अतिरिक्त शिक्षकांवर हजार कोटींची वार्षिक उधळपट्टी

उरूस, पुण्यनगरी, 22 ऑगस्ट 2016

‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी म्हण आपल्याला शाळेत शिकायला मिळाली होती. पण ही म्हण याच शिक्षण क्षेत्राच्या बाबत आणि परत तीही ज्ञानदानाचे  पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांच्याबाबत लागू होईल असे वाटले नव्हते. पण आता औरंगाबादच्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडून जी माहिती समोर आली आहे त्यातून ही बाब उघड झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात अनुदानित शाळांमधून 350 शिक्षक अतिरिक्त असल्याची कबुली शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिली आहे. 

खरं तर 2013 मध्ये जी पटपडताळणी महाराष्ट्रभर घेण्यात आली होती त्यावरून कित्येक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. पण आपण काय करतो की दिवाणखान्यातील धूळ सतरंजीखाली ढकलून दिली की सगळं स्वच्छ झालंच या गैरसमजात राहतो. हळू हळू ही धूळ वाढत जाते. ती सतरंजीच्याही बाहेर यायला लागते. त्या घाणीचा वास यायला लागतो. त्रास वाढायला लागतो. मग परत कबूल करावे लागते की हो धूळ होती, कचरा होता पण तो आम्ही उचलून बाहेर नाही टाकला. फक्त सतरंजीखाली ढकलला होता. खोटे विद्यार्थी दाखवणे, शाळा केवळ कागदोपत्री असणे, शिक्षकांची संख्या अतिरिक्त असणे अशा कितीतरी बाबी त्या पटपडताळणीत उघड झाल्या होत्या. पण त्या आम्ही दाबून ठेवल्या. समाजची स्मृती कमी असते. सगळे ते विसरूनही गेले. 

महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे. तेंव्हा हा खर्च कुठे कुठे होतो ते बारकाईने तपासणे इच्छा नसली तरी सरकारला भाग पडले आहे. कारण कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला आहे. सामान्य नागरिक त्याला साध्या साध्या सोयी मिळत नाही म्हणून त्रस्त आहे. रस्ते खड्ड्यांनी युक्त आहे, पाणी उपलब्ध नाही, जे आहे ते गढूळ आहे, स्वच्छतेच्या नावाखाली बोंब आहे. पुल वाहून जात आहेत. रेल्वेचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे मार्गी लागत नाहीत. या सगळ्यासाठी सरकार एकच तुणतुणे वाजवते पैसे नाहीत. मग सगळी कडूनच ओरड सुरू झाली आहे की पैसा जातो कुठे? भ्रष्टाचार जो होतो तो तर उघड आहेच. पण अधिकृत रित्या सरकारी तिजोरीवर जो डल्ला मारल्या जातो आहे त्याचे काय? 

याचेच एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे अतिरिक्त शिक्षक. औरंगाबाद जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर आलीच आहे. पटपडताळणीत जी आकडेवारी समोर आली होती तिच्यात महाराष्ट्रातील चौदाहजार शाळाच अतिरिक्त ठरल्या होत्या. म्हणजे जिथे 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. इथे किमान एक शिक्षक नेमावाच लागतो. अशी बेरीज केली तेंव्हा जवळपास 24 हजार शिक्षक अतिरिक्त तेंव्हा ठरले होते. आज जी आकडेवारी शिक्षण विभागाने दिली आहे ती जिल्हा परिषदेची नसून अनुदानित शाळांची आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर जवळपास 10 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. आणि हा आकडा अनुदानित शाळांचा आहे. जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर तो आकडा तर याच्याही पेक्षा जास्त निघू शकतो. म्हणजे दोन्हीचा विचार केला तर एकूण जवळपास 20 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. 

आमदारांचे पगार वाढले तेंव्हा शिक्षकांनी आम्हाला मेसेज करून संतापून विचारले होते की एरव्ही विना अनुदानित शिक्षकांच्या विरोधात लिहीता आता या आमदारांच्या पगारवाढीवर लेखणी गप्प का होते? खरं तर आमदारांच्या या बेजबाबदार कृत्याचा सर्वांनीच कडक शब्दांत निषेध केला आहे. आम्हीही करतो. त्यांच्या वेतनवाढीचे कुणीच समर्थन करणार नाही. या सगळ्या आजी माजी आमदारांची संख्या जवळपास 400 इतकी आहे. त्यांची वेतनवाढ ही प्रत्येकी सरासरी 75 हजार इतकी आहे. म्हणजे 36 कोटी रूपये वर्षाला. अजून काही भत्ते वगैरे मिळून शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा हा 50 कोटी इतका वार्षिक होतो आहे (नेमका आकडा अभ्यासूंनी सांगावा.) पण या 20 हजार अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर महिन्याला 100 कोटी इतका खर्च होतो आहे. म्हणजे वर्षाला बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर सध्या महाराष्ट्र शासन खर्च करत आहे. 

ही आकडेवारी समोर आल्यापासून पत्रकार शिक्षक संघटनांना प्रश्न विचारत आहे. शिक्षक संघटना आता मिठाची गुळणी धरून चुप बसून आहेत. विना अनुदानित शिक्षकांची नुकतेच आंदोलन केले. त्यांपैकी एका शिक्षकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. आम्ही किती दिवस पगाराशिवाय काम करायचे असा टाहो त्यांनी फोडला. त्यांच्या विरोधात लेख लिहीला तर एकजात सगळ्यांनी टिकेचा प्रचंड मारा केला. आठ दिवस आम्हाला मोबाईल बंद ठेवावा लागला. इतके सगळे संतापले होते. 

शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 ला संमत झाला. आणि त्या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटाच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले. याचा आधार घेत या विनाअनुदानित शिक्षकांचे म्हणणे होते की आम्ही शासनाचेच काम करतो आहोत. गोरगरिबांना मोफत शिक्षण देतो आहोत. मग आमची काळजी घेणे आमचे पगार देणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. पण हे बरोबर नाही.

हे सर्व शिक्षक केवळ अर्ध्यसत्य सांगत आहेत. गोरगरिबांना शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे हे खरे आहे. हे काम शासनाने करावे की नाही यावर नंतर चर्चा करू. पण आज घडीला महाराष्ट्र शासनाची ही जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती पूर्णत: उचलली आहे. शासनाने स्वत: शाळा काढल्या. तिथे दर्जेदा शिक्षण मिळत नाही म्हणून तिथे गोरगरिबांची पोरं जायला तयार नाहीत. मग शासनाने खासगी संस्थांना अनुदान द्यायला सुरवात केली. ज्या ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या त्या सगळ्या शाळांचे एका अर्थाने सरकारीकरण झाले. परिणामी त्यांचाही दर्जा घसरला. आणि तिथूनही आता विद्यार्थ्यांनी काढता पाय घ्यायला सुरवात केली. म्हणून शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित धोरण आणले. परत त्यातील ‘कायम’ शब्द कायमचा काढावा म्हणून राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने आंदोलन झाले. हा शब्द निघाला आणि आता ही सगळी शिक्षक मंडळी शासनाच्या गळ्यात पडून आम्हाला पगार द्या म्हणून रडत आहेत.  शासनाने नुकतेच ‘स्वयं अर्थचलित’ धोरण आणले आहे. अशा जवळपास साडेतीन हजार शाळांना महाराष्ट्रात नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. आता या शाळा ज्या की केवळ पालकांनी दिलेल्या पैशांवरच चालणार आहेत, म्हणजे थोडक्यात संस्थात्मक पातळीवरचे ट्युशन/क्लासेसच समजा. यात शिक्षकांना कमी वेतन देवून त्यांची पिळवणूक होणार म्हणून याच शिक्षक संघटनांनी गळा काढायला सुरवात केली आहे. 

मोठं आश्चर्य आहे. सध्या महाराष्ट्र शासन बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांवर उधळत आहे. तरी एकाही शिक्षक संघटनेने समाजाचे हित लक्षात घेता याबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे शासनाला सांगितले नाही. केवळ शिक्षकांचे पगार झाले म्हणजेच दर्जेदार शिक्षणाचे काम संपले असे होते का? एकदा तरी शिक्षक संघटनेने खेळांसाठी पुरेसे सामान नाही, मैदान नाही, विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा अत्याधुनिक नाहीत, ग्रंथालयांमध्ये पुस्तके नाहीत, आधुनिक शैक्षणिक साधने नाहीत म्हणून उपोषण करून शाळा बंद पाडल्या आहेत का? कधीतरी संपाचे हत्यार शाळांच्या इमारती पुरेशा चांगल्या नाहीत सोयींनी युक्त नाहीत म्हणून उपसले आहेत का? 

अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगाराच्या उधळपट्टीने हे सिद्ध झाले आहे की या संघटनांचे स्वरूप केवळ पगार वसुल करण्यासाठी दादागिरी करणे इतकेच शिल्लक राहिले आहे. यांचे पगाराचे मिंधेपण ओळखून शासन यांना कसेही वापरून घेते. शिक्षणाशिवाय इतर कामे यांच्याकडून करून घेते. संस्थाचालकही यांना वापरून घेतात. हे सगळे षंढासारखे तेंव्हा चुप राहतात. हे फक्त सामान्य माणसाच्या करातून मिळणार्‍या पगारासाठी ताठ मानेने त्वेषाने आंदोलन करतात. एरव्ही शेपट्या पायात घालून लाचारासारखे चुप राहतात.  साने गुरूजींचा आव आणणारे हे फक्त ‘नाणे’ गुरूजी आहेत. 

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सोमवारी माझ्या लेखात महाराष्ट्रात अतिरिक्त शिक्षकांवर 1200 कोटी रूपयांची वार्षिक उधळपट्टी होते असा मी आरोप केला होता. त्यावर शिक्षकांनी तीव्र आक्षेप घेतले. हे आकडे कसे खोटे आहेत. हे मला पटवून द्यायला सुरवात केली. देशपातळीवर 10.53 लाख शाळांपैकी 3.72 लाख शाळा (जवळपास 35 %) अशा आहेत की ज्यांची विद्यार्थीसंख्या 50 च्याही आत आहे. या शाळांमध्ये 12.7 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण सध्या आहे. पैशाच्या भाषेत बघितले तर हे जे अतिरिक्त शिक्षक आहेत त्यांच्यावर 2014-15 या वर्षात 41,630 कोटी रूपये खर्च झाले. आता हा जो आरोप केला आहे तो कुण्या साध्या व्यक्तीने नाही. श्रीमती गीता गांधी (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिर्व्हसिटी कॉलेज, लंडन) यांनी आजच्या टाईम्स ऑफ इंडिया (26 Aug 2016) मधील आपल्या ‘एलिफंट इन द रूम’ या लेखात केला. आता बघूत कोणती शिक्षक संघटना याचा कसा प्रतिवाद करते ते.... माझे खुले आवाहन आहे....)