बाजार समित्यांचा बाजार उठला !

रूमणं, बुधवार 6 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक कायद्यातून फळे, भाजीपाला, कांदे-बटाटे यांना वगळण्याची अधिसुचना शेवटी महाराष्ट्र शासनाने काढली. त्यावर राज्यपालांची सहीसुद्धा झाली. गेल्या काही वर्षांतले आपलेच पाप आपल्याच हातांनी शासनाने मिटवले हे बरे झाले. 

सर्वसामान्य शहरी लोकांना ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय आहे हे लवकर समजत नाही. आणि समजून सांगितल्यावर त्यात नेमकी चुक काय हे लक्षात येत नाही. जेंव्हा त्यांना असं सांगितलं की मोबाईल तूम्ही विकत घेता. हा मोबाईल ती कंपनी आपल्या घावूक  विक्रेत्याच्या (होलसेलर) माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्याकडे (रिटेलर) पोचवते. पण जर असा कायदा केला की सगळे मोबाईल एका प्रदेशात एकाच आवारात विक्रीसाठी आले पाहिजेत. ते खरेदी करणारे जे घावूक  व्यापारी असतील त्यांना शासन परवाना देईल. आणि त्यांच्याकडूनच किरकोळ विक्रेत्यांनी ही खरेदी करणं कायद्याने बंधनकारक आहे. तर हे शहरी ग्राहक आपल्याला वेड्यात काढतील. असं असणं शक्यच नाही. हा तर मुर्खपणा झाला असं म्हणतील.

पण हाच प्रकार आत्तापर्यंत शेतमालाच्या बाबत होत होता असं सांगितलं तर मात्र चटकन या विषयाचे गांभिर्य त्यांच्या लक्षात येते. 

ही योजना मुळात तयार झाली ती शेतकर्‍याचा फायदा व्हावा म्हणून. म्हणजे शेतकर्‍याला आपला माल विकता येत नाही, त्याला व्यापारी लुटतो अशा समाजवादी वेडगळ समजूतीतून अशी योजना शासनाने तयार केली. यात शेतकर्‍याचे हित हे वरवरचे ढोंग होते हे उघडच झाले आहे. प्रत्यक्षात स्वस्तात मिळणारा शेतमाल हा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरणासाठी हवा होता. त्यासाठी त्याच्या लुटीची एक पद्धतशीर शिस्तीतील योजना आखण्यात आली. तिचे नाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 

यात अट अशी होती की ज्या प्रदेशासाठी ही बाजार समिती स्थापन करण्यात आली आहे त्या परिसरातील सर्व शेतकर्‍यांनी त्यांचा शेतमाल त्याच बाजार समितीत विक्रीला आणणे बंधनकारक करण्यात आले. मुळात याच मुद्द्याला आक्षेप आहे. की जर शेतकर्‍याची काळजी होती तर बाहेर होणारी खरेदी विक्री बंद का केली? केवळ बाजार समितीच्या आवारातच हा व्यवहार झाला पाहिजे हे बंधन का? उलट बाहेर भाव मिळाला नाही, ग्राहक मिळाले नाही तर शेतकर्‍यांनी बाजार समितीत यावे अशी सोय हवी होती. म्हणजे शेतकर्‍यांचा कळवळा शासनाला आहे असे सिद्ध झाले असते. 

कापुस एकाधिकार योजना जोपर्यंत महाराष्ट्रात होती (इ.स.2003) तो पर्यंत कधीही शेतकर्‍यांच्या कापसाला जागतिक बाजारपेठेत जो भाव होता तितका भाव मिळाला नाही. सतत कमीच भाव त्याच्या नशिबी आला. मग हित कोणाचे साधले? शेतकऱ्याचे की कापड उद्योगाचे? 

या बाजार समित्या म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते पोसण्याचे अड्डेच बनल्या. खरे तर या बाजार समित्यांमध्ये काळानुरूप बदल होणे गरजेचे होते. आधुनिक यंत्रणा या बाजार समितीत बसविली जाणे आवश्यक होते. शेतमालाची मोजणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मालाची साफसुफ करण्यासाठी यंत्रणा, मालाची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे, मालाची साठवणुक करण्यासाठी शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) हे सगळे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काय घडले? यातील काहीही शेतकर्‍याच्या वाट्याला आले नाही. मोजक्या परवाने धारक व्यापार्‍यांची दादागिरी इथे निर्माण झाली. जास्तीत जास्त व्यापार्‍यांना परवाने का दिल्या गेले नाहीत? व्यापार्‍यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली असती तर त्यातून शेतकर्‍यांचे आणि ग्राहकांचे हित साधल्या गेले असते. 

या व्यापार्‍यांनी हमाल मापाड्यांच्या संघटनाना हाताशी धरले. हा हमाल  मापाडी कायदा असे सांगतो की कुठलाही माल विक्रीसाठी आला तर त्या मालाची वाहतूक केल्यावर हमाली, तोलाई चे पैसे या परवाने असलेल्या हमाल मापाड्यांना मिळालेच पाहिजे. आणि हे पैसे शेतकर्‍यांच्या बीलातून वजा केले जावेत. 

