मराठी भाषा (सल्ला) गार समिती, मंडळ : निवृत्त मराठी प्राध्यापकांचे पांजरपोळ!

 दैनिक कृषीवल दि. २० एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख

......................................................................................................................

अकबर आणि बिरबलाची गोष्ट आजच्या संदर्भात अशी नव्याने सांगता येईल.

एकदा अकबर नेहमीप्रमाणे वेष पालटून राज्याच्या दौर्‍यावर निघाला होता. साहित्य परिषदेच्या जवळून जाताना त्याला मराठी भाषाविषयकमोठमोठ्याने गळे काढलेलं ऐकू आलं. त्यानं डोकावून बघितलं तर काही वयस्कर माणसे मराठी भाषेची चिंता दाखवत मोठ्या आवाजात आणि आवेशात भाषणं करीत होती. त्यांच्या समोर बसलेली बहुतांश माणसेही वयस्करच दिसत होती. अर्ध्याच्यावर खुर्च्या रिकाम्याच होत्या. 

दुसर्‍या दिवशी अकबराने बिरबलाला बोलावले आणि विचारले की, ‘अरे बिरबल मराठी भाषेची परिस्थिती फार भयंकर आहे असं दिसतं आहे. काय करायला पाहिजे?’ बिरबल तातडीने उच्चारला, ‘जहापन्हा, आपण काल साहित्य परिषदेत भाषणं ऐकायला गेला होतात की काय?’ अकबर एकदम चपापला. आपलं वेष पालटून जाणं इतकं गुप्त ठेवलं जात असताना बिरबलाला ते कसे कळाले? आपली सुरक्षा व्यवस्था, हेरखाते एकदम नालायक झाले आहे की काय, ‘बिरबल ही अतिशय गुप्त अशी गोष्ट अगदी आमच्या जनान्यालाही माहीत नसलेली तुला कशी काय कळाली?’ तेव्हा बिरबल उद्गारला, ‘जहापन्हा तुम्ही नाराज होऊ नका आणि आपल्या संरक्षण व्यवस्थेलाही दोष देऊ नका. मी अंदाज  केला तो केवळ आपण काढलेल्या विषयावरुन. मराठीची चिंता करतो म्हणजे तो मराठीचा निवृत्त प्राध्यापकच असणार, शिवाय त्याची मुलं परदेशात किंवा महानगरातच असणार शिवाय नातवंडं मराठी सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत असणार, ग्रामीण/दलित साहित्यिक प्राध्यापकाचे घर महानगरातच असणार हे समजायला फार हुशारीची गरज नाही जहापन्हा.’

बादशहा अकबर थोडा निवांत झाला व त्याने बिरबलाला परत विचारले, ‘म्हणजे मराठीची स्थिती फार वाईट नाही? किंवा तसं असेल तर काय करायला पाहिजे?’ बिरबल उच्चारला, ‘महाराज, मराठी भाषेची स्थिती फार वाईट नाही हे खरं आहे. पण भाषेपुढे संकटं हे लोकं समजतात तशी नाहीत. यांना काळजी आहे ती त्यांना स्वत:ला मिळणार्‍या मानमरातबाची.’ ‘मग काय करायला पाहिजे?’, ‘जहापन्हा या सगळ्या मराठीच्या प्राध्यापकांना भाषाविषयक सल्लागार समित्या, संस्कृती मंडळं, साहित्य महामंडळं काढून द्या. त्यांच्या प्रवासखर्चाची, भत्त्यांची सोय करा, बघा मग कसे हे पोपटासारखे शासनाचे गुणगान करत फिरतील. मराठीबाबत काय करायचे ते आपण स्वतंत्रपणे यांचा कुठलाही सहभाग न घेता करु. म्हणजेच ती योजना यशस्वी ठरेल.’

अकबर बिरबलाची ही गोष्ट आज सांगायचं कारण म्हणजे अशीच स्थिती आज महाराष्ट्रात झाली आहे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विकास संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, विश्‍वकोश निर्मिती मंडळ, शब्दकोश मंडळ, बालभारती या सगळ्यांवरच्या नेमणुका बघा. सगळ्यांच्या वयाची सरासरी काढली तर ती ६० च्याही वर जाईल. बरं या एवढ्या मोठ्या संस्था करतात तरी काय?

कवी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा होतो. मराठी भाषा विकास संस्था व शासनाच्या माहिती विभागाने या वेळेस या दिवशी साहित्य पुरस्कारांच्या वितरणाचा कार्यक्रम मुंबईला रवींद्र नाट्य मंदिरात घेतला. विश्‍वकोश निर्मिती मंडळाच्या डिजीटल अध्यक्षा मराठी भाषेच्या महान विद्वान विजया वाड यांनी आपल्या भाषणात, ‘बघा या आमच्या विभागातील सर्व स्त्री कर्मचारी, सर्व कशा आज नटून थटून साड्या घालून आल्या आहेत. बघा ना मुख्यमंत्री महोदय कशी अगदी मराठी संस्कृती वाटते आहे.’

अशा शब्दात विभागातील कर्मचार्‍यांचे गुणगान करीत होत्या. साड्या घालण्याने मराठी भाषा कशी जपली जाणार आहे, तिचे संवर्धन कसे होणार आहे आणि हे सगळे करताना विश्‍वकोशाच्या कामात काय मौलिक भर पडणार आहे हे विजया वाडच जाणे. ही आमच्या विश्‍वकोश मंडळाच्या ६५ वर्षे वयाच्या अध्यक्षांची भाषाविषयक समज. 

विश्‍वकोशाचा पुढचा खंड इंटरनेटवर या निमित्ताने उपलब्ध करुन दिला गेला. शिवाय दासबोध, ज्ञानेश्‍वरीची ऑडिओ आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. बाहेर मांडलेल्या स्टॉलवर पुस्तक स्वरुपातील ज्ञानेश्‍वरी, नामदेव गाथा, दासबोध, एकनाथी भागवत, तुकाराम गाथा यांच्या आवृत्त्या उपलब्ध आहेत का याची चौकशी केली तर हे काहीच उपलब्ध नाही. ज्या पुस्तकांच्या काही थोड्या प्रती उपलब्ध आहेत त्याही फक्त देखाव्यासाठी मांडलेल्या. 

वर्षानुवर्षे विश्‍वकोशाचे सर्व खंड उपलब्ध व्हावे म्हणून मागणी होत आहे. पण अजूनही या निवृत्त मराठी प्राध्यापकांच्या वृद्धाश्रमाने ही पुस्तके उपलब्ध करुन दिली नाहीत. साहित्य संस्कृती मंडळाने रा.रं.बोराडे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्राचे शिल्पकार ही ग्रंथमालिका प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला. ५० पुस्तके प्रकाशितही झाली. आज तुम्ही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही शासकीय भांडारात जाऊन याची प्रत मागा. एकाही पुस्तकाची एकही प्रत उपलब्ध नाही. वयाची पंचाहत्तरी गाठलेले साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष थोर साहित्यिक, कोकणरत्न, कोमसापचे सर्वेसर्वा मधु मंगेश कर्णिक उर्फ मधुभाई यांना हे माहीतच नाही असे समजायचे की काय?

मराठी भाषा शब्दकोश निर्मिती मंडळाचे ८० वर्षे ओलांडलेले अध्यक्ष प्राचार्य रामदास डांगे यांनी मराठी शब्दकोशाचे ४ खंड प्रकाशित केले. त्यांच्या हाताशी आजही काम करणारा तरुण सहकारी वर्ग नाही. शब्दकोशातील चुका दुरुस्त करायचं काम उतारवयाचे डोळे अधु झालेले, फारसं वाचू न शकणारे हे सगळे महाभाग कसं करणार आहेत?या सर्व संस्थांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचे वितरण महाराष्ट्रभर होण्यासाठी त्यांना कोणी आडकाठी केली आहे? आणि जर पुस्तकं पोहोचवायची नसतील तर या सगळ्या संस्था करतात तरी काय? ‘समग्र महात्मा फुले’ हा ग्रंथ साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केला. नोव्हेंबर २००६ ला त्याची सुधारित सहावी आवृत्ती ३०,००० प्रतींची काढण्यात आली. सध्या याच्या प्रती उपलब्ध नाहीत. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे उठता बसता नाव घेणार्‍या या महाराष्ट्रात ‘समग्र महात्मा फुले’, ‘राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-समग्र लिखाण व भाषणे’ या पुस्तकांच्या प्रती सध्या मिळत नाहीत. 

मग शासनाच्या विविध समित्यांवर बसलेली ही सगळी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध प्राध्यापक माणसे करताततरी काय? 

आजपर्यंत असं घडलेलं नाही की साहित्य संस्कृती मंडळाकडे पुस्तकाच्या प्रती उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या साहित्य संस्कृती मंडळाची बैठक होऊ शकणार नाही. तरी सर्व सभासदांना प्रवासखर्च, भत्ते देता येत नाहीत. पुस्तकं उपलब्ध नाहीत. दोन दोन वर्षे शासनाचे पुरस्कार जाहीर होत नाहीत. जाहीर झाले तरी त्यांचे वितरण होत नाही. आणि या संबंधातील समित्या, मंडळे यांच्या बैठका मात्र होत राहतात. यांच्या सभासदांवर प्रवासखर्च व भत्त्यांची खैरात होत राहते? याला काय म्हणणार?

बरं आश्‍चर्य म्हणजे काही सभासद हे एकापेक्षा जास्त समित्यांवर आहेत. म्हणजे जर साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्‍वकोश मंडळ यांच्यावर एकच सभासद असेल व त्याने या तिन्हींच्या सलग होणार्‍या बैठकांसाठी मुंबईला मुक्काम ठोकला असेल तर त्याला प्रवासखर्च व भत्ता हा वेगवेगळा देणार?

बरं ही सगळी महामंडळे, समित्या यांची कार्यालये मुंबईतच कशासाठी? मंत्रालयात काय मोठं काम या मंडळांचे अडले आहे? शासकीय पातळीवर जी अधिकारी मंडळी यासाठी काम करतात त्यांना विभागीय पातळीवर काम करणे सहज शक्य आहे. पण सगळ्यांचा अट्टाहास शासनाच्या पैशाने जिवाची मुंबई करण्याचा.

