गोवंशहत्याबंदी आणि चराईचा प्रश्न

रूमणं, बुधवार 31 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आता पाऊस सर्वत्र बर्‍यापैकी पडला आहे. खरिपाची पेरणी चांगली झाली आहे. ओढ दिलेला पाऊस परतत आहे. चांगले पीक हाती येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत ज्याच्याकडे अतिशय अल्प शेती आहे  त्या शेतकर्‍याच्याआशा पल्लवीत होतात आणि तो परत शेतीच्या मोहात पडतो. या शेतकर्‍याला सध्या सतावत असलेला प्रश्न म्हणजे शेतीवर काम करण्यासाठी लागणार्‍या जनावरांचा. 

ज्याच्याकडे किमान दहा एकरापेक्षा जास्त जमिन आहे त्याला कसेही जनावरे सांभाळावीच लागतात. शिवाय थोडी जास्त जागा असल्याने या जनावरांची सोय करता येते. पण प्रश्न निर्माण होतो तो अल्पभूधारकांचा. दोन तीन एकरांचे तुकडे जे लोक कसत आहेत त्यांची समस्या जास्त गंभीर आहे. एक तर इतके छोटे तुकडे कसणे परवडत नाही. दुसरे यासाठी जनावरे सांभाळणे मुश्किल होवून बसले आहे. 

जनावरे सांभळण्यात दोन मोठे अडथळे आहेत. 

पहिला अडथळा म्हणजे मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले गोवंश हत्या बंदी विधेयक. शेतकर्‍याकडे गाय पाळली जायची ती शेतीच्या कामाला बैल देते म्हणून. तिचे दूध हे उप-उत्पादन होते. दुधासाठी गाय नाही पाळली जात. त्यासाठी आपल्याकडे म्हशी पाळल्या जातात. आजही भारतीय अखुड शिंगांची गाय ही कमी दुधासाठी जगभरात बदनाम आहे. उर्वरीत जगात गायीच्या दुधाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे जास्त दूध देणार्‍या गायींची पैदास जाणीवपूर्वक केली जाते. आणि भाकड गायींची कत्तल सर्रास केली जाते. बीफ (खरे तर बीफ या इंग्रजी शब्दांत गायीच्या मांसासोबत बैल, म्हैस यांचाही समावेश आहे.) खाणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण, त्याला पार्टी फुड असाच शब्द आहे. गायींची कत्तल होते तेथे गायींची संख्या प्रचंड आहे. आणि जिथे तिच्या नावाने राजकारण केले जाते तेथे ती दूर्मिळ होत चालली आहे. 

पूर्वीच्या काळी जळतन ही मोठी समस्या होती. तेंव्हा या गायीच्या शेणाच्या गवर्‍या कामाला यायच्या. शिवाय जूनी घरे मातीची होती. परिणामी घरांना सारवावे लागायचे. या सगळ्यासाठी गायीचे शेण कामी यायचे. 

अशी गाय जेंव्हा अटायची, भाकड व्हायची तेंव्हा अपरिहार्यपणे अल्पभूधारक शेतकरी ती विकून टाकायचा. कारण त्याला ही भाकड गाय सांभाळणे कठीण होते. या गायीच्या चार्‍याचाही प्रश्न होता. ही गाय विकताना तो खुशीत विकायचा नाही. घेणारा कोणी कसाई आहे आणि तो शेतकर्‍यापासून गाय ओढून नेतो आहे असे कदापिही होत नव्हते. कुणी मोठ्या हौसेने गाय विकायला नेली आहे, कसायाने ती खुशीत घेतली आहे, कापताना आनंद झाला आहे आणि ते मांस विकत घेणार्‍याने खुशीत खाल्ले आहे असा प्रकार नव्हता. शेतीतील ही एक अपरिहार्यता होती. या समस्येचे निराकरण त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर शेतकर्‍यांनी आणि त्या व्यवस्थेने केले होते. 

भाकड गायी बरोबरच काम न करणारे म्हातारे बैल यांचाही प्रश्न होताच. गाय हा विषय धार्मिक श्रद्धेचा असल्याने गोहत्या बंदी हा विषय कुणीही ताणून धरला नव्हता. अगदी हे विधेयक येण्यापूर्वीही गोहत्याबंदी होतीच. अगदी बाबराच्या काळापासून ही गोहत्या बंदी पाळली गेली होती. पण आता त्या सोबतच ‘गोवंश’ म्हणजे बैलांच्याही हत्येवर बंदी आल्याने प्रश्न बिकट झाला आहे. 

भाकड गायी आणि डंगरे बैल यांना सांभाळणे शेतकर्‍याला मुश्किल झाल्यानेच त्यांची विक्री होत होती. अशा जनावरांचा सांभाळ करणे शक्य नसल्यानेच त्यांची कत्तल केली जात होती. आणि 1972 पूर्वी अन्नाची उपलब्धता कमी असल्यानेच हजारो वर्षांपासून अशा गायी बैलाचे मांस खाल्ले जात होते. डुकरं, कोंबड्या किंवा शेळ्या/बकर्‍या यांच्यासारखे गायी बैल सांभाळून चांगले पोसून तगडे करून कापून खाण्याची प्रथा आपल्याकडे नाही. 

