घोषणांच्या हत्तींचे पुतळे कसे झाकणार?

-----------------------------------------
२१ जानेवारी २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका मायावती सरकारने जागोजाग उभारलेल्या हत्तीच्या पुतळ्यांना बुरखे घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. हा आदेश तातडीने लाखो रुपये खर्च करून अमलातही आणल्या गेला आहे. हत्तीसारखी प्रचंड गोष्ट झाकायची म्हणजे अवघडच काम. बरं हत्तीचा आकार असा की तो झाकला तरी कळून येणारच. मग, असा आदेश देण्याचं कारण काय? आणि जर निवडणूक आयोगाला खरंच अशीकाही तळमळ आहे, तर मग असे पुतळे उभारले जात असताना आयोगाने दुर्लक्ष का केलं? का निवडणूक आयोगाचं काम हे फक्त आचारसंहिता जाहीर करणे आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ती उठवणे इतक्या काळापुरतच आहे काय? या निमित्ताने निवडणूक आयोग आणि एकूणच आपल्या प्रशासनाचा आणि पर्यायाने भारतीय मानसिकतेचाच ढोंगीपणा उघड झाला आहे. झाकायची गरज तेव्हाच पडते जेव्हा आपल्याला थातूरमातूर जुजबी वरवरचं असं काहीतरी करायचं असतं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्वसामान्य मतदारांना भुलावण्यासाठी उठवळ घोषणा करण्याची विविध नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. कुणी दोन रुपयांत तांदूळ देत आहे, कुणी टीव्ही वाटतो आहे, कुणी मंगळसूत्र वाटतो आहे, फुकट वीज देतो असं म्हणतो आहे. हे सर्व पक्ष कधी ना कधी सत्तेवरती येऊनही गेलेले आहेत. या सगळ्यांची दखल निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत कशा पद्धतीने घेतली आहे?
ज्या पक्षाने लोकानुरंजनाच्या घोषणा केल्या तो पक्ष सत्तेत आल्यावर त्यांचे पालन करतो काय? महाराष्ट्रामध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांसाठी फुकट वीज देण्याची घोषणा झाली. वीजबिल माफीच्या घोषणा झाल्या याचा परिणाम असा झाला- गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वीज प्रश्र्न अतिशय गंभीर बनला. आजही या किचकट प्रश्र्नाला हात घालायचीही हिंमत कोणाला होत नाही. फुकट किंवा अल्प दरातील अन्नधान्याच्या घोषणेने तर मोठाच अनर्थ उभा राहिला आहे. आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसारख्या उठवळ योजनांमुळे शासकीय यंत्रणेवरती करोडो रुपयांचा बोजा पडत आहे आणि तरीही अपेक्षित परिणाम जराही दिसत नाही. या सगळ्या लोकानुयायी तसेच लोकानुरंजन असलेल्या योजना अजिबात व्यवहार्य नाहीत. यातून निवडणुकांपुरतं काही एक वातावरण तयार करता येतं; पण प्रत्यक्षात काडीचाही उपयोग होत नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सर्वत्र मजुरांची समस्या गंभीर बनली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमुळे शेतमालाची बाजारपेठ विचित्र कोंडीत सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानामुळे शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय चालू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. पटपडताळणीच्या निमित्ताने एकट्या महाराष्ट्रात एक चतुर्थांश विद्यार्थी बोगस आढळले. अख्ख्या भारताची पटपडताळणी केली तर समोर येणारे चित्र जास्तच विदारक असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वारंवार हे सिद्ध झालेलं आहे. या सगळ्या योजनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आहे. प्रगतीची आणि विकासाची वाट अरूंद होते आहे; पण आजही याचे कुणाला भान नाही. सोनिया गांधी यांनी जेव्हापासून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हापासून तर कल्याणकारी योजनांचा नुसता ऊत आला आहे. पंतप्रधान म्हणून ज्या मनमोहन सिंग यांची सोनिया गांधींनी निवड केली ते खरे तर अर्थक्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. पी. व्ही. नरसिंहाराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. तेच आता पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे हतबल झालेले आढळून येतात. किंवा असेही म्हणता येईल- त्यांना हतबल व्हावे लागते आहे.
व्यवहारात न बसणार्‍या लंब्याचवड्या योजना आणि त्यांच्या घोषणा यांमुळे मतदारांना भुलावले, असं होत नाही का? हा विषय खरं तर निवडणूक आयोगाकडे जायला पाहिजे. आचारसंहिता पाच-पंचेवीस दिवस लागू करून काहीच उपयोग होत नाही. चार वाजता आचारसंहिता लागू होणार असेल तर अगदी पावणेचार वाजेपर्यंत आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते सगळेच्या सगळे विविध प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण करण्यात मग्न असतात. ही आचारसंहितेची थट्टा नव्हे काय? आणि जर अशी थट्टा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मिळून उडवत असतील, तर निवडणूक आयोग काय करणार आहे? खरं तर प्रश्र्न असा आहे, निवडणूक आयोगाला मनापासून काही करायची इच्छा आहे का काहीतरी केलं असे दाखवावयाचे आहे?
 विविध योजनांच्या संदर्भात आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत कालबद्ध असे नियोजन करून ठेवायला हवे. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा झोपेतून उठल्यासारखी राजकीय नेत्यांना करता येणार नाही, असे बघितले पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे वाटचाल केली जावी यामध्ये निवडणूक आचारसंहितांचा कुठलाही अडथळा येऊ नये किंवा उलट असं म्हणता येईल. निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून कुठल्याही पद्धतीच्या विकासकामांचे नियोजन केल्या जाऊ नये. ठरल्यावेळी आणि ठरल्या काळात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका संपन्न व्हाव्यात त्यासाठी सर्व यंत्रणेने कार्यक्षमतेने काम करायला हवे. सर्वसामान्य जनतेनेही राज्यकर्त्यांची रंजनवादी घोषणांची मानसिकता व्यवस्थितपणे समजून घ्यायला हवी. कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणारे आपण तितकेच दोषी असतोत. शिवाय हे सगळे आपल्याला मूळ विकास हेतूपासून दूर नेणारे असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. लहान मुलाने चॉकलेट मागितले की ते लगेच देणे हे जसे बरोबर नाही, इतकी ही साधीसरळ गोष्ट आहे. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची जशी तुम्हाला काळजी असते, तशीच काळजी देशाच्या आरोग्याचीही वाटायला हवी. आणि आपण सामान्य जनतेनेच राजकीय नेत्यांनी देऊ केलेले चॉकलेट नाकारून त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. मायावतींनी उभारलेले स्वत:चे आणि हत्तींचे पुतळे झाकणं ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे; पण हे सर्वत्र मनामनांमध्ये उभे केलेले घोषणांच्या हत्तींचे प्रचंड पुतळे कोण आणि कसे झाकणार?

