विरोध‘राज’ठाकरे महाराज इंदुरीकर!

18 ऑक्टोबर 2019 
राज ठाकरे यांची औरंगाबाद जिल्ह्यात वैजापूरला प्रचाराची सभा होती. सभा कशी झाली? असा प्रश्‍न ग्रामीण भागातील एका तरूणाला विचारले. त्याने दिलेले उत्तर अतिशय मार्मिक आणि नेमके होते. भले भले पत्रकार जे लिहायला काचकुच करत आहेत किंवा मुद्दामहून लिहीत नाहीत ते या तरूणाने छानपैकी व्यक्त केले. तो म्हणाला, ‘राज ठाकरे म्हणजे राजकारणातले इंदुरीकर महाराज आहेत !’

राज ठाकरे भाषणांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची भाषणं एकेकाळी टिव्ही चॅनलचा टिआरपी मिळवायची. त्यांच्या सभा नेमक्या 7 वाज. सुरू व्हायच्या. बहुतांश वाहिन्या या सभा लाईव्ह दाखविण्यात धन्यता मानायच्या. 2014 ला त्यांचा राजकीय फियास्को झाला आणि वाहिन्यांनी हात आखडता घेतला. राज ठाकरेंनी 2019 च्या लोकसभेला ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ म्हणत उमेदवारांशिवाय प्रचार करण्याचा नवा टिआरपी खेचणारा फंडा शोधून काढला. या भाषण शोचे जेमतेम 9 एपिसोडच झाले. (मधल्या काळात शरद पवारांच्या मुलाखतीचाही एक शो राज ठाकरेंनी केला).

सर्व सभा संध्याकाळीच झाल्या होत्या. खाली मातीत लोक बसले आहेत, तळपत्या उन्हात नेत्याची वाट पहात आहेत, जीपा ट्रॅक्टर भरभरून लोक सभास्थळी आलेले आहेत असं कुठेच घडलं नाही. शांतपणे सगळ्या सभा रात्री पार पडल्या. लोकांना बसायला खुर्च्या मांडलेल्या होत्या. मुंबई पुण्यात मोठ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना जशी गर्दी होते तशीच ही गर्दी होती. पण माध्यमांची या सभा मोदी विरोधात म्हणून गाजवायला सुरवात केली.

यांचा काडीचाही परिणाम मतदानावर झाला नाही. युतीची एकही जागा महाराष्ट्रात कमी झाली नाही. उलट टक्केवारी मतांमध्ये वाढच झाली. स्पष्टपणे 51 टक्के मते घेत 41 खासदार भाजप सेनेचे निवडून आले.

आता विधानसभेत नाही नाही म्हणत इव्हिएमवर टीका करत राज ठाकरेंनी 104 उमेदवार उभे केले. त्यांच्या प्रचारार्थ आता त्यांना सभा घेणे भागच होते. पण एव्हाना ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ चा जोर ओसरून गेला होता. दिवसाला जेमतेम दोन किंवा तीन सभा सध्या राज ठाकरे घेत आहेत. कुठलीही वाहिनी आता या सभा लाईव्ह दाखवायला तयार नाही. त्यांच्या दृष्टीने राज ठाकरेंचा टिआरपी घसरला असावा.

राज ठाकरेंच्या सभा केवळ मनोरंजन म्हणून उरल्या आहेत. त्यांना कुणीच राजकीय दृष्ट्या गांभिर्याने घेत नाही. निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांच्या किर्तनांचा लोक मनोरंजन म्हणून किंवा स्टँड अप कॉमेडी म्हणून आनंद घेतात. पण कुणीही वारकरी सांप्रदायिक त्यांच्या किर्तनांना प्रमाण मानत नाही. त्यांचे दाखले कुणाला संदर्भ म्हणून चालत नाहीत. पारंपरिक ज्या गाथांवरच्या टीका वापरल्या जातात त्यांचाच संदर्भ वारकरी घेतात. जोग महाराज, साखरे महाराज, धुंडा महाराज देगलुरकर शंकर महाराज खंदारकर, सोनोपंत दांडेकर यांचा शब्द आजही वारकरी संप्रदायात प्रमाण आहे.

आज प्रत्यक्ष किर्तन करणार्‍यांत चैतन्य महाराज देगलुरकर, चंद्रशेखर महाराज देगलुरकर, राउत महाराज, मुकूंदकाका जाटदेवळेकर, गहिनीनाथ महाराज औसेकर, भास्करगिरी महाराज ही मंडळी अग्रेसर आहेत. वारकरी संप्रदायात यांना किंमत आहे. निवृत्ती महाराज इंदुरीकर किंवा त्या पूर्वीचे अशी शोबाजी करणारे बाबामहाराज सातारकर यांना नाही.

याच प्रमाणे राजकारणात राज ठाकरेंचे होवून बसले आहे. स्वाभाविकच त्यांच्याकडे कुणीही पर्यायी पक्ष म्हणून किंवा विरोधी पक्ष म्हणूनही पहात नाही. शरद पवार उतारवयात रोज जितक्या सभा घेतात तितक्याही राज ठाकरेंना घेता येत नाहीत. आजही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच उमेदवार भाजप सेनेला पर्याय म्हणून दुसर्‍या स्थानांवर आहेत.

आज कुणी कितीही टिक़ा करो कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे गावोगावी कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे. पण भाजप सेनेला पर्याय म्हणून बढाया मारणार्‍या राज ठाकरेंना 288 उमेदवारही मिळालेले नाहीत. बुथनिहाय कार्यकर्ते मिळणे तर दूरची गोष्ट. त्यांच्या सर्व उमेदवारांच्या मतदारसंघात प्रचार करणे त्यांना शक्यही नाही. 

बीड जिल्ह्यात आणीबाणीपूर्वी बाबुराव आडसकर आणि बापु काळदाते यांचा किस्सा प्रसिद्ध आहे. बापु काळदाते समाजवादी परिवारातले. अतिशय उत्तम भाषणं करण्यासाठी प्रसिद्ध. पण बाकी पक्षाचा सगळा कारभार भोंगळ. कॉंग्रेसचे बाबुराव आडसकर आपल्या कार्यकर्त्यांना म्हणायचे, ‘चांगलं बोलतो तर मानधन देवून पैसे लावून त्याची भाषणं ठेवू. मतं कशाला द्यायला पाहिजेत.’ आणि खरंच बीडच्या मतदारांनी बाबुरांवांना आमदार केले आणि बापु काळदातेंची भाषणं ऐकली (बापु आमदार आणि आणिबाणीत खासदार म्हणून निवडून आले ही बाब अलाहिदा).

आज राज ठाकरेंचा बापु काळदाते झाला आहे. भाषणं ऐकण्यासाठी लोक तयार आहेत. पण पाठीशी पक्षाची काहीच संघटना नाही, विश्वासार्ह कार्यकर्त्यांचं जाळं नाही, स्वत:शिवाय दुसरा कुणी नेता नाही. केवळ भाषणं आणि भाषणं. आधून मधून व्यंगचित्रं. कधी कधी खळ्ळ खट्याक. त्या निमित्ताने जोरदार प्रसिद्धी. बाकी काहीच नाही.

प्र.के. अत्रें असेच जोरदार भाषणं करायचे. पण लोक मतं देवून कॉंग्रेसला सत्तेवर बसवायचे. आज हीच परिस्थिती भाजपबाबत झाली आहे. राज ठाकरेंनी केलेली टीका लोकांनी ऐकून घेतली. टाळ्या वाजवल्या. हशा उसळला. पण सत्ता मात्र भाजपला बहाल केली.

विधानसभेत फारसं काही वेगळं होण्याची शक्यता नाही. युतीला दोनशे पेक्षा जास्त जागा मिळत असल्याचे सर्वेक्षणांतून पुढे आलं आहेच. मनसेचे मात्र खातंही उघडतं की नाही अशी शंका आहे. राज ठाकरे अध्यात्मात असले असते तर इंदूरीकर महाराजांना जबरदस्त स्पर्धा तयार झाली असती. पण इंदूरीकर महाराजांचे नशिब चांगलं आहे. राज ठाकरे किर्तन करत नाहीत.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ, 244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

‘दिशा’ साप्ताहिकाचा वाचन कुपोषणामुळे बालमृत्यू !

१६ ऑक्टोबर २०१९ 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या गदारोळात एक बातमी दबून गेली. बातमी प्रत्यक्ष माध्यमांशी संबंधीतच आहे. झी. समुहाने दोन वर्षांपूर्वी ‘दिशा’ नावाचे साप्ताहिक मोठा गाजावाजा करून सुरू केले होते. सकाळचे माजी संपादक विजय कुवळेकर यांना या साप्ताहिकाच्या संपादकपदी नेमले होते. या महिन्यात हे साप्ताहिक अधिकृत रित्या बंद करत असल्याचे ‘दिशा’च्या अंकात छापून आले. आणि या साप्ताहिकाचा अवतार संपूष्टात आला.
15 ऑक्टोबर भारतरत्न अब्दूल कलाम यांची जयंती ‘वाचक प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच ऑक्टोबर महिन्यात ‘दिशा’ बंद पडल्याची बातमी यावी हे दुर्दैव आहे. दैव हा शब्द यासाठी वापरला की त्याशिवाय दुसरे काही कारण दिसत नाही. आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आले म्हणून बंद पडले हे खरे असले तरी खुप वरवरचे कारण आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालये सर्वात जास्त असलेले महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे  राज्य आहे. दहा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये, दहा हजार महाविद्यालयीन ग्रंथालये आणि 5 हजार शालेय ग्रंथालये म्हणजे एकूण 25 हजार इतकी किमान दखल घ्यावीत अशी मोठी ग्रंथालये महाराष्ट्रात शासनाच्या अनुदानावावर चालत आहेत. आणि तरी ‘दिशा’ सारख्या साप्ताहिकाचा असा दोनच वर्षात अकाली मृत्यू व्हावा?

