दैनिक कृषीवल दि. २० एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
......................................................................................................................
अकबर आणि बिरबलाची गोष्ट आजच्या संदर्भात अशी नव्याने सांगता येईल.
एकदा अकबर नेहमीप्रमाणे वेष पालटून राज्याच्या दौर्‍यावर निघाला होता. साहित्य परिषदेच्या जवळून जाताना त्याला मराठी भाषाविषयकमोठमोठ्याने गळे काढलेलं ऐकू आलं. त्यानं डोकावून बघितलं तर काही वयस्कर माणसे मराठी भाषेची चिंता दाखवत मोठ्या आवाजात आणि आवेशात भाषणं करीत होती. त्यांच्या समोर बसलेली बहुतांश माणसेही वयस्करच दिसत होती. अर्ध्याच्यावर खुर्च्या रिकाम्याच होत्या.
दुसर्‍या दिवशी अकबराने बिरबलाला बोलावले आणि विचारले की, ‘अरे बिरबल मराठी भाषेची परिस्थिती फार भयंकर आहे असं दिसतं आहे. काय करायला पाहिजे?’ बिरबल तातडीने उच्चारला, ‘जहापन्हा, आपण काल साहित्य परिषदेत भाषणं ऐकायला गेला होतात की काय?’ अकबर एकदम चपापला. आपलं वेष पालटून जाणं इतकं गुप्त ठेवलं जात असताना बिरबलाला ते कसे कळाले? आपली सुरक्षा व्यवस्था, हेरखाते एकदम नालायक झाले आहे की काय, ‘बिरबल ही अतिशय गुप्त अशी गोष्ट अगदी आमच्या जनान्यालाही माहीत नसलेली तुला कशी काय कळाली?’ तेव्हा बिरबल उद्गारला, ‘जहापन्हा तुम्ही नाराज होऊ नका आणि आपल्या संरक्षण व्यवस्थेलाही दोष देऊ नका. मी अंदाज केला तो केवळ आपण काढलेल्या विषयावरुन. मराठीची चिंता करतो म्हणजे तो मराठीचा निवृत्त प्राध्यापकच असणार, शिवाय त्याची मुलं परदेशात किंवा महानगरातच असणार शिवाय नातवंडं मराठी सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत असणार, ग्रामीण/दलित साहित्यिक प्राध्यापकाचे घर महानगरातच असणार हे समजायला फार हुशारीची गरज नाही जहापन्हा.’
बादशहा अकबर थोडा निवांत झाला व त्याने बिरबलाला परत विचारले, ‘म्हणजे मराठीची स्थिती फार वाईट नाही? किंवा तसं असेल तर काय करायला पाहिजे?’ बिरबल उच्चारला, ‘महाराज, मराठी भाषेची स्थिती फार वाईट नाही हे खरं आहे. पण भाषेपुढे संकटं हे लोकं समजतात तशी नाहीत. यांना काळजी आहे ती त्यांना स्वत:ला मिळणार्‍या मानमरातबाची.’ ‘मग काय करायला पाहिजे?’, ‘जहापन्हा या सगळ्या मराठीच्या प्राध्यापकांना भाषाविषयक सल्लागार समित्या, संस्कृती मंडळं, साहित्य महामंडळं काढून द्या. त्यांच्या प्रवासखर्चाची, भत्त्यांची सोय करा, बघा मग कसे हे पोपटासारखे शासनाचे गुणगान करत फिरतील. मराठीबाबत काय करायचे ते आपण स्वतंत्रपणे यांचा कुठलाही सहभाग न घेता करु. म्हणजेच ती योजना यशस्वी ठरेल.’
अकबर बिरबलाची ही गोष्ट आज सांगायचं कारण म्हणजे अशीच स्थिती आज महाराष्ट्रात झाली आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विकास संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, विश्‍वकोश निर्मिती मंडळ, शब्दकोश मंडळ, बालभारती या सगळ्यांवरच्या नेमणुका बघा. सगळ्यांच्या वयाची सरासरी काढली तर ती ६० च्याही वर जाईल. बरं या एवढ्या मोठ्या संस्था करतात तरी काय?
