उरूस, दैनिक पुण्यनगरी, मंगळवार 22 ऑक्टोबर 2013
सासवड येथे संपन्न होणार्या साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष फ.मुं.शिंदे बोलताना असे म्हणून गेले की, ‘..संमेलने खर्चिक होत चालली आहेत. साहित्यीकही चंगळवादीच आहेत.’ आता फ.मुं. संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष त्यामुळे त्यांच्या कुठल्याही बोलण्याची बातमी होणारच. नसता माजी संमेलनाध्यक्षांच्या बोलण्याच्या कुठे बातम्या होतात? त्यांनाही संमेलन संपल्यावरच संमेलनाच्या व्यवस्थेतील दोष, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दोष, मंचावरील राजकारण्यांची उपस्थिती हे सगळं जाणवायला लागते.
फ.मुं.शिंदे यांनी साहित्यीक चंगळवादी आहेत असे म्हटलं ते कुठल्या आधारावर ते कळायला मार्ग नाही. कारण संमेलनाचा थाटमाट, डामडौल व त्यावरील खर्च पाहिल्यास यात साहित्यीकांचा सहभाग नेमका किती? हा प्रश्न आपण समजून घेतला पाहिजे. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनातील एकूण 1 कोटी दहा लाख खर्चापैकी साहित्यीकांच्या मानधनावर खर्च झालेली रक्कम ही फक्त 4 लाख रूपये आहे. तर स्मृति चिन्हावर खर्च झालेली रक्कम ही 5 लाख आहे. म्हणजे एकूण रकमेपैकी दहा टक्केही रक्कम साहित्यीकांच्या तथाकथित चंगळवादावर खर्च झाली नाही. चंद्रपुर संमेलनातील मानधनाचा आकडा तर याहीपेक्षा कमी आहे. चिपळूण संमेलनात जो मांडव उभारला, जो खेडेगावाचा देखावा उभा केला त्याचा खर्च जवळपास सव्वा कोटी रूपये झाला होता. नितिन चंद्रकांत देसाई यांना हे काम दिलं होतं. मंचावरील निमंत्रित सहित्यीक पाहुण्यांना दिलेले मानधन 5 लाख रूपये. व तो मंच उभा करण्यासाठी नितीन चंद्रकांत देसाई यांना दिले सव्वा कोटी रूपये.
उद्या अशी स्थिती येईल की नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी उभ्या केलेल्या ताज महालाच्या भव्य सेटला लोकांनी भेट द्यायला यावे. आणि लोकं येणार असतील तर एक छोटा मंच उभा करून, त्यावर ध्वनीक्षेपक लावून, साहित्य संमेलनाचे एक छोटे बॅनर लावून काय ते संमेलन बिम्मेलनही उरकून घ्यावे.
चिपळूण संमेलन तर सोडाच आजकाल कुठल्याही साहित्य संमेलनात खर्च होतो तो मांडव, जेवणावळी, शुटिंग यांच्यावरच. इतकंच नाही तर पाहूणे असतात 100 किंवा 200 आणि जेवणावळी उठतात हजारोंनी. मग हा खर्च सगळा संमेलनाच्या बोडख्यावर पडतो तो कुणामुळे? सांगा फ.मुं.शिंदे यात साहित्यीकांचा काय संबंध?
गर्दी जमा करायची म्हणून अमिताभ बच्चन, माधुरी दिक्षीत, मकरंद अनासपुरे यांना बोलावायचे आणि या गर्दीसाठी भव्य मंडप उभा करायचा. त्यावर प्रचंड पैसा खर्च करायचा. ही गर्दी हे कलाकार गेले की गायब होते. मग संमेलनाचे इतर दिवस हा मांडव ओस पडलेला असतो. म्हणजे अमिताभ बच्चन यावा म्हणून साहित्य संमेलन आहे का? हा वाढलेला खर्च डामडौल संमेलनाच्या खात्यावर पडला तर त्याचा साहित्यीकाशी काय संबंध? 26/11 चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी नायगावच्या साहित्य संमेनात लावण्यांचा कार्यक्रम चालू होता. आता या लावण्यांचा खर्च कुठल्या खात्यावर टाकायचा?