कविता

-----------------------------------------
२१ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की...
सर्व शेतकरी बांधवांना सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात

शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणुकीद्वारे रद्दबादल ठरविला आहे

शासकीय समित्यांवरील शासकीय विद्वानांनी
हे यापूर्वीच ओरडून सांगितलं होतं
पण शासन
कमालीचे लोकशाहीनिष्ठ असल्याकारणे
निवडणुकीद्वारे यावर त्यांनी
शिक्कामोर्तब करवून घेतले

सर्वसामान्यांचा कळवळा असणार्‍यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहुमताचे कुंकू लावून सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधावांना सुचित करण्यात येते की
त्यांनी आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज ठेवाव्यात

वित्तप्रवाहाचे डबके करणार काय?

-----------------------------------------
६ डिसेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

रिटेलक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व्हावी की नाही यावर मोठा गदारोळ माजवला जात आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी डंकेल प्रस्तावाबाबत असाच धुराळा उडविण्यात आला होता. तेव्हा डंकेलला विरोध करणारे आज परत त्याच आवेशात एफडीआयला विरोध करत आहेत. गंमत म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पंगू झालेले डावे आणि राजकीयदृष्ट्या नंबर एक होऊ पाहणारे उजवे, दोघेही परत गळ्यात गळे घालून या मोहिमेत आकांडतांडव करीत आहेत. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला इतकी चांगली सुवर्णसंधी या निमित्ताने लाभली होती- या मुद्‌द्यावर कॉंग्रेसी संसदेत सहकार्य करायचं, समाजवादी पक्ष, बसपा, द्रमुक आणि इतर छोटे मोठे किरकोळ पक्ष यांना डाव्यांसोबत एकाकी पाडायचं. जेणेकरून भारताचा मुख्य राजकीय प्रवाह कुठल्या दिशेने जातो आहे हे स्पष्ट झालं असतं. थेट परकीय गुंतवणुकीचं जे सुतोवाच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना केलं होतं. त्याच मार्गावरून आम्ही पुढे जात आहोत, असंही त्यांना म्हणता आलं असतं; पण आपल्याला बुद्धि नसल्याचा पुरावा वारंवार देणे ही संघ परिवाराची खोड भाजपलाही लागली असावी.
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहराव सरकारच्या काळात मोठ्या ठामपणे खुल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला होता. किंबहुना यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली, असं सगळ्यांचंच मत होतं. 2004 साली इंडिया शायनिंगला पूर्णपणे अंधारात ढकलून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. तेव्हा त्याच्या नेतेपदी बसविण्यासाठी मनमोहन सिंगांशिवाय दुसरं कुणी सापडलं नाही. याला कारण त्यांची ही प्रतिमाच होती. ज्या कारणासाठी त्यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. नेमकं त्याच गोष्टींकडे त्यांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली. संपुआच्या पहिल्या काळात हे सगळं डाव्यांच्या नावाखाली झाकून गेलं. कॉंग्रेसचा पाठींबा काढून डाव्यांनीही भाजप आणि संघ परिवार यांच्याशी स्पर्धा करत आपलीही बुद्धि भ्रष्ट झाल्याचं जाहीर केलं. परिणामी, स्वाभाविकपणे भारतीय मतदारांनी आधी त्यांना लोकसभेत आणि नंतर त्यांच्या हक्काच्या पश्र्चिम बंगालमधूनसुद्धा हद्दपार केलं. या सगळ्याचा कुठलाही बोध घेण्याची तयारी डाव्यांची नाही.
अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा यांच्याबाबत काही बोलणंच मुश्किल झालं आहे. अर्थशास्त्र या विषयातलं त्यांना काहीही कळत नाही. या विषयातील अगदी ढोबल गोष्टीही त्यांना समजत नाहीत. कुठल्यातरी वरवरच्या आणि उथळ अशा लोकभावनेला हात घालण्याची एक विलक्षण खोडच त्यांना सध्या लागलेली दिसते आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराला हात घातला, सामान्य जनतेला हा विषय स्पर्शून गेला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद अण्णांना दिला. रामदेव बाबा काळ्या पैशांबाबत बोलायला लागले. तोही विषय सर्वसामान्यांना स्पर्शून गेल्याने सर्व लोक बाबांकडे आशेने पाहायला लागले. आजूबाजूला सत्तेच्या नशेत आकंठ बुडालेले राजकीय नेते पाहत असताना सामान्यांचा ओढा नैसर्गिकरीत्या अण्णा आणि बाबांकडे गेला. लोकांनी आपल्याला प्रतिसाद का दिला, हे समजून न घेता नको ती हवा अण्णा आणि बाबांच्या डोक्यात शिरली, परिणामी एफडीआयच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या विषयातही त्यांनी हात घातला. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या कठीण स्थितीतून जात आहे. इतर क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक सुरू झालेली आहे. मग फक्त रिटेल क्षेत्रात त्याला विरोध करून नेमकं काय साधणार आहे? गेली दहा वर्षे या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना (रिलायन्स, मोर, बिग बाजार) मॉल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी विविध शहरांमध्ये असे मॉल उघडलेही; पण अजूनही या मॉलमधील उलाढालीचा एकूण रिटेल क्षेत्राशी असलेला हिस्सा दोन आकडीसुद्धा नाही. मग, ही परिस्थिती असताना वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आल्या, तर असा कितीसा मोठा फरक पडणार आहे. मोठ्या मॉलला परवानगी देत असताना शेतमाल आणि इतर उत्पादनांसाठी मोठमोठी शीतगृहे साठवणुकीची चांगली व्यवस्था, पॅकेजींगची अद्ययावत यंत्रणा या सगळ्यांवरती किमान 50% गुंतवणूक करण्याची अट शासनाने घातली आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी हे का केले नाही? यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता, त्यांच्या उत्पादनांना देशाच्या बाहेर तर सोडाच, देशांतर्गतही चांगला भाव मिळाला असता. शेतमाल खरेदीचा भारतभर पसरलेला गबाळग्रंथी कारभार पाहिला तर या गोष्टींची किती नितांत आवश्यकता आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 2011 हे वर्ष संपत असताना खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारून 20 वर्षे उलटली असताना गल्लीतला छोटासा दुकानदारही इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे वापरत असताना आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे लावले गेले नाहीत. माथाडी कायद्यासारखा अतिशय जुनाट कायदा तिथे अजुनही अस्तित्वात आहे. शेतकर्‍याने स्वत:चा शेतमाल स्वत:च्या पाठीवरून वाहून नेला तरी हमालीपोटी विशिष्ट रक्कम त्याच्या बिलातून आजही वजा होते. याबद्दल एफडीआयला विरोध करणारे का आवाज उठवत नाहीत. इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करत असताना महात्मा फुले जळजळीतपणे असं म्हणाले होते, ‘बरं झाले, इंग्रज आले; नसता या भट-ब्राह्मणांनी आमच्या पोरांना शिकूच दिले नसते.’ याच जळजळीतपणे आज सामान्य शेतकरी वॉलमार्टचं स्वागत करायला तयार आहे. कारण, जे खुलं धोरण इतर क्षेत्रांत आलं ते शेतीमध्ये आजपर्यंत येऊ दिल्या गेलं नाही. सगळा भारत इंडिया शायनिंग करत असताना, शेतकरी मात्र अंधारातच राहावा, असं धोरण 91 नंतरच्या सगळ्या शासनांनी मन:पूर्वक राबवलं. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाते हे पाहून अपरिहार्यपणे मनमोहनसिंग यांना थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी लागते आहे. स्थानिक राजे-रजवाडे सामान्य जनतेला छळत होते; परिणामी परकीय आक्रमक अगदी मूठभर संख्येने का असेना आले आणि त्यांनी इथल्या राजांचा पराभव केला. त्यामागचं इंगित हेच! सर्वसामान्य शेतकरी तेव्हा आपल्या शेतातच कमरेवर हात ठेवून उभा होता. आज शेतकर्‍याला लुबाडणारी बाजारव्यवस्था, राज्यकर्ते, शेतकरी विरोधी धोरणे सगळ्याला झुगारून देण्यासाठी एक हत्यार त्याच्या हाती यायची शक्यता आहे आणि दुसरीकडून सामान्य ग्राहकही त्याला स्वच्छ, स्वस्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळण्याची आशा करतो आहे. स्थानिक दुकानदारांच्या यंत्रणेने आजतागायत ग्राहकाच्या निवड स्वातंत्र्याचा कधीही विचार केला नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांपेक्षाही किरकोळ दुकानदार, माथाडी कामगार यांच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संख्येसाठी घसा कोरडा करणार्‍या डाव्या आणि उजव्यांची, अण्णा आणि बाबांची कीव करावी वाटते ती त्यामुळेच! वित्तप्रवाह खेळता ठेवला तरच देशाचं आणि पर्यायानं अरिष्टात सापडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं हित आहे नसता या प्रवाहाचे डबके झाल्याशिवाय राहणार नाही.