कवी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा होतो. मराठी भाषा विकास संस्था व शासनाच्या माहिती विभागाने या वेळेस या दिवशी साहित्य पुरस्कारांच्या वितरणाचा कार्यक्रम मुंबईला रवींद्र नाट्य मंदिरात घेतला. विश्‍वकोश निर्मिती मंडळाच्या डिजीटल अध्यक्षा मराठी भाषेच्या महान विद्वान विजया वाड यांनी आपल्या भाषणात, ‘बघा या आमच्या विभागातील सर्व स्त्री कर्मचारी, सर्व कशा आज नटून थटून साड्या घालून आल्या आहेत. बघा ना मुख्यमंत्री महोदय कशी अगदी मराठी संस्कृती वाटते आहे.’
अशा शब्दात विभागातील कर्मचार्‍यांचे गुणगान करीत होत्या. साड्या घालण्याने मराठी भाषा कशी जपली जाणार आहे, तिचे संवर्धन कसे होणार आहे आणि हे सगळे करताना विश्‍वकोशाच्या कामात काय मौलिक भर पडणार आहे हे विजया वाडच जाणे. ही आमच्या विश्‍वकोश मंडळाच्या ६५ वर्षे वयाच्या अध्यक्षांची भाषाविषयक समज.
विश्‍वकोशाचा पुढचा खंड इंटरनेटवर या निमित्ताने उपलब्ध करुन दिला गेला. शिवाय दासबोध, ज्ञानेश्‍वरीची ऑडिओ आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. बाहेर मांडलेल्या स्टॉलवर पुस्तक स्वरुपातील ज्ञानेश्‍वरी, नामदेव गाथा, दासबोध, एकनाथी भागवत, तुकाराम गाथा यांच्या आवृत्त्या उपलब्ध आहेत का याची चौकशी केली तर हे काहीच उपलब्ध नाही. ज्या पुस्तकांच्या काही थोड्या प्रती उपलब्ध आहेत त्याही फक्त देखाव्यासाठी मांडलेल्या.
वर्षानुवर्षे विश्‍वकोशाचे सर्व खंड उपलब्ध व्हावे म्हणून मागणी होत आहे. पण अजूनही या निवृत्त मराठी प्राध्यापकांच्या वृद्धाश्रमाने ही पुस्तके उपलब्ध करुन दिली नाहीत. साहित्य संस्कृती मंडळाने रा.रं.बोराडे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्राचे शिल्पकार ही ग्रंथमालिका प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला. ५० पुस्तके प्रकाशितही झाली. आज तुम्ही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही शासकीय भांडारात जाऊन याची प्रत मागा. एकाही पुस्तकाची एकही प्रत उपलब्ध नाही. वयाची पंचाहत्तरी गाठलेले साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष थोर साहित्यिक, कोकणरत्न, कोमसापचे सर्वेसर्वा मधु मंगेश कर्णिक उर्फ मधुभाई यांना हे माहीतच नाही असे समजायचे की काय?
मराठी भाषा शब्दकोश निर्मिती मंडळाचे ८० वर्षे ओलांडलेले अध्यक्ष प्राचार्य रामदास डांगे यांनी मराठी शब्दकोशाचे ४ खंड प्रकाशित केले. त्यांच्या हाताशी आजही काम करणारा तरुण सहकारी वर्ग नाही. शब्दकोशातील चुका दुरुस्त करायचं काम उतारवयाचे डोळे अधु झालेले, फारसं वाचू न शकणारे हे सगळे महाभाग कसं करणार आहेत?या सर्व संस्थांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचे वितरण महाराष्ट्रभर होण्यासाठी त्यांना कोणी आडकाठी केली आहे? आणि जर पुस्तकं पोहोचवायची नसतील तर या सगळ्या संस्था करतात तरी काय? ‘समग्र महात्मा फुले’ हा ग्रंथ साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केला. नोव्हेंबर २००६ ला त्याची सुधारित सहावी आवृत्ती ३०,००० प्रतींची काढण्यात आली. सध्या याच्या प्रती उपलब्ध नाहीत. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे उठता बसता नाव घेणार्‍या या महाराष्ट्रात ‘समग्र महात्मा फुले’, ‘राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-समग्र लिखाण व भाषणे’ या पुस्तकांच्या प्रती सध्या मिळत नाहीत.
