टू ‘बीटी’ ऑर नॉट टू ‘बीटी’

रूमणं, बुधवार 17 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

शेक्सपिअरच्या हॅम्लेट नाटकातील ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ हे वाक्य मोठं प्रसिद्ध आहे. जगावं की मरावं अशी संभ्रमावस्था हॅम्लेटला आलेली असते. अशाच प्रकारची अवस्था टू ‘बीटी’ ऑन नॉट टू ‘बीटी’  सध्या कापुस उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कृत्रिमरित्या तयार केली आहे. बीटी कॉटन चे बियाणे पहिल्यांदा भारतात आणले मॉन्सेन्टो या कंपनीने. भारतातील त्यांची सहकारी कंपनी होती जालन्याची महिको.

बीटीची कथा मोठी मनोरंजक आहे. आयटी नंतर दुसर्‍या क्रमांकावर देशातील कापुस-सूत-कापड-तयार कापड हा उद्योग आहे. उलाढालीच्या बाबतीत दोन नंबरवर असलेला हा उद्योग माणसांना रोजगार पुरविण्याच्या बाबतीत मात्र एक नंबरवर आहे. देशात बीटी कापुस येण्याच्या आधी उत्पादन होत होते 140 लाख गासड्या. आपल्या गरजेपेक्षा हे उत्पादन कमी असल्यामुळे आपल्याला कापुस आयात करावा लागत होता. जास्त उत्पादन देणारे बीटी कापसाचे बियाणे आपल्याला मिळावे असा आग्रह भारतीय शेतकर्‍यांनी धरला. पण सरकार काही त्याला दाद देईना. कारण काय तर हे बियाणे पर्यावरणाला घातक आहे असा काही पर्यावरणवाद्यांनी केलेला कांगावा. खरं तर शास्त्रज्ञांनी पूर्ण चाचण्या करून तसा काही निकाल दिला असता तर त्यावर बहिष्कार टाकणे किंवा आपल्या देशात येवू न देणे हे समजण्यासारखे होते. पण चाचण्या घेण्यालाही आपल्या देशात बंदी घालण्यात आली. म्हणजे वाचायच्या आधीच या पुस्तकातील मजकूर घातक आहे म्हणून त्याच्यावर बंदी घालावी असा हा प्रकार घडला. 

गुजरात मधील शेतकर्‍यांनी 1999 मध्ये हे बियाणे चोरून मिळवले आणि आपल्या शेतात पेरले. त्याला मिळणारा एकरी उतारा सरळ वाणाच्या इतर कापुस बियाण्यांपेक्षा तिप्पट आढळून आल्यानंतर शेतकर्‍यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. जो तो या बियाण्याची मागणी करायला लागला. शेतकर्‍यांच्या शेतातील बीटी कापसाचे उभे पीक सरकारने पोलिसांना सांगून उपटून नेले, पंचनामे केले, शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंदवले. पण शेतकर्‍यांनी प्रचंड विरोध केला. शेतकरी चळवळीचे नेते शरद जोशी यांनी कायदा मोडून आम्ही हे बियाणे पेरू असा सविनय कायदेभंगाचा गांधीवादी पवित्रा घेतला. मग काहीच पर्याय उरला नसल्याने या बियाण्याच्या रितसर चाचण्या घेवून त्याला परवानगी द्यावी लागली. 

याचा परिणाम काय झाला? 140 लाख गासड्या कापुस पिकवणारा देश काही वर्षांतच 400 लाख गासड्या पिकविणारा देश ठरला. जगात कापसाचे उत्पादन करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश म्हणून आपल्याला स्थान मिळाले. कापुस आयात करणारा देश कापसाची निर्यात करू लागला. हा सगळा चमत्कार या बीटी कापसामुळे मिळाला.

