दिवाळी अंक वाचण्यासाठी की पाहण्यासाठी की जाहिरातीसाठी?

उरूस, सांजवार्ता, 4 नोव्हेंबर 2016 

दिवाळी संपली आणि आता दिवाळी अंकांची चर्चा चालु झाली आहे. मराठीत दिवाळी अंकांची परंपरा तशी जवळपास 100 वर्षांपासूनची आहे. आत्तापर्यंत ही बाजारपेठ चांगली सुस्थिर व्हायला हवी होती. 

महाराष्ट्रात 500 बस डेपो  आणि जवळपास 200 रेल्वेची मोठी स्टेशन्स आहेत. या ठिकाणी वर्तमानपत्रे मासिके यांच्यासाठी बर्‍यापैकी मोठे स्टॉल्स लागलेले असतात. इथेच दिवाळी अंकांची विक्री इतर दैनिकं, साप्ताहिकं,मासिकं यांच्या सोबत होते. मग असं असताना चांगल्या दिवाळी अंकांचा खप किमान दहा वीस हजार प्रतींचा असायला हवा. पण तसं प्रत्यक्षात दिसत नाही.

नेमके कोणते दिवाळी अंक खपले किंवा खपवले जातात? याचे उत्तर सरळ आहे. मोठ मोठ्या दैनिकांचे दिवाळी अंक जास्त खपतात. त्याचे कारणही सरळच आहे. वर्तमानपत्रं वितरणाची महाराष्ट्रभर एक यंत्रणा वर्षभर काम करतच असते. शिवाय जाहिरात गोळा करण्याची सक्षम यंत्रणा पण वर्तमानपत्रांकडे असतेच. छपाईची यंत्रणा तर असतेच. अशा पद्धतीनं वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांची कहाणी सफल संपूर्ण होते. यातील कित्येक अंक तर जाहिरातींसाठीच निघालेले असतात. बहुतांश वर्तमानपत्रांचे अंक मोफत वाटले जातात. कारण पैसे आधीच वसुल झालेले असतात. तेंव्हा त्यांच्या मजकुराबाबत चर्चा करण्याचे काही कारणच नाही. बर्‍याचदा तर आधी जाहिराती गोळा केल्या जातात. आणि पुरेशा जाहिराती असल्यावरच दिवाळी अंकासाठी मजकुर गोळा करण्याची धावाधाव सुरू होते.

वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकात त्यांच्याच संपादकीय विभागातील लोक बर्‍याचदा लिहितात. म्हणजे रोजच्या अंकात लिहिणाराच विविध विषयांवर दिवाळी अंकातही लिहीतो. कर्मचारीच असल्याने त्याला मानधान द्यायचा काही प्रश्नच येत नाही. बाहेरून मागवलेल्या मजकुरासाठी जे मानधन दिले जाते ते अतिशय तोकडे असते. वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक म्हणजे भरपुर जाहिराती, अत्यल्प मानधन, भरपुर उत्पन्न आणि वरती परत ‘आम्ही दिवाळी अंकांची थोर परंपरा कशी टिकवून ठेवली’ हा टेंभा. नुसत्या जाहिराती छापता येत नाही म्हणून अधून मधून ते मजकूर छापतात.

मोठ्या वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक नुसते मोफत वाटले जात नाहीत. ते घसघशीत किंमतीत विकले जातात. पुस्तकांवर जशी सुट मिळते तशी सुट दिवाळी अंकांच्या किंमतीवर मिळत नाही. शिवाय हा व्यवहार रोखीचा असल्याने विक्रेत्यांनाही हे अंक रोख रक्कम देवूनच खरेदी करावे लागतात. हे अंक विकले गेले नाही तर परत करण्याची सोय नाही.

वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक हे जाहिरातीसाठीच असतात. 

काही वर्तमानपत्रांनी आता गुळगुळीत कागदांवर संपूर्ण रंगीत छपाई असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणीचे वेगळे ‘डिलक्स’ अंक प्रकाशीत करायला सुरवात केली आहे. या अंकांमध्येही जाहिराती असतात पण त्या मर्यादीत असतात. यात प्रथितयश लेखकांचे लिखाण चांगले मानधन देवून मागवले जाते. पण या अंकांची अडचण म्हणजे हे अंक ‘दिखाऊ’करण्याकडेच सगळा कल असतो. म्हणजे या अंकांची मांडणी करणारे जे कलाकार आहेत त्यांना भलेमोठे मानधन दिले जाते. अंकांची छपाई अतिशय सुबक केली जाते. या तुलनेत यातील मजकुराचा दर्जा फार चांगला असतोच असे नाही. बर्‍याचदा मोठ्या लेखकाचे अतिशय जुजबी लिखाण चांगल्या चित्रांसह, मांडणीसह समोर येते. 

हे अंक केवळ पाहण्यासाठीच असतात. मोठे लेखक, चांगला मजकुर या नावाखाली यातील जाहिरातींचे दर खच्चून असतात. किमतीही भरमसाठी ठेवलेल्या असतात. वाचण्यासाठी यात फारसं काही मिळत नाही.

