबरी मशिद आयोध्या जन्मभूमी प्रश्नावर एक जे उन्मादक वातावरण निर्माण केले होते त्याला ठामपणे विरोध शेतकरी संघटनेने केला. त्यामागची भूमिका ही ‘जातीयवादी चळवळी नेहमीच अर्थवादी चळवळींना धोका निर्माण करतात. ही सगळी व्यवस्था पोशिद्यांना घातक ठरते.’ असं शरद जोशी मांडत हाते. 1947 मध्ये जातीयवादाच्या वावटळीत देशाची फाळणी झाली. परत तेच वातावरण हिंदूत्ववादी संघटना निर्माण करीत आहेत.
पंजाबमध्ये खालिस्तानचा चिघळलेला प्रश्न, त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींची झालेली हत्या व नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणूका. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला केलेले आवाहन, नांदेडच्या पोटनिवडणुकीत भारीपचे नेते मा. प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रचारार्थ केलेले भाषण या सर्व लेखांतून शरद जोशींनी जातीयवादी चळवळींना निर्माण केलेला धोका स्पष्टपणे मांडला आहे. 

5. स्वातंत्र्य का नासले?


भारतीय स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली तेंव्हा शासकीय पातळीवर स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. देशपातळीवर प्रश्नांचे चिंतन करण्यासाठी 11 लेख शरद जोशींनी लिहिले. त्याचेच हे पुस्तक. या पुस्तिकेत स्वराज्य आंदोलनातील वेगवेगळ्या प्रवाहासंबंधी एक नवीन उपपत्ती आणि मांडणी करण्यात आली आहे. कॉंग्रेस ही मूळची शहरी, पाश्चिमात्य विचारसरणी आणि जीवनशैली यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्यांची आघाडी. गांधीजींनी तिलाच अध्यात्म आणि सर्वोदय यांचा मुलामा दिला आणि सत्याग्रहाचे हत्यार दिले.
स्वातंत्र्योत्तर परिस्थितीचे विश्लेषण करताना शरद जोशींनी ‘‘स्वातंत्र्य मिळाले आणि सारी सत्ता पाश्चिमात्य प्रभावाखालील सवर्णांकडे गेली. त्यांनी ‘भटशाही’ समाजवाद तयार केला. 40 वर्षे समाजवादाचा उद्घोष झाला. नंतर, समाजवादापेक्षा खुल्या व्यवस्थेतून उच्चवर्णीयांचे भले अधिक होण्याची संभावना दिसू लागली तेंव्हा अप्रतिहत व्यवस्थेचा पुरस्कार सुरू झाला. पण, उच्चवर्णीयांत उद्योजकत्वाची धडाडी दाखविण्याची कुवत नाही हे स्पष्ट झाले. स्पर्धेसाठी समतल मैदान असण्याची भाषा सुरु झाली. नोकरशहा, कामगार, गुंड आणि पुढारी एकत्र झाले आणि पुन्हा एकदा सरकारशाहीच्याच मार्गाने जाण्याचा कार्यक्रम बनत आहे.’’
कारखानदारी, रेल्वे, सुरक्षाव्यवस्था यातील धोरणे देशाच्या प्रगतीला कशी मारक राहिली याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण केले आहे. स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकण्याआधीच लुटला गेला. स्वातंत्र्याचा आणि फाळणीचा माऊंटबॅटन यांनी केलेला प्रस्ताव कॉंग्रेसने स्वीकारला त्यामागे इंग्रजांपासून लवकरात लवकर स्वतंत्र व्हावे या भावनेपेक्षा हिंदुस्थानातील बहुजन समाजाची सत्ता देशात येऊ नये, प्रस्थापित श्रेष्ठींचेच राज्य पुन्हा स्थापन व्हावे ही बुद्धी अधिक प्रबळ होती. थोडक्यात, जोतिबा फुल्यांच्या शब्दात ‘एकमय लोक’ या अर्थाने राष्ट्र’ उभे राहिले नसताना इंग्रज निघून गेले; त्यामुळे पुन्हा एकदा थोड्याफार फरकाने ‘पेशवाई’ची स्थापना होण्याची तयारी झाली.

6. खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने


खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी संघटनेने केले. 1991 साली तर असे चित्र होते की शेतकरी संघटना वगळता कोणीच डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन करण्यास तयार नव्हते. खुली व्यवस्था, उदारीकरण, जागतिकीकरण, डंकेल प्रस्ताव, जागतिक व्यापार याबाबत अतिशय सुत्रबद्ध सोप्या भाषेत जवळपास 17 लेख शरद जोशींनी शेतकरी संघटक या पाक्षिकात लिहिले होते. 1991 ते 2000 या जवळपास दहा वर्षांंत हे लेख लिहिले गेले आहेत. 
या सगळ्या मांडणीला आधार म्हणून ‘स्वतंत्रतेची मूल्ये’ या नावाने लिहिलेले चार लेख याच पुस्तकाला परिशिष्ट म्हणून जोडले आहेत. ‘जगाचे कप्पे कप्पे करणार्‍या क्ष्ाुद्र भिंती कोसळलेल्या असतील म्हणजे विचार, सेवा आणि वस्तू यांची देवघेव निर्वेधपणे होणे ही स्वतंत्रतेची महत्त्वाची अट आहे.’ इतक्या सोप्या भाषेत स्वतंत्रतेचे तत्त्वज्ञान शरद जोशींनी मांडले आहे. खुलीकरणाला अजूनही विरोध करणार्‍या डाव्या विचारवंतांनी हे चारच लेख मनात कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता वाचावेत. 
अगदी दार्शनिकांच्या पातळीवर जाऊन स्वातंत्रेतेची व्याख्या मांडताना, ‘दार्शनिकांनी ब्रह्मतत्त्वाचे वर्णन करताना ‘हे नाही हे नाही’ म्हणजे ‘नेति नेति’ एवढीच व्याख्या दिली. स्वतंत्रतेची व्याख्या अशीच ‘नेति नेति’ आहे. आजचे हे बंधन नको, ही बेडी नको. उद्याची नवी बंधनेही आम्ही झुगारू. कोणतेही मत कोणताही महात्मा, कोणतेही पुस्तक त्रिकालाबाधित वंद्य आणि पूज्य असूच शकत नाही. जन्माच्या अपघाताने मिळालेला कोणताही गुणावगुण दंभ मिरवण्याच्या लायक नसतो. ही स्वातंत्र्याच्या उपासकाची प्रवृत्ती आहे. स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढवणे, संकुचितपणाचा वाढता संकोच करणे एवढीच स्वतंत्रतेची व्याख्या देता येईल.’ असा तात्त्विक पायाही आपल्या विचारांना शरद जोशींनी देऊन ठेवला आहे. 
   

