साहित्य संस्था... की संस्थाने?

दै. महाराष्ट्र टाइम्स दि. ७ मे २०१३ मधील संपादकीय पानावरील माझं लेख

सध्या पुण्याच्या वातावरणात ' हलचल ' आहे. अजितदादा यांचे ते अतिशय ' सु ' प्रसिद्ध विधान , मग आयपीएलमध्ये पुणे वॉरियर्सचे ' गेल भांडला गेल भांडला ' हे गाणे. हे सगळे पाहून मराठी साहित्य महामंडळावर निवड होण्यासाठी तेव्हा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यवाह असलेले मिलिंद जोशी यांना आपणही काहीतरी योगदान द्यावे असे मनापासून वाटले असावे असे गेल्या काही आठवड्यातल्या घडामोडींकडं पाहून म्हणावेसे वाटते! 

महामंडळाचे अध्यक्षपद प्राप्त करण्यासाठी जोशींनी जोरदार तयारी केली होती. गोव्याच्या ' रम्य ' वातावरणात महामंडळाची बैठक पार पडली. त्यात त्यांनी साहित्य परिषदेचे नामधारी अध्यक्ष शेजवलकर यांचे त्यांना पठिंबा देणारे पत्रच सादर केले. पण एवढा बंदोबस्त करूनही माधवी वैद्यबाईंनी अशी काही ' मात्रा ' चालवली की महामंडळाच्या नेतेपदाच्या (अध्यक्ष) निवडणुकीतून जोशींनी सपशेल माघार घेतली. खरे तर प्रकरण तेथेच मिटले, पण ते पत्र... ते महामंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या नोंदीत राहिलेच! 

या पत्राचा कसून शोध घेतला गेला , तेव्हा ते पत्र आपण लिहिलेच नसल्याचा खुलासा शेजवलकरांना करावा लागला. त्यामुळे खळबळ माजली. खरे तर शेजवलकरांची प्रकृती नामधारी अध्यक्षाची. त्यांना काम फक्त सह्या करण्याचे. पण ' त्या ' पत्रावरील शेजवलकरांची सही त्यांनी केलेली नसून जोशींनी केल्याचे उघड झाले. यातून जो गदारोळ झाला त्यामुळे जोशींचा राजीनामा तर घेतलाच गेला शिवाय हे सगळं प्रकरण पत्रकारांपुढंही उघड झालं. माध्यमांच्या दृष्टीने ही खळबळजनकच बातमी होती. हे प्रकरण सार्वत्रिक झाल्यानंतर हा ' सही रे सही ' फार्स टाळता नसता का आला , इथपासून व्यक्तिगत दोषारोपांपर्यंत त्यावर चर्चा होणं स्वाभाविकच होतं. साहित्यिक वर्तुळात ती अद्यापही चालू आहे. हे काय चाललं आहे काय ? अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ या नावाची ही नौटंकी आता पाहिजेच कशाला ? मुळात या महामंडळाची रचनाच सदोष आहे. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तेव्हा पुण्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषद नावाची संस्था काम करत होती. मुंबईला साहित्य संघ कार्यरत होता. विदर्भात विदर्भ साहित्य संघ आणि मराठवाड्यात मराठवाडा साहित्य परिषद या संस्था होत्या. सोयीच्या राजकीय तडजोडीप्रमाणे या चार संस्थांचे मिळून ' अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ ' स्थापन करण्यात आले.कुणालाही प्रश्न पडेल की , या चार संस्था ज्या विभागांचे प्रतिनिधित्व करतात ते विभाग समान आहेत का ?त्यांची लोकसंख्या किती ? किती साहित्यिक या संस्थांचे सभासद आहेत ? पण हे प्रश्न तेव्हा कुणाला पडले नव्हते. महामंडळाची सध्याची रचना खालील प्रमाणे आहे- (अ. भा. संमेलनासाठी) 

संस्था- मराठी साहित्य संघ (मुंबई) कार्यक्षेत्र- बृहन्मुंबई , आजीव सभासद- २००० , मतदारसंख्या- १७५. संस्था- महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) , कार्यक्षेत्र- १४ जिल्हे , ( कोकण , प. महाराष्ट्र , खान्देश) आजीव सभासद- ९०००, मतदारसंख्या- १७५. संस्था- मराठवाडा साहित्य परिषद (औरंगाबाद) , कार्यक्षेत्र- आठ जिल्हे , ( मराठवाडा विभाग) आजीव सभासद- २४०० , मतदारसंख्या- १७५. संस्था- विदर्भ साहित्य संघ , ( नागपूर) कार्यक्षेत्र- ११ जिल्हे , ( विदर्भ विभाग) आजीव सभासद- ६००० , मतदारसंख्या- १७५. 

