उसापासून सरळ अल्कोहलच काढू द्या साखर कशाला!

रूमणं, गुरुवार वार 27 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

प्रत्येकवेळी दिवाळी आली की ऊस हा विषय चर्चेत येतो. दिवाळीत गोड पदार्थ खाल्ले जातात म्हणून नव्हे तर हा काळ नेमका उसाच्या आंदोलनाचा काळ आहे. सगळ्यात पहिला आणि अतिशय वेगळा मुद्दा या क्षेत्रात काम करणारे लोक आता मांडत आहे की मुळात ऊस हे खाद्य पीक नसून ते ऊर्जा पीक आहे. मग त्याचा विचार केवळ खायची साखर तयार करण्यासाठी का केला जातो? उसापासून साखर काढल्यावर शिल्लक मळीपासून अल्कोहोल काढले तर त्याचा मोठा फायदा मिळतो. मग उसापासून सरळ अल्कोहलच काढायची परवानगी मिळाली तर उसाच्या भावासाठी आंदोलन करण्याची गरजच पडणार नाही. आजच्या भाषेत विचार केला तर उसाला 6 हजारापेक्षा जास्त भाव मिळेल. पण हे असं होत नाही. कारण हा उद्योग शासनाच्या नियंत्रणात अडकलेला आहे.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना वगळता इतर संघटना या प्रश्नावर जूनीच भूमिका घेत आहेत. ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी नेते मा. खा.राजु शेट्टी. यांनी शासनाकडे मागणी केली होती महाराष्ट्रात उसाचे गाळप लवकर करण्यात यावे. कारण उशीर झाला तर महाराष्ट्रातला ऊस शेजारच्या कर्नाटकात जाईल. परिणामी आपल्या कारखान्यांना ऊस मिळणार नाही. साखरेचे उत्पादन उशीरा होईल.

किती गंमत आहे. राजू शेट्टी जेंव्हा शेतकर्‍यांचे नेते होते तेंव्हा ते ‘अमूक अमूक भाव मिळाल्या शिवाय कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. उसाचे कांडकंही कारखान्यात जावू देणार नाही. ऊस नाही काठी आहे कारखानदारांच्या पाठी आहे’ अशी मांडणी करायचे. त्यांचे अनुयायी रस्त्यावर उतरून ट्रॅक्टर आडवे लावून रास्ता रोको करायचे. एस.टी.बसचे टायर जाळले जायचे. हे सगळे करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम लांबत होता. कारखान्यांचे नुकसान होत होते. पण तेंव्हा त्याची कुठलीही काळजी राजू शेट्टी यांना नव्हती.

आता मात्र ते केंद्रात भाजप खासदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. त्यांचे सहकारी मा. सदाभाऊ खोत राज्यात कृषी खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. मग स्वाभाविकच यांची भाषा आता बदलली आहे. ती शेतकर्‍याचे सोडून कारखानदारांचे किंवा शासनाचे हित पाहू लागली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आधी 1 डिसेंबर तारीख जाहिर केली होती. आता ही तारीख बदलून दिवाळी नंतर म्हणजे 5 नोव्हेंबर अशी कबूल केली आहे. आता राजू शेट्टी यांची पंचाईत अशी झाली की जो पर्यंत ते शेतकर्‍यांसाठी काही करत नाहीत तो पर्यंत शेतकरी तरी त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहणार.

आता शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यापुढे आहे असा आव आणून त्यांनी घोषणा केली आहे की एफ.आर.पी. (फेअर अँड रिझनेबल प्राईस) पेक्षा जास्त रक्कम आम्हाला मिळाली पाहिजे. नसता कारखाने चालू देणार नाही.

खरं तर आता शिल्लकच काय राहिलं आहे? मुळात महाराष्ट्रात ऊस कमी आहे. जो उसाचा मुख्य पट्टा म्हणून ओळखला जातो त्या कोल्हापुर विभागात 165 लाख मे.टन ऊस सध्या उपलब्ध आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 227 होता) आणि पुणे विभागात केवळ 159 लाख मे.टन ऊस आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 295 होता) म्हणजे या दोन मुख्य विभागातच 198 लाख मे.टनाची कमतरता आहे. बाकी उर्वरीत महाराष्ट्रात मिळून आकडा याच्याही अर्धा म्हणजे 100 लाख मे.टनाचा आहे.