राजकारण्यांनी संमेलनाच्या मंचावर यावे की नाही हा वाद नंतर बघू. पहिल्यांदा हे लक्षात घेतले पाहिजे कुठलाही साधा मंत्री संमेलनाला येता म्हटला की आजूबाजूची पाच पन्नास विश्रामगृह त्याचे चेलेचपाटे, त्याच्या खात्याचे अधिकारी, त्यांचे चमचे, अधिकार्यांची बायकामुले यांच्यासाठी आरक्षीत केले जातात. त्या विभागाचे त्या भागातील चपराशापासून सगळे कर्मचारी तीन दिवस संमेलनाच्या आजूबाजूला कारण नसताना घुटमळत बसतात. हा मंत्री दोन तासात येवून विमानानं/हेलिकॉप्टरने परतही जातो. पण ही बाकी पिलावळ तीन दिवस हटत नाही. शिवाय यांना जेवण्याचे मोफत पास संयोजकांकडून हवे असतात. हा मोठा खर्च संमेलनाने का सोसायचा? एका मराठवाडा संमेलनात साहेबांना भेट द्यायचे म्हणून मंत्र्याच्या चमच्याने पुस्तकांच्या दुकानांवरून पटापट पुस्तकं गोळा केली आणि गायब झाला. संमेलन संपले. साहेब तर केंव्हाच निघून गेले. पुस्तकाचे दुाकानदार वाटच पहात बसले बिलाची. आजतागायत हे पैसे दुकानदारांना मिळालेले नाहीत. हा त्रास परत वर सहन करायचा.
शासन साहित्य संमेलनासाठी साहित्य महामंडळाला 50 लाख रूपये दरवर्षी देते. तशी सोयच अर्थसंकल्पात केली आहे. कोणीही स्वागताध्यक्ष झाला तरी हे पैसे मिळणारच आहेत. त्यासाठी साहेबांचे वर वजन असण्याची काही गरज नाही. या पैशात अतिशय नेटक्या आणि देखण्या स्वरूपात साहित्य संमेलन पार पडू शकते. ज्या ठिकाणी साहित्य संमेलन होणार आहे तेथील नगर पालिका/महानगर पालिका यांनी जागा, पाणी, वीज यांची सोय करून द्यावी.
निवासाची सोय जर पाहूणे मर्यादित असेल तर कुठल्याही जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणे काहीच अवघड नाही. आजकाल बर्याच मंगल कार्यालयांमध्ये चांगल्या सोयी आहेत. जेवणावळी जर मर्यादीत ठेवल्या तर तो खर्चही मर्यादीत होतो.
शेगांव येथे शेतकरी संघटनेने शरद जोशी यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त एक मेळावा 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी घेतला होता. आलेल्या सर्व 2 लाख लोकांच्या जेवायची सोय गजानन महाराज मंदिर समितीने केली होती. त्याचा कुठलाही ताण आयोजकांवर पडला नाही. कुणाला वाटेल की असल्या गोष्टी साहित्य संमेलनात शक्य नाहीत. पण जवळाबाजार येथे 1995 साली परभणी जिल्हा संमेलन घेण्यात आले होते. तेंव्हा तेथे चालू असलेल्या भागवत सप्ताहाच्या मांडवातच हे संमेलन भरले. व सर्वांच्या जेवणाची त्या सप्त्याच्या कार्यक्रमातच करण्यात आली.
साहित्य संमेलनात असाहित्यीक लोक घुसखोरी करतात आणि त्याने संपूर्ण संमेलनाचे अर्थशास्त्र कोलमडून पडते. पुस्तकांची प्रदर्शनं हे संमेलनातील प्रमुख आकर्षण असते. प्रकाशक हा व्यवसायिक असतो. मग या प्रकाशकांनीच मिळून संमेलनाच्या खर्चाची जबाबदारी का घेवू नये? नॅशनल बुक ट्रस्ट ही संस्था दरवर्षी एक पुस्तक मेळा भरवते. त्यासाठी मोठा खर्च शासनाच्या वतीने करण्यात येतो. साहित्य अकादमी पुस्तकांविषयी कार्यक्रमासाठी मोठा खर्च करते. मग शासनाचे 50 लाख रूपये, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांचा निधी व प्रकाशक परिषद यांच्या सहकार्याने तीन दिवसीय वाङ्मयीन उत्सवाचे आयोजन सहज होवू शकते.
साहित्य संमेलनात कायमस्वरूपी उपेक्षीत राहिलेला घटक म्हणजे जागोजागची सार्वजनिक ग्रंथालये. यांना कुठेच समाविष्ट करून घेतले जात नाही. खरे तर मुंबई, पुणे वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात कुठेही संमेलन भरू द्या त्या भागातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना ती मोठी पर्वणी असते. कारण त्यांची खरेदी मोठ्याप्रमाणावर त्या संमेलनात होवू शकते. त्यांना त्या काळात निधीही उपलब्ध करून देण्याची सोय करता येते. असा प्रयोग परभणी, नगर च्या साहित्य संमेलनात त्या त्या आयोजकांनी केला होता.