‘दिशा’ बाबत त्यांच्या काय आणि कशा चुका झाल्या हा मुद्दा स्वतंत्र आहे. त्यावर टिका करताना किंवा त्यांची बाजू घेताना काही मुद्दे हिरीरीने पुढे केले जातील. मला त्यात पडायचे नाही. वाचन संस्कृती रूजविण्यासाठी आपण जे काही म्हणून प्रयत्न करतो आहोत त्यांचीच ‘दिशा’ चुकत आहे असा माझा आरोप आहे.

गॅसची सबसिडी जशी खातेदारांच्या खात्यात सरळ जमा होते आहे तसे आता वाचकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करावी का? सार्वजनिक ग्रंथालयांमुळे वैयक्तिक खरेदी बंद झाली. आणि दुसरीकडे सार्वजनिक ग्रंथालयांचा दर्जा ढासळत गेला. या दुहेरी कात्रीत आज मराठी ग्रंथ व्यवहार सापडला आहे. मराठीत साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके, द्वैमासिके, त्रैमासिके, दिवाळी अंक, वार्षिक अंक असे कितीतरी प्रकाशीत व्हायचे. या सगळ्यांतून वाचकांच्या किमान तीन चार पिढ्या गेल्या शतकभरात समृद्ध झाल्या. हळू हळू नियतकालीके बंद पडायला लागली. ‘अंतर्नाद’ मासिक भानु काळे यांनी नुकतेच बंद केले. त्यांचा केवळ दिवाळी अंक आता निघणार आहे. (माझ्या स्वत:च्या गाठीशी ‘ग्रंथसखा’ मासिक पाच वर्षे  आणि ‘शेतकरी संघटक’ पाक्षिक 5 वर्षे चालविण्याचा अनुभव आहे. दोन्हीही बंद पडली आहेत.)

परत परत वाचन संस्कृतीचा प्रश्‍न येतो तेंव्हा या समस्येवर वरवरचे उपाय शोधले जातात. दूरगामी विचार करायचा असेल तर काही गोष्टी सगळ्यांनी मिळून करण्याची नितांत गरज आहे. ते नाही केलं तर अजून काही नियतकालिके, प्रकाशनं बंद होत जातील.

‘किशोर’ मासिक बालभारतीच्या वतीने म्हणजेच शासनाच्या वतीने प्रकाशीत केले जाते. 1971 पासून हे प्रकाशीत होते आहे. आज किती शाळांपर्यंत किशोर पोचते? 48 वा दिवाळी अंक नुकताच प्रकाशीत झाला. किती पालकांना माहित आहे की असा काही अंक निघतो म्हणून? या मासिकाला शासनाचे पूर्ण पाठबळ आहे म्हणून निदान अंक सातत्याने निघत तरी आहे. ‘लोकराज्य’ हे साप्ताहिक शासनाच्या वतीने प्रकाशीत होते. तेही असेच शासनाचा संपूर्ण आर्थिक पाठिंबा आहे म्हणून प्रकाशीत होवू शकते आहे. पण या दोन्ही शासकिय नियतकालीकांचा किती प्रभाव मराठी वाचकांवर आहे?

म्हणजे एकीकडे ‘दिशा’ सारखे साप्ताहिक बंद पडत आहे आणि दुसरीकडे शासनाचे जे चालू आहे त्याचा काहीही प्रभाव पडत नाही. हे कशाचे द्योतक आहे?

शालेय पातळीवर ग्रंथालये पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. दुसरी गोष्ट सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबत धोरण बदलले गेले पाहिजे. वाचन प्रेरणा दिवसाचे कार्यक्रम ठेवले जातात पण या सोबतच पुस्तकं वाचकांपर्यंत पोचविण्यातल्या अडचणी दूर झाल्या तरच काहीतरी अर्थ या उपक्रमाला शिल्लक राहिल. नसता तो एक नुसता उपचार ठरेल.

मध्यंतरी विनोद तावडे यांनी शिक्षण मंत्री असताना जाहिर केले की बुके नव्हे बुक द्या. किमान शासकीय पातळीवर तरी ही योजना राबवायला हवी होती. त्यासाठी शासकीय प्रकाशने तरी उपलब्ध व्हायला हवी होती. रा.रं. बोराडे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी महाराष्ट्राचे शिल्पकार नावाने एक चरित्रात्मक पुस्तकांची मालिकाच प्रकाशीत केली होती. या पुस्तकांची किंमत अतिशय कमी (रू. 50 च्या आसपास) ठेवण्यात आली होती. मग ही पुस्तके पुष्पगुच्छा ऐवजी शासकीय पातळीवर उपयोगात आणता आली असती. पण तसं काहीच घडलं नाही. आजही कुठल्याही शासकीय कार्यक्रमांत साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, बालभारती, तंत्रशिक्षण विभाग, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांनी प्रकाशीत केलेली पुस्तके सप्रेम भेट दिली जात नाहीत.

एखादे साप्ताहिक मासिक बंद पडले की उसासे निघतात, अश्रु ढाळले जातात, वाचन संस्कृतीची चिंता केली जाते.  काही लेख छापून येतात. ते कुणी वाचतं की नाही माहित नाही. पुढे काही घडत नाही.

मी स्वत: गेली 20 वर्षे जनशक्ती वाचक चळवळीच्या माध्यमांतून पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक प्रदर्शन, पुस्तकांवर विविध प्रकारचे कार्यक्रम (प्रकाशन समारंभ, अभिवाचन, एक पुस्तक एक दिवस, लेखकाच्या मुलाखती) करत आलेलो आहे.  ‘दिशा’ साप्ताहिकाचा अकस्मिक मृत्यू मला अस्वस्थ करतो आहे. पुढील असे मराठी नियतकालिकांचे बालमृत्यू (वयाच्या हिशोबाने, आशयाच्या नव्हे) टाळायचे असतील तर वाचनाचे कुपोषण थांबवणे गरजेचे आहे.

एक छोटा संकल्प करायची मी विनंती आपणाला करतो. मोठ्यांसाठी काय आणि कसे करता येईल तो मोठा विषय आहे. पण लहान मुलांसाठी किमान ‘किशोर’ मासिक खरेदी करा. पोस्टाने येण्यात अडचणी असतील तर माझ्याकडे संपर्क करा मी जरूर सहकार्य करावयास तयार आहे.

महाराष्ट्रभरच्या अ वर्ग ग्रंथालयांमधून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ हा उपक्रम राबविण्यासाठी आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत. कृपया ग्रंथालयांशी संबंधीत ग्रंथपाल, संस्थेचे विश्वस्थ, जागरूक वाचक, लेखक, रसिक यांनी संपर्क करावा.

प्रकाशक परिषद, ग्रंथ विक्रेते, साहित्य संस्था, शाळा महाविद्यालये यांच्या सहकार्याने ‘ग्रंथ प्रदर्शने’ भरवू या. आम्ही हात पुढे केला आहेच. तूम्ही पण पुढे या.

केवळ चर्चा करण्यापेक्षा आपण सकारात्मक कृती करू या. वाचन संस्कृती जोपासू या.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

छोट्या पक्षांची राजकीय भुरटेगिरी !

10 ऑक्टोबर 2019 

एका ‘राष्ट्रीय’ पक्षाने मोठ्या पक्षाशी युती केली. त्याला आपल्या वाट्याला ज्या जागा मिळाल्या त्या सर्व जागा लढवायला उमेदवारही मिळाले नाहीत. मग त्या पक्षाने बाहेरून उमेदवार आयात केले. या उमेदवारांना तिकीट वाटप करताना खर्‍याखुर्‍या राष्ट्रीय पक्षाने गुपचूप आपला ए. बी. फॉर्मही देवून टाकला. प्रत्यक्षात जेंव्हा अर्ज मागे घेण्याची तारीख उलटली तेंव्हा या ‘राष्ट्रीय’ पक्षाला कळाले की आपल्याला सोडलेल्या जागी ना आपला उमेदवार उभा आहे ना आपले चिन्ह त्याला आहे. मग यांनी उगीच उसना आव आणत ‘धोका’ झाल्याची ओरड केली.

ही काही कुठली कल्पित गोष्ट नाही. अगदी आत्ता घडलेला खराखुरा प्रसंग आहे. महादेव जानकर यांचा ‘राष्ट्रीय समाज पक्ष’ नावाचा एक पक्ष आहे (तो किती राष्ट्रीय आहे हे जानकर स्वत:ही सांगू शकत नाहीत). त्याला भाजप सेना युतीने तीन जागा सोडल्या होत्या. पैकी एक जागा त्यांचा आमदार निवडून आलेला आहे. बाकी दोन जागा परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड आणि जिंतूर अशा होत्या. जिंतूरला कॉंग्रेस मधून भाजपात आयात केल्या गेलेल्या मेघना बोर्डीकर यांना भाजपने तिकीट दिलं. चिन्हही दिलं. पण देताना सांगितलं की तूम्ही ‘रासप’ च्या उमेदवार आहात. गंगाखेडला शिवसेनेने आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला. रासपला उमेदवारच मिळाला नाही. साखर कारखान्यामधील आर्थिक गुन्ह्यांसाठी तुरूंगात असलेले उद्योजक रत्नाकर गुट्टे यांना ‘रासप’ ने आपला उमेदवार बनवले आणि अर्ज भरायला लावला.

रामदास आठवले यांच्या पक्षाला अशाच पाच जागा मिळाल्या. पण त्यांचे उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर उभे आहेत. मग आता ते अधिकृतरित्या कुणाचे उमेदवार? आठवले इतक्या वर्षांपासून राजकारणात आहेत. यांनी स्वत:चा म्हणून जो पक्ष आहे त्याचा काय आणि किती विस्तार गेल्या 25 वर्षांत केला? यांना स्वत:ला मंत्रिपद मिळालं (ते ही राज्यसभेवर खासदार म्हणून सत्ताधार्‍यांनी निवडुन आणल्यावर किंवा विधान परिषदेवर निवडुन आणल्यावर.) या शिवाय यांचा कोण सदस्य विधानसभेवर निवडुन आला व मंत्री झाला? गंगाधर गाडे यांना आमदार नसतानांच मंत्री केल्या गेलं. सहा महिने ते मंत्री राहिले. पण नंतर कुठल्याच सभागृहात निवडुन न आल्याने त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सध्याच्या मंत्रीमंडळात अविनाश महातेकर हे पण असेच आमदार नसताना मंत्री बनवल्या गेले आहेत.