मुंबईला शासनाच्या पुरस्कारासाठी एका एका पुरस्कर्त्यावर अधिकृतपणे झालेला प्रवासखर्च व निवासखर्च १०,००० इतका आहे. (पुरस्काराच्या रकमेशिवाय). दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम मुंबईत घेऊन खर्च वाढविण्याचे कारण काय?   

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या चार घटक संस्था महाराष्ट्रात काम करतात. त्यातील एक घटक संस्था औरंगाबादला आहे. या साहित्य परिषदेच्या विश्‍वस्त मंडळावर एक सदस्य नेमायचा होता. कारण एक सभासद माजी खासदार बापू काळदाते यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या जागी नेमणूक केली ७४ वर्षांच्या रा.रं.बोराडे यांची. या विश्‍वस्त मंडळाच्या सदस्यांचे सरासरी वय सध्या ७० वर्षे इतके झाले आहे. बरं ही नेमणूकच आहे. निवडणूक नाही. म्हणजे या विश्‍वस्तांनी मनात आणलं असतं तर तुलनेने तरुण रक्ताला संधी देता आली असती. 

या समित्यांवर मंडळावर नियुक्ती झाली की हेच प्राध्यापक शाळकरी पोरांच्या उत्साहात वर्तमानपत्रांमधून बातम्य छापून आणतात. शिवाय आपण अजून कुठल्या कुठल्या समित्यांवर आहोत हे आवर्जून त्या बातम्यात नमूद करायला लावतात.मराठी भाषाविषयक या समित्या ‘सल्लागार’ उरल्या नसून वय आणि कार्यक्षमतेने ‘गार’ पडल्या आहेत. मराठीच्या निवृत्त प्राध्यापकांची सोय लावणारे हे पांजरपोळ झाले आहेत. ‘मराठी शब्दरत्नाकर’मध्ये पांजरपोळ शब्दाचा अर्थ दिला आहे-म्हातार्‍या किंवा लंगड्या लुळ्या गुरांना पाळण्याचे स्थान. या वयस्कर माणसांपोटी सर्व आदर बाळगून असं आता अपरिहार्यपणे म्हणावं वाटतं की तरुण मराठी साहित्यिकांनी/कार्यकर्त्यांनी धक्के मारून बाहेर काढल्याशिवाय ही पदाला चिकटून बसलेली  म्हातारी माणसं जातील असे वाटत नाही.

ग्रंथव्यवहाराचे ‘अर्थ’रंग

दैनिक दिव्य मराठी दि. ७ एप्रिल २०१३ रसिक पुरवणीतील लेख....

...................................................................................................

सध्या दोन घटनांनी संपूर्ण मराठी प्रकाशनविश्वात  खळबळ  माजली आहे. हे काय अचानक घडले, असे बर्‍याच जणांना वाटत आहे. त्यातील पहिली घटना आहे, 50 रुपयांत पुस्तक विक्रीची. अजब प्रकाशन- कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी आठवडी बाजारात शोभणारी ‘हर माल पचास रुपये’ ही योजना ग्रंथ व्यवहारात राबवायचे ठरवले आणि कुठलेही पुस्तक फक्त 50 रुपयांत या ‘हर माल’चा जन्म झाला. दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनाने शिवाजी सावंत यांच्या ‘मृत्युंजय’, ‘छावा’, ‘युगंधर’ या गाजलेल्या कादंबर्‍यांचे हक्क विकत घेतल्याची.
या निमित्ताने मराठी वाचनविश्वात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्यांदा या दोन्ही घटना नीट समजून घेऊ.
कोल्हापूरच्या शीतल मेहता यांनी अजब प्रकाशनाच्या नावाने ही अजब योजना राबवली. खरे तर ही योजना राबवली म्हणजे, ही पुस्तके आताच प्रकाशित झाली, असे काही नाही. तीन वर्षांपूर्वी ज्या पुस्तकांचा कॉपीराइट संपलेला आहे, अशी पुस्तके छापायचे ‘अजब’च्या मेहतांनी ठरवले. या पुस्तकांच्या किमती त्यांची पाने आणि दर्जाच्या मानाने भरमसाट ठेवण्यात आल्या. शिवाय, पुस्तकांची आवृत्ती (5 ते 10 हजारांची) मोठी काढण्यात आली. या पुस्तकांवर जास्तीचे कमिशन देऊन ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांना विकण्यात आली. छापील किंमत 650 रुपये; सवलत दिली जवळपास 90% इतकी. म्हणजे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ही पुस्तके फक्त 65 रुपयांना विकली. बिलावर मात्र ही खरेदी 15% इतक्या सवलतीत म्हणजे, 552 रुपयांना दाखवली गेली. इतके करूनही पुस्तके विकली गेली नाहीत. हा सगळा व्यवहार मात्र रोख स्वरूपात झाला. उरलेल्या पुस्तकांसाठी मेहतांनी दुकानदारांना भरीला घातले. त्यांना भरघोस सवलत देऊन पुस्तके त्यांच्या माथी मारली. अर्थातच रोख स्वरूपात. तरीही पुस्तके शिल्लक राहिली. पुस्तके साठवण्यासाठी गोदामाचे मोठे भाडे भरणे आले. म्हणून ही पुस्तके वाचकांसाठी ‘हर माल 50 रुपया’ नावाने बाजारात आली. यावरचा मोठा आक्षेप हा की, जर वाचकांची काळजी मेहतांना होती, तर एकाही पुस्तकावर 50 रु. ही छापील किंमत का नाही? शिवाय ही योजना फक्त मुंबईच्या पाचच दुकानांत का राबवली? महाराष्ट्रभर जाहिरात केली आणि पुस्तके फक्त मुंबईलाच का? याच्या उत्तरातच या प्रश्नाची खरी गोम आहे.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 12,000 इतकी आहे. या ग्रंथालयांचा व्यवहार हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. ‘अ’   व ‘ब’ वर्गाची 1500 ग्रंथालये वजा केल्यास उर्वरित ग्रंथालये म्हणजे एकूणच ग्रंथ व्यवहाराला लागलेली कीड आहे, हे आता वेगळे सांगायचीही गरज राहिलेली नाही. मागच्या वर्षी झालेली ग्रंथालयांची पटपडताळणी याची साक्ष आहे. या किडलेल्या ग्रंथालयांवरच ‘हर माल पचास’सारख्या अळ्या जगत आहेत. प्रकाशकाला जर सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पुस्तके पोहोचवायची आहेत, तर त्यांनी पुस्तकांवर 50 रुपये इतकीच किंमत छापली असती. शिवाय जी पुस्तके संपली त्यांची लगेच आवृत्तीही बाजारात आणली गेली असती; पण हे झाले नाही. परिणामी, बर्‍याच जणांनी कौतुक केलेली ही योजना 31 मार्चला बासनात गुंडाळली गेली. आता ही पुस्तके उपलब्ध नाहीत.

दुसरी घटना आहे, पुण्याच्या मेहता प्रकाशनासंदर्भातील. शिवाजी सावंत हे काँटिनेंटल प्रकाशनाचे लेखक. ‘मृत्युंजय’ या कादंबरीने भल्याभल्यांना गारूड घातले. या पुस्तकाची मोहिनी मराठी वाचकांवर आजही टिकून आहे. हे पुस्तक आपल्याकडे हवे, या ईर्षेपोटी मेहता पब्लिशिंग हाऊसने सगळा जोर लावला. सावंतांच्या वारसांना आपल्या व्यावसायिक कौशल्याने पटवले व हे हक्क मिळवले. यापूर्वी वि. स. खांडेकरांची ‘ययाती’ आणि इतर सर्व पुस्तके त्यांनी अशीच मिळवली होती. रणजित देसाई, शंकर पाटील, व्यंकटेश माडगुळकर, व. पु. काळे यांचीही पुस्तके मेहतांनी मिळवली. मेहतांना ही पुस्तके आपल्याकडे असावी असे का वाटले? याचे कारणच मुळात ही पुस्तके लोकप्रिय आहेत व आजही त्यांचा खप होतो, हे आहे. म्हणजेच नवे लेखक न शोधता पूर्वपुण्याईवर लाभ पदरात पाडून घेणे हाही त्यांचा एक उद्देश आहे.
एरवी, मराठी प्रकाशनविश्वात अडचणी संहितेपासून सुरू होतात. बहुतांश प्रकाशकांकडे संपादक नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. व्यावसायिक नसलेल्या छोट्या प्रकाशकांची गोष्ट सोडा. व्यावसायिकदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या प्रकाशकांकडेही दर्जेदार संपादक नाहीत. पुस्तके आल्यानंतर ती विकण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गावोगावचे दुकानदार प्रकाशकांच्या नावाने खडे फोडतात. प्रकाशक दुकानदारांनी पैसे बुडवल्याचे दाखले देतात. मोठी वाचनालये, महाविद्यालये जास्तीचे कमिशन मागून वितरकांना घाम फोडतात. पुस्तकांची माहिती महाराष्ट्रभरच्या 1500 सार्वजनिक ग्रंथालये व 2500 विद्यालये/महाविद्यालये अशा जवळपास 4000 संस्थांपर्यंत पोहोचावी, अशी कुठलीही यंत्रणा काम करत नाही. आज एकाही प्रकाशकाचा प्रतिनिधी नियमितपणे महाराष्ट्रभर फिरत नाही. थोडक्यात, मराठी ग्रंथ व्यवहार हा साचलेल्या डबक्यासारखा झाला आहे. परिणामी ‘हर माल पचास’सारख्या घटना घडत राहतात. यावर उपाय काय? काय करता येईल? सगळ्यात पहिल्यांदा पुस्तकांची बाजारपेठ विस्तारायला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्रभर पुस्तकांच्या वितरणासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. जी पुस्तके आज प्रकाशित होतात, त्यांतील चांगली पुस्तके निवडून त्यांच्या वितरणासाठी विभागवार घाऊक विक्री केंद्रे, मग त्यांच्या अंतर्गत किरकोळ विक्री केंद्रे अथवा विक्री प्रतिनिधी नेमावे लागतील. या पुस्तकांची जाहिरात व्हावी म्हणून किमान 4000 संस्थांपर्यंत मासिकाच्या आकाराचे माहितीपर नियतकालिक प्रकाशित करून पोहोचवावे लागेल. पोस्टाच्या माध्यमातून ही यंत्रणा चालू शकत नाही. स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभी करावी लागेल. सर्व छोट्या-मोठ्या वर्तमानपत्रांमधून या पुस्तकांची परीक्षणे येतील, किमान माहिती छापली जाईल, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल.

महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग ग्रंथालयांची संख्या 35 इतकी आहे. ही ग्रंथालये बर्‍यापैकी सक्षम आहेत. यांच्याकडे किमान 100 लोक  बसू शकतील, इतक्या क्षमतेची छोटी सभागृहे आहेत. यांना हाताशी धरून पुस्तकांवर आधारित कार्यक्रम इथे कसे होतील, याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. साहित्य संस्था, ग्रंथालय संघ, प्रकाशक परिषद यांचा आपसात कधीच ताळमेळ नसतो. तिघांची तोंडे तीन दिशांना व बिचारा वाचक चौथ्या दिशेला, अशी आजची महाराष्ट्रातील मराठी ग्रंथ क्षेत्राची परिस्थिती आहे. ही पूर्णपणे बदलावी लागेल. या चारही घटकांनी हातात हात घालून कार्यक्रमांची आखणी करावी लागेल. (परभणी येथे गणेश वाचनालय या संस्थेने पुस्तकांवरील उपक्रम गेली 11 वर्षे चालवले आहेत.)
सगळ्यात प्राधान्याने काय करावे लागेल, तर शालेय ग्रंथालये पुन्हा उभारावी लागतील. सर्वांनी याकडे गेली 10 वर्षे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्ट्रात शालेय ग्रंथालयांच्या खरेदीसाठी असलेले अनुदान पूर्णपणे बंद झाले आहे. परिणामी, शालेय ग्रंथालये उद्ध्वस्त झाली आहेत. आज चाळिशीच्या पुढच्या कुठल्याही बर्‍यापैकी वाचकाला तुम्ही विचारा, जो आपल्या वाचनवेडाचे जवळजवळ 100% श्रेय शाळेच्या ग्रंथालयाला व एखाद्या ग्रंथप्रेमी शिक्षकाला देतो. याच्या उलट आज जी काही मुले वाचताहेत त्यात शाळेचा वाटा शून्य आहे.
मराठी लेखक समृद्ध झाला पाहिजे, त्याला समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे, त्याला चांगले मानधन मिळाले पाहिजे; पण त्यासाठी पुस्तकांची आवृत्ती मोठी असणे आणि ती विकण्यासाठी प्रयत्न करणे हे गरजेचे आहे.
नुसती पुरस्काराची रक्कम वाढवून मराठी साहित्याला समृद्धी कशी येणार? सध्या शासनाच्या पुरस्काराची रक्कम 1 लाख इतकी झाली आहे. म्हणजे पुस्तकाची निर्मिती होते 25 हजारांत, त्यावर कार्यक्रमाचा खर्च 50 हजार आणि पुरस्कार 1 लाखाचा, अशी आपल्याकडे विचित्र परिस्थिती आहे.
मराठी लेखकाला या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. इंद्रजित भालेरावांसारखा सन्माननीय अपवाद वगळता कुठलाच मराठी लेखक स्वत:सोबत स्वत:ची पुस्तके बाळगत नाही. कार्यक्रमात पुस्तके विकणे त्याला शरमेचे वाटते. प्रकाशकही तशी काळजी घेत नाही. कुठल्या प्रकाशनाला पुस्तक द्यावे न द्यावे, याचे तारतम्य लेखकांनी ठेवायलाच हवे. आपल्याकडे वायफळ चर्चा फार केल्या जातात. प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नाही. पुस्तकांबाबत तातडीने एक कृती आपण सगळ्यांनीच केली पाहिजे. आपल्या जवळची जी कुठली शाळा असेल त्या शाळेतील इ. 5 वी ते 9 वीच्या मुलांसाठी तुम्हाला चांगली वाटणारी पुस्तके जरूर भेट द्या. वाढदिवसाच्या निमित्ताने किंवा आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणाप्रीत्यर्थ ग्रंथ दान शाळांना करा. मुलांना पुस्तके वाचू द्या. त्यातूनच भविष्याच्या वाटा उघड्या होतील...

मार्च एन्ड! विद्यापीठांच्या मराठी विभागांचा सांस्कृतिक एन्ड!!

दैनिक कृषीवल दि. ६ एप्रिल २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
....................................................................................................................

एका विद्यापीठातील मराठी विभागात मार्च महिन्याच्या शेवटी मोठी धावपळ उडाली होती, मराठी भाषा विभाग असल्यामुळे कुणालाही ही धावपळ भाषेसंदर्भात किंवा वाङ्मयासंदर्भात एखाद्या उपक्रमाबाबत असू शकेल, असा भ्रम होण्याची शक्यता आहे; पण तसं मुळीच नाही. शासनाच्या इतर कुठल्याही विभागाप्रमाणे ही धावपळ फक्त मार्च एन्ड पूर्वी सर्वनिधी खर्च करण्यासाठी होती.

प्राध्यापकांच्या एका गटाने दुसर्‍या गटावर मात करण्यासाठी म्हणून सर्व कार्यक्रमांचा निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरण्याचा ठराव केला आणि तो मंजूर करून घेतला. दुसर्‍या गटातील प्राध्यापक जे रजेवर होते त्यांनी परत आल्यावर या विषयाचा सांगोपांग मागोवा घेतला आणि आपले दबावतंत्र वापरून कार्यक्रम होणारच असा ठराव परत कुलगुरूंकडून मंजूर करून आणला. आता कार्यक्रम घ्यायचे, म्हणजे पाहुणे बोलावणं आलं. उदाहरणार्थ व्याख्यानमाला! व्याख्यानमालेसाठी विषय ठरवायला पाहिजे, त्याप्रमाणे पाहुणा ठरवायला पाहिजे. त्याला विषयाच्या तयारीसाठी वेळ द्यायला पाहिजे. या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांशिवाय शहरातले इतर मान्यवर कसे येतील. याचं नियोजन करायला पाहिजे; पण इतका वेळ होता कुठे? ‘झट पैसा पट कार्यक्रम’ या प्रमाणे ताबडतोब निधी खर्च करायचा होता. विभागप्रमुख राहिलेल्या थोर समीक्षकाच्या नावाने असलेली ही व्याख्यानमाला घाईघाईने उरकून घेण्यात आली. स्थानिक एका साहित्यिकाला वेळेवरचा पाहुणा म्हणून बोलावले. त्यानेही कुठलाही विषय नसताना भाषण केले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत गलेलठ्ठ मानधनाचे पाकीट अलगदपणे खिशात टाकले आणि निघून गेले. विद्यार्थ्यांची काळजी दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बिसलेरीचे पाणी, जेवण देण्यात आले. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यापुढे हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल वाट तुडवणार्‍या आपल्या आयाबहिणी येत होत्या; पण हे विद्यार्थी बोलणार कुणाला? 

दुसर्‍या कार्यक्रमात एक माजी विभागप्रमुख दुसर्‍या माजी विभागप्रमुखाच्या नावाने ठणाण् शिमगा करून गेले. नुकतीच झालेली होळी कदाचित ते अजून विसरले नसावेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या कानात मात्र काहीच जात नव्हतं. पाण्याअभावी आणि चार्‍याअभावी होत असलेला जनावरांचा मूक आक्रोश तेवढा त्यांच्या कानात भरून राहिला होता.

मार्च एन्ड संपला. कागदोपत्री अमूकतमूक रक्कम शासनाच्या वतीने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी खर्च पडली. तिकडं भाषा खेड्यापाड्यांत पाण्याविना, चार्‍याविना तडफडत होती आणि इकडे मराठी विभागाच्या प्रमुखांना आपल्या कॅबीनला लवकरात लवकर एसी कधी बसतो याची चिंता पडली होती. एसीपण 31 मार्चच्या आधीच बसला पाहिजे. कारण सगळी रक्कम 31 मार्चच्या आधीच खर्च करायची आहे.

व्यावहारिक पातळीवर शासनाच्या कित्येक विभागांत 31 मार्च ही तारीख अंतिम म्हणून गृहीत धरली जाते. त्याचं साधं कारण म्हणजे वर्षभरातले व्यवहार केव्हातरी संपून नव्या व्यवहाराला सुरुवात करता यावी. एरवीही आपल्याकडे याच दरम्यान येणार्‍या पाडव्याला जुन्या वर्षाचे हिशेब मिटवले जातात. सालगड्याचं साल हे पाडव्यापासूनच मोजलं जातं. जुन्या काळी रोख रकमेबरोबरच ठराविक अन्नधान्य, कपडे, पायात घालायचे जोडे, हातातील काठी, डोईवरचं मुंडासं सालगड्याला द्यायची प्रथा होती. या सगळ्यामागे फक्त व्यवहार नसून त्यापलीकडची भावना होती. त्याचं प्रतीक म्हणून दरवर्षी पाडव्याला सालगड्याला मानाने बोलावून त्याला जेवण दिल्या जायचं. व्यवहार तर होताच; पण व्यवहाराच्या मर्यादा समजून त्या पलीकडे पाहण्याची दृष्टी सर्वसामान्य लोकांना होती. सर्वत्र याच काळात जत्रांचं आयोजन केलं जायचं. कारण शेती करणार्‍यासाठी हे दिवस मोकळे असायचे. परिणामी जत्रेच्या निमित्ताने विविध कलांना प्रोत्साहन मिळायचे. उन्हाळा संपला की, मृगाच्या पावसात पेरणीची लगबग सुरू होेऊन पुन्हा सगळे रामरगाड्यात अडकायचे.

