Saturday, May 18, 2013

कन्नड साहित्यिक - विरोध झुंडशाहीचा! मराठी साहित्यिक - स्वीकार थंडशाहीचा!!


दै, कृषीवलच्या ‘उरूस’ सदरातील माझा लेख दि. १८ मे २०१३


  • नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांत कन्नड साहित्यिकांनी झुंडशाहीच्या विरोधात रोखठोक आणि स्पष्ट अशी भूमिका घेतली. राजकीय भूमिका घेताना कुठलीही संदिग्धता कन्नड साहित्यिकांच्या मनात नव्हती, प्रसंगी झुंडशाहीचा आधार घेणार्‍या राजकारण्यांना चार कडवे बोल सुनावण्यात ते मागे हटले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मोठी चर्चा मराठी साहित्यिकांच्या संदर्भात माध्यमांमधून चालू आहे. कवियित्री प्रज्ञा पवार यांनी झुंडशाहीच्या विरोधात मराठी साहित्यिक स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत, असा आरोपच केला आहे. आता खरे तर प्रज्ञा पवार यांना याचे प्रत्यंतर जानेवारी महिन्यात संपन्न झालेल्या चिपळूणच्या साहित्य संमेलनातच आले होते. कार्यक्रम पत्रिकेवर एकाही साहित्यिकाचे नाव नाही. संपत्तीचे उघड विकृत प्रदर्शन करणारे, भ्रष्टाचार करणारे मंत्री दिमाखात वावरत होते. कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद नाकारून प्रज्ञा पवार यांनी आपला बाणेदारपणा दाखवला; पण इतर एकसुद्धा साहित्यिक राजकीय नेत्यांच्या विरोधात काहीएक स्पष्ट भूमिका घेऊन संमेलनाकडे फिरकला नाही, असे घडले नाही. स्वत:ला फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारस मानणारे नागनाथ कोत्तापल्ले मोठ्या उत्साहात स्वत:ला अध्यक्ष म्हणून मिरवून घेत राहिले. मावळते अध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके यांनीही कुठलीच जाहीर भूमिका घेतली नाही. सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीचा गाजावाजा करत साहित्यिकांना बोलायची संधी नाकारल्या गेली. याबाबत जाहीर भूमिका घेत अरुण साधू यांनी संमेलनास न जाणे पसंत केले. परिणामी, मावळत्या अध्यक्षांकडून उगवत्या अध्यक्षांकडे द्यावयाची सूत्रे कशी द्यायची हा प्रश्न निर्माण झाला. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कौतिकराव ठाले पाटलांनी स्वत:च्या हस्ते सूत्रे देऊन हौस भागवून घेतली. अरुण साधूंनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्याच विदर्भाचे पुरोगामी चळवळीत असलेले वसंत आबाजी डहाके यांना मात्र घेता आली नाही. मग प्रज्ञा पवार तुम्हीच सांगा इथे स्वत:ला मिरवण्याच्या जागा आहेत. मंच आहेत- ते या मोठमोठ्या लोकांना नाकारता येत नाहीत, तर झुंडशाहीच्या विरोधात बोलण्याची काय गोष्ट करता?
  • आम्हा मराठी साहित्यिकांचं खरं आणि मूलभूत धोरण हे थंडशाहीचं आहे. म्हणजे काय होतं, कुठून कुठून सन्मान चालून आले, गौरव चालून आले की, आम्हाला अगदी राहावत नाही. नाही कसं म्हणणार? असं म्हणत म्हणत आम्ही भल्या भल्या नेत्यांच्या सोबत सुहास्य वदनाने त्यांच्या हातून मोठमोठे पुरस्कार स्वीकारतो. प्रसंगी त्याच नेत्यांना सांस्कृतिक क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या योगदानाबद्दल जाहीर पाठिंबाही देतो, कारण एकच आणि ते म्हणजे आमचे अधिकृत धोरण ‘थंड’शाही.
  • प्रज्ञा पवार तुम्ही आम्हाला हे बंडशाहीचे धडे कशाला शिकवत आहात? ते काही आम्हाला पचणारे नाहीत! खरे तर पुराणातल्या गोष्टी पुराणातच ठेवल्या पाहिजेत त्याप्रमाणे नंतर निर्माण झालेलं संत साहित्य आणि त्यातल्या गोष्टीही अशाच पुस्तकातच ठेऊन दिल्या पाहिजेत, हे आमचं ठाम मत आहे. आता हेच बघा ना, संत तुकाराम यांच्या रचना आम्ही अभ्यासतो, वाचतो, प्रसंगी भाषणं करताना सटा सट तुकारामांची वचने श्रोत्यांच्या तोंडावरती फेकतो, त्यांना चकीत करतो; पण तुम्ही जर आम्हाला तुकाराम महाराजांसारखी कृती करायला सांगाल, तर ते मोठं अवघड आहे. आता हेच बघा ना, असं म्हणतात की, शिवाजी महाराज संत तुकारामांच्या गावी गेले आणि त्यांना गौरविण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा तुकाराम महाराजांनी एक अभंग लिहिला :

तुम्हापाशी आम्ही । येऊनिया काय ।
वृथा आहे सीण । चालण्याचा ॥
मागावे हे अन्न । तरी भिक्षा थोर ।
वस्त्रासी हे थार । चिंध्या बिंदी ॥
निद्रेसी आसन । उत्तम पाषाण ।
वरी आवरण । आकाशाचे ॥
येथे काय करणे । कवनाची आस ।
वाया होय नाश । आयुष्याचा ॥
राजगृहा यावे । मानाचिया आसे ।
तेथे काय वसे । समाधान ॥
रायाचीये घरी । भाग्यवंता मान ।
इतरा सामान्य । मान नाही ॥
देखोनिया वस्त्रे । भूषणाचे जन ।
तात्काळ मरण । येते मज ॥
ऐकोनिया मानाल । उदासता जरी ।
तरी आम्हा हरी । उपेक्षीना ॥
आता हेची तुम्हा । सांगणे कौतूक ।
भिक्षे ऐसे सुख । नाही नाही ॥
तप व्रत याग । महा भले जन ।
आशा बद्ध हीन । वर्तताती ॥
तुका म्हणे तुम्ही । श्रीमंत मनाचे ।
पूर्वीच दैवाचे । हरिभक्त ॥
(सार्थ तुकाराम गाथा, ढवळे प्रकाशन, पृष्ठ 961, क्षेपक अभंग क्र. 82)


  • आता हा अभंग आम्हा साहित्यिकांना किती गैरसोयीचा? बरं आमचा बाणा ‘थंड’शाहीचा! त्यामुळे आम्ही थंड डोक्याने भरपूर (?) अभ्यास केला. भरपूर विद्वानांनी भरपूर डोके लावले आणि सगळ्यांनी मिळून ठरवले हा अभंग प्रक्षिप्त आहे. तेव्हा आम्ही थंडशाहीवादी साहित्यिक सर्वसामान्य वाचकांना हेच सांगू इच्छितो, असले प्रक्षिप्त अभंग आम्ही मानत नाही, परिणामी त्याप्रमाणे आचरण करण्याची आमची जबाबदारी नाही. पारंपारिक गाथांमध्ये हे अभंग क्षेपक अभंग म्हणूनच आम्ही अजूनही ठेवले आहेत. तुमचे नशीब थोर की हे अभंग गाळूनच टाका असे आम्ही म्हटलेले नाही.
  • तेव्हा प्रज्ञा पवार तुम्ही आम्हाला झुंडशाही विरोधात भूमिका घ्यायचा आग्रह करू नका. अहो काय होतं, झुंडशाहीच्या विरोधात भूमिका घेतली की, फार मोठी पंचाईत होऊन बसते. त्या कन्नड साहित्यिकांना काय लागतं? ते आपले झुंडशाहीच्या विरोधात भूमिका घेतात आणि प्रामाणिकपणे साहित्य निर्मिती करत बसतात! मग त्यांच्याकडून मोठमोेठं लिखाण होतं आणि त्यांना ज्ञानपीठ-बिनपीठसारख्या पुरस्कारांच्या लॉटर्‍या लागतात. भैरप्पासारखे कादंबरीकार त्यांच्याकडचे - त्यांच्याकडे तर वाचले जातातच; पण इकडे मराठीत येऊनही त्यांना मोठा वाचकवर्ग मिळत जातो. आता तुम्हीच सांगा, याचा काय बरे उपयोग? साहित्य सेवा म्हणजे कशी तर गल्लीतल्या नगरसेवकापासून ते मुंबईतल्या मंत्र्यांपर्यंत किंवा दिल्लीतल्या केंद्रीय मंत्र्यापर्यंत कोणत्या तरी मोठ्या आमदार मंत्रीपदाची झुल पांघरलेल्या गुंड, भ्रष्टाचारी माणसाला पकडायचे, त्याच्याकडून ‘भव्य’ प्रमाणात संमेलनाचे आयोजन करायचे, सर्व साहित्यिकांची उत्तम ‘बडदास्त’ ठेवायची. प्रत्यक्ष भाषणे किंवा कविता कशाही होवोत, स्मृतिचिन्ह मात्र जोरदार द्यायचं! संमेलन घडवून आणणार्‍या साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची सगळ्यांत चांगली ‘सोय’ ठेवायची हीच खरी साहित्य सेवा! यातले काही त्या कन्नड साहित्यिकांना जमते का? त्यांच्याकडे मोठमोठी साहित्य संमेलने भरतात का? शासनाच्या पैशाने फुकटात विश्‍व संमेलनाला गेल्याशिवाय आणि तिथे ‘मसाज’ करून घेतल्याशिवाय मराठी भाषेला आणि साहित्य संस्कृतीला ‘साज’ चढणार कसा? 
  • आता हे सगळं त्या कन्नड लेखकांना कोण सांगणार? ते बसले आपले बोंबलत झुंडशाहीच्या नावाने! अरे, इकडे बघा जरा, वेगवेगळ्या बँकांमधले घोटाळे, सिंचनाचे घोटाळे, बांधकाम विभागातले घोटाळे याच्या तोडीस तोड आम्हीही आता साहित्य महामंडळात ‘सह्या’जी रावांचे अनोखे प्रयोग सुरू केलेले आहेत. साहित्य संमेलनातल्या बिलांचे आकडे इतरांच्या तुलनेत भले छोटे असोत; पण आमची वृत्ती मात्र मोठमोठे घोटाळे करणार्‍यांपेक्षा थोडीसुद्धा कमी नाही. हे सगळं केल्याशिवाय मराठी साहित्याची सेवा करणार कशी? र्‍हस्व आणि दीर्घचे नियम जराही माहीत नसलेल्या माणसाला मराठी भाषा सल्लागार समितीवर नेमल्याशिवाय मराठी भाषा आणि संस्कृतीला ‘गार’ कसे करता येईल? तेव्हा कन्नड साहित्यिकांनो हे असले झुंडशाहीचे विरोधात बोंब मारून त्रास करून घेणे आम्हाला कदापीही मंजूर नाही.
  • साहित्य संमेलन, साहित्य महामंडळ, साहित्य परिषदा यांना मिळणारा शासकीय व इतर निधी यांचा मलिदा खाऊन सर्व साहित्य सांस्कृतिक संस्था आम्ही ‘गार’ केलेल्या आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच आमचे अधिकृत धोरण हे ‘थंड’शाहीचे आहे. हे तुम्हाला कळत कसे नाही? तुम्हाला जे काही साहित्य-संस्कृतीच्या नावानं बोंबलायचे आहे ते खुशाल वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे यांतून बोंबला, करोडो रुपयांचे घोटाळे करून हसर्‍या चेहर्‍याने, शांतपणे सत्ता भोगणार्‍यांचे ‘आदर्श’ आमच्या समोर आहेत. नव्हे, त्याच ‘आदर्श’मध्ये आम्हालाही कुठे जागा भेटावी म्हणून तरसत आहोत. तेव्हा हे कन्नड साहित्यिकांनो झुंडशाहीच्या विरोधात बोंबलून तुम्ही गरीबच राहा! पुरस्कार आणि वाचकांचे प्रेम मिळवत राहा, चांगली साहित्यनिर्मिती करत राहा, आम्ही मात्र चौथ्या विश्‍व संमेलनासाठी फुकटाचे तिकीट मिळावे म्हणून सज्ज आहोत. 

