मार्च एन्ड! विद्यापीठांच्या मराठी विभागांचा सांस्कृतिक एन्ड!!

दैनिक कृषीवल दि. ६ एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
....................................................................................................................

एका विद्यापीठातील मराठी विभागात मार्च महिन्याच्या शेवटी मोठी धावपळ उडाली होती, मराठी भाषा विभाग असल्यामुळे कुणालाही ही धावपळ भाषेसंदर्भात किंवा वाङ्मयासंदर्भात एखाद्या उपक्रमाबाबत असू शकेल, असा भ्रम होण्याची शक्यता आहे; पण तसं मुळीच नाही. शासनाच्या इतर कुठल्याही विभागाप्रमाणे ही धावपळ फक्त मार्च एन्ड पूर्वी सर्वनिधी खर्च करण्यासाठी होती.

प्राध्यापकांच्या एका गटाने दुसर्‍या गटावर मात करण्यासाठी म्हणून सर्व कार्यक्रमांचा निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरण्याचा ठराव केला आणि तो मंजूर करून घेतला. दुसर्‍या गटातील प्राध्यापक जे रजेवर होते त्यांनी परत आल्यावर या विषयाचा सांगोपांग मागोवा घेतला आणि आपले दबावतंत्र वापरून कार्यक्रम होणारच असा ठराव परत कुलगुरूंकडून मंजूर करून आणला. आता कार्यक्रम घ्यायचे, म्हणजे पाहुणे बोलावणं आलं. उदाहरणार्थ व्याख्यानमाला! व्याख्यानमालेसाठी विषय ठरवायला पाहिजे, त्याप्रमाणे पाहुणा ठरवायला पाहिजे. त्याला विषयाच्या तयारीसाठी वेळ द्यायला पाहिजे. या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांशिवाय शहरातले इतर मान्यवर कसे येतील. याचं नियोजन करायला पाहिजे; पण इतका वेळ होता कुठे? ‘झट पैसा पट कार्यक्रम’ या प्रमाणे ताबडतोब निधी खर्च करायचा होता. विभागप्रमुख राहिलेल्या थोर समीक्षकाच्या नावाने असलेली ही व्याख्यानमाला घाईघाईने उरकून घेण्यात आली. स्थानिक एका साहित्यिकाला वेळेवरचा पाहुणा म्हणून बोलावले. त्यानेही कुठलाही विषय नसताना भाषण केले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत गलेलठ्ठ मानधनाचे पाकीट अलगदपणे खिशात टाकले आणि निघून गेले. विद्यार्थ्यांची काळजी दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बिसलेरीचे पाणी, जेवण देण्यात आले. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यापुढे हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल वाट तुडवणार्‍या आपल्या आयाबहिणी येत होत्या; पण हे विद्यार्थी बोलणार कुणाला? 

दुसर्‍या कार्यक्रमात एक माजी विभागप्रमुख दुसर्‍या माजी विभागप्रमुखाच्या नावाने ठणाण् शिमगा करून गेले. नुकतीच झालेली होळी कदाचित ते अजून विसरले नसावेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या कानात मात्र काहीच जात नव्हतं. पाण्याअभावी आणि चार्‍याअभावी होत असलेला जनावरांचा मूक आक्रोश तेवढा त्यांच्या कानात भरून राहिला होता.

मार्च एन्ड संपला. कागदोपत्री अमूकतमूक रक्कम शासनाच्या वतीने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी खर्च पडली. तिकडं भाषा खेड्यापाड्यांत पाण्याविना, चार्‍याविना तडफडत होती आणि इकडे मराठी विभागाच्या प्रमुखांना आपल्या कॅबीनला लवकरात लवकर एसी कधी बसतो याची चिंता पडली होती. एसीपण 31 मार्चच्या आधीच बसला पाहिजे. कारण सगळी रक्कम 31 मार्चच्या आधीच खर्च करायची आहे.

व्यावहारिक पातळीवर शासनाच्या कित्येक विभागांत 31 मार्च ही तारीख अंतिम म्हणून गृहीत धरली जाते. त्याचं साधं कारण म्हणजे वर्षभरातले व्यवहार केव्हातरी संपून नव्या व्यवहाराला सुरुवात करता यावी. एरवीही आपल्याकडे याच दरम्यान येणार्‍या पाडव्याला जुन्या वर्षाचे हिशेब मिटवले जातात. सालगड्याचं साल हे पाडव्यापासूनच मोजलं जातं. जुन्या काळी रोख रकमेबरोबरच ठराविक अन्नधान्य, कपडे, पायात घालायचे जोडे, हातातील काठी, डोईवरचं मुंडासं सालगड्याला द्यायची प्रथा होती. या सगळ्यामागे फक्त व्यवहार नसून त्यापलीकडची भावना होती. त्याचं प्रतीक म्हणून दरवर्षी पाडव्याला सालगड्याला मानाने बोलावून त्याला जेवण दिल्या जायचं. व्यवहार तर होताच; पण व्यवहाराच्या मर्यादा समजून त्या पलीकडे पाहण्याची दृष्टी सर्वसामान्य लोकांना होती. सर्वत्र याच काळात जत्रांचं आयोजन केलं जायचं. कारण शेती करणार्‍यासाठी हे दिवस मोकळे असायचे. परिणामी जत्रेच्या निमित्ताने विविध कलांना प्रोत्साहन मिळायचे. उन्हाळा संपला की, मृगाच्या पावसात पेरणीची लगबग सुरू होेऊन पुन्हा सगळे रामरगाड्यात अडकायचे.

