विनाअनुदानित शिक्षक शेतकर्‍यांचीच मुलंं!

रूमणं, बुधवार 12 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

विषय मराठा मोर्च्याचा असो की विनाअनुदानित शिक्षकांचा तो सरळ जावून भिडतो शेतकंर्‍यांच्या प्रश्नाला. याच्या मूळाशी जे सत्य सापडते ते म्हणजे शेतीचे तोट्यात असणे. किंवा ही शेती तोट्यातच रहावी हे सरकारी धोरण. 

4 ऑक्टोबरला औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीवर विविध पक्ष संघटनांनी विविध विषयांवर मोर्चे काढले. काहींनी नुसतीच निवेदने दिली. यात एक मोर्चा विना अनुदानित शिक्षकांचाही होत. गेली पंधरा वर्षे विना वेतन काम करणार्‍या या शिक्षकांची वेदना सरकारला समजावी म्हणून हा मोर्चा होता.

मोर्चा पुढे हिंसक झाला, त्यांनी केलेल्या दगडफेकीत एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. लाठ्ठीहल्ला व दगडफेकीत जवळपास 200 पोलिस व शिक्षक जखमी झाले. यावर बरीच उलट सुलट चर्चा झाली.

हळू हळू यातून एक विदारक सत्य समोर येते आहे. ही मागणी करणारे जवळपास सगळेच शिक्षक हे ग्रामीण भागातले होते. या सगळ्याच संस्था ग्रामीण भागातल्या होत्या. जे शिक्षक विनावेतन वेठबिगारासारखे राबविले गेले ती सगळीच शेतकर्‍याची मुलंं होती. प्रसंगी जमिनी विकून संस्थाचालकांना पैसे देवून यांनी नौकर्‍या मिळवल्या. यांना अनुदान मिळण्याचे खोटे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात जेंव्हा हाती काहीच पडत नाहीये हे पाहून यांची अस्वस्थता वाढत गेली. 

कायम स्वरूपि विनाअनुदानीत शाळा काय फक्त खेड्यांमध्येच आहेत का? या शाळा शहरात देखील आहेत. या शाळा केवळ इंग्रजी माध्यमांच्याच आहेत का? तर तेही खरे नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळाही शहरात आहेत. मग शहरातील विनाअनुदानित शिक्षक या मोर्चात का नाही आले? 

याचे साधे सरळ सोपे कारण म्हणजे ते विनावेतन काम करत नाहीत. मग यांना पगार कोण देतो? या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये ज्या पालकांनी आपली मुलं दाखल केली आहेत त्यांना या गोष्टीची कल्पना असल्याने ते या शिक्षकांना बर्‍यापैकी पगार मिळावा इतके शुल्क जमा करतात. शहरातील संस्थाही आपल्या कर्मचार्‍यांना शिक्षकांना याची स्पष्ट कल्पना देतात की या शाळेला कुठलेही अनुदान नाही. करीता विद्यार्थ्यांचे जे शुल्क जमा होईल त्यावरच पगार होतील. ही व्यवस्था शिक्षक, पालक, संस्थाचालक यांनी नीट समजून घेतली आहे.  त्याप्रमाणे या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांचा कारभार शहरांमध्ये चालू आहे.

खेड्यांमध्ये नेमकी परिस्थिती उलटी आहे. येथील पालक जास्त पैसे खर्च करू शकत नाहीत असा एक समज पसरला आहे किवा पसरविला गेला आहे. तो काही प्रमाणात खरा आहे कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. मग या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा काढली तर पैसे कोण देणार? अनुदानीत शाळा तर मिळणं बंद झालं. कारण काय तर शासनाने आधीच शाळा काढून ठेवली आहे. तिथेच मुले पुरेशी नाहीत. मग करायचे काय? तर सध्या कायम विनाअनुदानित मिळत आहे ना. तर घेवून टाका. या भावनेतून खेड्यांमध्ये कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा उदयाला आल्या.

म्हणजे या शाळांना सुरूवात करतानाच हे माहित होते की आपल्याला अनुदान मिळणार नाही. या अशा शाळांमध्ये नौकरी करणार्‍यांनाही याची कल्पना होती. पण त्यांनी विचार केला पुढे मागे थोडेफार अनुदान मिळाले तरी हरकत नाही. आपली शेती आहेच. त्याला जोडधंदा म्हणून शिक्षकाची नौकरी करत राहू. 

या सगळ्या 15 वर्षांच्या काळात शेतीचीही अवस्था वाईट होत गेली. आणि शाळेला तर अनुदान नाहीच. मग हे शिक्षक मोठ्या त्वेषाने आंदोलनात उतरले. पुढे काय झाले तो इतिहास आहे तो परत इथे मी उगाळत नाही. 

एक अतिशय साधा बालिश वाटावा असा प्रश्न आहे. आपल्याला न भेटणार्‍या अनुदानासाठी त्वेषाने आंदोलन करणार्‍या, प्रसंगी पोलिसांवर दगडफेकही करणार्‍या या शेतकर्‍यांच्या मुलांंना शेतीच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर यावे का वाटत नाही?