7. अंगारमळा


शरद जोशींची भाषा मुळातच शैलीदार, ओघवती आणि सोपी आहे. त्यांनी आत्मचरित्रात्मक असे मोजकेच लेख लिहिले आहेत. आठवड्याचा ग्यानबा साप्ताहिकात त्यांनी दोन लेख ‘अंगारमळा’, ‘माझी ब्राह्मण्याची गाथा’1988 मध्ये लिहिले होते. ते अतिशय गाजले. त्यांनी असेच लिखाण करावे अशी अपेक्षा होती पण तसे घडले नाही. या आत्मचरित्रात्मक लेखांसोबतच त्यांनी लिहिलेली व्यक्तिचित्रे आणि इतर काही लेख अशा 15 लेखांचा हा संग्रह.
अंगारमळा या पहिल्याच लेखात सुरवातीच्या दाहक अनुभवांबाबत लिहितांना ‘झोपी जातांना चिंतांची तोटी बंद करून झोपी जायचं ही माझी फार जुनी कला आहे. झोप लागतांना सगळ्या चिंतांचा आणि तणावांचा काही त्रास झाला नाही. रात्री अडीचतीन वाजता मात्र झोप खाड्कन खुले. पुढे झोपणेच अशक्य होई. कपाळाला हात लावून मी स्वत:लाच विचारी, ‘मी पाहतो आहे ते खरं की स्वप्न?’ आसपास शांपणे झोपलेल्या लीला, श्रेया, गौरीकडे पाहून पोटात गलबलून यायचं. यांचं जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा मला काय अधिकार होता? त्याग म्हणजे रूपयापैशांचा नसतो. त्याग अशा अनेक दाहक क्षणांनी गुंफलेला असतो.
शेतकरी आंदोलनात काम करतांना जातीची अडचण शरद जोशींनी जाणवत राहिली. ‘माझ्या ब्राह्मण्याची गाथा’ सारख्या लेखात ‘चोखामेळ्याला मंदिरात प्रवेश करायला ब्राह्मणांनी बंदी केली. शेतकरी कामाच्या मंदिरात प्रवेश करायला नवे ब्राह्मण नव्या चोखामेळ्याला अडथळा आणताहेत. अशी ही ‘नाथाच्या घरची उलटी खूण’ आहे.’ असं त्यांनी नोंदवले आहे. 
‘इति एकाध्याय’हा आईवरचा अतिशय अप्रतिम लेख आहे. स्वत:च्या दुखण्यावरच्या लेखात आपल्य कुटूंबियांच्या आधी शेतकरी संघटनेचे बिल्लेवाले पोंचलेले पाहून ‘हे तुझे खरे कुटूंब. आम्ही रक्ताचे नात्याचे; पण आम्हीसुद्धा इतक्या त्वरेने धावून आलो नाही.’ हे आपल्या भावाचे वाक्य लिहून खरंतर स्वत:च्याच भावना व्यक्त केल्या आहेत. 
आपले अतिशय जवळचे सहकारी शंकरराव वाघ यांच्यावर छोटासा पण फार सुंदर लेख यात आहे. तशी भावनाप्रधानता शरद जोशी लिहिताना टाळतात. म्हणूनच क्वचित कधी त्यांच्या लिखाणात ओलावा येतो तो जास्तच परिणामकारक वाटतो. ‘..सध्या संघटनेचे काही निकडीचे काम लवकर निघायची शक्यता नाही हे हेरून शंकरराव गेलेले दिसतात. त्यांची ओळख झाली ते पूर्वजन्मीचा ऋणानुबंध असल्यासारखी. पुढच्या कोणत्या तयारीसाठी शंकराव निघून गेले, कळायला आज काहीच साधन नाही.’ शंकररावांवरच्या लेखाचा हा शेवट त्यामूळेच फार हृद्य वाटतो. बुलढाण्याचे शेवाळे गुरूजी असो, बाबुलाल परदेशी असोत, कामगार नेते दत्ता सामंत असो यांची व्यक्तिचित्रे रेखाटताना चळवळीचाही एक इतिहास शरद जोशी मांडत जातात. बाबुलाल परदेशीवरचा लेख तर सर्वात उत्तम. 
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांनी लिहिलेले पत्र त्यावेळी फारच गाजले. आज पन्नाशित असलेल्या बर्‍याच कार्यकर्त्या मित्रांच्या तेंव्हाच्या हॉस्टेलच्या खोलीत या पत्राची छापित प्रत पोस्टर्स सारखी लावलेली असायची. ‘सीतेच्या शोधात गेलेल्या हनुमानासारखी तूझी स्थिती आहे. रावणाच्या वैभवाला भूलून त्याच्या पदरी चाकरी स्वीकारणार का भूमिकन्या सीतेला सोडवण्यासाठी प्राण पणाला लावणार’ हा त्यांनी शेतकर्‍याच्या पोरांला केलेला सवाल आजही या कार्यकर्त्यांच्या मनात सलत असतो. 
‘शेतकरी आंदोलन आणि साहित्यिक’ हा लेख तसेच ‘मी साहित्यीक नाही’ हा लेख म्हणजे साहित्य संमेलनातील भाषणे आहेत. या लेखांना साहित्यीक नियतकालिकांनी मोठी प्रसिद्धी दिली होती. आजही साहित्य आणि चळवळ याबाबत वाङ्मयीन पातळीवर या लेखांची चर्चा होत राहते.
‘बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग’ या अंतर्नाद मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाने मोठीच खळबळ माजवली होती. आपल्या विचाराची एकूणच दिशा स्पष्ट करतांना तसेच त्याला वैयक्तिक अनुभवांची जोड देत, शेतकरी चळवळीतील मोठा अनुभव पट मांडत शरद जोशींनी सामाजिक कार्याची अतिशय परखड अशी केलेली चिकित्सा असे या लेखाचे स्वरूप आहे. 