या रचनेकडे पाहिल्यास लक्षात येते की , ठाणे , रायगड , रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग , कोल्हापूर , सांगली , सोलापूर ,सातारा , पुणे , अहमदनगर , नाशिक , जळगाव , धुळे , नंदुरबार अशा १४ जिल्ह्यांना सामावणाऱ्या पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यक्षेत्र खूप मोठे असून त्यांना इतरांप्रमाणेच १७५ मतांचा अधिकार आहे. म्हणजेच बहुतांश आजीव सभासदांना मतदार होण्याची संधी आयुष्यात जवळपास एकदाही मिळत नाही.माझी सूचना आहे की , विदर्भ साहित्य संघ व मराठवाडा साहित्य परिषद यांच्यात कुठलाही बदल करण्याची गरज नाही. कोकण विभागातील चार जिल्हे मुंबई साहित्य संघाला जोडून त्यांची एक घटक संस्था करण्यात यावी. पुणे महसूल विभागातील पुणे , सोलापूर , सांगली , सातारा व कोल्हापूर यांची सध्या आहे ती महाराष्ट्र साहित्य परिषद ठेवावी. नाशिक महसूल विभागातील नगर , नाशिक , जळगाव , धुळे , नंदुरबार यांची मिळून उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद बनविण्यात यावी. म्हणजे पुणे व मुंबई यांच्यात मिळून तीन घटक संस्था तयार होतील.दुसराही एक विचार असा आहे की , जर आपण सरकारचे पैसे स्वीकारतो , तर सरकारच्या सहा महसुली विभागांप्रमाणेच सहा घटक संस्था तयार कराव्यात. म्हणजे फक्त अजून एक अमरावती महसूल विभाग म्हणजेच विदर्भ साहित्य संघाचे विभाजन करून वऱ्हाड साहित्य परिषद तयार करावी लागेल. 

विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रांप्रमाणेही साहित्य महामंडळाची विभागणी करता येईल किंवा जिल्ह्याच्या पातळीवर काम करणाऱ्या साहित्य संस्थांचा महासंघ करता येईल. विभागीय केंद्रे हवीतच कशाला ? विभागवार साहित्याचे प्रश्न वेगळे असतात की काय ? या घटक संस्थांचे आजीव सभासद नेमके कोण आहेत ? आम्हाला का हे सभासदत्व घेता येत नाही ? अशी नेहमी ओरड होते. तेव्हा या सर्व घटक संस्थांनी पारदर्शीपणे याबाबत वर्तमानपत्रे , प्रसिद्धी माध्यमे यांच्या सहाय्याने खुली मोहीम राबवावी व इच्छुक साहित्यप्रेमींना सशुल्क आजीव सभासदत्व घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. (हे होणार नाही हे मला माहीत आहे. आमच्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने मुदत उलटून एक वर्षे झाले तरी निवडणूक घेतलीच नाही. गेले एक वर्ष घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली पावतीपुस्तकेही कपाटात बंद करून ठेवली आहेत. मागच्या तारखांमध्ये सोयीच्या माणसांना अजूनही सभासदत्व बहाल केले जात असेल , तर त्याचा शोधही घेता येत नाही.)साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदार हा फार कळीचा मुद्दा आहे. कोणाला मतदार करावे व कोणाला करू नये हा पूर्णपणे घटक संस्थांच्या कार्यकारिणीचा अधिकार आहे. त्यावरच अधिकतर आक्षेप घेतला जातो. तेव्हा जे अजीव सभासद आहेत , त्या सर्वांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. 

आधुनिक काळात २५ हजार मतदार म्हणजे काही फार नाहीत. तेव्हा सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी खळखळ करण्यात काही अर्थ नाही. जर काही आक्षेप असेलच तर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसारखे त्या-त्या घटक संस्थांच्या मतांचे मूल्य ठरविण्यात यावे. कितीही आव आणला तरी साहित्य महामंडळात प्रत्यक्षात लोकशाहीचा पूर्णपणे अभाव आहे. ज्या घटक संस्था त्या-त्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या , त्या आज पूर्णपणे संदर्भहीन झाल्या आहेत. त्यांच्यात अमूलाग्र बदल करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जर लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघांची रचना बदलून निवडणुका घेता येतात , तर त्यामानाने हे बदल किरकोळ आहेत. मराठी प्रकाशक परिषद , राज्य ग्रंथालय संघ यांना सहभागी करून घेऊन जिल्हा पातळीवर साहित्यिक संस्था बळकट करता येतील. त्यातून पुढे साहित्य महामंडळ तयार होऊ शकेल. हे करण्यासाठी महामंडळाचे पदाधिकारी जोपर्यंत तयार होणार नाहीत , तोपर्यंत ' सही ' प्रताप होतच राहणार.