विनायक मेटे म्हणून असेच एक सद्गृहस्थ या भाजप सेना महायुती सोबत आहेत. त्यांचा म्हणून जो काही पक्ष आहे तो कुठे आणि नेमक्या किती जागा लढवत आहे ते कुणालाच माहित नाही. राजू शेट्टीं पासून बाजूला झालेले सदाभाऊ खोत यांनी ‘रयत क्रांती संघटना’ नावाचा एक पक्ष काढला. हा पक्ष कुठे आणि किती जागा लढवत आहे हे खुद्द सदाभाऊ यांना तरी माहित असेल का अशी शंका येते.

दुसरीकडे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत असलेल्या छोट्या पक्षांची स्थिती यापेक्षा खराब आहे. राजू शेट्टी आघाडी सोबत आहेत. त्यांना लोकसभेत दोन जागा मिळाल्या. ते स्वत: वगळता दूसरा उमेदवाराच त्यांना मिळाला नाही. सांगलीची जागा न मागताच त्यांच्या गळ्यात पडली आणि वसंतदादांच्या घराण्यातील उमेदवार त्यांना आयात करावा लागला. आता विधानसभेला राजू शेट्टी आमदार होते तेवढा शिरोळ एकच मतदारसंघ आघाडीने त्यांना सोडला आहे. त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर आणि कोल्हापुरचे बहुतांश पदाधिकारी भाजपात गेले आहेत.

जनता दलाने आघाडीतून बाहेर पडून 9 जागा लढविण्याचे ठरविले आहे. समाजवादी पक्षाचे असेच हाल आहेत. आबु आझमी (मानखुर्द शिवाजीनगर) आणि कलीम कुरैशी (औरंगाबाद पूर्व) अशा दोनच जागा त्यांना सोडण्यात आल्या आहेत. तिसर्‍या भिवंडी (पूर्व) मध्ये समाजवादी पक्षा विरोधात कॉंग्रेसने आपला उमेदवार दिला आहे.

डाव्या पक्षांची तर अजूनच वाताहत आघाडीने करून टाकली आहे. भाकप आता 16 जागांवर स्वतंत्र लढणार आहे. कळवणमध्ये विद्यमान माकप आमदार जे.पी.गावित यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीने उमेदवार दिला आहे. केवळ एक डहाणूची जागा माकपसाठी आघाडीने सोडली आहे. माकप 4 जागा लढवत आहे.

विनय कोरे यांचा 'जनसुराज्य' नावाचा एक पक्ष आहे. ते स्वत: शाहुवाडी मतदारसंघातून निवडणुक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात आघाडीने उमेदवार दिलेला नाही.

शेतकरी कामगार पक्षाला उरण आणि पनवेल या दोनच जागा आघाडीने सोडल्या आहेत. सांगोल्याची गणपतराव देशमुखांची परंपरागत जागाही राष्ट्रवादीने लाटली. आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला. नंतर आता पत्रक काढून शेकापच्या उमेदवाराला (गणपतराव देशमुखांच्या नातवाला) पाठिंबा देण्याचे जाहिर केले आहे.

प्रहार संघटनेचे बच्चु कडू म्हणून आमदार आहेत. त्यांच्या विरोधात कॉंग्रेसने आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही उमेदवार दिला आहे.

एकीकडे पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या बहुजन विकास आघाडी, भाकप, माकप, जनता दल, समाजवादी पक्ष, शेकाप, जनसुराज्य, प्रहार, स्वाभिमानी, भारीपचे काही तुकडे (गवई, कवाडे, इ.) या सगळ्यांची बोळवण आघाडीने एखाद दुसरी जागा देवून केलेली दिसते आहे. हे सगळे आघाडीत आहेत की नाहीत हे त्यांनाही सांगता येईना.

महाराष्ट्रातील या छोट्या पक्षांची अवस्था अतिशय दयनीय अशी झाली आहे. या पक्षांनी निवडणुकांच्या आधी जी विधाने केली आहेत ती तपासून पहा. म्हणजे यांचा भूरटेपणा दिसून येईल. एकेकाळी डाव्यांना (शेकापसह) काही एक विचारसरणी म्हणून मान तरी होता. भले त्यांच्या जागा कमी असो. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा होती. आता त्यांची आंदोलनेही नि:संदर्भ होवून बसली आहेत. इतरांना तर विचारसरणी नावाची काही गोष्टच नाही.

वंचित बहुजन आघाडी, मनसे आणि एम.आय.एम. हे तीन पक्षही स्वतंत्रपणे लढत आहेत. वंचितने जास्तीत जास्त म्हणजे 244 जागी उमेदवार दिले आहेत. असला उपद्व्याप एकेकाळी बहुजन समाज पक्ष करायचा. (आताही त्यांनी उमेदवार उभे केले आहेतच.) त्या खालोखाल मनसेने 102 जागी उमेदवार दिले आहेत. त्यानंतर एम.आय.एम. चा नंबर लागतो. त्यांनी 24 उमेदवार उभे केले आहेत.

वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसे यांनी इतक्या कोलांटउड्या मारल्या आहेत की त्यांनी आपणहून आपली विश्वासार्हता धोक्यात आणली आहे. एकीकडे प्रकाश आंबेडकर सगळ्या जागा लढवत आणि दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी एकही जागा न लढवता जो काही खेळ लोकसभेसाठी केला तो कशासाठी होता याचे उत्तर अजूनही मिळाले नाही. कारण वंचितचा फायदा घेत एम.आय.एम. चा खासदार निवडून आला . राज ठाकरेंचा ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या पराभवाला रोकू शकला नाही. मग यांनी मिळवलं ते काय? आणि इतकी आपली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताकद सिद्ध करून कुणाशी युती आघाडी केलीच नाही. उलट एम.आय.एम. शी असलेली व्यवहारीक तडजोड वंचितने गमावली.

2009 मध्ये मनसेेचे 13 आमदार निवडून आणले होते शिवाय युतीचे सर्व खासदार मुंबईत पाडून दाखवले होते. एकेकाळी बसपाने विदर्भात असेच लाख लाख मते 6 मतदारसंघात घेवून दाखवले होते. याच वर्षी रामदास आठवले यांनी रिडालोआ (रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडी) चा फसलेला प्रयोग सादर केला होता. 2014 मध्ये ‘आम आदमी पक्षाने’ लोकसभेला सर्वच जागी उमेदवार उभे करून एक वगळता सर्वांची अमानत गमावली होती.

पण या सगळ्या प्रयोगांतून कुठलेच शहाणपण तिसरी आघाडी शिकली नाही. 

प्रमुख राजकीय पक्ष वगळता उर्वरीत जे पक्ष आहेत ते एकत्र येवून का नाही काही एक आव्हान उभं करू शकले? किमान सगळ्यांना मिळून एकत्र प्रचाराची आघाडी तर निर्माण करता आली असती. ज्या मतदारसंघात आपला उमेदवार नाही त्या ठिकाणी दुसर्‍या छोट्या पक्षाला मते द्या असे तरी सांगता आले असते. पण जितके पक्ष छोटे तितके त्यांचे अहंकार मोठे. सत्ताधार्‍यांसोबत असलेल्यांना निदान सत्तेचा काही तरी तुकडा चाखायला मिळतो. पण विरोधातले पक्षही एकत्र येत नाही ही एक कमाल आहे.

युती आणि आघाडीतील प्रमुख पक्ष वगळता आज फारशी राजकीय ‘स्पेस’ छोट्या पक्षांना महाराष्ट्रात शिल्लक नाही. जी काही आहे ती व्यापत निवडुन येण्यासाठी जी राजकीय तडजोड करावी लागते ती कुणीच केलेली दिसत नाही. याचा मोठा तोटा या पक्षांना भोगावा लागणार आहे. आश्चर्य म्हणजे प्रस्थापित पक्षांतील बंडखोर स्वतंत्र लढणे पसंत करत आहेत पण ते अशा कुठल्याच छोट्या पक्षाच्या दावणीला गेलेले दिसत नाहीत. म्हणजे त्यांचाही या पक्षांवर भरवसा नाही.

वंचित बहुजन आघाडीला एक मोठी संधी तिसरी आघाडी उभारण्याची होती. पूर्वीचे सगळे मतभेद बाजूला ठेवून, सगळे पूर्वग्रह दूर सारून एक सक्षम अशी तिसरी आघाडी प्रस्थापितांना पर्याय म्हणून समोर आली असती तर त्याचा एक चांगला संदेश सामान्य मतदारांपर्यंत गेला असता. या तिसर्‍या आघाडीने खर्‍याखुर्‍या विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली असती. भविष्यात या आघाडीला जनतेने अजून प्रतिसाद दिला असता. पण प्रमुख पक्षांच्या पेक्षाही यांच्यात जास्त मतभेद आहेत. वैयक्तिक  राग लोभ यांच्या तडजोडी आड आलेले दिसतात.

निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी राजू शेट्टी राज ठाकरेंना कसे भेटले, प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे ई.व्हि.एम. विरोधात कसे एकत्र येणार, किसान लॉंग मार्च मुळे डाव्यांची कशी ताकद वाढली आहे अशा फुगवलेल्या बातम्या पत्रकार देत राहिले. याचा काडीचाही परिणाम निवडणुकीत दिसून येत नाहीये. आज महाराष्ट्रातील मतदारांसमोर युती आणि आघाडी यांच्या शिवाय फारसा पर्याय दिसत नाही. दलित मुसलमान वंचित मतांचा मोठा टक्का वंचित आणि एमआयएम कडे वळला होता. तो आता परत आघाडीच्या सक्षम उमेदवाराकडे वळताना दिसतो आहे.