--
श्रीकांत उमरीकर

Tuesday, May 7, 2013

साहित्य संस्था... की संस्थाने?

दै. महाराष्ट्र टाइम्स दि. ७ मे २०१३ मधील संपादकीय पानावरील माझं लेख



सध्या पुण्याच्या वातावरणात हलचल आहे. अजितदादा यांचे ते अतिशय सु प्रसिद्ध विधान मग आयपीएलमध्ये पुणे वॉरियर्सचे गेल भांडला गेल भांडला हे गाणे. हे सगळे पाहून मराठी साहित्य महामंडळावर निवड होण्यासाठी तेव्हा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यवाह असलेले मिलिंद जोशी यांना आपणही काहीतरी योगदान द्यावे असे मनापासून वाटले असावे असे गेल्या काही आठवड्यातल्या घडामोडींकडं पाहून म्हणावेसे वाटते! 

महामंडळाचे अध्यक्षपद प्राप्त करण्यासाठी जोशींनी जोरदार तयारी केली होती. गोव्याच्या रम्य वातावरणात महामंडळाची बैठक पार पडली. त्यात त्यांनी साहित्य परिषदेचे नामधारी अध्यक्ष शेजवलकर यांचे त्यांना पठिंबा देणारे पत्रच सादर केले. पण एवढा बंदोबस्त करूनही माधवी वैद्यबाईंनी अशी काही मात्रा चालवली की महामंडळाच्या नेतेपदाच्या (अध्यक्ष) निवडणुकीतून जोशींनी सपशेल माघार घेतली. खरे तर प्रकरण तेथेच मिटलेपण ते पत्र... ते महामंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या नोंदीत राहिलेच! 

या पत्राचा कसून शोध घेतला गेला तेव्हा ते पत्र आपण लिहिलेच नसल्याचा खुलासा शेजवलकरांना करावा लागला. त्यामुळे खळबळ माजली. खरे तर शेजवलकरांची प्रकृती नामधारी अध्यक्षाची. त्यांना काम फक्त सह्या करण्याचे. पण त्या पत्रावरील शेजवलकरांची सही त्यांनी केलेली नसून जोशींनी केल्याचे उघड झाले. यातून जो गदारोळ झाला त्यामुळे जोशींचा राजीनामा तर घेतलाच गेला शिवाय हे सगळं प्रकरण पत्रकारांपुढंही उघड झालं. माध्यमांच्या दृष्टीने ही खळबळजनकच बातमी होती. हे प्रकरण सार्वत्रिक झाल्यानंतर हा सही रे सही फार्स टाळता नसता का आला इथपासून व्यक्तिगत दोषारोपांपर्यंत त्यावर चर्चा होणं स्वाभाविकच होतं. साहित्यिक वर्तुळात ती अद्यापही चालू आहे. हे काय चाललं आहे काय अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ या नावाची ही नौटंकी आता पाहिजेच कशाला मुळात या महामंडळाची रचनाच सदोष आहे. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तेव्हा पुण्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषद नावाची संस्था काम करत होती. मुंबईला साहित्य संघ कार्यरत होता. विदर्भात विदर्भ साहित्य संघ आणि मराठवाड्यात मराठवाडा साहित्य परिषद या संस्था होत्या. सोयीच्या राजकीय तडजोडीप्रमाणे या चार संस्थांचे मिळून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ स्थापन करण्यात आले.कुणालाही प्रश्न पडेल की या चार संस्था ज्या विभागांचे प्रतिनिधित्व करतात ते विभाग समान आहेत का ?त्यांची लोकसंख्या किती किती साहित्यिक या संस्थांचे सभासद आहेत पण हे प्रश्न तेव्हा कुणाला पडले नव्हते. महामंडळाची सध्याची रचना खालील प्रमाणे आहे- (अ. भा. संमेलनासाठी) 

संस्था- मराठी साहित्य संघ (मुंबई) कार्यक्षेत्र- बृहन्मुंबई आजीव सभासद- २००० मतदारसंख्या- १७५. संस्था- महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) कार्यक्षेत्र- १४ जिल्हे , ( कोकण प. महाराष्ट्र खान्देश) आजीव सभासद- ९०००मतदारसंख्या- १७५. संस्था- मराठवाडा साहित्य परिषद (औरंगाबाद) कार्यक्षेत्र- आठ जिल्हे , ( मराठवाडा विभाग) आजीव सभासद- २४०० मतदारसंख्या- १७५. संस्था- विदर्भ साहित्य संघ , ( नागपूर) कार्यक्षेत्र- ११ जिल्हे , ( विदर्भ विभाग) आजीव सभासद- ६००० मतदारसंख्या- १७५. 

या रचनेकडे पाहिल्यास लक्षात येते की ठाणे रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सांगली सोलापूर ,सातारा पुणे अहमदनगर नाशिक जळगाव धुळे नंदुरबार अशा १४ जिल्ह्यांना सामावणाऱ्या पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यक्षेत्र खूप मोठे असून त्यांना इतरांप्रमाणेच १७५ मतांचा अधिकार आहे. म्हणजेच बहुतांश आजीव सभासदांना मतदार होण्याची संधी आयुष्यात जवळपास एकदाही मिळत नाही.माझी सूचना आहे की विदर्भ साहित्य संघ व मराठवाडा साहित्य परिषद यांच्यात कुठलाही बदल करण्याची गरज नाही. कोकण विभागातील चार जिल्हे मुंबई साहित्य संघाला जोडून त्यांची एक घटक संस्था करण्यात यावी. पुणे महसूल विभागातील पुणे सोलापूर सांगली सातारा व कोल्हापूर यांची सध्या आहे ती महाराष्ट्र साहित्य परिषद ठेवावी. नाशिक महसूल विभागातील नगर नाशिक जळगाव धुळे नंदुरबार यांची मिळून उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद बनविण्यात यावी. म्हणजे पुणे व मुंबई यांच्यात मिळून तीन घटक संस्था तयार होतील.दुसराही एक विचार असा आहे की जर आपण सरकारचे पैसे स्वीकारतो तर सरकारच्या सहा महसुली विभागांप्रमाणेच सहा घटक संस्था तयार कराव्यात. म्हणजे फक्त अजून एक अमरावती महसूल विभाग म्हणजेच विदर्भ साहित्य संघाचे विभाजन करून वऱ्हाड साहित्य परिषद तयार करावी लागेल. 

विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रांप्रमाणेही साहित्य महामंडळाची विभागणी करता येईल किंवा जिल्ह्याच्या पातळीवर काम करणाऱ्या साहित्य संस्थांचा महासंघ करता येईल. विभागीय केंद्रे हवीतच कशाला विभागवार साहित्याचे प्रश्न वेगळे असतात की काय या घटक संस्थांचे आजीव सभासद नेमके कोण आहेत आम्हाला का हे सभासदत्व घेता येत नाही अशी नेहमी ओरड होते. तेव्हा या सर्व घटक संस्थांनी पारदर्शीपणे याबाबत वर्तमानपत्रे प्रसिद्धी माध्यमे यांच्या सहाय्याने खुली मोहीम राबवावी व इच्छुक साहित्यप्रेमींना सशुल्क आजीव सभासदत्व घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. (हे होणार नाही हे मला माहीत आहे. आमच्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने मुदत उलटून एक वर्षे झाले तरी निवडणूक घेतलीच नाही. गेले एक वर्ष घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली पावतीपुस्तकेही कपाटात बंद करून ठेवली आहेत. मागच्या तारखांमध्ये सोयीच्या माणसांना अजूनही सभासदत्व बहाल केले जात असेल तर त्याचा शोधही घेता येत नाही.)साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदार हा फार कळीचा मुद्दा आहे. कोणाला मतदार करावे व कोणाला करू नये हा पूर्णपणे घटक संस्थांच्या कार्यकारिणीचा अधिकार आहे. त्यावरच अधिकतर आक्षेप घेतला जातो. तेव्हा जे अजीव सभासद आहेत त्या सर्वांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. 