म्हणजे साहित्य संमेलनासाठी साहित्य महामंडळ, प्रकाशक परिषद, ग्रंथालय संघ, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांनी मिळून आखणी केल्यास कुठल्याही माजोरडी राजकारण्यांच्या पदराखाली लपण्याची गरज आयोजकांना राहणार नाही.
दिवाळी झाली की लगेच वसमतला मराठवाडा साहित्य संमेलन होणार आहे. अजून संमेलनाची निमंत्रण पत्रिकाही नाही पण आत्ताच उद्घाटक म्हणून शरद पवार येणार अश्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत. फ.मुं. शिंदे सर तूमच्याच जिल्ह्यात तूमच्याच गावाजवळ संमेलन होत आहे. मग तूम्ही, ‘‘ शरद पवार कुपया तूम्ही संमेलनाला येवू नका! तूमच्यामुळे खर्च विनाकारण वाढतो. शिवाय मराठवाड्यात संमेलनाच्या उद्घटनाचा तूमचा कोटा पूर्णपणे संपून गेला आहे. त्यापेक्षा इतर भाषेतील एखाद्या मोठ्या साहित्यीकाला आपण बोलवूत.’’ हे सांगणार का? हो त्यांनाच सांगावे लागेल. कारण साहित्य परिषदेच्या पदाधिकार्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले आहे मग कोणाला सांगणार?
एकीकडून अभिनेते, राजकारणी यांच्या कच्छपी आम्ही लागणार आणि दुसरीकडून चंगळवादी संमेलन झाले म्हणून ओरड करणार हा दुटप्पीपणा झाला. साहित्यीकांवर प्रत्यक्ष होणारा खर्च अतिशय कमी असतो. सोन्यासाठी चिंधी बाळगायची की चिंधीसाठी सोनं ते ठरवा. सांगा फ.मुं.सर चंगळवाद रोखण्यासाठी शरद पवारांना न येण्याची विनंती करणार का?
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575.
सासवड येथे संपन्न होणार्या साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष फ.मुं.शिंदे बोलताना असे म्हणून गेले की, ‘..संमेलने खर्चिक होत चालली आहेत. साहित्यीकही चंगळवादीच आहेत.’ आता फ.मुं. संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष त्यामुळे त्यांच्या कुठल्याही बोलण्याची बातमी होणारच. नसता माजी संमेलनाध्यक्षांच्या बोलण्याच्या कुठे बातम्या होतात? त्यांनाही संमेलन संपल्यावरच संमेलनाच्या व्यवस्थेतील दोष, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दोष, मंचावरील राजकारण्यांची उपस्थिती हे सगळं जाणवायला लागते.
फ.मुं.शिंदे यांनी साहित्यीक चंगळवादी आहेत असे म्हटलं ते कुठल्या आधारावर ते कळायला मार्ग नाही. कारण संमेलनाचा थाटमाट, डामडौल व त्यावरील खर्च पाहिल्यास यात साहित्यीकांचा सहभाग नेमका किती? हा प्रश्न आपण समजून घेतला पाहिजे. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनातील एकूण 1 कोटी दहा लाख खर्चापैकी साहित्यीकांच्या मानधनावर खर्च झालेली रक्कम ही फक्त 4 लाख रूपये आहे. तर स्मृति चिन्हावर खर्च झालेली रक्कम ही 5 लाख आहे. म्हणजे एकूण रकमेपैकी दहा टक्केही रक्कम साहित्यीकांच्या तथाकथित चंगळवादावर खर्च झाली नाही. चंद्रपुर संमेलनातील मानधनाचा आकडा तर याहीपेक्षा कमी आहे. चिपळूण संमेलनात जो मांडव उभारला, जो खेडेगावाचा देखावा उभा केला त्याचा खर्च जवळपास सव्वा कोटी रूपये झाला होता. नितिन चंद्रकांत देसाई यांना हे काम दिलं होतं. मंचावरील निमंत्रित सहित्यीक पाहुण्यांना दिलेले मानधन 5 लाख रूपये. व तो मंच उभा करण्यासाठी नितीन चंद्रकांत देसाई यांना दिले सव्वा कोटी रूपये.
