प्रशांत किशोर बुद्धीनेही किशोर

 

उरूस, 31 मार्च 2021 

प्रशांत किशोर हे सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या एका विधानाने. ते असे म्हणाले की बंगाल विधानसभेत भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर आपण आपला राजकीय रणनीतीकार व्यवसाय सोडून देवू.

हे तेच प्रशांत किशोर आहेत जे नितीशकुमार यांचे धोरणकर्ते होते. यांनीच लालू सोबत नितीशकुमार यांची युती घडवून भाजपचा बिहारमध्ये 2015 ला पराभव घडवून आणला असे सांगितले जाते. याच प्रशांत किशोर यांच्या हट्टापायी नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात टोकाची भूमिका घेतली. पुढे काय झाले ते सर्वांना माहित आहे. याच प्रशांत किशोर यांनी 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशांत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांनी युती करावी असा आग्रह धरला होता. 

प्रशांत किंशोर यांच्यासारख्या बुद्धीवाद्याची अडचण ही आहे की वातानुकूलीत कार्यालयात बसून हे धोरणं ठरवतात. त्याला यश मिळाले की लगेच त्यांचा असा समज होतो की आपण प्रत्यक्ष राज्यकर्ते आहोत. मग ते वर केले तशी विधानं करायला लागतात. आणि तिथेच ते फसतात. योंगेंद्र यादव हे असेच निवडणुक आकडे तज्ज्ञ होते. वाहिन्यांवरील चर्चा करताना ते प्रभावी वाटायचे. ती हवा डोक्यात गेली. आम आमदी पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. तिथे त्यांना केजरीवाल यांच्या थपडा खाव्या लागल्या. अक्षरश: त्यांना पक्षातून हाकलून देण्यात आले. मग त्यांनी ‘स्वराज इंडिया’ नावाचा पक्षच स्थापन केला. आता हे योगेंद्र यादव आंदोलनजीवी बनून कृषी आंदोलनाच्या मांडवात बसून आहेत. 

जवळपास हीच कथा प्रशांत किशोर यांची होवू लागली आहे. प्रशांत किशोर यांनी भाजप, कॉंग्रेस, जदयु, वायएसआर कॉंग्रेस आणि आता तृणमुल अशा विविध पक्षांसाठी काम केले आहे. तेंव्हा त्यांनी राजकीय तज्ज्ञाच्या आवेशात भाजप हा कसा भारतीय लोकशाहीला धोका आहे अशी भाषणबाजी करू नये. कारण ते त्यांच्या व्यवसायाला शोभत नाही. दुसरी अडचण अशी आहे की यांचे काम आपल्या अशीलाला चांगला योग्य सल्ला देणे हे आहे. त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. तूम्ही तुमच्या सल्ल्यासाठी पैसे घेतात तेंव्हा आव कशाला आणता? 

प्रशांत किंशोर यांची बुद्धी मोदी भाजप द्वेषात किशोर बनत चालली आहे हे दिसून येते. भाजपला कमी जागा मिळतील, सत्ता मिळणार नाही असं सांगणं एक वेळ ठीक आहे. भाजपच्या धोरणात्मक चुका काढणं हे पण ठिक आहे. वैचारिक पातळीवर मतमतांतरे असतातच. ती असायलाही पाहिजेत. खुल्या लोकशाहीचे तेच लक्षण आहे. पण भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर मी हा व्यवसायच सोडून देईन असे आततायी विधान करण्याची काय गरज?  अशी विधानं राजकीय लोकं करत असतात. आणि त्यांना जनताही समजून घेते. नितीन गडकरी विरोधात पराभूत झालो तर राजकारण सोडून देण्याची बात करणारे नाना पटोले परत विधानसभेला उभे राहिले. निवडुन आले. विधानसभेचे सभापती झाले. तिथूनही आता पायउतार झाले. असला राजकीय निर्लज्जपणा कोडगेपणा जनतेला परिचयाचा असतो. 

पण वैचारिक क्षेत्रात काम करणारी प्रशांत किशोर सारखी माणसंही जेंव्हा अशीच विधानं करायला लागतात तेंव्हा त्यांच्या बुद्धीच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.  

आपलं विधान अंगाशी येणार असं दिसताच आता त्यांनी अजून एक विचित्र पवित्रा घेतला आहे. भाजप हा भारतीय लोकशाहीला कसा धोका आहे हे ते सांगत फिरत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्सचेंज मध्ये 26 मार्चला त्यांनी मुलाखत देताना असे काही बौद्धिक तारे तोडले की खा. कुमार केतकरांना जबरदस्त स्पर्धा निर्माण केली. भाजप हा केवळ मते मिळवतो असे नाही तर मतदारांच्या मानिकसतेवर आघात करतो. त्यावर प्रभुत्व मिळवतो. सर्व देशांत एकच पक्ष रहावा असा भाजपचा प्रयास आहे. विरोधकांना भाजप संपूवन टाकतो आहे. एक मानसिक पातळीवरचे युद्ध भाजपवाले लढत असतात. ते मतदारावर मानसिक दबाव टाकतात. असे तारे त्यांनी तोडले आहेत. 

प्रशांत किशोर यांचे दुर्दैव असे की ते समजतात तेवढा सामान्य भारतीय मतदार बुद्धू नाही. त्याला आपल्या समोर उपलब्ध असलेला राजकीय पर्याय कोणता आहे आणि तो केंव्हा कसा निवडावा हे चांगले कळते. एकाच वेळी विधान सभा आणि लोकसभेला वेगवेगळ्या पक्षाला मते देवून हे त्याने दाखवून दिलो आहे. अगदी जवाहरलाल नेहरूंपासून ते आजतागायत कुठल्याच निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांना सरासरी 35 ते 45 टक्के इतकीच मते मिळवून सत्ता प्राप्त करता आली आहे (राजीव गांधींचा 1984 चा अपवाद 49.5 %).  म्हणजे सातत्याने 50 टक्के पेक्षा जास्त मते नेहमीच विरोधात राहिली आहेत. भारतीय मतदाराने कधीच कुणाच्या बहकाव्यात येवून बहुतांश मते एकाच कुणाच्या पदरात टाकली नाहीत. अगदी आत्ताच्या बिहार मधल्या निवडणुका याची साक्ष आहेत. अगदी गुजरातमधील 2017 च्या निवडणुकांनीही भाजपच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. तेंव्हा प्रशांत किशोर कशाच्या आधारावर ही तक्रार करतात? 

आत्ताही ज्या निवडणुका चालू आहेत त्यात फक्त असममध्ये भाजपची सत्ता काठावरच्या बहुमताने येण्याची शक्यता आहे. बाकी तीन राज्यांत विरोधकच सत्तेवर येत आहेत असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. मग प्रशांत किशोर यांनी अशी मांडणी करण्याचे कारण काय? 

खरं दुखणं हे आहे की प्रशांत किशोर यांना भाजपने आपल्या पक्षासाठी काम करण्याची संधी 2014 नंतर दिली नाही. भाजपला प्रशांत किशोर सारख्यांची जरूरी वाटली नाही. आपल्याला विचारले जात नाही हे पाहून प्रशांत किशोर सुडाने पेटले. त्यांनी मग सातत्याने भाजप विरोधी पक्षांना मदत करण्याचे धोरण ठरवले. त्यात त्यांना यश येतेच असे नाही. भारतीय राजकारणाचा पोत वेगळा आहे. ते राजकारण ‘मॅनेजमेंट’ पद्धतीने चालत नाही. चुकून माकून योगायोगाने काही ठिकाणी यश मिळाले म्हणून नेहमीच तो ‘फॉर्म्युला’ यशस्वी होतोच असे नाही. हेच नेमके प्रशांत किशोर समजून घ्यायला तयार नाहीत. तेही राजकीय नेत्यांसारखी विधानं करू लागले आहेत. आपल्या कामाची कार्यकक्षा विसरून इतर विषयांत वैचारिक शिंतोडे उडवू लागले आहेत. 