आधुनिक काळात २५ हजार मतदार म्हणजे काही फार नाहीत. तेव्हा सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी खळखळ करण्यात काही अर्थ नाही. जर काही आक्षेप असेलच तर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसारखे त्या-त्या घटक संस्थांच्या मतांचे मूल्य ठरविण्यात यावे. कितीही आव आणला तरी साहित्य महामंडळात प्रत्यक्षात लोकशाहीचा पूर्णपणे अभाव आहे. ज्या घटक संस्था त्या-त्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या त्या आज पूर्णपणे संदर्भहीन झाल्या आहेत. त्यांच्यात अमूलाग्र बदल करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जर लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघांची रचना बदलून निवडणुका घेता येतात तर त्यामानाने हे बदल किरकोळ आहेत. मराठी प्रकाशक परिषद राज्य ग्रंथालय संघ यांना सहभागी करून घेऊन जिल्हा पातळीवर साहित्यिक संस्था बळकट करता येतील. त्यातून पुढे साहित्य महामंडळ तयार होऊ शकेल. हे करण्यासाठी महामंडळाचे पदाधिकारी जोपर्यंत तयार होणार नाहीत तोपर्यंत सही प्रताप होतच राहणार.

Saturday, May 4, 2013

हनी सिंग-बलात्कारी मानसिकतेचा गायक । ‘सखिमंच’वाला ‘लोकमत’ त्याचा प्रयोजक ॥

दै, कृषीवलच्या ‘उरूस’ सदरातील माझा लेख 4 मे 2013

हनी सिंग हा पंजाबी पॉप गायक सध्या फार गाजतो आहे. तरूण-तरूणींमध्ये त्याची लोकप्रियता फार जास्त आहे. गाण्याच्या बाबत नेहमी असं होतं की त्याच्या ठेक्याकडे, सुरांकडे सगळ्यांचे लक्ष जाते पण त्यामानाने शब्दांकडे लक्ष जात नाही. हनी सिंग याच्या गाण्यातून स्त्रीचे दुय्यम स्थान स्पष्टपणे दिसत असते. ब्रेक अप पार्टी सारख्या गाण्यात ही प्रेयसी दुसर्‍यासोबत संसार करते. पोरं वाढवते. नवर्‍याला खाउ पिउ घालते. काही कामधंदा नसल्यामुळे सास-बहूच्या सिरीअल्स टीव्हीवर पहात बसते. त्यावर हनी सिंगचे गाणे लागले की पोरांना सांगते, ‘‘तेंव्हाच याचे ऐकले असते तर हाच तूमचा बाप असला असता’’. वगैरे वगैरे....
निदान अशा गाण्यात स्त्रीला दिलेलं दुय्यम स्थान अस्पष्ट तरी आहे. नविन काही गाण्यांमध्ये तर फारच विकृत पद्धतीनं स्त्रीचं वर्णन केल्या गेलेलं आहे. गाणी अश्लिल आहेत हा तर आक्षेप आहेच. पण आजकाल अश्लिलतेवर फार टिका करण्यातही अर्थ उरलेला नाही कारण इंटरनेटवर सगळंच खुलं झालेलं आहे. अश्लिल चित्रफिती सर्रास उपलब्ध आहेत. लहान मुलंही हे सगळं पहात असतात. त्या पार्श्वभूमीवर हनी सिंगच्या अश्लिल गाण्यावर काय आक्षेप घेणार. आक्षेप आहे तो त्यात स्त्रीवर अत्याचार करण्याची जी मानसिकता वर्णन केली आहे त्यावर आहे.
सोळा सतरा वर्षाच्या मुलीला हा म्हणतो की तूझे आत्तापर्यंत हजारो जणांशी शरिरि संबंध आले असतील. आता थोडा जरी गणिती हिशोब लावला तर हजार जण म्हणजे हजार दिवस. म्हणजे ही मुलगी वयाच्या 13व्या वर्षांपासून शरिर संबंध ठेवते आहे असं हनी सिंगला म्हणायचे आहे की काय? बरं या ‘हजारो’शी यमक जुळवायला पुढचे शब्द आहेत ‘महंगी महेंगी कमरोंमे, बडी कारोंमे, बॉलिवुडके बडे बडे सितारोंने’.
यातला आक्षेपार्ह भाग लक्षात घ्या. दिल्ली आणि भारतभरच्या महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात असं निदर्शनास आले आहे की हे अत्याचार अलिशान गाड्यांमध्ये झाले आहेत. परिणामी या गाड्यांच्या काचा पारदर्शकच असाव्यात, त्यांना आतील काही दिसू नसे अशा गडद फिल्म लावू नयेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आणि हनी सिंग मोठ्या गाड्यांमधील शरिर संबंधांचे वर्णन मिटक्या मारत करतो आहे. महेंगी महेंगी कमरोंमे म्हणजे पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये. यावरही परत आक्षेप आहे. विजय मल्या सारख्या उद्योगपतींनी आपल्या मोठ्या कंपन्या बुडवल्या व पैसे अय्याशी सारखे नग्न पोरींच्या कॅलेंडरवर, आयपीएल मध्ये नाचणार्‍या चिअर गर्ल्सवर आणि पंचतारांकित हॉटेलांवर उडवले असा आरोपच वित्तीय संस्थांनी लावला आहे. बॉलिवुडके बडे बडे सितारोंमे यावर काय बोलणार? बॉलिवुडचं चारित्र्य शेंबड्या पोरांनाही माहित असतं. हनी सिंग या सगळ्याचं समर्थन आपल्या गाण्यातून करतो आहे.
शरिर संबंध झाल्यानंतर ‘तूझको जूतोंसे मारू’ अशी भावना या गाण्यांमधून येते आहे. परत दिल्लीच्या अत्याचारांचा संदर्भ इथे आहे. ज्या अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार झाले त्यांच्यावर नुस्ता बलात्कारच झाला असे नाही तर त्यांच्यावर शारिरीक अत्याचार केले गेले. या सगळ्या विकृतींचे चविष्ट वर्णन हनी सिंगच्या गाण्यातून येते याला काय म्हणायचं?
माणसाच्या संस्कृतिचा विकास मारून खाण्यापासून (शिकार) पेरून खाण्यापर्यंत (शेती) झाला. या संस्कृतीचा कळस म्हणजे माणसाला कला अवगत झाली. म्हणजे आहार निद्रा भय मैथून या भावनांवर नियंत्रण मिळवून माणूस जनावराचा ‘माणूस’ झाला आणि त्याचा सर्वोच्च पुरावा म्हणजे कला. आणि याच कलेचा आधार घेवून परत हनी सिंग सारखा गायक हजारो वर्षे मागे जावून माणसाला परत पशुच्या पातळीवर नेउन त्याचं समर्थन करतो आहे.
