शरद जोशी : द्रष्टा विचारवंत शेतकरी नेता

ऍग्रो वन 3 सप्टेंबर 2016

शेती क्षेत्रात गेल्या कांही दिवसांत समस्य अशा उद्भवल्या की सगळ्यांना तीव्रतेने शरद जोशी यांची आठवण झाली. मागील वर्षी 12 डिसेंबर रोजी शरद जोशी यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. आज ते हयात असते तर 81 वर्षांचे झाले असते. गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारा, शेती प्रश्नाची किचकट अर्थशास्त्रीय परिभाषा सामान्य अडाणी शेतकर्‍यांना सोप्या भाषेत समजावून देणारा विचारवंत नेता अशीच त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. त्यांनी अगदी आधीपासून केलेली मांडणी, शेतीप्रश्नाचा घेतलेला वेध, त्यासाठी सांगितलेले उपाय आजही काळाच्या कसोटीवर खरे उतरताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या द्रष्टेपणाची जाणीव त्यांच्या माघारी होते आहे. 

पहिली समस्या उद्भवली ती उसाच्या दराबाबत. शासनाने ठरवलेली उसाची एफ.आर.पी. ची रक्कम देण्यास सहकारी कारखाने असमर्थ ठरले. आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी याच उसाच्या प्रश्नावर शरद जोशी यांनी औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचे सरकार होते. आणि उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी मध्यस्थीकरून हे उपोषण सोडवले. तेंव्हा उसाच्या झोनबंदीचा प्रश्न मोठ्या तीव्रतेने समोर आला होता. त्या झोनबंदीच्या विरोधात शरद जोशींनी उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी एक मोठी महत्त्वाची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली होती. ती मागणी केवळ झोनबंदी उठवा अशी नव्हती तर ‘साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा’ अशी ती मुलभूत मागणी होती. आज एफ.आर.पी. नुसार ठरलेले पैसेही सरकारला देता येत नाहीत हे पाहून परत शरद जोशी यांची मागणी आणि तिचे महत्त्व लक्षात येते. आज जवळपास सर्वच सहकार क्षेत्र मोडित निघाले आहे. तेंव्हा आंदोलन करत असताना प्रश्नाची वरवरची हाताळणी न करता खोलात जावून मांडणी करण्याचे त्यांचे कसब लक्षात येते. 

दुसरी समस्या उद्भवली ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून कांदा-बटाटा-भाजीपाला यांना वगळ्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करा ही शेतकरी संघटनेची मूळ मागणी. या ज्या बाजार समित्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण करणे, त्यात स्पर्धा निर्माण करणे असे कितीतरी विषय मॉडेल ऍक्ट नुसार शासनापुढे प्रलंबित होते. या सगळ्यांसाठी वरवरचे उपाय न करता शरद जोशींनी सुचवलेले उपाय मुलभूत होता. ‘शेतीमालाची बाजारपेठ मुक्त असावी’. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी ठाम भूमिका शरद जोशींनी घेतली होती. 

आज या बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांवर डूख धरून 35 दिवस बाजार बंद पाडला. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कांदा एकाचवेळी बाजारात विक्रीसाठी आला. त्यातच परत त्या काळात पडलेल्या जास्तीच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडला. खरं तर याच कांद्याच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा आंदोलन छेडून शरद जोशींनी 1980 मध्ये शेतकरी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या प्रश्नावर त्यांनी केलेली मागणी खुल्या बाजारपेठेची किती महत्त्वाची आहे ते लक्षात येते. आयात निर्यात धोरणात जी धरसोड सातत्याने आपल्या शासनाने केली आहे त्याबाबत अतिशय सडेतोड आणि स्पष्ट भूमिका शारद जोशींनी मांडली होती. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या काळात 1990 मध्ये त्यांनी जो अहवाल सादर केला होता त्यात या शेतमालाच्या आयात निर्यातीबाबत शिफारशी त्यात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आलेल्या आहेत. 

तिसरी जी समस्या नुकतीच उत्पन्न झाली आहे ती जनुकिय तंत्रज्ञानाधारीत बियाण्यांच्या बाबतीत. 2002 मध्ये शेतकर्‍यांनी मोठे आंदोलन करून बी.टी.कॉटनचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी भूमिका शरद जोशींनी घेत या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिला होता. तेेंव्हा भल्या भल्या पर्यावरणवाद्यांनी डाव्या विचारवंतांनी या बी.टी. कॉटनला विरोध केला होता. पण गेल्या 15 वर्षांत या आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाण्याच्या आधाराने भारतीय शेतकर्‍यांनी इतिहास घडवून दाखवला. 140 लाख गासड्या कापुस पिकवणारा, कापसाची आयात करणारा आपला देश 400 लाख गासड्या कापुस पिकवून जगात अव्वल क्रमांकावर जावून पोचला. कापुस आयात करणारा देश कापसाचा निर्यातदार बनला. 