8. जग बदलणारी पुस्तके


‘दैनिक देशोन्नती’मध्ये एक अतिशय सुंदर आणि वेगळ्या विषयावरचे सदर शरद जोशींनी चालवले होते. ‘जग बदलणारी पुस्तके’ असे त्या सदराचे नाव होते. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बौद्धिक पातळी उंचावण्यासाठी, त्यांना चांगले वैचारिक खाद्य मिळावे म्हणून प्रशिक्षिण शिबीरांचे आयोजन करण्यात यायचे. अशा कार्यकर्त्यांना अवांतर वाचनासाठी द्यायचा मजकूर म्हणून ही लेखमाला लिहिल्याचे शरद जोशींनी सांगितले आहे. 
थॉमस पेन्स, ऍडम स्मिथ, थोरो, डार्विन यांच्या सैद्धांतिक जडजंबाळ पुस्तकांच्या सोबतच रॉबिन्सन क्रूसो किंवा जॉर्ज ऑरवेलचे ‘ऍनिमल फार्म’ या मनोरंजनात्मक पुस्तकांचाही समावेश यात केलेला आहे.
फायद्याच्या प्रेरणेने चालणारी बाजारपेठेची व्यवस्था टिकूच शकणार नाही या मार्क्सच्या मांडणीला विरोध करणार्‍या मायझेसच्या ‘समाजवादी नियोजनाचे आर्थिक गणित’ या पुस्तकावरही लेख यात समाविष्ट आहे. माझसेने सांगितले होते की अर्थव्यवस्थेत सामूहिक नियेाजन ही कल्पनाच भोंगळ आणि चुकीची आहे, समाजवादी नियोजनाच्या व्यवस्थेतील निर्णय हमखास चुकीचे असतात, अशा चुकीच्या निर्णयांवर आधारलेली व्यवस्था फार काळ टिकणे अशक्य आहे. शेतकरी संघटनेच्या सर्व अर्थशास्त्राची भूमिका प्रामुख्याने हीच असल्याचे या अनुषंगाने शरद जोशींनी नोंदवले आहे. 
दहा वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या या लेखमालेत आजच्या काळात ‘द सेल्फिशी जीन’ व ‘द गॉड जीन’ या पुस्तकांचा समावेश मी केला असता असं प्रस्तावनेत लिहून शरद जोशींनी लिहून आपल्या विचारांची दिशा स्पष्ट केली आहे.

9. अन्वयार्थ भाग 1 व भाग 2


शरद जोशी यांनी प्रामुख्याने पाक्षिक शेतकरी संघटकसाठी लिखाण केले. त्याशिवाय दै. लोकमतमध्ये इ.स. 1992 ते 1994  आणि इ.स. 2000 ते 2001 या काळांत ‘अन्वयार्थ’ या सदरामध्ये लिखाण केले. हे लेख त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार लिहिल्या गेलेले आहेत. हे स्फूट लेख आहेत, तरीही सगळ्यांमध्ये सूत्र म्हणून शेतकरी संघटनेचा मध्यवर्ती विचार आहे. किंबहुना शरद जोशींच्या विचारांचाच जो धागा आहे तो स्वतंत्रतावादी विचारांचा आलेला आहे. ‘स्त्री चळवळीची पीछेहाट’सारखा लेख असो, की पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारताशी छेडलेल्या छुप्या युद्धाचा विषय असो, घटनेतील नववे परिशिष्ट असो, की चीनमधील एकेकाळी सर्वगुणसंपन्न असलेला आणि मग काळाच्या ओघात खलनायक ठरलेला माओ असो... या सगळ्यांवरती अतिशय ओघवत्या शैलीत आणि मोजक्या शब्दांत शरद जोशींनी लिहिले आहे.  सदराची शब्दमर्यादा असल्यामुळेही हे सर्व लेख छोटेखानी आहेत.
‘मालकाला विकणारे नोकरदार’ किंवा ‘नोकरदारांची मगरमिठी’ अशा लेखांतून अवाढव्य वाढलेल्या नोकरशाहीचा नेमक्या शब्दांत त्यांनी उपहास केला आहे. ‘काळ्या आईला सोनेरी प्रणाम’सारख्या लेखात शेती सोडणार्‍या शेतकर्‍यांची मानसिकता फार व्यवस्थित आणि योग्य शब्दांत आली आहे. ‘इंडिया आणि भारत’ ही द्वंद्व रेषा सगळ्या धोरणांमधून कशी स्पष्ट दिसते हेपण विविध लेखांमध्ये आलेले आहे.
एखादा विचारवंत प्रत्यक्ष चळवळीत भाग घेतो आणि मग त्याचं सगळं पांडित्य त्या अनुभवातून अजूनच लखाखून निघतं. विविध विषयांवरची त्याची मतं त्याच्यामुळेच महत्त्वाची ठरतात. त्यातच जर त्याला चांगली शैली लावली असेल, तर विचारायलाच नको. हाच अनुभव शरद जोशींची ही दोन पुस्तके वाचताना येतो.


10. माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो


शेतकरी आंदोलनात जाहीर सभांमधून एक फार चांगलं संबोधन शरद जोशी वापरतात आणि ते म्हणजे ‘माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो’ त्यांच्या विविध भाषणांचा संग्रह जेव्हा प्रसिद्ध झाला, त्याला स्वाभाविकच हे सुंदर नाव देण्यात आले. पिंपळगाव बसवंत येथील 1981 मध्ये केलेल्या भाषणापासून 2009 मध्ये परभणी येथे केलेल्या भाषणापर्यंत 29 भाषणांचा संग्रह म्हणजे हे पुस्तक! 28 वर्षांमधील वैचारिक मांडणी अतिशय स्पष्टपणे यात आलेली आहे. सर्वसामान्य अडाणी शेतकर्‍याला मायमाऊल्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र, आंदोलनाचे तंत्र, शेतीचे भवितव्य हे विषय समजावून सांगण्याचे मोठे कौशल्य शरद जोशींना लाभले. त्याचा प्रत्यय ही भाषणं वाचताना येतो. कुठलाही आवेश न बाळगता संथ लयीत आपला मुद्दा समोरच्याला पटवून देण्याची शैली हे वाचतानाही जाणवत राहते. ज्यांनी कधी शरद जोशींची भाषणे ऐकली असतील त्यांना हे पुस्तक वाचतानाही त्या अनुभवाचा पुनर्प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या मांडणीत एक विशिष्ट सातत्य शरद जोशींनी राखले आहे. त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांनी ही भाषणं वाचली तरी त्यांना सहज त्याचा प्रत्यय येईल.  ‘‘शेतकर्‍यांचा प्रश्न अगदी सोपा आहे. आम्हाला सरकारचे फुकटाचे दवाखाने नको, फुकटाच्या शाळा नको, घरावर सोन्याची कौले घालून देतो म्हणाल तरी नकोत, फक्त आमच्या शेतीमालाला रास्त भाव द्या...’’ ही भाषा इ.स. 1981 ची आहे. ज्या भाषेने अडाणी शेतकर्‍याला शहाणे केले ती इ.स. 2009 मध्येसुद्धा तशीच आहे. त्याच सोपेपणाने नवीन आव्हाने सामान्य शेतकर्‍यांना समजावून सांगत आहेत.