याच हनी सिंग याच्या गाण्याचा कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करून ‘लोकमत’ वृत्तपत्रसमुहाने औरंगाबादच्या गरवारे स्टेडियम वर ठेवला होता. हा तर मोठाच विरोधाभास झाला. इकडे महिलांसाठी ‘सखीमंच’ सारखे उपक्रम चालवायचे आणि दुसरीकडे बलात्कारी मानसिकतेच्या हनी सिंगचे कार्यक्रम ठेवायचे. याला काय म्हणावं? या वृत्तपत्र समुहाचे प्रमुख विजय दर्डा हे कॉंग्रेसचे खासदार आहेत. त्यांचे बंधु राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात जबाबदार मंत्री आहेत. विजय दर्डा यांच्या पत्नी ज्योत्स्ना दर्डा यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांनी ‘सखीमंच’ च्या माध्यमातून स्त्रीयांसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख बर्‍याच मान्यवरांनी आणि ‘लोकमत’च्या लाभार्थी विद्वानांनी केला. पण या कुणालाही असा प्रश्न पडला नाही की नुकतंच बलात्कारी मानसिकतेच्या हनी सिंगचा कार्यक्रम याच लोकमत समुहाने आयोजित केला होता. त्याची मोठी जाहिरात महिनोंन महिने शहरात झळकत होती.
हा विषय फक्त हनी सिंगपाशीच थांबत नाही. आता तर इंटरनेटवर हनी सिंगपासून प्रेरणा घेवून अशा गाण्यांची लाटच आली आहे. अगदी उघडपणे ‘मै हू बलात्कारी’ सारखी गाणी येत आहेत.
स्त्रीभृ्रणहत्या आणि त्यानंतरचे महिलांवरील भयानक अत्याचार यांनी वातावरण दुषित झालेलं असताना संगीताच्या माध्यमातून या सगळ्या विकृतीला चालना देण्याचं काम अशी गाणी करत आहेत. आणि बरेच तरूण या गाण्यांना प्रतिसाद देत आहेत. यातील सगळ्यात भयानक बाब म्हणजे मुलांसोबतच मुलीही मोठ्या प्रमाणात हनी सिंग यांच्या चाहत्या आहेत. औरंगाबादच्या कार्यक्रमात बर्‍यापैकी संख्येने तरूण मुली उपस्थित होत्या हे समजल्यावर माझ्यासारख्याला धक्काच पोंचला. एरव्ही महिला संघटना अशा घटनांसंदर्भात फार जागरूकता दाखवतात. मग त्यांनी हनी सिंगच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या मुलींबाबत काय धोरण स्विकारले? का जे शाब्दिक बलात्कार हनी सिंग आपल्या गाण्यातून करतो आहे त्याला त्यांची संमती आहे. काय समजायचं काय?
1 मे रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या वर्धापन दिन होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 53 वर्षे पुर्ण झाली. या वर्षांत आम्ही पंजाबी हनी सिंगला बोलवून त्याच्या विकृत गाण्याचे कार्यक्रम महाराष्ट्रात करतो आहोत, त्याला ‘लोकमत’ सारखा सगळ्यात मोठा म्हणवून घेणारा वृत्तपत्र समुह प्रयोजकत्व देतो आहे ही कोणती मानसिकता आहे?
हनी सिंगच्या अश्लिल गाण्यातील शरिराची भाषा ही जागतिक भाषा असते तीला प्रदेशाचे बंधन नसते असले ‘उदात्त’ विचार लोकमतच्या धोरण ठरविणार्‍यांनी केले की काय?
5 मे 1911 रोजी महाराष्ट्रातील एक तरूण तेंव्हाच्या अखंड भारतातील पंजाबात जातो. लाहोर मध्ये ‘गांधर्व महाविद्यालया’ची स्थापना करतो. ‘हिंदूस्थानी संगीता’च्या शिक्षणाची गंगोत्री म्हणजे हे गांधर्व महाविद्यालय. त्या तरूणाचे नाव पं. विष्णू दिगंबर पलूस्कर. सगळ्या भारतभर फिरून संगीताचा अभ्यास करून दुसरा एक महाराष्ट्रीय तरूण ‘हिंदुस्थानी गायन पद्धती’ या प्रचंड ग्रंथाचे लेखन करतो. त्याचे नाव पं. विष्णू नारायण भातखंडे.
1 मेला संयुक्त महाराष्ट्राचा वर्धापन दिन साजरा होत असताना, मराठी वृत्तपत्र सृष्टीत नं.1 चे बिरूद मिरवणारा ‘लोकमत’ याच पंजाबमधील बलात्कारी मानसिकतेच्या गायकाचे कार्यक्रम आयोजित करतो आहे. ज्यांच्या सांगितीक पुण्याईवर उभं राहून हा हिडीसपणा करतो आहोत आणि प्रचंड प्रमाणात पैसा कमावतो आहोत त्या पलूस्कर भातखंडेचे नाव तरी हनी सिंगला माहित असेल का? हनी सिंग तर सोडा, तो तर पंजाबी आहे, स्वत:ला महाराष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या ‘दर्डा’ बंधूंना तरी असं वाटलं का गांधर्व महाविद्यालयाच्या 112 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने आपण काही कार्यक्रम साजरा करावा?
शंभर वर्षांपूर्वी मराठी माणूस पंजाबात जावून संगीताचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि 100 वर्षांनंतर पंजाबी माणूस भरपूर मानधन घेवून महाराष्ट्रात येवून याच संगीताच्या आडून बलात्कारी मानसिकता महाराष्ट्राला दाखवतो.
दिलीपकुमारच्या चित्रपटातील गाणे आहे, महम्मद रफीने गायलेले
रामचंद्र कह गये सिया से ।ऐसा कलयुग आयेगा।
हंस चुनेगा दाना दुनका । कौव्वा मोती खायेगा॥
सगळ्या जागरूक नागरिकांनी, संघटनांनी हनी सिंग यांच्या गाण्यावर बहिष्कार टाकावा, तसेच त्यांना प्रयोजकत्व देणार्‍या ‘लोकमत’लाही लोकांचे मत नेमके कशाच्यामागे आहे हे दाखवून आपली कलाविषयक जाण प्रगल्भ असल्याचा पुरावा द्यावा.

