महिला दिन आणि मुलीवरची कविता

 

 

उरूस, 9 मार्च 2021 

जून 2011 मध्ये मी नविन घरात रहायला गेलो. त्या वर्षीचा महिला दिन होवून गेला होता. पुढच्या वर्षी 2012 च्या 8 मार्चला घरात एक नवल घडले. बैठकीच्या दर्शनी भिंतीवर माझ्या मुलीचा एक गोड फोटो मोठा करून लावला होता.  माझ्या घराच्या पूर्वेकडच्या मोठ मोठ्या इमारतींच्या रांगांमधून वाट काढत सुर्याची किरणं दरवाज्यातून बरोबर त्या फोटोवर सकाळी 8.15 च्या दरम्यान आली. मला आश्चर्य वाटलं आणि आनंदही झाला. पुढे दोन दिवस सुर्यकिरणं त्या फोटोच्या आसपास राहतात. 

दरवर्षी महिला दिनाच्या दिवशी हा किरणोत्सव आमच्या घरात साजरा होतो. माझ्या मुलीचे नाव अवनी आहे. मी, माझी दोन मुलं आणि दोन पुतणे आम्ही गमतीने याला ‘अवनोत्सव’ म्हणतो. मला बहिण नाही. शिवाय आम्हा दोघा भावांनाही हटवादीपणाने दोन दोन मुलंच झाली. 

आम्ही तिसरा चान्स घेतला. डॉ. सविता पानट मला म्हणाल्या कशाला तिसरं मुल होवू देतोस? तू सामाजिक क्षेत्रात काम करतोस निवडणुक लढवायची म्हणालास तर तिसरं अपत्य झाल्यास बाद होशील. मी त्यांना म्हणालो मला सामाजिक  क्षेत्रात काम करण्यात रस आहे पण निवडणुकीच्या राजकारणात मुळीच नाही. त्यांनी परत दुसरा मुद्दा समोर केला की काय म्हणून मुलगीच होईल? आता तर सोनोग्राफीवर बंदी आहे. माझ्या बायकोला मात्र  खात्री होती मुलगी होणार म्हणून. 

खरंच कुठले नवस फळाला आले माहित नाही पण मुलगीच झाली. जन्मली तीही बुद्ध पौर्णिमेला. 

तिच्या जन्माआधी मी अशी ओळ लिहिली होती

पाठी आलीस

ना पोटी आलीस

न केलेल्या कुठल्या गुन्ह्याची

अशी शिक्षा दिलीस?

पण ही गोड मुलगी माझ्या घरात आली. तिचे नाव आम्ही अवनी ठेवले. ती लहान असताना मी कविता लिहीली होती

नाचर्‍या पायांनी

मुलगी फिरते आहे

संबंध घरात

आणि बापाच्या उरातही

तिच्या हसर्‍या डोळ्यांतून

उमगून येते त्याला

साध्या साध्या गोष्टीतील 

जम्माडी गंमत

संध्याकाळी उशीरा

त्याची चाहूल लागताच

ती कारंज्यासारखी उसळते

त्याच्या डोक्यावरील

काळज्यांचे ओझं 

अलगद उतरवते

बोबड्या बोलांनी

अलगद पुसून घेते

काळजावरील पराभवांचे डाग

तिची भुक थांबली असते

त्याच्या हातातील घासासाठी 

त्याच्याच पांघरूणात

ती शिरते उबेसाठी

दिवसभराचे गार्‍हाणे 

सांगतात तिचे शब्द भोळे

बोलता बोलता अलगद 

मिटत जातात तिचे डोळे

रात्री उशीरा 

बापाच्या डायरीवर 

उतरत जातात ओळी

‘पुरूषाच्या आयुष्यावर हवा असतो

मुलीचा नाजूक ठसा

पोटी पोर असल्याशिवाय

आपल्याही पोटी ओल आहे

याचा पुरावा द्यावा कसा...’

9 मार्च 2021 ला आजच तिच्या फोटोवर पडलेल्या सुर्यकिरणाचे फोटो काढले. लेखाच्या सुरवातीला तेच वापरले आहेत. तिच्यावर लिहीलेली ही 12 वर्षांपूर्वीची कविता आठवली. आज ही गोड मुलगी 14 वर्षांची झाली आहे. महिला दिनाची एक छानशी आठवण. महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

बंगालात फुटला ओवैसींचा MIM

   

उरूस, 8 मार्च 2021 

पश्चिम बंगाल निवडणुकांची रणधुमाळी ऐन भरात असताना असदुद्दीन ओवैसींच्या ए.आय.एम.आय.एम. पक्षात फुट पडली आहे. पश्चिम बंगालचे प्रदेशाक्षाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांनाच पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. जमीर-उल-हसन यांनी त्यांचे ओवैसींशी जे बोलणे झाले त्याची ऑडिओ क्लिप माध्यमांना दिली. त्यावरून गदारोळ उठला आहे.