शेतकर्‍याच्या पोराला सत्तेचा जोर बापाच्या गळा आत्महत्येचा दोर

-----------------------------------------
२१ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

कापसाच्या पट्‌ट्यात सुरू झालेल्या आत्महत्येच्या घटनांनी पोटात गोळा उठला आहे. कापसाचे भाव उतरले असून त्यावर कुठला उपाय करावा ते सामान्य शेतकर्‍याला कळेनासे झाले आहे. उसापाठोपाठ कापूस पट्‌ट्यातही शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करू लागला आहे. ठिकठिकाणी कापूस परिषदा आणि रास्ता रोकोही झाले आहे. कापसाचा लढा तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे; पण यासोबतच आत्महत्यांच्या बातम्यांनी मोठी खळबळ माजवली आहे. कुठलीही उपाययोजना ही तात्पुरती ठरते हे सिद्ध झालं आहे. कायमस्वरूपी कापूस, ऊस, कांदा इतकंच नव्हे सार्‍या शेतमालासंदर्भात ठोस आणि सकारात्मक धोरणं आखण्याची गरज आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आजही सरकार याबाबत गंभीर नाही. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा कोडगेपणा असा, सर्वसामान्यांचा रोष प्रत्यक्षात झेलावा लागू नये म्हणून तेही शेतमालाला भाव देण्याची भाषा करत आहेत. सामान्य शेतकर्‍याला मग स्वाभाविकच असा प्रश्र्न पडतो- ‘‘बाबा रे, मिळू दे की आमच्या पिकाला भाव! मग रोखलंय कुणी? ही जी तुझी बडबड चालू आहे ती निर्णय घेणार्‍या तुझ्या नेत्यासमोर कर की!’’
सत्ताधारी पक्ष असो की, विरोधक असो- सामान्य जनता आपल्याला सोडणार नाही, या धसकीने आंदोलक शेतकर्‍याची भाषा आधीच करू लागले आहेत. शिवसेनेने उसाला तेहतीसशे रुपये भाव मागितला. खरं तर, शिवसेना आणि त्यांचे सगळे नेते यांना आजही साखरेचं किमान अर्थशास्त्रही कळत नाही. शेतकरी संघटनेने याबाबत अतिशय समतोल आणि शास्त्रशुद्ध भाषा करत 2100 रुपये भाव मागितला होता. इतकंच नाही. राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाचं मुक्त कंठाने कौतुक करत शरद जोशी यांनी 2350 रुपयांचा राजू शेट्टींचा चुकलेला हिशेबही माध्यमांमधून जाहीर सांगितला होता. शेतकरी आंदोलनाने कुठलीही अवास्तव मागणी यासंदर्भात केली नाही. कारण, शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान हे फक्त शेतकर्‍यांच्या हितापुरतं नसून सर्वच जनतेच्या हितासाठी आहे. आजही कापसाचा जो तिढा निर्माण झालेला आहे. तो सोडवण्यासाठी निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवण्याची मूलभूत मागणी संघटना करत आहे. इतर गट फक्त भावाची गोष्ट करतात. इतकंच नाही, वर्तमान पत्रात काही विद्वान शेतकर्‍यांना पेंशन द्या, असल्या बाष्कळ मागण्या करत राहतात. शिवसेनेसारख्या उठवळांनी केलेल्या 3300 रुपये भावाच्या अनुषंगाने फुकटच कारण नसताना शेतकरी संघटना आणि एकूणच शेती आंदोलनाला झोडपून काढतात. या सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून याबाबत केलेली मागणी समजून घेतली, तर असले घोळ ते करणार नाहीत.
सत्ताधार्‍यांना सत्तेचा विलक्षण माज चढलेला आहे. फक्त तोंडदेखले ‘कापसाला 6000 रुपये भाव भेटला पाहिजे’ अशी तेही मागणी करू लागले आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर कंपनी बुडू लागली तर तिला सावरलं पाहिजे असलं निर्लज्ज विधान सत्ताधारी करतात. तेव्हा काय करावं तेच कळत नाही! आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांमध्ये उघड्यानागड्या पोरी नाचवणार्‍या विजय मल्ल्यांची शासनाला किती ही काळजी! आणि तेच अर्धपोटी उघड्यानागड्या शेतकर्‍याकडे पाहायलाही वेळ नाही. आपल्या आत्महत्येनं आपलं एकूणच आंदोलन लाल रंगात लिहून ठेवणार्‍या गरीब बिचार्‍या कुणब्याची अक्षरे सत्ताधार्‍यांच्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. त्यांना दिसतो तो विजय मल्ल्यांचा चकचकाट आणि तो मंद होऊ लागला की, यांच्या पोटात कालवाकालव सुरू होते. हातावर पोट असणारा सर्वसामान्य शेतकरी निर्यातबंदी उठवा म्हणून तळमळीने सांगतो आहे. देशाला परकीय चलन मिळावं म्हणून धडपडतो आहे. जागतिक व्यापारात आपला हिस्सा वाढावा म्हणून खस्ता खातो आहे. आपल्याला मिळणार्‍या चार पैशांसोबत देशाचंही कल्याण झालं पाहिजे ही व्यापक भूमिका ठेवतो आहे आणि तिकडे स्वत:चे शोक पुरवण्यासाठी हिडीस चाळे करणार्‍या विजय मल्ल्याच्या बुडणार्‍या कंपन्यांना मदत देण्याची भाषा चालू आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येने गेलं दशक गाजलं आहे. आपल्या आत्महत्येने या शासनाचं डोकं वठणीवर येत नाही, असा संदेश जर शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचला तर ही पिढी आक्रमक होऊन हत्या करणार नाही, याची काय खात्री? सत्ताधार्‍यांनी आपलीच खुर्ची टिकवण्यासाठी केलेल्या खेळामुळे शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवती आत्महत्येचा दोर आवळला जातो आहे. आता नुसती भाषा करून भागणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागणार आहे. सगळ्या सगळ्या पॅकेजेसचा, सहकारी बँकांचा, सर्व सरकारी योजनांचा ग्रामीण भागात पूरता बोजवारा उडालेला स्पष्ट दिसतो आहे. या गाळप हंगामानंतर जवळपास अर्धेअधिक कारखाने भंगारमध्ये काढायची वेळ येणार आहे. कापूस खरेदी योजनेचा तर केव्हाच बट्‌ट्याबोळ झाला आहे. तेव्हा आता प्राप्त परिस्थितीवर उपाय म्हणून सगळ्या फालतू कल्याणकारी योजना शासनाने बंद करून स्पष्ट व स्वच्छपणे काटकसरीने प्रशासनाची व्यवस्था लावायला पाहिजे. गरिबांच्या नावाखाली स्वत:चा पोट भरण्याचा धंदा थांबल्याशिवाय सामान्य शेतकर्‍याला आणि सर्वच जनतेला दिलासा मिळणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडलेले आहेत. या परिस्थितीत निर्यात खुली करून जास्त भाव भेटेल ही शक्यता नाही; पण दूरगामी विचार करता निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवण्याची हीच वेळ आहे. साखर उद्योगात सहकार पुरता अडकला आहे. तोही उद्योग नियंत्रणमुक्त करायची हीच वेळ आहे. तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी सत्तेचा जोर दाखविण्याच्या इर्षेपोटी शेतकरी बापाच्या गळ्याभोवतीचा आत्महत्येचा दोर आवळत नेऊ नये इतकीच अपेक्षा!

