खडसेंचा राजकीय खडखडाट!

 

 उरूस, 24 ऑक्टोबर 2020 

 मंत्रीपद गेल्यापासून खडसेंची कुरकुर चालू होती. प्रत्यक्ष भाजप सोडून ते दूसर्‍या कोणत्या पक्षात जाणार आणि केंव्हा इतकाच प्रश्‍न शिल्लक राहिला होता. अखेर काल (23 ऑक्टोबर शुक्रवार 2020) अधिकृतरित्या शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एकनाथ खडसेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि संभ्रम संपवला.

खडसेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तेंव्हा त्यांच्या हातात दोन पर्याय होते. एक तर पूर्णपणे पक्ष कार्यात स्वत:ला गुंतवून घेणे. आपल्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांत (4 महानगर पालिका, 32 नगर पालिका, शेकडो ग्राम पंचायत) पक्षाला मोठे यश मिळवून देणे. खानदेशात मोडणारे 6 लोकसभा मतदारसंघ, 34 विधानसभा मतदार संघ या ठिकाणी 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत पक्षाच्या यशासाठी प्रयत्न करणे. पण खडसेंनी हे केले असे दिसत नाही. 

दुसरा पर्याय याच्या नेमका उलट होता. या सर्व ठिकाणी पक्षाचा दारूण पराभव करून दाखवणे. जेणे करून पक्षाला त्यांची ताकद कळाली असती. असमचे कॉंग्रेस नेते हेमंत बिस्व शर्मा यांनी अशा पद्धतीने कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर पक्षाचा पराभव केवळ असमच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य भारतातून करून दाखवला. तसेही काही खडसेंना जमले नाही.

या मुळे खडखडाट हा शब्द वापरला आहे. रिकाम्या भांड्याचा खडखडाट होतो तसे खडसे राजकीय दृष्ट्या रिकामे उरले आहेत. खडखडाटचा दुसरा अर्थ केवळ वाचाळपणा. ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’ या संत वचनांप्रमाणे नेमकी कृती खडसेंनी केलेली नाही. 

खडसेंनी पक्षांतराची ही नेमकी वेळ कोणती साधली हे पण कळायला मार्ग नाही. आता कुठल्याच निवडणुका नाहीत. राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे. ज्या पक्षात खडसेंनी प्रवेश केला त्या पक्षाला आजतागायत महाराष्ट्रात कधीच निर्विवाद यश मिळालेले नाही. उलट खडसे ज्या पक्षातून बाहेर पडले तोच महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकां आणि दोन लोकसभांत सिद्ध झाला आहे. 

खडसेंच्या स्नूषा रक्षा खडसे भाजपच्या विद्यमान खासदार आहेत. खडसेंची मुलगी विभानसभेत पराभूत झाली तरी इतर स्थानिक सत्तापदांवर आहे. मग खडसेंच्या पक्षांतराचा व्यवहारिक अर्थ काय लावायचा? 

खडसेंनी फडणवीसांनी वैयक्तिक छळल्याचे सांगीतले. शिवाय भाजपच्या दिल्ली श्रेष्ठींनीच आपल्याला राष्ट्रवादीत जायचा सल्ला दिला असे सांगून तर खडसेंनी स्वत: बद्दलची विश्वासार्हता पार संपवून टाकली. जर राष्ट्रवादीत जायचा सल्ला दिल्लीतून आला आणि तो त्यांनी मानला तर मग पक्ष सोडायचा सल्ला कुठून आला हे पण खडसेंनी सांगून टाकावे. 

खडसे 40 वर्षे भाजप संघ परिवाराशी निगडित आहेत. एका व्यक्तीच्या मताने इथे निर्णय होत नाही हे खडसेंना माहित नाही का? भाजपात व्यक्तीमहात्म्य नाही. फडणवीसांची छळायची ईच्छा हा आरोप मान्य केला तरी खडसेंच्या बाबतीतला कुठलाही निर्णय फडणवीस एकट्याने घेतील हे कसे शक्य आहे? 