जवळपास पंधरावर्ष हे बियाणे तयार करणार्‍या कंपनीशी देशी कंपन्यांनी करार करून त्यांचे हे बियाणे  भारतीय शेतकर्‍यांना आपल्याकडून विकले. यासाठी या देशी कंपन्या या परदेशी कंपनीला रॉयल्टीपोटी काही एक रक्कम देत होत्या. स्वत: कुठलेही तंत्रज्ञान विकसित न करता दुसर्‍याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ त्यावर जूजूबी प्रक्रिया करण्याची आपली सवय. त्यासाठी त्यांना काही एक रॉयल्टी द्यावी लागते हेही आपल्या देशी कंपन्यांना जड वाटायला लागले. याचा परिणाम असा झाला की शेतकर्‍यांना हे बीटी बियाणे महाग मिळते परिणामी त्याचे नुकसान होते असा कांगावा करत यांनी या बियाण्यांच्या किमती कमी कराव्यात असा आग्रह शासनापुढे करायला सुरवात केली.

यात किती तथ्य आहे? एकरी बीटी बियाण्यासाठी शेतकर्‍याला सरळ वाणापेक्षा 300 रूपये ज्यादा द्यावे लागतात. पण परिणामी त्याचा औषधाचा खर्च कमी होतो. बोंडअळीपासून होणारे नुकसान टळते. शिवाय उत्पादन तिप्पट मिळते. मग जर जुन्या पारंपरिक वाणांमुळे 3 क्विंटल (300 किलो) उत्पादन मिळत असेल आणि नविन बीटी वाणाने 9 क्विंटल (900 किलो) उत्पादन मिळत असेल तर त्यासाठी 300 रूपये ज्यादा देण्यास तो सहजच तयार झाला.

देशी कंपन्यांना शेतकर्‍यांचा फायदा होतो आहे यापेक्षा यामूळे परदेशी कंपनीला रॉयल्टीपोटी रक्कम द्यावी लागते हे सलू लागले. त्यांनी आरडा ओरडा करण्यास सुरवात केली. ही रॉयल्टी किती असावी असा वाद आता निर्माण केला गेला आहे. आणि त्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा असा आग्रह हे देशी बीज उत्पादक करत आहेत. 

खरे तर प्रत्येक बीटी कापसाच्या बियाण्यासोबत नॉन बीटी कापसाचे काही बियाणे (450 ग्रॅम बीटी सोबत 120 ग्रॅम बियाणे सरळ वाणाचे) वापरणे अनिवार्य आहे. पण शेतकरी आपले उत्पादन कमी होईल म्हणून ते वापरत नाही. परिणामी बोंड अळी बीटी प्रथिनासाठी प्रतिकार क्षमता संपादन करते व काही काळाने ती शिरजोर बनून बीटीला प्रतिसाद देत नाही. याचा उलटा प्रचार देशीवाण वाले असा करतात ‘बघा आम्ही तूम्हाला म्हणालो नव्हतो की हे बीटी काही खरे नाही. काही दिवसांनी आपले उत्पादन घटणारच आहे.’

मूळात बीटी विकणार्‍यांनी आणि शास्त्रज्ञांनीही अशी शिफारस केली होती की हे रिफ्यूजी बियाणे बीटी मध्ये मिसळूनच देण्यात यावे. जेणे करून ही समस्याच उत्पन्न होणार नाही. पण आयसीसीआरचे संचालक डॉ. केशव क्रांती यांच्या समितीने यावर निर्णयच घेतलेला नाही. हा निर्णय घेतला की सरळच बियाण्यांची किंमत 35 टक्क्यांनी कमी होते. पण तसे न करता मूळ बीटी बियाण्यांचीच किंमत कमी करावी अशी मागणी केली जाते आहे. आणि तेही शेतकर्‍यांचा कळवळा कसा आहे हे दाखवून. 