आता या बी.टी.चे पुढचे बियाणे मॉन्सेन्टो कंपनीने बाजारात आणण्यास नकार दिला. कारण देशी बियाणे कंपन्यांनी स्वामित्व अधिकाराची रक्कम (रॉयल्टी) कमी करण्याची केलेली मागणी. तसेच काही कंपन्यांनी ही रक्कमच बुडवली. शासनाने याबाबत बजावलेली संशयास्पद भूमिका. शरद जोशी यांनी बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्यासोबतच दुसरी एक मागणी स्पष्टपणे केली होती ती म्हणजे ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची’. शेतकर्‍याला जगातील शेतीसंबंधी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो जगातील इतर शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करू शकेल. जुने तंत्रज्ञान म्हणजेच जुनी शस्त्रं घेवून आधुनिक जगात लढाई कशी लढायची असा तो शरद जोशींनी उपस्थित केलेला प्रश्न होता. 

राष्ट्रीय कृषिनीतीत शरद जोशींनी जे मांडले होते त्याचे सार असे होते, ‘ शेती ही काही जीवनशैली नाही, शेती हा एक व्यवसाय आहे. आणि हा व्यवसाय कार्यक्षमतेने पार पाडायचा असेल तर त्याचे शोषण थांबले पाहिजे. शतकांच्या शोषणाने शेतीच्या जीवनाधारांची झालेली हानी भरून काढावी लागेल. भविष्यात शेती-बाजारपेठ खुली राहिली म्हणजे झाले. शासनाने शेतीमालाला भाव मिळणार नाहीत याकरिता जे जे काही उद्योग आणि कारस्थानं केली ती कारस्थानं बंद पडली पाहिजेत. म्हणजे काही सरकारने बाजारात यावं आणि दरवेळी शेतीमालाला भाव मिळेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खरेदी  करावी अशीही आमची अपेक्षा नाही. तर, सरकारने खुल्या बाजारपेठेमध्ये जर का बोटं घातली नाहीत, निर्यातीवर बंदी आणली नाही, आचरट आयाती केल्या नाहीत तर शेतकर्‍याला आपोआपच उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळतो. शेतीचाच नव्हे तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो.’

ही मांडणी शरद जोशी यांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील 1990 सालची आहे. अजून पंतप्रधान नरसिंहराव प्रणीत खुली व्यवस्था अस्तित्वात आलीही नव्हती. त्यावेळी शरद जोशी शेतीच्या खुल्या बाजारपेठेची मागणी करत होते. 

पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही कृषी कार्यबलाचाअहवाल शरद जोशींनी सादर केला. त्याही अहवालात शेतकर्‍याला खुली बाजारपेठ उपलब्ध असावी, तंत्राज्ञानाचे स्वातंत्र्य असावे या शिफारशी जोरकसपणे केलेल्या आहेत. जागतिकीकरणासंदर्भात जे समज गैरसमज या काळात पसरवले गेले किंवा आजही पसरवले जात आहेत त्यावर या अहवालात शेती संदर्भात शरद जोशी यांची स्पष्टपणे मांडणी केली आहे. ती अशी, ‘तौलनिक लाभाच्या संदर्भात ‘जागतीक श्रम विभागणी’ मध्ये सुधारणा करणे हा जागतिकीकरणाचा एक उद्देश आहे. भारतीय शेतीच्या सुदैवाने भरपूर सूर्यप्रकाश पाणी आणि दणकट शेतकरी ही आपली जमेची बाजू आहे. अंतीमत: जागतिक स्पर्धेत याच बाबी निर्णायक ठरतील. तरिही पारंपरिक शेती पद्धतीतून एकदम जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक शेतीत उडी घेण्यापूर्वी कांही पूर्वतयारी करणे नितांत आवश्यक आणि उपयुक्त आहे.’

आज शरद जोशी यांच्या माघारी त्यांनी दाखवलेल्या विचारांच्या प्रकाशातच शेती प्रश्नाची उकल करण्याचा मार्ग सापडू शकतो हे स्पष्ट आहे. परत एकदा समाजवादी पद्धतीने आपण शेतीच्या समस्यांची उकल करू शकणार नाहीत. उलट त्याने समस्या आणखी गंभीर होत जातील. 

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575