मुद्दा दिब्रेटो हा नाही, महामंडळाची शैली हा आहे...

26 सप्टेंबर 2019 

फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांना अगामी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाने एकमताने निवडले. या वर्षीपासून अध्यक्षपदाची निवडणुकीची पद्धत रद्द करून एकमताने अध्यक्ष निवडण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. मागील वर्षी निवडणुकीची शेवटची संधी होती. पण त्याही वर्षी निवडणुक न घेता एकमतानेच अरुणा ढेरे यांना अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले.

मागील वर्षी उद्घाटक म्हणून नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रित केल्या गेले आणि त्यावरून वाद उसळला. आताही दिब्रेटो यांच्या धार्मिक भूमिकेवरून वाद उसळला आहे.

मुद्दा नयनतारा सेहगल किंवा आता फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो हा नाहीये. मुळात मराठी साहित्य महामंडळाची कामकाजाची शैलीच संशयास्पद आहे. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे.

विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 10 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -विदर्भ साहित्य संघ. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 8 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -मराठवाडा साहित्य परिषद. मुंबई शहरासाठी (लोकसभेचे 6 मतदार संघ) एक साहित्य संस्था -मुंबई साहित्य संघ. आता उर्वरीत जो म्हणून महाराष्ट आहे त्या सर्व 15 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 24 मतदार संघ) एकच साहित्य संस्था आहे -महाराष्ट्र साहित्य परिषद.

हा जो असमतोल आहे तो दुरूस्त का केल्या जात नाही? जर सर्व मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधीत्व या संस्था करत असतील तर किमान आत्ताच्या घडीला कोकण साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद असे त्रिभाजन का केल्या जात नाही? अर्धा महाराष्ट्र एकाच संस्थेच्या ताब्यात ठेवून हा असमतोल का कायम ठेवला आहे?

याचे कुठलेही लोकशाही उत्तर महामंडळाकडुन दिल्या जात नाही.त्यामुळे सगळ्यात पहिली मागणी म्हणजे महाराष्ट्र साहित्य परिषद या संस्थेचे चार संस्थांमध्ये विभाजन झाले पाहिजे.

म्हणजे सध्या असलेल्या 4 घटक संस्थांच्या 7 संस्था होतील. या सात संस्थांच्या मध्ये दर तीन वर्षांसाठी महामंडळाचे कार्यालय फिरते राहील. त्यामुळे किमान त्या त्या भागातील साहित्य रसिकांना समान प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे महामंडळ सरकारी अनुदान घेते पण त्यासाठी कुठलेही नियम कुठलीही जबाबदारी महामंडळावर नाही. जर शासनाचे अनुदान घ्यायचे असेल तर मराठी भाषा- साहित्य विषयक काही एक जबाबदारी शासनाने महामंडळाकडे दिली पाहिजे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ,  पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ ही सगळी मराठी भाषेशी साहित्याशी संबंधीतच काम करणारी मंडळे आहेत.  मराठी व्याकरणाचे नियम तयार करण्याची जबाबदारीही साहित्य महामंडळाने या पूर्वी घेतलेली होती. तेंव्हा शासनाने महामंडळाला आणि घटक संस्थांना अनुदान वाढवून द्यावे आणि त्यांच्यावर वरील जबाबदार्‍या सोपवाव्यात.

शासन गेली 7 वर्षे जिल्हा ग्रंथमहोत्सवाचे आयोजन करते आहे. कधी हा महोत्सव माहिती कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आला होता. आता हा महोत्सव ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात येतो. शासकीय पातळीवर हे महोत्सव भरविण्यापेक्षा याची जबाबदारी साहित्य महामंडळाकडे का नाही सोपविल्या जात? हा निधी महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून त्यांच्यावर याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी.

ज्या प्रमाणे साहित्य संमेलन दरवर्षी भरविण्यात येते त्या प्रमाणेच शासनाच्या वतीने  दर वर्षी साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. हा सोहळा साहित्य संमेलनास जोडून त्याची जबाबदारी साहित्य महामंडळावर का नाही टाकण्यात येत?

शासकीय प्रकाशने यांची छपाई आणि वितरण याची अक्षम्य हेळसांड होताना दिसते आहे. शासकीय प्रकाशनांची विक्री ही बाब शासकीय कर्मचार्‍यांकडून नीट होत नाही यावर परत वेगळी टीका करण्याची गरजही नाही. तेंव्हा शासनाने आपल्या प्रकाशनांच्या विक्रीसाठी साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांची मदत घ्यावी. शासन जो पैसा या विक्री केंद्रावर नाहक खर्च करते त्यापेक्षा  या पुस्तकांच्या विक्रीचे कमिशन तसेच काही एक वार्षिक अनुदान महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून शासकीय पुस्तकांच्या विक्रीला गती का नाही दिल्या जात?

तिसरा मुद्दा शासकीय अभ्यासक्रमाबाबत आहे. भाषेविषयक अभ्यासक्रम (शालेय पातळीपासून विद्यापीठ पातळीपर्यंत) तयार करण्यासाठी साहित्य महामंडळाची मदत का नाही घेतली जात? यापूर्वी तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाचा (आताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रम मराठवाडा साहित्य परिषदेनेच तयार केला होता. या पुस्तकाच्या विक्रीतून मराठवाडा साहित्य परिषदेला चांगला निधीही प्राप्त झाला होता. मग हे आता का होत नाही? महाराष्ट्रातल्या 11 विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रमासाठी महामंडळाच्या घटक संस्थांचे योगदान का नाही घेतल्या जात?

