बाजार समित्यांचा बाजार उठला !

रूमणं, बुधवार 6 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक कायद्यातून फळे, भाजीपाला, कांदे-बटाटे यांना वगळण्याची अधिसुचना शेवटी महाराष्ट्र शासनाने काढली. त्यावर राज्यपालांची सहीसुद्धा झाली. गेल्या काही वर्षांतले आपलेच पाप आपल्याच हातांनी शासनाने मिटवले हे बरे झाले. 

सर्वसामान्य शहरी लोकांना ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय आहे हे लवकर समजत नाही. आणि समजून सांगितल्यावर त्यात नेमकी चुक काय हे लक्षात येत नाही. जेंव्हा त्यांना असं सांगितलं की मोबाईल तूम्ही विकत घेता. हा मोबाईल ती कंपनी आपल्या घावूक  विक्रेत्याच्या (होलसेलर) माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्याकडे (रिटेलर) पोचवते. पण जर असा कायदा केला की सगळे मोबाईल एका प्रदेशात एकाच आवारात विक्रीसाठी आले पाहिजेत. ते खरेदी करणारे जे घावूक  व्यापारी असतील त्यांना शासन परवाना देईल. आणि त्यांच्याकडूनच किरकोळ विक्रेत्यांनी ही खरेदी करणं कायद्याने बंधनकारक आहे. तर हे शहरी ग्राहक आपल्याला वेड्यात काढतील. असं असणं शक्यच नाही. हा तर मुर्खपणा झाला असं म्हणतील.

पण हाच प्रकार आत्तापर्यंत शेतमालाच्या बाबत होत होता असं सांगितलं तर मात्र चटकन या विषयाचे गांभिर्य त्यांच्या लक्षात येते. 

ही योजना मुळात तयार झाली ती शेतकर्‍याचा फायदा व्हावा म्हणून. म्हणजे शेतकर्‍याला आपला माल विकता येत नाही, त्याला व्यापारी लुटतो अशा समाजवादी वेडगळ समजूतीतून अशी योजना शासनाने तयार केली. यात शेतकर्‍याचे हित हे वरवरचे ढोंग होते हे उघडच झाले आहे. प्रत्यक्षात स्वस्तात मिळणारा शेतमाल हा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरणासाठी हवा होता. त्यासाठी त्याच्या लुटीची एक पद्धतशीर शिस्तीतील योजना आखण्यात आली. तिचे नाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 

यात अट अशी होती की ज्या प्रदेशासाठी ही बाजार समिती स्थापन करण्यात आली आहे त्या परिसरातील सर्व शेतकर्‍यांनी त्यांचा शेतमाल त्याच बाजार समितीत विक्रीला आणणे बंधनकारक करण्यात आले. मुळात याच मुद्द्याला आक्षेप आहे. की जर शेतकर्‍याची काळजी होती तर बाहेर होणारी खरेदी विक्री बंद का केली? केवळ बाजार समितीच्या आवारातच हा व्यवहार झाला पाहिजे हे बंधन का? उलट बाहेर भाव मिळाला नाही, ग्राहक मिळाले नाही तर शेतकर्‍यांनी बाजार समितीत यावे अशी सोय हवी होती. म्हणजे शेतकर्‍यांचा कळवळा शासनाला आहे असे सिद्ध झाले असते. 

कापुस एकाधिकार योजना जोपर्यंत महाराष्ट्रात होती (इ.स.2003) तो पर्यंत कधीही शेतकर्‍यांच्या कापसाला जागतिक बाजारपेठेत जो भाव होता तितका भाव मिळाला नाही. सतत कमीच भाव त्याच्या नशिबी आला. मग हित कोणाचे साधले? शेतकऱ्याचे की कापड उद्योगाचे? 

या बाजार समित्या म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते पोसण्याचे अड्डेच बनल्या. खरे तर या बाजार समित्यांमध्ये काळानुरूप बदल होणे गरजेचे होते. आधुनिक यंत्रणा या बाजार समितीत बसविली जाणे आवश्यक होते. शेतमालाची मोजणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मालाची साफसुफ करण्यासाठी यंत्रणा, मालाची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे, मालाची साठवणुक करण्यासाठी शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) हे सगळे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काय घडले? यातील काहीही शेतकर्‍याच्या वाट्याला आले नाही. मोजक्या परवाने धारक व्यापार्‍यांची दादागिरी इथे निर्माण झाली. जास्तीत जास्त व्यापार्‍यांना परवाने का दिल्या गेले नाहीत? व्यापार्‍यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली असती तर त्यातून शेतकर्‍यांचे आणि ग्राहकांचे हित साधल्या गेले असते. 

या व्यापार्‍यांनी हमाल मापाड्यांच्या संघटनाना हाताशी धरले. हा हमाल  मापाडी कायदा असे सांगतो की कुठलाही माल विक्रीसाठी आला तर त्या मालाची वाहतूक केल्यावर हमाली, तोलाई चे पैसे या परवाने असलेल्या हमाल मापाड्यांना मिळालेच पाहिजे. आणि हे पैसे शेतकर्‍यांच्या बीलातून वजा केले जावेत. 

बर्‍याचदा शेतकरी आपला माल आपणच पाठीवरून वाहून वजन काट्यावर आणून टाकतो. पण तरीही त्याच्या बीलातून हमाली वजा केली जाते. काही ठिकाणी मोठा ट्रक भरून माल असेल तर त्याचे मोठ्या काट्यावर वजन केले जाते. तरी हमाली वजा केली जाते. 

हा सगळा अन्याय शेतकर्‍यावर होत असताना सगळे डोळे मिटून गप्प बसून होते. काही ठिकाणी या शेतमालाची विक्री वजन न करता ‘नजर लिलाव’ करण्याची पद्धत होती. म्हणजे केवळ मालाचा ढिग बघून तो किती असेल याचा अंदाज करून भाव बोलले जायचे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या काळात समोरच्या ढिगभर संत्र्याची किंमत नग न मोजता केली जाते हे सांगितले तर अजूनही कुणाला खरं वाटणार नाही. 

बरं दुसरीकडे हाच शेतकर्‍याचा माल खरेदी केल्यावर विकताना मात्र मोजून विकला जातो. हे कसे काय? तेंव्हा का नाही ‘नजर लिलाव’ केले जात? 

या विरूद्ध शेतकर्‍यांनी सतत आवाज उठवला. आत्ता कांद्याच्या संदर्भात एका शेतकर्‍याचे बील सर्वत्र सोशल मिडीयावर फिरत होेते. एक टन कांद्याला भाव मिळाला 1501 रूपये. आणि खर्च आला 1500 रूपये. त्या शेतकर्‍याला एक टन कांदा विकून टेंपोचे भाडे, हमाली, तोलाई, वजावट, बाजार समितीचा कर सगळे वजा करून मिळाला केवळ एक रूपया. ही शोकांतिका आहे. 

दुसरीकडून ग्राहकांच्या बाजूने बघितले तर त्याला महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी होरपळत आहे, ग्राहक होरपळत आहे. मग या आगीवर पोळ्या कोण भाजून घेत आहे? 

धुमील ची एक सुंदर कविता आहे 

एक आदमी रोटी बेलता है 

एक आदमी रोटी खाता है 

एक तिसरा भी आदमी है 

वो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है 

वो सिर्फ रोटी से खेलता है 

ये तिसरा आदमी कौन है ? 

मेरे देश की संसद मौन है ! 

सरकारी अधिकारी, आमदार, खासदार, परवानाधारक व्यापारी आणि हमाल मापाड्यांच्या मुजोर संघटना यांनी सगळ्यांनी मिळून शेतकर्‍यांना पद्धतशीर लुटले. आता हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा मोडीत काढण्याचा अध्यादेश निघाला तर आभाळ कोसळले असे व्यापारी आणि हमाल मापाडी ओरडत आहेत. त्यांनी नुकताच संपही पुकारला होता. खरं तर ज्यांनी ज्यांनी संप पुकारला त्या सर्व व्यापार्‍यांचे परवाने जप्त करण्यात यावेत. त्यांना भविष्यात कधीही व्यापार करता येणार नाही अशी कडक शिक्षा केली जावी. ज्या हमाल मापाड्यांकडे परवाने आहेत ते तातडीने रद्द करण्यात यावे. 

बहुतांश लोकांना असे वाटते की आता शेतकर्‍याचे कसे होणार? हा गरीब बिचारा शेतकरी आता आपला माल कुठे विकणार? 