11. बळीचे राज्य येणार आहे


‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’ या पुस्तकातील मांडणी 1988 च्या आधीची आहे. त्यानंतर शेती आणि शेतकरी आंदोलनांबद्दल जवळपास पन्नासएक लेख शरद जोशींनी लिहिले. हे सर्व पाक्षिक शेतकरी संघटकमधून प्रसिद्धही झाले. इतकंच नाही. शेतकरी संघटनेच्या सुरुवातीच्या काळात ‘साप्ताहीक वारकरी’मध्ये ‘शेतकर्‍यांची संघटना : अडचणी व मार्ग’ ही लेखमालाही त्यांनी लिहिली होती. त्यातच शेतकरी समाज हा मूलत: स्वतंत्रतावादी आहे. हे त्यांनी स्पष्ट नोंदवले होते. 1991 नंतर शेतकरी संघटनेवर डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन केल्यामुळे जी टीका झाली, त्यांनी हा दाखला बघायला हवा. हे सर्व लिखाण ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ या पुस्तकात समाविष्ट केलेले आहे. खेड्यापाड्यांतील मायमाऊल्या ‘इडा-पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो’ असं म्हणत राहतात. हीच घोषणा शेतकरी संघटनेत ‘इडा-पिडा टळणार आहे, बळीचे राज्य येणार आहे’ म्हणून फार लोकप्रिय झालेली आहे. त्या अनुषंगानेच पुस्तकाचे नाव ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ असे ठेवण्यात आले आहे. पुस्तकाची विभागणी चिंतन, आंदोलन, सहकार आणि कर्जबळी अशा चार विभागांत करण्यात आली आहे. शेतकरी चळवळीच्या एकजुटीचा निकडीचा काळ असा शेवटचा लेख म्हणजे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते श्रीरंगनाना मोरे यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त केलेले भाषण आहे. ‘‘कुटुंबप्रमुख म्हणून मी माझी चूक मानतो आणि तुमची माफी मागतो आणि परत या अशी हाक देतो. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने पुढचे दिवस अत्यंत कठीण आहेत. शेतकर्‍यांमध्ये ही फूट पाडण्याची वेळ नाही.’’ 2008 साली काढलेले हे उद्गार आज जेव्हा शेतकरी संघटनांच्या एकीची गोष्ट मांडली जाते त्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायला हवे.
कापूस, दूध, साखर आणि पतसंस्था यांचा सहकाराने केलेला बट्ट्याबोळ अगदी सुरुवातीपासून शरद जोशींच्या टीकेचा विषय ठरला आहे. साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा ही मागणी फार आधीपासून शेतकरी चळवळीने लावून धरली आहे. सहकारामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले जे आता सगळ्यांनीच एकापरीने मान्य केले आहे. सर्व लेखांच्या खाली तारखा दिलेल्या आहेत. स्वाभाविकच ही मांडणी त्या त्या काळातली आहे जी आजही सुसंगत आहे, हे सहजपणे समजून येते.

12. अर्थ तो सांगतो पुन्हा


मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात केलेल लिखाण ‘खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने’ या पुस्तकात समाविष्ट झाले होते. त्या सोबतच जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पावर 1990 पासून शरद जोशी लेख लिहीत आले आहेत. या सर्व लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाची सुरुवातच मुळात जनता राजवटीच्या काळात झाली होती. कॉंग्रेसला विरोध हा शिक्का शरद जोशींवर मारण्यात आला. तो चुकीचा असून शासकीय धोरणाला विरोध ही मूळ भूमिका होती. या पुस्तकातील लेखांतही मधु दंडवते असोत, यशवंत सिन्हा असोत यांच्या अर्थसंकल्पांवरही मनमोहन सिंग यांच्याइतकीच टीका शरद जोशी करतात. जवळपास सर्व अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधीच आहेत. सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यात फारसे काही नाही. नोकरशाही नेहमीच आपले हीत साधत आली आहे ही टीका फार स्पष्टपणे शरद जोशींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) पहिल्या काळात लोककल्याणकारी योजना आखण्यात आल्या, ज्यामुळे फार मोठा तोटा झाला. सर्वसमावेशक विकासाच्या अर्थशास्त्राच्या मर्यादाच उघड झाल्याचं शरद जोशींनी नोंदवलेलं आहे. महागाई वाढीचा सरकारच्या धोरणाशी सरळसरळ संबंध असल्याचा आरोपही त्यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अंदाजपत्रकावर केला आहे. वित्तीय तूट मर्यादेच्या बाहेर गेली असून रिझर्व्ह बँकेच्या आणि भारत सरकारच्या कुठल्याही उपाययोजनांना महागाईचा वाढता दर बिलकुल दाद देत नाहीत हेही त्यांनी स्पष्टपणे नोंदवले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य, अवजड उद्योगांना अग्रक्रम आणि कमी खर्चाची अर्थव्यवस्था (लो कॉस्ट इकॉनॉमी) यावर भर देणार्‍या समाजवादी दु:साहसाच्या वाटेवर देशाला ढकलले नसते, भारताला आर्थिक झेप घेण्याचा अनुभव कितीतरी आधी घेता आला असता, अशी ठाम मांडणी शरद जोशींनी या पुस्तकातून केली आहे.