पश्चिम बंगाल मध्ये भाजपचे केवळ 3 आमदार होते. कॉंग्रेसचे 44 आमदार होते. तो प्रमुख विरोधी पक्ष होता. हीच स्थिती त्रिपुरात होती. तिथे कॉंग्रेसच प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण त्यांनी आपल्या हाताने सत्ता मिळवण्याची संधी गमावली. पश्चिम बंगाल मध्ये पहिल्या 60 जागांच्या दोन फेर्‍यांतील प्रचारासाठी राहूल गांधी फिरकलेही नाहीत. ही विरोधातली पोकळी भाजप भरून काढत असेल तर भाजप मतदारांच्या मानसिकतेशी खेळत आहे, दबाव टाकत आहे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? ममतांच्या विरोधता केवळ भाजपच लढताना दिसत असेल तर सामान्य मतदार त्यांच्या मागे आपोआपच खेचला जाईल ना. प्रशांत किशोर यांना आपला व्यवसाय बाजूला ठेवून एकूणच राजकीय टिप्पणी करायची असेल तर हे वास्तव समजून घ्यावे लागेल. ते विसरून ते जर भाजप विरोधात काही एक द्वेषपूर्ण मतं प्रदर्शीत करू लागले तर हसं त्यांचंच होईल.

प्रशांत किशोर आता इतर पुरोगाम्यांच्या टोळीत सामावू पहात आहेत. त्यांना काहीही झाले तरी भाजप मोदी संघ यांच्या नावाने खडे फोडायचे असतात. त्यापायी ते स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहेत. भाजप विरोधात प्रादेशीक पक्षांचा राजकीय पर्याय उभा राहातो आहे. त्यासाठी शांतपणे जमिनीवर काम करण्याची गरज आहे. नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, एम.के. स्टॅलीन, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, टी.एस.चंद्रशेखर राव, पी. विजयन, उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार हे सर्व बिगर भाजप बिगर कॉंग्रेस प्रादेशीक पक्षाचे मुख्यमंत्री सध्याही राज्य करत आहेतच ना. मतदारांच्या मानसिकतेवर भाजप घाला घालत आहे हा आरोप निराधार आहे. 2 मे ला निकाल लागतील. तेंव्हा सगळे चित्र समोर येईलच. पण बाकी निकाल काहीही लागो प्रशांत किशोर यांना मात्र व्यवसाय सोडावा लागेल असाच अंदाज आहे.    

(व्यंगचित्र सौजन्य सतीश आचार्य) 

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

पं. बंगालच्या 85% मतदानाचा अन्वयार्थ

उरूस, 30 मार्च 2021 

प.बंगाल आणि असमच्या पहिल्या फेरीचे मतदान 27 मार्चला पार पडले. त्याची जी अधिकृत आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिर केली आहे ती मोठी आशादायक आहे. पूर्वीच्या 79 % मतदानाच्या तुलनेत यावर्षी प. बंगालात पहिल्या फेरीत 30 विधान सभा मतदारसंघात 85 % मतदान झाले आहे. हीच आकडेवारी असमची मागच्या निवडणुकी इतकीच म्हणजे 80 % इतकी आहे. 

या आकडेवारीसोबतच दुसरी जी बातमी आली अहो तीही फार सकारात्मक आहे. या मतदानाच्या काळात अतिशय कमी हिंसाचार झालेला आहे. जम्मु कश्मिर, हरियाणा, बिहार, प.बंगाल, असम आणि एकूणच ईशान्य भारत येथे निवडणुका हाच एक मोठा ताण प्रशासनावर असायचा. या ठिकाणी मतदारांना बाहेर न येवू देणे, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, बोगस मतदान घडवून आणणे, प्रचंड हिंसाचार रक्तपात होणे हे सर्व आपण इतकी वर्षे अनुभवत आलेलोे आहे. पण गेली काही वर्षे या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका सुरळीत पार पडत आहेत. मतदानाची टक्केवारीही वाढलेली आहे. प.बंगालात ज्या काही घटना हिंसाचाराच्या समोर आल्या आहेत त्या ठिकाणी तातडीने सुरक्षा दलांनी नियंत्रण मिळवले. हिंसाचार फोफावू दिला नाही. 

यातून हे सिद्ध होते की सामान्य लोकांचा भारतीय लोकशाहीवर नितांत विश्वास आहे. नव्हे ती त्यांची श्रद्धाच आहे. शहरी भागापेक्षा नेहमीच ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागात मतदान जास्त होत आलेले आहे. याच मार्गाने आपण आपला विकास साधू शकतो, सन्मानाने जीवन जगू शकतो, हेच एक प्रभावी हत्यार आपल्या हातात आहे असा विश्वास सामान्य भारतीय नागरिकांना वाटत आलेला आहे. आणि तेच त्यांनी सिद्ध केले.

याचा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेसेच सर्वोच्च नेते राहूल गांधी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वेबीनार मध्ये आपले मत मांडताना भारतीय लोकशाहीवर विनाकारण शिंतोडे उडवले होते. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही असा त्यांचा दावा होता. विनोद म्हणजे ज्या दोन राज्यांत पहिल्या फेरीचं मतदान झाले त्या दोन्ही राज्यांत त्यांचाच पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यातील पश्चिम बंगाल मध्ये तर राहूल गांधी प्रचारासाठी फिरकलेही नाहीत. असम मध्ये त्यांच्या पक्षाची परिस्थिती खुपच चांगली होती. तिथे त्यांनी अजून जोर लावला असता तर त्यांची सत्ताही येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत होते. पण हे काहीच न करता राहूल गांधी ट्विटरवर,  वेबीनारमध्ये, मुलाखतींमध्ये लोकशाहीच्या नावाने बोंब मारत बसले आहेत.

राहूल गांधी आणि त्यांच्या मताला दुजोरा देणारे त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते, त्यांची री ओढणारे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत या सर्वांना सामान्य मतदाराने एक जोरदार थप्पड मारली आहे. कुठलीही तोंडपाटीलकी न करता या सामान्य माणसांनी आपल्या कृतीतून असा संदेश दिला आहे की लोकशाही मुल्यांची जपणूक आम्ही प्राणपणाने करत आहोत. तूम्हाला करता येत नसेल तर तूम्ही बाजूला व्हा. पर्याय म्हणून इतर राजकीय पक्षांना आम्ही स्थान देतो आहोत. निरोगी लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवा आहे याची संपूर्ण जाण आम्हाला आहे. त्यासाठी काय करायचे हे पण आम्हाला कळते. हा भाजपेतर विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेसच आहे. त्याशिवाय दुसरा कुणी नाही या तूमच्या भ्रमांतून तूम्हीच बाहेर येण्याची गरज आहे. असेच जणू हा सामान्य मतदार मुकपणे यांना ठामपणे सांगतो आहे.

प. बंगालात तृणमुल, तामिळनाडूत डिएमके आणि केरळात डावी आघाडी यांची सत्ता येण्याचे अंदाज पूर्वीच ओपिनियन पोल मधून समोर आलेले आहेत. म्हणजे ही निवडणुक विरोधी पक्षांना राज्यां राज्यांतील सत्ता देवून लोकशाही बळकट करण्याचेच सुचीत करते आहे. मग हे तथाकथित पुरोगामी गळा का काढत आहेत? कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली तरच लोकशाही बळकट असते का? 