बाजार समिती शासनाने बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचा माल बाहेर विकल्या जाणार नाही ते शेतकरी आपला माल समितीत आणून देतील. त्याची खरेदी या गरीबांचा कळवळा असणार्‍यांनी करावी. त्यांना कोणी रोकले आहे. सध्याही शासनाची कापुस खरेदी यंत्रणा आहेच. सामान्य शेतकरी त्यांच्याकडे कापुस आणून देत नाहीत ही बाब अलाहिदा. शासनाने जिल्हा परिषदेची शाळा उघडून ठेवली आहे. त्यात पोरं पाठवायला लोक तयार नाहीत ही बाब वेगळी. शासनाची लालडब्बा एस.टी. आहे. दुसरा पर्याय सापडला तर लोक त्यात बसत नाहीत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे होईल.  

मोठ मोठे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून त्याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करण्यास तयार आहेत. त्यांच्यात स्पर्धा असेल तर शेतकर्‍याच्या मालाला त्याच्या बांधावरच चांगला भाव मिळू शकतो. त्यासाठी शेतकर्‍याला कुठे जायची गरजच पडणार नाही हा विश्वास शेतकर्‍याला आहे. तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा बाजार उठला हे चांगलेच झाले. 

खरी पंचाईत झाली आहे शेतकर्‍यांच्या नावाने गळे काढून आपले खिसे भरणार्‍यांची. आता रडायचे कोणाच्या नावाने? आता आपला खिसा भरणार कसा?  

           

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

गाणार्‍याचा गळा दाबल्याने गाणे मरत नसते !

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 4 जूलै 2016

कराचीचे कव्वाल अमजद फरिद साबरी यांची 22 जून रोजी पाकिस्तानात भर रस्त्यावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा काय होता? इस्लामला गाणं बजावणं मंजुर नाही. अमजद साबरी यांच्या घराण्यातच सुफी कव्वालीची मोठी परंपरा आहे. ते आपल्या परंपरेचे इमान पाळत गात राहिले. मग हे कट्टर पंथियांना कसे मंजूर होणार? त्यातही परत साबरी यांच्या घराण्याची अतिशय गाजलेली कव्वाली ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौटकर मै ना जाऊंगा खाली’ हीच्यावरच कट्टरपंथियांचा आक्षेप होता. जे काही मागायचे ते केवळ अल्लाला मागायचे. मग या कव्वालीत मोहम्मद पैगंबरांपाशी मागणी करायचे काय कारण? या पूर्वी अमजद साबरी यांना धमकी देण्यात आली होती. पण साबरी यांनी आपल्या कलेपुढे या धमकीला भीक घातली नाही. याचा परिणाम म्हणजे त्यांना शेवटी आपले प्राण गमवावे लागले. तेही अर्ध्या आयुष्यात (43 वर्ष)

प्रसिद्ध पत्रकार लेखक विल्यम डार्लिंपल (व्हाईट मोगल्स या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक) यांनी अमजद साबरी यांच्या हत्येवर लिहीताना एक विदारक सत्य आपल्या शब्दांत मांडले आहे. ते लिहीतात, ‘पाकिस्तानात स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा केवळ 245 मदरसे होते. आता ही संख्या 6870 इतकी प्रचंड झाली आहे. या मदरश्यांना सौदीमधून पैसा पुरवला जातो. यातून कट्टरपंथी इस्लामची शिकवण लहान मुलांना दिली जाते. कबरीपाशी जाऊन प्रार्थना करणे, संगीत सादर करणे, नाचणे इस्लाम विरोधी आहे हे लहानपणापासूनच मुलांना इथे शिकवले जाते.  सरहद्द प्रांतात बाबा रहमान यांचा दर्गा आहे. सुफी संगीताचे हे एक मोठेच केंद्र आहे. मदरश्यात शिकणारे विद्यार्थी या ठिकाणी येवून गाणार्‍यांना त्रास देतात. इतकेच नाही तर त्यांची वाद्यं तोडून टाकतात. हजरत निजामोद्दीन यांच्यासारखेच बाबा रहमान हे एक सुफी संत म्हणून या प्रदेशात प्रसिद्ध आहेत. पख्तूनी भाषेतील त्यांच्या रचना सुफी गायक मोठ्या आदराने गातात.’ चांदण्या रात्रीत या दर्ग्यात बसून सुफी गायकांच्या तोंडून बाबा रहमानींच्या रचना एैकणे स्वर्गीय आनंद असल्याचे विल्यम डार्लिंपल यांनी लिहीले आहे. भारतात हैदराबादला राहून विल्यम डार्लिंपल यांनी दखनी परंपरेचा अभ्यास केला आहे. पुस्तके लिहीली आहेत.   

परदेशी पत्रकार ज्या पद्धतीने हे विदारक सत्य मांडतात ते तसे मांडण्याची आपल्याकडे हिंमत नाही आणि पुरोगामी तर हे काही असे आहे म्हणून मानायला तयारच नसतात. 

ज्या कराचीमध्ये अमजद साबरी यांची हत्या करण्यात आली त्याच कराचीमध्ये फरिद्दुद्दीन अय्याज नावाचे कव्वाल आहेत. आपल्या पारंपरिक कव्वालीच्या शैलीत त्यांनी गायलेला कबीर अतिशय लोकप्रिय आहे. इस्लामला अद्वैत मंजूर नाही. सामान्य माणूस  आणि अल्ला (परमेश्वर) कधीही एक होवू शकत नाही यावर इस्लाम ठाम आहे. तर कबीर जे निर्गुण मांडतो त्यात अद्वैत तत्त्वज्ञान ठासून भरलेले आहे. फरिद्दुद्दीन अय्याज कबीर गाताना सांगतात

कबीरा कुवा एक है

पानी भरे अनेक

भांडा ही मे भेद है

पानी सबमे एक 

आता ही अद्वैताची मांडणी आपल्या  गाण्यांमधून मांडली तर कट्टरपंथियांच्या अंगाची लाही होणारच. मग याचा परिणाम म्हणजे कलाकाराला आपले प्राण गमवावे लागणार. 

अमजद साबरी यांची हत्या करणारे हे विसरतात की भारतीय उपखंडात (पाकिस्तान बांग्लादेशासह) जे म्हणून शासक राज्य करून गेले त्या सर्वांवर इथल्या वातावरणाचा प्रभाव पडला. गुरू परंपरा इथल्या मातीचा विशेष. सुफी मध्येही हिंदूप्रमाणे गुरू परंपरा आहे. इतकेच नाही तर सम्राट अकबर, जहांगीर, शहाजहान, औरंगजेब या सगळ्यांनी सुफी गुरू केले होते. अजमेरचे प्रसिद्ध सुफी संत ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्ती, दिल्लीचे अमीर खुस्रोचे गुरू हजरत निजामोद्दीन चिश्ती, आगर्‍याचे सलिमोद्दीन चिश्ती आणि औरंगाबाद जवळ दौलताबाद येथे असलेल ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती हे सगळे मोगल सम्राटांचे गुरू होते. ज्या सम्राट औरंगजेबाच्या कट्टरपणाचे पुरावे नेहमी दिले जातात त्याने आपल्या मृत्यूनंतर आपले शरीर आपले सुफी गुरू जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या बाजूला दफन करण्यात यावे अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे या सुफी संताच्या शेजारी उघड्यावर औरंगजेबाची कबर बांधण्यात आली. तिला छत केले गेले नाही.

फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेले कित्येक कलावंत तातडीने परत भारतात आले कारण त्यांच्या लक्षात आले की पाकिस्तानात आपल्या कलेची कदर होणार नाही. मूळ इस्लामची शिकवण काहीही असो पण त्याचा अतिशय चुक अर्थ सध्या कट्टरपंथिय लावत आहेत. अशा पद्धतीने कलेवर आघात करण्यात आले तर कला टिकणार कशी? तिचा विकास होणार कसा? माणूस हा मारून खाणारा इतर प्राण्यांसारखाच प्राणी होता. तो दाणे पेरून आपले अन्न तयार करायला शिकला. आणि मारून खाणारा हा प्राणी पेरून खाणारा सुसंस्कृत मनुष्य झाला. याच माणसाने पुढे कला शोधून काढली. कलेचे विविध अविष्कार निर्माण केले.

मूळचे भारतातील पंजाबचे असलेले साबरी घराणे फाळणीच्यापूर्वी कराचीला स्थलांतरीत झाले. अमजद साबरी यांचे वडिल गुलाम फरिद साबरी आणि काका मकबुल अहमद साबरी यांनी हे घराणे नावारूपाला आणले. कव्वालीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. 1975 मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकेत न्युयॉर्क येथे त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह कव्वाली सादर केली. तेंव्हापासून कव्वालीला परदेशात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. गाताना मधूनच ‘अल्ला’ म्हणण्याची त्यांची लकब या घराण्याचे वैशिष्ट्य बनली. ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद’, ‘साकिया और पिला और पिला’, ‘ताजेदार ए हरम’ या त्यांच्या कव्वाली भरपुर लोकप्रिय झाल्या. पाकिस्तानी चित्रपटांमधुन त्यांच्या कव्वालींना मोठी लोकप्रियता लाभली.