बर्‍याचदा शेतकरी आपला माल आपणच पाठीवरून वाहून वजन काट्यावर आणून टाकतो. पण तरीही त्याच्या बीलातून हमाली वजा केली जाते. काही ठिकाणी मोठा ट्रक भरून माल असेल तर त्याचे मोठ्या काट्यावर वजन केले जाते. तरी हमाली वजा केली जाते. 

हा सगळा अन्याय शेतकर्‍यावर होत असताना सगळे डोळे मिटून गप्प बसून होते. काही ठिकाणी या शेतमालाची विक्री वजन न करता ‘नजर लिलाव’ करण्याची पद्धत होती. म्हणजे केवळ मालाचा ढिग बघून तो किती असेल याचा अंदाज करून भाव बोलले जायचे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या काळात समोरच्या ढिगभर संत्र्याची किंमत नग न मोजता केली जाते हे सांगितले तर अजूनही कुणाला खरं वाटणार नाही. 

बरं दुसरीकडे हाच शेतकर्‍याचा माल खरेदी केल्यावर विकताना मात्र मोजून विकला जातो. हे कसे काय? तेंव्हा का नाही ‘नजर लिलाव’ केले जात? 

या विरूद्ध शेतकर्‍यांनी सतत आवाज उठवला. आत्ता कांद्याच्या संदर्भात एका शेतकर्‍याचे बील सर्वत्र सोशल मिडीयावर फिरत होेते. एक टन कांद्याला भाव मिळाला 1501 रूपये. आणि खर्च आला 1500 रूपये. त्या शेतकर्‍याला एक टन कांदा विकून टेंपोचे भाडे, हमाली, तोलाई, वजावट, बाजार समितीचा कर सगळे वजा करून मिळाला केवळ एक रूपया. ही शोकांतिका आहे. 

दुसरीकडून ग्राहकांच्या बाजूने बघितले तर त्याला महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी होरपळत आहे, ग्राहक होरपळत आहे. मग या आगीवर पोळ्या कोण भाजून घेत आहे? 

धुमील ची एक सुंदर कविता आहे 

एक आदमी रोटी बेलता है 

एक आदमी रोटी खाता है 

एक तिसरा भी आदमी है 

वो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है 

वो सिर्फ रोटी से खेलता है 

ये तिसरा आदमी कौन है ? 

मेरे देश की संसद मौन है ! 

सरकारी अधिकारी, आमदार, खासदार, परवानाधारक व्यापारी आणि हमाल मापाड्यांच्या मुजोर संघटना यांनी सगळ्यांनी मिळून शेतकर्‍यांना पद्धतशीर लुटले. आता हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा मोडीत काढण्याचा अध्यादेश निघाला तर आभाळ कोसळले असे व्यापारी आणि हमाल मापाडी ओरडत आहेत. त्यांनी नुकताच संपही पुकारला होता. खरं तर ज्यांनी ज्यांनी संप पुकारला त्या सर्व व्यापार्‍यांचे परवाने जप्त करण्यात यावेत. त्यांना भविष्यात कधीही व्यापार करता येणार नाही अशी कडक शिक्षा केली जावी. ज्या हमाल मापाड्यांकडे परवाने आहेत ते तातडीने रद्द करण्यात यावे. 

बहुतांश लोकांना असे वाटते की आता शेतकर्‍याचे कसे होणार? हा गरीब बिचारा शेतकरी आता आपला माल कुठे विकणार? 

बाजार समिती शासनाने बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचा माल बाहेर विकल्या जाणार नाही ते शेतकरी आपला माल समितीत आणून देतील. त्याची खरेदी या गरीबांचा कळवळा असणार्‍यांनी करावी. त्यांना कोणी रोकले आहे. सध्याही शासनाची कापुस खरेदी यंत्रणा आहेच. सामान्य शेतकरी त्यांच्याकडे कापुस आणून देत नाहीत ही बाब अलाहिदा. शासनाने जिल्हा परिषदेची शाळा उघडून ठेवली आहे. त्यात पोरं पाठवायला लोक तयार नाहीत ही बाब वेगळी. शासनाची लालडब्बा एस.टी. आहे. दुसरा पर्याय सापडला तर लोक त्यात बसत नाहीत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे होईल.  

मोठ मोठे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून त्याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करण्यास तयार आहेत. त्यांच्यात स्पर्धा असेल तर शेतकर्‍याच्या मालाला त्याच्या बांधावरच चांगला भाव मिळू शकतो. त्यासाठी शेतकर्‍याला कुठे जायची गरजच पडणार नाही हा विश्वास शेतकर्‍याला आहे. तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा बाजार उठला हे चांगलेच झाले. 

खरी पंचाईत झाली आहे शेतकर्‍यांच्या नावाने गळे काढून आपले खिसे भरणार्‍यांची. आता रडायचे कोणाच्या नावाने? आता आपला खिसा भरणार कसा?  

           

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575