साखर कडू, डोळा रडू

-----------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

-----------------------------------------

पश्र्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून साखरेचं साम्राज्य उभारल्या गेलं. या साम्राज्याच्या आधारावर राजकीय नेत्यांनी आपले पक्ष वाढवले. वर्षानुवर्षे त्या माध्यमातून सत्ता उपभोगली. कायम असा देखावा उभा केला गेला की, सहकार म्हणजेच समृद्धी! गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जे चित्र समोर आलं आहे त्यातून हे आता निर्विवादपणे सत्य दिसत आहे- सहकार म्हणजे समृद्धी; पण ती फक्त नेत्यांची! शेतकर्‍यांची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची या व्यवस्थेने मातीच केली आहे. बागायती क्षेत्राला दिलेलं पाणी सगळ्यांत जास्त उसानं पिऊन टाकलं आणि बदल्यात डोक्यावर कर्जाचे डोंगर घेऊन दबून गेलेले सहकारी कारखाने शिल्लक ठेवले. कितीही थकहमीचे सलाईने लावले तरी हे कारखाने पुन्हा जीव धरणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं आहे. एखाद्या वयोवृद्ध बिलकुल जगण्याची आशा नसलेल्या माणसाला स्वत:च्या व्यवहारिक स्वार्थासाठी मोठमोठ्या हॉस्पीटल्समधून व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. सगळ्यांना माहीत असतं आज किंवा उद्या ‘कडबा, बांबू, मडकं, पांढरं कापड’ याची तयारी करावी लागणारच आहे;  पण तरी सगळे मिळून म्हातार्‍याला वाचवतो आहोत, असा देखावा उभा करतात. त्यात जसा डॉक्टरांचा स्वार्थ असतो, तसाच पोराबाळांवरही दबाव असतो. त्यांनाही समाजात सांगता येतं की, बापासाठी आम्ही शेवटपर्यंत खूप काही केलं. आजच्या राज्यकर्त्यांची सहकारी साखर कारखान्याबाबतची भूमिका अगदी ही अशीच आहे. सहकारी साखर कारखानदारी मरून गेली आहे. हे आता वेगळं सांगायची गरज नाही. शेतामध्ये इतका प्रचंड ऊस उभा आहे आणि शरद पवार असोत, की विरोधी पक्षातले गोपीनाथ मुंडे असोत दोघेही हातात हात घालून ऊसतोड कामगारांसाठी लवाद म्हणून बसत आहेत. त्यांनाही हे स्पष्ट माहीत आहे. मजुरी तर सोडाच- ऊस तोडायला माणसंच उपलब्ध नाहीत. यंत्राशिवाय पर्याय नाही; पण घोषणा मात्र ऊसतोडणी मजुरांच्या लवादाची. लगेच तिकडून अमूक अमूक मजुरी भेटल्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही, असल्या गर्जना अर्धवट डोक्याचे शेतकरी नेते करत आहेत. म्हणजे आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी शासन डबघाईला आलंच आहे, त्यात परत साखरेचं ओझं शासनावर टाकलं की झालं! जसं बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतो, याच्या नेमकं उलट बुडत्या शासनाला साखरेची ही काडी जरी पडली तरी त्याला बुडायला आयतंच निमित्त सापडेल.
शेतकरी संघटनेने 30 वर्षांपूर्वीपासून शेतमालाच्या निर्यातबंदीबाबत अतिशय स्पष्ट, व्यवहारिक, सर्व समाजाचे हित पाहणारी भूमिका घेतली होती. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही भूमिका सगळ्या काळात आणि सगळ्या समाजाच्या हितासाठी तेव्हाही योग्य होती आणि आताही योग्य आहे. आज देशात आणि देशाच्या बाहेरही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. अजून पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना उसापासून साखर काढण्यापेक्षा इथेनॉल, मद्यार्क, वीज असा कुठलाही मार्ग उपलब्ध असायला हवा. किंबहुना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. उसापासून इतर गोष्टी व्हाव्यात म्हणून सहकाराचं जे भूत आमच्या मानगुटीवर बसलं आहे, ते पहिल्यांदा उतरायला हवं. ज्या ज्या क्षेत्रांतून सरकार हद्दपार झालं त्या त्या क्षेत्रांचं भलं झालं हे आपण बघतच आलो आहोत. कापसाचा एकाधिकार होता तोपर्यंत शेतकर्‍याचं फार मोठ्या प्रमाणात शोषण झालं. कापूस एकाधिकार संपला तेव्हा कुठे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोकळा श्र्वास घेतला आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या. उसाच्या बाबतीत जर सहकार गेला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व्हायला सुरुवात होईल. जे सहकारी साखर कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. त्यांची गाळप क्षमता अतिशय कमी आहे आणि त्याच्या उलट जे कारखाने खाजगी क्षेत्रातून उभारल्या गेले आहेत. त्यांची गाळप क्षमता आणि कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. इतकंच नाही, या कारखान्यांनी विजेची निर्मितीही करण्याची महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली आहेत- इतकंच नाही, रांजणी (जि. उस्मानाबाद) असो किंवा गंगाखेड (जि. परभणी) असो येथील कारखान्यांनी हे सिद्धही केले आहे. मुद्दा आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा... हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर हा सहकाराचा भस्मासूर राज्यकर्त्यांवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. पश्र्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्याला कसं तोंड द्यायचं हे शासनाला अजूनही कळत नाही. शासनाला कळत नाही हे एक वेळ समजता येतं; पण उसाला दरवाढ मागणार्‍या कित्येक शेतकरी नेत्यांनाही याची काडीचीही अक्कल नसावी ही मोठी आश्र्चर्याची गोष्ट आहे. एकीकडे जागतिकीकरण म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये मात्र अजूनही चूड दाखवून शासनाच्या हस्तक्षेपाचा चोर घरामध्ये बोलावून घ्यायचा हे मोठं अजब आहे. कापूस एकाधिकार संपलेला या नेत्यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला आहे. मग उसाच्या बाबतीतही सहकार पूर्णपणे हद्दपार करून शासनाला हटवण्याची भाषा शेतकरी नेते का करत नाहीत? की त्यांना हे कळत नाही? की कळून घ्यायचं नाही?
साखरेच्या आणि एकूणच शेतीमालाच्या बाबतीत निर्यातबंदी पूर्णपणे उठविण्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट मागणी सगळ्या आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. फक्त शरद जोशींनी 23 ऑक्टोबरच्या करमाळ्यातील ऊस परिषदेमध्ये हे धोरण काय असावं याबाबत स्पष्ट विवेचन केलेलं आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना आजही हा प्रश्र्न कळालेला नाही आणि म्हणूनच मांडताही आलेला नाही. टॅ्रक्टरचे टायर पंक्चर कर, रस्ता अडव, कारखाना बंद पाड, असल्याच जुन्या-पुराण्या आणि गंजलेल्या शस्त्रांनी ते लढत आहेत. शासन आधीच घायकुतीला आलेलं आहे. त्याच्यावरती शेवटचा घाव घालण्याची हीच संधी आहे. खरे तर, परिस्थिती अशी आहे, प्रत्यक्ष घाव घालण्यापेक्षा घाव घालण्याचा आव आणला तरी पुरेसा आहे. तितकंच निमित्त करून यातून बाहेर पडू पाहणारे शासन लगेच बाहेर पडण्याची दाट शक्यता आहे. इतर शेतकरी नेत्यांना ही अक्कल येत नाही याला काय म्हणावे? कदाचित त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच असावेत.