अमजद साबरी यांनी आपल्या लहानपणीची एक आठवण सांगितली आहे. वडिल गुलाम साबरी त्यांना रियाजासाठी पहाटे  चारलाच उठवायचे. सकाळी उठणे लहान अमजदच्या मोठे जिवावर यायचे. त्याची आईही त्याची बाजू घेवून वडिलांना विरोध करायची. पण वडिलांनी काही एक न ऐकता छोट्या अमजदला असल्या कठोर मेहनतीने तयार केले. पहाटे राग भैरवचा केलेला रियाज आयुष्यभर उपयोगी पडला अशी आठवण अमजद साबरी यांनी नोंदवून ठेवली आहे.

बाविस वर्षांपूर्वी गुलाम फरिद साबरी यांचा मृत्यू झाला तेंव्हा त्यांच्या अंत्ययात्रेत चाळीस हजार लोक सहभागी झाल्याची नोंद आहे. आत्ताही अमजद साबरी यांच्या अंत्ययात्रेला बंदी तोडून हजारो रसिक सहभागी झाले. ही अफाट उपस्थिती बघूनच कट्टरपंथी समजून चुकले की सर्वसामान्य लोकांच्या मनात कोणती भावना आहे. 

सामान्य नागरिक कधीच कट्टर पंथियांना पाठिंबा देत नाही. काही काळ तो घाबरतो. पण आणिबाणीचा प्रसंग आला तर लोक मोठ्या हिमतीने रस्त्यावर उतरतात आणि असल्या कट्टर पंथियांना आपल्या साध्या कृतीने ठोस आणि ठाम उत्तर देतात. सर्व जग कट्टरपंथियांच्या विरूद्ध जात आहे हे सिद्ध झाले आहे. कट्टरपंथियांना सुरवातीला जी सहानुभूती भेटली होती ती त्यांची खरी ताकद होती. पण त्यांनी ज्या अतिरेकी पद्धतीने वागायला सुरवात केली त्याने आता त्यांचा रस्ता विनाशाकडे नेला आहे. ख्रिश्चनांविरूद्ध, ज्युविरूद्ध, बुद्धीस्टांविरूद्ध, हिंदूविरूद्ध आणि आता खुद्द इस्लामच्या अनुयायांविरूद्धच... नेमके कुणा कुणाच्या विरोधात इस्लामच्या कट्टरपंथियांना लढायचे आहे? पत्रकार तवलीन सिंगचा मुलगा आतिश तासिर (पिता पत्रकार सलमान तासीर) याने आपल्या ‘इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री’ या पुस्तकात (अनुवाद शारदा साठे, मौज प्रकाशन) असे लिहीले आहे की ‘इस्लामच्या कट्टरपंथियांचा संघर्ष आधुकनिकतावादाशी आहे’. आतिश तासीर (जो स्वत: मुसलमान आहे) चे वाक्य  नीट समजून घेतले तर या प्रश्नाचे आकलन होण्यास मदत होईल.

कश्मीरमध्ये मुलींच्या वाद्य समुहाला असाच विरोध कट्टरपंथियांनी केला होता.  कट्टरपंथियांना हे कोण समजावून सांगणार ‘गाणार्‍याचा गळा दाबल्याने गाणे मरत नसते !’  सुफी संगीत अमर आहे. ते नेहमीच टिकून राहिल. 

        श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 27 जून 2016

याच सदरातील 20 जूनच्या लेखात विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला आणि त्यावर असंख्य शिक्षकांनी आपले आक्षेप नोंदवले. खरं तर विषय संस्थांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा होता पण तो शिक्षकांनी केवळ स्वत:च्या पगाराशी जोडून घेतला.सर्वांना सुटी सुटी उत्तर देणं शक्य नसल्याने सर्वांना इथे एकत्रित उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न. (लेखातील शिक्षक संघटनांची गुंडगिरी आणि मृत शिक्षक गजानन खरात यांच्या संदर्भातील उल्लेख मी मागे घेतो. आणि ज्यांच्या ज्यांच्या भावना दुखावल्या त्या सर्वांची माफी मागतो.)

कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण 2001 साली तयार करण्यात आले. यासाठी नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती? महाराष्ट्रात शासनाच्या वतीने स्वत: चालविल्या जाणार्‍या व खासगी संस्थांच्या (ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे अशा) शाळांमधून सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. नविन कुठल्याही शाळांना मंजुरी द्यायची नाही हे धोरण होते कारण त्या शाळांची जबाबदारी घेणे शासनाला शक्य नव्हते. 

पण शासनाच्या व्यवस्थेवर शिक्षण क्षेत्रातील काही लोक नाराज होते. त्यात सगळ्यात मोठा आणि प्रभावी गट होता तो राजकीय कार्यकर्त्यांचा. नविन संस्था स्थापन करण्यास परवानगी नाही म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. कारण आपण संस्था स्थापन करावयाच्या आणि त्यांना कालांतराने शासनाकडून अनुदान मंजूर करून आणावयाचे हा लाडका खेळ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सर्वपक्षिय कार्यकर्त्यांकडून उत्साहाने चालू आहे. जर शासनच पगार देणार असेल तर खासगी संस्थांना मंजूरी देण्यापेक्षा शासनानेच शाळा वाढवाव्यात अशी मागणी कधीही शिक्षकांच्या संघटनांनी केली नाही. 

ज्या गोष्टी साठी आता विनाअनुदानित शिक्षक आंदोलन करत आहेत त्यात पहिला दोषी त्यांचा संस्थाचालक आहे हे ते कधीही सार्वजनिकरित्या मंजूर करत नाहीत. किंवा त्याविरोधात आंदोलन करत नाहीत. 

शासनावर दबाव आणून कायमस्वरूपी विनाअनुदानित धोरण मंजूर झाले. यात एक अतिशय छोटा वर्ग असा होता की जो शिक्षण क्षेत्रात वेगळं काही करू पहात होता. त्यांना शासनाची कुठलीही मदत नको होती. केवळ अपरिहार्य आहे म्हणून शासनाची मंजुरी शाळेसाठी हवी होती. (आजही अनुदानाची भीक नाकारणार्‍या 95 मराठी शाळा महाराष्ट्रात आहेत.) पण त्यांची संख्या अतिशय अल्प. 

पालकांची विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना 2001 मध्ये कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण मंजुर करण्यात आले. या संस्थांमध्ये नौकरी स्विकारणार्‍या शिक्षकांना  हे कसे समजले नाही की कायम स्वरूपी विना अनुदानित चा अर्थ असा होतो की या संस्थांना आपल्या आपल्या उत्पन्नाची साधना स्वत:च निर्माण करावी लागतील? शासन काहीही देणार नाही. 

मायबाप सरकार दयाळू आहे. आज नाही तर उद्या आपण लढून अनुदान आणूच असा समज या सगळ्या संस्थांच्या शिक्षकांमध्ये कशामुळे निर्माण झाला? यापेक्षा आपण सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमावू आणि खासगी शिकवणी चालते तशी एक खासगी निधीवर चांगली संस्था चालवून दाखवू अशी जिद्द का नाही निर्माण झाली? 

2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा आदेश सरकारला दिला. या निर्णयाच्या आडोशाला ही सर्व विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक मंडळी लपतात आणि आम्ही शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहोत. तेंव्हा आम्हालाही तूम्हीच निधी द्या म्हणून आग्रह धरतात. 

खरं तर महाराष्ट्रात आजही पहिली ते सातवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय शासनाच्या शाळा व खासगी अनुदानित शाळा यांच्यामधून केली गेलेली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाचा आदर करावयाचा तर केवळ आठवीचा वर्ग वाढवला तर शासकीय पातळीवर ही गरज भागू शकते. मग अशावेळी विना अनुदानित ची जबाबदारी शासनाने घेण्याची गरजच काय? 

ज्या ज्या शिक्षकांनी आमच्या पोटपाण्याचे काय? आम्ही काय म्हणून विना वेतन काम करावयाचे म्हणून तक्रार केली त्यातील बहुसंख्य (जवळपास सगळेच) ग्रामीण भागातील आहे. शहरामध्ये ज्या कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा आहेत त्यातील शिक्षकांनी का नाही 15 वर्षे विना वेतन काम केले? ग्रामीण भागातीलच शिक्षकांनी का केले? 