जर हा गाळप हंगाम पूर्वी ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू झाला असता तर त्याचा जास्त फायदा झाला असता. कारण तसाही ऊस जवळपास अर्धाच उपलब्ध आहे. यावेळेस पाऊस चांगला पडला आणि लांबलाही. जोपर्यंत पाऊस थांबून थंडी पडत नाही तो पर्यंत उसात गोडी म्हणजेच साखरेचे प्रमाण वाढत नाही. ही प्रक्रिया या वेळेस लांबली. उसाचे गाळप डिसेंबर मध्ये गेले असते तर जवळपास 1 टक्का इतका साखरेचा उतरा वाढला असता. हा हिशोब करून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोल्हे आणि अजीत नरदे यांनी असे मांडले की जवळपास 250 कोटी जास्तीचे रूपये उशीराच्या गाळप हंगामामुळे शेतकर्‍यांना-साखर उद्योगाला मिळाले असते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कमी उसामुळे तसाही गळीत हंगाम जास्त लांबू शकत नाही. मग आत्ताच घाई कशासाठी?
जर महाराष्ट्रातला ऊस कर्नाटकात जाणार होता तर त्यासाठी दोन गोष्टी करता आल्या असत्या. एक तर कर्नाटक सरकारला सांगून त्यांचाही गाळीत हंगाम लांबवता आला असता. आणि सुरवातीचे पंधरा दिवस उसाला राज्य बंदी लावता आली असती. पण असे काहीच न करता घाई गडबडीने हंगाम चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

किती काळ अशी आंदोलने करीत बसायचे? किती काळ शासनापुढे पदर पसरून हमी भावाची, रास्त भावाची, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची भीक मागायची?

शरद जोशी यांनी 1996 मध्ये महाराष्ट्रात युतीचे सरकार असताना उसाची झोनबंदी उठावी म्हणून औरंगाबादला उपोषण केले होते. त्यात त्यांनी एक मागणी अतिशय स्पष्टपणे केली होती. ती अशी होती की संपूर्ण साखर उद्योग हा नियंत्रणमुक्त झाला पाहिजे. 20 वर्षांपूर्वी केलेली ही मागणी किती द्रष्टेपणाची होती हे आजही पटते.
उसाची तोडणी कधी झाली पाहिजे, उसाचे गाळप कधी झाले पाहिजे, उसापासून साखर काढायची की इथेनॉल काढायचे की ऊर्जा तयार करायची याचा निर्णय घेणारे सरकार कोण?

साखर ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. कुठलाही डॉक्टर, शास्त्रज्ञ असे मानत नाही की साखर खाल्ली नाही तर माणूस टाचा घासून मरतो. घरगुती साखरेचे खरेदी प्रमाण एकुण साखरेच्या केवळ 38 टक्के इतके आहे. बाकी सर्व साखर ही उद्योगांसाठी (औषधे, शीतपेयं, आईसक्रिम, मिठाया) वापरली जाते. या उत्पादनांवर शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. साखर स्वस्त पाहिजे म्हणणारा शहरी ग्राहकवर्ग कधी आईसक्रिम स्वस्त पाहिजे म्हणून आंदोलन करीत नाही. पेप्सी-कोकाकोला-माझा-स्प्राईट स्वस्त झालेच पाहिजे म्हणून कुणीही रेल्वे रोको केला नाही. औषधं तशा अर्थानं जीवनावश्यक आहेत. पण ही औषधं स्वस्त झाली पाहिजेत म्हणून एस.टी.बसचे टायर जाळले असं आपल्याकडे घडले नाही.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर आज जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत ते असे रस्त्यावर उतरताना दिसणार नाहीत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे साखर संचालनालय नावाची जी अगडबंब शासकीय यंत्रणा आहे जी केवळ गलेलठ्ठ पगार खाण्यासाठीच उभारली आहे ती संपून जाईल. शासनाचे पैसे यातून वाचतील. साामन्य ग्राहकाचे भले होईल आणि शेतकर्‍याचेपण कल्याण होईल.

उसाचे गाळप केल्यावर त्यापासून साखरच निघते असा एक सार्वत्रिक समज आहे. यापेक्षा त्यातून जास्त काय निघते त्याची फारशी कल्पना सामान्य माणसांना नाही. कर्नाटकातील काही साखर कारखाने साखरेच्या भावाइतकी रक्कम उसासाठी शेतकर्‍याला देतात. आणि साखरेसोबत निघणार्‍या उपपदार्थांच्या नफ्यावर कारखाना चालवतात (मळी बगॅस प्रेसमड इत्यादी). यातील मळीपासून अल्कोहोल, स्पिरीट, गॅस इत्यादी तयार होतात. बगॅस पासून कागद तयार होतो. प्रेसमड पासून खत तयार होते.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर कारखानदार (जे कळकट सहकारी नसून कार्यक्षम असतील) अशी मागणी करतील तूम्ही ऊस आणून द्या. आम्ही गाळप करतो. त्याची जेवढी साखर निघेल तेवढी तयार करून देतो. तूम्ही तूमची विका. बाकी उपपदार्थ आम्हाला द्या. आम्ही त्याच्यापासून फायदा कमावू.

मग यात गोची अशी आहे की यात नेत्यांना राजकारणाला आंदोलनाला रस्ता रोकोला एस.टी.बस जाळण्याला काही जागाच शिल्लक राहणार नाही. मग असे झाले तर या पुरोगामी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे कसे होणार?
   
  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575