हे सगळे भाषाविषयक काम करण्याबाबत सकारात्मक  मुद्दे आहेत. तसेच साहित्य विषयक विविध उपक्रम प्रकाशक परिषद, ग्रंथालय संघ यांच्या सहकार्याने महामंडळाने आखावेत ही पण अपेक्षा कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे पण ती फलद्रूप होत नाही.

महामंडळाचा कारभार मनमानी पद्धतीनं होताना दिसतो आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचा विषय असाच घिसाडघाईने पुढे आणल्या गेला. त्याच्या खर्चाबाबत आरोप होत राहिले. पर्यटक कंपन्यांची बीलं बुडवल्या गेली. ना.धो. महानोर यांना अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि ते विश्व संमेलनच रद्द झाले. गंगाधर पानतावणे यांना अध्यक्ष केल्यावर पुढच्या वर्षी विश्व संमेलनास त्यांना आमंत्रणच दिल्या गेले नाही. अध्यक्षपदाची सुत्रे प्रदान करण्याची काही गरजच विश्व साहित्य संमेलनात नाही असे तेंव्हाच्या महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. परिणामी पानतावणे घरीच बसून राहिले.

सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती येणार म्हणून त्याचा इतका बडेजाव केल्या गेला की माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी न जाणेच पसंद केले. महाबळेश्वर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ कादंबरीवर इतका गदारोळ माजला की त्यांना संमेलनात जाण्यापासून रोखल्या गेले. परिणामी हे संमेलन अध्यक्षाशिवाय पार पडले. अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविताना महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले की मीच संमेलाचा अध्यक्ष आहे तेंव्हा सुत्रे मीच स्विकारणार.

संमेलनाचे अध्यक्षपद नजिकच्या काळात ज्यांना मिळाले त्यांच्या वाङ्मयीन दर्जाबाबत सतत टिका झाली. पण याची कुठलीही दखल तेंव्हा महामंडळाने घेतली नाही. संमेलनाची निमंत्रण पत्रिका तपासली तर सातत्याने तेच तेच विषय आणि तेच तेच ते निमंत्रीत पहायला मिळतील. यावर महामंडळाने टीका झाली तरी कोडगेपणाने काही वाटून घेतले नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांच्यावर टिका होते आहे. हा रोख खरे तर महामंडळाच्या कार्यशैलीवरच हवा. रोगाचे मूळ महामंडळ हे आहे. दिब्रेटो नाहीत.

संमेलन कसे घेतले पाहिजे?

साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी.

या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे आषाढीची वाङ्मयीन  वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. सोबतच शासनाचे साहित्य पुरस्कारही याच काळात प्रदान करण्यात यावेत. हे सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील.

पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही. अध्यक्षपदाचे वाद किंवा उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलावले त्यावर वाद हे पूर्णपणे टाळायला हवे.

शासकीय निधी घेणार असू तर विविध दोष त्यात निर्माण होतात. तेंव्हा शासनाचा निधी टाळून साहित्य महामंडळाने संमेलन होवू शकते का याचा विचार केला पाहिजे. आणि जर शासकीय निधी अपरिहार्य वाटत असेल तर मात्र त्या सोबत येणार्‍या इतरही जबाबदार्‍या स्विकारल्या पाहिजेत. 7 व्या वेतन आयोगाचा पगार घेणारे शेकडोंनी मराठीचे शिक्षक प्राध्यापक महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्यासाठी हे साहित्य संमेलन म्हणजे ‘रिफ्रेशर कोर्स’ का नाही समजल्या जात? त्यांच्यावर खर्च होणारा निधी हा साहित्य संमेलनाकडे वळविता येवू शकतो.

सध्या महामंडळ हे शासकीय अनुदान हवे पण जबाबदारी नको अशा पद्धतीनं वागते आहे. महामंडळावर काम करण्यासाठीही कालावधीची अट घातली जावी. वर्षानुवर्षे तीच मंडळी त्याच पदावर बसलेली दिसून येतात. जर शासकीय निधी हवा असेल तर शासनाच्या नियमाप्रमाणे माणसं बदलली गेली पाहिजेत.

फादर फ्रान्सिस दिब्रेेटो यांच्यावर टीका करणार्‍यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षांना धमक्यांचे फोन करून त्यांच्या सोयीचीच भूमिका घेतली आहे. या धमक्यांची बातम्या प्रमाणाबाहेर मोठ्या करून महामंडळ आपला अवाङ्मयीन हेतू सहजपणे साध्य करून घेताना दिसून येईल. संमेलन वाङ्मयबाह्य मुद्द्यावरूनच गाजवले जात आहे. तेंव्हा टिकाकारांनी जास्त टिका करून महामंडळाची दखल घेवू नये. फादर दिब्रेटो यांच्या लेखनाचे महत्त्व ओळखून त्यांना एक आदर दिला गेला पाहिजे. त्यांचे महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थान ही एक महत्त्वाचीच बाब आहे. तेंव्हा त्यांच्यावर टिकेचा रोख असे नये.

महामंडळ जर आपल्या कार्यशैलीत सुयोग्य बदल घडविणार नसेल तर मात्र रसिकांनी या संमेलनावर बहिष्कार टाकून  आपला निषेध व्यक्त करावा. तसेही अस्सल साहित्य प्रेमी आजकाल संमेलनाकडे फिरकतच नाहीत. हौसे नवशे गवशे यांचीच सुमार गर्दी तिथे गोळा होते. 

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575