मराठवाड्याने तेलंगणात जावे का?

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 17 सप्टेंबर 2013 
--------------------------------------------------

बरोबर एक वर्षांपूर्वी मराठवाड्यातील एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो, ‘‘आज 17 सप्टेंबरच्या मुहूर्तावर आपण तेलंगणात जाण्याची मागणी करायला पाहिजे. पिण्याचं पाणीही नाकारणार्‍या महाराष्ट्रात रहायचंच कशाला?’’ आमच्या सोबत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील तिसरा मित्र आश्चर्याने म्हणाला, ‘‘वेगळं राज्य वगैरे ठिक आहे पण हे तेलंगणाचे झंझट कशाला? आपला त्यांच्याशी काय संबंध?’’ म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला (1 मे 1960) 53 वर्षे पूर्ण झाली पण राज्यातील इतर भावांना अजून माहित नाही की मराठवाडा हा हैदराबाद राज्याचा भाग होता. मराठवाड्याची राजधानी ही हैदराबाद होती. आणि इतकंच नाही तर ज्या संपूर्ण दक्षिण भारताला ‘इडली-वडा-दोसा सांबर’ म्हणून आपण चिडवतो हे पदार्थ या हैदराबादचे नाहीत. हैदराबाद भोवतीचा जो तेलंगाणा प्रदेश आहे ज्याचे आता स्वतंत्र राज्य करण्यास केंद्र शासनाने मंजूरी दिली आहे त्यांचे जेवण हे मरावाड्याप्रमाणेच ‘ज्वारी/बाजरीची भाकरी, वांग्याची भाजी, तुरीच्या डाळीचे वरण आणि भात’ हे आहे. मराठवाड्याचे पाच जिल्हे (आता 8) कर्नाटकाचे तीन जिल्हे आणि आंध्रप्रदेशातील तेलंगाणा विभागाचे 7 जिल्हे असा हा प्रदेश होता.
हैदराबाद संस्थानावर निजामाच्या असफजाही घराण्याची राजवट होती. त्यामुळे या राजवटीला निजामी राजवट असा शब्द आहे. पण सर्रास सगळे ‘निजामशाही’ राजवट असा शब्द वापरतात. आणि परत ही निजामशाही म्हणजे शिवाजी महाराजांचे वडिल शहाजी राजे ज्यांच्या पदरी होते ती निजामशाही असेही समजतात. 
दक्षिणेत गुलबर्गा येथे हसन गंगू बहमनी याने बहमनी साम्राज्याची स्थापना केली. याच साम्राज्याची पुढे पाच शाह्यात विभागणी झाली. 1. हैदराबाद जवळील गोवळकुंडा येथील कुतूबशाही. 2.बीदर (कर्नाटक)  येथील बरीदशाही 3. विजापूर (कर्नाटक) येथील आदिलशाही 4. एलिचपुर (खान्देश) येथील इमादशाही 5. अहमदनगर (महाराष्ट्र) येथील निजामशाही.  निजामशाही, बरीदशाही, इमादशाही राजवटी बरखास्त झाल्या. फक्त आदिलशाही व कुतूबशाही मात्र  जास्त काळ टिकल्या. याच कुतूबशाही सुलतानाच्या पदरी असलेल्या निजामाच्या पूर्वजांनी राज्य बळकावले व दिल्लीच्या मोगलांचे मांडलिकत्व पत्करून आपल्या ‘असफजाही’ घराण्याची राजवट पक्की केली. निजाम या पदामुळे या राजवटीला निजामी राजवट असे संबोधले जाते. 
भारत स्वतंत्र झाला तरी हैदराबाद संस्थान निजामाच्या अधिपत्याखालीच होते. 17 सप्टेंबर 1948 ला जनरल चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली लष्काराने  "पोलिस कार्रवाई" असे नाव देवून हे संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन केले. हा सगळा इतिहास मला त्या माझ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील मित्राला समजावून सांगावा लागला. त्यानेही तोंडाचा आ करून काहीतरी नवेच आपण ऐकत आहोत असा भाव चेहर्‍यावर बाळगला. 
वेगळे राज्य मागितले की कुणीही गल्लीबोळातील विद्वान उठतो आणि आपला जाड भिंगाचा चष्मा सावरीत मोठ मोठी जडजंबाळ आडकेवारी फेकत ‘‘पण हे राज्य आर्थिक दृष्ट स्वयंपूर्ण होणार नाही’’ असा बीनतोड (त्याच्यापरीने) युक्तीवाद आपल्या तोंडावर फेकतो. 20 वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेने छोट्या राज्यांची संकल्पना मांडताना अवाढव्य प्रशासनिक खर्चाच्या राज्यांची संकल्पना खोडून सुटसूटीत प्रशासनाची छोटी राज्ये अशी संकल्पना मांडली होती.  त्याच अनुषंगाने बळीराज्य मराठवाडा, बळीराज्य विदर्भ, बळीराज्य उत्तर महाराष्ट्र, बळीराज्य पश्चिम महाराष्ट्र, बळीराज्य कोकण अशा महसुल विभागाप्रमाणे राज्यांचे चित्र रेखाटले होते. बळीराज्य म्हणणण्याचा उद्देश हे राज्य पोशिंद्यांचे असावे असा होता. पण इथे राज्य म्हटले की लगेच किती अधिकारी लागणार, किती इमारती बांधाव्या लागणार, किती नव्या फायली तयार होणार असल्या पैशा खाणार्‍या लांबलचक गोष्टींची यादी सुरू होते.
