Friday, March 8, 2013

महिला प्रश्नांचा सरकारी बट्ट्याबोळ


जागतिक महिला दिनानिमित्त विशेष लेख

दै. कृषीवल दि. ८ मार्च २०१३

आपल्याकडे कुठल्याही प्रश्नाचे वाट्टोळे करायची एक विशेष सरकारी पद्धत आहे. एखादा विषय हाताळण्यासाठी कमिटी/आयोग नेमायचा. त्या निमत्ताने त्या विषयावर आवाज उठवणार्‍यांना त्यात सामिल करून घ्यायचे. काही योजना जाहिर करायच्या. मोजक्या लोकांचे सत्कार करायचे. पुरस्कार द्यायचे.  बघता बघता त्या विषयाचे काही वर्षातच वाट्टोळे होऊन जाते. शिवाय मग कुणालाही बोलायला काही जागाच रहात नाही. महिला प्रश्नांच्या बाबतही आपल्या शासनाने हेच धोरण गेल्या काही वर्षांत आणि तेही विशेषत: जागतिकीकरणाच्या पर्वात राबविले. परिणामी आज महिलांचे प्रश्न अजूनच बिकट झालेले आढळतील.
शेतकरी चळवळीनं 1986 ला चांदवड जि. नाशिक येथे शेतकरी महिला आघाडीचे अतिशय भव्य असे अधिवेशन भरवून 5 लाख ग्रामीण महिला पहिल्यांदाच जगाच्या इतिहासात गोळा करून दाखवल्या. या अधिवेशनाचे जे घोषवाक्य होते ते मोठं महत्त्वाचे होते. ‘स्त्री शक्तीच्या जागरणात स्त्री पुरूष मुक्ती’. म्हणजे महिलांचा प्रश्न म्हणजे जणू स्त्री विरूद्ध पुरूष असा काहीतरी असतो आणि तो तसाच सोडवला पाहिजे या दृष्टीकोनाला पहिल्यांदा तडा शेतकरी संघटनेने दिला होता. आणि नंतरही सातत्याने हीच मांडणी शेतकरी चळवळीने केली. शेतकरी चळवळीला स्त्रीच्या प्रश्नाबाबत इतके महत्त्व का द्यावे वाटले आणि आपणही त्यांचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा का मानायचा? याचे सरळ साधे कारण म्हणजे शेतीचा  शोधच मुळात बाईने लावला आहे. आजही शेतीत जास्त कष्ट बाईच करते. देशाची बहुतांश लोकसंख्या ही अजूनही शेतीवरच पोट असणारी आहे. म्हणजे परत अप्रत्यक्षरित्या शेतकरी स्त्रीयांपाशीच महिला प्रश्नांचा प्रवास येवून थांबतो.
कुठला वेगळेपणा या चळवळीत होता? सगळ्या महिलांच्या चळवळी या पुरूषांना बाजूला सारून ती जागा स्त्रीयांना द्यावी या मताच्या होत्या. आणि दुर्दैवाने आजही आहेत. म्हणजे महिला खासदार आमदार निवडल्या गेल्या पाहिजेत, नौकरीत महिलांना आरक्षण पाहिजे वगैरे वगैरे. जसं फुल्यांना वाटायचं भट कारकूनाच्या जागी बहुजन कारकून यावा तसं. यानं काय होईल? तर मोठी क्रांती होईल असं या चळवळीतल्या मुखंडींचे म्हणणे असायचे. बेजिंग येथे 1995 च्या सप्टेंबर महिन्यात जागतिक महिला परिषद भरली होती. या परिषदेत सरकारी आधाराने महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला.
आता विरोधाभास पहा. जागतिकीकरणात जगभरात सरकारचे महत्त्व कमी होत जात असताना स्त्रीयांच्या परिषदांत मात्र सरकारवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहण्याचा ठराव करण्यात आला. यातून सिद्ध हेच झालं की या सगळ्यांना करायचं काहीच नसून मोजक्या स्त्रीयांना मानाच्या खुर्च्या देणे, त्यांच्या प्रवास भत्त्याची सोय करणे इतकेच उद्दीष्ट होते.
हे सगळं मांडायचं कारण म्हणजे एक प्रश्न यावेळी विचारला गेला होता. एक चाचणी घेण्यात आली. स्त्री आणि पुरूष दोन्ही गटांत ही चाचणी घेतली गेली. पुढचा जन्म तूम्हाला कुठला घ्यायला आवडेल स्त्री की पुरूष? आणि कोणत्या आणि किती सवलती दिल्या की तूम्ही तूमचा निर्णय बदलायला तयार व्हाल? एकजात सर्व बायकांनी उत्तर दिले की पुढचा जन्म पुरूषाचाच हवा आहे. आणि कितीही सवलती दिल्या तरी आम्ही निर्णय बदलण्यास तयार नाही. याचे साधे कारण हेच आहे की वरवर कुणी कितीही सांगो, कितीही मातृगौरवाचे गोडवे गावो, कितीही आयोग महिलांसाठी निर्माण करो बाईचे जीणे कष्टाचे अपमानाचे आहे आणि ते खुषीने स्वीकारण्यास कुणीच तयार नाही.
