सरकारला कुठली भाषा कळणार आहे?

.............................................................

६ ऑक्टोबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

कांद्याचं वाटोळं करून झालं. आता उसाचं वाटोळं करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. कापसाच्या पट्‌ट्यात प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या करून आपला निषेध शेतकर्‍यांनी नोंदवला होता. रस्त्यावरची आंदोलनं किमान गेली 30 वर्षे सातत्याने चालू आहेत. कांदा प्रश्र्नी 13 दिवस आंदोलन करून झालं आणि आता उसासाठी शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. आजही शासनाला ही भाषा कळत नसेल तर कुठली भाषा शेतकर्‍यांनी वापरली पाहिजे? गव्हाच्या प्रश्र्नाबाबत केलेला खेळखंडोबा इतका टोकाला पोहोचला, की त्यातून खलिस्तानवाद्यांचा भस्मासूर उदयाला आला. खरे तर हा प्रश्र्न गंभीर बनलेला असतानाही पंजाबातील शेतकर्‍यांनी तेव्हाही रस्त्यावर उतरून शांतपणे निदर्शने केली होती; पण ही भाषा शासनाला कळली नाही. पंतप्रधानांची झालेली हत्या आणि त्यानंतर अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावरची लष्करी कारवाई या मार्गानेच हा प्रश्र्न शासनाने सोडवला.
जर साधी भाषा शासनाला कळत नसेल, तर आता काय शेतकर्‍यांनी गावागावात सत्ताधारी आमदार-खासदार-मंत्र्यांचे खून पाडायचे का? त्याशिवाय या प्रश्र्नाची तीव्रता शासनाला कळणारच नाही असे दिसते आहे. बहुसंख्य शेतकरी समाज हा निमूटपणे कष्ट करत आपले जीवन जगत आहे. त्याच्या या शांतपणाचा सातत्याने गैरफायदा सत्ताधार्‍यांनी घेतला आहे. जेव्हा खुली बाजारपेठ उपलब्ध झाली. तेव्हा ती सोयीच्या क्षेत्रात फक्त खुली करण्यात आली. शेतीला मात्र खुलीकरणाचा वारा लागू दिला गेला नाही. याचा परिणाम म्हणूनच अजूनही खेड्यांची अवस्था साचलेल्या डबक्यांसारखी झालेली आहे. तो सगळा लोंढा शहराकडे आला. शहरी व्यवस्थेला हे सगळे ताण असह्य होत गेले. आता शहरांचीही व्यवस्था पाणी नाही, वीज नाही, रस्ते भरले खड्‌ड्यांनी अशी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करताना लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचावी अशी योजना होती; पण गेल्या 65 वर्षांत जे काही प्रयत्न झाले त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास उद्ध्वस्त झाल्या. राज्याच्या राजधानीत तसेच देशाच्या राजधानीत सगळी सत्ताकेंद्रे एकवटली. या सत्ताकेंद्रांतील लोक मुजोर बनले. सर्वसामान्यांकडे त्यांनी पूर्णत: पाठ फिरवली. सत्तेची गणितं व्यवस्थितरीत्या जुळवून वर्षानुवर्षे सत्तेच्या चाव्या स्वत:कडेच ठेवण्यात यश मिळवले. जसं वर्षानुवर्षे कॉंग्रेस सत्ता उपभोगत आहे. आता त्याच पद्धतीने इतर पक्षांनीही आपली छोटीमोठी स्थानं पक्की केली आहेत. एखाद्या छोट्या गावाची नगरपालिका वर्षानुवर्षे ठराविक माणसांच्या हातात राहते. याला काय म्हणावं? खरे तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर सर्वसामान्यांचा जो उद्रेक शांतपणे सामोरा आला. त्यापासून काही एक धडा घ्यायची गरज होती. कांद्यासाठी शेतकरी शांतपणे रस्त्यावर बसले आणि आता उसासाठीही याच मार्गाने ते रस्त्यावर आले आहेत; पण आजही सर्वसामान्यांची ही भाषा शासनाला समजते आहे, असे दिसत नाही.