गोवंश हत्या बंदीने हा प्रश्न अत्यंत बिकट करून ठेवला आहे. आणि याची सोडवणूक कशी करायची याचे उत्तर शेतकर्‍याकडे नाही. तेंव्हा ज्यांना कुणाला या भाकड गायी आणि डंगर्‍या बैलांचे कौतुक आहे ते त्यांनीच सांभाळावेत. शेतकर्‍याला मात्र यांच्या जाचातून मुक्त करावे. 

दुसरा अडथळा आहे तो म्हणजे जनावरांसाठी नष्ट झालेल्या गायरानांचा. पूर्वीच्या काळी गावोगावी जनावरांच्या चराईसाठी मोठ मोठ्या जमिनी गायरान म्हणून मोकळ्या सोडलेल्या असायच्या. या जमिनी कुणाच्या मालकीच्या नसून त्या सार्वजनिक होत्या. या गायरानांवर गावातली सर्व जनावरे चरत असल्याने त्यांच्या चराईचा ताण कुणाही शेतकर्‍यावर वैयक्तिकरित्या यायचा नाही. जनावरे सकाळी गुराख्या सोबत गायरानात सोडायची. दिवसभर त्यांची चराई आटोपायची. तिकडेच डोहात त्यांना आंघोळ घातली जायची. संध्याकाळी ही जनावरे गोठ्यात आणून बांधली जायची. 

पण स्वातंत्र्योत्तर काळात ही गायरानं नष्ट होत गेली. दलितांना गायरानाच्या जमिनी वाटप करण्यात आल्या. कसेल त्याची जमिन पण नसेल त्याचे काय ही घोषणा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी केली. आणि तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. म्हणजे एकीकडे बाबासाहेब दलितांना गावगाडा सोडून शहराकडे जाण्याचा संदेश देत होते. तर दुसरीकडे दादासाहेब गायकवाड आणि तथाकथित डावे विचारवंत, भूदान चळवळवाले विनोबा भावे हे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करा असा घोष करत होते. याचा परिणाम असा झाला की बर्‍याच प्रमाणात या मोकळ्या चराईच्या गायरानच्या जमिनी दलितांना शेतीसाठी कसायला देण्यात आल्या. परिणामी गावाची जनावरांची सार्वजनिक चराईची व्यवस्था संपून गेली. 

गायरान जमिनी संपून गेल्या. गोवंश हत्या बंदीने भाकड डंगरे जनावरे सांंभाळण्याची बला गळ्यात पडली. याचा परिणाम म्हणजे आता छोटी जमिन कसणेच मुश्किल होवून बसले आहे. त्यासाठी यंत्रांचा वापर करावा तर तोही परवडत नाही. मग आता एकच मार्ग शिल्लक राहतो. असे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून त्याचे विस्तीर्ण मोठे 500 एकरांपर्यंतचे शेत तयार करणे. ज्याची जेवढी जमिन असेल तेवढा त्याचा शेअर असे ठरवून शेतीच्या छोट्या छोट्या कंपन्या स्थापन करण्यास परवानगी देणे. असे केले तरच हे छोटे शेतकरी तगू शकतील.

जनावरांचा चारा ही एक मोठी समस्या आज निर्माण झाली आहे. ती तशी आधी नव्हती.  एक तर गायरानच्या जमिनीत मोफत चरण्याची सोय होती. दुसरे म्हणजे मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये बांध भरपूर मोठे होते. या बांधांवर जनावरांचसाठी चराई होती. आता शेतीच्या वाटण्यात छोटे छोटे तुकडे होण्यात हे बांध संपूर्णत: कोरल्या गेल्या आहेत. बांध जवळपास शिल्लकच नाहीत अशी परिस्थिती आहे. 

अजून एक कारण म्हणजे उन्हाळ्याच्या काळात जनावरांसाठी जो कडबा लागतो तो शेतातच तयार व्हायचा. कारण ज्या भरड धान्याचा हा कडबा असायचा त्यांचा पेरा (ज्वारी, मका वगैरे) शेतकरी करायचे. आता या धान्यांचा पेरा घटला आहे. कारण गेल्या 50 वर्षांत या धान्याला तुलनेने अगदीच किरकोळ भाव मिळाले आहेत. म्हणजे एकीकडे  सोन्याचे, पेट्रोलचे, इतर वस्तुंचे भाव 50 पट वाढले तर या भरड धान्याला जेमतेम पाच ते सहा पट वाढ मिळाली. मग साहजिकच यांचा पेराही घटला. त्यासोबतच जनावरांचा कडबाही घटला. म्हणून चार्‍याची समस्या निर्माण झाली आहे. रेशनवर जर दोन रूपयाला धान्य मिळणार असेल आणि ते दळायला चार रूपये लागणार असतील तर धान्य पेरण्यापेक्षा गिरणीच टाकावी असे शेतकर्‍याच्या पोराला वाटणारच ना. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतीवरचे उत्तपन्नाचे साधन म्हणून पुढच्या पिढीचे लक्षच उडत चालले आहे.

जनावरे पोसायची तर भाकड जनावरांना कापण्याची परवानगी असणे गरजेचे आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठी गायरानच्या सार्वजनिक जमिनी असणे गरजेचे आहे. भरड धान्याला चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. शेतीचा विषय कुठूनही सुरू करा तो येवून पोंचतो शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त (जास्त नाही) भाव या विषयावरच.          

   

              श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575