वर्तमानपत्रांचे नसलेले बरेच दिवाळी अंक प्रसिद्ध होतात. यातील काही अंकांना पन्नास एक वर्षांची मोठी परंपराही आहे. त्यांचा विशिष्ट वाचक वर्ग ठरलेला आहे. त्यांना काही जाहिराती हमखास मिळतात. पण यातही आता एक मोठी अडचण जाणवते आहे. आत्ता आत्ता पर्यंत मोठ्या देशी परदेशी कंपन्यांच्या अधिकारी पदावर मराठी माणसं होती. विशेषत: जाहिरात व जनसंपर्क खात्यात ही माणसं कार्यरत होती तोपर्यंत मराठी दिवाळी अंकांना जाहिराती मिळायच्या. आता परिस्थिती अशी आहे या जागांवर अमराठी माणसे एम.बी.ए. झालेली कार्यरत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने दिवाळी अंक ही दखल घेण्याजोगी बाबच नाही. मोठ मोठे सांगितीक ‘इव्हेंट’ त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटतात. मग या कंपन्यांच्या जाहिरातीचे भले मोठे बजेट या कार्यक्रमांवर खर्च होवून जाते. खुल्या मैदानात होणार्‍या, चित्रपट तारे तारकांच्या साक्षीने बड्या चित्रपट गायकांच्या आवाजाने संपन्न होणार्‍या या कार्यक्रमांमध्ये यांचे हितसंबंध अडकलेले आहेत. मग ते दिवाळी अंकांसाठी जाहिरात कशाला देतील.

वर्तमानपत्रांशिवायच्या या अंकांमध्ये भरगच्च वाचनिय मजकूर असतो. पण यांचे वितरण नीट होत नाही. जाणकार वाचकांपर्यंत हे अंक पोचत नाहीत. काही जिज्ञासू वाचकच धडपड करून हे अंक मिळवतात. 

हे अंक वाचण्यासाठी असतात.  

आज चित्र असे आहे की जवळपास सर्व महत्त्वाचे वाचनिय अंक मुंबई पुण्याहून निघत आहेत. आणि त्यांचा वाचक वर्ग सुदूर महाराष्ट्रात पसरला आहे. या वाचकापर्यंत हे दिवाळी अंक योग्य पद्धतीनं पोचत नाहीत. आणि तिकडे या अंकांचे संपादक मालक तक्रार करतात आमचा अंक खपत नाही. त्याचा खर्च निघत नाही. लेखकांची तक्रार असते वाचकांच्या प्रतिक्रिया येत नाहीत.

अजून एक बारकासा प्रकार दिवाळी अंकांचा आहे. हे अंक स्थानिक पातळीवर स्थानिक नवोदित लेखकांना संधी द्यायची या नावाखाली प्रसिद्ध होतात. आता सर्वत्रच छपाई बर्‍यापैकी होत असल्याने दर्जा ठीक असतो. मांडणीच्या नावाने बोंब असते, मजकूर यथा तथा असतो. पण स्थानिक हितसंबंधातून जाहिराती मिळतात. जाहिरात देणाराही जाऊ दे आपलीच माणसे आहेत. द्या यांनाही थोडेफार पैसे या भावनेने हात सैल सोडतो. 

तालूक्याच्या ठिकाणाहून संपूर्ण रंगीत अंक काढणार्‍या एका संपादक मित्राला विचारले की छपाईचा दर्जा इतका चांगला आहे, इतके पैसे खर्च केले आहेत तर चांगल्या मजकुरासाठी प्रयत्न का करत नाही? अंक सर्वत्र पोचावा म्हणून का धडपड करत नाही? त्याने हो हो केले. जुजबी उत्तर दिले. परत पुढच्या वर्षी त्याचा अंक तसाच आणि त्याच स्वरूपात प्रसिद्ध झाला. त्याने फक्त काळजी एकच घेतली की आता तो मला मजकुरही मागत नाही, सल्लाही मागत नाही आणि अंकही पाठवत नाही.

चांगले वाचनिय दिवाळी अंक पोचत नाहीत, जाहिरातींच्या अंकांत मजकूर नसतो, सुळसुळीत अंकांचा भर दिखाव्यावर असतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एस.टी. बस स्टँड व रेल्वे स्टेशन  या ठिकाणच्या बुक स्टॉल्सशी संपर्क करून विभागवार रचना करून आखणी करावी लागेल. वर्तमानपत्रांचाच आधार घेवून त्यांच्या अंकांत सकस मजकूर येणे, चांगल्या अंकांची त्यांनी दखल घेवून जाहिरात करणे, दिखावू अंकांमधून दर्जेदार  लिखाण येणे अशा काही उपाययोजना कराव्या लागतील.

सगळ्यात पहिल्यांदा वाचकांनी त्यांना दिवाळी अकांबद्दल जे काही वाटतं आहे ते सोशल मिडीयावर स्पष्टपणे रोखठोक पद्धतीनं मांडलं पाहिजे. तरच यात काही बदल होवू शकेल. नसता परत पुढच्या दिवाळीत आपण ‘दिवाळी अंक वाचले का जात नाहीत?’ यावर अंबट तोंड करून चर्चा करत राहूत.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575