कापासाचे बियाणे जीवनावश्यक वस्तू नसतानाही त्याचा समावेश 2010 मध्ये जीवनावश्यक वस्तू यादीत करण्यात आला. त्याचे कारण काय हे आजतागायत शासनाने सांगितलेले नाही. मार्च 2016 मध्ये बीटी संकरीत बियाण्यांचा आणि तंत्रज्ञान मोबदल्याचा (रॉयल्टीचा) दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आता खरे तर हे वर वर पाहता शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहे असे चित्र दिसते. पण ते फसवे आहे. यामुळे फावते ते केवळ कुठलेही संशोधन न करणार्‍या देशी कंपन्यांचे. त्यांना हे तंत्रज्ञान मोठ्या परदेशी संशोधन करणार्‍या कंपन्यांकडून कमी रॉयल्टी देवून घ्यायचे आहे आणि आपला धंदा वाढवायचा आहे. पण मुलभूत संशोधन करण्याची त्यांची तयारी नाही. उलट परदेशी कंपन्या अजूनही नव नविन तंत्रज्ञान शोधत राहतात. त्यांनी नविन जी.एम. तंत्रज्ञान अंमलात आणायला सुरवातही केली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या सरकारच्या आश्रयाने चालणार्‍या या चोरीच्या धंद्यामुळे या परदेशी कंपन्या आपले नविन तंत्रज्ञान भारतात आणायला कचरत आहेत. याचा तोटा असा की परत एकदा आपण कापुस उत्पादनात मागे पडूत. परिणामी परत 15 वर्षांपूर्वीची जूनी परिस्थिती येवून थांबेल.

संशोधन अशी गोष्ट आहे की ते एकदा करून थांबत नाही. ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला जातो. परत नविन नविन संशोधन करावयाचे तर पैसा लागतो. या सगळ्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा ज्यांनी वापर केला त्यांनी त्यासाठी काही एक रक्कम रॉयल्टी म्हणून देणे व्यवहार सुसंगत आहे. पण आपल्याकडे संशोधन न करता पुरेशी रॉयल्टी न देता संशोधनावर डल्ला मारण्याची प्रवृत्ती जास्त आहे. औषधी क्षेत्रात तर हे सर्रास चालू असलेले दिसते. 

कृषी क्षेत्रात जर हे घडले तर प्रगतीचे चक्र उलटे फिरून आपण मागे जावूत. दुष्काळ होता, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत होत्या, परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल होती, कापसासारख्या कोरडवाहू पिकाला खात्रीच्या पाणीपुरवठ्याची सोय नव्हती असे सगळे असतानाही केवळ आणि केवळ बी.टी. तंत्रज्ञानाचा आधार मिळाला म्हणून आपण 140 लाख गासड्या पासून 400 लाख गासड्यांच्या उत्पादनाची हनुमान उडी घेवू शकलो. भारतीय शेतकर्‍यांनी आपला पुरूषार्थ सिद्ध केला. हा शेतकरी काही लाचार भिकारी नाही. तो या वाढलेल्या उत्पादनासाठी जास्तीची किंमत बियाण्यांसाठी देण्यास नेहमीच तयार होता. आणि भविष्यातही तयार राहील. पण या शेतकर्‍यांच्या नावानं गळा काढत आपला फायदा करून घेणार्‍या देशी बियाणे कंपन्यांनीच खोटी ओरड सुरू केली आहे. त्यांनी बीटी. बद्दल खोटा प्रचार चालू केला आहे. 

केवळ कापूसच नाही तर डाळी आणि खाद्यतेल यांच्याबाबतही आपण जी.एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन करू शकलो तर यासाठी आयातीवर खर्च होणारी 1 लाख कोटी इतकी रक्कमही आपण वाचवू शकूत शिवाय यांचीही निर्यात करून आपण मोलाचे परकीय चलन मिळवू शकू. आणि ही सगळी कोरडवाहू पट्ट्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील पिकं आहेत. हे लक्षात घेतलं म्हणजे तंत्रज्ञान विरोधी सरकारी धोरणाची म्हैस कोणत्या पाण्यात कोणाच्या इशार्‍यावरून बसली आहे हे आपल्या लक्षात येईल. 

              श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575