आता हे सगळं पडलं बाजूला आणि नुसत्या आकड्यांना महत्त्व आलं. ज्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचे आकडे जुळवणे हेच महत्त्वाचं काम होऊन बसलं, त्याप्रमाणे मराठी विभागातही भाषेची मूळाक्षरं राहिली बाजूला. अर्थाचे पोत पडले कोपर्‍यात त्याच्या छटा गेल्या कचर्‍यात आणि महत्त्व आले ते फक्त आकड्यांना प्राध्यापकांना वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम तेवढी पाहिजे आहे. अपेक्षित काम आणि प्रत्यक्ष केलेलं काम यातल्या फरकाबाबत मात्र कुणी चकार शब्द बोलायचा नाही. अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या सगळ्यांतून भाषेचं आणि ती शिकायला येणार्‍या बहुतांश ग्रामीण भागातल्या मुलांचं काहीही होवो याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही, अशीच प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. एखादा सिंचन घोटाळा मोजता येणं, हे तसं तुलनेने सोपे काम आहे. 70 हजार कोटी रुपये खर्च केले; पण 0.1 टक्के इतकंही सिंचन वाढलं नाही. असं म्हणता येणं आकड्यांच्या आधाराने सहज शक्य आहे. केलेलं काम आणि न केलेलं काम, यातला फरक मोजणं हे काही फारसं अवघड नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या सासूच्या नावावरती फ्लॅट केला असेल, तर तो डोळ्यांना दिसतो तरी. एखाद्या उपमुख्यमंत्र्याने प्रचंड मोठं शहर उभं करायची योजना आखली असेल तर ती समजते तरी; पण भाषा विभागात वर्षानुवर्षे गलेलठ्ठ पगार घेऊन काहीच न करणार्‍यांचे शब्दघोटाळे, वाङ्मयघोटाळे, भाषाघोटाळे मोजायचे कसे? पिढ्यान्पिढ्या आम्ही बरबाद करत चाललेलो आहोत आणि त्या बरबादीबद्दल काहीच वाटून न घेता, परत निर्लज्जपणे आंदोलन करत चाललो आहोत. या घोटाळ्यांना कुठले घोटाळे म्हणायचे.

एका विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाला लावलेल्या पुस्तकाबाबत वादळ उठले. पत्रकारांनी विभागप्रमुखांना थेट प्रश्न केल्यावर विभागप्रमुखाने दिलेले उत्तर म्हणजे आमच्या अध्यापन व्यवस्थेच्या तोंडात घातलेलं शेण आहे. विभागप्रमुख असं म्हणाले, ‘मला इतर खूप कामे आहेत. अभ्यासक्रमाला लावलेली पुस्तके आम्हाला वाचायला वेळ नसतो.’ विभागप्रमुखांच्या या उत्तरावर कुठलंही विधान करण्याची माझी हिंमतच होत नाही. विद्यापीठातील मराठीच्या विभागप्रमुखांना अभ्यासक्रमाला लागणारे पुस्तक वाचण्यापेक्षा इतर काही महत्त्वाची कामे असतात (?) मग स्वाभाविकच इतर सर्व मराठी वाचकांच्या बाबतीत आपण काय बरे बोलणार? 

शिक्षणव्यवस्थेत मराठी भाषा विषय हा त्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद एवढ्या एकाच मापात इतर सर्व विषयांबाबत, घटकांबाबत आपण मोजणार असूत तर मार्च एन्डसारखा याही विषायाचा एन्ड झालाच म्हणून समजा.

आज परिस्थिती अशी आहे, भाषेचा वापर विविध क्षेत्रांत फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. ज्यांच्यावर आपण कायम टीका करतो. त्या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांत, चित्रपटांत, जाहिरातींत चांगल्या मराठी भाषेची नितांत गरज आहे. त्यासाठी बर्‍याच ठिकाणी प्रामाणिकपणे कामे चालू आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशा कामांना विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचा कुठलाही आधार आजपर्यंत लाभला नाही. या क्षेत्रातल्या लोकांनी स्वतंत्रपणे आपले भाषाविषयक ज्ञान सुधारून घेतले आहे. टीव्हीवर बातम्या देणार्‍या माहिती देणार्‍या वार्ताहरांची भाषा जी काही भलीबुरी आहे, ती त्यांनीच घडवली आहे. मराठी विभागाला त्यांच्यासाठी काही करण्याची बुद्धी अजूनही झालेली नाही. 

महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरीलही मराठी कुटुंबे आवर्जून मराठी वाहिन्या आपल्या घरात लावून ठेवतात. कारण त्यांच्या मते घरातील नवीन पिढीच्या कानावर तितकेच जास्त मराठी शब्द येत राहतील. फेसबुक, ब्लॉग, इमेल यांच्या साह्याने जगभरातील आपल्या मित्रमैत्रिणींशी, स्नेह्यांशी मराठी माणूस जमेल त्या पद्धतीने मराठीतून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. या सगळ्यांकडे मख्खपणे पाहत अजूनही मराठी विभाग स्वत:चा 6व्या वेतन आयोगाचा अहंकार कुरवाळत बसून आहे. परदेशात शिकणारा एखादा मराठी मुलगा तिथल्या विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात आवर्जून मराठी गाण्यावरती नाच करतो आणि ती व्हिडीओ क्लिप फेसबुकवरून सर्वांना आवर्जून पाठवतो. आपल्या सोबत नाचणार्‍या परदेशी मुलामुलींचे फोटो पाठवतो आणि आम्ही याकडे मात्र संवेदनाहिनतेने पाहत बसतो.

मार्च एन्ड तर 31 तारखेलाच होऊन गेला. विद्यापीठांतील मराठी विभागाच्या संवेदनांचा एन्ड कधी झाला, कुणी तज्ज्ञ माणूस अभ्यास करून सांगू शकेल काय?

देहान्त सन्याशी आईचा

दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स दि. २ एप्रिल २०१३ मधील लेख
-------------------------------------------------------

सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजित भालेराव यांची आई रुक्मिणीबाई नारायणराव भालेराव यांचं नुकतंच निधन झालं, सन्यास घेतल्यामुळे त्यांनी त्यांचं नाव ‘खेडकर आई’ असं धारण केलं होतं. निर्णय घेण्याची क्षमता असलेलं एक मोठं करारी व्यक्तिमत्त्व असं त्यांच वर्णन करावं लागेल, वसमत परिसरातील रिधोरा हे त्यांचं गाव इंद्रजित भालेराव यांनी आईचं व्यक्तिमत्त्व गांधारी काशीबाई या ललित लेखात मोठं मनोज्ञ रेखाटलं आहे, भालेरावांच्या पीकपाणी या पहिल्या कवितासंग्रहाला महाराष्ट्र शासनाचा केशवसुत पुरस्कार प्राप्त झाला (इ.स. 1989) त्यावेळी त्यांचा सत्कार गणेश वाचनालय या संस्थेने केला होता. त्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इंद्रजित भालेराव यांच्यासोबत त्यांच्या आईचाही सत्कार वाचनालयाने केला. ‘‘माझे सत्कार तर खूप होतील, पण माझ्या आईचा सत्कार कुणी पहिल्यांदाच केला,’’ असे मनोज्ञ उद्गार इंद्रजित भालेराव यांनी तेव्हा काढले होते. आपल्यावरच्या जबाबदार्‍या पूर्ण झाल्याच्यानंतर भालेराव सरांच्या आईंनी सन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला. या  निर्णयातून त्यांच्या स्वभावातला कणखरपणा समजून येतो. चार मुली आणि चार सुना यांची सर्व बाळांतपणं झाल्याच्या नंतर त्यांनी ठरवलं, सांसारिक जबाबदारीतून आपण मोकळं व्हायचं, बर्‍याच बायका असं ठरवतात; पण प्रत्यक्ष कृती करू शकत नाहीत. तेरा वर्षांपूर्वी खेडकर आईंनी मात्र हा निर्णय घेतला आणि कठोरपणे अमलात आणला. सन्याशाची वस्त्र परिधान केली आणि त्या वसमत येथील महानुभाव आश्रमात राहायला लागल्या. आपल्या कुटुंबातील एका तरी व्यक्तिने महानुभाव पंथासाठी काम करावं अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. ही इच्छा त्यांनी स्वत:च्या कृतीतून पूर्ण केली. खरं तर सन्यासाचा जो विधी असतो तो कुटुंबियांना मोठं दु:ख देणारा असतो. आपल्या प्रिय व्यक्तिचे निधन झाले आहे, असं समजून विधी करायचा आणि तिच्याशी असलेलं लौकीक व्यवहाराचं नातं तोडायचं. खेडकर आईंनी वसमत येथील आश्रमात आपली सेवा रुजू केल्यानंतर कुटुंबीयांच्या सगळ्या अडीअडचणींपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक दूर ठेवलं, प्रकृती जास्त खराब झाल्याच्या नंतर इंद्रजित भालेराव यांनी त्यांना विनंती करून योग्य उपचार लाभावेत म्हणून परभणीला आपल्या घरी आणून ठेवलं. खेडकर आईंनी घरात राहण्यास नकार दिला, कारण सन्याशाने संसारी लोकांच्या घरात राहायचं नसतं, तसेच अन्नही ग्रहण करायचे नसते. मग प्रश्न निर्माण झाला. त्यांची व्यवस्था करायची कशी? मग त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेगळी खोली इंद्रजित भालेराव यांनी तयार केली आणि त्यांची तिथे व्यवस्था केली. दररोज त्यांनी घरातल्या गृहिणीला जेवणासाठी भिक्षा मागावी आणि गृहिणीने त्यांना अन्न भिक्षा समजून दान द्यावे. इंद्रजित भालेरावांच्या पत्नी सौ. गया वहिनींनी अवघड काम निष्ठेने पार पाडले. शेवटच्या काळात खेडकर आईंची तब्येत जास्तच बिघडली. त्यांनी इतर बाह्य उपचारांना नकार दिला. आपला बाणा सोडला नाही. शेवटी त्या फक्त पाण्यावरती राहू लागल्या; पण आपल्यासाठी दिलेली वेगळी खोली असो ही सन्याशाची वस्त्र असो ही भिक्षा मागण्याचा नियम असो त्यांनी सोडला नाही. शेवटच्या क्षणी मुलीबाळी- लेकीसुना, नातवंडं, पतवंडं, खापर पतवंडं यांनी गजबजलेल्या घरात स्वत:चं सन्याशीपण जपत अलिप्तपणे प्राण सोडून दिले. परभणीला कार्यक्रम असला की, मी दुसर्‍या दिवशी परतीचं आरक्षण करून वापस यायचा माझा नियम; पण या वेळेस काहीच कारण नसताना कार्यक्रमानंतरचा दिवस मी परभणीला राहायचं असं ठरवलं. खरं तर भालेराव सरांच्या आईची तब्येत जास्त खराब आहे हे मला माहीत नव्हतं. कार्यक्रम संपल्यानंतर पाहुण्यांचे जेवणं झाल्यानंतर आसाराम लोमटेंनी उशीरा सरांच्या घरी जायची कल्पना मांडली, त्यांना तसा फोनही केला आणि रात्री साडे दहाला आम्ही पोहोचलो. आईंना त्रास होऊन नये म्हणून बाहेरच बसूत असं माझं म्हणणं होतं; पण सरांनी आग्रहाने त्यांच्या उशापाशी आम्हाला नेऊन बसवलं. ‘ती तुला शेवटपर्यंत ओळखायची, तिचं दर्शन घे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.’ आईंची सगळी जाणीव हरपली होती. फक्त थोडंसं पाणी कोणीतरी तोंडात टाकलं की त्या ओठ मिटायच्या आणि परत उघडायच्या. डोळे बंदच होते. आम्ही गेल्यानंतर दहा-बारा मिनिटांतच रक्तासारखी काळपट उलटी त्यांना झाली आणि ते पाणी पिणंही बंद झालं. सरांनी आम्हाला रात्री जागत बसू नका, सकाळी या असा सल्ला दिला. त्यानंतर काही वेळातच आईचे प्राण उडून गेले.
त्यांनी जेव्हा सन्यास घेतला तेव्हा त्यांच्या त्या वृत्तीवर मला कविता सुचली होती, जी स्वत: इंद्रजित भालेराव यांना खूप आवडायची. त्यांनी त्यांच्या आईला ती म्हणून दाखवली. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटायला जायचो. तेव्हा त्या थोडसं हसून थोडीशी अशी वेगळी ओळख द्यायच्या; पण त्या विषयावर काही बोलायच्या नाहीत. बाकीची मुलाबाळांची चौकशी करत राहायच्या. असं करारी व्यक्तिमत्त्व पिकलं पान गळून पडावं इतक्या सहजपणे गळून पडलं किंवा खरं तर उलटं म्हणता येईल. स्वत:ला स्वत:च्या वेळापत्रकाप्रमाणे पिकू देत या पानाने स्वत:चं गळणं अधोरेखित करून ठेवलं. भालेराव सरांच्या आईवरची ती कविता अशी :