13. पोशिंद्यांची लोकशाही


शरद जोशींवर व्यक्तिश: आणि शेतकरी संघटनेवर सगळ्यांत जास्त टीका त्यांच्या राजकीय भूमिकांमुळे करण्यात आली. खरे तर, सटाणा येथील पहिल्या अधिवेशनात अतिशय स्पष्टपणे राजकीय ठराव पारित करण्यात आला होता. निवडणुका लढवण्यापासून विविध पक्षांना पाठींबा देण्यापर्यंत, निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यापासून ते स्वतंत्र आघाडी तयार करण्यापर्यंत सर्व पर्याय शेतकरी संघटनेने खुल ठेवले होते; पण हे समजून न घेता टीका करण्यात आली. शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका शरद जोशींनी वेळोवेळी स्पष्ट केली होती. फक्त राजकीय पक्ष म्हणूनच नव्हे, तर देशाची राजकीय परिस्थिती यावरही त्यांनी विवेचन केलेले आहे. 1990 पासूनचे त्यांचे हे विवेचन या पुस्तकात 39 लेखांमधून मांडले गेले आहे. 1994 मध्ये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाचा सहा भागांतील जाहीरनामाही या पुस्तकात समाविष्ट आहे.  इ.स. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाचे विश्‍लेषणही त्यांनी केले होते. संपुआने चालवलेला भाई-भाई वाद देशाला विनाशाकडे नेईल, असा इशारा शरद जोशींनी दिला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत गोंधळात सापडलेले मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व बघता शरद जोशींनी केलेले भाष्य किती दूरदृष्टीचे आहे हे लक्षात येते.
शेतकरी संघटनेने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) पाठिंबा दिलेला होता. ज्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली; पण हा पाठिंबा भाजपच्या धार्मिक आणि जातीय दृष्टीकोनाला नसून त्यांनी स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला होता. वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या काळात दिसलेला दोन आकडी विकासदर पाहता हा पाठिंबा किती योग्य होता याची प्रचिती आज येते. अर्थमंत्री म्हणून मुक्त अर्थव्यवस्था भारतात आणण्याचं श्रेय घेणारे आणि राबवणारे मनमोहन सिंग पंतप्रधान म्हणून नेमकी उलटी भूमिका घेतात हे मोठं अनाकलनीय आहे, ज्यामुळे देश परत गर्तेत अडकत चालला आहे. शरद जोशींच्या राजकीय विश्‍लेषणातून हे स्पष्टपणे जाणवतं, त्यांनी घेतलेली राजकीय भूमिका ही धरसोडीची नसून एका विशिष्ट धोरणाचा पाठपुरावा करणारी होती, हे त्यांचे 20 वर्षांतले लिखाण एकत्र वाचून लक्षात येते.