आता हे सगळं पडलं बाजूला आणि नुसत्या आकड्यांना महत्त्व आलं. ज्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचे आकडे जुळवणे हेच महत्त्वाचं काम होऊन बसलं, त्याप्रमाणे मराठी विभागातही भाषेची मूळाक्षरं राहिली बाजूला. अर्थाचे पोत पडले कोपर्‍यात त्याच्या छटा गेल्या कचर्‍यात आणि महत्त्व आले ते फक्त आकड्यांना प्राध्यापकांना वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम तेवढी पाहिजे आहे. अपेक्षित काम आणि प्रत्यक्ष केलेलं काम यातल्या फरकाबाबत मात्र कुणी चकार शब्द बोलायचा नाही. अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या सगळ्यांतून भाषेचं आणि ती शिकायला येणार्‍या बहुतांश ग्रामीण भागातल्या मुलांचं काहीही होवो याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही, अशीच प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. एखादा सिंचन घोटाळा मोजता येणं, हे तसं तुलनेने सोपे काम आहे. 70 हजार कोटी रुपये खर्च केले; पण 0.1 टक्के इतकंही सिंचन वाढलं नाही. असं म्हणता येणं आकड्यांच्या आधाराने सहज शक्य आहे. केलेलं काम आणि न केलेलं काम, यातला फरक मोजणं हे काही फारसं अवघड नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या सासूच्या नावावरती फ्लॅट केला असेल, तर तो डोळ्यांना दिसतो तरी. एखाद्या उपमुख्यमंत्र्याने प्रचंड मोठं शहर उभं करायची योजना आखली असेल तर ती समजते तरी; पण भाषा विभागात वर्षानुवर्षे गलेलठ्ठ पगार घेऊन काहीच न करणार्‍यांचे शब्दघोटाळे, वाङ्मयघोटाळे, भाषाघोटाळे मोजायचे कसे? पिढ्यान्पिढ्या आम्ही बरबाद करत चाललेलो आहोत आणि त्या बरबादीबद्दल काहीच वाटून न घेता, परत निर्लज्जपणे आंदोलन करत चाललो आहोत. या घोटाळ्यांना कुठले घोटाळे म्हणायचे.

एका विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाला लावलेल्या पुस्तकाबाबत वादळ उठले. पत्रकारांनी विभागप्रमुखांना थेट प्रश्न केल्यावर विभागप्रमुखाने दिलेले उत्तर म्हणजे आमच्या अध्यापन व्यवस्थेच्या तोंडात घातलेलं शेण आहे. विभागप्रमुख असं म्हणाले, ‘मला इतर खूप कामे आहेत. अभ्यासक्रमाला लावलेली पुस्तके आम्हाला वाचायला वेळ नसतो.’ विभागप्रमुखांच्या या उत्तरावर कुठलंही विधान करण्याची माझी हिंमतच होत नाही. विद्यापीठातील मराठीच्या विभागप्रमुखांना अभ्यासक्रमाला लागणारे पुस्तक वाचण्यापेक्षा इतर काही महत्त्वाची कामे असतात (?) मग स्वाभाविकच इतर सर्व मराठी वाचकांच्या बाबतीत आपण काय बरे बोलणार? 

शिक्षणव्यवस्थेत मराठी भाषा विषय हा त्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद एवढ्या एकाच मापात इतर सर्व विषयांबाबत, घटकांबाबत आपण मोजणार असूत तर मार्च एन्डसारखा याही विषायाचा एन्ड झालाच म्हणून समजा.

आज परिस्थिती अशी आहे, भाषेचा वापर विविध क्षेत्रांत फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. ज्यांच्यावर आपण कायम टीका करतो. त्या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांत, चित्रपटांत, जाहिरातींत चांगल्या मराठी भाषेची नितांत गरज आहे. त्यासाठी बर्‍याच ठिकाणी प्रामाणिकपणे कामे चालू आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशा कामांना विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचा कुठलाही आधार आजपर्यंत लाभला नाही. या क्षेत्रातल्या लोकांनी स्वतंत्रपणे आपले भाषाविषयक ज्ञान सुधारून घेतले आहे. टीव्हीवर बातम्या देणार्‍या माहिती देणार्‍या वार्ताहरांची भाषा जी काही भलीबुरी आहे, ती त्यांनीच घडवली आहे. मराठी विभागाला त्यांच्यासाठी काही करण्याची बुद्धी अजूनही झालेली नाही. 

महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरीलही मराठी कुटुंबे आवर्जून मराठी वाहिन्या आपल्या घरात लावून ठेवतात. कारण त्यांच्या मते घरातील नवीन पिढीच्या कानावर तितकेच जास्त मराठी शब्द येत राहतील. फेसबुक, ब्लॉग, इमेल यांच्या साह्याने जगभरातील आपल्या मित्रमैत्रिणींशी, स्नेह्यांशी मराठी माणूस जमेल त्या पद्धतीने मराठीतून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. या सगळ्यांकडे मख्खपणे पाहत अजूनही मराठी विभाग स्वत:चा 6व्या वेतन आयोगाचा अहंकार कुरवाळत बसून आहे. परदेशात शिकणारा एखादा मराठी मुलगा तिथल्या विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात आवर्जून मराठी गाण्यावरती नाच करतो आणि ती व्हिडीओ क्लिप फेसबुकवरून सर्वांना आवर्जून पाठवतो. आपल्या सोबत नाचणार्‍या परदेशी मुलामुलींचे फोटो पाठवतो आणि आम्ही याकडे मात्र संवेदनाहिनतेने पाहत बसतो.

मार्च एन्ड तर 31 तारखेलाच होऊन गेला. विद्यापीठांतील मराठी विभागाच्या संवेदनांचा एन्ड कधी झाला, कुणी तज्ज्ञ माणूस अभ्यास करून सांगू शकेल काय?