श्रीकांत उमरीकर, मो. 9422878575.

Saturday, April 20, 2013

मराठी भाषा (सल्ला) गार समिती, मंडळ : निवृत्त मराठी प्राध्यापकांचे पांजरपोळ!


 दैनिक कृषीवल दि. २० एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
......................................................................................................................

अकबर आणि बिरबलाची गोष्ट आजच्या संदर्भात अशी नव्याने सांगता येईल.
एकदा अकबर नेहमीप्रमाणे वेष पालटून राज्याच्या दौर्‍यावर निघाला होता. साहित्य परिषदेच्या जवळून जाताना त्याला मराठी भाषाविषयकमोठमोठ्याने गळे काढलेलं ऐकू आलं. त्यानं डोकावून बघितलं तर काही वयस्कर माणसे मराठी भाषेची चिंता दाखवत मोठ्या आवाजात आणि आवेशात भाषणं करीत होती. त्यांच्या समोर बसलेली बहुतांश माणसेही वयस्करच दिसत होती. अर्ध्याच्यावर खुर्च्या रिकाम्याच होत्या. 
दुसर्‍या दिवशी अकबराने बिरबलाला बोलावले आणि विचारले की, ‘अरे बिरबल मराठी भाषेची परिस्थिती फार भयंकर आहे असं दिसतं आहे. काय करायला पाहिजे?’ बिरबल तातडीने उच्चारला, ‘जहापन्हा, आपण काल साहित्य परिषदेत भाषणं ऐकायला गेला होतात की काय?’ अकबर एकदम चपापला. आपलं वेष पालटून जाणं इतकं गुप्त ठेवलं जात असताना बिरबलाला ते कसे कळाले? आपली सुरक्षा व्यवस्था, हेरखाते एकदम नालायक झाले आहे की काय, ‘बिरबल ही अतिशय गुप्त अशी गोष्ट अगदी आमच्या जनान्यालाही माहीत नसलेली तुला कशी काय कळाली?’ तेव्हा बिरबल उद्गारला, ‘जहापन्हा तुम्ही नाराज होऊ नका आणि आपल्या संरक्षण व्यवस्थेलाही दोष देऊ नका. मी अंदाज  केला तो केवळ आपण काढलेल्या विषयावरुन. मराठीची चिंता करतो म्हणजे तो मराठीचा निवृत्त प्राध्यापकच असणार, शिवाय त्याची मुलं परदेशात किंवा महानगरातच असणार शिवाय नातवंडं मराठी सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत असणार, ग्रामीण/दलित साहित्यिक प्राध्यापकाचे घर महानगरातच असणार हे समजायला फार हुशारीची गरज नाही जहापन्हा.’
बादशहा अकबर थोडा निवांत झाला व त्याने बिरबलाला परत विचारले, ‘म्हणजे मराठीची स्थिती फार वाईट नाही? किंवा तसं असेल तर काय करायला पाहिजे?’ बिरबल उच्चारला, ‘महाराज, मराठी भाषेची स्थिती फार वाईट नाही हे खरं आहे. पण भाषेपुढे संकटं हे लोकं समजतात तशी नाहीत. यांना काळजी आहे ती त्यांना स्वत:ला मिळणार्‍या मानमरातबाची.’ ‘मग काय करायला पाहिजे?’, ‘जहापन्हा या सगळ्या मराठीच्या प्राध्यापकांना भाषाविषयक सल्लागार समित्या, संस्कृती मंडळं, साहित्य महामंडळं काढून द्या. त्यांच्या प्रवासखर्चाची, भत्त्यांची सोय करा, बघा मग कसे हे पोपटासारखे शासनाचे गुणगान करत फिरतील. मराठीबाबत काय करायचे ते आपण स्वतंत्रपणे यांचा कुठलाही सहभाग न घेता करु. म्हणजेच ती योजना यशस्वी ठरेल.’
अकबर बिरबलाची ही गोष्ट आज सांगायचं कारण म्हणजे अशीच स्थिती आज महाराष्ट्रात झाली आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विकास संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, विश्‍वकोश निर्मिती मंडळ, शब्दकोश मंडळ, बालभारती या सगळ्यांवरच्या नेमणुका बघा. सगळ्यांच्या वयाची सरासरी काढली तर ती ६० च्याही वर जाईल. बरं या एवढ्या मोठ्या संस्था करतात तरी काय?
कवी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा होतो. मराठी भाषा विकास संस्था व शासनाच्या माहिती विभागाने या वेळेस या दिवशी साहित्य पुरस्कारांच्या वितरणाचा कार्यक्रम मुंबईला रवींद्र नाट्य मंदिरात घेतला. विश्‍वकोश निर्मिती मंडळाच्या डिजीटल अध्यक्षा मराठी भाषेच्या महान विद्वान विजया वाड यांनी आपल्या भाषणात, ‘बघा या आमच्या विभागातील सर्व स्त्री कर्मचारी, सर्व कशा आज नटून थटून साड्या घालून आल्या आहेत. बघा ना मुख्यमंत्री महोदय कशी अगदी मराठी संस्कृती वाटते आहे.’
अशा शब्दात विभागातील कर्मचार्‍यांचे गुणगान करीत होत्या. साड्या घालण्याने मराठी भाषा कशी जपली जाणार आहे, तिचे संवर्धन कसे होणार आहे आणि हे सगळे करताना विश्‍वकोशाच्या कामात काय मौलिक भर पडणार आहे हे विजया वाडच जाणे. ही आमच्या विश्‍वकोश मंडळाच्या ६५ वर्षे वयाच्या अध्यक्षांची भाषाविषयक समज. 
विश्‍वकोशाचा पुढचा खंड इंटरनेटवर या निमित्ताने उपलब्ध करुन दिला गेला. शिवाय दासबोध, ज्ञानेश्‍वरीची ऑडिओ आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. बाहेर मांडलेल्या स्टॉलवर पुस्तक स्वरुपातील ज्ञानेश्‍वरी, नामदेव गाथा, दासबोध, एकनाथी भागवत, तुकाराम गाथा यांच्या आवृत्त्या उपलब्ध आहेत का याची चौकशी केली तर हे काहीच उपलब्ध नाही. ज्या पुस्तकांच्या काही थोड्या प्रती उपलब्ध आहेत त्याही फक्त देखाव्यासाठी मांडलेल्या. 
वर्षानुवर्षे विश्‍वकोशाचे सर्व खंड उपलब्ध व्हावे म्हणून मागणी होत आहे. पण अजूनही या निवृत्त मराठी प्राध्यापकांच्या वृद्धाश्रमाने ही पुस्तके उपलब्ध करुन दिली नाहीत. साहित्य संस्कृती मंडळाने रा.रं.बोराडे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्राचे शिल्पकार ही ग्रंथमालिका प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला. ५० पुस्तके प्रकाशितही झाली. आज तुम्ही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही शासकीय भांडारात जाऊन याची प्रत मागा. एकाही पुस्तकाची एकही प्रत उपलब्ध नाही. वयाची पंचाहत्तरी गाठलेले साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष थोर साहित्यिक, कोकणरत्न, कोमसापचे सर्वेसर्वा मधु मंगेश कर्णिक उर्फ मधुभाई यांना हे माहीतच नाही असे समजायचे की काय?
मराठी भाषा शब्दकोश निर्मिती मंडळाचे ८० वर्षे ओलांडलेले अध्यक्ष प्राचार्य रामदास डांगे यांनी मराठी शब्दकोशाचे ४ खंड प्रकाशित केले. त्यांच्या हाताशी आजही काम करणारा तरुण सहकारी वर्ग नाही. शब्दकोशातील चुका दुरुस्त करायचं काम उतारवयाचे डोळे अधु झालेले, फारसं वाचू न शकणारे हे सगळे महाभाग कसं करणार आहेत?या सर्व संस्थांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचे वितरण महाराष्ट्रभर होण्यासाठी त्यांना कोणी आडकाठी केली आहे? आणि जर पुस्तकं पोहोचवायची नसतील तर या सगळ्या संस्था करतात तरी काय? ‘समग्र महात्मा फुले’ हा ग्रंथ साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केला. नोव्हेंबर २००६ ला त्याची सुधारित सहावी आवृत्ती ३०,००० प्रतींची काढण्यात आली. सध्या याच्या प्रती उपलब्ध नाहीत. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे उठता बसता नाव घेणार्‍या या महाराष्ट्रात ‘समग्र महात्मा फुले’, ‘राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-समग्र लिखाण व भाषणे’ या पुस्तकांच्या प्रती सध्या मिळत नाहीत. 
मग शासनाच्या विविध समित्यांवर बसलेली ही सगळी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध प्राध्यापक माणसे करताततरी काय? 
आजपर्यंत असं घडलेलं नाही की साहित्य संस्कृती मंडळाकडे पुस्तकाच्या प्रती उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या साहित्य संस्कृती मंडळाची बैठक होऊ शकणार नाही. तरी सर्व सभासदांना प्रवासखर्च, भत्ते देता येत नाहीत. पुस्तकं उपलब्ध नाहीत. दोन दोन वर्षे शासनाचे पुरस्कार जाहीर होत नाहीत. जाहीर झाले तरी त्यांचे वितरण होत नाही. आणि या संबंधातील समित्या, मंडळे यांच्या बैठका मात्र होत राहतात. यांच्या सभासदांवर प्रवासखर्च व भत्त्यांची खैरात होत राहते? याला काय म्हणणार?
बरं आश्‍चर्य म्हणजे काही सभासद हे एकापेक्षा जास्त समित्यांवर आहेत. म्हणजे जर साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्‍वकोश मंडळ यांच्यावर एकच सभासद असेल व त्याने या तिन्हींच्या सलग होणार्‍या बैठकांसाठी मुंबईला मुक्काम ठोकला असेल तर त्याला प्रवासखर्च व भत्ता हा वेगवेगळा देणार?
बरं ही सगळी महामंडळे, समित्या यांची कार्यालये मुंबईतच कशासाठी? मंत्रालयात काय मोठं काम या मंडळांचे अडले आहे? शासकीय पातळीवर जी अधिकारी मंडळी यासाठी काम करतात त्यांना विभागीय पातळीवर काम करणे सहज शक्य आहे. पण सगळ्यांचा अट्टाहास शासनाच्या पैशाने जिवाची मुंबई करण्याचा.
मुंबईला शासनाच्या पुरस्कारासाठी एका एका पुरस्कर्त्यावर अधिकृतपणे झालेला प्रवासखर्च व निवासखर्च १०,००० इतका आहे. (पुरस्काराच्या रकमेशिवाय). दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम मुंबईत घेऊन खर्च वाढविण्याचे कारण काय?   
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या चार घटक संस्था महाराष्ट्रात काम करतात. त्यातील एक घटक संस्था औरंगाबादला आहे. या साहित्य परिषदेच्या विश्‍वस्त मंडळावर एक सदस्य नेमायचा होता. कारण एक सभासद माजी खासदार बापू काळदाते यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या जागी नेमणूक केली ७४ वर्षांच्या रा.रं.बोराडे यांची. या विश्‍वस्त मंडळाच्या सदस्यांचे सरासरी वय सध्या ७० वर्षे इतके झाले आहे. बरं ही नेमणूकच आहे. निवडणूक नाही. म्हणजे या विश्‍वस्तांनी मनात आणलं असतं तर तुलनेने तरुण रक्ताला संधी देता आली असती. 
या समित्यांवर मंडळावर नियुक्ती झाली की हेच प्राध्यापक शाळकरी पोरांच्या उत्साहात वर्तमानपत्रांमधून बातम्य छापून आणतात. शिवाय आपण अजून कुठल्या कुठल्या समित्यांवर आहोत हे आवर्जून त्या बातम्यात नमूद करायला लावतात.मराठी भाषाविषयक या समित्या ‘सल्लागार’ उरल्या नसून वय आणि कार्यक्षमतेने ‘गार’ पडल्या आहेत. मराठीच्या निवृत्त प्राध्यापकांची सोय लावणारे हे पांजरपोळ झाले आहेत. ‘मराठी शब्दरत्नाकर’मध्ये पांजरपोळ शब्दाचा अर्थ दिला आहे-म्हातार्‍या किंवा लंगड्या लुळ्या गुरांना पाळण्याचे स्थान. या वयस्कर माणसांपोटी सर्व आदर बाळगून असं आता अपरिहार्यपणे म्हणावं वाटतं की तरुण मराठी साहित्यिकांनी/कार्यकर्त्यांनी धक्के मारून बाहेर काढल्याशिवाय ही पदाला चिकटून बसलेली  म्हातारी माणसं जातील असे वाटत नाही.

Monday, April 8, 2013

ग्रंथव्यवहाराचे ‘अर्थ’रंग

दैनिक दिव्य मराठी दि. ७ एप्रिल २०१३ रसिक पुरवणीतील लेख....

...................................................................................................