आपल्या बापावर झालेला अन्याय दूर झाला तर आपल्याला ही अशी अनुदानाची भीक मागायची गरजच पडणार नाही. एकदा का कॅन्सरची गाठ निघाली की बाकी गोळ्या औषधं घेत बसण्याची गरजच नाही. मग हे विदारक सत्य माहित असताना काय म्हणून अनुदान मिळावे अशा भीकमाग्या आंदोलनांना जोर येतो? 

शेतकरी चळवळीने एक घोषणा मोठी लोकप्रिय केली होती. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम!’ मग ही शेतकर्‍यांची मुलंं याच्या नेमकी उलट घोषणा का देत आहेत. ‘आम्हाला हवी अनुदानाची भीक’

बहुतांश ठिकाणी विनाअनुदानितचा विषय हा कोरडवाहू शेतीशी निगडीत आहे. या शेतीतून बाहेर पडणार्‍या मालाला पुरेसा भाव मिळू नये अशीच यंत्रणा आपण उभी केली. तसेच या शेतीची उत्पादकता वाढू नये असेच प्रयत्न झाले. विविध कारणांनी कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता कुंठीत राहिली. या शेतीला सिंचनाच्या किमान सोयी मिळाल्या नाहीत. परिणामी कापुस, डाळी, सोयाबीन, तेलबिया या उत्पादनांमध्ये पुढे असलेला प्रदेश भाव मिळायची वेळ आली की सगळ्यात मागे राहतो. या ठिकाणी दुसरा कोणताच रोजगार उपलब्ध नसतो. परिणामी ही सगळी तरूण पिढी मजबूरीत विनाअनुदानित मध्ये का होईना मिळाली तर नौकरी करू अशी आशा बाळगतात.

या नेमक्या मानसिकतेचा फायदा संस्थाचालकांनी उलचलला. आणि मोठ्या प्रमाणात कायम स्वरूपी विना अनुदानित शाळा ग्रामीण भागात सुरू झाल्या. आणि आता नेमक्या याच शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. 

शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे तर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. या शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याचे लघु उद्योग जागोजागी उभे राहिले पाहिजे. म्हणजे आज जे बेकारांचे तांडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये नौकरी करत आहेत त्यांना चांगला रोजगार गावातच उपलब्ध होईल. हा जो शेतमाल आहे त्याची वाहतूक करणे, त्याचा व्यापार करणे यात मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला कल्पकतेला व्यापारी वृत्तीला चालना मिळेल. 

सध्या सगळीकडे पाऊस जोरदार झाला आहे. परिणामी रब्बीचे पीक चांगले येण्याची आशा आहे. अशावेळी सर्वत्र उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. मग या उसावर प्रक्रिया करून कच्ची साखर तयार करण्याचे उद्योग का नाही उभे रहात? काय म्हणून सगळा उस उचलला की नेऊन मोठ्या साखर कारखान्यांत दिला असे केले जाते? 

एकीकडे शेतकरी शासनाने आपल्या उरावरून उठावे म्हणून चळवळ करत आहेत. आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांची मुलंं शासनाने आपल्याला पोसावे म्हणून गळे काढत आहेत. हा विरोधाभास आहे. मुलत: शेतकरी हा लाचार कधीच नव्हता. तो अत्यंत स्वाभिमानी आहे. तो जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या पोरांची अशी भीकमागे आंदोलने करायला लावून दिशाभूल केली जाते आहे. शहरात जागोजागी ज्या खासगी शिकवण्या चालविल्या जातात त्यात मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाजच आहे. 

विनाअनुदानित शिक्षकांनी आता पहिल्यांदा त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या संस्थाचालकांविरूद्ध आंदोलन करून आपले पैसे वसुल केले पाहिजेत. मग ज्या संस्थांवर ते नौकरी करतात त्या संस्था पूर्णत: ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. सगळ्या पालकांना विश्वासात घेवून त्यांच्याकडून त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी शुल्क देणे आवश्यक आहे हे पटवून दिले पाहिजे. आणि त्या शुल्कावर आपल्या संस्थेचा कारभार चालवून समोर आदर्श दाखवून दिला पाहिजे.  ग्रामीण भागातील पालक आज मोठ्या प्रमाणावर आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून खर्च करत आहेत. पोराला शहरात ठेवतात. पुढे त्याला स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करता यावा म्हणून खोली करून देतात. त्याला ‘स्टडी’ लावून देतात. हा सगळा खर्च ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी वाचवला पाहिजे. त्यांनीच पालकांना त्यांच्या पोराच्या अभ्यासाची हमी द्यावी. पालकांचाही यात फायदा आहे. जे काम शहरात जास्त पैशात होते तेच काम गावातच कमी पैशात होवू शकते. या सगळ्या विनाअनुदानित शाळा पालकांच्या पैशावर चालणारी विद्यामंदिरे म्हणून विकसित व्हावीत.  हाच ऐकमेव मार्ग आहे हा प्रश्न सुटण्याचा.     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575