उद्या अशी स्थिती येईल की नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी उभ्या केलेल्या ताज महालाच्या भव्य सेटला लोकांनी भेट द्यायला यावे. आणि लोकं येणार असतील तर एक छोटा मंच उभा करून, त्यावर ध्वनीक्षेपक लावून, साहित्य संमेलनाचे एक छोटे बॅनर लावून काय ते संमेलन बिम्मेलनही उरकून घ्यावे.
चिपळूण संमेलन तर सोडाच आजकाल कुठल्याही साहित्य संमेलनात खर्च होतो तो मांडव, जेवणावळी, शुटिंग यांच्यावरच. इतकंच नाही तर पाहूणे असतात 100 किंवा 200 आणि जेवणावळी उठतात हजारोंनी. मग हा खर्च सगळा संमेलनाच्या बोडख्यावर पडतो तो कुणामुळे? सांगा फ.मुं.शिंदे यात साहित्यीकांचा काय संबंध?
गर्दी जमा करायची म्हणून अमिताभ बच्चन, माधुरी दिक्षीत, मकरंद अनासपुरे यांना बोलावायचे आणि या गर्दीसाठी भव्य मंडप उभा करायचा. त्यावर प्रचंड पैसा खर्च करायचा. ही गर्दी हे कलाकार गेले की गायब होते. मग संमेलनाचे इतर दिवस हा मांडव ओस पडलेला असतो. म्हणजे अमिताभ बच्चन यावा म्हणून साहित्य संमेलन आहे का? हा वाढलेला खर्च डामडौल संमेलनाच्या खात्यावर पडला तर त्याचा साहित्यीकाशी काय संबंध? 26/11 चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी नायगावच्या साहित्य संमेनात लावण्यांचा कार्यक्रम चालू होता. आता या लावण्यांचा खर्च कुठल्या खात्यावर टाकायचा?
राजकारण्यांनी संमेलनाच्या मंचावर यावे की नाही हा वाद नंतर बघू. पहिल्यांदा हे लक्षात घेतले पाहिजे कुठलाही साधा मंत्री संमेलनाला येता म्हटला की आजूबाजूची पाच पन्नास विश्रामगृह त्याचे चेलेचपाटे, त्याच्या खात्याचे अधिकारी, त्यांचे चमचे, अधिकार्यांची बायकामुले यांच्यासाठी आरक्षीत केले जातात. त्या विभागाचे त्या भागातील चपराशापासून सगळे कर्मचारी तीन दिवस संमेलनाच्या आजूबाजूला कारण नसताना घुटमळत बसतात. हा मंत्री दोन तासात येवून विमानानं/हेलिकॉप्टरने परतही जातो. पण ही बाकी पिलावळ तीन दिवस हटत नाही. शिवाय यांना जेवण्याचे मोफत पास संयोजकांकडून हवे असतात. हा मोठा खर्च संमेलनाने का सोसायचा? एका मराठवाडा संमेलनात साहेबांना भेट द्यायचे म्हणून मंत्र्याच्या चमच्याने पुस्तकांच्या दुकानांवरून पटापट पुस्तकं गोळा केली आणि गायब झाला. संमेलन संपले. साहेब तर केंव्हाच निघून गेले. पुस्तकाचे दुाकानदार वाटच पहात बसले बिलाची. आजतागायत हे पैसे दुकानदारांना मिळालेले नाहीत. हा त्रास परत वर सहन करायचा.
शासन साहित्य संमेलनासाठी साहित्य महामंडळाला 50 लाख रूपये दरवर्षी देते. तशी सोयच अर्थसंकल्पात केली आहे. कोणीही स्वागताध्यक्ष झाला तरी हे पैसे मिळणारच आहेत. त्यासाठी साहेबांचे वर वजन असण्याची काही गरज नाही. या पैशात अतिशय नेटक्या आणि देखण्या स्वरूपात साहित्य संमेलन पार पडू शकते. ज्या ठिकाणी साहित्य संमेलन होणार आहे तेथील नगर पालिका/महानगर पालिका यांनी जागा, पाणी, वीज यांची सोय करून द्यावी.
निवासाची सोय जर पाहूणे मर्यादित असेल तर कुठल्याही जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणे काहीच अवघड नाही. आजकाल बर्याच मंगल कार्यालयांमध्ये चांगल्या सोयी आहेत. जेवणावळी जर मर्यादीत ठेवल्या तर तो खर्चही मर्यादीत होतो.
