उरूस, दै. पुण्यनगरी, मंगळवार 10 सप्टेंबर 2013
बारीपाडा हे महाराष्ट्रातले एक छोटेसे गाव (ता. साक्रि, जि. धुळे). पलीकडे गुजरातचा डोंगराळ डांग जिल्हा पसरलेला. मागील महिन्यात शासन जेंव्हा अन्नसुरक्षेच्या ‘भिकमाग्या’ विधेयकाची तयारी करत होतं तेंव्हा हे गाव एका वेगळ्याच गडबडीत होतं. गेली दहा वर्षे ‘वनभाज्यांची पाककला स्पर्धा’ या गावात आयोजित केली जाते. यावर्षी 180 स्त्रियांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. गावाची लोकसंख्या जेमतेम 700. गावात 100 च्या जवळपास घरे. जवळपासच्या वाडी वस्त्यांमधील स्त्रीयांनीही या स्पर्धेत उत्साहाने भाग घेतला. शहरी लोकांना माहित नसलेल्या जवळपास 27 भाज्या या बायकांनी शोधून काढल्या व त्या शिजवून स्पर्धेत मांडल्या.
एका म्हातार्या बाईला मी अन्नसुरक्षा विधेयका बाबत विचारले. ती माझ्याकडे बघतच राहिली. मी परत विचारल्यावर तीने साधा प्रश्न केला. ‘काय देवून राहिले भाउ त्यात?’ मी आपलं पोपटपंची केल्याप्रमाणे, ‘1 रूपयाला ज्वारी/बाजरी, 2 रूपयाला गहू, 3 रूपयाला तांदूळ’ असं सांगितलं. ती म्हातारी हसून म्हणाली, ‘ज्वारी आमी खाईना, गहू बी जमत नाई.’ मला वाटले आता हीला तांदूळ तरी उपयोगी पडत असतील. मी म्हणालो, ‘तांदूळ खाता न तूम्ही.’ तीने मान डोलावली. ‘मग हा तांदूळ तूम्हाला मिळंल की खायला.’ म्हातारी परत माझ्याच तोंडाकडे टकामका बघत राहिली. ‘त्यो तसला तांदूळ आमी खाईना.’ मला कळेना शासनाच्या या भिकमाग्या धोरणातील तांदूळात नाही म्हणण्यासारखं काय आहे. मग मला बाजूला उभ्या असलेल्या एका तरूण पोरानं समजावून सांगितलं, ‘साहेब, यांच्याकडं जो तांदूळ होतो त्याला आंबेमोहोरासारखा घमघम वास येतो. त्याचं नाव इंद्रायणी. हा तांदूळ हे लोक शेतात स्वत:पुरता घेतात. बाहेर फारसा विकतही नाहीत.’
मला वाटलं ही बाई शेतकरी असेल म्हणून हीला शासनाचा तांदूळ नको. मग मी त्या तरूणाला विचारले, ‘गावात इतर गोर गरीब असतील ना. त्यांना तर हे अन्न फायद्याचे ठरेल.’ त्या तरूणाने मला हाताला धरून जवळच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या एका सभागृहात नेले. अतिशय चांगले बांधलेले सभागृह. तिथे विविध माहितीचे फ्लेक्स लावून ठेवलेले होते. त्यात गावची लोकसंख्या, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या असली बरीच माहिती होती. एका मोलाच्या माहितीकडे त्यानं माझे लक्ष वेधले. त्यानं काहीही न बोलताही माझे डोळे खाडकन उघडले. तिथे लिहीलं होतं ‘दारिद्य्र रेषेखालील लोकसंख्या शुन्य!!’ या छोट्या गावात जिथे एकही दोन मजली इमारत नाही, ग्रामपंचायतीचे सभागृह, शाळेच्याखोल्या सोडल्या तर एकही सिमेंटची इमारत नाही, तिथे हे गाव ते अभिमानाने सांगत आहे की आमच्याकडे कोणीही दरिद्री नाही.
म्हणजे तिकडे दिल्लीला ‘सगळा भारत कसा दरिद्री आहे आणि कसा भुकेने मरत आहे. त्याला कसे जगवले पाहिजे.’ असं मा. सोनिया गांधी सांगत आहेत. आणि इकडे महाराष्ट्र गुजरातच्या सीमेवरचे एक छोटेसे गाव अभिमानाने सांगत आहे की आमच्या गावात दारिद्य्ररेषेखाली कुणीच नाही.