राज्य म्हणजे स्वयंपूर्ण स्वाभिमानी सामान्य माणसांची अस्मिता असे चित्र आमच्या डोळ्यासमोर येतच नाही. सध्या धावणार्‍या 1000 लालदिव्यांची जागा उद्या 2000 लालदिव्यांच्यागाड्या घेणार हीच आमची कल्पना. "बारीपाडा" या गावाबद्दल मी मागच्या लेखात लिहीले होते त्यावर मला आलेल्या असंख्य फोनपैकी अनेकांनी विचारले की ‘‘आहो, असे स्वाभिमानी गाव खरेच आहे काय?’’ म्हणजे आम्ही समजतो की जनता म्हणजे लाचार, भिकार, लोचट अशी कणाहीन माणसांची फौज आहे. आणि हीचे कल्याण करणारा कोणीतरी वर मुंबईला, दिल्लीला बसलेला आहे.
जरा प्रशासनाच्या पातळीवर छोटी छोटी राज्ये निर्माण झाली तर त्याने माणसांचे प्रश्न सोडवायला मदतच होईल किंवा जो अडथळा असेल तो नाहीसा होईल. आता मराठवाड्याच्या प्रत्येक गावातून मुंबईला जायला गाडी कशी मिळावी हीच प्रत्येकाला चिंता असते. म्हणजे निमाजाविरूद्ध लढणारे ताठ कण्याचे स्वामी रामानंद तीर्थांचे नेतृत्व जावून मुंबई आणि दिल्लीचे गुलाम असलेल्या हरामी लोचटानंद स्वार्थांचे नेतृत्व आले आहे. 
आमच्या एका उद्योगपती मित्राला बहुजन समाज पक्षाचा एक कार्यकर्ता हप्ता मागायला यायचा. काही दिवसांनी या कार्यकर्त्याने आपल्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पक्षच काढला आणि हप्ता मागायला पूर्वीसारखाच आला. मित्राने त्याला विचारले, ‘‘अरे इतका मोठा पक्ष तूझ्या पाठिशी असताना तू कशाला सोडलास?’’ तो म्हणाला, ‘‘साहेब त्यांना हप्ता पोचविण्यापेक्षा ते दिल्लीला ज्याला देतात त्याच्याशीच आपण सरळ टाका भिडवला.’’ 
जर मराठवाड्यासाठी मुंबई दिल्लीकडे भिक मागणार असेल, शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज दिल्लीहूनच सुटणार असेल आणि आमची मुंबईची विधानसभा नामर्दासारखी हातात हात घेवून बसून राहणार असेल तर मराठवाड्यानं डायरेक्ट दिल्लीकडे हात पसरलेले काय वाईट आहे? नाहीतरी इतिहासात अल्पकाळ का होईना देवगिरीच्या किल्ल्यावरून अल्लाउद्दीन खिलजीने संपूर्ण देशाचे राज्य केले होतेच. मग संपूर्ण देशाचे सोडा आमच्या प्रदेशाची तरी राजवट आमच्या हाती राहू द्या. आणि तसे नसेल तर आम्हाला तेलंगणात जावू द्या. नाहीतरी सांस्कृतिक आणि व्यापाराच्या दृष्टीने आजही आमची नाळ तेलंगणाशी जुळलेली आहेच.
अस्मितेच्या पातळीवर मराठवाडा स्वतंत्र आहेच. मराठी भाषेचा उगम आमच्याकडेच झाला, मराठीतील पहिला कवी मुकूंदराज आमच्याकडेच झाला, नामदेव, जनाबाई, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास अशी मोठी संत परंपरा आमच्याकडे आहे. उर्दू भाषेतील पहिला कवी वली दखनीही आमच्याकडचाच. आमच्या परिसरात बोलली जाणारी दखनी भाषा ही तर उर्दूच्याही आधीची. आणि तिच्यात उर्दूच्या 300 वर्षे आधी ग्रंथरचना झाली होती. मग जिच्यात आधी ग्रंथ रचना झाली ती दखनी भाषा उर्दूची बोलीभाषा म्हणून हिणवण्याचे काय कारण? या भाषेचे व्याकरणही मराठी प्रमाणे चालते. या प्रदेशातील हिंदू आणि मुसलमानांची एक अतिशय समृद्ध अशी सुफी परंपरा उर्वरीत महाराष्ट्राला आजही नीट समजू शकली नाही. कारणं काहीही असो जर तूम्ही आम्हाला समजू शकला नसाल तर आम्ही तूमच्यासोबत रहायचे कशाला?
आज एका महाराष्ट्रात असूनही नगर नाशिक मधून मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यास नकार मिळतो आहे. न्यायालयाने आदेश देवूनही हे पाणी दिले जात नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास राज्य कर्जबाजारी आहे आणि हे कर्ज वाढतच आहे. मुळात ही शासनव्यवस्थाच कालबाह्य झाली आहे.  निजामाची राजवट आमच्या पूर्वजांनी ताठकण्याने  वागून भिरकावून लावली होती. 17 सप्टेंबरच्या मुहूर्तावर व्यवस्थापन शास्त्रात जगभरात मान्य असलेल्या 28 टक्के इतक्या खर्चात काम करणारे नविन जनताभिमुख प्रशासन मागण्याची हीच वेळ आली आहे. नसता सांस्कृतिक दृष्ट्या जवळच्या असणार्‍या तेलंगाणात तरी गेले पाहिजे.      

श्रीकांत अनंत उमरीकर,
मो. 9422878575.