2009 ला ‘रिडालोस’चे, 2014 ला ‘आप’चे अपयश महाराष्ट्राने अनुभवले. आणि आता 2019 ला ‘वंचित’ आणि ‘मनसे’चे तसेच अपयश समोर येण्याची शक्यता आहे. तिसर्‍या आघाडीतील पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
 

 
   

जनीची अद्भूत वाकळ

काव्य तरंग - दै. दिव्य मराठी ५ ऑक्टो २०१९ 

पीठ शेल्याला लागले झाला राऊळी गोंधळ
कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल ॥धृ०॥

पीठ चाखले एकाने म्हणे आहे ही साखर
पीठ हुंगले दुज्याने म्हणजे सुगंधी कापूरी
खरे कुणा आकळेना मनी उठले वादळ ॥१॥

कुणी शेला झटकला पीठ उडून जाईना
बुचकळला पाण्यात पीठ धुवून जाईना
झाली सचिंत पंढरी वाढे राऊळी वर्दळ ॥२॥

ठिगळाच्या पांघरूणा शेला म्हणती सकळ
फक्त जनीस दिसले होती तिची ती वाकळ
कशी मागावी कळेना जनी रडे घळघळ ॥३॥

- श्री.दि. इनामदार (दिंडी जाय दिगंतरा, प्रकाशक- साहित्य सेवा, औरंगाबाद, पृ. 38)

सध्या सर्वत्र वातावरण आषाढी वारीचे भारलेले असे आहे. गेली 700 वर्षे हा वारकरी संप्रदाय उभ्या महाराष्ट्रला व्यापून मनामनात ठाण मांडून बसलेला आहे. काळ नवा येतो आहे तसतशी वारी अजूनच उत्साहाने आनंदाने उर्जेने न्हाऊन निघत आहे. नविन पिढीलाही ती आपल्याकडे खेचून घेते आहे.  

जनाबाईंचे स्थान संत साहित्यात अतिशय वेगळे असे आहे. ही जनाबाई स्त्रीसुलभ भावना आपल्या अभंगांमधून मांडण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. देवाशी भांडण करण्याची तिची ताकद पाहिली की पुरूषांपेक्षा स्त्रीची अभिव्यक्ती कशी वेगळी आहे हे दिसून येते. देवाला अगदी जवळचा समजून सखा समजून ती व्यक्त होते म्हणूनच त्याच्याशी तिला मनसोक्त भांडताही येते. 

जनाबाईच्या घरची कामं विठ्ठल करायचा अशी अख्यायिका आहे. त्याचा साधा मतितार्थ आजच्या काळात इतकाच घेता येतो की रोजच्या तिच्या जगण्यात विठ्ठलभक्ती अगदी ओतप्रोत भरून राहिली होती. रोजची कामं हीच तिची देवपुजा होती. अशा जनाईवरची औरंगाबादचे दिवंगत कवी श्री.दि. इनामदार यांची ही अतिशय गोड प्रसादिक रचना. संतांच्या रचनांची जी जातकुळी आहे त्याच शैलीत श्री.दि.नी संतांविषयी रचना केल्या आहेत. अशा रचनांचा एक आख्खा कविता संग्रहच ‘दिंडी जाय दिगंतरा’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याच संग्रहातील ही रचना. 

जनाबाईच्या घरचे दळण दळण्यासाठी विठ्ठल हातभार लावतो. पहाटे मंदिरात परत येताना थंडी असल्याने असेल कदाचित पण तो तिच्या घरची वाकळ अंगावर पांघरून घेता. मंदिरात ही वाकळ विठ्ठल मुर्तीच्या खांद्यावर आढळून येते आणि सर्वत्र गहजब उडतो. त्याचे वर्णन करणारी ही साध्या शब्दकळेतील पण प्रभावी कविता. देवाशी भांडणारी जनी जेंव्हा देवाच्या खांद्यावर आपलीच वाकळ पाहते आणि तिच्या डोळ्यातून खळखळा अश्रू वहायला लागतात. या साध्या कृतीतून तिची भक्ती काय प्रतीची असते याचा उलगडा रसिकांना ही कविता वाचताना होतो.

वारकरी संप्रदायात देव आणि भक्त यांच्यातील वेगळ्या नात्याचा उलगडा यातून होतो. हे नाते हृदयाचे आहे. हे नाते इतर संप्रदायांत वर्णन केल्याप्रमाणे रूक्ष कर्मकांडांने युक्त पाप पुण्याच्या धाकाने दबलेले नाही. जनाबाईंनीच एका अभंगात असे म्हटले आहे, ‘धरिला पंढरीचा चोर । गळा बांधांनिया दोर ॥ हृदय बंदिखाना केला । आत विठ्ठल कोंडिला ॥
ˆ
ˆ  
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

गांधी बाबाचा गंडा !

2 ऑक्टोबर 2019 

माझ्या हाताला सुताचा पांढरा दोरा गुंडाळलेला पाहून एका सन्मित्राने विचारले, ‘‘हा कुठला गंडा आहे?’’ त्याच्या प्रश्‍नातच मला उत्तर सुचले. मी सांगितले, ‘‘हा गांधीबाबाचा गंडा आहे. फार पावरफुल आहे. लगेच पावतो.’’ त्याला बिचार्‍याला माझ्या बोलण्यातील खोच कळली नाही. मी काहीतरी सामाजिक क्षेत्रात लुडबुड करत असतो. तेंव्हा बाबा महाराज करण्यातला नाही. मग हा गंडा कसा काय? शिवाय गांधीच्या नावानं कसा? विचारलं तर हा काहीतरी लंबेचौडे ‘लेक्चर’ हाणीन अशी भिती वाटल्याने असेल कदाचित त्याने मान डोलावत प्रश्‍न आवरत काढता पाय घेतला.

आज गांधींची 150 वी जयंती. तेंव्हा या दिवशी आपण गांधींच्या तत्त्वांची आठवण राखण्यासाठी म्हणून खादीचे सुत हाताला वर्षभर बांधायचे असा संकल्प मी तीन दिवसांपूर्वीच केला होता. त्याला कारण घडले ते महागामी गुरूकुलात संपन्न झालेला ‘सुत्रात्मन्’ हा कार्यक्रम. नृत्यगुरू पार्वती दत्ता यांनी महात्मा गांधींना अभिवादन करण्यासाठी अप्रतिम असा कलाविष्कार 28-29 सप्टेंबर रोजी सादर केला. दुसर्‍या दिवशी ‘सुत्रात्मन्’ ची प्रस्तावना करताना त्यांनी गांधी विचार आणि कला या बाबत विवेचन मधुर आयुर्वेदिक हिंदीत समोर ठेवले. उडिसी व कथ्थक या दोन्ही नृत्यप्रकाराचा समावेश करून एक आगळा वेगळा कलाविष्कार सिद्ध केला. कार्यक्रमाच्या शेवटी समृद्धी या सर्वात छोट्या नृत्यांगनेने समोर बसलेल्यांना एक एक सुताचा धागा दिला. यातला एक माझ्याही वाट्याला आला. त्याच दिवशी माझा निश्चय पक्का झाला की आपण हा धागा मनगटावर बांधायचा.
केवळ धागा बांधून काही होत नाही. नुसता धागा बांधणे ही तशी सहज सोपी प्रक्रिया आहे. काही एक संकल्प करणे हे पण सहज शक्य आहे (तो कितपत पाळला जाईल ते निराळे). पण माझ्या मनात संघर्ष सुरू झाला की यासाठी आपण पात्र आहोत का? किमान एखादी तरी अशी घटना आहे का की ज्यातून सिद्ध होवू शकेल की आपण गांधी विचारांनी प्रेरीत झालो आणि ते कृत्य केलं? आणि तसे नसेल तर हा धागा कसा काय बांधणार?

एकेकाळी शिष्याची परिक्षा घेवून मगच गुरू त्याला आपलेसे करायचे. मग मला गांधीना गुरू करायचे असेल तर एखादी तरी परिक्षा देणं आणि त्यात उत्तीर्ण होणं आवश्यक होतं. तसं शरद जोशींच्या विचारांत गांधींचा फार मोठा भाग आहे. त्या अनुषंगाने माझे नाते गांधींशी जूळत होते. पण मला माझ्या स्वत:च्या आयुष्यातील प्रसंग हवा होता.

दोन दिवस यात गेल्यावर शेवटी 30 तारखेच्या रात्री मला तो प्रसंग आठवला. औरंगाबाद शहरातील रस्त्याच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करत मी रस्त्यावर (अक्षरश: रस्त्यावरच) उतरलो होतो. लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. मोठा रस्ता रोको झाला. दुसर्‍या दिवशी कुणीतरी राजकीय नेत्याने अस्वस्थ होवून पोलिसांत तक्रार केली की इतके मोठे आंदोलन झाले आणि तुम्ही काहीच गुन्हे दाखल करत नाहीत? हे काय चालू आहे? मग पोलिसांनी आम्हाला (माझ्यासह चार जण) उस्मानपुरा पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून घेतले आणि गुन्हे दाखल केले. एक कागद माझ्या पुढे केला आणि सही करायला सांगितले. ‘‘हे काय आहे?’’ असे विचारताच,  ‘‘तुम्हाला जामीन घ्यावा लागेल.’’ असे पोलिसांनी संागितले. मी विचारले, ‘‘आणि नाही केली सही तर?’’ मग त्याने सांगितले की, ‘‘तुम्हाला अटक होईल. तुरूंगात जावे लागेल.’’