आई कसा घेऊ शकते सन्यास
तिनं घेतला ध्यास
म्हणून तर रुजून आलं घराचं अस्तित्व
तणकटाच्या रानात

तिच्या तळखड्यांवर
उभे राहिले खांब ताठ
तिच्या नाटींच्या आधाराने
कडीपाटांनी धरली सावली
तिच्या बळकट जोत्यावर
भक्कम ठाकल्या भिंती

तिनं हौसेनं पोसल्या
म्हणून तर रुजल्या
परसात फुलांच्या
आसेरीत माणसांच्या बागा
तिनं घट्ट विणलेल्या नात्यांच्या वस्त्राचा
तीच तर होती जरीचा धागा

ती भरवायची
तेव्हा कुठे उतरायचा
लेकरांच्या गळ्याखाली घास
तरी तिनं ठरवलं घ्यायचा संन्यास

तिला उमगून आली
प्रत्येक फांदीची
स्वतंत्रपणे रुजून विस्ताराची भूक
तिनं सावरून घेतली
रुजलेल्या फांद्यांना अन्न पुरवायची चूक

साठी सत्तरीच्या चढावर
तिला ऐकू आल्या
ऊरासोबत घराच्याही धापा
तिनं ठरवलं सोडायचा खोपा 

घरात कोंडलेल्या
तिच्यातला आईला
आभाळानं हाक दिली
मातीनं अर्थ दिला
विश्‍वाची आई होत
तिनं जीव सार्थ केला

ब्राह्मण संताचे मराठा गुरू!

दैनिक कृषीवल दि. २३ मार्च २०१३ मधील माझ्या "उरूस" या सदरातील लेख
.....................................................................................................................

भारतीय परंपरा ही एक मोठी गंमतशीर गोष्ट आहे. झापडबंद पद्धतीने काही एक निष्कर्ष काढायला जावं तर समोर वेगळंच उदाहरण उभं राहतं. त्याचा अन्वयार्थ लावता लावता परत आपली दमछाक होते.
ज्ञानाच्या बाबतीत ऋषीचे कुळ विचारू नये असं म्हणतात. आणि ते खरेही आहे. ज्ञान कुणाकडेही असू शकते आणि त्यासाठी आपल्याला नम्र होवून त्याच्याकडे याचना करायला हवी असं आपली परंपराच सांगते. एक उदारमतवादी दृष्टीकोन ठेवला तरच हे सगळं समजून घेणं शक्य होतं.
कबीराचे उदाहरण मोठं मासलेवाईक आहे. वीणकर असलेल्या मुस्लिम जोडप्याला सापडलेलं हे मुल. याचा धर्म कुठला? याचा उलगडा शेवटपर्यंत कुणाला करता आला नाही. त्या कबीरानंच मोठं सुंदर लिहून ठेवलं आहे
जाती न पुछो साधु की पुछो उसका ग्यान ।
मोल करो तलवार का पडे रहने दो म्यान ॥
पण आपल्याकडे ‘म्यान’च फार महत्त्वाची बाब होऊन राहिली. म्यान तर सोडाच पण त्या बाहेर दिसणारी तलवारीची मुठ तेवढी शोभिवंत रत्नजडित करण्याची ‘आयटी-म्यानेजमेंटी’ दिखाऊ कला आपण प्राप्त केली. मग या सगळ्या खटोटोपीत आतली तलवार गंजून गेली, तीची धार बोथट झाली, ती काहीच उपयोगाची उरली नाही. त्याची कुणाला परवा नाही.
‘ज्ञानेश्वरी’, ‘एकनाथी भागवत’ आणि ‘तुकाराम गाथा’ या तीन ग्रंथांना वारकरी संप्रदायात ‘प्रस्थान त्रयी’ म्हणतात. यांचे पारायण करणे ही आवश्यक बाब या संप्रदायात मानली गेली आहे. संत ज्ञानेश्वरांना शेवटपर्यंत तेंव्हाच्या ब्राह्मण समाजाने स्वीकारले नाही. परिणामी धार्मिक अर्थाने ते ब्राह्मण नव्हेत. संत एकनाथांनी अस्पृश्यांच्या बाबत जी उदार भूमिका घेतली त्यावरही मोठी टिकेची झोड तत्कालिन उच्चवर्णीय समाजाने घेतली. परिणामी अतिशय करूण असा ‘जलसमाधी’चा पर्याय आयुष्याच्या उत्तरार्धात एकनाथांना स्विकारावा लागला. तुकाराम तर बोलून चालून वाणीकुणबी. त्यांचे हाल तेंव्हाच्या उच्चवर्णीयांनी केले यात काय आश्चर्य. जिथे ज्ञानेश्वर एकनाथाचा पाड यांनी लागू दिला नाही. तिथे तुकारामांना हे काय मोजणार? पण याच तुकाराम महाराजांना औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर जवळच्या शिवूर गावच्या संत बहिणाबाईंनी स्वत: ब्राह्मण असून गुरू केले आणि सर्व परंपरावाद्यांच्या तोंडात मारली.
संत बहिणाबाई यांचे शिऊर हे  देवगिरी किल्ल्याच्या परिसरातील गाव. या परिसरात ज्ञानाची एक मोठी उदारमतवादी परंपरा गेली 800 वर्षे नियमित चालू असलेली आढळून येते. त्या परंपरेत अगदी शोभून दिसावं असं बहिणाबाईंचे उदाहरण.
ही मोठी उदाहरणं झाली. मला असं सारखं वाटत होतं की जर ही परंपरा असेल तर त्याचे काही तरी अवशेष या परिसरात नक्कीच आढळतील. या परिसरातील मुस्लिम संतांना गुरू करण्याची परंपरा आढळली. ब्राह्मण संताने मराठा समाजातील ज्ञानी माणसास गुरू केलेले आढळल्याचा पुरावा मिळाला आणि इतिहासाचा हा धागा जुळून आला.
परभणी जिल्ह्यात गोदावरी नदीच्या काठी पूर्णे जवळ टाकळी म्हणून गाव आहे. या गावाला दाजी महाराज टाकळी असेच म्हणतात. या गावात धनगर समाजाची वस्ती जास्त असल्यामुळे त्याला पूर्वी धनगर टाकळी म्हणायचे. पण अलिकडच्या काळात दाजी महाराज या सत्पुरूषाच्या नावाने हे गाव ओळखले जाते.  दाजीमहाराजांच्या मंदिरात त्यांची आरती चालू असताना मी पोंचलो. तेंव्हा त्या आरतीत ‘गंगाजी बापू मराठा’ असा उल्लेख आला. माझे कान टवकारले. ज्या आरत्या चालू होत्या त्यांच्या चाली माझ्या परिचयाच्या होत्या. माहूरला विष्णुकवींची समाधी आहे. त्यांनी रचलेल्या बहुतांश रचना या परिसरात देवीच्या आरत्या-पदे-अष्टके म्हणून भक्तिभावाने गायिल्या जातात. त्यांच्या ज्या चाली आहेत त्याच प्रकारच्या चालींवर बर्‍याच आरत्या नंतर रचल्या गेल्या. लोकगीतांच्या त्या पारंपरिक चाली आहेत. महानुभाव संप्रदायाच्या आरत्याही याच चालींवर आहेत. माझी उत्सूकता मला शांत बसू देईना. सध्या गादीवर असलेल्या उमेश महाराजांचे तरूण पुत्र अवधूत महाराज हे माझे मित्र. मी त्यांना आणि त्यांच्या मोठ्या बंधूंना  गंगाजी बापू बाबत विचारले. तेंव्हा त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. शिवाय ज्या पोथीत हे संदर्भ आहेत ती पोथीही दिली. दाजी महाराज शिष्यांना गंगेकाठी (आमच्या प्रदेशात गोदावरी नदीला गंगाच म्हणतात.) संथा देत होते. शिकवत असताना त्यांचे लक्ष ढळले, शिष्यांनीही चुक उच्चार केले. पण हे कोणाच्याच लक्षात नाही. बाजूला एक शेतकरी गायी चरत बसला होता. तो दोर वळता वळता महाराजांना म्हणाला, ‘लक्ष कुठे आहे, शिष्यांना चुक शिकवता की काय?’ महाराज चपापले. त्यांनी विचारले, ‘पण हे आपणाला कसे कळले?’ तेंव्हा तो शेतकरी म्हणाला, ‘ते नंतर सांगतो, आधी चुक दुरूस्त करा.’ महाराजांनी मग शिष्यांना बरोबर संथा दिली. शिष्यांना जावयास सांगितले. व त्या शेतकर्‍याचे पाय धरून म्हणाले, ‘तूम्ही माझी चुक दाखविली. तूम्ही माझे गुरू. मजला अनुग्रहित करा.’ तो शेतकरी म्हणजे गंगाजी बापू. गंगाजी बापू यांनी  अमृतगीर महंत म्हणून नाथपंथी गोसावी होते त्यांच्याकडून दिक्षा घेतली होती. आपल्या गुरूकडून त्यांना सिद्धी प्राप्त झाली होती. त्यांना दोन पुत्र होते तान्हाजी व उमाजी. पण त्यांच्याकडून ज्ञानाची परंपरा पुढे चालणार नाही हे जाणून सत्पात्री ज्ञानदान द्यावे म्हणून ते शिष्याच्या शोधात होते.
दाजी महाराजांच्या रूपाने त्यांना योग्य शिष्य मिळाला व त्यांनी आपली सिद्धी दाजी महाराजांना दिली.
ही सगळी कथा मला त्या पोथीतून आणि अवधूत महाराजांच्या बोलण्यातून समजली. यातील इतर सर्व विसरून मी ज्ञान हस्तांतरणाच्या या विलक्षण कहाणीने जास्त मोहित झालो. दाजी महाराजांचा काळ म्हणजे 1862 ते 1930  हा कालखंड. आज आपण शिवाजी महाराजांचे गुरू रामदास होते की नव्हते यावर गदारोळ माजवतो. प्रत्यक्षात ते नव्हते असेच 1928 साली न.र.फाटकांनी सिद्ध केलं होतं. पण तथाकथित ब्राह्मण वर्चस्ववादी वृत्ती ‘बुद्धि फक्त ब्राह्मणांनाच असते’ मानत असताना शंभर वर्षांपूर्वी याच परिसरातील (रामदासांचे गाव मराठवाड्यातीलच, शिवाजी महाराजांचे वतन वेरूळचे म्हणजे मराठवाड्यातीलच) एक ब्राह्मण एका मराठा समाजातील ज्ञानी सिद्ध पुरूषासमोर नतमस्तक होतो, त्याला आपला गुरू करतो ही ज्ञानमार्गातील फार मोठी उदारमतवादी घटना आहे. आजही दाजी महाराजांचे वंशज गंगाजी बापूंच्या गावी त्यांचा उत्सव साजरा करतात.
म्हणजे आजच्या पिढीलाही आपल्या घराण्याचे गुरू घर इतर जातीतील आहे याचा सार्थ अभिमानच आहे. ही ओळख लपविण्याचे कुठलेही प्रयत्न त्यांनी केले नाहीत.
आज छोट्या गावांमधून ब्राह्मण जवळपास हद्दपार झाले आहेत. त्याची सामाजिक सांस्कृतिक कारणं काहीही असो. पण आज तालूक्यापेक्षा खालच्या गावात ब्राह्मण नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की या ठिकाणच्या ज्या छोट्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांचे पावित्र्य, त्यांचा किमान एक दर्जा राखण्याचे काम करायचे कुणी? ही जबाबदारी निश्चितच ब्राह्मणेतर बहुजन समाजावर येवून पडते. ज्ञानाची परंपरा आपल्याकडे नेहमीच उदारमतवादी राहिली आहे. जे ज्ञान विशिष्ट जातीत अडकले होते ते कुबट पोथ्यांमधले ज्ञान संपून गेले. उलट जे ज्ञान बाहेर पडले त्यांने चमत्कार दाखविला असा इतिहास आहे. ब्राह्मणांनी ज्ञान नाकारले पण निदान ते पोथ्यांमधून जपून ठेवले होते म्हणून आज काही प्रमाणात तरी शिल्लक आहे. पण बहुजन समाजातील कारागिरांनी आपले ज्ञान कुठेच नोंदवून ठेवले नाही. परिणामी साधी जून्या वाड्याची दगडी भिंत ढासळली तर तीला जोड देताना आपल्या तोंडाला फेस येतो. कारण तशी दगडी जोडणी करणारे करागीरही नाहीत व त्यांनी वास्तूशास्त्राचे जे ज्ञान कमावले होते त्याच्या नोंदी नाहीत.
कुणीबीकी करणार्‍यांकडे प्रचंड प्रमाणात त्या विषयाचे पारंपरिक ज्ञान आजही आहे. पण याच्या नोंदी करण्याचे कष्ट  कुणी घेताना दिसत नाही. ज्ञानाची तथाकथित मक्तेदारी ब्राह्मणांकडे होती असं म्हणत आम्ही निवांत राहिलो. ब्राह्मण गेले गाव सोडून आणि इतर समाजही ज्ञानाबाबतची आपली जबाबदारी सोडून निवांत बसला आहे. याचे दुष्परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना आजही जून्या दगडी बारवांमधे पाणी आढळलते. ते कसे जपले गेले याचे उत्तर डोके खाजवूनही आम्हाला सापडत नाही. सिंचनाच्या घोटाळ्यात खालपासून वरपर्यंत बहुजन समाजाचे धुरीणच अडकलेले पाहून ज्ञानाच्या परंपरेचे काय झाले हे वेगळे सांगायची गरजच नाही.