बरं यासाठी स्वत: कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि त्यांचे प्रमुख इतर नेते हे काय करत आहेत? केरळात चाको सारखे ज्येष्ठ नेते आणि महिला आघाडीच्या लतिका सुभाष यांनी पक्षाविरूद्ध उभारलेला बंडाचा झेंडा काय सुचवतो? ज्या केरळात कॉंग्रेसचे सत्ता येण्याची शक्यता होती. तिथेच पक्षांतील बंडखोरी हाताच्या बाहेर गेली आहे. तामिळनाडूत डिएमके सोबतची आघाडी सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. तिथेही कमी जागा लढवायला मिळाल्या म्हणून प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीत नाराजी समोर आली. पुद्दुचेरीत तर पक्ष सत्तेवर होता आणि आपल्याच हाताने निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ता गमावली. 

प.बंगाल मध्ये फुर्फुरा शरिफच्या पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्या सेाबतच्या निवडणुक आघाडीमूळे मोठी नाराजी सहन करावी लागते आहे. हीच बाब असम मधील बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षासोबतच्या युतीमुळे घडताना दिसत आहे. 

गेली 2 वर्षे आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष निवडता न आलेले नेते भारतातील लोकशाहीवर खोटे आसु गाळत आहेत. हा एक मोठा विरोधाभासच आहे.

प.बंगाल आणि असम मधील मतदानाच्या मोठ्या आकड्यांनी मोठे आशावादी चित्र समोर आणले आहे. पुढील टप्प्यातही मतदान असेच चांगले हिंसाचार रहित होईल ही अपेक्षा.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कृषी आंदोलकांची आमदाराला मारहाण

उरूस, 29 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनाची दिशा पूर्णत: चुकली असून हे आंदोलक आता बावचळले आहेत. नुकतीच एक मारहाणीची घटना पंजाबात शनिवारी 27 मार्चला घडली. पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातील मलौट येथे भाजप आमदार अरूण नारंग यांना प्रचंड मारहाण केली. त्यांचे कपडे फाडले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून नारंग यांना जवळच्या एका दुकानाचे शटर उघडून आत बंद केले. आणि माथेफिरू जमावापासून वाचवले. 

प्रकार असा घडला की कृषी कायद्यांबाबत माहिती देण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेण्यासाठी हे आमदार आले  होते. ते तिथे येणार याची माहिती कृषी आंदोलकांना होती. त्यांनी त्या जागेचा घेराव केला. आमदार नारंग पत्रकार परिषदेच्या स्थळी पोचताच हिंसक जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्यासोबत असलेले अजून दोन कार्यकर्ते पण या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत. या मारहाणीत एका पोलिस अधिकार्‍यालाही जखम झाली आहे. नारंग पंजाबच्या अबोहर मतदार संघाचे आमदार आहेत. 

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की कृषी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी लोकांना समजावून सांगण्यासाठी आमदार नारंग प्रयत्न करत होते. तर त्यांना मारहाण करण्याचे कारण काय? कृषी आंदोलक आणि त्यांचे समर्थक वारंवार म्हणत आहेत की चर्चा केली नाही, समजावून सांगितले नाही. मग आता कुणी यावर शांतपणे चर्चा करायला तयार आहे. सर्वसामान्य लोकांमध्ये याबाबत जागृती करत आहेत तर यात नेमका आक्षेप काय आहे? 

26 जानेवारीच्या हिंसक घटनेनंतर कृषी आंदोलनसाठी असलेली सामान्य माणसांची सहानुभूती पूर्णत: संपून गेली आहे. शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद अतिशय अल्प असा आता शिल्लक राहिला आहे. आंदोलन भरकटले गेले आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलक विविध मार्ग हाताळून पहात आहेत. 

राकेश टिकैत यांनी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत तिथे भाजप विरोधी प्रचार करण्याचा एक अपयशी प्रयत्न करून पाहिला. केवळ टिकैतच नाही तर योगेंद्र यादव, कॉ. हनन मौला, दर्शनपाल सिंग, मेधा पाटकर हे पण प.बंगालात पोचले होते. पण तिथे शेतकर्‍यांनी यांना प्रतिसाद दिला नाही. सिंगूर येथील सभेत न जाताच टिकैत विमान पकडून बंगालमधून पळून गेले. बाकीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या सभांना अतिशय अल्प अशी उपस्थिती लाभली. 

दुसरा प्रयत्न किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला तो म्हणजे विविध राज्यांत जावून किसान पंचायत करण्याचा. त्या प्रमाणे मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे अशा सभा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही आता प्रतिसाद मिळत नाहीये. राजस्थान मधील सभेतील अतिशय अल्प उपस्थिती पाहून राकेश टिकैत कसे भडकले आणि कार्यकर्त्यांना काय काय बोलले याच्या सविस्तर बातम्या बाहेर आल्या आहेत. 

आता हा तिसरा प्रकार म्हणजे आमदार नारंग यांना केलेली मारहाण. आपल्याकडे लक्ष वेधण्याचा अतिशय केविलवाणा प्रयत्न किसान आंदोलक करत आहेत. 

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आता हा प्रश्‍न सर्वौच्च न्यायालया समोर आहे. तेंव्हा न्यायालय जे काही सांगेत तो पर्यंत शांत बसणे याला दुसरा काहीच पर्याय नाही. एक वैचारिक अशी मांडणी या काळात सामान्य लोकांसमोर करण्याची मोठी संधी कृषी आंदोलकांच्या नेत्या कार्यकर्त्यांना होती. पण त्यांनी ती अगदी आरंभापासूनच गमावली आहे. मुळात आंदोलनाचा काहीच वैचारिक पाया नाही. त्याचा एक पुरावा तर आत्ताच नव्याने समोर आला आहे. 

19 मार्च रोजी सरकारने डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने कोरडवाहू शेतीचे मुख्य उत्पादन असलेल्या डाळीचे देशांतर्गत भाव धाडकन कोसळायला सुरवात झाली. अपेक्षा ही होती की या आंदोलकांनी या निर्णयाची तातडीने दखल घेवून आयातीचा निषेध करायला हवा होता. एम.एस.पी. च्या गप्पा वारंवार करणारे हे लोक आता हे सांगत नाहीयेत की एम.एस.पी. पेक्षा खुल्या बाजारात डाळींचे भाव चढलेले होते. आयातीच्या निर्णयाने ते कोसळू लागले. 

ज्या डाव्यांचा पाठिंबा या कृषी आंदोलनाला आहे ते पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नाहीत. ते आत्तापर्यंत ज्या बागायतदार पाणीवाल्या शेतकर्‍यावर टीका करत होते त्याच पंजाब हरियाणाच्या शेतर्‍यांसाठी आंदोलन करत आहेत. पण याच काळात डाळ पिकवणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍याची बाजू मात्र लावून धरण्यास तयार नाहीत. यातूनही त्यांचे वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

याच कृषी आंदोलकांनी हरिणात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. कॉंग्रेसला हाताशी धरून विधानसभेत मनोहरलाल खट्टर सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला. तो अर्थातच फेटाळला गेला. विरोधकांचीच 3 मते यात फुटल्याचे उघड झाले. 

आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका चालू आहेत त्यापैकी बंगालात तर यांचे तीन तेरा वाजलेच. पण असम, तामिळनाडू आणि केरळात तर हे जावूही शकले नाहीत. खरं तर प.बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या तीनही राज्यांत भाजपेतर पक्षच सत्तेवर येण्याचे अंदाज सर्वेक्षणांतून समोर आले आहेत. तिथे भाजपेतर पक्षच अतिशय बळकट अशा स्थितीत आहेत. मग या आंदोलकांना मोठी संधी होती. यांनी आपला विषय तिथे या पक्षांच्या सहकार्याने मोठ्या जोरकसपणे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत मांडायचा. पण यांनी जी बाब लपवली होती तीच आता उघड पडली आहे. हे आंदोलनच मुळात पंजबा हरियाणाच्या गहू तांदूळ पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांपूरतेच मर्यादीत आहे. त्यासाठी भारतभरांतून पाठिंबा मिळणे केवळ अशक्य. या आंदोलनकांना ज्या राज्यांत निवडणुका होत आहेत तेथील पीके कोणती आहेत आणि त्यांच्या काय समस्या आहेत याचीही पूरेशी जाणीव नाही. नंदीग्राम मध्ये राकेश टिकैत आणि त्यांच्या सोबत्यांची जी वैचारिक दांडी पत्रकारांनी उडवली ती सर्वांनी बघितली आहे. 

हे आंदोलक मारहाण करणार असतील तर त्यांच्यावर अतिशय कडक अशी कार्रवाई झाली पाहिजे. सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर यांना तातडीने जे एक दोन रस्ते अडवून ठेवले आहेत ते तातडीने रिकाम करावेच लागतील. कारण शाहिन बाग प्रकरणांत तसाच निकाल आलेला होता. 

कृषी आंदोलनाचे प्रवक्ते चॅनेलवरील चर्चेत जेंव्हा निरर्थक बडबड करताना दिसतात तेंव्हा लक्षात येते की आंदोलनाची हवा पूर्णत: निघून गेली आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीतरी करत राहणे ही त्यांची मजबूरी आहे. त्यातूनच आमदाराला मारहाणी सारख्या घटना समोर येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आणि सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल येताच यांचा गाशा पूर्णत: गुंडाळला जाईल अशीच शक्यता आहे.   

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

28 मार्च - गोविंद स्मृती !

उरूस, 28 मार्च 2021 

आषाढी एकादशीची जशी वारकर्‍यांना वर्षभर ओढ लागलेली असते त्यांची पावले जशी पंढरपुरकडे धाव घेतात तशी आम्हा काही जणांना 28 मार्चची ओढ लागलेली असते. आमची पावले कलश मंगल कार्यालय येथे धाव घेतात. या वर्षी कोरोनामुळे हा कार्यक्रम जाहिर रित्या करता आला नाही. म्हणून गरूड ऍडच्या कार्यालयात गोविंद देशपांडे यांच्या तैलचित्राला पुष्पहार अर्पण केला. त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कोण हे गोविंद देशपांडे? त्यांचा आमचा काय संबंध? आज त्यांची जयंती. त्यांना जावूनही आता 14 वर्षे झाली. अजूनही तो दिवस आठवला की मला काबरं बावरं व्हायलं होतं. औरंगाबादला येवून मी स्थाईक झालो होतो. दोनचारच वर्षे झाली होती स्थिरस्थावर होवून. काकांसारख्याचा (मी त्यांना काका म्हणायचो. अनिल पाटील मामा म्हणायचे, काकांचे सहकारी माधुरी गौतम आणि नामदेव शिंदे सर म्हणायचे) फार मोठा वडिलकीचा आधार मला या शहरात झाला. 

मी दशमेशनगरला माझ्या मामाच्या घरात रहात होतो. तिथेच तळघरात पुस्तक व्यवसायाचे कार्यालय थाटले होते. काकांना लक्षात आले की याला जागेची गरज आहे. त्यांनी समर्थ नगरची सध्या माझे ऑफिस आहे ती जागा मला एकदा दाखवली. तेंव्हा ती धुळखात अर्धवट बांधलेल्या अवस्थेत पडलेली होती. जागा मला आवडल्याचे समजल्यावर जागेची बोलणी माझ्या माघारीच त्यांनी उरकली. आणि संध्याकाळी मी त्यांच्या समर्थनगरच्या ऑफिसला गेल्यावर मला सांगितलं घेतली जागा तुझ्यासाठी. मी एकदम आवाकच. मी त्यांना म्हणालो पण काका माझ्याकडे आत्ताच पैसे नाही देवू शकत . ते म्हणाले मग कधी देउ शकतोस? मी म्हणलो डिसेंबर मध्ये. मग ते म्हणाले मग दे मला डिसेंबर मध्ये. मी दिले माझ्याकडून. मला काही बोलताच येईना. काय म्हणून हा माणूस आपल्यावर इतके प्रेम करतो माया लावतो.

माझ्या सारखी कित्येकांची अशीच भावना होती. काकांच्या अचानक जाण्याने आम्ही जवळचे असे सगळेच हबकून गेलो. काकांना संसार मुलबाळ काहीच नव्हते. आई वडिल आणि तिघे भाउ हाच त्यांचा संसार. काकांच्या जाण्याने आम्हाला झालेले दु:ख पाहून जवळपासच्या लोकांना कळेचना की यांना इतकं वाईट वाटायला काय झालं?

काकांचे निकटवर्तीय राम भोगले, माजी आमदार कुमुदीनी रांगणेकर, आर्किटेक्ट पाठक, डॉ. सोमण यांनी सुचवले की दरवर्षी त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कार्यक्रम करण्यात यावा. आम्हाला आमच दु:खातून बाहेर पडायला खरेच एक वाट सापडली. काका गेल्यावर तीन महिन्यांनी 3 ऑगस्ट 2007 मध्ये त्यांना श्रद्धांजली म्हणून आम्ही कार्यक्रम सादर केला. त्यांच्या व्यक्तीचित्रांचे एक पुस्तक ‘अशी माणसं’ नावाने प्रकाशीत केले. दरवर्षी काकांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 28 मार्च रोजी कार्यक्रम घेण्याचे ठरवले. पहिला कार्यक्रम 28 मार्च 2008 रोजी साजरा झाला. तेंव्हा पासून न चुकता गेली 13 वर्षे हा कार्यक्रम सातत्याने होत आलेला आहे. कार्यक्रम कलश मंगल कार्यालय, उस्मानपुरा, औरंगाबाद येथेचे घेण्यात येतो. हे पण याचे एक वैशिष्ट्य. काकांचे नातेवाईक, त्यांचे स्नेही आणि नंतर आता आमच्याशी संबंधीत लोक याला आवर्जून गोळा होतात. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे कार्यक्रम घेता आलेला नाही. याची एक खंत आम्हाला आहे.

आज काकांची जयंती. त्यांचे एक सुंदरसे तैलचित्र सरदार जाधव या चित्रकार मित्राने काढून दिले. या सोहळ्याला दहा वर्षे पुर्ण झाली तेंव्हा दशकपूर्तीचा मोठा सोहळा आम्ही कलश मंगल कार्यालयात केला होता. त्याच कार्यक्रमात या चित्राचे अनावरण चित्रकार दिलीप बढे यांच्या हस्ते करण्यात आले. गोविंद देशपांडे यांचे सर्व लिखाण (गद्य) एकत्र करून त्याचे सुंदर पक्क्या बांधणीतील पुस्तक ‘गोविंदाक्षरे’ नावाने प्राचार्य रा.रं.बोराडे यांच्या हस्ते प्रकाशीत करण्यात आले.