गेली एक वर्षे प. बंगालमध्ये निवडणुका लढवणार अशी घोषणा ओवैसींनी केली होती. बिहारमध्ये पक्षाचे 5 आमदार निवडुन आल्यानंतर प.बंगालच्या मुस्लिमबहुल भागात आपल्या पक्षाला चांगले यश मिळू शकते हे जाणून ओवैसींची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली होती. आपला पक्ष हा भारतातील मुस्लीम हितरक्षण करणारा एकमेव पक्ष आहे अशी प्रतिमा उभी करण्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वी झाले होते.

प.बंगालात गेले काही महिने फुर्फुरा शरिफ दर्ग्याचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी एम.आय.एम.ची बोलणी चालू होती. पक्षाचे निरीक्षक हैदराबादचे नगरसेवक माजीद हुसेन यांच्यावतीने ही मध्यस्थी करण्यात येत होती. नेमकी हीच बाब एम.आय.एम. चे प. बंगाल प्रदेशाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना खटकली. कारण त्यांना या बोलणीमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते. 

पीरजादा हे विश्वासार्ह नाहीत हा जमीर-उल-हसन यांचा आक्षेप खरा ठरला. पीरजादा यांनी स्वत:चाच नवा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांसोबत आघाडी आघाडी करून त्यांनी 30 जागा पदरात पाडून घेतल्या. कॉंग्रेस सोबतही त्यांनी बोलणी केली आणि अजून 8 जागा मिळवल्या.

जमीर उल हसन यांचा दुसरा आक्षेप स्थानिक समिरकणं स्थानिक भाषा यांबाबत होता. ओवैसींच्या पक्षाची सगळी सुत्रं स्वाभाविकच हैदराबादमधून हालतात. त्या नेत्यांना बंगाली भाषाही येत नाही. प.बंगालचे मुसलमान उर्दू जाणत नाहीत. त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधायचा तर किमान बंगाली जाणणारा माणूस हवा. बंगाली मुसलमान हे जरा वेगळे प्रकरण आहे. त्याच्या चालीरीत बहुतांश हिंदूंशी मिळणार्‍या आहेत.  अगदी ‘भारत माता की जय’ ही घोषणा आम्ही आनंदाने देतो. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे असा सवालच जमीर-उल-हसन यांनी केला आहे. बांग्ला देशाचे बंगाली राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टागोरांनी लिहीलेलं आहे. त्यामुळे जे काही बंगाली बांग्लादेशांतून इकडे आले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधायचा तर बंगाली भाषा आणि संस्कृती हाच आधार आहे. पण हे सर्व ओवैसी ओळखू शकले नाहीत. जमीर- उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले. आता ते ममता दिदींच्या पक्षाला जवळ करत आहेत. 

ओवैसींना खरा मोठा झटका पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांनी दिला आहे. ओवैसींना असे वाटत होते की मुसलमानांचे राजकीय हितरक्षण करण्याची मक्तेदारी केवळ आपल्याकडेच आहे. त्यात कुणी स्पर्धक असणार नाही. पण तसे घडताना दिसत नाही. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल, बंगालात पीरजादा, केरळ आणि तामिळनाडूत मुस्लीम लीग यांनी ओवैसींचा समज तोडून दाखवला. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांसोबत युती करून या पक्षांनी आपले रजकीय शहाणपण ओवैसींपेक्षा जास्त आहे हेच सिद्ध केले आहे. नेमकी हीच खरी ओवैसींची गोची होवून बसली आहे. 

बिहार निवडणुकांत दोन पक्षांच्या राजकीय क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. राहूल यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कामाचा नाही असा आरोपच तेजस्वी यादव सारख्यांनी केला आहे. कारण कॉंग्रेसने बिहारात  लढवलेल्या 70 जागांपैकी केवळ 19 जिंकल्या होत्या. त्यातून या पक्षाची कमकुवत होत गेलेली ताकद दिसून येते. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालात तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार यांनी आपला सहकारी कॉंग्रेस सोडून ममतांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. 

दुसरा पक्ष आहे ओवैसींचा एआयएमआयएम. या पक्षाने 5 जागा जिंकल्या म्हणून त्यांचे कौतूक झाले पण त्यांनी किमान 20 जागी भाजपला फायदा करून दिला असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांकडून करण्यात येतो आहे. बिहारच नव्हे तर हैदराबाद महानगर पालिकेत भाजप 4 वरून 44 वर जाण्यात ओवैसींचाच वाटा आहे असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांनी केला. म्हणजे ओवैसी भाजपसाठी काम करतात असा आरोप ठळक होत चालला आहे. आणि नेमका याचाच फायदा घेत पीरजादा यांनी बंगालात आपला नविन पक्ष काढून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करून राजकीय संधी शोधली आहे.  ओवैसी किती जागा लढणार हे पण अजून निश्चित नाही.