‘महोत्सवां’ची चलती, ‘मैफलीं’ना गळती !

दै. कृषीवल दि. ९ मार्च २०१३

मार्च महिना जवळ आला की काही संस्थांच्या अंगात येते. आणि भराभर जिकडे तिकडे कार्यक्रम व्हायला लागतात. त्याची चाहूल तशी डिसेंबर जानेवारीपासूनच लागलेली असते. यातही विशेषत: संगीताचे कार्यक्रम मोठ्या धडाक्याने होतात. कुणाला असे वाटेल की काय रसिकता उतू जात आहे. काय हे कलेचे प्रेम. काय या संस्थांना संगीताबद्दल आस्था.
अयोजनातल्या एखाद्या दुय्यम पण ज्याच्यावर पूर्ण जबाबदारी असते अश्या पदाधिकार्‍याला विचारलं की लगेच याचं बिंग बाहेर पडते. मार्च महिन्याच्या आत ‘बजेट’ संपवायचे असते. शिवाय वर्षभर काहीतरी केलं असं दाखवायचं असतं. मग करा काहीतरी भराभर. त्यात कलेचे काही का वाट्टोळे होईना. सर्वसामान्य रसिकांना वाटते, ‘चला काही का होईना चार मोठ मोठे कलाकार तर ऐकायला बघायला मिळाले.’ मोठ्या शहरांमध्ये असा एक वर्ग तयार झाला आहे की त्याला प्रत्यक्ष कलेशी काही देणं घेणं नसते. त्याला इतकंच माहित असतं की हरिप्रसाद चौरसिया नावाचा एक मोठा बासरीवादक आहे. त्याचा कार्यक्रम ऐकला असं आपण इतरांना सांगितलं की झालं. किंवा त्याच्यासोबत एखादा फोटो काढता आला, पोराला ‘ऍटोग्राफ बुक’वर सही घेवून देता आली की झालं. जसं दारू प्यायला मोठ्या हॉटेलात जावं आणि दारू पिण्यापेक्षाही तिथे जमलेल्या इतरांना आपणही इथे येतो असं दाखवावं तसंच काहीसं हेही आहे. 
वरवर पाहता यात कलेचे काही नुकसान झाले असं कुणाला वाटणार नाही. पण जेंव्हा या समारंभाचे आकडे आपल्या हाती लागतात आणि मग त्यातले सत्य बाहेर येते. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणार्‍या एका सामाजिक संस्थेचे संगीताचे कार्यक्रमाचे बजेट मी पाहिलं. त्यात 5 लाखाच्या खर्चामध्ये जेमतेम एक लाख रूपये कलाकारांवर खर्च झालेले होते. त्यात कलाकारांचे जाणेयेणे, बिदागी, राहणे सर्व आले. आणि जागेचे भाडे, रंगमंचाची सजावट करणारे, शुटिंग करणारे, फोटोग्राफर, ध्वनीव्यवस्था सांभाळणारे, पत्रिका महिती पत्रक छापणारे, पदाधिकार्‍यांचे खाणे पिणे, पाण्याच्या बाटल्या, फुलं या सगळ्याचा खर्च 4 लाख रूपयांच्या जवळपास होता. मग गाणार्‍याला बसण्यासाठी स्टेज केलेलं आहे का स्टेज तसंच रिकामं कसं ठेवायचं म्हणून गाणारा आणून बसवला आहे?
या मोठ्या हायफाय कार्पोरेट महोत्सवांमध्ये गाण्याला जागा किती आहे? गाणं कुणाला कळतं आहे? तर याचं उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच द्यावं लागेल. उस्ताद राशिद खां सारखा मोठा गायक औरंगाबादला वेरूळ महोत्सवात तासभर शास्त्रीय संगीत गायला. नंतर त्याला फर्माईश आली, जब वुई मेट चित्रपटातील गाण्याची. त्यानं डोक्यावर हात मारून घेतला. उघड्यावर थंडीत गाताना आधीच त्याचे हाल झाले होते. त्यानं गाणंच आवरतं घेतलं आणि मंचावरून निघून गेला.
जयपूर घराण्याचे गायक आणि अभ्यासक वामनराव देशपांडे यांनी आपल्या पुस्तकात भारतीय शास्त्रीय संगीताचे स्वरूप स्पष्ट करताना हे गाणं छोट्या मैफीलींमधून कसे फुलत जाते, श्रोत्याचा सहभाग कसा महत्वाचा आहे, आणि तो जर नसेल तर या संगीताची वाढ कशी खुंटेल हे स्पष्ट केलं आहे.
भारतीय शास्त्रीय संगीत म्हणजे कागदावर नोटेशन करून ठेवायचे आणि ते वाचून कुणीतरी गात बसायचं असं नाही हे मूळात समजून घेतलं पाहिजे. रागाची एक चौकट फक्त आखुन दिलेली असते. कुठले स्वर या रागात आहेत हे सांगितलेलं असतं. पण त्याची मांडणी प्रत्येक गायकानं आपला गळा, आपली बुद्धी आपली प्रतिभा व त्याला श्रोत्यांचा मिळणारा प्रतिसाद हे जाणून करायची असते. आणि तसं केलं तरच हे गाणं पुढे पुढे जात राहिल. फुलत राहिल.
मोठ्या महोत्सवात हजारो श्रोत्यांच्या उपस्थितीत होतं काय की श्रोता डोळ्यासमोर दिसतच नाही. त्याची मिळालेली दाद किंवा त्याला हे संगीत कुठपर्यंत पोंचलय हे कळायला मार्गच नसतो. शिवाय नुसता दिव्यांचा झगमगाट करून टाकलेला असतो. म्हणजे गायकाच्या वादकाच्या डोळ्यांसमोर अंधारीच येते. मग तो काय करतो तर आपल्या मनानं जे सुचेल, त्याची जी तयारी असेल तेवढंच फक्त वाजवतो. मग श्रोते ज्याला टाळ्या देउ शकतील अशी द्रुत गतीतील रचना सादर करतो, तबलेवालाही त्याला जोरदार साथ करून उरलेल्या टाळ्या घेतो. दुसरा कलाकार विंगेमध्ये वाटच पहात असतो. याला रंगत चाललेलं गाणं लगेच संपवावं लागतं. नवा कलाकार परत हाच खेळ चालू करतो.
याच्या नेमकं उलट छोट्या मैफिलीमध्ये घडते. तिथे एकच कलाकार असतो. मोठा महोत्सव नसल्यामुळे स्टेज म्हणून फार उंच फार लांब असं काहीच केलेलं नसतं. श्रोत्याशी जवळीक साधता येते.100/150 लोकांमध्ये गायकाला लोकांचे चेहरे स्पष्टपणे वाचता येतात. एखादाच कलाकार असल्यामुळे त्याला वेळही भरपूर मिळतो. साहजिकच त्याला संगीतातले जे काही प्रयोग करायचे आहेत ते तो मोकळेपणाने करू शकतो. 
पंडित विजय कोपरकर यांचे गाणे अशा छोट्या मैफिलीत ऐकण्याचा योग मला नुकताच आला. त्यांच्या सांगण्यावरूनच मला छोट्या मैफिली आणि भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या नात्याचा उलगडा झाला. जेमतेम 125 श्रोते कार्यक्रमाला होते.विजय कोपरकरांनी ‘किरवाणी’ राग जो कमी वेळात आणि तेही वादकांकडूनच सादर केला जातो ते निवडला. आणि सविस्तर सादर केला. शिवाय त्यानंतर ‘रागेश्रीकंस’ नावाचा अनवट राग सादर केला. गाताना त्यांनी रागाची रचना समजावून सांगितली. त्याचं सौंदर्य कसं खुलत जातं हेही विशद केलं. राजाभैय्या पुछवाले यांच्याकडून या रागाची माहिती कशी मिळाली. त्यावर मी विचार करून आज हा राग इथे कसा गायलो हेही सांगितलं. कोपरकरांचा प्रश्न असा होता की ही सवलत मोठ्या महोत्सवात मिळणार आहे का? आणि जर असा विचार झाला नाही, प्रयोग झाला नाही तर आपले संगित पुढे जाणार कसे?
मोठे महोत्सव कलाकारांची व्यवहारिक गरज भागवू शकतात. त्याबद्दल आपण काय बोलणार? पण सांगितिक गरजेचे काय? छोट्या मैफिलींची गरज ही भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आवश्यक आहे याचा मात्र गांभिर्याने विचार व्हायला पाहिजे. अशा मैफिलींचे आयोजन विविध ठिकाणी नियमितपणे केलं जायला हवं. 
श्रोते घडविण्यासाठीही हे आवश्यक आहे. कारण मोठ्या मोठ्या ठिकाणी जी एक घाई असते त्यातून सामान्य श्रोत्याला हे गाणं समजून घेण्यासाठी जी उसंत लागते ती मिळत नाही. हे संगीत नुसते ऐकलं आणि आवडलं असं होत नाही. याचा एक संस्कार श्रोत्यांच्या कानावर व्हावा लागतो आणि तो होण्यासाठी छोट्या मैफिलींतील गाणे पोषक ठरते. 
शास्त्रीय कशाला उपशास्त्रीय किंवा आपल्याकडील नाट्यगीत-भावगीत-भक्तिगीतांच्या बाबतही आजकाल परिस्थिती मोठी कठिण होत चालली आहे. संगणकावर तयार संगीताचे तुकडे मिळातात. त्याचा वापर करून गायक एखादा निवेदक आपल्या सोबत घेतो आणि कार्यक्रम करतो. यातून जिवंतपणा हरवून चालला आहे. जून्याकाळी जत्रेत मोठमोठ्या नट नट्यांची कट आउटस् करून ठेवलेले असायचे. त्याच्या खांद्यावर किंवा कमरेवर हात ठेवून फोटो काढायची सोय असायची. असे फोटो आपल्या घराच्या बैठकीत लावून मी अमिताभ बरोबर फोटो काढला, किंवा हेमा मालिनीच्या (मी त्या काळातलीच उदाहरणे देत आहे) कमरेला हात घालून फोटो काढला असे समाधान लोक मिळवायचे. संगणकावर तयार संगीतावर गाउन हे असेच समाधान गाणारे व ऐकणारे लोक मिळवत आहे.
मोहरमचे वाघ पाहाता पाहाता खरा वाघ आला तर ओळखूच ऐवू नये असंच होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे महोत्सवातील आक्रस्ताळे, रसिकशरण, टाळ्याखाऊ गाणे किंवा संगणकावर तयार संगीतासोबत म्हटलेले गाणे ऐकण्याची सवय झाली अन् अस्सल सणसणीत गाणं ऐकायला मिळालं तर आपला श्रोता गांगरूनच जायचा. 
पुढच्या पिढीवर संस्कार करताना हे फारच घातक आहे हे लक्षात येते आहे. सध्या 12 वी फिजिक्सचा पेपर सगळ्यांना अवघड गेला. त्याचे समोर आलेले कारण फारच धक्कादायक आहे. ट्युशनच्या नोट्सच्या अहारी गेलेल्या, प्रश्न आणि त्याची ठराविक पठडीतील उत्तरे अशी घोकंपट्टी करणार्‍यांची अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्न जरा फिरवून विचारले तर भंबेरी उडाली. इतका आपला पाया कच्चा राहून गेला आहे.
संगीत असो की जगण्यातील इतर कुठलीही गोष्ट असो आपण ‘महोत्सवां’च्या अहारी गेलो इतकं गेलो आहोत की आपल्याला स्वाभाविक ‘मैफिली’ची ओळखही राहिली नाही.   