‘गोविंद सन्मान’ हा पुरस्कार सोहळ्याच्या आठव्या वर्षांपासून दिला जातो आहे. पत्रकार गोपाळ साक्रीकर, नागनाथ फटाले, कादंबरीकार बाबू बिरादार, पक्षीतज्ज्ञ दिलीप यार्दी, दखनीचे अभ्यासक लेखक ऍड. अस्लम मिर्झा यांना दिल्या गेला. मागील वर्षी नकाशाकार पंडितराव देशपांडे यांना पुरस्कार जाहिर झाला पण कोरोनामुळे प्रदान सोहळा घेता आला नाही. तसेच या वर्षी पुरातत्त्व अभ्यासक डॉ. दुलारी गुप्ते कुरेशी यांना जाहिर करण्यात आला. कोरोना आपत्तीत हा सोहळा स्थगित ठेवण्यात आला आहे. 

काकांच्या तैलचित्राला आज गरूडच्या कार्यालयात नामदेव शिंदेने हार घातला. माधुरी गौतम, लोकसत्ताचे अनिल पाटील, सिद्धकला फायनान्शीएल ओपीडीचे धनंजय दंडवते आणि मी अशा पाच जणांनी काकांच्या आठवणी जागवल्या. आश्चर्य याचेच वाटते की आजही हा माणूस आमच्या आठवणीत ताजा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात आमच्यासारख्या कित्येकांना त्यांनी निस्वार्थपणे मदत केली. निरसलपणे सामाजिक क्षेत्रात काम केले. अशा वृत्तीची आठवण जागवणे हे आपले कर्तव्यच आहे. काकांच्या स्मृतीला आदरांजली. त्यांचा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचा यथायोग्य प्रयास आम्ही करत राहू. मागील वर्षीचा आणि या वर्षीचा पुरस्कार प्रदान सोहळा कोरोना निर्बंध उठल्यानंतर घेतला जाईल.    

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

'राष्ट्रवादी' शादी मे संजू है दिवाना !

उरूस, 27 मार्च 2021 

सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती कमालीची अस्वस्थ अस्थिर आहे.  पाच राज्यांतील निवडणुकांची रणधुमाळी उडालेली आहे. अशा वेळी शिवसेनेत असलेले कट्टर राष्ट्रवादी सैनिक शरद पवारांचे खास आणि सामनाचे कास (कार्यकारी संपादक, कारण मुख्य संपादक महान पत्रकार रश्मी ठाकरे या आहेत) खा.संजय राऊत यांनी एक विनोदी वक्तव्य करून धमाल उडवून दिली आहे. 5 खासदारांचे नेते असलेले मा. शरद पवार यांना युपीए चे अध्यक्ष केले पाहिजे अशी मागणी राउत यांनी केली आहे.

संजय राउत नेमके कोणाचे प्रवक्ते आहेत? युपीए म्हणजेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा शिवसेना घटक तरी आहे का? आत्ता ही मागणी पुढे करण्याचे कारण काय? आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर याचा काय परिणाम होईल?

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस असे तिघाडी सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. अशावेळी कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी ज्या की युपीएच्याही अध्यक्षा आहेत त्यांना हाकला अशी मागणी करून काय मिळणार? समजा यावर संतापून (जे होणे शक्य नाही कारण कॉंग्रेस सत्तेला चिटकून राहू इच्छिते) कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला. तर महाराष्ट्रातले सरकार पडेल. पण याचा तोटा सर्वात जास्त कुणाला होईल? राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाच ना? कारण भाजप कॉंग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. त्यांच्या राजकारणाला देशात इतरत्र पुरेशी जागा आहे संधी आहे. पण आजतागात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला राज्याबाहेर जराही विस्तारता आलेले नाही. 

युपीए बाहेरील पक्ष सोनियांच्या नेतृत्वाखाली यायला तयार नाहीत. पण ते शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मात्र येवू शकतात असा दावा संजय राउत यांनी केला आहे. सध्याच्या लोकसभेत एकूण काय पक्षीय बलाबल आहे ते आकड्यांत आपण पाहू. कॉंग्रेस खालोखाल जो पक्ष मोठ्या संख्येने आहे तो म्हणजे एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालचा द्रमुक. त्यांचे 24 खासदार आहेत. येत्या निवडणुकांत तोच पक्ष तामिळनाडूत स्वबळावर सत्तेवर येवू शकतो. ओपिनियन पोलचे अंदाज तसेच आहेत. मग हे एम.के. स्टॅलिन शरद पवारांना आपला नेता काय म्हणून मानतील? 

दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा तृणमुल कॉंग्रेस. त्यांचे 22 खासदार आहेत. त्यांचा पक्षही बंगालात सत्तेवर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ममता शरद पवारांसारख्याच कॉंग्रेस मधूनच बाहेर पडल्या होत्या. आपला पक्ष त्यांनी 12 वर्षांत स्वबळावर सत्तेवर आणला. हे काम 22 वर्षे झाली तरी अजूनही शरद पवारांना जमले नाही. मग त्या पवारांचे नेतृत्व कशासाठी मानतील? त्या कॉंग्रेस विरोधात लढत आहेत. 

तिसरा मोठा पक्ष आहे जगनमोहन रेड्डी यांचा वाए.एस.आर.कॉंग्रेस. त्यांचे 22 खासदार लोकसभेत आहेत. आंध्र प्रदेशांत तो पक्ष स्वबळावर सत्तेत आहे. गरजे प्रमाणे ते सत्तेवर असलेल्या भाजपशी जवळीक साधून असतात. गरजे प्रमाणे अंतर राखून असतात. त्यांना शरद पवारांच्या नेतृत्वाची गरजच काय? हा पक्षही सोनिया कॉंग्रेसचा कट्टर विरोधक आहे. तो युपीए तर येईलच कशाला? त्यांच्या विरोधी असलले चंद्राबाबू नायडू हे शरद पवारांच्या गळाला लागू शकतात. पण सध्या त्यांची राजकीय किंमत शुन्य आहे. त्याचा पवारांना काय फायदा?

चौथा मोठा पक्ष आहे शिवसेना. त्यांचे 18 खासदार आहेत. त्यांना आपली पुण्याई पवारांच्या पाठीशी उभी करण्यात रस आहे कारण पवारांच्या दयेवरच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद पटकावले आहे. पण हा पक्षही निवडणुकीच्या राजकारणात  कॉंग्रेस सोबत जाईल का? कॉंग्रेस वगळून युपीए होणार असेल तरच शिवसैनिक त्यात सहभागी होतील असे वाटते.   

पाचवा मोठा पक्ष आहे नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड. त्यांचे लोकसभेत 16 खासदार आहेत. ते एनडीए चा घटक आहेत. भाजप सोबतच ते बिहारात सत्तेवर देखील आहेत. त्यामुळे त्यांचा युपीएत येण्याचा काही विषयच नाही.

सहावा मोठा पक्ष आहे नविन पटनायक यांचा बिजू जनता दल. या पक्षाचे 12 खासदार लोकसभेत आहेत. नविन स्वत:च्या बळावर ओरिसात सत्तेवर आहेत. त्यांनी जगन मोहन रेड्डी प्रमाणेच गरजेनुसार भाजपशी जवळीक किंवा अंतर राखलेले आहे. तिसर्‍या आघाडीचे फुटीरतवादी अवसानघातकी राजकारण त्यांनी आपल्या वडिलांच्या काळापासून नीट समजून घेतलेले आहे. त्यामुळे संजय राउतांच्या प्रस्तावाला ते काडीचेही महत्त्व देणार नाहीत. शिवाय ते युपीए चे घटक नाहीतही. कॉंग्रेसशी विरोध करूनच त्यांनी ओरिसात आपले बस्तान बसवले आहे. 