मग शासनाच्या विविध समित्यांवर बसलेली ही सगळी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध प्राध्यापक माणसे करताततरी काय?
आजपर्यंत असं घडलेलं नाही की साहित्य संस्कृती मंडळाकडे पुस्तकाच्या प्रती उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या साहित्य संस्कृती मंडळाची बैठक होऊ शकणार नाही. तरी सर्व सभासदांना प्रवासखर्च, भत्ते देता येत नाहीत. पुस्तकं उपलब्ध नाहीत. दोन दोन वर्षे शासनाचे पुरस्कार जाहीर होत नाहीत. जाहीर झाले तरी त्यांचे वितरण होत नाही. आणि या संबंधातील समित्या, मंडळे यांच्या बैठका मात्र होत राहतात. यांच्या सभासदांवर प्रवासखर्च व भत्त्यांची खैरात होत राहते? याला काय म्हणणार?
बरं आश्‍चर्य म्हणजे काही सभासद हे एकापेक्षा जास्त समित्यांवर आहेत. म्हणजे जर साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्‍वकोश मंडळ यांच्यावर एकच सभासद असेल व त्याने या तिन्हींच्या सलग होणार्‍या बैठकांसाठी मुंबईला मुक्काम ठोकला असेल तर त्याला प्रवासखर्च व भत्ता हा वेगवेगळा देणार?
बरं ही सगळी महामंडळे, समित्या यांची कार्यालये मुंबईतच कशासाठी? मंत्रालयात काय मोठं काम या मंडळांचे अडले आहे? शासकीय पातळीवर जी अधिकारी मंडळी यासाठी काम करतात त्यांना विभागीय पातळीवर काम करणे सहज शक्य आहे. पण सगळ्यांचा अट्टाहास शासनाच्या पैशाने जिवाची मुंबई करण्याचा.
मुंबईला शासनाच्या पुरस्कारासाठी एका एका पुरस्कर्त्यावर अधिकृतपणे झालेला प्रवासखर्च व निवासखर्च १०,००० इतका आहे. (पुरस्काराच्या रकमेशिवाय). दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम मुंबईत घेऊन खर्च वाढविण्याचे कारण काय?
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या चार घटक संस्था महाराष्ट्रात काम करतात. त्यातील एक घटक संस्था औरंगाबादला आहे. या साहित्य परिषदेच्या विश्‍वस्त मंडळावर एक सदस्य नेमायचा होता. कारण एक सभासद माजी खासदार बापू काळदाते यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या जागी नेमणूक केली ७४ वर्षांच्या रा.रं.बोराडे यांची. या विश्‍वस्त मंडळाच्या सदस्यांचे सरासरी वय सध्या ७० वर्षे इतके झाले आहे. बरं ही नेमणूकच आहे. निवडणूक नाही. म्हणजे या विश्‍वस्तांनी मनात आणलं असतं तर तुलनेने तरुण रक्ताला संधी देता आली असती.
या समित्यांवर मंडळावर नियुक्ती झाली की हेच प्राध्यापक शाळकरी पोरांच्या उत्साहात वर्तमानपत्रांमधून बातम्य छापून आणतात. शिवाय आपण अजून कुठल्या कुठल्या समित्यांवर आहोत हे आवर्जून त्या बातम्यात नमूद करायला लावतात.मराठी भाषाविषयक या समित्या ‘सल्लागार’ उरल्या नसून वय आणि कार्यक्षमतेने ‘गार’ पडल्या आहेत. मराठीच्या निवृत्त प्राध्यापकांची सोय लावणारे हे पांजरपोळ झाले आहेत. ‘मराठी शब्दरत्नाकर’मध्ये पांजरपोळ शब्दाचा अर्थ दिला आहे-म्हातार्‍या किंवा लंगड्या लुळ्या गुरांना पाळण्याचे स्थान. या वयस्कर माणसांपोटी सर्व आदर बाळगून असं आता अपरिहार्यपणे म्हणावं वाटतं की तरुण मराठी साहित्यिकांनी/कार्यकर्त्यांनी धक्के मारून बाहेर काढल्याशिवाय ही पदाला चिकटून बसलेली म्हातारी माणसं जातील असे वाटत नाही.
No comments:
Post a Comment