ग्रंथव्यवहाराचे ‘अर्थ’रंग

दैनिक दिव्य मराठी दि. ७ एप्रिल २०१३ रसिक पुरवणीतील लेख....

...................................................................................................

सध्या दोन घटनांनी संपूर्ण मराठी प्रकाशनविश्वात  खळबळ  माजली आहे. हे काय अचानक घडले, असे बर्‍याच जणांना वाटत आहे. त्यातील पहिली घटना आहे, 50 रुपयांत पुस्तक विक्रीची. अजब प्रकाशन- कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी आठवडी बाजारात शोभणारी ‘हर माल पचास रुपये’ ही योजना ग्रंथ व्यवहारात राबवायचे ठरवले आणि कुठलेही पुस्तक फक्त 50 रुपयांत या ‘हर माल’चा जन्म झाला. दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनाने शिवाजी सावंत यांच्या ‘मृत्युंजय’, ‘छावा’, ‘युगंधर’ या गाजलेल्या कादंबर्‍यांचे हक्क विकत घेतल्याची.
या निमित्ताने मराठी वाचनविश्वात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्यांदा या दोन्ही घटना नीट समजून घेऊ.
कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी अजब प्रकाशनाच्या नावाने ही अजब योजना राबवली. खरे तर ही योजना राबवली म्हणजे, ही पुस्तके आताच प्रकाशित झाली, असे काही नाही. तीन वर्षांपूर्वी ज्या पुस्तकांचा कॉपीराइट संपलेला आहे, अशी पुस्तके छापायचे ‘अजब’च्या मेहतांनी ठरवले. या पुस्तकांच्या किमती त्यांची पाने आणि दर्जाच्या मानाने भरमसाट ठेवण्यात आल्या. शिवाय, पुस्तकांची आवृत्ती (5 ते 10 हजारांची) मोठी काढण्यात आली. या पुस्तकांवर जास्तीचे कमिशन देऊन ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांना विकण्यात आली. छापील किंमत 650 रुपये; सवलत दिली जवळपास 90% इतकी. म्हणजे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ही पुस्तके फक्त 65 रुपयांना विकली. बिलावर मात्र ही खरेदी 15% इतक्या सवलतीत म्हणजे, 552 रुपयांना दाखवली गेली. इतके करूनही पुस्तके विकली गेली नाहीत. हा सगळा व्यवहार मात्र रोख स्वरूपात झाला. उरलेल्या पुस्तकांसाठी मेहतांनी दुकानदारांना भरीला घातले. त्यांना भरघोस सवलत देऊन पुस्तके त्यांच्या माथी मारली. अर्थातच रोख स्वरूपात. तरीही पुस्तके शिल्लक राहिली. पुस्तके साठवण्यासाठी गोदामाचे मोठे भाडे भरणे आले. म्हणून ही पुस्तके वाचकांसाठी ‘हर माल 50 रुपया’ नावाने बाजारात आली. यावरचा मोठा आक्षेप हा की, जर वाचकांची काळजी मेहतांना होती, तर एकाही पुस्तकावर 50 रु. ही छापील किंमत का नाही? शिवाय ही योजना फक्त मुंबईच्या पाचच दुकानांत का राबवली? महाराष्ट्रभर जाहिरात केली आणि पुस्तके फक्त मुंबईलाच का? याच्या उत्तरातच या प्रश्नाची खरी गोम आहे.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 12,000 इतकी आहे. या ग्रंथालयांचा व्यवहार हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. ‘अ’   व ‘ब’ वर्गाची 1500 ग्रंथालये वजा केल्यास उर्वरित ग्रंथालये म्हणजे एकूणच ग्रंथ व्यवहाराला लागलेली कीड आहे, हे आता वेगळे सांगायचीही गरज राहिलेली नाही. मागच्या वर्षी झालेली ग्रंथालयांची पटपडताळणी याची साक्ष आहे. या किडलेल्या ग्रंथालयांवरच ‘हर माल पचास’सारख्या अळ्या जगत आहेत. प्रकाशकाला जर सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवायची आहेत, तर त्यांनी पुस्तकांवर 50 रुपये इतकीच किंमत छापली असती. शिवाय जी पुस्तके संपली त्यांची लगेच आवृत्तीही बाजारात आणली गेली असती; पण हे झाले नाही. परिणामी, बर्‍याच जणांनी कौतुक केलेली ही योजना 31 मार्चला बासनात गुंडाळली गेली. आता ही पुस्तके उपलब्ध नाहीत.

दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनासंदर्भातील. शिवाजी सावंत हे काँटिनेंटल प्रकाशनाचे लेखक. ‘मृत्युंजय’ या कादंबरीने भल्याभल्यांना गारूड घातले. या पुस्तकाची मोहिनी मराठी वाचकांवर आजही टिकून आहे. हे पुस्तक आपल्याकडे हवे, या ईर्षेपोटी मेहता पब्लिशिंग हाऊसने सगळा जोर लावला. सावंतांच्या वारसांना आपल्या व्यावसायिक कौशल्याने पटवले व हे हक्क मिळवले. यापूर्वी वि. स. खांडेकरांची ‘ययाती’ आणि इतर सर्व पुस्तके त्यांनी अशीच मिळवली होती. रणजित देसाई, शंकर पाटील, व्यंकटेश माडगुळकर, व. पु. काळे यांचीही पुस्तके मेहतांनी मिळवली. मेहतांना ही पुस्तके आपल्याकडे असावी असे का वाटले? याचे कारणच मुळात ही पुस्तके लोकप्रिय आहेत व आजही त्यांचा खप होतो, हे आहे. म्हणजेच नवे लेखक न शोधता पूर्वपुण्याईवर लाभ पदरात पाडून घेणे हाही त्यांचा एक उद्देश आहे.
एरवी, मराठी प्रकाशनविश्वात अडचणी संहितेपासून सुरू होतात. बहुतांश प्रकाशकांकडे संपादक नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. व्यावसायिक नसलेल्या छोट्या प्रकाशकांची गोष्ट सोडा. व्यावसायिकदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या प्रकाशकांकडेही दर्जेदार संपादक नाहीत. पुस्तके आल्यानंतर ती विकण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गावोगावचे दुकानदार प्रकाशकांच्या नावाने खडे फोडतात. प्रकाशक दुकानदारांनी पैसे बुडवल्याचे दाखले देतात. मोठी वाचनालये, महाविद्यालये जास्तीचे कमिशन मागून वितरकांना घाम फोडतात. पुस्तकांची माहिती महाराष्ट्रभरच्या 1500 सार्वजनिक ग्रंथालये व 2500 विद्यालये/महाविद्यालये अशा जवळपास 4000 संस्थांपर्यंत पोहोचावी, अशी कुठलीही यंत्रणा काम करत नाही. आज एकाही प्रकाशकाचा प्रतिनिधी नियमितपणे महाराष्ट्रभर फिरत नाही. थोडक्यात, मराठी ग्रंथ व्यवहार हा साचलेल्या डबक्यासारखा झाला आहे. परिणामी ‘हर माल पचास’सारख्या घटना घडत राहतात. यावर उपाय काय? काय करता येईल? सगळ्यात पहिल्यांदा पुस्तकांची बाजारपेठ विस्तारायला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्रभर पुस्तकांच्या वितरणासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. जी पुस्तके आज प्रकाशित होतात, त्यांतील चांगली पुस्तके निवडून त्यांच्या वितरणासाठी विभागवार घाऊक विक्री केंद्रे, मग त्यांच्या अंतर्गत किरकोळ विक्री केंद्रे अथवा विक्री प्रतिनिधी नेमावे लागतील. या पुस्तकांची जाहिरात व्हावी म्हणून किमान 4000 संस्थांपर्यंत मासिकाच्या आकाराचे माहितीपर नियतकालिक प्रकाशित करून पोहोचवावे लागेल. पोस्टाच्या माध्यमातून ही यंत्रणा चालू शकत नाही. स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभी करावी लागेल. सर्व छोट्या-मोठ्या वर्तमानपत्रांमधून या पुस्तकांची परीक्षणे येतील, किमान माहिती छापली जाईल, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल.

महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग ग्रंथालयांची संख्या 35 इतकी आहे. ही ग्रंथालये बर्‍यापैकी सक्षम आहेत. यांच्याकडे किमान 100 लोक  बसू शकतील, इतक्या क्षमतेची छोटी सभागृहे आहेत. यांना हाताशी धरून पुस्तकांवर आधारित कार्यक्रम इथे कसे होतील, याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. साहित्य संस्था, ग्रंथालय संघ, प्रकाशक परिषद यांचा आपसात कधीच ताळमेळ नसतो. तिघांची तोंडे तीन दिशांना व बिचारा वाचक चौथ्या दिशेला, अशी आजची महाराष्ट्रातील मराठी ग्रंथ क्षेत्राची परिस्थिती आहे. ही पूर्णपणे बदलावी लागेल. या चारही घटकांनी हातात हात घालून कार्यक्रमांची आखणी करावी लागेल. (परभणी येथे गणेश वाचनालय या संस्थेने पुस्तकांवरील उपक्रम गेली 11 वर्षे चालवले आहेत.)
सगळ्यात प्राधान्याने काय करावे लागेल, तर शालेय ग्रंथालये पुन्हा उभारावी लागतील. सर्वांनी याकडे गेली 10 वर्षे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्ट्रात शालेय ग्रंथालयांच्या खरेदीसाठी असलेले अनुदान पूर्णपणे बंद झाले आहे. परिणामी, शालेय ग्रंथालये उद्ध्वस्त झाली आहेत. आज चाळिशीच्या पुढच्या कुठल्याही बर्‍यापैकी वाचकाला तुम्ही विचारा, जो आपल्या वाचनवेडाचे जवळजवळ 100% श्रेय शाळेच्या ग्रंथालयाला व एखाद्या ग्रंथप्रेमी शिक्षकाला देतो. याच्या उलट आज जी काही मुले वाचताहेत त्यात शाळेचा वाटा शून्य आहे.
मराठी लेखक समृद्ध झाला पाहिजे, त्याला समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे, त्याला चांगले मानधन मिळाले पाहिजे; पण त्यासाठी पुस्तकांची आवृत्ती मोठी असणे आणि ती विकण्यासाठी प्रयत्न करणे हे गरजेचे आहे.
नुसती पुरस्काराची रक्कम वाढवून मराठी साहित्याला समृद्धी कशी येणार? सध्या शासनाच्या पुरस्काराची रक्कम 1 लाख इतकी झाली आहे. म्हणजे पुस्तकाची निर्मिती होते 25 हजारांत, त्यावर कार्यक्रमाचा खर्च 50 हजार आणि पुरस्कार 1 लाखाचा, अशी आपल्याकडे विचित्र परिस्थिती आहे.
मराठी लेखकाला या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. इंद्रजित भालेरावांसारखा सन्माननीय अपवाद वगळता कुठलाच मराठी लेखक स्वत:सोबत स्वत:ची पुस्तके बाळगत नाही. कार्यक्रमात पुस्तके विकणे त्याला शरमेचे वाटते. प्रकाशकही तशी काळजी घेत नाही. कुठल्या प्रकाशनाला पुस्तक द्यावे न द्यावे, याचे तारतम्य लेखकांनी ठेवायलाच हवे. आपल्याकडे वायफळ चर्चा फार केल्या जातात. प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नाही. पुस्तकांबाबत तातडीने एक कृती आपण सगळ्यांनीच केली पाहिजे. आपल्या जवळची जी कुठली शाळा असेल त्या शाळेतील इ. 5 वी ते 9 वीच्या मुलांसाठी तुम्हाला चांगली वाटणारी पुस्तके जरूर भेट द्या. वाढदिवसाच्या निमित्ताने किंवा आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणाप्रीत्यर्थ ग्रंथ दान शाळांना करा. मुलांना पुस्तके वाचू द्या. त्यातूनच भविष्याच्या वाटा उघड्या होतील...