सातवा मोठा पक्ष आहे मायावती यांना बहुजन समाज पक्ष. त्यांचे 10 खासदार आहेत. मायावती यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इथे कॉंग्रेस आघाडीचा वाईट अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे त्या आपला राजकीय पत्ता स्वतंत्र चालविण्याच्या खेळातच असतात. संजय राउतांच्या प्रस्तावाला त्या पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. 

भाजप कॉंग्रेस शिवाय केवळ सात पक्ष असे आहेत की ज्यांचे दोन आकडी खासदार लोकसभेत आहेत. मग यातील शिवसेना वगळता कुणाच्या आधारावर संजय राउत असे म्हणत आहेत की शरद पवारांच्या नेतृत्वाची मागणी होते आहे? 

बाकी पक्ष म्हणजे तेलंगणा राष्ट्र समिती (9), लोकजनशक्ती (6), समाजवादी पक्ष (5), डावे पक्ष (5), राष्ट्रवादी (5 महाराष्ट्रात 4 आणि लक्षद्वीप मध्ये 1) मुस्लीम लीग (3), नॅशनल कॉन्फरन्स (3), अकाली दल (2), आम आदमी पक्ष (1), एआययुडिएफ (1) , अपना दल (1), जनता दल -सेक्युलर (1) , झामुमो (1), केरळा कॉंग्रेस-मणी (1), नॅशनल पीपल्स पार्टी (1), नागा पिपल्स फ्रंट (1) आदी पक्ष निव्वळ एक आकडी संख्या असलेले आहेत.

मग आता शरद पवारांनी युपीए चे अध्यक्षपद भुषवावे अशी मागणी यातील कोण कोण करणार आहे? यातूनही लोकजनशक्ती हा पासवानांचा पक्ष भाजप बरोबर आहे. जेमतेम 40 खासदारांचा गट असा तयार होतो आहे. यांना शिवसेनेच्या 18 खासदारांनी पाठिंबा दिला तरी ही संख्या 58 इतकीच होते आहे. अजून काही अपक्ष हाताशी धरले तरी ही संख्या साठी ओलांडत नाही. मग कशाच्या आधारावर संजय राउत ही मागणी करत आहेत? 

राजपुत्र उत्तर कौरवांनी केलेल्या हल्ल्याला तोंड देण्याची राणीवशात बडबड करतो असे एक वर्णन महाभारताचे मराठी काव्यात येवून गेले आहे. ती ओळ अशी आहे ‘बालीश बहु बायकांत बडबडला’. तसे हे संजय राउत यांचे बडबडणे आहे. 

संजू म्हणे करा । अध्यक्ष काकाला ।

झोंबू दे नाकाला । मिर्ची कुणा ॥

सोनिया मातेची । वाया घुसळणी ।

सत्तेचे ना लोणी । दिसे कुठे ॥

राहूल प्रियंका । झाला पोरखेळ ।

कशाना ना मेळ । पक्षामध्ये ॥

‘नॅनो’ पक्षाचे हे । पाच खासदार ।

तरी काका फार । ‘पवार’फुल ॥

काका जाणतात । सगळ्यांचा ‘भाव’ ।

म्हणून प्रभाव । पडे त्यांचा ॥

संजू नाचतोय । बेगान्या शादीत ।

नाव ना यादीत । ‘कांत’ म्हणे ॥

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

डाळी आयातीचा शेतीविरोधी निर्णय !

उरूस, 25 मार्च 2021 

शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण अशी टीका गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटना करत आली आहे. या काळात सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी ही टीका कशी अचूक आहे हेच वारंवार सिद्ध केले आहे. 

शेतमाल बाजाराला स्वातंत्र्य देणारे कायदे मंजूर करून आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या मोदी सरकारने नुकताच डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेवून आपले इरादे शेती विरोधी आहेत असाच संकेत दिला आहे. दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचे समर्थक हे किमान आधारभूत किंमत मागत आहेत. त्यासाठी कायदा करा अशी आग्रही मागणी करत आहेत. तेही या डाळ आयातीच्या सरकारी निर्णयावर मुग गिळून चुप आहेत. कारण त्यांची वैचारिक बदमाशी या निर्णयाने उघडी पडली आहे. कारण सरकारने दिलेला हमी भाव हा कमी होता आणि डाळींच्या भावात तेजी होती. सरकारने डाळी आयातीचा निर्णय घेतला आणि एकाच दिवसांत हे खुल्या बाजारातील भाव कोसळायला सुरवात झाली.

एकीकडून आम्हाला एमएसपी ची गॅरंटी द्या म्हणणारे कृषी आंदोलनवाले सरकारी आयातीमुळे भाव पडतात त्यावर बोलत नाहीत. 

डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन अजूनही भारतात पुरेसे होत नाही. कोरडवाहू शेतीत होणार्‍या या पीकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे म्हणजे आपले अमुल्य असे परकिय चलन वाचू शकेल. ते प्रोत्साहन देण्याऐवजी या शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळू नये अशीच धोरणं सरकार वारंवार राबवत आले आहे. यासाठी एम.एस.पी.चा काडीचाही उपयोग होत नाही. या पीकांना जेंव्हा बाजारात भाव मिळतो तेंव्हा तो पाडण्याचे जे उद्योग केले जातात ते थांबवले पाहिजेत. सरकारने घेतलेल्या डाळ आयातीच्या निर्णयाचा कडक शब्दांत निषेध केला पाहिजे. 

19 मार्चला सरकारने 4 लाख टन तूर आणि 1.5 लाख टन उडिद आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या पूर्वीच 2 लाख टन तूर आणि 4 लाख टन उडिद मोझ्यांबिक मधून आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. सध्या आपण 10-15 लाख टन डाळींची आयात करतो. पाच वर्षांपूर्वी हाच आकडा 30-40 लाख टनापर्यंत होता. आयातीची गरज कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण 2016-17 या काळात डाळीला भेटलेला चांगला भाव. 

ही आयात साधारणत: एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्याच्या सुरवातीला करण्यात येते. जेणे करून खरीपात आलेल्या डाळींच्या भावावर त्याचा परिणाम होत नाही. पण या वेळी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय अलीकडे ओढण्यात आला. याचा परिणाम म्हणजे सध्या डाळींचे जे भाव 100-120 रूपयांपर्यंत गेले आहेत ते कोसळतील. डाळी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीत होतात. या शेतकर्‍याला कसलेच फायदे आपण देत नाहीत. शिवाय या पीकांचे आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणेही (जीएम) आपण येवू दिले नाही. याचा सर्व तोटा या कोरडवाहू शेतकर्‍याला भोगावा लागतो आहे. दोन तीन सीझन मध्ये एकदा कधीतरी बरे भाव मिळतात. त्याही काळात नेमकी आयात करून हे भाव पाडायचे षडयंत्र सरकार करणार असेल तर या शेतकर्‍याचे अजूनच कंबरडे मोडेल. 

एमएसपी ची भलावण करणारे हे सांगत नाहीत की सरकार जो काही हमी भाव देणार आहे त्यापेक्षा खुल्या बाजारात मिळणारा भाव अधिक चांगला फायदेशीर असतो जसा की आत्ता डाळींच्या बाजारात चालू आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलीही मदत न करता त्याच्या छातीवर बसून भाव पाडण्याचे जे काही उद्योग केले जातात ते बंद केले पाहिजेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने यावर 24 मार्च रोजी बातमी केली आहे. भारतातील डाळीचा सर्वात मोठा बाजार लातुरला आहे. तिथे रोज किमान अडीच टन तूरीची आवाक होते आहे. सरकारने आयातीचा निर्णय जाहिर केला आणि खुल्या बाजारातील तुरीचा 6800 रूपयांपर्यंत गेलेला भाव कोसळायला सुरवात झाली. प्रत्यक्षात सरकारने जाहिर केलेला हमी भाव केवळ 6000 रूपये इतका आहे. 