शेतात वीज, सरकारला नीज

......................................

२१ ऑक्टोबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

......................................

विजेच्या टंचाईने महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश हैराण झाला आहे. ही टंचाई खरी असो कृत्रिम असो, नियोजनाची असो, की अजून कशाची असो... टंचाई आहे हे मात्र खरं! वेगवेगळी कारणे, या टंचाईसाठी दिली जातात. आपण ती सारी खरी मानूत. प्रश्र्न असा उभा राहतो, ही टंचाई दूर करण्यासाठी काय करायचं? भरपूर प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे, सध्या सर्वत्र शेतात मोठ्या प्रमाणात पीक उभे आहे. ऊर्जेचं हे जे हिरवं रूप मोठ्या प्रमाणात शेतात उभं आहे त्याच्याबद्दल काहीही विचार करण्यास सरकार तयार नाही.

महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास. उसाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. आतापासूनच या उसाच्या भावाचा प्रश्र्न गंभीर बनत चालला आहे. शेतकर्‍यांनी केलेली मागणी पुरवणं कदापीही शक्य नाही. हे कारखानदारांना पक्कं माहीत आहे. खरं तर उसापासून साखर न काढता, इथेनॉल काढून त्यापासून ऊर्जेचे पर्यायी स्त्रोत किती निर्माण होतात हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. मग, पेट्रोलमध्ये तुलनेने स्वस्त आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी का नाही? सध्या फक्त इथेनॉल (5%) मिसळण्यास परवानगी आहे; ही मर्यादा वाढवली का जात नाही. नेमकी कुठली आडकाठी यामध्ये आहे. 

पाण्यासाठी जे पंप चालवले जातात. ज्या मोटारींचा उपयोग होतो, यासाठी डिझेलचा वापर होतो. मग आतापर्यंत असे संशोधन की ज्याद्वारे या मोटारी इथेनॉलवर चालतील का पुढे येऊ दिले गेले नाही. यावर का संशोधन होत नाही किंवा करू दिले जात नाही. ज्या पद्धतीने छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी शहरी भागात प्रचंड प्रोत्साहन देऊन मदत केली जाते. याच्या नेमकं उलट ग्रामीण भागात या सगळ्या गोष्टी का मारल्या जातात. 

आज तर परिस्थिती अशी आहे, पिकांच्या रूपाने शेतामध्ये हिरवी वीज उभी आहे आणि इकडे प्रचंड वीजटंचाईला तोंड द्यावे लागते आहे. साखरेचा भाव घसरलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला किंमत नाही. साखर तयार झाली तरी, तिला किंमत मिळण्याची शक्यता आज तरी नाही. मग कशाच्या आधारावर उसाला भाव मिळू शकतो. दुसरीकडून ऊसतोड कामगारांसाठी नेते आंदोलन करीत आहेत. ऊसतोड कामगारांचे प्रश्र्न जर सोडवायचे असतील, तर त्यासाठी परत उसाच्या भावाशी येऊन थांबावं लागतं. ऊसतोडणीसाठी यंत्रांचा उपयोग करून घ्यावा, असं आता सगळ्यांनाच वाटत चाललं आहे. ऊसतोडणी ही अतिशय जिकीरीची बाब आहे. ऊसतोडणी करणारा मजूरही हे काम नाखुशीनेच स्वीकारतो. आपले घरदार सोडून चिल्ल्यापिल्ल्यांना पाठीशी घेऊन ऊसतोडणीसाठी भटकत राहणे हे कोणालाच नको आहे. त्यामुळे जर ऊसतोडणीची यंत्रं आली, तर ती सगळ्यांनाच हवी आहेत. बरं ज्याला ऊसतोड कामगार म्हणतात, तो तरी कोण आहे? तर तो अल्प भूधारक शेतकरीच आहे. जमिनीचे तुकडे होत आकार छोटा झाला. जमीन कसणं परवडेनासं झालं. सिंचनाची कुठलीही सोय आजही महाराष्ट्राच्या सत्तर टक्के शेतजमिनीला उपलब्ध नाही. मग हे सगळे शेतकरी शेतमजूर बनतात आणि त्यातलाच एक वर्ग ऊसतोड कामगार म्हणून गणल्या जातो. स्वाभाविकच हा प्रश्र्न अप्रत्यक्षरीत्या परत शेतीचाच होऊन बसतो. मग शेतीचा प्रश्र्न न सोडवता ऊसतोड कामगाराचा प्रश्र्न सुटणार कसा? 