शाळांच्या पटपडताळणीची मोठी मोहीम महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आली आहे. मोहीम चालू असतानाच मोठ्या सुरस कथा सामोर्‍या येत आहेत. विद्यार्थी तर सोडाच औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे शंभरावर शाळाच बोगस निघाल्या आहेत. या सगळ्यांमुळे सर्वसामान्यांवरचा बोजा वाढतच चालला आहे आणि त्या खाली हे नागरिक पिचून निघत आहेत. शेकडो वर्षांच्या शोषणातून शेतकरी समाज पूर्णपणे दुर्बळ झाला आहे. त्यामुळे टोकाला जाऊन आपला विरोध तो व्यक्त करू शकत नाही. फार तर सहन झालं नाही तर तो आत्महत्या करतो; पण ही बाब इतर समाजाला लागू होत नाही. जर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करणारी परिस्थिती अशीच राहिली, भ्रष्टाचार असाच फोफावत राहिला तर ही सामान्य जनता जे काही आंदोलन हाताळेल ते शेतकरी समाजासारखे अहिंसक निश्र्चितच असणार नाही. आजही जेव्हा जेव्हा शहरात दंगे उसळतात तेव्हा तेव्हा मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, मोडतोड आणि वित्त हानी होते. या सगळ्याला हाताळण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणता पोलिस यंत्रणा शासनाला उभारावी लागते. तिच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करावा लागतो आणि एवढं करूनही परिस्थिती आटोक्यात येत नाही. म्हणूनच सगळ्यात कठोरपणे आपली धोरणं गैरप्रकारांच्या विरोधात राबवावी लागतील; पण दुर्दैवाने असं काही करताना शासन दिसत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सगळ्यांत भ्रष्ट अशा नोकरशाही प्रवर्गातूनच आलेले आहेत. नोकरशाहीचे हे सगळे भ्रष्ट कारनामे त्यांना अतिशय व्यवस्थितरीत्या समजतात, त्यामुळे त्या संदर्भात नेमकी कारवाई काय करायची? हे त्यांना चांगल्या प्रकारे समजते; पण त्यांना स्वत:ला काहीच समजून घ्यायचं नाही, असं खेदानं म्हणावं लागेल. शेतकरी समाज जो या देशाचा कणा आहे त्याच्या सहनशीलतेवर, शांतपणावर आणि कष्टाळू वृत्तीवर ही सगळी व्यवस्था तोलल्या गेली आहे. जेव्हा केव्हा त्याचा तोल ढळेल तेव्हा ही व्यवस्था कोसळायला क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. आताच शेती सोडणार्‍यांचे प्रमाण फार मोठे बनत चालले आहे. स्वाभाविकच शेती उत्पादनांचे पुढे काय होणार? हे सांगायची गरज नाही. मग किती जरी उपाय केले, तरी शेतीतून बाहेर पडलेला माणूस परत शेतीत जाणे शक्य नाही. मग कुठलीही पॅकेजेस कामाला येणार नाहीत. कुठल्याही योजना उपयोगी ठरणार नाहीत आणि कुठलंही अनुदान द्यायला माणसं शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी आज साधी गरज आहे सहानुभूतीने शेतकरी समाजाचं दुखणं समजून घेणं, त्यांच्या मागण्यांना यथोचित न्याय देणं किंवा शेतकरी चळवळ जे कित्येक वर्षांपासून म्हणते आहे, त्याप्रमाणे ‘तुम्ही आमच्यासाठी काहीच करू नका, आमच्यासाठी म्हणून जे काही करता आहात ते थांबवा. आमचं काय भलं करायचं, ते आमचं आम्ही पाहून घेऊत!’ ही भाषा जर सरकारला कळत नसेल तर आता कुठल्या भाषेत त्यांना सांगायचं?