आज धान्याचे (गहू, तांदूळ, मका, बाजरी) उत्पादन गरजेपेक्षा अतिरिक्त झालेले आहे. त्या तुलनेने डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी आहे. मग अशावेळी या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. खुल्या बाजारात यांना मिळणारे जरासे भावही प्रोत्साहन ठरू शकतात. चांगला पावसाळा आणि चांगला भाव इतक्या दोनच गोष्टींवर डाळींचे उत्पादन गरजे इतके होते आणि परिणामी यांची आयात करून अमुल्य परकिय चलन खर्च करण्याची गरज पडत नाही. मग अशावेळी मुठभर डाळमील मालक आणि शहरी ग्राहक यांच्यासाठी म्हणून प्रचंड प्रमाणात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने का पुसली जातात? मुठभर सुतगिरण्या कापड गिरण्या यांच्या दबावाखाली कापसाचे भाव पाडले जातात, बिस्कीट आणि पाव उद्योगाच्या हितासाठी गव्हाचे भाव पाडले जातात हा उद्योग का केला जातो? 

स्वातंत्र्यापूर्वी दादाभाई नौरोजी यांनी भारतातील कापूस इंग्लंडमध्ये नेवून त्यापासून कापड तयार करायचे आणि तेच कापड परत भारतात आणून महाग विकायचे हे धोरण कसे शोषण करणारे हे सांगितले होते. मग आताही काय परिस्थिती बदलली आहे? शरद जोशी म्हणतात त्या प्रमाणे ‘भारतात’ पीकणारा कापूस, डाळी, तेल बिया यांच्या किंमती पाडायच्या. हा स्वस्तातला कच्चा माल घेवून त्यावर  ‘इंडियात’ प्रक्रिया करून तयार झालले कापड, तेल, डाळीचे पीठ महाग विकायचे. यातला सगळा नफा ‘इंडियाला’ आणि सगळा तोटा सहन करायचा ‘भारताने’ हे काय धोरण आहे? म्हणजे गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला अशी जी टीका केली जाते ती आजही खरी करून दाखवली जात आहे. 

डाळींच्या आयातीचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. यामुळे कोरडवाहू डाळ उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागेल. तसा तो आधीच लागलेला आहे. बागायतदार शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची भलावण करणार्‍या पुरोगामी बुद्धीवंतांना या कोरडवाहू शेतकर्‍याच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे का? बागायतदार आणि कोरडवाहू ही भाषा डाव्यांनीच आणली होती. शेतकरी संघटनेने सातत्याने सांगितलं आहे की शेतकरी तितुका एक एक. पीकं, कोरडवाहू-बागायती, प्रदेश असे कुठलेच भेद शेतीत नाहीत. सर्व शेतकरी एकच आहे. सर्वच शेती तोट्यात आहे. 

डाळींच्या आयातीने सरकारी धोरण ठरविणारे आणि कृषी आंदोलन करणारे दांघांचेही वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालणारे पुरोगामी पत्रकार

उरूस, 24 मार्च 2021 

पुरोगामी पत्रकार वारंवार नक्षलवादी चळवळीतील आरोपांत तुरूंगात गेलेल्यांना विचारवंत लेखक सामाजिक कार्यकर्ते संबोधतात. त्यांच्या तुरूंगात जाण्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कसा घाला घातला गेला असे सांगत राहतात. त्यांना तुरूंगात डांबणे मानवाधिकाराच्या विरोधात कसे आहे अशीही मांडणी करतात. 

नुकतेच पत्रकार विजय चोरमारे यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहीली आहे (दिनांक 23 मार्च 2021). यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या नक्षलवाद्यावर न्यायालयात खटला चालू आहे, जो तुरूंगात आहे त्याची बाजू घेवून चोरमारे लिहीत आहेत. बाजू घेण्याबाबप आक्षेप आहेच पण खरा धक्का पुढेच आहे. ज्या अहवालाचा आधार घेवून चोरमारे रोना विल्सन यांना निर्दोष म्हणत आहेत तो भारतातील संस्थेचा अहवाल नाही.

प्रकरण असे आहे की रोना विल्सन हा नक्षलवादी सध्या तुरूंगात आहे. त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे आपल्या अशीलाच्या विरोधातील जे पुरावे आहेत म्हणजेच त्याचा लॅपटॉप त्यातील डेटा मागीतला होता. या डेटाचे क्लोनिंग करून ती प्रत या वकिलाला देण्यात आली. या वकिलाने तो डेटा अर्सेनल कल्सल्टींग या अमेरिका स्थित संस्थेकडे दिला. त्यांच्याकडून याची तपासणी करून घेतली. या संस्थेने असे सांगितले की रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपचा डाटा हॅकर्सनी बदलून टाकला आहे. त्यांच्या मेलचा वापरही या हॅकर्सनी केला आहे. तेंव्हा रोनाच्या विरोधातील पुरावा हा काही खरा मानता येणार नाही. झालं हा अहवाल हाती येताच वॉशिंग्टन पोस्टने एक लेख लिहून टाकला. लगेच भारतात मानवाधिकाराचे कसे हनन होत आहे याची ओरड सुरू केली. ही घटना 10 फेब्रुवारीची आहे. 

विजय चोरमारे यांनी या वॉशिंग्टन पोस्टचा हवाला देत असं बिनधास्त ठोकून दिलं आहे, ‘...त्यामुळे भीमा कोरेगांव प्रकरणांत सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कारवायाच बनवाबनवीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर करण्यात आल्याचा दावा पोस्टनं केलाय. अर्सेनेलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरच पोस्टनं हे वृत्त प्रकाशित केलं.’

भारतात एखादा खटला चालू आहे. त्या तपासावर हे ‘संविधान बचाव’ म्हणत आंदोलन करणारे विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. आणि परदेशी संस्थांच्या अहवालावर विश्वास ठेवत आहेत. या आरोपींना त्यांच्यावरील आरोपाच्या विरोधात सर्व प्रकारच्या कायदेशीर मार्गांचा अधिकारांचा वापर करू देण्यात आला. आनंद तेलतुंबडे यांनी नोव्हेंबर 2018 ते एप्रिल 2020 इतकी 16 महिने न्यायालयीन लढाई लढली. त्यांना वारंवार सर्व कायदेशीर मदत मिळाली. सर्व संधी मिळाली. असं होवूनही शेवटी त्यांना न्यायालयाने फटकारले आणि पोलिसांना शरण जाण्यास सांगितले. सर्व मुदत संपल्यावर अगदी शेवटच्या दिवशी त्यांनी शरणागती पत्करली. आणि हा दिवसही नेमका 14 एप्रिल 2020 निवडला. यावर याच सर्व पुरोगामी पत्रकारांनी बोंब केली की बाबासाहेबांच्या जयंतीलाच बाबासाहेबांच्या नात जावायाला मनुवादी मोदी सरकारने तुरूंगात टाकले. 

कुमार केतकर, राजदीप सरदेसाई, रवीशकुमार, विजय चोरमारे यांचा भाजप संघ विरोध आपण समजू शकतो. राजकीय विरोध करता येवू शकतो. पण हे हळू हळू देशविरोधी कृत्यांचे समर्थन करत चालले आहे. विजय चोरमारे ‘समोर बसलेला हा विरोधक नसून शत्रू आहे हे लक्षात ठेवा’ असे विधान करतात तेंव्हा यांच्या बुद्धीचा तोल कसा गेला आहे हेच लक्षात येते. 

वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा असे सर्व देश परदेशांतील माध्यमं कशा पद्धतीनं भारतातील मोदी विरोधी अजेंडा राबवत आहेत हे सहजच लक्षात येतं. या सोबतच लोकशाही विरोधी, देश विरोधी धोरणं हळूच त्यात येत चालली आहेत हे जास्त चिंतनीय आहे. जगभरात जॉर्ज सोरोस सारखे लोक अशा लोकशाही विरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देतात, पैसे पुरवतात, बळ देतात हे पण आता लपून राहिलेलं नाही. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूनंतर ज्या पद्धतीच्या प्रचंड दंगली उसळल्या त्याचे पडसाद आपल्याही देशात उमटतील अशी आशा याच पुरोगामी पत्रकारांना होती. तसे लेख, ट्विट आलेले होते. पण भारतातील बळकट लोकशाहीने हे वादळ आपल्याकडे येवून दिलं नाही. 

रश्मी शुक्ला या उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी महिलेने महाराष्ट्रातील बदल्यांचे रॅकेट उघड करणारा एक अहवाल अधिकृत रित्या फोन टॅपिंगची परवानपगी घेवून तयार केला होता. हा अहवाल ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना सादरही केला. त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. आता हाच अहवाल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांच्या समोर मांडला. भारताचे गृह सचिव भल्ला यांना सादर केला. शिवाय आणखीही काही माहिती त्यांना दिली. या अतिशय गंभीर प्रकरणांबाबत याच आपल्या पोस्टमध्ये विजय चोरमारे अतिशय उथळ पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा फायदा घेत काय लिहितात ते पहा, 

‘.. कोरेगांव भीमाची दंगल झाली तेव्हा या शुक्ला मॅडम पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली एल्गार परिषद आणि अर्बन नक्षलची पटकथा लिहून घेतली. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना क्लीनचीट दिली. शुक्ला यांची स्क्रिप्ट पुढे के. वेंकटेशम या त्यांच्याच वैचारिक भावंडाने पुढे नेली आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह देशभरांतील अनेक विचारवंतांना अटक केली.’

गेली 15 महिने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यांच्या हातात महाराष्ट्राचा संपूर्ण कारभार आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हाताखाली राबत आहे. मग विजय चोरमारे यांच्यासारखे पुरोगामी पत्रकार त्यांच्या लाडक्या पावसात भिजणार्‍या नेत्याला जावून हे का सांगत नव्हते? त्यांनी आत्तापर्यंत तडफेने या सर्व प्रकरणांत कारवायी का केली नाही? 

याला विजय चोरमारे काय उत्तर देतील हे मला माहित आहे. त्यांच्याच पोस्टमध्ये याचा उल्लेख पुढे आला आहे. 

‘.. दरम्यान माझ्या स्मरणानुसार 26 डिसेंबर 2019 रोजी सायंकाळी रश्मी शुक्ला यांनी शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतली. कोरेगांव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा कसा संबंध आहे, अर्बन नक्षल प्रकरण कसे घातक आहे वगैरे पवारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवार यांनी सगळे माहित असतानाही सुमारे तासभर त्यांचे ऐकून घेतले होते.

त्यानंरही महाराष्ट्र सरकारने फेरतपासाच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू ठेवली तेव्हा फडणवीस आणि कंपनी बिथरली. फेरतपासात शुक्ला-वेंकटेशम यांचे कुभांड उघड होईल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवलेले चक्र उलटे फिरेल या भीतीने फडणवीस यांनी दिल्लीला साद घातली आणि अचानक तपास एन.आय.ए. ने ताब्यात घेतला.’

यातील गंभीर बाब म्हणजे रश्मी शुक्ला याउच्च पदस्थ पोलिस अधिकारी त्यांना शरद पवार काय म्हणून आपल्या बंगल्यावर बोलून घेतात? शरद पवार महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्या अधिकृत संवैधानिक पदावर बसलेले आहेत? आणि हीच मंडळी परत ‘संविधान बचाव’ म्हणून बोंब करतात?

दुसरी बाब नक्षलवाद ही एका महाराष्ट्रा सारख्या राज्यापूरती समस्या नसून ती भारताच्या विविध भागांत पसरलेली आहे. अगदी आत्ताच नक्षलवादी हल्ल्यात जवानांचा मृत्यू झालेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटासारखी गंभीर बाब आहे. असं असताना अचानक तपास एनआयए ने ताब्यात घेतला असं विधान चोरमारे कसं काय करतात? महाराष्ट्रात 1999 ते 2014 या 15 वर्षांच्या कालखंडात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच सरकार होते ना? शिवाय केंद्रातही 2004 ते 2014 या काळात संयुक्त आघाडीचेच सरकार होते ना? शरद पवार त्या सरकार मध्ये जबाबदार मंत्री होते ना? मग त्या सर्व काळात याच अर्बन नक्षलींविरोधात कारवाया का होत होत्या? त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल झालेले होते? मुळात अर्बन नक्षल हा शब्द वापरणारे पहिले केंद्रिय मंत्री पी. चिदंबरम कोणत्या पक्षाचे होते? काय म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार सामान्य वाचकांच्या बुद्धीचा भेद करत चालले आहेत? किंबहुना यातून यांच्याच बुद्धीभ्रष्टतेचे पुरावे मिळत चालले आहेत. 

राजकीय विरोध समजल्या जावू शकतो. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही, भाषणं करू दिलं जात नाही, लोकसभेत मला बोलू दिलं जात नाही असा बालीश आरोप करणारे राहूल गांधी सध्या गायब आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये त्यांचा पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून विसर्जित विधानसभेत होता (कॉंग्रेस 44 जागा, डावे पक्ष 23 जागा). तिथे निवडणुका चालू आहेत आणि अजूनही राहूल गांधी तिकडे फिरकले नाहीत. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुट्टी संपवून परत सुरू झाले आहे. राहूल गांधी तिकडेही फिरकले नाहीत. आणि इकडे त्यांचे समर्थक पुरोगामी पत्रकार लोकशाही संपल्याची त्यांची बोंब आपल्या शब्दांमधून परत परत मांडत आहेत. संघाने सर्व व्यवस्था ताब्यात घेतल्याचा तथ्यहीन आरोप करत आहेत. सगळ्याच संस्था संघानं ताब्यात घेतल्या आहेत असा आरोप राहूल गांधी करतात. विजय चोरमारे त्याचीच री आपल्या लिखाणातून ओढतात. मला तर शंका येते यांची बुद्धीच संघानेच ताब्यात घेतली आहे की काय? आमच्या विरोधात बोलत रहा असा काही एक प्रोग्राम करून त्याची चीप यांच्या मेंदूत बसवल्या गेली आहे काय? म्हणून हे मधून मधून तसं बरळत राहतात. 

कुमार केतकर राज्यभेत बोलले होते, राजदीप सरदेसाई यांनी संजय राउत यांची मुलाखत घेतली होती, विजय चोरमारे यांनी एक लेख मॅक्स महाराष्ट्र या न्युज पोर्टलवर आणि दुसरी पोस्ट आपल्या फेस बुक वॉलवर टाकली आहे. या सगळ्यांतून पुरोगामी पत्रकारांच्या बुद्धीचा ढळलेला तोल लक्षात येतो.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575