याचे उत्तर उघड आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना अनुदानाचे गाजर दाखविण्यात आले होते. खेड्यात रोजगाराच्या दुसर्‍या कुठल्याही संधी उपलब्ध नाहीत. जे शिकलेले नाहीत ते मजूर म्हणून जवळपासच्या खेड्यात कामाला जात आहेत. इतर गावातच किंवा शक्य असेल तिथे मनरेगावर काम करत आहेत. जास्त शिकलेले गावातून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपलं भलं करून घेतलं. मात्र असा एक छोटा वर्ग शिल्लक आहे जो थोडाफार शिकला. गावातल्या शाळेतच नौकरी मिळाली तर बरं असे त्याला वाटायला लागले. मध्यंतरी डि.एड. च्या विद्यालयांचे पेव फुटले होते. त्यात बर्‍याच जणांनी  ही पदविका मिळवून घेतली. मग हा सगळा वर्ग रिकामा बेकार बसून होता. त्यांना कुठलीही संधी उपलब्ध नव्हती. असा वर्ग या कायम स्वरूपी विनाअनुदानितच्या जाळ्यात अलगद सापडला. 

ज्यांनी कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था ग्रामीण भागात स्थापन केल्या होत्या त्यांचे काम या शिक्षकामुळे सोपेच झाले. त्यांना काही करायची गरजच उरली नाही. जो काही संघर्ष करायचा तो हा शिक्षक वर्गच करायला तयार होता. परिणामी आज सगळे कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था चालक मुग गिळून चुप बसून आहेत. ते कुठेही शिक्षकांबरोबर रस्त्यावर उतरले नाहीत. या शिक्षकांची दिशाभूल करणारे सगळे लोकप्रतिनिधी का नाही यांना आता उत्तर देत? 

सगळ्या शिक्षकांचा प्रश्न आहे की आमची काय चुक? यावर उपाय काय?

सध्या महाराष्ट्र शासनाने ज्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा उघडल्या आहेत त्यांच्यात वर्गखोल्या वाढविण्यात याव्यात. त्यांच्यात आठवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शिक्षण तज्ज्ञांनी सुचविलेले 40 मुलांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण मानले तर जे सध्या अतिरिक्त शिक्षक शासनाकडे आहेत त्यांची सोय होईल. शिवाय ज्या संस्थांना 100 टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते त्यांच्याकडेही काही शिक्षकांच्या अतिरिक्त जागा तयार होतील. या सर्व जागांवर विना अनुदानित शाळांमधील जे पात्र शिक्षक आहेत त्यांची नेमणुक करता येईल. ज्यांचे ज्यांचे पगार शासनाकडून होतात त्या सर्व शिक्षकांच्या बदल्या करणे, नेमणुक करणे हे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घ्यावेत. या माध्यमातून सध्या ज्या शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो तातडीने सोडविण्यास मदत होईल.

ज्या खासगी अनुदानित संस्थांना शासनाचा शिक्षक नेमण्याचा, त्यांच्या बदल्यांचा अधिकार मंजूर नाहीत त्यांना दहा वर्षांची मुदत देवून टप्प्या टप्प्याने त्यांचे अनुदान (दर वर्षी 10 टक्के) कमी करण्यात यावे. दहा वर्षानी अनुदान पूर्ण बंद करण्यात यावे. या दरम्यान या संस्थांनी स्वत:ची उत्पन्नाची साधने विकसित करावीत. दहा वर्षांनंतर या संस्थांची जबाबदारी संपूर्णत: त्यांच्या स्वत:वर असेल. शासनावर कुठलीही राहणार नाही.

आता इतके करून ज्या कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था शिल्लक असतील त्यांना भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान देण्यात येणार नाही. तसे हमीपत्रच शासनाने न्यायालयात दाखल करावे. जेणे करून भविष्यात कुणी परत आंदोलन करून शासनाला अनुदानासाठी वेठीस धरू शकणार नाही. ज्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले आहे, यातील बहुतांश शिक्षक ही शेतकऱ्याची मुले आहेत.  त्यांनी हे ध्यानात ठेवायला हवे की नेहरू शासनाने शेतकर्‍यांच्या विरोधी घटनेचे कलम 9 चे परिशिष्ट अशाच प्रकारे जोडले आहे. की त्यातील कायद्यांच्या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात जाण्याचा हक्क शासनाने शेतकर्‍यांना ठेवला नाही. तेंव्हा हेच शस्त्र आता या कायम स्वरूपि विना अनुदानितच्या विरोधात उचलले जावे. यांना न्यायालयात जाऊन अनुदान मागण्याचा हक्क राहू नये. आणि कायम स्वरूपि विना अनुदानितचा प्रश्न कायम स्वरूपि मिटवून टाकावा. 

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

मनरेगाला शांतपणे मरू द्या !

रूमणं, बुधवार 22 जून 2016  दै. गांवकरी

साधारण अशी समजूत असते की भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून तो भीक मागतो. पण भीक ही मागणार्‍याची गरज नसून देणार्‍याची गरज आहे असं कोणी सांगितलं की आपला चटकन विश्वास बसत नाही. पण हे सत्य आहे. भिकार्‍यांवर संशोधन करताना जळगांवचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुनील मायी यांनी काही निष्कर्ष समोर ठेवले आहेत. ते जरा धक्कादायक आहेत. हिंदू, इस्लाम आणि जैन या तीन धर्मांत दानाचे-भीकेचे मोठे महत्त्व आहे. परिणामी भिकार्‍यांची संख्या वाढविण्यात यांनीच मोठा हातभार लावला आहे. पण या उलट क्रिश्‍चन, शीख व बौद्ध यांच्यात भिकेला अजिबात स्थान नाही. परिणामी या धर्म/पंथाच्या अनुयायांत भिकारी नावालाही आढळत नाही.

आता हा निष्कर्ष समाजवाद्यांना परवडणारा नाही. असेच काहीसे ग्रामीण भागातील रोजगार योजनेच्या बाबत म्हणता येईल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) साठी जेवढी रक्कम नियोजित केली होती. त्यातील जवळपास 30 टक्के रक्कम वापरल्याच गेली नाही. तशीच परत गेली. याचा अर्थ असा होतो की लोकांनी काम मागितलेच नाही. अगदी दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही लोकं या कामांवर यायला तयार नाहीत. याचा काय अर्थ निघतो? 

सगळ्यात पहिल्यांदा हे समजून घ्यायला पाहिजे की अशा येाजनांची गरज का निर्माण झाली. या योजनेची सुरवातच मुळात महाराष्ट्रात झाली. 1972 च्या दुष्काळात ग्रामीण महाराष्ट्र होरपळून निघाला होता (ग्रामीण भागच का दुष्काळात होरपळतो? शहरात दुष्काळाच्या झळा का बसत नाहीत? दुष्काळ पडला म्हणून वकिल, डॉक्टर, अभियंते खडी फोडायला का नाही जात? हा मूलभूत प्रश्न आपल्याला पडायला पाहिजे. पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.) प्यायला पाणी होते पण खायला अन्न नव्हते. (जो अन्न पिकवतो तोच भुकेला.) मग बहुतांश ग्रामीण जनतेला खडी फोडायचे काम देण्यात आले. बदल्यात त्यांना अन्न देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. आणि यातून रोजगार हमी योजना (रोहयो) चा जन्म झाला. 

मनमोहन सिंग-सोनिया सरकारच्या काळात याच योजनेला राष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात आले. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा नारा देणार्‍या महात्मा गांधींचे नाव या योजनेला देवून गांधीविचारांची विटंबनाच केली गेली. ही योजना म्हणजे खडी फोडणे, तलावांचा गाळा काढणे, रस्ता रूंदीकरण, नाले-नदी खोलीकरण, सरळीकरण वगैरे वगैरे कष्टाची कामे. ग्रामीण भागात चाळीस वर्षांपूर्वी कामं उपलब्ध नव्हती. रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. खायला अन्न नव्हते म्हणून लोक रोहयो वर राबायला तयार झाले. पण 1990 च्या उदारीकरणानंतर ग्रामीण नसली तरी शहरी भागात खुल्या व्यवस्थेचे वारे वहायला सुरूवात झाली. याचा परिणाम म्हणजे बर्‍यापैकी रोजगार निर्मिती झाली. मग छोट्या गावातला मजूर कामासाठी शहरात स्थलांतरित झाला. मोठ्या महानगरांच्या सीमारेषांवर रहाणार्‍या छोट्या छोट्या गावांतील मजूरांना तर ही एक बर्‍यापैकी संधीच उपलब्ध झाली. घर गावात ठेवायचे आणि दिवसभर शहरात काम करायचे. रात्री परत आपल्या घरी. 

रोजगार हमी येाजनेत जितके पैसे मिळतात त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे देणारा रोजगार जवळपासच्या महानगरांत उपलब्ध झाला. मग असे असताना गावातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणार कोण? परत ते सरकारी काम. पैसे कमी भेटणार, शिवाय किती भेटतील याची शाश्वती नाही. त्यात परत भ्रष्टाचार. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की या योजनांवर काम करायला मजूरच येईनात. शिवाय ही कामं कष्टाची. ही कामं आजकाल जेसीबी आणि पोकलेनने झटापट होतात. मग जी कामं करायला मजूर तयार नाहीत. आणि ही कामं यंत्रानं चांगल्या पद्धतीनं होतात त्यासाठी जबरदस्ती मनुष्यबळ वापरायचा अट्टाहास का? 