गावात 4 थी पर्यंत शाळा. शाळेत जाणं प्रत्येक घरातील लहान मुलाला अनिवार्य केलेलं. शाळेत रजा न देता गैरहजर राहणार्या शिक्षकाला गावानं 5000 रूपयाचा दंड ठरवून दिला आहे. परिणामी इथे नौकरी करायला दांडीबहाद्दर मास्तर घाबरतात. गावात सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते. व्यवस्थीत नाल्या काढलेल्या. कुठेही घाण कचरा साठलेला नाही.
अंगणवाडी सेविका किंवा ग्रामसेवक यांचे मोबाईल नंबर पंचायतीच्या भिंतीवर ठळकपणे लिहून ठेवलेले. सर्व योजनांची निधीची माहिती लिहून ठेवलेली. मी विचारले, ‘याची काय गरज?’ माझ्या सोबतचा तरूण पोरगा म्हणाला, ‘कुनीबी फोन लावून इचारू शकते ना भाउ.’ म्हणजे इकडे दिल्लीला संसदेत विरोधपक्षांनी गोंधळ घालावा म्हणून सत्ताधारीच प्रयत्न करतात कारण काय तर गोंधळात महत्त्वाची विधेयके पटापट मंजूर करून घेता येतात. चर्चा होऊ देण्यापेक्षा गुपचूप वाच्यता न होऊ देता काम करण्यावर दिल्लीच्या राजकारणाचा भर. तर इथे एक छोटं गाव आपला कारभार स्वच्छपणे गावकर्यांसमोर मांडून पारदर्शी पद्धतीनं काम करत आहे.
एखाद्या गावात जैवविविधता किती आहे, म्हणजे किती झाडे, पशु पक्षी, सजीव या परिसरात आढळतात याची नोंद करण्याचा एक मोठा प्रकल्प शासनानं हाती घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाचे रमेश मुंगीकर मुद्दाम या गावात येवून लोकांशी संवाद साधताना मी पाहिले. मी त्यांना कारण विचारले असता ते म्हणाले की ‘गेल्या 9 वर्षांपासून अशी नोंद ठेवणारे बारीपाडा हे महाराष्ट्रातले एकमेव गाव आहे.’म्हणजे इकडे शासकीय नोंदी ठेवायच्या म्हटलं की भल्या भल्यांची कोण धांदल उडते. शिवाय या नोंदी खोट्या असतात हे तर सांगायची गरजच नाही.
या गावानं तब्बल 1100 एकर जंगल राखलं आहे. सकाळी एका घरात मला चहा पिण्यासाठी बोलावलं. घरच्या माणसानं मला आत अगदी आत स्वयंपाकघरात येण्यास सांगितलं. त्या छोट्या खोलीत मला वाटलं चहा चुलीवर उकळत असेल. तर तिथे गॅस चालू होता. या गावानं 1100 एकर जंगल राखलं म्हणून यांना विशेष योजनेखाली एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळतात.
या गावाच्या या आगळ्या वेगळ्या कहाणीमागचे नायक चैतराम पवार शांतपणे फारसं काहीच न बोलता सर्वत्र फिरून कामं होतं आहेत की नाहीत हे पहात होते. त्यांना काही विचारलं की हसून अतिशय मोजकं बोलून ते पुढे कामाला निघून जायचे.
वनभाज्यांच्या पाककला स्पर्धेसाठी जवळपासच्या भागातून हजार एक नागरिक तिथे जमा झाले होते. सर्वांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून या गावाने 30 रूपये इतके अल्प शुल्क आकारले होते. चैतराम पवारांच्या पाठिशी उभे राहणारे हेडगेवार रूग्णालयाचे डॉ. आनंद फाटक, समरसता मंचाचे रमेश पांडव यासारख्या लोकांनीही रांगा लावून ही 30 रूपयांची कुपनं घेतली. या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचे शुटिंग करायला आलेले एबीपी माझाचे मिलींद भागवत आणि त्यांच्या सगळ्या टिमनेही कुपनं घेतली. नागलीची भाकरी, तुरीचे वरण, तेर नावाची वनभाजी व त्या भागातील प्रसिद्ध इंद्रायणी तांदूळाचा सुवासिक भात असं जेवण सगळ्यांसाठी तिथल्या बायकांनी शिजवलं होतं.