आपण हे दलित आणि मुस्लिम प्रश्नाशी ताडून पाहू शकतो. सवर्णातील काही घटक बर्‍याचदा अशी टिका करीत असतात, ‘‘या दलितांचे काही कौतुक सांगू नको. त्यांना मोठ्या सवलतील आहेत. ते सरकारचे जावाई आहेत. त्यांच्या वस्तीत चांगले रस्ते आहेत. वीज फुकट आहे. पाणी फुकट आहे. मुस्लीमांचे सगळे लाड करतात. त्यांना सगळे फायदे मिळतात.’’ मग जर कुणाला आपण विचारले की जर तूला पुढचा जन्म कुठे घ्यायचे हे निवडायची संधी मिळाली तर तू दलित किंवा मुस्लिम समाजात घेशील का? तर याचे उत्तर मात्र सपशेल नाही येते. माझ्या एका मित्राचे शेत एका मुसलमानाने विकत घेतले. पण त्याने विनंती केली की तूमच्याच नावाने ते नगर आपण ठेवूत. कारण मुसलमानाचे नाव असले तर आमचे प्लॉट विकले जाणार नाहीत.
हीच गोष्ट काहीशी ग्रामीण भागाबाबतही बोलता येईल. खेड्यामध्ये हवा किती शुद्ध आहे, भाजीपाला ताजा आहे, गाई-म्हशीचे दुध किती चांगले मिळते, गावाकडची जूनी घरे किती चांगली आहेत, गावाकडे कशी माणुसकी आहे  असे गोडवे गाणारा माणूस हा 100 % शहरातला असतो हे लक्षात घ्या. आणि आपण जर त्याला विचारलं की चला मी तूमची सोय गावाकडे करतो. अगदी आत्तापासून गावाकडे रहायला चला. मग मात्र तो तयार होत नाही. इतकंच काय एकदा का कुणी खेडं, छोटं गाव, तालुक्याचं शहर सोडून मोठ्या गावात, महानगरात गेला तर त्याच्या परतीच्या वाटा कायमच्या बंद होतात. इतकंच काय त्याच्या पुढच्या पिढ्यातही कुणी गावाकडे येण्याची शक्यता नाही.
म्हणजेच महिला काय दलित-मुस्लिम काय किंवा ग्रामीण जनता काय यांना आपण कायम दुर्लक्षित ठेवलं उपेक्षीत ठेवलं. याच पुरेपूर जाणीव असल्यामुळे त्यांच्या तोंडावर सवलतींचे काही तुकडे फेकले. आणि आज आपण त्या सवलतींचे गुणगान गातो आहोत. जर त्यांना तूम्ही विचारले तर सर्वसामान्य बायका स्पष्टपणे आपली भावना व्यक्त करतात. आणि पहिल्यांदा काय मागणी करतात तर आम्हाला मुक्त करा याची.
म्हणजे स्वातंत्र्य ही सगळ्यात मोठी मागणी स्त्री चळवळीची आहे. आणि ते सिद्धही झालं आहे. उच्चवर्णीय स्त्रीयांना स्वातंत्र्य कमी होते, पुनर्विवाहाची परवानगी नव्हती पण त्यांच्याभोवती समृद्धीचे एक खोटे वलय मात्र आम्ही निर्माण केले. परिणामी संधी मिळताच या जाचक अटींना पूर्णपणे बाजूला सारून बायका पुढे आल्या. त्यामानाने कनिष्ठ जातींमधील स्त्री स्वतंत्र होती. तीला पुनर्विवाहाचा हक्क होता, रोजगाराचा हक्क होता, समाजात वावरणे तूलनेने सोपे होते. साहजिकच तीनं आपली प्रतिभा शेतीत सिद्ध केली. आजही मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये स्त्रीयांचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे.
सरकारीकरणाने बट्ट्याबोळ केलेली ही स्त्री चळवळ भविष्यात पुढे न्यायची असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा स्त्री चळवळीतील शासकीय हस्तक्षेप थांबवला पाहिजे.