आज सगळ्यात पहिल्यांदा गरज आहे - महाराष्ट्राच्या छातीवरती बसलेल्या सहकार नावाच्या राक्षसाला उठवून लावायची! दसर्‍याच्या मुहूर्तावर ज्या रावणाचा पुतळा जाळल्या जातो, तसं आता शेतकर्‍यांवर अन्याय करणार्‍या आणि त्यांच्या नावाखाली शासनाची प्रचंड सबसिडी लुटणार्‍या सहकाररूपी रावणाचे शिल्लक अवशेषही जाळून टाकण्याची नितांत गरज आहे. जेव्हा शेतीतून शासन आणि पर्यायाने सहकार पूर्णपणे हद्दपार होईल तेव्हाच, मोठ्या प्रमाणावर शेतीत भांडवल येईल. शेती ही फक्त अन्नधान्याची न राहता, इतरही गोष्टींसाठी म्हणून सिद्ध होईल. विजेसाठी शेती ही वेगळी कल्पनाही रावबल्या जाईल. ज्याच्यातून खर्‍या अर्थाने शेतीचा म्हणजेच पर्यायाने ग्रामीण भागाचा आणि एकूणच महाराष्ट्राचा समप्रमाणात आणि समतोलपणे विकास साधल्या जाईल! 

ज्या शहरांना प्रचंड प्रमाणात वीज लागते, त्यांतील कवडीचाही भाग त्या शहरात तयार होत नाही आणि याच शहरांना अतिशय कमी प्रमाणात विजेच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागते. याच्या नेमके उलट ज्या ठिकाणी ऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते. त्या सगळ्या ग्रामीण भागाला ऊर्जा निर्माण करण्याचं पाप म्हणून अंधाराला तोंड द्यावं लागतं. ऊर्जेच्या बाबतीत जर खेडी स्वयंपूर्ण होऊ शकली, तर फार वेगळे चित्र स्पष्ट होईल. आज एक मोठा भ्रम असा पसरविला जातो आहे, की सगळे शेतकरी फुकट वीज वापरतात, त्यांच्या वीज पंपांना मीटर नाही. आकडे टाकणे हा खेड्यातल्या लोकांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. शेतकरी आणि सगळाच ग्रामीण भाग म्हणजे सरकारचे जावई आहेत. असं शहरातल्या लोकांना वाटते. हा भ्रम दूर करण्यासाठीही ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण खेड्यांचा निर्णय योग्य ठरेल. जर शेतीतील हिरव्या ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेमध्ये करून त्याचा वापर शेतकरी करू लागला किंवा त्याला करू दिल्या गेलं तर ती एक फार मोठी क्रांती ठरेल. आज शेतकर्‍याला त्याच्या जवळील संसाधनांचा वापर पुरेसा करू दिल्या जात नाही. त्याच्या मार्गात येणारे अडथळे हे प्रचंड आहेत. इतकंच नाही, तर आज देखील शेतकर्‍याला सूडबुद्धीने वागवले जाते.

शेतकर्‍यांचे पुत्र म्हणवून घेणारे दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले, सध्या केंद्रात मंत्री असलेले विलासराव देशमुख आपल्या लातूरच्या कृषि उत्पन्न बाजारसमितीमधील हमाल, अडते आणि व्यापार्‍यांच्या दादागिरीला अजूनही रोखू शकलेले नाहीत. आमच्या माहितीप्रमाणे, विलासराव देशमुखांचे वडील दगडुजीराव देशमुख हे आडते किंवा व्यापारी नसून शेतकरीच होते. बाभूळगावला त्यांची आडत नसून शेतीच होती. कदाचित ही माहिती विलासराव देशमुखांनाच सांगायची गरज आहे. हा प्रश्र्न फक्त लातूरचाच नसून अख्ख्या महाराष्ट्राचीच हीच परिस्थिती आहे. ज्याच्यावरती अन्याय आपण करत आहोत त्याच्याच हातात आपल्या समस्यांची गुरूकिल्ली आहे हे कदाचित इतर नागरिकांना कळत नसावे.

सरकारला कुठली भाषा कळणार आहे?

.............................................................