दुपारची साधारण 12 ची ती वेळ होती. माझ्या सोबतच्या तिघांनी झटपट सह्या केल्या. त्यांचे ते मोकळे झाले. माझ्यात मात्र आता गांधी संचारायला सुरवात झाली. आपला निग्रह किती टिकतो? असा प्रश्‍न हा गांधी मला विचारायला लागला. मी पत्रकारांना आणि जवळच्या मित्रांना फोन केला आणि जामिन न घेता तुरूंगात जाण्याचा माझा निश्चय सांगितला. सगळ्यांना वाटत होते की अजून काही वेळ गेला की हा तयार होईल. मग प्रश्‍न संपून जाईल. बाकी कोर्ट कचेर्‍या कितीही काळ चालत राहो. त्यानं काय फरक पडतो.

मी जामिन नाकारला म्हणजेच मला न्यायालयात उभं करणं आलं. हे माझ्या अजून काही पत्रकार मित्रांना आणि वकिल मित्रांना कळताच त्यांची धावपळ सुरू झाली. मला सगळे समजावून सांगायला लागले. माझ्याातला गांधी माझ्याकडे मिश्किल नजरेने पहात होता. मी तसतसा शांत होत गेलो. माझ्या विचारांवर ठाम राहिलो.

जिल्हा न्यायालयात मला नेल्यावर अजून काही जण भेटायला आले. माझ्या वकिल मामाला वाटले माझ्या वडिलांना बोलायला लावले तर माझ्यावर दबाव येईल. पण झाले उलटेच. बाबांना कळल्यावर त्यांनाही माझ्या निश्चयाचे कौतुक वाटले आणि माझ्या निर्णयावर मी ठाम रहावे असे त्यांनी सुचवले. न्यायाधीश मॅडम समोर उभं केल्यावर त्यांनीही मला समजावून सांगितले. पण मी जामीनाला नकार देतोय म्हटल्यावर त्यांनी मला थांबायला सांगितलं. बाकीची कामं आटोपून मला आपल्या चेंबरमध्ये बोलावून घेतलं. तोपर्यंत त्यांनी मुख्य जिल्हा न्यायधीशांशी या पेचप्रसंगावर चर्चा केली होती. मला त्यांनी परत समजावून सांगितलं, ‘‘तुमची सामाजिक प्रश्‍नांबाबतची तळमळ कळली आहे. आम्ही त्याची गांभिर्याने दखल घेतो आहोत. पण तूम्ही जामिनावर सही करा आणि अटक टाळा.’’ आता माझ्यातला गांधी अजूनच माझ्याकडे मिश्किल पहायला लागला. त्या गांधीला न्यायाधीश महोदयांमागचा गांधीही साथ देत होता. मी शांतपणे त्या गांधीच्या नजरेला नजर देत म्हणालो, ‘‘महोदया, माझी काहीच चुक नाही. मी सामाजिक प्रश्‍नांसाठी कायदा मोडला आहे. मी सही करणार नाही. मी तुरूंगात जायला तयार आहे. तुम्हाला रस्ते खराब आहेत हे आम्ही आंदोलन करून सांगायची का गरज पडावी? तुमच्यासाठी काय वेगळे रस्ते आहेत का? तुम्हालाही ही परिस्थिती चांगलीच माहित आहे. तेंव्हा खड्डे असलेल्या रस्त्यांच्या जगात बाहेर राहण्यापेक्षा मी आत तुरूंगातच राहणे पसंद करेल.’’

शेवटी नाईलाजाने न्यायाधीश मॅडमनी मला तुरूंगात धाडण्याचा आदेश काढला. त्यावर यांच्यावतीने कुणी सही केली तर यांना तात्काळ बाहेर सोडा, परत न्यायालयात आणण्याची गरज नाही अशी सुचनाही लिहीली. (जी मला दुसर्‍या दिवशी माझी सुटका झाल्यावर कळली.)

आता तो समोरचा गांधी आणि माझ्या मनातला गांधी दोघेही माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होते. मी खुपच शांत झालो. एव्हाना माध्यमांपर्यंत हा विषय गेला होता. रस्त्याच्या प्रश्‍नावर आंदोलन करणार्‍या एका सामान्य नागरिकाला सरकार तुरूंगात डांबतेय ही बातमी सर्वत्र पसरली होती.

मग पुढे ती संध्याकाळ, तुरूंगातली रात्र आणि दुसर्‍या दिवशीची सकाळ ही बातमी माध्यमांत गाजत राहिली. माझ्या मनातला गांधी आता मात्र माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मला उर्जा पुरवत होता. माझे गुरू शरद जोशी यांना एव्हाना ही बातमी कळाली होती. माझा फोन बंद होता म्हणून त्यांनी बाबांना फोन करून माझं कौतुक केल्याचं मला नंतर कळलं.

तुरूंगातील ती रात्र गांधी माझ्या सोबतच होता. पहाटे बराकीत पेपर आले तेंव्हा पलिकडच्या कोपर्‍यातील सात आठ कैदी माझ्याकडे आणि पेपरांतील बातमीकडे आळीपाळीने पहायला लागले. तेंव्हा मला कळले की माझा फोटो तिथे आला आहे म्हणून. खरं तर असल्या प्रसिद्धीने हुरळून जाणं सहज शक्य होतं. पण हा माझ्या मनातला गांधी मला तसं काहीच करू देत नव्हता. त्यानं मला शांत केलं होतं.

दुपारपर्यंत हा विषय सर्वत्र गाजला. शहरांतील प्रतिष्ठीत नागरीक पोलिस आयुक्तांकडे शिष्टमंडळ घेवून गेले. माझ्या तुरूंगवासातील तांत्रिक बाबींची सोडवणूक करून माझी तातडीने सुटका करण्याची तजवीज आयुक्तांनी केली. दुसर्‍या दिवशी दोन वाजता माझी सुटका झाली. आतले कैदी ज्यांना एव्हाना माझा अटकेचा विषय नीटच समजला होता, मोठ्या काकुळतीनं म्हणाले, ‘‘बॉस बाहर मत जावो यार. इधर बहोत प्रॉब्लेम है. बाहर तो बहोत सारे लोग लढते है. हमारे लिये कौन लढेगा? तुम जैसे लोग चाहीये.’’ तो कैदी मित्र सुभाष याच्या वाक्यावर माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हते.

पुढे या प्रश्‍नावर बराच गदारोळ झाला. योगायोगानं औरंगाबाद शहरांतील 13 रस्त्यांनी कामं त्यानंतर मार्गी लागली. मी प्रत्यक्ष आंदोलन केलं तो रस्ता अजून तसाच आहे. पण त्या चौकातले इतर तिनिही रस्ते सिमेंटचे झाले.
आज सहा वर्षांनंतर मी त्या सगळ्या घटनेकडे तटस्थपणे पाहतो तेंव्हा कळतं की हा आपल्यातला गांधी आपल्याला धीर देत होता. किंवा तोच आपल्याकडून हे करवून घेत होता.

प्रचंड तटबंदी असलेला मनावर दबाव आणणारा भव्य दरवाजाचा तो तुरूंग, दरवाजा नसणारे संडास, वापरायचे पाणी आणि प्यायचे पाणी यात काहीच फरक नसणे, एका लांबलचक सतरंजी शिवाय त्या प्रचंड मोठ्या हॉल मध्ये दुसरं काहीच नसणे, आयुष्याचे सर्व रंग उडून गेलेले ते भकास चेहरे, पोपडे उडालेल्या रंगहीन कळाहीन भिंती, त्या खिडक्यांचे भक्कम भितीदायक गज, पाहताच जरब निर्माण करणारी बराकी बाहेरच्या भव्य अंगणाची दगडी फरशी, पहाटे काहीच कारण नसताना पोलिसांनी एका तरूण पोराच्या पार्श्वभागावर रट्टा मारत हाणलेली गच्चाळ शिवी हे सगळं एरव्ही मला पचवणं मुश्किल होतं. मनातला गांधी प्रचंड ताकद पुरवत होता. म्हणून शांतपणे सोबत नेलेलं महाभारतावरचं पुस्तक वाचत पडून राहता आलं. (आंदोलन आणि तुरूंगावारीवर सविस्तर कांदबरी लिहायची आहे.)

आज बरोब्बर सहा वर्षांनी गांधींच्या 150 व्या जयंती निमित्त सुताचा धागा बांधण्यासाठी हे सगळं आठवलं. निर्णय पक्का झाला. आपण पात्र असल्याची खात्री मनोमन पटली. आंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालून अंगणात आलो. पावसाळी हवा जावून स्वच्छ उन पडलं होतं. गांधी बर्‍यापैकी समजून घेतलेल्या वकिली शिकणार्‍या छोट्या मुलाला सांगितलं हाताला धागा बांधायला. आपला बाप असं काहीतरी उटपटांग करत असतो हे त्याला जन्मापासून माहित असल्या कारणाने त्याने उत्साहाने झटपट धागा बांधून दिला.

सर्वोदय भवनात जावून ‘वैष्णव जन तो तेणे कहीऐ’ हे भजन ऐकलं. समाधान वाटलं.

गांधी आश्रम, स्मारकं,  खादी, गोपालन अशा कितीतरी गोष्टी आज कळकट होवून गेल्या आहेत. बर्‍याच ठिकाणचे गांधींचे पुतळे पण कळाहीन आहेत. अप्रतिम शिल्प सौंदर्य असलेले गांधी पुतळे फार थोडेच आढळतील. बाह्य जगातील इतर उपचारांपेक्षा आपण आपल्या मनात गांधी जपणं हेच जास्त महत्त्वाचं. त्याचीच खुण म्हणून हा पांढरा धागा मनगटाला. 
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

कुमार केतकर- राजदीप सरदेसाईंचे सर्वपित्री अमावस्येचे बुद्धिभ्रम..

