फुले विरूद्ध शाहू विरूद्ध आंबेडकर

उरूस, सांजवार्ता, 29 ऑक्टोबर 2016 

पुरोगामी महाराष्ट्राला फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची पद्धत आहे. हे म्हणत असताना यातून लोकहितवादी, आगरकर यांच्यासारखे पुरोगामी ब्राह्मण मात्र जाणीवपूर्वक वगळले गेले. कारण सरळ होते. ही सर्व प्रतिक्रिया वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या विरोधातली होती. त्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात आम्ही नसून ब्राह्मण्याच्या विरोधात आहोत असे कोणी कितीही सांगितले तरी त्यात व्यक्ती म्हणून ब्राह्मणांचा विरोध व्यक्त होत होताच. 

गांधीहत्येनंतर मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणांनी शहरात स्थलांतर करायला सुरवात केली. कारण ब्राह्मणांच्या विरोधात वातावरण तापले होते. 1960 नंतरच्या काळात वाढत्या औद्योगिकीकरणाने या स्थलांतराला आणखी गती बहाल केली. आणि 1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर तर स्थलांतराची प्रक्रिया जवळपास पूर्णच झाली. महाराष्ट्रातील 26 महानगर पालिकांमध्ये सगळे ब्राह्मण स्थलांतरीत झाले आहेत. शिल्लक बरेचसे 226 नगर पालिका असलेल्या गावांमध्ये आढळून येतात. उर्वरीत ग्रामीण महाराष्ट्रात, खेड्यापाड्यात आता ‘पूजे’लाही ब्राह्मण नाही. 1990 नंतर खेड्यात जन्मलेल्या पिढीने त्यांच्या सोबत नांदणारे ब्राह्मणाचे घर गावात बघितलेच नाही. 

पण या पिढीच्या कानावर मात्र  तीच जूनी ब्राह्मण विरोधी भाषा पडत राहिली. हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा आहे असे सगळेच विचारवंत सांगत राहिले. 1990 लाच अजून एक घटना घडली. मंडल आयोग लागू झाला. ग्रामीण सत्तेतील एक मोठा वाटा इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) यांच्याकडे गेला. या तरूण पिढीने गावातील सत्तेत मराठा-दलित-ओबीसी हे तीन वर्ग पाहिले. 

शेतीचे अर्थकारण तोट्यात असल्याने हळू हळू मराठ्यांचा कुणब्यांचा माळ्यांचा जे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहेत त्यांचा भ्रम निरास होत गेला. शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. ओबीसींच्या हातात कारागिरी होती. सेवा व्यवसाय ते हजारो वर्षांपासून चालवत होते. त्यांच्या कारागिरीला गावात फारशी प्रतिष्ठा कधीच नव्हती. शहरात आलं तर बर्‍यापैकी मेहनताना मिळतो. शिवाय जातीवरून कोणी हटकत नाही. प्रतिष्ठेला बाधा आणत नाही. त्यांचाही कल गावगाड्यातून दूर जाण्याकडे झाला. दलित म्हणजे उद्योगी जमात. चामड्याच्या वस्तू तयार करणे, फडे तयार करणे, टोपल्या विणणे शिवाय पूर्वाश्रमीचे महार आणि मांग ही तर कलाकार जमात. आधुनिक काळात कलेला महत्त्व आले. सांस्कृतिक ‘इव्हेंट’ मोठ्या प्रमाणात शहरात साजरे व्हायला लागले. त्यांच्या भोवती मोठे अर्थकारण फिरत राहिले. पण गावात मात्र जूनेच वातावरण राहिले. शहरात राहून साधं बँड पथक चालवले तर बर्‍यापैकी पैसा मिळतो हे दलितांच्या लक्षात आले.

1990 नंतर गावातील मराठा- कुणबी, ओबीसी, दलित हे तीन वर्ग सत्तेत ऐकमेकांच्या विरोधात बळकट होत गेले. इतर कुठला व्यवसाय गावात फुलत फळत नाही. ज्या शेतीवर सर्वकाही चालू आहे ती तर गोत्यात आलेली. मग साचलेल्या पाण्यासारखी खेड्यांची अवस्था होत गेली. याचा परिणाम असा झाला पैसे मिळवून देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत, छोटी मोठी सरकारी नौकरी, शाळेतील शिक्षकाची नौकरी, शासनाच्या विविध योजना इतकेच गावात उरले. 

कुणालाच धड खायला नाही अशा अवस्थेत एखाद्याच्या हातात नितकोर भाकर असली तर सार्‍यांचे डोळे तिकडेच लागतात. जीने त्याचीही भूक भागणार नाही हे माहित असतांनाही त्यासाठी भांडण मारामार्‍या सुरू होतात. तसे सध्या नितकोर नौकरीच्या तुकड्यासाठीच्या आरक्षणाचे झाले आहे.