ओवैसींचा पक्ष केवळ प्रतिक्रियात्मक राजकारणात अडकला आहे. तूम्ही 20 टक्के मुसलमानांचे हित साधण्याची भाषा करत असाल तर आपोआपच उर्वरीत 80 टक्के समाज दूसर्‍या राजकीय टोकावर पोचतो. केवळ 20 टक्के ची भाषा करून जर तूम्हाला राजकीय फायदा पोचत असेल तर 80 टक्के कितीकाळ गप्प बसतील? 2017 च्या उत्तर प्रदेशांतील विधानसभा निवडणुकांनी मुस्लीम कट्टरपंथी राजकारणाला त्याची मर्यादा दाखवून दिली होती. 

महाराष्ट्रात हीच प्रतिक्रिया ओवैसींसोबतच प्रकाश आंबेडकरांना बाबतही उमटली होती. मोठ मोठ्या गप्पा मारणारा वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग प्रत्यक्ष निवडणुकांत किरकोळांत निघाला. त्याचे कारण हेच आहे की जर अल्पसंख्यकांचे राजकारण फार ताणत टोकाला नेले तर बहुसंख्यकांची प्रतिक्रिया तीव्रतेने उमटते. त्याचा फटका अल्पसंख्यकांना बसतो. आज ओवैसींची चर्चा एकदम थंडावली आहे. महाराष्ट्रात ज्या दोन जागा 2014 च्या विधानसभेत एमआयएम यांना जिंकता आल्या होत्या त्या दोन्ही जागी 2019 मध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. 

ओवैसी प्रकरणांत जमीर उल हसन यांनी भाषेचा मुद्दा समोर आणला होता. असम, केरळ, तामिळनाडू, गुजरातेतील कच्छ, महाराष्ट्रातील कोकण, कर्नाटक येथील मुसलमान उर्दू बोलत नाहीत. इतकंच नाही तर ओवैसींची जी दखनी भाषा आहे तीला उत्तरेतील देवबंदी मुलसमान आपली मानत नाहीत. जो फुर्फुरा शरीफ दर्गा पश्चिम बंगालात मुस्लीम राजकारणाचे केंद्र बनला आहे तोच मुळात कट्टरपंथीय मुसलमानांना मान्य नाही. जगातले मुलसमान सोडा पण भारतातील मुसलमान एक आहेत असा भ्रम ओवैसी आणि त्यांच्या आधी मुस्लीम लीगच्या गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांनी बाळगला होता. राजकीय दृष्ट्या हा भ्रमच आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील पक्ष जेंव्हा मुसलमानांना आपल्यात समाविष्ट करून घेतात तेंव्हाच त्यांना जास्त फायदा होतो. असेच दलितांचे म्हणून वेगळे राजकारण फार पुढे जावू शकत नाही. मायावती यांच्या उदाहरणावरून हे दिसून आले आहे. या दबावातून मुख्य राजकीय पक्ष मुसलमान दलित इतर मागास वर्गीय यांना आपल्या संघटनेत तुलनेने महत्त्वाचे स्थान देताना दिसत आहेत इतकाच फरक पडलेला दिसून येतो. 

ओवैसींची गोची ही आहे की त्यांच्या या कट्टरपंथी राजकारणाने भाजपचीच वाट सोपी केली आहे. 

ओवैसींचा पक्ष । बंगालात फुटे ।

राजकीय तुटे । स्वप्न सारे ॥

बंगाली भाषेने । उतरीला आज ।

उर्दूचा हा माज । हुगळीकाठी ॥

हैदराबादेत । बिर्याणीची सत्ता ।

तिला कोलकोत्ता । ओळखेना ॥

ओवैसी काढतो । हिरवे फुत्कार ।

त्याचा ना सत्कार । बंगालात ॥

बक बक इथे । करू नको जादा ।

बोले पीरजादा । फुर्फुराचा ॥

दास ‘कांत’ म्हणे । गाठू नये टोक ।

पदराला भोक । राजकीय ॥

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

शेतकरी खात्यात पैसा । आडत्या तडफडे कैसा ॥

उरूस, 7 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनातील एक मुद्दा होता की एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) प्रमाणे खरेदी करण्याचा कायदा करण्यात यावा. वस्तुत: या मागणीचा कृषी कायद्यांशी काहीच संबंध नव्हता. याच मागणीचा एक भाग म्हणून सरकारने ही एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचा निर्णय घेतला आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या अडते दलाल (उत्तरेच्या भाषेत बिचोलिये) यांचा संताप झाला. या अडत्यांनी तर आता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे (अंजू अग्निहोत्री छाबा, जालंधर यांनी दिलेली बातमी, इंडियन एक्स्प्रेस, 6 मार्च 2021).