29 सप्टेंबर 2019

काल सर्वपित्री अमावस्या होती. एक तर अमावस्या आणि तीही परत सर्वपित्री शनिवारीच येणे हा योग अतिशय दुर्मिळ. नेमका हाच दिवस ज्येष्ठ पत्रकार अरूण साधू यांच्या स्मृती व्याख्यानमालेसाठी निवडला गेला होता. त्या निमित्त राजदीप सरदेसाई यांचे ‘आजची माध्यमे आणि राजकारण’ या विषयावर व्याख्यान संपन्न झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कॉंग्रेसचे खासदार ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर हे होते. सर्वपित्री अमावस्येचा मुहूर्त खरं म्हणजे कुठल्याही पुरोगाम्यासाठी चांगलाच कारण ते असल्या अंधश्रद्धा मानत नाहीत. त्यामुळे ‘मुहूर्त’ वगैरे काही मानण्याचाही प्रश्‍नच नाही. पण या अमावस्येच्या प्रभावामुळेच असेल कदाचित केतकर सरदेसाई यांच्या भाषणांतून बुद्धीभ्रम प्रकट झाले.

अपेक्षा अशी होती की या निमित्ताने काही एक विचारमंथन झाले पाहिजे. आणि तेही दोन्ही पाहूणे ‘पद्मश्री’ पत्रकार असल्याने तटस्थपणे झाले पाहिजे. स्वत: राजदीप सरदेसाई यांनीच तशी अपेक्षा आपल्या भाषणात व्यक्त केली. पण प्रत्यक्षात राजदीप यांनी बोलताना मात्र हे पथ्य पाळले नाही. केवळ भाजप मोदी यांच्यावर टीका करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम पार पाडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुमार केतकर होते. ते तर काय ‘छोटे मियां तो छोटे मियां, बडे मियां सुभानल्ला !’ त्यांनीही उरली सुरली कसर आपल्या भाषणात भरून काढली. पुढे घडलेल्या प्रश्‍नोत्तराच्या कार्यक्रमातही स्वत:ची जात सांगून केतकरांनी सर्व कार्यक्रमावर कळस चढवला.

राजदीप सरदेसाई यांनी माध्यमांनी कसं तटस्थ असलं पाहिजे हे सांगितलं. मनमोहन सिंग यांनी 38 वेळा कशा पत्रकार परिषदा घेतल्या हे सांगत मोदी कसे घेत नाहीत किंवा कुणाची त्यांना प्रश्‍न विचारायची कशी हिंमत नाही हे सांगितलं. आता हा बुद्धीभ्रम जाणीवपूर्वक का पसरवला जातोय? मोदींनी पत्रकार परिषदा बंद केल्या त्याला काय कारण होते? गुजरात प्रकरणावर वारंवार मोदींना त्याच त्याच प्रश्‍नावर छेडल्या जात होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यावरही मोंदींना दोषी समजून पत्रकार प्रश्‍न विचारत होते. तेंव्हापासून मोदींनी अधिकृत म्हणता येईल अशी पत्रकार परिषद घेतली नाही. आता दुसरी बाजू म्हणजे मोदी विविध प्रश्‍नांना सामोरे गेले नाहीत का? तर मोदींनी ‘मन की बात’ हा थेट सामान्य माणसाशी संवाद साधणारा उपक्रम आकाशवाणी वर सुरू केला. हे काय आहे? हे आपण जनतेचे उत्तरदायीत्व मानतो असेच आहे ना? का फक्त पत्रकारांच्या माध्यमांतूनच काहीतरी सांगितले तरच लोकांना कळते?

केवळ पत्रकार परिषद घेतली नाही हा दोष कसा? मोदींनी दीर्घ पल्ल्याच्या मुलाखती विविध पत्रकारांना दिल्या आहेत. देशीच नव्हे तर परदेशी पत्रकारांनाही मोदींनी मुलाखती दिल्या आहेत. मग हे सगळं बाजूला ठेवून केवळ पत्रकार परिषदेत विविध पत्रकार प्रश्‍न विचारत आहेत आणि मोदी उत्तर देत आहेत हे घडलं नाही म्हणून किती वेळ टीका करणार? भाजपे प्रवक्ते सर्वच माध्यमांतून आपल्या पक्षाची भूमिका सविस्तर मांडत असतात. उलट सगळ्यात जास्त बोलघेवडे भाजपचेच प्रवक्ते आहेत अशीही टीका केली जाते. मग परत मोदी पत्रकार परिषद का नाही घेत हा आरोप का?

आणि या टीकेचा सामान्य माणसाशी काय संबंध? पत्रकारांना शासकीय खर्चाने सोबत परदेशी नेणं मोदींनी बंद केलं. याबद्दल सामान्य माणसांना कशाला खंत वाटेल? उलट सामन्य करदात्यांचा पैसा वाचला अशीच भावना सामान्य माणसाची होणार ना?

दुसरा एक मुद्दा सोशल मिडीयाचा. यावर राजदीप यांनी प्रचंड टीका केली. ती टीका योग्यच होती. पण एक सामान्य माणूस जेंव्हा त्यांना किंवा कुणाही ज्येष्ठ पत्रकारांना हे विचारू लागला की काही एक गोष्टी तूम्ही आम्हाला दाखवतच नव्हते, काही पैलू आमच्या समोर आणलेच जात नव्हते, काही विचार कायमस्वरूपी दाबले जात होते ते जर या नव्या माध्यमांतून आमच्या समोर येत असतील तर काय वाईट आहे? याचे काय उत्तर सरदेसाई देणार आहेत? यात मोदी भाजप संघ असा कुठलाच विषय आणायची गरज नाही. दिग्विजय सिंह यांचे तरूण मैत्रिणी बरोबरचे फोटो सोशल मिडीयावर आले तेंव्हा कुठे याचा बभ्रा झाला. आणि ते शेवटी आपले संबंध मान्य करत दिग्विजय सिंह यांना त्या तरूणीशी विवाह करावा लागला.

प्रस्थापित माध्यमांनी हे कधीच केले नसते. हे केवळ उदाहरण म्हणून सांगितले. हे काही फार महत्त्वाचे नाही पण सामाजिक दृष्ट्या खुप महत्त्वाचे विषय आजही प्रस्थापित माध्यमे दाखवत नाहीत. तेंव्हा सोशल मिडीयाच त्याला तोंड फोडतो. हे एक पत्रकार म्हणून राजदीप यांनी लक्षात घ्यावे. ‘व्हाटसअप युनिव्हर्सिटी’ म्हणून हिणवणं सोपे आहे. त्यात सत्यांश आहेच. पण मुख्य माध्यमे वारंवार काही बातम्या दाबून टाकतात त्याचे काय? सोशल मिडियाचा एक दबाव मुख्य माध्यमांवर आता येत चालला आहे हे राजदीप यांनी लक्षात घ्यावे. केवळ टीका करून बुद्धिभ्रम पसरवू नये (हा लेखही सोशल मिडीयावरूनच तूम्ही वाचत अहात).

कश्मिरबाबत एक मुद्दा राजदीप यांनी असाच तथ्य तोडून मोडून मांडला.कश्मिरात केवळ 7 हजार मोबाईल आता चालू झाले आहेत अशी माहिती त्यांना मिळाली. आणि हे फोनही पत्रकारांचे नसून सरकारी अधिकार्‍यांचे किंवा सरकारच्या जवळच्या लोकांचे आहेत असे राजदीप म्हणाले. पत्रकारांचे मोबाईल बंद आहेत कारण पत्रकार बातम्या बाहेर पाठवतील. आणि सरकारला ती भिती आहे. आता राजदीप यांना कुणीतरी हे विचारायला पाहिजे की जो खरा पत्रकार आहे तो इतर कुणाच्या चालू फोनवरून बातमी पाठवू शकतो की नाही? त्याला कुणी रोकले आहे? आणि ठरवून ठरवून काही मोबाईल बंद आणि काही चालू असे करता येते का?

मोबाईल बंद आहेत पण मोबाईलचे कॅमेरे चालू आहेत ना. कुठल्याही ठिकाणच्या हिंसाचाराचे अन्यायाचे चित्रण करता येणे सहज शक्य आहे. ते करून कुठल्याही माध्यमांतून बाहेर पाठवता येते. मग असं असताना बंदीबाबत राजदीप का बुद्धिभ्रम पसरवत आहेत?

राजदीप यांनी ‘दिवाळी मिलन’ कार्यक्रम भाजपवाल्यांनी कसा घेतला हे सांगत असताना कॉंग्रेसवाले तोही घेत नाहीत असे सांगितले. खालून एकाना ‘ईद मिलाप’ घेतात असं सांगताच मग राजदीप यांनी ‘हो मी ईद मिलाप बाबतपण बोलतो आहे’ अशी दुरूस्ती केली. ‘कश्मिरला स्वातंत्र्य पाहिजे’ या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुलीची बाजू तूम्ही कशी लावून धरता? या प्रश्‍नावर त्यांना पळवाट शोधावी लागली. देश कसा सगळ्यांचाच आहे. सगळ्यांनाच कसे विचाराचे स्वातंत्र्य आहे. केवळ राष्ट्रगीतासाठी उभं राहणं म्हणजे कशी देशभक्ती नाही. वगैरे वगैरे ते सांगत राहिले. केवळ राष्ट्रगीत गाणं म्हणजे देशभक्ती नाही हे एकवेळ मान्य पण जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीताचा अपमान करणं किंवा राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणं किंवा भारतात राहून कश्मिरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणं हा कोणता राष्ट्रवाद आहे हे राजदीप यांनी सांगितले नाही. 

सत्तेच्या विरोधात पत्रकारांनी बोलले पाहिजे हे राजदीप यांनी ठासून सांगितले. पण हे झालं अर्धसत्य.  ते स्वत: २०१४ पूर्वी कधी सत्तेच्या विरोधात बोलले होते? हे नाही स्पष्ट केलं. दाभोळकर, कलबुर्गी, अखलाख, गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या त्या राज्यांमध्ये कोण सत्तेवर होतं? रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला हत्या म्हणून संबोधताना हैदराबाद ला कोण मुख्यमंत्री होतं? याचं उत्तर राजदीप कधी देणार?