9 ऑगस्ट 2016 पर्यंत हा महाराष्ट्र वरवर पहाता फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणवून घेत होता. पण 9 ऑगस्टच्या मराठा ‘क्रांती’ मोर्चा नंतर हे चित्र बदलले. आधी कोपर्डीचे निमित्त पुढे करून मोर्चा निघाला होता. मग ऍट्रासिटीचा विषया पुढे आला. मग आरक्षणाचा विषय पुढे आला. मराठा मोर्चांना उत्तर म्हणून आता बहुजनांचेही मोर्चे सुरू झालेत. 

म्हणजे कालपर्यंत बहुजन म्हणत असताना ब्राह्मण सोडून इतर सर्व असा सोयीस्कर अर्थ लावला जात होता. आता मात्र मराठा सोडून इतर सर्व म्हणजे बहुजन असा अर्थ समोर आला. पहिल्यांदाच मराठा विरूद्ध दलित आणि इतर मागास वर्ग असे चित्र समोर आले.

म्हणजेच आता शाहू महाराजांचे अनुयायी, फुल्यांचे अनुयायी आणि आंबडेकरांचे अनुयायी हे विरूद्ध बाजूला दिसायला लागले.  ऍट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होत आहेत  त्यातील बहुतांश गावांमधून होत आहेत. सत्तेच्या पदांसाठी जी भांडणं होत आहेत तीही खेड्यात, छोट्या शहरात आढळून येत आहेत. कारण मोठ्या शहरात राजकारणा शिवाय करायला खुप काही असल्याने लोक याकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. राजकीय हस्तक्षेप अतिशय मर्यादित झालेला असतो.

सहकारी बँका, सोसायट्या, पतपेढ्या, कारखाने ही सगळी अजागळ व्यवस्था खेड्यात आढळते. शहरात कुठेही ‘गंगामाई सहकारी मोटार सायकल कारखाना’ आढळत नाही. सहकारी बँकेची गळाठा व्यवस्था शहरात दिसत नाही. फुले शाहू आंबेडकरांचे गोडवे गायचे. सहकाराचे गोडवे गायचे. काळ्या आईचं कौतुक करत शेतीची भलावण करायची हे सगळं खेड्यात आढळून येतं. शहरात मात्र हे काहीच दिसत नाही. साखर कारखान्यांनी कधीपासून उसाचे गाळप सुरू करावे याचा निर्णय साखर आयुक्त घेतात. पण याच साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून औषधं बनतात. ती जिवनावश्यक आहेत. त्यांची निर्मिती कशी व्हावी? त्यांच्या किंमती कशा असाव्यात? त्यांची विक्री कशी केली जावी? यासाठी कुठलाही ‘औषध आयुक्त’ शासनाने नेमलेला नसतो. 

डाळींचे भाव वाढले की शासनाचा पारा चढतो. लगेच परदेशातून डाळ आयात करण्याचा निर्णय होतो. पण याच डाळींला पर्याय म्हणून अंडी किंवा मांस खाल्ल्या जाते त्याचे कुठलेच नियंत्रण शासकीय पातळीवर केल्या जात नाही. परिणामी गेल्या कित्येक वर्षांत या वस्तूंचे भाव स्थिर असलेले आणि बाजारातील इतर वस्तूंप्रमाणे त्यांच्या किंमतीत थोडाफार चढ उतार आढळून येतो.

म्हणजे ज्या ठिकाणी फुले शाहू आंबेडकरांचे नाव घेवून सरकारी कार्यक्रम राबविले जातात, सरकारी नौकर्‍यांत राखीव जागा ठेवल्या जातात, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते तिथे आता शाहू विरूद्ध फुले विरूद्ध आंबेडकर अशी  भांडणं अनुयायांनी सुरू केली आहेत. याच्या उलट शहरी भागात जातीवर आधारीत विचार करायला कुणाला फारसा वेळच नाही. ही व्यवस्था कुणी कितीही टिका करो ती जातीवर आधारीत उरलेली नाही हे सत्य आहे. ती बाजारपेठवादी अर्थकेंद्री होवून गेली आहे. याचा परिणाम असा दिसतो की आपल्या खिशाच्या (जातीच्या नव्हे)  जोरावर हा ग्राहक बाजारपेठेवर दबाव टाकत असतो. 

म्हणजे ज्या भांडवलशाही व्यवस्थेवर टिका करत फुले-शाहू-आंबेडकर अशी पुरोगामी मांडणी विचारवंत करत होते त्यांचा पराभव ग्रामीण भागाने जुन्या सरंजामी व्यवस्थेने केलेला दिसतो आहे. आणि उलट ज्याच्यावर टीका केली त्या शहरी भांडवलशाही बाजारवादी व्यवस्थेने मात्र या भांडणाला थारा दिलेला दिसत नाही. काय म्हणावे या विरोधाभासाला? जगातल्या कामगारांनो एक व्हा म्हणणारे डावे विचारवंत जगातले ग्राहक एक होवून बाजारपेठेवर दबाव टाकू लागले की बावचळून गेले आहे.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575