खडसेंच्या बाबतीत अजून एक अतिशय चुक विश्लेषण केल्या जात आहे. त्यांना इतर मागास वर्गीयांचे नेते संबोधून त्यांची तशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयास होतो आहे. केवळ तांत्रिक दृष्ट्या खान्देशातील लेवा पाटील यांना इतर मागास वर्गीयांत (ओबीसी) गणल्या जाते. पण प्रत्यक्षात हा समाज राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक पाळीवर अतिशय संपन्न म्हणून खानदेशात ओळखला जातो. तेंव्हा अशा समाजातील व्यक्ती इतर मागासांचा नेता म्हणून बाकी जातींना कसा काय चालेल? खडसेंनी आत्तापर्यंतच्या राजकीय कारकीर्दीत तसे काय कार्य केले आहे? मग आज अचानक त्यांच्या गळ्यात ओबीसी नेतृत्वाची माळ कशी काय घातली जात आहे? 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून मुस्लिम, दलित एकगठ्ठा मते किंवा जाती धर्मावरची एकगठ्ठा मते या राजकारणाला एक मोठी मर्यादा पडलेली दिसून येते आहे. 2017 च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीने यावर शिक्कामोर्तब करून दाखवले. त्या नंतरच्या सर्व निवडणुकांत जाती धर्मावर आधारलेली गणितं विस्कटलेली दिसून येत आहेत. मग असं असताना पुढारलेल्या महाराष्ट्रात जातीचा नेता अशी प्रतिमा तयार करून काय फायदा?

1990 पासून म्हणजे जागतिकीकरणाच्या पर्वानंतर जवळपास अर्ध्या कालखंडात मराठेतर मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने बधितले (सुधाकर नाईक, मनोहर जोशी, सुशीलकुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे). उपमुख्यमंत्री म्हणून गोपीनाथ मुंडे, छगन भूजबळ  केंद्रीय पातळीवर विचार केल्यास शिवराज पाटील चाकुरकर, प्रमोद महाजन, मुरली देवरा, सुरेश कलमाडी, नितीन गडकरी, सुशीलकुमार शिंदे, गुरूदास कामत, विलास मुत्तेमवार, हंसराज अहिर, मुकूल वासनिक, प्रफुल पटेल, रामदास आठवले, पियुष गोयल,  मनोहर जोशी ही  प्रमुख मराठेतर नावं दिसून येतात. मग अशा पुरोगामी महाराष्ट्रात आज एकनाथ खडसेंना ओबीसी नेता म्हणून काय साधणार आहे? बरं खडसे जेंव्हा पदावर होते तेंव्हा त्यांना ओबीसी नेता असे कधी संबोधले गेले होते का? 

खडसेंचा राष्ट्रवादीला काय फायदा असे विचारण्यात अर्थ नाही. विदर्भ, खान्देश आणि मुंबई-कोकण विभाग हा राष्ट्रवादीसाठी नाजूक राजकीय प्रदेश आहे. तेंव्हा या प्रदेशातून मिळेल तो माणूस राष्ट्रवादीला हवाच असतो. शिवाय येणार्‍या कुणाला राजकीय पातळीवर कुणीच विरोध करत नसतो. 

खडसेंच्या पातळीवरच एक व्यवहारिक मुद्दा असा आहे की ज्या पक्षाची देशात निर्विवाद सत्ता आहे, महाराष्ट्रात जो सगळ्यात मोठा पक्ष आहे अशा पक्षातून बाहेर जायचे कशाला? आज नाही उद्या काहीतरी राजकीय पुनर्वसन होण्याशी शक्यता असते. शिवाय सध्या घरात पदंही आहेतच. बंडखोरी करण्यापेक्षा शांत बसण्यातच मोठा फायदा असतो. 

एकनाथ खडसेंची उपयुक्तता संपलेली आहे. त्यांच्यामुळे कुणाचा फायदा किंवा कुणाचा तोटा होण्याची काहीच शक्यता नाही. इतकी पदं उपभोगल्यावर विधान परिषदेवरची एखादी आमदारकी किंवा एखादे छोटे मोठे मंत्रीपदं यावरच जर ते समाधान पावणार असतील तर मग आत्तापर्यंतची सगळी राजकीय पुण्याई लयास गेली असेच म्हणावे लागेल.

एकूण काय तर हा खडसेंचा निव्वळ राजकीय खडखडाट आहे. बाकी काही नाही.  

   

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575