राजदीप यांच्यावर कडी करणारे भाषण कुमार केतकरांनी केले. त्यांना तर आपल्या भाषणात नथुराम गोडसेंचे नाव आणल्या शिवााय करमत नसावे. काहीच कारण नसताना केतकरांनी गोडसेला आपल्या भाषणांत ओढला. गोडसे भक्त म्हणजे मोदी भक्त, कारण दोन्हीही एकच आहेत. असाही शोध केतकरांनी लावला. परत पुढे  गांधींचे गुरू गोखले हे कसे पगडीधारी चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण, गांधींचा खुन करणारा गोडसे हाही कसा चि.को.ब्रा. आणि आपणही कसे सदाशिवपेठेत जन्मलेले चि.को.ब्रा. आहोत हे सांगितले.  गोडसे हा विषय काढला नाही तर केतकरांची खासदारकी जाणार होती का? नोटेवरून गांधींऐवजी गोडसेचे फोटो छापले जातील असा एक तर्क केतकरांनी मांडला.

2014 ला पहिल्यांदा मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर 2019 मध्ये परत अजून जास्त खासदार व मते मिळवून पंतप्रधान झाले. आजतागायत कुठल्याही नोटेवरून गांधींचा फोटो हटवला गेला नाही. मग नोटेवर गोडसेचे छायाचित्र येईल असला तर्क ते काय म्हणून मांडत आहेत? आजतागायत भाजप संघ किंवा मोदी यांच्या कुठल्या भाषणांत मांडणीत नथुरामाचे पुतळे उभारणार असल्याचे कुणी घोषित केले आहे का? नथुराम जयंती सरकारी पातळीवर साजरी करण्याचा काही अध्यादेश निघाला आहे का? मग काय म्हणून केतकर असले आरोप करत आहेत?

उलट 2 ऑक्टोबर या गांधी जयंतीला स्वच्छता अभियान मोदींनी सुरू केलं आणि येत्या 2 ऑक्टोबरला सिंगल युज  प्लास्टिकमुक्ती अभियान सुरू होते आहे. 2014 पासून गांधींशी संबंधीत स्मारकांच्या निधीत काही कपात झाली आहे का?    गांधी जयंती पुण्यतिथीच्या सरकारी कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे का? मग केतकर कशाच्या आधारावर हे आरोप करत आहेत? राजदीपही आपल्या भाषणात काटकुळ्या गांधींचीच छाती कशी 56 इंचांची होती हे बोलून गेले. पण मोदींनी गांधींचे मोठेपण नाकारले असं 2014 पासून किंवा त्याच्याही आधी गुजरातचे ते मुख्यमंत्री असल्यापासून कुठे घडलंय?

मोदींना राष्ट्रपिता हे संबोधन ट्रंम्प यांनी वापरले. त्यासाठी मोदी कसे काय जबाबदार? आणि मोदी किंवा भाजप संघ यांनी अधिकृतरित्या मोदी राष्ट्रपिता आहेत अशी काही मांडणी केली आहे का?

देशाची परिस्थिती वाईट असाताना लोक परत मोदींना भाजपलाच का निवडून देतात? हा प्रश्‍न केतकरांना विचारला गेला. यावर केतकरांनी जो काही बौद्धिक पट्टा सोडला तो तर त्यांच्या अफाट प्रतिभेचा आणि मोदी भाजप संघ द्वेषाचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागेल.

केतकरांनी मुळात बहुसंख्य लोकांनी मोदींना मतदान केले हे मान्यच केले नाही. त्यांनी लोहियांच्या जुन्या मांडणीचा हवाला देत, ‘भाजपला केवळ 37 टक्के मते मिळाली आहेत. तेंव्हा 63 टक्के लोक मोदींच्या विरोधातच आहेत.’ अशा पद्धतीनं मांडणी केली. केतकरांचा बौद्धिक कावा असा की ते केवळ भाजपला मिळालेली मते मांडताना निवडणुक पूर्व युती करून भाजपसोबत इतर सहयोगी पक्षांना मिळालेली मते वगळतात. ही संख्या 8 टक्के इतकी आहे. म्हणजे आज घडीला सत्ताधारी आघाडीला 45 टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे. मग पुढचा प्रश्‍न असा येतोे की आजपर्यंत कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला किती मते मिळत होती? अगदी नेहरू इंदिरा गांधींच्या काळातही सत्ताधारी कधीच 45 टक्क्यांच्या पुढे गेले नाहीत. हे ही परत केतकरांनीच सांगितले. (अपवाद राजीव गांधींना 1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत 49 टक्के मते मिळाली होती.) मग आत्तापर्यंतच्या सर्वच पंतप्रधानांच्या विरोधातच मतदारांनी कौल दिला होता असे मानायचे का?

अजून जे बौद्धिक तारे केतकरांनी तोडले ते तर अवाक करणारे होते. केतकर म्हणतात केवळ 37 टक्के इतकीच मते मिळवूनही मोदी 130 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करतो असा दावा कसा काय करतात?

भारतीय लोकशाहीची अगदी प्राथमिक माहिती असणारा कुणीही शाळकरी पोरगाही हे सांगू शकेल की निवडणुक झाल्यानंतर जो कुणी प्रतिनिधी निवडून आलेला असतो तो त्या मतदारसंघांतील सर्वांचेच प्रतिनिधीत्व करत असतो. आणि या प्रतिनिधींतून जे मंत्रीमंडळ तयार होते ते सर्वच भारताचे प्रतिनिधीत्व करत असते. केवळ आपल्याला मतदान केले इतक्याच लोकांचा मी प्रतिनिधी अशी भूमिका कुणालाच अधिकृतरित्या घेता येत नाही.

हे केतकरांना माहित नाही का? पण केवळ बुद्धिभ्रम करणारी मांडणी करायची इतकाच एककल्ली कार्यक्रम केतकरांचा दिसतो आहे. त्यांची ओळख करून देताना किंवा उल्लेख करून देताना कुणीही कॉंग्रेसचे खासदार असे म्हटले नाही. कारण ते तसं गैरसोयीचे ठरते. स्वत: केतकरही मी कॉंग्रेसचा खासदार म्हणून बोलत नाही अशीही सारवा सारव करत राहिले.  कारण एका प्रश्‍नात नथुराम गोडसेचे योगदान काय? असे जर तूम्ही म्हणता तर सोनिया गांधींचे तरी भारतासाठी योगदान काय? असे विचारले गेले. केतकरांनी सोनिया गांधींचे भारतासाठीचे योगदान सांगण्यां ऐवजी प्रश्‍नाला बगल देणेच पसंद केले.

पाकिस्तानवर अणूबॉंब टाकला पाहिजे या सुब्रमण्यम स्वामींच्या कुठल्याशा विधानाचा अर्धवट आधार घेत केतकरांनी भाजपवर तुफान फटकेबाजी केली. वस्तुत: 2014 ला सत्तेत आल्यापासुन मोदी, संबंधीत खात्याचे मंत्री किंवा कुठलाही जबाबदार सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी कुणीही पाकिस्तानवर अणुबॉंब टाकण्याबाबत चुकूनही काही बोललेलं नाही. या सरकारने अतिशय सुनियोजित पद्धतीनं कश्मिर व पाकिस्तान हे विषय हाताळले आहेत. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकटं पाडलं आहे. 370 हटवून कश्मिर प्रश्‍नावर अतिशय मोठं पाऊल उचलत धोरणात्मक विजय मिळवला आहे. लवकरच पाकव्याप्त कश्मिरबाबतही भारताच्या बाजूने सकरात्मक निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.

असं असताना केतकर कशाच्या आधारावर अणूबॉंबच्या विषयावर मोदींना झोडपत आहेत?

इ.व्हि.एम. बाबत तर आता काय आणि कसं बोलावं हेच विरोधकांना उमगत नाहीये हेच केतकरांनी दाखवून दिलं. कुठल्या तरी तथाकथित अमेरिकन हॅकरने इ.व्हि.एम. कसे हॅक होते हे सप्रमाण दाखवून दिल्याचे केतकर छातीठोकपणे कपिल सिब्बल यांचा हवाला देत भाषणात बोलले. खरं तर याच सिब्बल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही फटकारले ते उभ्या देशाला माहित आहे. आजही केतकरांना घटनेच्या चौकटीत बसणारे सर्व मार्ग आक्षेप घेण्यासाठी खुले आहेत. इतकं असतानाही परत केतकर यावर टीका करतात. हा जाणीवपूर्वक बुद्धिभ्रम पसरविण्याचाच कार्यक्रम नव्हे काय?

कुमार केतकर आणि राजदीप सरदेसाई इतर पत्रकारांना अमित शहा भाजपच्या दावणीला बांधलेलं म्हणत असताना  हे कोणाच्या दावणीला बांधलेले आहेत हे पण यांनी प्रमाणिकपणे सांगावे. केतकरांनी तर कॉंग्रेसच्या नावाने उघड उघड कुंकू लावून घेतलेलेच आहे. राजदीप यांनी पण जाहिर करावे की ते कुठल्या गोठ्यात कुणाच्या दावणीला आहेत.     

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

मुद्दा दिब्रेटो हा नाही, महामंडळाची शैली हा आहे...

26 सप्टेंबर 2019 

फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांना अगामी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाने एकमताने निवडले. या वर्षीपासून अध्यक्षपदाची निवडणुकीची पद्धत रद्द करून एकमताने अध्यक्ष निवडण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. मागील वर्षी निवडणुकीची शेवटची संधी होती. पण त्याही वर्षी निवडणुक न घेता एकमतानेच अरुणा ढेरे यांना अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले.

मागील वर्षी उद्घाटक म्हणून नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रित केल्या गेले आणि त्यावरून वाद उसळला. आताही दिब्रेटो यांच्या धार्मिक भूमिकेवरून वाद उसळला आहे.

मुद्दा नयनतारा सेहगल किंवा आता फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो हा नाहीये. मुळात मराठी साहित्य महामंडळाची कामकाजाची शैलीच संशयास्पद आहे. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे.

विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 10 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -विदर्भ साहित्य संघ. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 8 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -मराठवाडा साहित्य परिषद. मुंबई शहरासाठी (लोकसभेचे 6 मतदार संघ) एक साहित्य संस्था -मुंबई साहित्य संघ. आता उर्वरीत जो म्हणून महाराष्ट आहे त्या सर्व 15 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 24 मतदार संघ) एकच साहित्य संस्था आहे -महाराष्ट्र साहित्य परिषद.

हा जो असमतोल आहे तो दुरूस्त का केल्या जात नाही? जर सर्व मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधीत्व या संस्था करत असतील तर किमान आत्ताच्या घडीला कोकण साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद असे त्रिभाजन का केल्या जात नाही? अर्धा महाराष्ट्र एकाच संस्थेच्या ताब्यात ठेवून हा असमतोल का कायम ठेवला आहे?

याचे कुठलेही लोकशाही उत्तर महामंडळाकडुन दिल्या जात नाही.त्यामुळे सगळ्यात पहिली मागणी म्हणजे महाराष्ट्र साहित्य परिषद या संस्थेचे चार संस्थांमध्ये विभाजन झाले पाहिजे.

म्हणजे सध्या असलेल्या 4 घटक संस्थांच्या 7 संस्था होतील. या सात संस्थांच्या मध्ये दर तीन वर्षांसाठी महामंडळाचे कार्यालय फिरते राहील. त्यामुळे किमान त्या त्या भागातील साहित्य रसिकांना समान प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे महामंडळ सरकारी अनुदान घेते पण त्यासाठी कुठलेही नियम कुठलीही जबाबदारी महामंडळावर नाही. जर शासनाचे अनुदान घ्यायचे असेल तर मराठी भाषा- साहित्य विषयक काही एक जबाबदारी शासनाने महामंडळाकडे दिली पाहिजे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ,  पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ ही सगळी मराठी भाषेशी साहित्याशी संबंधीतच काम करणारी मंडळे आहेत.  मराठी व्याकरणाचे नियम तयार करण्याची जबाबदारीही साहित्य महामंडळाने या पूर्वी घेतलेली होती. तेंव्हा शासनाने महामंडळाला आणि घटक संस्थांना अनुदान वाढवून द्यावे आणि त्यांच्यावर वरील जबाबदार्‍या सोपवाव्यात.

शासन गेली 7 वर्षे जिल्हा ग्रंथमहोत्सवाचे आयोजन करते आहे. कधी हा महोत्सव माहिती कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आला होता. आता हा महोत्सव ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात येतो. शासकीय पातळीवर हे महोत्सव भरविण्यापेक्षा याची जबाबदारी साहित्य महामंडळाकडे का नाही सोपविल्या जात? हा निधी महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून त्यांच्यावर याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी.

ज्या प्रमाणे साहित्य संमेलन दरवर्षी भरविण्यात येते त्या प्रमाणेच शासनाच्या वतीने  दर वर्षी साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. हा सोहळा साहित्य संमेलनास जोडून त्याची जबाबदारी साहित्य महामंडळावर का नाही टाकण्यात येत?

शासकीय प्रकाशने यांची छपाई आणि वितरण याची अक्षम्य हेळसांड होताना दिसते आहे. शासकीय प्रकाशनांची विक्री ही बाब शासकीय कर्मचार्‍यांकडून नीट होत नाही यावर परत वेगळी टीका करण्याची गरजही नाही. तेंव्हा शासनाने आपल्या प्रकाशनांच्या विक्रीसाठी साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांची मदत घ्यावी. शासन जो पैसा या विक्री केंद्रावर नाहक खर्च करते त्यापेक्षा  या पुस्तकांच्या विक्रीचे कमिशन तसेच काही एक वार्षिक अनुदान महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून शासकीय पुस्तकांच्या विक्रीला गती का नाही दिल्या जात?

तिसरा मुद्दा शासकीय अभ्यासक्रमाबाबत आहे. भाषेविषयक अभ्यासक्रम (शालेय पातळीपासून विद्यापीठ पातळीपर्यंत) तयार करण्यासाठी साहित्य महामंडळाची मदत का नाही घेतली जात? यापूर्वी तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाचा (आताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रम मराठवाडा साहित्य परिषदेनेच तयार केला होता. या पुस्तकाच्या विक्रीतून मराठवाडा साहित्य परिषदेला चांगला निधीही प्राप्त झाला होता. मग हे आता का होत नाही? महाराष्ट्रातल्या 11 विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रमासाठी महामंडळाच्या घटक संस्थांचे योगदान का नाही घेतल्या जात?

हे सगळे भाषाविषयक काम करण्याबाबत सकारात्मक  मुद्दे आहेत. तसेच साहित्य विषयक विविध उपक्रम प्रकाशक परिषद, ग्रंथालय संघ यांच्या सहकार्याने महामंडळाने आखावेत ही पण अपेक्षा कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे पण ती फलद्रूप होत नाही.

महामंडळाचा कारभार मनमानी पद्धतीनं होताना दिसतो आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचा विषय असाच घिसाडघाईने पुढे आणल्या गेला. त्याच्या खर्चाबाबत आरोप होत राहिले. पर्यटक कंपन्यांची बीलं बुडवल्या गेली. ना.धो. महानोर यांना अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि ते विश्व संमेलनच रद्द झाले. गंगाधर पानतावणे यांना अध्यक्ष केल्यावर पुढच्या वर्षी विश्व संमेलनास त्यांना आमंत्रणच दिल्या गेले नाही. अध्यक्षपदाची सुत्रे प्रदान करण्याची काही गरजच विश्व साहित्य संमेलनात नाही असे तेंव्हाच्या महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. परिणामी पानतावणे घरीच बसून राहिले.

सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती येणार म्हणून त्याचा इतका बडेजाव केल्या गेला की माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी न जाणेच पसंद केले. महाबळेश्वर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ कादंबरीवर इतका गदारोळ माजला की त्यांना संमेलनात जाण्यापासून रोखल्या गेले. परिणामी हे संमेलन अध्यक्षाशिवाय पार पडले. अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविताना महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले की मीच संमेलाचा अध्यक्ष आहे तेंव्हा सुत्रे मीच स्विकारणार.

संमेलनाचे अध्यक्षपद नजिकच्या काळात ज्यांना मिळाले त्यांच्या वाङ्मयीन दर्जाबाबत सतत टिका झाली. पण याची कुठलीही दखल तेंव्हा महामंडळाने घेतली नाही. संमेलनाची निमंत्रण पत्रिका तपासली तर सातत्याने तेच तेच विषय आणि तेच तेच ते निमंत्रीत पहायला मिळतील. यावर महामंडळाने टीका झाली तरी कोडगेपणाने काही वाटून घेतले नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांच्यावर टिका होते आहे. हा रोख खरे तर महामंडळाच्या कार्यशैलीवरच हवा. रोगाचे मूळ महामंडळ हे आहे. दिब्रेटो नाहीत.

संमेलन कसे घेतले पाहिजे?

साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी.

या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे आषाढीची वाङ्मयीन  वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. सोबतच शासनाचे साहित्य पुरस्कारही याच काळात प्रदान करण्यात यावेत. हे सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील.

पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही. अध्यक्षपदाचे वाद किंवा उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलावले त्यावर वाद हे पूर्णपणे टाळायला हवे.

शासकीय निधी घेणार असू तर विविध दोष त्यात निर्माण होतात. तेंव्हा शासनाचा निधी टाळून साहित्य महामंडळाने संमेलन होवू शकते का याचा विचार केला पाहिजे. आणि जर शासकीय निधी अपरिहार्य वाटत असेल तर मात्र त्या सोबत येणार्‍या इतरही जबाबदार्‍या स्विकारल्या पाहिजेत. 7 व्या वेतन आयोगाचा पगार घेणारे शेकडोंनी मराठीचे शिक्षक प्राध्यापक महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्यासाठी हे साहित्य संमेलन म्हणजे ‘रिफ्रेशर कोर्स’ का नाही समजल्या जात? त्यांच्यावर खर्च होणारा निधी हा साहित्य संमेलनाकडे वळविता येवू शकतो.

सध्या महामंडळ हे शासकीय अनुदान हवे पण जबाबदारी नको अशा पद्धतीनं वागते आहे. महामंडळावर काम करण्यासाठीही कालावधीची अट घातली जावी. वर्षानुवर्षे तीच मंडळी त्याच पदावर बसलेली दिसून येतात. जर शासकीय निधी हवा असेल तर शासनाच्या नियमाप्रमाणे माणसं बदलली गेली पाहिजेत.

फादर फ्रान्सिस दिब्रेेटो यांच्यावर टीका करणार्‍यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षांना धमक्यांचे फोन करून त्यांच्या सोयीचीच भूमिका घेतली आहे. या धमक्यांची बातम्या प्रमाणाबाहेर मोठ्या करून महामंडळ आपला अवाङ्मयीन हेतू सहजपणे साध्य करून घेताना दिसून येईल. संमेलन वाङ्मयबाह्य मुद्द्यावरूनच गाजवले जात आहे. तेंव्हा टिकाकारांनी जास्त टिका करून महामंडळाची दखल घेवू नये. फादर दिब्रेटो यांच्या लेखनाचे महत्त्व ओळखून त्यांना एक आदर दिला गेला पाहिजे. त्यांचे महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थान ही एक महत्त्वाचीच बाब आहे. तेंव्हा त्यांच्यावर टिकेचा रोख असे नये.

महामंडळ जर आपल्या कार्यशैलीत सुयोग्य बदल घडविणार नसेल तर मात्र रसिकांनी या संमेलनावर बहिष्कार टाकून  आपला निषेध व्यक्त करावा. तसेही अस्सल साहित्य प्रेमी आजकाल संमेलनाकडे फिरकतच नाहीत. हौसे नवशे गवशे यांचीच सुमार गर्दी तिथे गोळा होते. 

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575