याचं उत्तर डॉ. सुनील मायी यांच्या भिकार्‍यांवरील अभ्यासात दडलेले आहे. देणार्‍याला पुण्य भेटतं म्हणून भिकारी ही व्यवस्था टिकून राहते. भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून नाही. सरकारी अधिकार्‍यांना मलिदा खायला भेटतो. गरिबांचे कल्याण केले असे पुण्य आपल्या पदरी पडते म्हणून मनरेगा सारख्या योजना चालू ठेवल्या जातात. त्याचा प्रत्यक्ष मजूरांच्या हिताशी काहीही संबंध नाही.

सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्या  ढोंगाचे पितळ उघडे पडल्याचा अजून एक पुरावा समोर आला आहे. आधी तरी या योजनेतील मजूरी रोखीनं दिल्या जायची. आता ही मजूरी मजूरांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असं म्हटलं की अधिकार्‍यांचा, ठेकेदारांचा या योजनेमधला रसच संपून गेला. जर रक्कम सरळ मजूराच्या खात्यात जमा होणार असेल तर या जनतेची सेवा करणार्‍यांनी ‘खायचे’ काय? आणि यांना खायलाच भेटले नाही तर गरिबांचे कल्याण कसे होणार? 

अजीत नेनन या प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराने एक अफलातून व्यंगचित्र काढले होते. गरिबाच्या झोपडीसमोर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उभे आहेत. झोपडीतला छोटा मुलगा आपल्या बापाला विचारतो, ‘बाबा हे लोक कोण आहेत? काय करतात?’ बाप उत्तर देतो, ‘बेटा ते गरिबी दूर करण्यासाठी काम करतात.’ मुलगा विचारतो ‘मग अशानं काय होते?’ बाप जे उत्तर देतो ते फार मार्मिक आहे. तो खेड्यातला गरिब बाप पोराला उत्तर देतो, ‘अशानं त्यांची गरिबी दूर होते.’ 

मनरेगा असो की कुठल्याही ग्रामीण येाजना असो यांच्यामुळे गरिबी दूर झाली किंवा शेतकर्‍यांचे काही कल्याण झाले किंवा ग्रामीण भागाचा विकास झाला असे नाही. तर या सगळ्यामुळे यात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचे, ठेकेदारांचे, नेत्यांचे मात्र हित साधले गेले असेच चित्र आहे.

सगळ्यात मुळ मुद्दा आहे की अशा योजना ग्रामीण भागात राबवायची गरजच का पडते? शेती तोट्यात आहे म्हणून शेतकरी आणि परिणामी मजूर त्यातून बाहेर पडून दुसरं काही करू पहात आहे. त्याला अपरिहार्यपणे शहरात जावे लागते आहे. हे थांबवायचे असेल तर शेती तोट्यात राहणार नाही हे पहायला पाहिजे. शहरात एखादी रोजगार योजना का राबवावी  लागत नाही? बेरोजगारांसाठी रोजगार केेंद्राची निर्मिती शासनाने केली होती. त्याकडे काळं कुत्रंही ढूंकून बघत नाही. कारण या केेंद्रांची कुणाला गरजच वाटत नाही. छोटा मोठा रोजगार शहरात बर्‍यापैकी उपलब्ध आहे. 

याच पद्धतीनं जर शेतमालाला रास्त भाव मिळाला किंवा शेतमाल बाजरावरील बंधनं पूर्णत: उठली तर हा शेतकरी शेतमजूर त्याच्या शेतातच काम करेल. त्याला रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरजच लागणार नाही. मनरेगा सारख्या योजना हाच आमच्या शेतीविरोधी धोरणाचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे. 

मनगरेगा किंवा रेशनवर मिळणारे धान्य या सगळ्यामुळे पुरूषार्थाचे खच्चीकरण केल्या गेले. काम करण्याची मूलभूत प्रेरणाच नाहीशी करून टाकण्यात आली. आणि इतकं करूनही सर्वांसाठी हा रोजगार इतक्या दिवसांनंतरही शासनाला निर्माण करता आलेला नाही. मुळात शासन म्हणजे काही रोजगार निर्माण करणारा कारखाना नाही हे समजून घेतलं पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे होत आहेत. पण आपण शासकीय म्हणता येतील अशा किती नौकर्‍या तयार करू शकलो? तर केवळ 3 टक्के. बाकी सर्व 97 टक्के लोक शासनाच्या मदतीशिवाय आपले आपले हातपाय हालवून जीवन जगत आहेत. तेंव्हा या योजना म्हणजे ऐतखावू नोकरशाहीची सोय आहे. त्यातून सर्व समाजाचे हित साधले जाणार नाही. 

ही योजना तशीही लोकांनी नाकारली आहेच. यंत्रानं होणारी कष्टाची कामं मनुष्यबळाचा वापर करून करण्यात काही हशिलही नाही. तेंव्हा मनरेगा ला सुखात मरू दिलेलं चांगलं. तिच्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम दरवर्षी गांधी जयंतीला आपण राजघाटावर शासकीय इतमामानं साजरा करू.            

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाची खैरात कशासाठी?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 20 मे 2016

मुठभर लोकांनी शासनाचा गळा पकडावा आणि आपला स्वार्थ साधून घ्यावा. पण नाव मात्र सर्व समाजाचे करावे. असाच काहीसा प्रकार विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी सध्या केला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मायबाप सरकार या दबावाला बळी पडले. आणि 20 टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. 

तीन वर्षांपूर्वी पटपडताळणी करण्यात आली तेंव्हा 14 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आढळून आली. यातील जवळपास सर्वच (म्हणजे साडे तेरा हजार) शाळा ह्या शासनाच्या आहेत. या शाळांमधील सर्व शिक्षकांना संपूर्ण पगार वेतन आयोगासह सर्व भत्त्यांसह देण्यात येतो. या शाळांचा सगळा खर्च शासन करते. तरीही या शाळांमध्ये विद्यार्थी जायला तयार नाहीत. यातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण भागातीलच आहेत. म्हणजे ज्या समाजाच्या नावाने, दीन दलितांच्या, दुबळ्यांच्या नावाने गळा काढला जातो त्यांनी या फुकट शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरवली आहे. पण या शाळा बंद करण्याचे धाडस मात्र सरकारने दाखिवले नाही. कारण काय तर शिक्षकांचा प्रश्न. म्हणजे या शाळा या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून काढलेल्या नसून शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणूनच काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे चित्र आहे विनाअनुदान धोरणाचे. 2001 मध्ये कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. हे ठरवित असताना या सगळ्या संस्थांनी ‘आम्ही भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान मागणार नाही’ असे शपथपत्र शासनाला लिहून दिले. आणि केवळ असे शपथपत्र दिले म्हणूनच या संस्थांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. जेंव्हा या शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणुक करण्यात आली तेंव्हा त्या सर्व शिक्षकांना याची 100 टक्के कल्पना होती की आपल्या शाळेला मान्यताच मूळात अनुदान न मागण्याच्या अटीवर मिळाली आहे. 

या विनाअनुदानित शाळा  (म्हणजे त्यांचे संस्था चालक) गेली 15 वर्षे अनुदान मिळावे म्हणून या ना त्या मार्गाने धडपडत होते. त्यांना राजकीय पाठबळ होते किंवा या राजकीय नेत्यांच्याच संस्था होत्या (आहेत) हे तर उघड गुपित आहे. या शाळांच्या मान्यतेमधील ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ हा शब्द आम्ही काढून दाखवतो असे आश्वासन तेंव्हाचे शिक्षक आमदार वसंत काळे यांच्यासारख्यांनी दिले. आपल्या राज्यकर्त्यांनी सर्व सामान्य जनतेच्या कळवळ्याखातर हा शब्द वगळला. मग या सगळ्या शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगा प्रमाणे मिळणार्‍या पगाराचे स्वप्न दिसायला लागले. 

यातच औरंगाबादमध्ये यासाठी आंदोलन करणाऱ्या  एका शिक्षकाचा आंदोलन काळात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. खरे तर हा मृत्यू आंदोलन स्थळी नसून घरी गेल्यावर दुसर्‍या दिवशी झाला. पण मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात माहिर असलेल्यांना हा मृत्यू म्हणजे आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याची सुवर्ण संधी वाटली. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षण क्षेत्राला गाजर दाखवून आपल्याकडे ओढण्याची संधी भाजप सोडणे शक्यच नव्हते. याचाच परिणाम म्हणजे या संस्थांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. टप्प्या-टप्प्यात हे अनुदान 100 टक्के करण्यात येईल. आणि या सर्व पात्र कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा संपूर्ण अनुदानास प्राप्त होतील. 