रब्बी हंगामासाठी सरकारने शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने गहू तांदळाची जी खरेदी करायची आहे त्यासाठी एक मोठा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. ही खरेदीची रक्कम सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आत्तापर्यंत हमी भावाप्रमाणे होणारी सरकारी खरेदी अडत्यांच्या मार्फत केली जायची. सरकार कडून या अडत्यांना पैसे मिळायचे. हे अडते आपले कमिशन कापून धान्याची रक्कम शेतकर्‍यांना द्यायचे. आता हे असं करण्यात काय आणि कसे घोटाळे होतात, शोषण होते, पैसे उशीरा मिळतात, अपेक्षेपेक्षा कमी मिळतात, विविध कलमांखाली कापून घेतले जातात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. आपल्या धान्याचे हक्काचे पैसे शेतकर्‍यांना पुरेसे मिळत नाहीत. हे अडते त्यांना नाडतात हे वारंवार समोर आले होते. आज कृषी आंदोलनास पाठिंबा देणारे डावे सतत व्यापार्‍यांना विरोध करत आले होते.  

शेतकर्‍यांच्या खात्यात त्यांच्या मालाची किंमत सरळ जात असेल तर यात आक्षेप असण्याचे कारण काय? रोजगार हमी योजनेचे पैसे सरळ मजूरांच्या खात्यात जाणार म्हणल्यावर असाच गदारोळ गुत्तेदारांनी उठवला होता. 

जून्या काळी लांब अंतरावर बोलण्यासाठी एस.टि.डी. कॉल करावा लागायचा. तेंव्हा एखाद्या बुथवर जावून किंवा कॉन्फरन्स कॉल लावणे भाग पडायचे. त्या काळी जाग जागी भुछत्रासारख्या एस.टि.डी. बुथच्या टपर्‍या उभ्या राहिल्या.  जेंव्हा सरकारने 95 डायलिंगचा निर्णय घेतला तेंव्हा हे सगळे एस.टि.डी. वाले आंदोलन करून उभे राहिले होते. जणू काही यांच्यामुळेच संपर्क होवू शकतो. हे एसटिडीवाले नसतील तर सगळी संपर्क यंत्रणा कोसळून पडेल. 

पुढे काय झाले हे कुणाला सांगायची गरज नाही. याच पद्धतीने आजचा हा आडत्यांचा संप आहे. सरकारच्या या निर्णयाने खरी गोची या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पुरोगाम्यांची झाली आहे. आता आडत्यांच्या संपाला पाठिंबा कसा देणार? आणि दिला तर मग आत्तापर्यंतची ‘व्यापारी दलाल लुटतो’ ही भूमिका चुक होती हे मान्य करावे लागेल.

पंजाबच्या आडत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष रविंदर चीमा यांनी संपाची घोषणा केली आहे. रब्बी हंगामची खरेदी करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही शेतकर्‍यांना कशी मदत करतो हे सांगताना त्यांनी केलेले दावे असे -आम्ही शेतकर्‍यांना उचल देतो, त्यांच्या धान्याची साफसफाई, त्याच्या साठवणुकीसाठी गोण्या, त्याच्या मोजमापासाठी वजन काटे इत्यादी सोयी कशा उपलब्ध करून देतो आदी गोष्टी त्यांनी विस्ताराने सांगितल्या आहेत. 

आता खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस (कर) शेतकर्‍यांकडून वसूल केला जातो त्यातच या सगळ्या सोयी शेतकर्‍यांना मिळाव्यात असे गृहीत आहे. मग हे आडते याच सोयी आपल्या नावावर कशा काय जमा करत आहेत?  इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे आल्यानंतरही हमाल मापाडी संघटनेच्या दबावाखाली त्यांचे कमिशन वेगळे द्यावे लागते हे सत्य ही माणसं का लपवतात? हे सगळे मिळून शेतकर्‍यांना लुटणारी व्यवस्था आजपर्यंत चालवत आले होते. आणि वरपांगी मात्र आम्ही शेतकर्‍यांचे भले करत आहोत असा आव आणत होते. 

महाराष्ट्रात तर या हमाल मापाडी संघटनेची इतकी दादागिरी याच अडत्यांच्या आडोश्याने निर्माण झाली होती की यंत्राच्या आधाराने पोते उचलले आणि गोदामात जमा केले किंवा शेतकर्‍याने स्वत:च्या पाठीवरून पोते वाहून गोदामात जमा केले तरी प्रत्यक्ष बीलावर मापाड्यांचे कमिशन कापले जायचे. परवानाधारक हमालांची एक दादागिरी या क्षेत्रात तयार झाली होती. आणि यांच्या संघटना चालविणारे सगळे डावे आहेत. 