सध्या दोन घटनांनी संपूर्ण मराठी प्रकाशनविश्वात  खळबळ  माजली आहे. हे काय अचानक घडले, असे बर्‍याच जणांना वाटत आहे. त्यातील पहिली घटना आहे, 50 रुपयांत पुस्तक विक्रीची. अजब प्रकाशन- कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी आठवडी बाजारात शोभणारी ‘हर माल पचास रुपये’ ही योजना ग्रंथ व्यवहारात राबवायचे ठरवले आणि कुठलेही पुस्तक फक्त 50 रुपयांत या ‘हर माल’चा जन्म झाला. दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनाने शिवाजी सावंत यांच्या ‘मृत्युंजय’, ‘छावा’, ‘युगंधर’ या गाजलेल्या कादंबर्‍यांचे हक्क विकत घेतल्याची.
या निमित्ताने मराठी वाचनविश्वात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्यांदा या दोन्ही घटना नीट समजून घेऊ.
कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी अजब प्रकाशनाच्या नावाने ही अजब योजना राबवली. खरे तर ही योजना राबवली म्हणजे, ही पुस्तके आताच प्रकाशित झाली, असे काही नाही. तीन वर्षांपूर्वी ज्या पुस्तकांचा कॉपीराइट संपलेला आहे, अशी पुस्तके छापायचे ‘अजब’च्या मेहतांनी ठरवले. या पुस्तकांच्या किमती त्यांची पाने आणि दर्जाच्या मानाने भरमसाट ठेवण्यात आल्या. शिवाय, पुस्तकांची आवृत्ती (5 ते 10 हजारांची) मोठी काढण्यात आली. या पुस्तकांवर जास्तीचे कमिशन देऊन ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांना विकण्यात आली. छापील किंमत 650 रुपये; सवलत दिली जवळपास 90% इतकी. म्हणजे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ही पुस्तके फक्त 65 रुपयांना विकली. बिलावर मात्र ही खरेदी 15% इतक्या सवलतीत म्हणजे, 552 रुपयांना दाखवली गेली. इतके करूनही पुस्तके विकली गेली नाहीत. हा सगळा व्यवहार मात्र रोख स्वरूपात झाला. उरलेल्या पुस्तकांसाठी मेहतांनी दुकानदारांना भरीला घातले. त्यांना भरघोस सवलत देऊन पुस्तके त्यांच्या माथी मारली. अर्थातच रोख स्वरूपात. तरीही पुस्तके शिल्लक राहिली. पुस्तके साठवण्यासाठी गोदामाचे मोठे भाडे भरणे आले. म्हणून ही पुस्तके वाचकांसाठी ‘हर माल 50 रुपया’ नावाने बाजारात आली. यावरचा मोठा आक्षेप हा की, जर वाचकांची काळजी मेहतांना होती, तर एकाही पुस्तकावर 50 रु. ही छापील किंमत का नाही? शिवाय ही योजना फक्त मुंबईच्या पाचच दुकानांत का राबवली? महाराष्ट्रभर जाहिरात केली आणि पुस्तके फक्त मुंबईलाच का? याच्या उत्तरातच या प्रश्नाची खरी गोम आहे.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 12,000 इतकी आहे. या ग्रंथालयांचा व्यवहार हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. ‘अ’   व ‘ब’ वर्गाची 1500 ग्रंथालये वजा केल्यास उर्वरित ग्रंथालये म्हणजे एकूणच ग्रंथ व्यवहाराला लागलेली कीड आहे, हे आता वेगळे सांगायचीही गरज राहिलेली नाही. मागच्या वर्षी झालेली ग्रंथालयांची पटपडताळणी याची साक्ष आहे. या किडलेल्या ग्रंथालयांवरच ‘हर माल पचास’सारख्या अळ्या जगत आहेत. प्रकाशकाला जर सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवायची आहेत, तर त्यांनी पुस्तकांवर 50 रुपये इतकीच किंमत छापली असती. शिवाय जी पुस्तके संपली त्यांची लगेच आवृत्तीही बाजारात आणली गेली असती; पण हे झाले नाही. परिणामी, बर्‍याच जणांनी कौतुक केलेली ही योजना 31 मार्चला बासनात गुंडाळली गेली. आता ही पुस्तके उपलब्ध नाहीत.
दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनासंदर्भातील. शिवाजी सावंत हे काँटिनेंटल प्रकाशनाचे लेखक. ‘मृत्युंजय’ या कादंबरीने भल्याभल्यांना गारूड घातले. या पुस्तकाची मोहिनी मराठी वाचकांवर आजही टिकून आहे. हे पुस्तक आपल्याकडे हवे, या ईर्षेपोटी मेहता पब्लिशिंग हाऊसने सगळा जोर लावला. सावंतांच्या वारसांना आपल्या व्यावसायिक कौशल्याने पटवले व हे हक्क मिळवले. यापूर्वी वि. स. खांडेकरांची ‘ययाती’ आणि इतर सर्व पुस्तके त्यांनी अशीच मिळवली होती. रणजित देसाई, शंकर पाटील, व्यंकटेश माडगुळकर, व. पु. काळे यांचीही पुस्तके मेहतांनी मिळवली. मेहतांना ही पुस्तके आपल्याकडे असावी असे का वाटले? याचे कारणच मुळात ही पुस्तके लोकप्रिय आहेत व आजही त्यांचा खप होतो, हे आहे. म्हणजेच नवे लेखक न शोधता पूर्वपुण्याईवर लाभ पदरात पाडून घेणे हाही त्यांचा एक उद्देश आहे.
एरवी, मराठी प्रकाशनविश्वात अडचणी संहितेपासून सुरू होतात. बहुतांश प्रकाशकांकडे संपादक नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. व्यावसायिक नसलेल्या छोट्या प्रकाशकांची गोष्ट सोडा. व्यावसायिकदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या प्रकाशकांकडेही दर्जेदार संपादक नाहीत. पुस्तके आल्यानंतर ती विकण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गावोगावचे दुकानदार प्रकाशकांच्या नावाने खडे फोडतात. प्रकाशक दुकानदारांनी पैसे बुडवल्याचे दाखले देतात. मोठी वाचनालये, महाविद्यालये जास्तीचे कमिशन मागून वितरकांना घाम फोडतात. पुस्तकांची माहिती महाराष्ट्रभरच्या 1500 सार्वजनिक ग्रंथालये व 2500 विद्यालये/महाविद्यालये अशा जवळपास 4000 संस्थांपर्यंत पोहोचावी, अशी कुठलीही यंत्रणा काम करत नाही. आज एकाही प्रकाशकाचा प्रतिनिधी नियमितपणे महाराष्ट्रभर फिरत नाही. थोडक्यात, मराठी ग्रंथ व्यवहार हा साचलेल्या डबक्यासारखा झाला आहे. परिणामी ‘हर माल पचास’सारख्या घटना घडत राहतात. यावर उपाय काय? काय करता येईल? सगळ्यात पहिल्यांदा पुस्तकांची बाजारपेठ विस्तारायला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्रभर पुस्तकांच्या वितरणासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. जी पुस्तके आज प्रकाशित होतात, त्यांतील चांगली पुस्तके निवडून त्यांच्या वितरणासाठी विभागवार घाऊक विक्री केंद्रे, मग त्यांच्या अंतर्गत किरकोळ विक्री केंद्रे अथवा विक्री प्रतिनिधी नेमावे लागतील. या पुस्तकांची जाहिरात व्हावी म्हणून किमान 4000 संस्थांपर्यंत मासिकाच्या आकाराचे माहितीपर नियतकालिक प्रकाशित करून पोहोचवावे लागेल. पोस्टाच्या माध्यमातून ही यंत्रणा चालू शकत नाही. स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभी करावी लागेल. सर्व छोट्या-मोठ्या वर्तमानपत्रांमधून या पुस्तकांची परीक्षणे येतील, किमान माहिती छापली जाईल, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल.
महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग ग्रंथालयांची संख्या 35 इतकी आहे. ही ग्रंथालये बर्‍यापैकी सक्षम आहेत. यांच्याकडे किमान 100 लोक  बसू शकतील, इतक्या क्षमतेची छोटी सभागृहे आहेत. यांना हाताशी धरून पुस्तकांवर आधारित कार्यक्रम इथे कसे होतील, याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. साहित्य संस्था, ग्रंथालय संघ, प्रकाशक परिषद यांचा आपसात कधीच ताळमेळ नसतो. तिघांची तोंडे तीन दिशांना व बिचारा वाचक चौथ्या दिशेला, अशी आजची महाराष्ट्रातील मराठी ग्रंथ क्षेत्राची परिस्थिती आहे. ही पूर्णपणे बदलावी लागेल. या चारही घटकांनी हातात हात घालून कार्यक्रमांची आखणी करावी लागेल. (परभणी येथे गणेश वाचनालय या संस्थेने पुस्तकांवरील उपक्रम गेली 11 वर्षे चालवले आहेत.)
सगळ्यात प्राधान्याने काय करावे लागेल, तर शालेय ग्रंथालये पुन्हा उभारावी लागतील. सर्वांनी याकडे गेली 10 वर्षे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्ट्रात शालेय ग्रंथालयांच्या खरेदीसाठी असलेले अनुदान पूर्णपणे बंद झाले आहे. परिणामी, शालेय ग्रंथालये उद्ध्वस्त झाली आहेत. आज चाळिशीच्या पुढच्या कुठल्याही बर्‍यापैकी वाचकाला तुम्ही विचारा, जो आपल्या वाचनवेडाचे जवळजवळ 100% श्रेय शाळेच्या ग्रंथालयाला व एखाद्या ग्रंथप्रेमी शिक्षकाला देतो. याच्या उलट आज जी काही मुले वाचताहेत त्यात शाळेचा वाटा शून्य आहे.
मराठी लेखक समृद्ध झाला पाहिजे, त्याला समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे, त्याला चांगले मानधन मिळाले पाहिजे; पण त्यासाठी पुस्तकांची आवृत्ती मोठी असणे आणि ती विकण्यासाठी प्रयत्न करणे हे गरजेचे आहे.
नुसती पुरस्काराची रक्कम वाढवून मराठी साहित्याला समृद्धी कशी येणार? सध्या शासनाच्या पुरस्काराची रक्कम 1 लाख इतकी झाली आहे. म्हणजे पुस्तकाची निर्मिती होते 25 हजारांत, त्यावर कार्यक्रमाचा खर्च 50 हजार आणि पुरस्कार 1 लाखाचा, अशी आपल्याकडे विचित्र परिस्थिती आहे.
मराठी लेखकाला या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. इंद्रजित भालेरावांसारखा सन्माननीय अपवाद वगळता कुठलाच मराठी लेखक स्वत:सोबत स्वत:ची पुस्तके बाळगत नाही. कार्यक्रमात पुस्तके विकणे त्याला शरमेचे वाटते. प्रकाशकही तशी काळजी घेत नाही. कुठल्या प्रकाशनाला पुस्तक द्यावे न द्यावे, याचे तारतम्य लेखकांनी ठेवायलाच हवे. आपल्याकडे वायफळ चर्चा फार केल्या जातात. प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नाही. पुस्तकांबाबत तातडीने एक कृती आपण सगळ्यांनीच केली पाहिजे. आपल्या जवळची जी कुठली शाळा असेल त्या शाळेतील इ. 5 वी ते 9 वीच्या मुलांसाठी तुम्हाला चांगली वाटणारी पुस्तके जरूर भेट द्या. वाढदिवसाच्या निमित्ताने किंवा आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणाप्रीत्यर्थ ग्रंथ दान शाळांना करा. मुलांना पुस्तके वाचू द्या. त्यातूनच भविष्याच्या वाटा उघड्या होतील...

Sunday, April 7, 2013

मार्च एन्ड! विद्यापीठांच्या मराठी विभागांचा सांस्कृतिक एन्ड!!


दैनिक कृषीवल दि. ६ एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
....................................................................................................................

