पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या २१ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला अग्रलेख
...................................................................................................................
कांद्यावर काय आणि कसं लिहावं हेच आता कळेनासं झालं आहे. गेल्या किमान 32 वर्षांपासून या प्रश्र्नावर शेतकरी चळवळीने सातत्याने आंदोलनं केली आहेत आणि तरीही राज्यकर्ते सातत्याने कांद्याची हेळसांड करत आहेत. यावेळेसचं चित्र तर मोठंच गंमतशीर आहे. पिंपळगाव बसवंतला रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्‍यांबरोबर राष्ट्रवादीचे खासदार समीर भुजबळ आणि कॉंग्रेसचे राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेही उतरले होते. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. हेपण निर्लज्जपणे ‘केंद्रशासन या प्रश्र्नावर राज्याला विचारात घेत नाही,’ असली उत्तरे द्यायला लागले आहेत. खा. समीर भुजबळ, आ. पंकज भुजबळ आणि माननीय नामदार छगन भुजबळ यांनी टीव्हीच्या दांडक्यापुढे असलेलं आपलं तोंड आपले राजकीय श्रेष्ठी शरद पवार बारामतीकर यांच्याकडे का नाही केलं? सर्वसामान्य शेतकरी चिरडीला येऊन रस्त्यावर उतरत होता. त्याच्या रेट्यामुळे अपरिहार्यपणे यांनाही रस्त्यावर यावं लागलं, मग हाच जोर आपल्या श्रेष्ठींसमोर का नाही दाखवला. केंद्र राज्याला विचारात घेत नाही, असं कुठल्या तोंडानं राधाकृष्ण विखे सांगत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांना इतकी वर्षे दिल्लीला राहिल्यावर दिल्लीची कामकाजाची पद्धत ओ की ठो माहीत नाही असं समजायचं की काय?
आता नेमकं काय केलं म्हणजे राज्यकर्त्यांना कांदाप्रश्र्नी अक्कल येणार आहे. श्रावणातच काय; पण त्यानंतरचे तीन महिने म्हणजे चातुर्मासात भारतात कांद्याचा वापर लक्षणीयरीत्या घटलेला असतो. या कांद्याला भारतामध्ये ग्राहक मिळण्याची शक्यता नाही. मग हा कांदा अडवून सरकार नेमकं काय साधत आहे? उद्या जर कांद्याचे भाव वाढले, तर त्यातून असं काय नेमकं घडणार आहे, की जेणेकरून सरकारने निर्यातबंदीची कुर्‍हाड शेतकर्‍यांवर चालवली असावी.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर एक सकारात्मक चित्र दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकक्षोभामुळे तसेच लोकांच्या दबावामुळे लोकप्रतिनिधींनाही मनात नसताना जनआंदोलनात उतरावं लागत आहे. किंबहुना आपणही लोकांच्या पाठीशी आहोत, हे निदान दाखवावं तरी लागत आहे. म्हणजे हा एक पॉलिटीकल लोचाच झाला. छगन भुजबळ आणि त्यांची पिलावळ यांना हे पक्क माहीत आहे- कांदा प्रश्र्नी आपण काहीच केलं नाही, तर हे आपले शेतकरी भाऊ आपला वांधा केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि एकदा का आपले आपल्या मतदार संघातून पंख कापल्या गेले तर आपले राजकीय श्रेष्ठी माननीय शरद पवार बारामतीकर हे आपल्याला कुठलीही मदत करू शकणार नाहीत. मग निदान लोकांमध्ये उतरून काहीतरी केलेलं बरं... या उद्देशानं हे सगळं चालू आहे. राधाकृष्ण विखे पाटलांची तर मोठीच अडचण... सहकाराचं माहेरघर असलेला नगर त्यांचा जिल्हा. सहकाराची चळवळ त्यांच्या आजोबांनी जन्माला घातली. ती अख्खी चळवळ व्यवस्थित पचवून त्यांचे सगळे आप्तस्वकीय, पक्षातील सहकारी, मित्रपक्षातील सहकारी- सगळ्यांनी ढेकर दिला आहे. इतकंच नाही, आपणच सहकारात बुडवलेले कारखाने परत आपणच भंगार भावात विकत घेऊन, परत स्वत:ची चांदी केली आहे. आजपर्यंत सहकाराचं गाजर दाखवून तमाम जनतेला भुलवता येत होतं. आता कळतंय की यातून फक्त यांचीच पोटं भरली हे स्वच्छपणे समोर आलं आहे. मग आता करायचं काय? आपण कुणब्याच्या पोटी जन्माला आलो; पण कुणब्याच्या पाठी रट्टा दिल्याशिवाय आपला दिवस मावळला नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तोंड द्यायचं आहे. विधानसभा राहिली दूर; पण या मिनी विधानसभेमध्ये तमाम शेतकरी मतदार आपल्या पाठीत रट्टा दिल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात परत अण्णा हजारेंनी निर्माण केलेला लोचा अजूनच मोठा. विखेंच्या जिल्ह्यातच अण्णांनी जनआंदोलनाचं यज्ञकूंड पेटवून ठेवलं आहे. त्याचे चटके विखे आणि त्यांच्या तमाम भाईबंदांना बसणारच. काहीच न करता, कुठलेच गाडी-घोडे मॅनेज न करता, खाण्यापिण्याची कुठलीच सोय न करता, हजारो लाखोंनी माणसं अण्णांनी रस्त्यावर आणली. अगदी खेड्या खेड्यातसुद्धा लोक रस्त्यावर आले, यामुळे भुजबळ असो की विखे असो यांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. एक सरळ साधा आणि स्वच्छ संदेश आता सगळ्यांपर्यंतच पोहोचला आहे. सर्वसामान्य लोकांना फार काळ गृहीत धरून चालणार नाही. तुमच्या गाडी घोड्यांचा, तुमच्या बंगले -मांड्यांचा जाब सर्वसामान्य माणूस विचारू पाहत आहे. त्याला उत्तर काय देणार? मग यापेक्षा सोय म्हणून लोकांबरोबर थोडावेळ रस्त्यावर बसलं तर काय चाललंय? असा विचार करून विखे आणि भूजबळ कंपनी कांद्यासाठी रस्त्यावर आली.
शिवसेनेने कांदा प्रश्र्नी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कांदा जमिनीत पिकतो का जमिनीवर पिकतो याची ज्यांना माहिती नव्हती त्यांनीही कांद्यासाठी आंदोलन करावं याला काय म्हणणार? याचा अर्थच असा - सत्ताधारी असोत की विरोधक सर्वसामान्यांच्या रेट्याची आता यांना चांगलीच आच पोहोचत आहे. खरे तर हे लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचंच लक्षण मानावं लागेल. अण्णा हजारेंचं उपोषण 13 दिवसांत संपलं म्हणून ठीक अन्यथा जागोजागी लोकांनी आमदार-खासदारांच्या घराला निश्र्चितच घेराव घातला असता. औरंगाबादचं उदाहरण आहे. महानगरपालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. वर्षोगणती चाललेल्या क्रांतिचौकातील पुलाच्या कामामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत आणि शेवटी शिवसेनेच्याच खासदाराला लोकांच्या रेट्यामुळे पुलाखालचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा लागला. मतदान होईपर्यंत आम जनतेचे आणि मतदानानंतर फक्त आपण आपलेच अशा कोषात वावरणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी यातून धडा घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच कांद्याने मोठाच पॉलिटीकल लोचा करून ठेवलाय असंच म्हणावं लागेल.