आताच्या कृषी आंदोलनात सरकारच्या या निर्णयाचे खुल्या मनाने स्वागत व्हायला हवे होते. पण शेतकर्‍यांचे आम्ही हितैषी आहेत असे छातीठोकपणे सांगणारे या निर्णयावर मात्र सुतकी चेहरे करून बसले आहेत. एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून त्याची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा झाली तर यात सामान्य शेतकर्‍याचा नेमका काय तोटा आहे? याचा खुलासा आता राकेश टिकैत किंवा त्यांचे प्रवक्ते करतील काय? या आंदोलनास पाठिंबा देणारे योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांची या बाबत काय भूमिका आहे? कम्युनिस्ट नेते दर्शन पाल सिंग किंवा हनन मौला आता कुठे गायब झाले आहेत? 

अडत्यांनी संपाची धमकी दिली आहे आणि त्यातून या आंदोलनाचे अजून एक पितळ उघडे पडले आहे. पंजाब हरियाणात फार मोठ्या प्रमाणात या आडत्या दलालांनी शेतकर्‍यांना पैशाची उचल देवून अडकवून ठेवले आहे. हे पैसे व्याजाने देतात. डावे ज्या गरिबांचा कळवळा नेहमी दाखवत असतात त्यांनी याचे उत्तर द्यावे की ते अडत्यांच्या बाजूने आहेत की गरीब शेतकर्‍यांच्या. 

भाजपला शेटजी भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवणारे आता स्वत:च शेटजींच्या बाजूने उभे आहेत असे चित्र समोर येते आहे. यातून हे आंदोलन अडत्यांनी कसे प्रयोजीत केले होते हेच जळजळीत सत्य समोर येते आहे. आंदोलन स्थळी कशाचीही ददात नाही. खाण्यापीण्याच्या सगळ्या सोयी आहेत. जो काही गरीब शेतकरी आहे तो असा इतके दिवस आंदोलन चालविण्यासाठी पैसा कुठून आणत होता?   

आता कोंडी झाली आहे ती रब्बीच्या हंगामाची खरेदी सुरू होते आहे म्हणून. पंजाब सरकारवरही आता या अडत्यांचा रोष आहे. कारण पंजाब सरकार केंद्र सरकारला हे सांगू शकते की आमच्या राज्यातील खरेदी कशी होणार ते. रविंदर चीमा यांनी आपल्या संघटनेच्यावतीने असा आग्रह धरला आहे की पंजाब सरकारने त्यांच्या राज्यापुरता ही खरेदी अडत्यांच्या मार्फतच व्हावी असे केंद्राला लेखी द्यावे. खात्यात सरळ पैसे हवेत की अडत्यांच्या मार्फत चालेल हा पर्याय शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा.  

आमच्या खात्यात पैसे नको असं कुणीतरी शेतकरी म्हणेल का? सरकारने विविध योजनांचे पैसे लाभार्थींच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मग सरकारी धान्य खरेदी त्याला अपवाद कशासाठी? 

पंजाबमधील अडत्यांना संपावर जायचे असेल तर त्यांना कायमस्वरूपी खुशाल संपावर जावू द्यावे. केवळ पंजाबच नव्हे तर आख्ख्या देशांतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील सर्व परवानाधारक व्यापार्‍यांनी अडत्यांनी संपावर जावे. सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांनी यांचे परवाने तातडीने रद्द करून नविन परवाने खुल्या पद्धतीने सरकारच्या अटी मान्य आहेत त्यांना त्वरीत देण्याचे धोरण जाहिर करावे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शुल्क भरून कुणीही व्यापार करून शकेल. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरकारी खरेदीची त्याच्या मालाची रक्कम जमा होईल. त्यातून जे व्यापार्‍यांचे कमिशन असेल ते या नविन परवानाधारक व्यापार्‍यांनी घ्यावे. जी सरकारी खरेदी नसेल त्यासाठी शेतकरी व व्यापारी या दोघांनी मिळून त्यांच्या सोयीची जी व्यवस्था असेल देवाण घेवाणीची ती अंमलात आणावी. अडत्यांचा संप कृषी आंदोलनाच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरेल अशी शक्यता दिसते आहे. हा संप कृषी आंदोलन संपण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. 