शाळांना संपूर्ण अनुदान म्हणजे शाळेचे काही भले होते असे नाही. हे सगळे पैसे शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. बाकी काहीच होत नाही. सध्या ज्या शाळांना शासन 100 टक्के अनुदान देतं म्हणजे त्यातील शिक्षकांचे पूर्ण पगार (जे प्रमाण शाळेच्या एकूण अनुदानाच्या 92 टक्के इतके प्रचंड आहे.) शासन करतं. 

असं समजा की या सर्व शिक्षकांच्या मागण्या संपूर्ण न्याय्य आहेत. त्यांना तातडीने 20 टक्केच नाही तर 100 टक्के अनुदान दिलेही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार आहेत का? आज संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठल्याही छोट्या मोठ्या शहरात जा. 11 वी आणि 12 वी विज्ञान विषयासाठी प्रवेश घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी शाळेसोबतच एखाद्या कोचिंग क्लासला प्रवेश घेतोच. मग ज्या 11 वी व 12 वीच्या शिक्षकांना शासनाकडून संपूर्ण पगार दिला जातो ते काय माशा मारत बसतात? 

आज 11 वी व 12 वी विज्ञानाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रत्येक पालकाला किमान सरासरी वर्षाला एक लाख रूपये खर्च कोचिंग क्लासची फि म्हणून भरावा लागत आहे. हा खर्च या शिक्षकांच्या पगारातून वसूल करा अशी मागणी सामान्य माणसांनी केली तर हे शिक्षक काय भूमिका घेतील? 

कायम स्वरूपी विना अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले. मग एक साधा प्रश्न आहे. याच काळात किंवा या आधिपासून मान्यता मिळालेल्या कायम स्वरूपी विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक काय करत आहेत? त्यांनी आंदोलन का नाही केले?  मराठी शाळांमध्यें शिकवायचे तर शासनाचे अनुदान असल्याशिवाय शिक्षकांची जीभ उचलत नाही आणि इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित शाळांमध्ये मात्र खासगी पैशावर सगळे ठीक ठाक चालू असते. हे काय गौडबंगाल आहे?

मागेल त्याला इंग्रजी विना अनुदानित शाळा मिळते पण मागेल त्याला मराठी विना अनुदानित शाळा का मिळत नाही? जर काही संस्था (अशा महाराष्ट्रात 95 संस्था आहेत) ‘आम्हाला तुमच्या अनुदानाची भिक नको. आम्ही लोकांच्या पैशावर कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा चालवूत’ असं म्हणत असतील तर शासन त्यांना मान्यता का देत नाही? स्वत:च्या हिंमतीवर कुणी मराठी शाळा चालवित असेल तर त्याच्या मार्गात अडचणी का आणल्या जातात? 

एकीकडे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या म्हणजेच आमच्या पगाराची सोय करा म्हणून बोंब मरायची. आणि दुसरीकडे गावोगावी गल्लो गल्ली कोचिंग क्लासेसचे वाढत चाललेले प्रस्थ दुर्लक्षीत करायचे हे नेमके काय आहे? खासगी शिकवण्यांमध्ये अतिशय कमी पगारात शिक्षक काम करतात. आणि इकडे वेतन आयोगाचे सगळे फायदे घेवून काम करणार्‍या शिक्षकांचे विद्यार्थी पुरेसे ज्ञान मिळत नाही म्हणून खासगी शिकवण्या लावतात. 

समजा असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास लावावे लागतात, त्या शाळेतील शिक्षकांच्या पगारातून क्लासचे शुल्क कापुन घेण्यात यावे तर चालेल का? किंवा असा निर्णय शासनाने घेतला की खासगी शिकवणी वर्गांमधून (कोचिंग क्लासेस) जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत ते अधिकृत आहेत. त्यांनी कुठल्याही नोंदणीकृत संस्थेच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेतला नाही तरी त्यांना दहावीची परिक्षा देता येईल. तर अशावेळी या आंदोलन करणार्‍या शिक्षकांची भूमिका काय असेल?

आंदोलन करणारे शिक्षक, त्यांना अनुदान मंजुर करणारे मंत्री, या निर्णयाशी संबंधीत सर्व शासकीय अधिकारी, या शिक्षकांच्यापाठी असणारे सर्व आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी या सर्वांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकत आहेत? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2015 मध्ये असा निर्णय दिला होता की शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल तर लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी सर्वांची मुलं याच शाळांमध्ये दाखल झाली पाहिजेत. या आंदोलन करणार्‍या सर्व शिक्षकांची मुलं 100 टक्के अनुदान असणार्‍या शाळांमध्येच शिकली पाहिजेत. तर मग या प्रश्नावर शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतील? 

एज्युकेशन व्हावचर ची संकल्पना हेरंब कुलकर्णी सारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनी मोठ्या अभ्यासाने पुढे मांडली आहे. शिक्षणासाठी शासनाला खर्च करायचाच असेल तर त्या रकमेचे एज्युकेशन व्हावचर पालकांना देण्यात यावेत. त्यांच्या मुलांना जिथून चांगले शिक्षण मिळेल त्या संस्थेत ते व्हावचर ते पालक जमा करतील. यातून सर्व शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचे विद्यार्थ्यांचे थेट दडपण निर्माण होईल. शिक्षणात खुली स्पर्धा आली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. गॅस सबसिडी थेट खात्यात गोळा करण्याचे धोरण ठरविले आणि दोन कोटी खाते बोगस असल्याचे उघड झाले. तसे एज्युकेशन व्हावचरचा प्रयोग केला किंवा ही सबसिडी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाली तर या खात्यातला भ्रष्टाचार संपेन. आणि अशा शिक्षकांच्या आंदोलनांना सरकारला बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.    

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

कोण होता निजामाचा बाप?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 13 मे 2016

"सध्या देशात निजामाच्या बापाचे राज्य आहे"  असे उद्गार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी काढले. संजय राऊत यांचा इतिहासाचा अभ्यास किती आहे माहित नाही पण मराठवाड्याचा आणि त्यातही हैदराबाद संस्थानचा अभ्यास मात्र तोकडा असावा हे नक्की. निजामाचा बाप काढताना त्यांना जो अर्थ अपेक्षीत आहे त्याच्या नेमके उलट चित्र इतिहासातून समोर येतं. निजामाचा बापच कशाला त्याचे इतरही दादा परदादा यांची कारकिर्दी त्याच्यापेक्षा उदारमतवादी, विकासाभिमुख, प्रगल्भ असल्याचे पुरावे आहेत. अर्थात ही तुलना सातव्या निजामाशी आहे. इतर जगाशी नाही. 

दक्षिणेतील इस्लामी राजवटीबद्दल फार कमी माहिती महाराष्ट्राच्या इतर भागातील लोकांना आहे. दक्षिणेतील सगळ्यात पहिली इस्लामी राजवट कर्नाटकातील गुलबर्गा येथील हसन गंगु बहामनी याची. या राजवटीतील पाच सरदारांनी पुढे बंड करून आपआपले प्रदेश स्वतंत्र म्हणून घोषित केले. हैदराबादच्या गोवळकोंडा येथील कुतुबशाही, विदर्भातील एलिचपुरची इमादशाही, अहमदनगरची निजामशाही (ही निजामशाही अणि हैदराबादची निजामी राजवट विभीन्न आहेत. नेहमी यांच्याबाबत गल्लत केली जाते. शिवाय त्यांचा कालखंडही एक नाही.) विजापुरची आदिलशाही आणि बिदरची बरीदशाही. 

हैदराबादची (हैदराबाद असाच शब्द आहे. हैद्राबाद नाही. हैदर अलीने आबाद केलेले शहर म्हणून हैदराबाद,) कुतुबशाही मोगलांनी जिंकुन घेतली आणि आपला सरदार तिथे नेमला. मोगलांचा दख्खनचा सरदार मीर कमरूद्दीन याने पुढे मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेवून 1724 मध्ये आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. या मीर कमरूद्दीन यांस ‘निजाम उल मुल्क’ अशी पदवी होती. म्हणजे मुख्य दिवाण (मराठीत पेशवा). हीच पदवी पुढे त्याच्या वंशजांशी लावायला सुरवात केली. म्हणून या घराण्याच्या गादीवर बसलेल्या सर्वांना निजाम म्हणतात. खरे तर या घराण्याची पदवी ‘असफजाह’ ही होती. म्हणजे ही असफजाही घराण्याची राजवट असे म्हणायला हवे. 