एका विद्यापीठातील मराठी विभागात मार्च महिन्याच्या शेवटी मोठी धावपळ उडाली होती, मराठी भाषा विभाग असल्यामुळे कुणालाही ही धावपळ भाषेसंदर्भात किंवा वाङ्मयासंदर्भात एखाद्या उपक्रमाबाबत असू शकेल, असा भ्रम होण्याची शक्यता आहे; पण तसं मुळीच नाही. शासनाच्या इतर कुठल्याही विभागाप्रमाणे ही धावपळ फक्त मार्च एन्ड पूर्वी सर्वनिधी खर्च करण्यासाठी होती.
प्राध्यापकांच्या एका गटाने दुसर्‍या गटावर मात करण्यासाठी म्हणून सर्व कार्यक्रमांचा निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरण्याचा ठराव केला आणि तो मंजूर करून घेतला. दुसर्‍या गटातील प्राध्यापक जे रजेवर होते त्यांनी परत आल्यावर या विषयाचा सांगोपांग मागोवा घेतला आणि आपले दबावतंत्र वापरून कार्यक्रम होणारच असा ठराव परत कुलगुरूंकडून मंजूर करून आणला. आता कार्यक्रम घ्यायचे, म्हणजे पाहुणे बोलावणं आलं. उदाहरणार्थ व्याख्यानमाला! व्याख्यानमालेसाठी विषय ठरवायला पाहिजे, त्याप्रमाणे पाहुणा ठरवायला पाहिजे. त्याला विषयाच्या तयारीसाठी वेळ द्यायला पाहिजे. या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांशिवाय शहरातले इतर मान्यवर कसे येतील. याचं नियोजन करायला पाहिजे; पण इतका वेळ होता कुठे? ‘झट पैसा पट कार्यक्रम’ या प्रमाणे ताबडतोब निधी खर्च करायचा होता. विभागप्रमुख राहिलेल्या थोर समीक्षकाच्या नावाने असलेली ही व्याख्यानमाला घाईघाईने उरकून घेण्यात आली. स्थानिक एका साहित्यिकाला वेळेवरचा पाहुणा म्हणून बोलावले. त्यानेही कुठलाही विषय नसताना भाषण केले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत गलेलठ्ठ मानधनाचे पाकीट अलगदपणे खिशात टाकले आणि निघून गेले. विद्यार्थ्यांची काळजी दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बिसलेरीचे पाणी, जेवण देण्यात आले. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यापुढे हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल वाट तुडवणार्‍या आपल्या आयाबहिणी येत होत्या; पण हे विद्यार्थी बोलणार कुणाला? 
दुसर्‍या कार्यक्रमात एक माजी विभागप्रमुख दुसर्‍या माजी विभागप्रमुखाच्या नावाने ठणाण् शिमगा करून गेले. नुकतीच झालेली होळी कदाचित ते अजून विसरले नसावेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या कानात मात्र काहीच जात नव्हतं. पाण्याअभावी आणि चार्‍याअभावी होत असलेला जनावरांचा मूक आक्रोश तेवढा त्यांच्या कानात भरून राहिला होता.
मार्च एन्ड संपला. कागदोपत्री अमूकतमूक रक्कम शासनाच्या वतीने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी खर्च पडली. तिकडं भाषा खेड्यापाड्यांत पाण्याविना, चार्‍याविना तडफडत होती आणि इकडे मराठी विभागाच्या प्रमुखांना आपल्या कॅबीनला लवकरात लवकर एसी कधी बसतो याची चिंता पडली होती. एसीपण 31 मार्चच्या आधीच बसला पाहिजे. कारण सगळी रक्कम 31 मार्चच्या आधीच खर्च करायची आहे.
व्यावहारिक पातळीवर शासनाच्या कित्येक विभागांत 31 मार्च ही तारीख अंतिम म्हणून गृहीत धरली जाते. त्याचं साधं कारण म्हणजे वर्षभरातले व्यवहार केव्हातरी संपून नव्या व्यवहाराला सुरुवात करता यावी. एरवीही आपल्याकडे याच दरम्यान येणार्‍या पाडव्याला जुन्या वर्षाचे हिशेब मिटवले जातात. सालगड्याचं साल हे पाडव्यापासूनच मोजलं जातं. जुन्या काळी रोख रकमेबरोबरच ठराविक अन्नधान्य, कपडे, पायात घालायचे जोडे, हातातील काठी, डोईवरचं मुंडासं सालगड्याला द्यायची प्रथा होती. या सगळ्यामागे फक्त व्यवहार नसून त्यापलीकडची भावना होती. त्याचं प्रतीक म्हणून दरवर्षी पाडव्याला सालगड्याला मानाने बोलावून त्याला जेवण दिल्या जायचं. व्यवहार तर होताच; पण व्यवहाराच्या मर्यादा समजून त्या पलीकडे पाहण्याची दृष्टी सर्वसामान्य लोकांना होती. सर्वत्र याच काळात जत्रांचं आयोजन केलं जायचं. कारण शेती करणार्‍यासाठी हे दिवस मोकळे असायचे. परिणामी जत्रेच्या निमित्ताने विविध कलांना प्रोत्साहन मिळायचे. उन्हाळा संपला की, मृगाच्या पावसात पेरणीची लगबग सुरू होेऊन पुन्हा सगळे रामरगाड्यात अडकायचे.
आता हे सगळं पडलं बाजूला आणि नुसत्या आकड्यांना महत्त्व आलं. ज्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचे आकडे जुळवणे हेच महत्त्वाचं काम होऊन बसलं, त्याप्रमाणे मराठी विभागातही भाषेची मूळाक्षरं राहिली बाजूला. अर्थाचे पोत पडले कोपर्‍यात त्याच्या छटा गेल्या कचर्‍यात आणि महत्त्व आले ते फक्त आकड्यांना प्राध्यापकांना वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम तेवढी पाहिजे आहे. अपेक्षित काम आणि प्रत्यक्ष केलेलं काम यातल्या फरकाबाबत मात्र कुणी चकार शब्द बोलायचा नाही. अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या सगळ्यांतून भाषेचं आणि ती शिकायला येणार्‍या बहुतांश ग्रामीण भागातल्या मुलांचं काहीही होवो याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही, अशीच प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. एखादा सिंचन घोटाळा मोजता येणं, हे तसं तुलनेने सोपे काम आहे. 70 हजार कोटी रुपये खर्च केले; पण 0.1 टक्के इतकंही सिंचन वाढलं नाही. असं म्हणता येणं आकड्यांच्या आधाराने सहज शक्य आहे. केलेलं काम आणि न केलेलं काम, यातला फरक मोजणं हे काही फारसं अवघड नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या सासूच्या नावावरती फ्लॅट केला असेल, तर तो डोळ्यांना दिसतो तरी. एखाद्या उपमुख्यमंत्र्याने प्रचंड मोठं शहर उभं करायची योजना आखली असेल तर ती समजते तरी; पण भाषा विभागात वर्षानुवर्षे गलेलठ्ठ पगार घेऊन काहीच न करणार्‍यांचे शब्दघोटाळे, वाङ्मयघोटाळे, भाषाघोटाळे मोजायचे कसे? पिढ्यान्पिढ्या आम्ही बरबाद करत चाललेलो आहोत आणि त्या बरबादीबद्दल काहीच वाटून न घेता, परत निर्लज्जपणे आंदोलन करत चाललो आहोत. या घोटाळ्यांना कुठले घोटाळे म्हणायचे.
एका विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाला लावलेल्या पुस्तकाबाबत वादळ उठले. पत्रकारांनी विभागप्रमुखांना थेट प्रश्न केल्यावर विभागप्रमुखाने दिलेले उत्तर म्हणजे आमच्या अध्यापन व्यवस्थेच्या तोंडात घातलेलं शेण आहे. विभागप्रमुख असं म्हणाले, ‘मला इतर खूप कामे आहेत. अभ्यासक्रमाला लावलेली पुस्तके आम्हाला वाचायला वेळ नसतो.’ विभागप्रमुखांच्या या उत्तरावर कुठलंही विधान करण्याची माझी हिंमतच होत नाही. विद्यापीठातील मराठीच्या विभागप्रमुखांना अभ्यासक्रमाला लागणारे पुस्तक वाचण्यापेक्षा इतर काही महत्त्वाची कामे असतात (?) मग स्वाभाविकच इतर सर्व मराठी वाचकांच्या बाबतीत आपण काय बरे बोलणार? 
शिक्षणव्यवस्थेत मराठी भाषा विषय हा त्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद एवढ्या एकाच मापात इतर सर्व विषयांबाबत, घटकांबाबत आपण मोजणार असूत तर मार्च एन्डसारखा याही विषायाचा एन्ड झालाच म्हणून समजा.
आज परिस्थिती अशी आहे, भाषेचा वापर विविध क्षेत्रांत फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. ज्यांच्यावर आपण कायम टीका करतो. त्या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांत, चित्रपटांत, जाहिरातींत चांगल्या मराठी भाषेची नितांत गरज आहे. त्यासाठी बर्‍याच ठिकाणी प्रामाणिकपणे कामे चालू आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशा कामांना विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचा कुठलाही आधार आजपर्यंत लाभला नाही. या क्षेत्रातल्या लोकांनी स्वतंत्रपणे आपले भाषाविषयक ज्ञान सुधारून घेतले आहे. टीव्हीवर बातम्या देणार्‍या माहिती देणार्‍या वार्ताहरांची भाषा जी काही भलीबुरी आहे, ती त्यांनीच घडवली आहे. मराठी विभागाला त्यांच्यासाठी काही करण्याची बुद्धी अजूनही झालेली नाही. 
महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरीलही मराठी कुटुंबे आवर्जून मराठी वाहिन्या आपल्या घरात लावून ठेवतात. कारण त्यांच्या मते घरातील नवीन पिढीच्या कानावर तितकेच जास्त मराठी शब्द येत राहतील. फेसबुक, ब्लॉग, इमेल यांच्या साह्याने जगभरातील आपल्या मित्रमैत्रिणींशी, स्नेह्यांशी मराठी माणूस जमेल त्या पद्धतीने मराठीतून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. या सगळ्यांकडे मख्खपणे पाहत अजूनही मराठी विभाग स्वत:चा 6व्या वेतन आयोगाचा अहंकार कुरवाळत बसून आहे. परदेशात शिकणारा एखादा मराठी मुलगा तिथल्या विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात आवर्जून मराठी गाण्यावरती नाच करतो आणि ती व्हिडीओ क्लिप फेसबुकवरून सर्वांना आवर्जून पाठवतो. आपल्या सोबत नाचणार्‍या परदेशी मुलामुलींचे फोटो पाठवतो आणि आम्ही याकडे मात्र संवेदनाहिनतेने पाहत बसतो.
मार्च एन्ड तर 31 तारखेलाच होऊन गेला. विद्यापीठांतील मराठी विभागाच्या संवेदनांचा एन्ड कधी झाला, कुणी तज्ज्ञ माणूस अभ्यास करून सांगू शकेल काय?