शेतकर्‍या देवू । खात्यामध्ये पैसा । 

तडफडे कैसा । आडत्या हा ॥

संप करण्याची । देतो हा धमकी ।

वाजवी टिमकी । कृषी हिताची ॥

पोसतो मी झाड । म्हणे बांडगुळ ।

दलालीचे खुळ । माजलेले ॥

ओढतो गाडीला । म्हणे मी महान ।

गाडी खाली श्‍वान । भूंकतसे ॥

कृषी व्यवस्थेला । लागलेला जळू । 

मोकाटसा वळू । आडत्या हा ॥

दास ‘कांत’ म्हणे । हाकला बाहेर ।

काढा हे जहर । शेतीतून ॥

(छायाचित्र सौजन्य आंतरजाल)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कृषी आंदोलनाची भरली शंभरी !

उरूस, 6 मार्च 2021 

आपल्याकडे ‘शंभरी भरणे’ याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले आणि त्याचा वध करण्यात आला. तसेच 100 वर्षे ही आयुष्याची एक सीमा मानली गेली आहे. शंभरी गाठली म्हणजे आता त्याची इतिकर्तव्यता झाली. आता यापुढे त्याला आयुष्य नाही.

5 मार्च रोजी कृषी आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण झाले. आंदोलनाची अवस्था अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतील पोपटासारखी  झाली आहे. पोपट मेला आहे पण कुणाला ते कबुल करायचे नाही. तसे आंदोलन मेल्यात जमा आहे पण त्याचे समर्थक, भाजप मोदी विरोधक, पुरोगामी हे कबुल करायला तयार नाहीत. 

एक साधा पुरावा आंदोलन संपल्यात जमा झाल्याचा समोर आला आहे. अपेक्षा अशी होती की 100 दिवस झाल्यानंतर देशभर या आंदोलनाचे जे समर्थक आहेत त्यांच्यावतीने तीव्र अशी प्रतिक्रिया देशभर उमटेल. किमान ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांतून तरी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काही एक प्रतिकात्मक आंदोलन, मोर्चा, धरणे, पत्रकार परिषदा, भाषणं असं काहीतरी होईल. पण तसं काहीच घडलं नाही. प्रत्यक्षात आंदोलन स्थळींही कसलीच हालचाल झाली नाही. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा व्हायला हवे होते. तेही जमा झालेले दिसले नाहीत. 

या आंदोलनाचे अपयश तीन मुद्दयांवर आपण तपासून पाहू शकतो.

पहिला मुद्दा आंदोलनाचा वैचारिक आधार काय होता? पहिल्या दिवसांपासून आंदोलनाचे आणि मोदी भाजपचे  समर्थक विरोधक यांना बाजूला ठेवून तटस्थ असे लोक विचारवंत अभ्यासक पत्रकार सतत विचारत होते की या कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतूदी तूम्हाला नको आहेत? कोणत्या तरतूदी अन्यायकारक आहेत? नेमके काय बदल हवे आहेत? हे आम्हाला समजावून सांगा. आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने यावर भाष्य केले नाही.

योगेंद्र यादव यांनी जरी आता राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे तरी त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी सामाजीक नेत्याकडून अशी अपेक्षा होती की त्यांनी या आंदोलनाची वैचारिक मांडणी समोर ठेवावी. एक एक कलम घेवून त्यावर सविस्तर अशी चर्चा राजकारण बाजूला ठेवून व्हावी. भाजपचे समर्थक तर यात पुढाकार घेण्याची शक्यता नव्हतीच. कारण सर्व परिस्थिती त्यांना अनुकूल अशीच आहे. आंदोलन कर्ते थकून थकून संपून जातील हा त्यांचा आडाखा बरोबर ठरला आहे. 

दुसरा मुद्दा या कायद्याच्या वैधतेचा होता. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढता आली असती. पण आंदोलनकर्त्यांनी पहिल्या दिवसांपासूनच न्यायालयात आम्ही जाणारच नाही अशी ताठर भूमिका घेतली. हा अडमुठेपणा तर इतका वाढला की सर्वौच्च न्यायालयाने समिती नेमल्यावर त्या समोरही आम्ही जाणार नाही अशी भूमिका यांनी घेतली. याचा तोटा इतकाच झाला की आंदोलनाची कायद्येशीर बाजू लंगडी पडली. मुळात या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देता येणे जवळपास अशक्यच होते. पण तरी एक मुद्दा म्हणून याचा वापर करता आला असता. तेही आंदोलन कर्त्यांनी केले नाही.