या असफजाही घराण्याने 1724 ते 1948 अशी जवळपास सव्वादोनशे वर्षे राज्य केले. महाराष्ट्राचा मराठवाडा हा मराठीभाषिक भाग या राजवटीचा भाग होता. संजय राऊत ज्याला निजामाचा बाप म्हणतात तो म्हणजे सहावा निजाम. त्याचे नाव निजाम मीर मेहबुब अली पाशा. याची कारकिर्द सर्वात मोठी म्हणजे 42 वर्षे ( 1869-1911)टिकली. 

या निजामाच्या बापाचे म्हणजेच सहावे निजाम मेहबुब अली पाशा यांचे जोहरा बेगम नावाच्या मुळ हिंदू असलेल्या सरदार घराण्यातील स्त्रीवर प्रेम होते. तिच्यापासून त्यांना जो मुलगा झाला तोच हा सातवा निजाम मीर उस्मान अली पाशा. (जन्म 6 एप्रिल 1885) हा औरस पुत्र नसल्याने वारसाचा प्रश्न निर्माण झाला. पुढे मेहबुब अली पाशा यांनी राजघराण्यातील स्त्रीयांशी निकाह लावले. त्यांच्या पासून त्याला मुलंही झाली. पण अनौरस असलेला उस्मानअली याने कटकारस्थान करून गादी बळकावली. पुढे आयुष्यभर हा निजाम औरसपुत्र नसल्या कारणाने निजामाच्या कुटूंबात एकाकी पडला. त्याचे फक्त त्याच्या आईशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ती गेल्यानंतर तीच्या मजारीपाशी तो नियमित जावून बसत असे.  

सहावा निजामाच्या काळात उर्दूला राजभाषा म्हणून स्थान देण्यात आले. फारसीच्या जागी उर्दूची स्थापना करणे म्हणजे त्या काळात एक पाऊल पुढे असेच म्हणायला हवे. 

1879 मध्ये रँडचा खुन करणारे क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके हैदराबाद संस्थानच्या सरहद्दीवर गाणगापुर येथे आश्रयाला आले होते. त्यांचे सहकारी बाळकुष्ण हरी चाफेकर याच संस्थानातील रायचुर येथे राहिले. ते आजारी पडले तेंव्हा त्यांना देण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी काही रक्कम हैदराबादचे समाजसुधारक न्यायमुर्ती केशवराव कोरटकर यांच्याकडे पोचविली. त्यांनी ती चाफेकरांना दिली. सहाव्या निजामच्या काहीशा उदारमतवादी धोरणामुळे इंग्रजांविरूद्ध हालचाली करण्याच्या शक्यता संस्थानात निर्माण झाल्या होत्या.

बीड जिल्ह्यात धारूरमध्ये आर्यसमाजाची स्थापना (1891), टिळकांनी सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव हैदराबाद मध्ये (1895), हैदराबादमध्ये विवेक वर्धिनी मराठी शाळा (1907), गुलबर्ग्यात नुतन विद्यालय (1908) अशा काही प्रमुख घटना याच निजामाच्या कारकिर्दीत घडल्या.  

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे वडिल पंडित मोतीराम यांना सहाव्या निजामाने आश्रय दिला होता. ते दरबारी गायक म्हणून हैदराबाद येथे वास्तव्यास होते. 

हा सहावा निजाम कलासक्त होता याचा एक नमुनेदार पुरावा म्हणजे हैदराबादचा ‘फलकनुमा पॅलेस’ (फलकनुमाचा अर्थ आभाळाचा आरसा). या निजामाचे एक सरदार आणि पाचव्या निजामाचे दामाद नवाब विकार उल उमरा यांनी त्या काळी 40 लाख खर्चून 9 वर्षे कालावधीत ही सुंदर वास्तु उभारली. अर्थात हा पांढरा हत्ती पोसणे शक्य नाही हे त्याला उमगून चुकले. एकदा त्याने सहावे निजाम मेहबुब अली यांना आपल्याकडे दावत देण्यासाठी बोलाविले. या नव्या कोर्‍या अलिशान महालाची प्रशंसा करत मेहबुब अली पाशा यांनी आपला मुक्काम वाढवत नेला. त्याचा योग्य तो अर्थ काढून नवाब विकार उल उमरा यांनी काढता पाय घेतला. आणि हा पॅलेस निजामाला ‘नजर’ केला. अर्थात निजामांनी उदार होऊन काही रक्कम टप्प्या टप्प्याने देवू केली असं म्हणतात. पण काहीही असो हा शाही पॅलेस मेहबुब अली यांच्या ताब्यात आला. हे सहावे निजाम एरव्ही रहायचे ते घराण्याच्या पारंपारिक राजेशाही ‘चौमहल्ला’ पॅलेसमध्ये. शिवाय इतरही दोन महाल होतेच. आणि दरबार भरवायचे चौथ्या महालात.  सातव्या निजामासारखे भिकारड्या किंग कोठी इमारतीत सहाव्या निजामाने आयुष्य नाही काढले.  त्याही अर्थाने ते सातव्या निजामाहून वेगळे ठरले.  

पहिला निजाम मीर कमरूद्दीन याच्यासोबत काही हिंदू कायस्थ कुटूंब हैदराबादला आली. दिवाणाच्या खालोखाल महत्त्वाचे असलेले पेशकार पद या राजा चंदूलाल, राजा नरेशप्रशाद आणि महाराजा किशनप्रशाद यांना वंशपरंपरेने मिळाले. महाराजा किशनप्रशाद हे सहाव्या निजामाचे अगदी लहानपणापासूनचे सवंगडी. त्याचा अतोनात विश्वास त्यांनी संपादन केला. मेहबुब अलीच्या निधनापर्यंत त्यांचे पंतप्रधान म्हणून महाराजा किशन प्रशाद यांनी काम बघितले. महाराजा किशनप्रशाद यांची सहाव्या निजाम मेहबुब अली पाशा यांच्यावर इतकी निष्ठा होती की त्यांनी आपल्या एका मुलाचे नावच मेहबुबप्रशाद ठेवले होते. मराठवाड्यातील परतुर ही त्यांची खासगी जहागीर होती. मेहबुब अली पाशा याच्या निधनानंतर मीर उस्सानअलीने याच किशनप्रशाद यांना हाताशी धरून गादी पटकावली. आणि पहिलं काम काय केलं तर याच किशनप्रशाद यांना पदावरून हटवले. 

याच निजामाच्या काळात किशनराव औरंगाबादकर नावाच्या हिंदू माणसाने ‘मुशीर-ए-दक्कन’ नावाचे उर्दू दैनिक 1890 मध्ये चालू केले. ते जवळपास 1973 पर्यंत चालू होते. ‘निजाम विजय’ नावाचे दैनिकही याच निजामाच्या कारकिर्दीत एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला सुरू झाले. 

मराठवाड्यासाठी ‘काचीगुडा-मनमाड’ रेल्वे हा फार जिव्हाळ्याचा विषय असतो. हा रेल्वेमार्ग 1900 मध्ये ‘गोदावरी व्हॅली रेल्वे’ नावाने याच निजामाने सुरू केला. हैदराबादचा प्रसिद्ध तलाव ‘हुसेन सागर’ 1875, इंजिनिअरिंग स्कूल 1870, निजाम कॉलेज 1887 अशा कितीतरी बाबी सहाव्या निजामच्या नावावर आहेत. मरावाड्यातील पहिले वाचनालय 1901 मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने परभणीला सुरू झाले तेही याच निजामाच्या कालखंडात.

शिवसेना उपनेते संजय राऊत यांना कुठल्या अर्थाने ’निजामाचा बाप’ काढायचा होता तेच जाणो. पण निजामाचा बाप निजामासारखा नव्हता हे मात्र खरे. 

(ह्या लेखासाठी संदर्भ म्हणून अनंत भालेराव लिखित "हैदराबादचा मुक्ती संग्राम आणि मराठवाडा"  आणि धनंजय कुलकर्णी लिखित "हैदराबादची चित्तरकथा " ह्या दोन पुस्तकांचा वापर केला आहे. दोन्हीचे प्रकाशक मौज प्रकाशन मुंबई.)

  

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

डाळ आणि कांदा - भावाचा वांधा !!

रूमणं, बुधवार ८ जून २०१६  दै. गांवकरी- औरंगाबाद

कांद्याचा भाव मातीमोल झाला आणि डाळीचे भाव आभाळाला भिडले. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन बाजारात आले आणि डाळींची मात्र कमतरता राहिली. कांदा आपण निर्यात करतो आणि डाळ मात्र आयात करावी लागते. असा सगळा विरोधाभास असतानाही दोघांचीही समस्या एकच आहे असं म्हटलं तर शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरातील वाचकाला आश्चर्य वाटू शकते.