शेगांव येथे शेतकरी संघटनेने शरद जोशी यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त एक मेळावा 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी घेतला होता. आलेल्या सर्व 2 लाख लोकांच्या जेवायची सोय गजानन महाराज मंदिर समितीने केली होती. त्याचा कुठलाही ताण आयोजकांवर पडला नाही. कुणाला वाटेल की असल्या गोष्टी साहित्य संमेलनात शक्य नाहीत. पण जवळाबाजार येथे 1995 साली परभणी जिल्हा संमेलन घेण्यात आले होते. तेंव्हा तेथे चालू असलेल्या भागवत सप्ताहाच्या मांडवातच हे संमेलन भरले. व सर्वांच्या जेवणाची त्या सप्त्याच्या कार्यक्रमातच करण्यात आली.
साहित्य संमेलनात असाहित्यीक लोक घुसखोरी करतात आणि त्याने संपूर्ण संमेलनाचे अर्थशास्त्र कोलमडून पडते. पुस्तकांची प्रदर्शनं हे संमेलनातील प्रमुख आकर्षण असते. प्रकाशक हा व्यवसायिक असतो. मग या प्रकाशकांनीच मिळून संमेलनाच्या खर्चाची जबाबदारी का घेवू नये? नॅशनल बुक ट्रस्ट ही संस्था दरवर्षी एक पुस्तक मेळा भरवते. त्यासाठी मोठा खर्च शासनाच्या वतीने करण्यात येतो. साहित्य अकादमी पुस्तकांविषयी कार्यक्रमासाठी मोठा खर्च करते. मग शासनाचे 50 लाख रूपये, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांचा निधी व प्रकाशक परिषद यांच्या सहकार्याने तीन दिवसीय वाङ्मयीन उत्सवाचे आयोजन सहज होवू शकते.
साहित्य संमेलनात कायमस्वरूपी उपेक्षीत राहिलेला घटक म्हणजे जागोजागची सार्वजनिक ग्रंथालये. यांना कुठेच समाविष्ट करून घेतले जात नाही. खरे तर मुंबई, पुणे वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात कुठेही संमेलन भरू द्या त्या भागातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना ती मोठी पर्वणी असते. कारण त्यांची खरेदी मोठ्याप्रमाणावर त्या संमेलनात होवू शकते. त्यांना त्या काळात निधीही उपलब्ध करून देण्याची सोय करता येते. असा प्रयोग परभणी, नगर च्या साहित्य संमेलनात त्या त्या आयोजकांनी केला होता.
म्हणजे साहित्य संमेलनासाठी साहित्य महामंडळ, प्रकाशक परिषद, ग्रंथालय संघ, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांनी मिळून आखणी केल्यास कुठल्याही माजोरडी राजकारण्यांच्या पदराखाली लपण्याची गरज आयोजकांना राहणार नाही.
दिवाळी झाली की लगेच वसमतला मराठवाडा साहित्य संमेलन होणार आहे. अजून संमेलनाची निमंत्रण पत्रिकाही नाही पण आत्ताच उद्घाटक म्हणून शरद पवार येणार अश्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत. फ.मुं. शिंदे सर तूमच्याच जिल्ह्यात तूमच्याच गावाजवळ संमेलन होत आहे. मग तूम्ही, ‘‘ शरद पवार कुपया तूम्ही संमेलनाला येवू नका! तूमच्यामुळे खर्च विनाकारण वाढतो. शिवाय मराठवाड्यात संमेलनाच्या उद्घटनाचा तूमचा कोटा पूर्णपणे संपून गेला आहे. त्यापेक्षा इतर भाषेतील एखाद्या मोठ्या साहित्यीकाला आपण बोलवूत.’’ हे सांगणार का? हो त्यांनाच सांगावे लागेल. कारण साहित्य परिषदेच्या पदाधिकार्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले आहे मग कोणाला सांगणार?
एकीकडून अभिनेते, राजकारणी यांच्या कच्छपी आम्ही लागणार आणि दुसरीकडून चंगळवादी संमेलन झाले म्हणून ओरड करणार हा दुटप्पीपणा झाला. साहित्यीकांवर प्रत्यक्ष होणारा खर्च अतिशय कमी असतो. सोन्यासाठी चिंधी बाळगायची की चिंधीसाठी सोनं ते ठरवा. सांगा फ.मुं.सर चंगळवाद रोखण्यासाठी शरद पवारांना न येण्याची विनंती करणार का?
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575.