महिला प्रश्नांचा सरकारी बट्ट्याबोळ

जागतिक महिला दिनानिमित्त विशेष लेख

दै. कृषीवल दि. ८ मार्च २०१३

आपल्याकडे कुठल्याही प्रश्नाचे वाट्टोळे करायची एक विशेष सरकारी पद्धत आहे. एखादा विषय हाताळण्यासाठी कमिटी/आयोग नेमायचा. त्या निमत्ताने त्या विषयावर आवाज उठवणार्‍यांना त्यात सामिल करून घ्यायचे. काही योजना जाहिर करायच्या. मोजक्या लोकांचे सत्कार करायचे. पुरस्कार द्यायचे.  बघता बघता त्या विषयाचे काही वर्षातच वाट्टोळे होऊन जाते. शिवाय मग कुणालाही बोलायला काही जागाच रहात नाही. महिला प्रश्नांच्या बाबतही आपल्या शासनाने हेच धोरण गेल्या काही वर्षांत आणि तेही विशेषत: जागतिकीकरणाच्या पर्वात राबविले. परिणामी आज महिलांचे प्रश्न अजूनच बिकट झालेले आढळतील.
शेतकरी चळवळीनं 1986 ला चांदवड जि. नाशिक येथे शेतकरी महिला आघाडीचे अतिशय भव्य असे अधिवेशन भरवून 5 लाख ग्रामीण महिला पहिल्यांदाच जगाच्या इतिहासात गोळा करून दाखवल्या. या अधिवेशनाचे जे घोषवाक्य होते ते मोठं महत्त्वाचे होते. ‘स्त्री शक्तीच्या जागरणात स्त्री पुरूष मुक्ती’. म्हणजे महिलांचा प्रश्न म्हणजे जणू स्त्री विरूद्ध पुरूष असा काहीतरी असतो आणि तो तसाच सोडवला पाहिजे या दृष्टीकोनाला पहिल्यांदा तडा शेतकरी संघटनेने दिला होता. आणि नंतरही सातत्याने हीच मांडणी शेतकरी चळवळीने केली. शेतकरी चळवळीला स्त्रीच्या प्रश्नाबाबत इतके महत्त्व का द्यावे वाटले आणि आपणही त्यांचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा का मानायचा? याचे सरळ साधे कारण म्हणजे शेतीचा  शोधच मुळात बाईने लावला आहे. आजही शेतीत जास्त कष्ट बाईच करते. देशाची बहुतांश लोकसंख्या ही अजूनही शेतीवरच पोट असणारी आहे. म्हणजे परत अप्रत्यक्षरित्या शेतकरी स्त्रीयांपाशीच महिला प्रश्नांचा प्रवास येवून थांबतो.
कुठला वेगळेपणा या चळवळीत होता? सगळ्या महिलांच्या चळवळी या पुरूषांना बाजूला सारून ती जागा स्त्रीयांना द्यावी या मताच्या होत्या. आणि दुर्दैवाने आजही आहेत. म्हणजे महिला खासदार आमदार निवडल्या गेल्या पाहिजेत, नौकरीत महिलांना आरक्षण पाहिजे वगैरे वगैरे. जसं फुल्यांना वाटायचं भट कारकूनाच्या जागी बहुजन कारकून यावा तसं. यानं काय होईल? तर मोठी क्रांती होईल असं या चळवळीतल्या मुखंडींचे म्हणणे असायचे. बेजिंग येथे 1995 च्या सप्टेंबर महिन्यात जागतिक महिला परिषद भरली होती. या परिषदेत सरकारी आधाराने महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला.
आता विरोधाभास पहा. जागतिकीकरणात जगभरात सरकारचे महत्त्व कमी होत जात असताना स्त्रीयांच्या परिषदांत मात्र सरकारवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहण्याचा ठराव करण्यात आला. यातून सिद्ध हेच झालं की या सगळ्यांना करायचं काहीच नसून मोजक्या स्त्रीयांना मानाच्या खुर्च्या देणे, त्यांच्या प्रवास भत्त्याची सोय करणे इतकेच उद्दीष्ट होते.
हे सगळं मांडायचं कारण म्हणजे एक प्रश्न यावेळी विचारला गेला होता. एक चाचणी घेण्यात आली. स्त्री आणि पुरूष दोन्ही गटांत ही चाचणी घेतली गेली. पुढचा जन्म तूम्हाला कुठला घ्यायला आवडेल स्त्री की पुरूष? आणि कोणत्या आणि किती सवलती दिल्या की तूम्ही तूमचा निर्णय बदलायला तयार व्हाल? एकजात सर्व बायकांनी उत्तर दिले की पुढचा जन्म पुरूषाचाच हवा आहे. आणि कितीही सवलती दिल्या तरी आम्ही निर्णय बदलण्यास तयार नाही. याचे साधे कारण हेच आहे की वरवर कुणी कितीही सांगो, कितीही मातृगौरवाचे गोडवे गावो, कितीही आयोग महिलांसाठी निर्माण करो बाईचे जीणे कष्टाचे अपमानाचे आहे आणि ते खुषीने स्वीकारण्यास कुणीच तयार नाही.
आपण हे दलित आणि मुस्लिम प्रश्नाशी ताडून पाहू शकतो. सवर्णातील काही घटक बर्‍याचदा अशी टिका करीत असतात, ‘‘या दलितांचे काही कौतुक सांगू नको. त्यांना मोठ्या सवलतील आहेत. ते सरकारचे जावाई आहेत. त्यांच्या वस्तीत चांगले रस्ते आहेत. वीज फुकट आहे. पाणी फुकट आहे. मुस्लीमांचे सगळे लाड करतात. त्यांना सगळे फायदे मिळतात.’’ मग जर कुणाला आपण विचारले की जर तूला पुढचा जन्म कुठे घ्यायचे हे निवडायची संधी मिळाली तर तू दलित किंवा मुस्लिम समाजात घेशील का? तर याचे उत्तर मात्र सपशेल नाही येते. माझ्या एका मित्राचे शेत एका मुसलमानाने विकत घेतले. पण त्याने विनंती केली की तूमच्याच नावाने ते नगर आपण ठेवूत. कारण मुसलमानाचे नाव असले तर आमचे प्लॉट विकले जाणार नाहीत.
हीच गोष्ट काहीशी ग्रामीण भागाबाबतही बोलता येईल. खेड्यामध्ये हवा किती शुद्ध आहे, भाजीपाला ताजा आहे, गाई-म्हशीचे दुध किती चांगले मिळते, गावाकडची जूनी घरे किती चांगली आहेत, गावाकडे कशी माणुसकी आहे  असे गोडवे गाणारा माणूस हा 100 % शहरातला असतो हे लक्षात घ्या. आणि आपण जर त्याला विचारलं की चला मी तूमची सोय गावाकडे करतो. अगदी आत्तापासून गावाकडे रहायला चला. मग मात्र तो तयार होत नाही. इतकंच काय एकदा का कुणी खेडं, छोटं गाव, तालुक्याचं शहर सोडून मोठ्या गावात, महानगरात गेला तर त्याच्या परतीच्या वाटा कायमच्या बंद होतात. इतकंच काय त्याच्या पुढच्या पिढ्यातही कुणी गावाकडे येण्याची शक्यता नाही.