तिसरा जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे या आंदोलनास जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळवणे. सुरवातील  सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेत होती. तशी ती कुठल्याही आंदोलनाबाबत असतेच. पण जस जसे हे आंदोलन ऐषोआरामी बनत गेले तस तशी लोकांची सहानुभूती आटत गेली. आंदोलक स्वत:ला कष्ट करून घेत आहेत, साधेपणाने सर्वकाही चालू आहे, काही एक वैचारिक मंथन तिथे होत आहे असे काही चित्र गेली 100 दिवसांत उभे राहू शकले नाही. गांधींच्या मार्गाने हे आंदोलन चालू आहे, सामाजवादी आंदोलनातील साधेपणा इथे आहे असे दिसले नाही. उलट आंदोलन स्थळी सर्व गोष्टींची कशी पूर्ती केली जात आहे याचेच चित्र समोर येत राहिले. खाण्यापिण्याची सर्व सोय आहे, कपडे धुण्यापासून मसाज करण्यापासून सलून पर्यंत सर्व सोयी उभारण्यात आल्या आहेत हे समोर येत होते. यात भर पडली ती 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराची. त्याने उरली सुरली सहानुभूतीही संपून गेली. 

देशभरच्या शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळवण्यात तर हे आंदोलन आधीपासूनच अपयशी ठरलेले होते. मुळात जो मुद्दा कृषी कायद्यांच्या बाहेरचा असा समोर आला तो म्हणजे एम.एस.पी. किमान आधारभूत किंमत. याचा कुठलाच फायदा गहू तांदळा शिवाय इतर पीकांच्या शेतकर्‍यांना मिळत आलेला नव्हता. मुळात ही योजनाच इतर पीकांसाठी लागू नाही. फायदा होतो हा तर केवळ एक भ्रमच होता. त्यामुळे पंजाब हरियाणांतील गहू तांदळाच्या शेतकर्‍यांशिवाय हा विषय इतरांपर्यंत पोचतच नव्हता. त्यावर बोलण्यास कृषी आंदोलक तयारच नाहीत. 

उरली सुरली कसर या आंदोलकांच्या राजकीय भूमिकेने भरून काढली. एकदा का तूम्ही राजकीय भूमिका घेतली की मग त्या आंदोलनाची तीव्रता संपून जाते. विषय दुसरीकडे जात आंदोलन भरकटते. राजकीय पैलू पहायचा तर या काळात झालेल्या निवडणुकां तपासून पहाव्या लागतील. एक पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वगळल्यास सर्वत्र भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. म्हणजे तशाही अर्थाने हे आंदोलन पंजाब वगळता इतरत्र आपला राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यात अशयस्वी ठरले आहे.  पंजाबचे यशही कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाचे आहे. त्याचा संबंध कृषी आंदोलनाशी नाही. 

आताही ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत ती मुळातच भाजपची राज्ये नाहीत. असम मध्ये भाजपचे सरकार आहे पण ते आत्ता 2016 मध्येच पहिल्यांदा निवडुन आले आहे. जर का त्याही ठिकाणी परत भाजपची सत्ता आली, पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांची संख्या पूर्वी 3 होती. ती आता 50 जरी झाली तरी ते आपले यश आहे असेच ते मानणार. केरळात त्यांचा केवळ एकच आमदार आहे. ही संख्या 5 झाली आणि तामिळनाडूतही असे पाच दहा आमदार निवडून आले तर आपला विजय आहे असेच भाजप मानणार. मग याला कृषी आंदोलनकर्ते काय राजकीय उत्तर देणार?

सध्या गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. जगभरांत याच काळांत या धान्याचे भाव पडलेले आहेत. सरकारी गोदामेही पूर्वीच भरलेली आहेत. नेमके अशावेळी कृषी आंदोलन उभारणे आणि ते इतके ताणत नेणे ही धोरणात्मक चुक आहे. नेमकी हीच चुक आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली तेंव्हा लगेच काही एक तडजोड करत अतिरिक्त धान्याची खरेदी करण्याचे सरकारच्या गळी उतरवले असते तर हे आंदोलन यशस्वी ठरले असते. पंजाब आणि हरियाणांतील शेतकर्‍यांचे नुकसान टळले असते. 

कृषी आंदोलनकर्त्यांसाठी आता परिस्थिती मोठी विचित्र होवून बसली आहे. आंदोलनाचा पाठिंबा जवळपास संपून गेला आहे. विधानसभेच्या धुमश्‍चक्रित यांना कुठेच स्थान नाही. देशभरांतील इतर शेतकरी इकडे फिरकायला तयार नाहीत. जनसामान्यांची सहानुभूतीही शिल्लक नाही. आता कधीतरी रात्रीतून हे उठून निघून जातील तर कुणी त्याची दखलही घेणार नाही. शाहिनबाग सारखे रातोरात रस्ते मोकळे होवून जातील. आंदोलनाचे नामोनिशाण मिटून जाईल. 