६ ऑक्टोबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

कांद्याचं वाटोळं करून झालं. आता उसाचं वाटोळं करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. कापसाच्या पट्‌ट्यात प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या करून आपला निषेध शेतकर्‍यांनी नोंदवला होता. रस्त्यावरची आंदोलनं किमान गेली 30 वर्षे सातत्याने चालू आहेत. कांदा प्रश्र्नी 13 दिवस आंदोलन करून झालं आणि आता उसासाठी शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. आजही शासनाला ही भाषा कळत नसेल तर कुठली भाषा शेतकर्‍यांनी वापरली पाहिजे? गव्हाच्या प्रश्र्नाबाबत केलेला खेळखंडोबा इतका टोकाला पोहोचला, की त्यातून खलिस्तानवाद्यांचा भस्मासूर उदयाला आला. खरे तर हा प्रश्र्न गंभीर बनलेला असतानाही पंजाबातील शेतकर्‍यांनी तेव्हाही रस्त्यावर उतरून शांतपणे निदर्शने केली होती; पण ही भाषा शासनाला कळली नाही. पंतप्रधानांची झालेली हत्या आणि त्यानंतर अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावरची लष्करी कारवाई या मार्गानेच हा प्रश्र्न शासनाने सोडवला.
जर साधी भाषा शासनाला कळत नसेल, तर आता काय शेतकर्‍यांनी गावागावात सत्ताधारी आमदार-खासदार-मंत्र्यांचे खून पाडायचे का? त्याशिवाय या प्रश्र्नाची तीव्रता शासनाला कळणारच नाही असे दिसते आहे. बहुसंख्य शेतकरी समाज हा निमूटपणे कष्ट करत आपले जीवन जगत आहे. त्याच्या या शांतपणाचा सातत्याने गैरफायदा सत्ताधार्‍यांनी घेतला आहे. जेव्हा खुली बाजारपेठ उपलब्ध झाली. तेव्हा ती सोयीच्या क्षेत्रात फक्त खुली करण्यात आली. शेतीला मात्र खुलीकरणाचा वारा लागू दिला गेला नाही. याचा परिणाम म्हणूनच अजूनही खेड्यांची अवस्था साचलेल्या डबक्यांसारखी झालेली आहे. तो सगळा लोंढा शहराकडे आला. शहरी व्यवस्थेला हे सगळे ताण असह्य होत गेले. आता शहरांचीही व्यवस्था पाणी नाही, वीज नाही, रस्ते भरले खड्‌ड्यांनी अशी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करताना लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचावी अशी योजना होती; पण गेल्या 65 वर्षांत जे काही प्रयत्न झाले त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास उद्ध्वस्त झाल्या. राज्याच्या राजधानीत तसेच देशाच्या राजधानीत सगळी सत्ताकेंद्रे एकवटली. या सत्ताकेंद्रांतील लोक मुजोर बनले. सर्वसामान्यांकडे त्यांनी पूर्णत: पाठ फिरवली. सत्तेची गणितं व्यवस्थितरीत्या जुळवून वर्षानुवर्षे सत्तेच्या चाव्या स्वत:कडेच ठेवण्यात यश मिळवले. जसं वर्षानुवर्षे कॉंग्रेस सत्ता उपभोगत आहे. आता त्याच पद्धतीने इतर पक्षांनीही आपली छोटीमोठी स्थानं पक्की केली आहेत. एखाद्या छोट्या गावाची नगरपालिका वर्षानुवर्षे ठराविक माणसांच्या हातात राहते. याला काय म्हणावं? खरे तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर सर्वसामान्यांचा जो उद्रेक शांतपणे सामोरा आला. त्यापासून काही एक धडा घ्यायची गरज होती. कांद्यासाठी शेतकरी शांतपणे रस्त्यावर बसले आणि आता उसासाठीही याच मार्गाने ते रस्त्यावर आले आहेत; पण आजही सर्वसामान्यांची ही भाषा शासनाला समजते आहे, असे दिसत नाही.
शाळांच्या पटपडताळणीची मोठी मोहीम महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आली आहे. मोहीम चालू असतानाच मोठ्या सुरस कथा सामोर्‍या येत आहेत. विद्यार्थी तर सोडाच औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे शंभरावर शाळाच बोगस निघाल्या आहेत. या सगळ्यांमुळे सर्वसामान्यांवरचा बोजा वाढतच चालला आहे आणि त्या खाली हे नागरिक पिचून निघत आहेत. शेकडो वर्षांच्या शोषणातून शेतकरी समाज पूर्णपणे दुर्बळ झाला आहे. त्यामुळे टोकाला जाऊन आपला विरोध तो व्यक्त करू शकत नाही. फार तर सहन झालं नाही तर तो आत्महत्या करतो; पण ही बाब इतर समाजाला लागू होत नाही. जर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करणारी परिस्थिती अशीच राहिली, भ्रष्टाचार असाच फोफावत राहिला तर ही सामान्य जनता जे काही आंदोलन हाताळेल ते शेतकरी समाजासारखे अहिंसक निश्र्चितच असणार नाही. आजही जेव्हा जेव्हा शहरात दंगे उसळतात तेव्हा तेव्हा मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, मोडतोड आणि वित्त हानी होते. या सगळ्याला हाताळण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणता पोलिस यंत्रणा शासनाला उभारावी लागते. तिच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करावा लागतो आणि एवढं करूनही परिस्थिती आटोक्यात येत नाही. म्हणूनच सगळ्यात कठोरपणे आपली धोरणं गैरप्रकारांच्या विरोधात राबवावी लागतील; पण दुर्दैवाने असं काही करताना शासन दिसत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सगळ्यांत भ्रष्ट अशा नोकरशाही प्रवर्गातूनच आलेले आहेत. नोकरशाहीचे हे सगळे भ्रष्ट कारनामे त्यांना अतिशय व्यवस्थितरीत्या समजतात, त्यामुळे त्या संदर्भात नेमकी कारवाई काय करायची? हे त्यांना चांगल्या प्रकारे समजते; पण त्यांना स्वत:ला काहीच समजून घ्यायचं नाही, असं खेदानं म्हणावं लागेल. शेतकरी समाज जो या देशाचा कणा आहे त्याच्या सहनशीलतेवर, शांतपणावर आणि कष्टाळू वृत्तीवर ही सगळी व्यवस्था तोलल्या गेली आहे. जेव्हा केव्हा त्याचा तोल ढळेल तेव्हा ही व्यवस्था कोसळायला क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. आताच शेती सोडणार्‍यांचे प्रमाण फार मोठे बनत चालले आहे. स्वाभाविकच शेती उत्पादनांचे पुढे काय होणार? हे सांगायची गरज नाही. मग किती जरी उपाय केले, तरी शेतीतून बाहेर पडलेला माणूस परत शेतीत जाणे शक्य नाही. मग कुठलीही पॅकेजेस कामाला येणार नाहीत. कुठल्याही योजना उपयोगी ठरणार नाहीत आणि कुठलंही अनुदान द्यायला माणसं शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी आज साधी गरज आहे सहानुभूतीने शेतकरी समाजाचं दुखणं समजून घेणं, त्यांच्या मागण्यांना यथोचित न्याय देणं किंवा शेतकरी चळवळ जे कित्येक वर्षांपासून म्हणते आहे, त्याप्रमाणे ‘तुम्ही आमच्यासाठी काहीच करू नका, आमच्यासाठी म्हणून जे काही करता आहात ते थांबवा. आमचं काय भलं करायचं, ते आमचं आम्ही पाहून घेऊत!’ ही भाषा जर सरकारला कळत नसेल तर आता कुठल्या भाषेत त्यांना सांगायचं?