कार्यक्रम आटोपला. स्पर्धा संपली. मांडव काढत असताना जवळच्या आंब्याखाली आम्ही बसून होतो. जवळच तिथले गावकरी स्त्री पुरूष बसून दिवसभराचा सगळ्या कार्यक्रमाचा आढावा घेत होते. एकूण 407 लोकांनी कुपनं घेतली आणि ताटं मात्र 500 च्यापुढे गेली होती. कुपनं न घेता कोण जेवलं असं मी विचारता ते गावकरी लाजले आणि काही बोलेचनात. मला वाटले गावातीलच काही लोक, कार्यकर्ते असतील. पण मला कळले की गावातील एकही माणूस जेवायच्या ठिकाणी आला नव्हता. ते तर बिचारे आपल्या घरीच जेवले होते. कुणीच काही सांगेना. मला दिवसभर साथ करणार्या तरूण मुलाला मी जरा बाजूला घेतले. हळू आवाजात विचारले, ‘काय रे कुणीच काही सांगेना, कोण होते हे फुकटे जेवणारे?’ त्या पोरानं जे उत्तर दिलं त्यानं अन्नसुरक्षेच्या भिकेची खरी गरज कुणाला आहे हे अगदी स्पष्टपणे उघड झालं. तो पोरगा म्हणाला, ‘अहो साहेब, हे जे शासनाचे लोक आले होते ना, वन विभागाचे, पोलिसांचे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे ते सगळे फुकट जेवून गेले.’
ज्याला गरीब समजून त्याच्यासाठी कळवळा दाखवला जात आहे तो सामान्य गरीब आदिवासी अतिशय स्वाभिमानी आहे. तो कधीही भीकमाग्या योजनांची मागणी करत नाही. पण या गरीबांचा कळवळा दाखवून ज्यांना आपली पोटं भरायची आहेत त्यांनीच या योजना आणल्या आहेत हे या गावानं काहीच न बोलता आपल्या कृतीनं दाखवून दिलं.
धुळे येथे दै. सकाळमध्ये असताना बऱ्याच वेळा बारीपाड्याला जाण्याचा योग आला. अनेक लेखही लिहिले. खरोखर सुंदर काम आहे. श्री.चैत्राम पवार यांनी घेतलीली मेहनत कौतुकास्पद आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत विद्यार्थ्यांच्या मदतीने लहान-लहान बंधारे बांधण्याची कल्पनादेखील छान आहे.
ReplyDelete-जगदीश मोरे.
Namaste, seeking permission to translate this to English. This is one of its kind experiment. I would surely mention your name and the publisher.
ReplyDeleteYes! It's my pleasure. Please mention my name and send published copy.
Deletenice really best.....
ReplyDeleteReally surprised to hear about it...nice article..an eye opener ...
ReplyDeleteखुप माहीतीपुर्ण लेख..आवडला.
ReplyDeleteअदिवासी भागात पिकवल्या जाणा-या भाताचे नांव कमोद आहे व त्याचा सुवास इंद्रायणी वा आंबेमोहर तांदळापेक्षा कित्येकपटीने वेगळा आहे. शिवाय स्वच्छतेच्याबाबतीत अदिवासी गृहिणीने स्वयंपाकघरातील ठेवलेली चकचकीत भांडी कुठल्याही शहरी गृहिणीला लाजवणारीच असतात.
ReplyDeleteआदिवासी अतिशय स्वाभिमानी आहे. तो कधीही भीकमाग्या योजनांची मागणी करत नाही. पण या गरीबांचा कळवळा दाखवून ज्यांना आपली पोटं भरायची आहेत त्यांनीच या योजना आणल्या आहेत हे या गावानं काहीच न बोलता आपल्या कृतीनं दाखवून दिलं.... Atishay Bolake Vastav.
ReplyDeleteबहुत बढीया..! अन्न सुरक्षा विधेयकाला 'भिकमाग्या' विधेयक हा शब्द म्हणजे अप्रतिमच...केवळ राजकीय स्वार्थासाठी लोकांना भिक मागण्याची; सरकारी तुकड्यांवर जगण्याची सवय कायम राहील याची काळजी घेणारे हे विधेयक आहे..या विधेयकाची गरज का निर्माण झाली हे आपले एसी मध्ये बसणारे आपले देसी नेते कधीच सांगत नाही. अन्न सुरक्षा विधेयकावर आतापर्यंत झालेल्या मिटींग्जमध्ये खाण्यापिण्यावर किती खर्च झाला हा देखील संशोधनाचा मुद्दा आहे.
ReplyDelete