14. ‘भारता’साठी


‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही मांडणी मोठ्या प्रभावीपणाने शरद जोशी यांनी अगदी 1981 सालीच केली होती. आता सगळे सर्रास हा शब्दप्रयोग करू लागले आहेत. आंदोलन आणि राजकीय भूमिका वगळता इतर सामाजिक प्रश्नांबाबत मग तो राखीव जागांचा प्रश्न असो, किल्लारीचा भूकंप असो, स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव असो, की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असोत - अशा कितीतरी प्रश्नांवर सडेतोडपणे आपले मुद्दे शरद जोशी यांनी मांडले आहेत. सरकारी नोकर्‍या कमी होत आहेत. त्यामुळे राखीव जागांना फारसा अर्थ उरत नाही; पण हे समजून न घेता. राखीव जागांचे समर्थन करणारे आक्रस्ताळी भाषा बोलत राहतात. जाती-जमातींचा प्रश्न खर्‍या अर्थाने सुटावा ही इच्छा सवर्णांना तर नाहीच; पण वेगवेगळ्या जातीच्या पुढार्‍यांनाही नाही. मुळातली इंडियाची लुटालुटीची व्यवस्था कायम ठेवून त्या व्यवस्थेची जी काही शितं आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त आपल्या हाती कशी पडतील, असा सगळेजण प्रयत्न करत आहेत. अशी वेगळी मांडणी राखीव जागांच्या प्रश्नावर शरद जोशींनी केली आहे. आणि हे स्पष्टपणे लिहिण्याचं धाडसही मंडल आयोगाच्या काळात 1990 सालीच केले आहे.
तेलंगणा, उत्तर प्रदेशचे विभाजन, वेगळा विदर्भ या विषयांवर मोठी चर्चा सध्या चालू आहे. तीव्र आंदोलनं होत आहेत. विदर्भाच्या प्रश्नावरती शरद जोशींनी फार आधीच आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडताना छोट्या राज्यांची कल्पना उचलून धरली होती. ‘बळीराज्य मराठवाडा’ या लेखात या छोट्या राज्यांचं शासन कसं असावं, याच्या कल्पनाही त्यांनी मांडून ठेवल्या होत्या. आज या प्रश्नावर डोकी फोडून घेणार्‍यांनी हे सगळं वाचायला हवं.
मुंबईच्या बॉम्बस्फोटानंतर ‘मुंबईकर, मुंग्या आणि मधमाश्या’ असा एक सुंदर लेख त्यांनी लिहिला. मुस्लिमांना इशारा देताना- सर्व अल्पसंख्याक समाजाची ऐतिहासिक ख्याती आहे की, त्यांना लोकशाहीच्या तंत्राने चालता येत नाही. याउलट हिंदुस्थानात मात्र मुसलमान राष्ट्राध्यक्ष, शीख पंतप्रधान आणि ख्रिश्चन कॉंग्रेस अध्यक्षा अशी सहिष्णुता उघडपणे नांदते. अल्पसंख्याकांचा कडवेपणा आणि बहुसंख्य समाजाची सहिष्णुता हे एकमेकांत सहज मिसळणारे नाहीत. याला उत्तर काय? याला उत्तर एकच आहे- स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र विचार ही एकमेव गुरुकिल्ली आहे. मुस्लिम समाजाला अशा पद्धतीने कोणीही संबोधले नाही. मुस्लिमांबाबत आणि त्यांच्या उद्योजकतेबाबत लिहिताना- ‘... एका तर्‍हेने उद्योजकतेला लागणारे गुण मुस्लिम समाजाने आपल्या अंगी बाणवले आहेत. या गुणांचा उपयाग नव्या येणार्‍या खुल्या व्यवस्थेमध्ये त्यांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय उन्नती करून देण्याकरिता करता येईल; पण त्याच गुणांचा उपयोग रुढीनिष्ठ समाजांना मजबुती देत देत आणि सगळ्या जगाविरुद्ध भांडण करत करत केला तर सगळ्या जगभर पसरलेल्या मुसलमानांचे आणि आजही अनेक शोषित समाजांना ज्याचे आकर्षण वाटते, त्या इस्लामचे भविष्य काही फारसे उज्ज्वल राहणार नाही.’

आपले विचार स्पष्टपणे ओघवत्या शैलीत सोप्या पद्धतीने मांडणे हे शरद जोशींचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्यक्ष शेतकरी आंदोलन असो, अर्थशास्त्र असो, राखीव जागांचा प्रश्न असो, की जग बदलणार्‍या पुस्तकांविषयी केलेले विश्‍लेषण असो, सामान्य वाचकांना आपल्या बरोबर ते सहज घेऊन जातात. ‘अंगारमळा’मध्ये त्यांच्या लेखणीचे लालित्य उत्कटतेने प्रत्ययाला येते. स्वतंत्रतेची मांडणी करणारे त्यांचे लिखाण हा अभ्यासाचा विषय ठरावा. प्रत्यक्ष चळवळीत राहून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वैचारिक लिखाण करणं ही मोठी अवघड गोष्ट आहे. आपल्याकडे विचारवंतांनी प्रत्यक्ष चळवळींमध्ये सहभाग नोंदवला नाही, विचारवंत आणि चळवळीचा नेता असा दुर्मिळ योग शरद जोशींच्या या लिखाणातून पाहायला मिळतो. आपला विचार तर ते स्पष्टपणे आणि कुठेही तडजोड न करता अगदी आधीपासून मांडतच आहेत; पण त्याचसोबत अशिक्षित अशा प्रचंड मोठ्या शेतकरी समुदायाचे प्रबोधनही ते करत आहेत. त्यांची जाहीर सभांतील भाषणं असोत, की कार्यकारिणी बैठकांतील भाषणं असोत, छोटे लेख असोत, की समाजसेवेसारख्या विषयाची केलेली सविस्तर मांडणी असो सगळ्यांमधून विचारवंत, संघर्षशील जननायकाची प्रतिमा सामान्य वाचकाच्या मनात ठसते.