मध्ये आमच्या भागातील एका नेत्याच्या मुलीने पदयात्रा काढली. तीच्याशी चर्चा करतांना मी तीला विचारले, ‘‘ताई तूम्हीच सांगा तूम्हाला ग्रामीण भागात कुठले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत असं बायकांनी सांगितलं?’’ ती म्हणाली, ‘‘दारू आणि पाणी.’’ मग मी तीला अगदी साधा प्रश्न विचारला, ‘‘दारूसाठी तूम्ही एक साधी गोष्ट कराल का?’’ तीला वाटले इतके लोक यासाठी प्रयत्न करून थकले आणि तरी दारू हटत नाही बायकांचा त्रास संपत नाही, हा काय मोठं सांगतो आहे आणि तेही परत साधी गोष्ट म्हणतो आहे, ती सौजन्याने म्हणाली, ‘‘सांगा नं भाऊ. आम्ही तर बायकांसाठी काहीही करायला तयार आहोत.’’ मी म्हणालो, ‘‘दारूचे दुकान बंद व्हावे म्हणून मतदान घ्यावे लागते. आंदोलन करावे लागते. मोठा आटापिटा करावा लागतो. स्वयंसेवी संस्थां चालवाव्या लागतात. त्यापेक्षा दारूचे दुकान गावात असावे म्हणून मतदान का नाही घेत? शासनाकडे ठराव गेल्याशिवाय पाण्याचा टँकर मिळत नाही. शाळा मिळत नाही. रस्ता मिळत नाही. रॅशन दुकान मिळत नाही. मग दारूसाठी असा ठराव, ग्रामसभेचे स्त्रीयांचेच फक्त मतदान का नाही घेत? म्हणजे शासनही म्हणून शकतं बघा या गावानेच आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्ही दारू दुकानाला परवानगी दिली. अन्यथा दिली नसती.’’ ती गोरीमोरी झाली. तिला बिचारीला काहीच उत्तर देता आलं नाही.
हे तर छोटं उदाहरण झालं. नाशिकला शरद पवारांच्या कन्या खा. सुप्रिया सुळेंना बायकांनी जाहिर विचारलं, ‘‘तूमचा पक्ष इतक्यावर्षांपासून सरकारमध्ये आहे मग तूम्ही शासनाचे अधिकृत धोरण म्हणून दारूदुकान बंदी का नाही लागू करत.’’ सुप्रिया सुळेंना हे जाहिर कबूल करावे लागले की हे महसूलामुळे शक्य नाही.
यातच स्त्रीप्रश्नांची कॅन्सरची गाठ अडकली आहे. म्हणजे एकीकडे शासनाने विचित्र धोरणं ठरवायची आणि दुसरीकडे मोजक्या स्वयंसेवी संघटनांना हाताशी धरून त्याविरूद्ध लुटूपुटीची लढाई खेळायची. यात कशी होणार स्त्री मुक्ती?
इतक्या सवलती मुलींना शिक्षणासाठी दिल्या पण तरी कुठे स्त्रीभ्रूणहत्या थांबल्या? आपण एका साध्या निष्कर्षापर्यंत येऊन थांबतो इतर प्रश्नांसारखेच सरकारी धोरणाने स्त्री प्रश्नाचाही बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा हा हस्तक्षेप आपणाला आणि विशेषत: स्त्री चळवळीतील धुरीणांना कमी करावा लागेल.
उद्योगीपणा हे स्त्रीचे वैशिष्ट्य आहे. कोळी जमातीत पुरूष हा फक्त मासे पकडून आणतो. विकते ती स्त्रीच. मधमाशीचे उदाहरण तर इतकं वापरलं गेलं आहे की परत ते द्यायचं माझ्या जीवावर येतं आहे. सर्वत्र व्यापार, उद्योग यात स्त्रीला विलक्षण गती असल्याचं सिद्ध झालं आहे. आणि नेमकं उलट आपण व्यवस्थेनं तिला जखडून टाकलं आहे.
स्त्रीला खरी मुक्ती दिली ती विज्ञानाने. नविन व्यवस्थेने. दुसर्‍या महायुद्धानंतर रॅशनिंग खात्यात नौकर्‍या निर्माण झाल्या आणि स्त्रीया मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडल्या. गर्भनिरोधकांचा शोध लागला आणि लादल्या जाणार्‍या नकोशा गर्भधारणेपासून स्त्रीची सुटका झाली. आजही संगणक आणि मोबाईल सारखी लायसन्स कोटा परिमिट राज्याच्या बाहेरची वैज्ञानिक साधनं सुलभतेने हाताळता येतात आणि त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा उपेक्षीत वर्गाला, स्त्रीयांना मोठ्या प्रमाणात होतो.
स्वातंत्र्य नाकारले म्हणून स्त्रीयांची पिछेहाट होत गेली. स्त्रीयांच्या सरकार धार्जिण्या संस्थांनी त्यांची अवस्था अजूनच बिकट केली. जसं शेतकरी म्हणतो, ‘‘नको आम्हाला तूमची फुकट वीज, करमाफीची सवलत, न मिळणारी सबसिडी, आम्हाला द्या घामाचे दाम’’ तसेच स्त्रीयांही म्हणताहेत, ‘‘नको आम्हाला तूमची दया माया, नको आम्हाला मातृगौरवाची नौटंकी, आमच्यासाठी काहीच करू नका. फक्त आमच्या मार्गातून बाजूला व्हा. आम्ही तर आमच्या अडचणींतून बाहेर येवूतच शिवाय घरालाही बाहेर काढूत. तूम्ही आमच्या उरावर बसला अहात ते उठा जरा.’’

No comments:

Post a Comment