कांद्यासाठी किमान पाण्याची थोडीफार सोय असावी लागते. पण डाळीचं तसं नाही. विशेषत: तुरीच्या डाळीचं. ही डाळ खरीपाच्या हंगामात म्हणजेच कोरडवाहू हंगामात येते. म्हणजेच ही डाळ आभाळातून पडणार्‍या पाण्यावर घेतली जाते. आणि तरी दोघांचीही समस्या एकच. त्याचं कारण म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा!’

सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी ज्या ज्या वस्तु आवश्यक आहेत त्यात गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी या सोबतच साखर आणि कांदा यांचाही समावेश करण्यात आला. आता असं का तर ते मात्र विचारू नको. कांदा कांदा करत कोणी माणूस टाचा घासून घासून मेला असं जगात एकही उदाहरण नाही. कांदा ही जिवनावश्यक बाब आहे असं शास्त्रीयदृष्ट्या मानले नाही. पण असं असतानाही या कांद्याला जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्या गेलं. डाळींचा तर काही प्रश्नच नाही. ती जीवनावश्यक आहेच. तेंव्हा तिचा समावेश करण्याबद्दल फार काही वाद असू शकत नाहीत. 

या वस्तु जीवनावश्यक बनल्या की त्यांची बोंब सुरू होते. कारण या वस्तुंच्या व्यापारावर, साठवणुकीवर कधीही संक्रांत येवू शकते. शासन कधीही या संदर्भात अध्यादेश काढू शकते. या वस्तुंचे साठे जप्त करू शकते. बाजारातील यांचे भाव काय आणि कसे असावेत यावर नियंत्रण आणू शकतं. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या वस्तुंची बाजारपेठ भयंकर विस्कळीत राहते. एरव्ही कुठल्याही वस्तुंचे भाव हे बाजारपेठेत उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या गरजेनुसार, वस्तुंच्या उपलब्धतेनुसार ठरत असतात. हळू हळू स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून ग्राहकाच्या खिशाचा दबाव बाजारपेठेवर येत जातो. ग्राहक हाच राजा ह्या दृष्टीने भाव ठरतात. ज्या बाजारपेठेवर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात फार मोठे अडथळे तिसर्‍या घटकांचे नाहीत तिथे किमतींचे फार चढ उतार होताना दिसत नाहीत. 

पण ज्या ठिकाणी ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात हस्तक्षेप करणारा तिसरा घटक मोठा होत जातो, त्याची ताकद वाढत जाते ती बाजारपेठ विकृत आणि  विस्कळीत होत गेलेली दिसते. डाळ आणि कांदा या दोन्ही बाजारपेठा याचे उत्तम उदाहरण आहेत. केवळ हेच नाही तर शेतमालाची जवळपास संपूर्ण बाजारपेठ ही अशीच बेभरवशाची झालेली आढळते. कारण यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रचंड आहे. 

नुकताच महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमाल खरेदीचा एकाधिकार मोडित काढणारा अध्यादेश प्रसारित केला आहे. त्याचे परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. महाराष्ट्राला यापूर्वी कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा फार मोठा वाईट अनुभव आहे. ज्या काळात महाराष्ट्रात कापुस एकाधिकार होता त्या काळात एकदाही कापसाचे भाव जागतिक भावाच्या बरोबरीचे राहिले नाहीत. कायम कमी दरात कापुस शेतकर्‍यांना शासनाला विकावा लागला आहे. याचे आकडेच आता प्रसिद्ध झाले आहेत. उलट जेंव्हापासून कापुस एकाधिकार उठला आहे तेंव्हापासुन शेतकर्‍याला मिळणार्‍या भावात वाढच झाली आहे. शिवाय खरेदीत शेतकर्‍याची होणारी फसवणुक थांबली आहे. 

कांदा आणि डाळ यांचा विचार करता कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून यांना बाहेर काढणे आधी आवश्यक आहे. भारतीय कांद्याला जगात चांगली मागणी आहे. कारण आपल्याकडे ज्या प्रकारचा कांदा तयार होतो, त्याची चव-तिखटपणा-उग्रता ही इतर देशातल्या कांद्यात आढळत नाही. परिणामी या कांद्याच्या व्यापारावर, आयात निर्यातीवर असलेली बंधने उठली तर ही बाजारपेठ भरारी घेवू शकते. कांदा हे काही तसे नाशवंत पीक नाही. बाजारात जेंव्हा एकाचवेळी सर्व ठिकाणाहुन कांदा येतो आणि भाव कोसळतात तेंव्हा हा कांदा साठवून ठेवण्याच्या सोयी जर केल्या गेल्या तर आता जी परिस्थिती ओढवली आहे ती तशी येणार नाही. खरं तर हे शहाणपण सांगायची गरजच नाही. ज्या मालाची बाजारपेठ स्थिर आहे तो सर्व माल साठवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांची वर्गवारी करणे, आकर्षक स्वरूपात पॅकिंग करणे हे सगळे उद्योग आपणहुन तयार होतात. 

डाळींच्या उत्पादनात आपण गेली कित्येक वर्ष मागे आहोत. गरजेइतकी डाळ आपल्याकडे तयार होत नाही. कारण ही डाळ केवळ कोरडवाहू प्रदेशात पीकवली जाते. तिच्यासाठी उत्पादन वाढीचे प्रयोग केल्या गेले नाहीत. नविन वाणांवर संशोधन झाले नाही. कमी पावसाच्या प्रदेशात (उदा. मराठवाडा) येणार्‍या डाळींना जर सिंचनाची सोय झाली तर उत्पादन वाढते हे प्रयोगांनी सिद्ध झाले आहे. कोल्हापुरसारखा तुरीच्या डाळींचा नसलेल्या प्रदेश, तिथे पाण्यावरती डाळ घेतली तर मराठवाड्याच्या 40 टक्केपेक्षा जास्त एकरी उत्पादन हाती आले. मग ज्या प्रदेशाचे प्रमुख पीकच डाळ आहे तिथे या डाळीच्या प्रयोगांना चालना का दिली जात नाही? जेंव्हा जेंव्हा शेतर्‍यांच्या घरी डाळ असते तेंव्हा तेंव्हा तिचे भाव कोसळलेले असतात. आणि जेंव्हा ही सगळी डाळ बाजारात जाते. शेतकर्‍याच्या घरात डाळीचा कणही शिल्लक रहात नाही. पुढचे पीक हाती येण्यास किमान सहा महिने असतात. नेमके अशाच वेळी (एप्रिल मे जून) डाळींचे भाव कडाडलेले पहायला मिळातात. या वाढलेल्या भावाचा कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला होत नाही.

म्हणजे कांदा स्वस्त होवो की डाळ महाग होवो त्याची झळ शेतकर्‍याला पोचते. फायदा तर होतच नाही पण तोटा मात्र होतो.

यासाठी तातडीने करावयाच्या बाबी म्हणजे

1. जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा पुर्णपणे रद्दबादल करण्यात यावा. शासनाला जे काही गोरगरिबाला धान्य वाटप करायचे आहे त्यासाठी शासनाने खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून वाटप करावे. पण त्याहीपेक्षा या धान्यापोटी काही एक रक्कमच त्यांच्या खात्यात जमा करावी. जेणे करून धान्य वाटपातील प्रचंड भ्रष्टाचारही संपेल आणि गरिबांनाही त्याचा फायदा होईल.

2. शेतमालाची साठवणुक हा मोठा गंभीर विषय आहे. शेतकर्‍याकडे जागा नसते, हातात पैसा नसतो. परिणामी त्याला आलेला माला तातडीने विकून टाकावा लागतो. मग बाजारातील तेजीचा त्याला फायदा मिळत नाही. शेतकर्‍याला त्याचा माल साठवण्याच्या किमान सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात काही एक रक्कम शेतकर्‍याला उचल म्हणून मिळायला पाहिजे. अशा धान्य बँका काही ठिकाणी केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्या हातात पैसा खेळतो. शिवाय सगळा माल गोदामात साठवलेला राहतो. परिणामी तो मालाच्या भावावर नियंत्रण राखू शकतो.

डाळ आणि कांदा या दोन्हीच्या निमित्ताने शेतमाल बाजारातील विकृती समोर आल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकही आता विचार करू लागला आहे. खुल्या स्पर्धेतून निकोप बाजारपेठ उभी राहू शकते. आणि अशी बाजारपेठ उभी राहणे ही सामान्य ग्राहक आणि उत्पादक शेतकरी या दोघांचीही गरज आहे. तेंव्हा हा विषय आपला नाही म्हणून हात झटकण्यापेक्षा शेतकर्‍याच्या मुक्तीसाठी आपण त्याच्या पाठीशी उभं राहिलो तर तेच ग्राहक म्हणून आपल्या हिताचे ठरणार आहे. 

     

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575