म्हणजेच महिला काय दलित-मुस्लिम काय किंवा ग्रामीण जनता काय यांना आपण कायम दुर्लक्षित ठेवलं उपेक्षीत ठेवलं. याच पुरेपूर जाणीव असल्यामुळे त्यांच्या तोंडावर सवलतींचे काही तुकडे फेकले. आणि आज आपण त्या सवलतींचे गुणगान गातो आहोत. जर त्यांना तूम्ही विचारले तर सर्वसामान्य बायका स्पष्टपणे आपली भावना व्यक्त करतात. आणि पहिल्यांदा काय मागणी करतात तर आम्हाला मुक्त करा याची.
म्हणजे स्वातंत्र्य ही सगळ्यात मोठी मागणी स्त्री चळवळीची आहे. आणि ते सिद्धही झालं आहे. उच्चवर्णीय स्त्रीयांना स्वातंत्र्य कमी होते, पुनर्विवाहाची परवानगी नव्हती पण त्यांच्याभोवती समृद्धीचे एक खोटे वलय मात्र आम्ही निर्माण केले. परिणामी संधी मिळताच या जाचक अटींना पूर्णपणे बाजूला सारून बायका पुढे आल्या. त्यामानाने कनिष्ठ जातींमधील स्त्री स्वतंत्र होती. तीला पुनर्विवाहाचा हक्क होता, रोजगाराचा हक्क होता, समाजात वावरणे तूलनेने सोपे होते. साहजिकच तीनं आपली प्रतिभा शेतीत सिद्ध केली. आजही मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये स्त्रीयांचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे.
सरकारीकरणाने बट्ट्याबोळ केलेली ही स्त्री चळवळ भविष्यात पुढे न्यायची असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा स्त्री चळवळीतील शासकीय हस्तक्षेप थांबवला पाहिजे.
मध्ये आमच्या भागातील एका नेत्याच्या मुलीने पदयात्रा काढली. तीच्याशी चर्चा करतांना मी तीला विचारले, ‘‘ताई तूम्हीच सांगा तूम्हाला ग्रामीण भागात कुठले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत असं बायकांनी सांगितलं?’’ ती म्हणाली, ‘‘दारू आणि पाणी.’’ मग मी तीला अगदी साधा प्रश्न विचारला, ‘‘दारूसाठी तूम्ही एक साधी गोष्ट कराल का?’’ तीला वाटले इतके लोक यासाठी प्रयत्न करून थकले आणि तरी दारू हटत नाही बायकांचा त्रास संपत नाही, हा काय मोठं सांगतो आहे आणि तेही परत साधी गोष्ट म्हणतो आहे, ती सौजन्याने म्हणाली, ‘‘सांगा नं भाऊ. आम्ही तर बायकांसाठी काहीही करायला तयार आहोत.’’ मी म्हणालो, ‘‘दारूचे दुकान बंद व्हावे म्हणून मतदान घ्यावे लागते. आंदोलन करावे लागते. मोठा आटापिटा करावा लागतो. स्वयंसेवी संस्थां चालवाव्या लागतात. त्यापेक्षा दारूचे दुकान गावात असावे म्हणून मतदान का नाही घेत? शासनाकडे ठराव गेल्याशिवाय पाण्याचा टँकर मिळत नाही. शाळा मिळत नाही. रस्ता मिळत नाही. रॅशन दुकान मिळत नाही. मग दारूसाठी असा ठराव, ग्रामसभेचे स्त्रीयांचेच फक्त मतदान का नाही घेत? म्हणजे शासनही म्हणून शकतं बघा या गावानेच आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्ही दारू दुकानाला परवानगी दिली. अन्यथा दिली नसती.’’ ती गोरीमोरी झाली. तिला बिचारीला काहीच उत्तर देता आलं नाही.
हे तर छोटं उदाहरण झालं. नाशिकला शरद पवारांच्या कन्या खा. सुप्रिया सुळेंना बायकांनी जाहिर विचारलं, ‘‘तूमचा पक्ष इतक्यावर्षांपासून सरकारमध्ये आहे मग तूम्ही शासनाचे अधिकृत धोरण म्हणून दारूदुकान बंदी का नाही लागू करत.’’ सुप्रिया सुळेंना हे जाहिर कबूल करावे लागले की हे महसूलामुळे शक्य नाही.
यातच स्त्रीप्रश्नांची कॅन्सरची गाठ अडकली आहे. म्हणजे एकीकडे शासनाने विचित्र धोरणं ठरवायची आणि दुसरीकडे मोजक्या स्वयंसेवी संघटनांना हाताशी धरून त्याविरूद्ध लुटूपुटीची लढाई खेळायची. यात कशी होणार स्त्री मुक्ती?
इतक्या सवलती मुलींना शिक्षणासाठी दिल्या पण तरी कुठे स्त्रीभ्रूणहत्या थांबल्या? आपण एका साध्या निष्कर्षापर्यंत येऊन थांबतो इतर प्रश्नांसारखेच सरकारी धोरणाने स्त्री प्रश्नाचाही बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा हा हस्तक्षेप आपणाला आणि विशेषत: स्त्री चळवळीतील धुरीणांना कमी करावा लागेल.
उद्योगीपणा हे स्त्रीचे वैशिष्ट्य आहे. कोळी जमातीत पुरूष हा फक्त मासे पकडून आणतो. विकते ती स्त्रीच. मधमाशीचे उदाहरण तर इतकं वापरलं गेलं आहे की परत ते द्यायचं माझ्या जीवावर येतं आहे. सर्वत्र व्यापार, उद्योग यात स्त्रीला विलक्षण गती असल्याचं सिद्ध झालं आहे. आणि नेमकं उलट आपण व्यवस्थेनं तिला जखडून टाकलं आहे.
स्त्रीला खरी मुक्ती दिली ती विज्ञानाने. नविन व्यवस्थेने. दुसर्‍या महायुद्धानंतर रॅशनिंग खात्यात नौकर्‍या निर्माण झाल्या आणि स्त्रीया मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडल्या. गर्भनिरोधकांचा शोध लागला आणि लादल्या जाणार्‍या नकोशा गर्भधारणेपासून स्त्रीची सुटका झाली. आजही संगणक आणि मोबाईल सारखी लायसन्स कोटा परिमिट राज्याच्या बाहेरची वैज्ञानिक साधनं सुलभतेने हाताळता येतात आणि त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा उपेक्षीत वर्गाला, स्त्रीयांना मोठ्या प्रमाणात होतो.
स्वातंत्र्य नाकारले म्हणून स्त्रीयांची पिछेहाट होत गेली. स्त्रीयांच्या सरकार धार्जिण्या संस्थांनी त्यांची अवस्था अजूनच बिकट केली. जसं शेतकरी म्हणतो, ‘‘नको आम्हाला तूमची फुकट वीज, करमाफीची सवलत, न मिळणारी सबसिडी, आम्हाला द्या घामाचे दाम’’ तसेच स्त्रीयांही म्हणताहेत, ‘‘नको आम्हाला तूमची दया माया, नको आम्हाला मातृगौरवाची नौटंकी, आमच्यासाठी काहीच करू नका. फक्त आमच्या मार्गातून बाजूला व्हा. आम्ही तर आमच्या अडचणींतून बाहेर येवूतच शिवाय घरालाही बाहेर काढूत. तूम्ही आमच्या उरावर बसला अहात ते उठा जरा.’’