Tuesday, April 2, 2013

देहान्त सन्याशी आईचा


दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स दि. २ एप्रिल २०१३ मधील लेख
-------------------------------------------------------

सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजित भालेराव यांची आई रुक्मिणीबाई नारायणराव भालेराव यांचं नुकतंच निधन झालं, सन्यास घेतल्यामुळे त्यांनी त्यांचं नाव ‘खेडकर आई’ असं धारण केलं होतं. निर्णय घेण्याची क्षमता असलेलं एक मोठं करारी व्यक्तिमत्त्व असं त्यांच वर्णन करावं लागेल, वसमत परिसरातील रिधोरा हे त्यांचं गाव इंद्रजित भालेराव यांनी आईचं व्यक्तिमत्त्व गांधारी काशीबाई या ललित लेखात मोठं मनोज्ञ रेखाटलं आहे, भालेरावांच्या पीकपाणी या पहिल्या कवितासंग्रहाला महाराष्ट्र शासनाचा केशवसुत पुरस्कार प्राप्त झाला (इ.स. 1989) त्यावेळी त्यांचा सत्कार गणेश वाचनालय या संस्थेने केला होता. त्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इंद्रजित भालेराव यांच्यासोबत त्यांच्या आईचाही सत्कार वाचनालयाने केला. ‘‘माझे सत्कार तर खूप होतील, पण माझ्या आईचा सत्कार कुणी पहिल्यांदाच केला,’’ असे मनोज्ञ उद्गार इंद्रजित भालेराव यांनी तेव्हा काढले होते. आपल्यावरच्या जबाबदार्‍या पूर्ण झाल्याच्यानंतर भालेराव सरांच्या आईंनी सन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला. या  निर्णयातून त्यांच्या स्वभावातला कणखरपणा समजून येतो. चार मुली आणि चार सुना यांची सर्व बाळांतपणं झाल्याच्या नंतर त्यांनी ठरवलं, सांसारिक जबाबदारीतून आपण मोकळं व्हायचं, बर्‍याच बायका असं ठरवतात; पण प्रत्यक्ष कृती करू शकत नाहीत. तेरा वर्षांपूर्वी खेडकर आईंनी मात्र हा निर्णय घेतला आणि कठोरपणे अमलात आणला. सन्याशाची वस्त्र परिधान केली आणि त्या वसमत येथील महानुभाव आश्रमात राहायला लागल्या. आपल्या कुटुंबातील एका तरी व्यक्तिने महानुभाव पंथासाठी काम करावं अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. ही इच्छा त्यांनी स्वत:च्या कृतीतून पूर्ण केली. खरं तर सन्यासाचा जो विधी असतो तो कुटुंबियांना मोठं दु:ख देणारा असतो. आपल्या प्रिय व्यक्तिचे निधन झाले आहे, असं समजून विधी करायचा आणि तिच्याशी असलेलं लौकीक व्यवहाराचं नातं तोडायचं. खेडकर आईंनी वसमत येथील आश्रमात आपली सेवा रुजू केल्यानंतर कुटुंबीयांच्या सगळ्या अडीअडचणींपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक दूर ठेवलं, प्रकृती जास्त खराब झाल्याच्या नंतर इंद्रजित भालेराव यांनी त्यांना विनंती करून योग्य उपचार लाभावेत म्हणून परभणीला आपल्या घरी आणून ठेवलं. खेडकर आईंनी घरात राहण्यास नकार दिला, कारण सन्याशाने संसारी लोकांच्या घरात राहायचं नसतं, तसेच अन्नही ग्रहण करायचे नसते. मग प्रश्न निर्माण झाला. त्यांची व्यवस्था करायची कशी? मग त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेगळी खोली इंद्रजित भालेराव यांनी तयार केली आणि त्यांची तिथे व्यवस्था केली. दररोज त्यांनी घरातल्या गृहिणीला जेवणासाठी भिक्षा मागावी आणि गृहिणीने त्यांना अन्न भिक्षा समजून दान द्यावे. इंद्रजित भालेरावांच्या पत्नी सौ. गया वहिनींनी अवघड काम निष्ठेने पार पाडले. शेवटच्या काळात खेडकर आईंची तब्येत जास्तच बिघडली. त्यांनी इतर बाह्य उपचारांना नकार दिला. आपला बाणा सोडला नाही. शेवटी त्या फक्त पाण्यावरती राहू लागल्या; पण आपल्यासाठी दिलेली वेगळी खोली असो ही सन्याशाची वस्त्र असो ही भिक्षा मागण्याचा नियम असो त्यांनी सोडला नाही. शेवटच्या क्षणी मुलीबाळी- लेकीसुना, नातवंडं, पतवंडं, खापर पतवंडं यांनी गजबजलेल्या घरात स्वत:चं सन्याशीपण जपत अलिप्तपणे प्राण सोडून दिले. परभणीला कार्यक्रम असला की, मी दुसर्‍या दिवशी परतीचं आरक्षण करून वापस यायचा माझा नियम; पण या वेळेस काहीच कारण नसताना कार्यक्रमानंतरचा दिवस मी परभणीला राहायचं असं ठरवलं. खरं तर भालेराव सरांच्या आईची तब्येत जास्त खराब आहे हे मला माहीत नव्हतं. कार्यक्रम संपल्यानंतर पाहुण्यांचे जेवणं झाल्यानंतर आसाराम लोमटेंनी उशीरा सरांच्या घरी जायची कल्पना मांडली, त्यांना तसा फोनही केला आणि रात्री साडे दहाला आम्ही पोहोचलो. आईंना त्रास होऊन नये म्हणून बाहेरच बसूत असं माझं म्हणणं होतं; पण सरांनी आग्रहाने त्यांच्या उशापाशी आम्हाला नेऊन बसवलं. ‘ती तुला शेवटपर्यंत ओळखायची, तिचं दर्शन घे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.’ आईंची सगळी जाणीव हरपली होती. फक्त थोडंसं पाणी कोणीतरी तोंडात टाकलं की त्या ओठ मिटायच्या आणि परत उघडायच्या. डोळे बंदच होते. आम्ही गेल्यानंतर दहा-बारा मिनिटांतच रक्तासारखी काळपट उलटी त्यांना झाली आणि ते पाणी पिणंही बंद झालं. सरांनी आम्हाला रात्री जागत बसू नका, सकाळी या असा सल्ला दिला. त्यानंतर काही वेळातच आईचे प्राण उडून गेले.
त्यांनी जेव्हा सन्यास घेतला तेव्हा त्यांच्या त्या वृत्तीवर मला कविता सुचली होती, जी स्वत: इंद्रजित भालेराव यांना खूप आवडायची. त्यांनी त्यांच्या आईला ती म्हणून दाखवली. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटायला जायचो. तेव्हा त्या थोडसं हसून थोडीशी अशी वेगळी ओळख द्यायच्या; पण त्या विषयावर काही बोलायच्या नाहीत. बाकीची मुलाबाळांची चौकशी करत राहायच्या. असं करारी व्यक्तिमत्त्व पिकलं पान गळून पडावं इतक्या सहजपणे गळून पडलं किंवा खरं तर उलटं म्हणता येईल. स्वत:ला स्वत:च्या वेळापत्रकाप्रमाणे पिकू देत या पानाने स्वत:चं गळणं अधोरेखित करून ठेवलं. भालेराव सरांच्या आईवरची ती कविता अशी :

आई कसा घेऊ शकते सन्यास
तिनं घेतला ध्यास
म्हणून तर रुजून आलं घराचं अस्तित्व
तणकटाच्या रानात

तिच्या तळखड्यांवर
उभे राहिले खांब ताठ
तिच्या नाटींच्या आधाराने
कडीपाटांनी धरली सावली
तिच्या बळकट जोत्यावर
भक्कम ठाकल्या भिंती

तिनं हौसेनं पोसल्या
म्हणून तर रुजल्या
परसात फुलांच्या
आसेरीत माणसांच्या बागा
तिनं घट्ट विणलेल्या नात्यांच्या वस्त्राचा
तीच तर होती जरीचा धागा

ती भरवायची
तेव्हा कुठे उतरायचा
लेकरांच्या गळ्याखाली घास
तरी तिनं ठरवलं घ्यायचा संन्यास

तिला उमगून आली
प्रत्येक फांदीची
स्वतंत्रपणे रुजून विस्ताराची भूक
तिनं सावरून घेतली
रुजलेल्या फांद्यांना अन्न पुरवायची चूक

साठी सत्तरीच्या चढावर
तिला ऐकू आल्या
ऊरासोबत घराच्याही धापा
तिनं ठरवलं सोडायचा खोपा 

घरात कोंडलेल्या
तिच्यातला आईला
आभाळानं हाक दिली
मातीनं अर्थ दिला
विश्‍वाची आई होत
तिनं जीव सार्थ केला