राकेश टिकैत सारख्या गुडघ्यात डोके असणार्‍या जाट नेत्याची भाषा, त्यांच्या समर्थकांचा अडमुठपणा आपण समजू शकतो. पण याला पाठिंबा देणारे तथाकथित पूरोगामी विचारवंत पत्रकार बुद्धिजीवी यांना काय झाले हे कळत नाही. हे काय म्हणून आपली बुद्धी गहाण ठेवून या आंदोलनाच्या मागे फरफटत जात आहेत? 

जसं की हेच पुरोगामी कॉंग्रेसच्या मागे भाजप मोदी विरोधात फरफटत गेले होते. आता अशी परिस्थिती आहे की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपेतर कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्ष ममता दिदींना पाठिंबा देत आहेत. कॉंग्रेस, डावे आणि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हे ममतांच्या विरोधात लढत आहेत. मग या पुरोगाम्यांनी आता कुणाचा पदर धरावा? हेच डावे केरळात कॉंग्रेसच्या विरोधात लढत आहेत. कृषी आंदोलनकर्ते आता नेमके कुणाच्या पाठीशी उभे राहणार? भाजपला सत्तेवरून खेचा असे म्हणत असताना पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूत कुणाला सत्तेवरून खाली खेचा असं ते म्हणणार आहेत? 

कृषी आंदोलनाची सगळ्याच अर्थाने शंभरी भरली आहे.  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

आणीबाणी | ‘राहूल’वाणी | ‘कुमार’वस्था | केविलवाणी ||

     

उरूस, 5 मार्च 2021 

असं म्हणतात की खुद्द मार्क्ससुद्धा इतका मार्क्सवादी नसेल जितके की त्याचे अनुयायी आहेत. त्याच प्रमाणे खुद्द कॉंग्रेसजन करत नसतील इतके आणीबाणीचे समर्थन कुमार केतकर आत्तापर्यंत करत आलेले आहेत. आता तर कमालच झाली. कुमार केतकर ज्या पक्षाचे राज्यसभेत खासदार आहेत त्या पक्षाचे माजी आणि भावी अध्यक्ष. मा. राहूल गांधी यांनीच वक्तव्य केलं आहे की देशावर आणीबाणी लादणे ही त्यांच्या आजीची मोठी चुक होती. 

आता पंचाईत अशी आहे की कुमार केतकरांनी आत्तापर्यंत आणीबाणीचे समर्थन केले, त्याचीच बक्षिसी म्हणून त्यांना राज्यसभेत खासदारकी मिळाली. तीच आणीबाणी म्हणजे आमच्या पक्षाची चुक आहे असं जर राहूल गांधी जाहिर म्हणत असतील तर कुमार केतकरांनी करायचे काय? 

राहूल गांधी यांना आपल्याच पक्षाची सत्ता असताना, आपल्याच पक्षाचा पंतप्रधान असताना सरकारी अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकायची सवय आहे. राहूल गांधी यांना संसदेत भाषण करताना अचानक वेगवेगळे विषय आठवतात. ते त्यांच्या मनात येईल त्या विषयावर अचानक संसदेत बोलू लागतात. त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी टोकले तरी ते ऐकत नाहीत. आपले भाषण चालू असताना अचानक ते कृषी आंदोलन काळात मृत्यू पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची बात करतात. आपल्या खासदारांना इशारा करून सर्व दोन मिनीटं उभं राहतात. अशा राहूल गांधींना कुमार केतकर काय समजावून सांगणार?

आत्तापर्यंत कसे सगळं सुखेनैव चालू होते. कुमार केतकर जोर जोरात सांगत होते की देशात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही. 2019 च्या निवडणुकाच होणार नाहीत. झाल्यातरी मोदी अमितशहा सत्ता सोडणार नाहीत. प्रचंड दंगे होतील. हे सगळं बोलणं राहूल गांधी यांनाही आवडत असणार. कारण राहूल गांधी पण असंच काही बाही बोलत होते. आत्ताही तसंच ते बोलत असतात. देशात लोकशाही राहिलेली नाही असाच त्यांचा आरोप आहे. हा सगळा आंतर राष्ट्रीय कट कसा आहे अशी मांडणी कुमार केतकर करत होते.

पृथ्वीवर राम जरी अवतरला तरी मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत असेही वक्तव्य कुमार केतकर यांनी नांदेड येथे केले होते.  वर्तमानपत्रांनी त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली होती. हा सगळा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याने त्याला जगभरच्या वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धी दिली की नाही ते मात्र कळायला मार्ग नाही. कदाचित याला बाहेर प्रसिद्धी न मिळणे हा पण एक आंतरराष्ट्रीय कटाचाच भाग असावा. 

कुमार केतकर तसे खरेच द्रष्ट्ये विचारवंत. त्यांना माहित होते की मोदी पंतप्रधान होण्यासाठी रामाला पृथ्वीवर यावे लागेल. त्याप्रमाणे खरंच मोदी पंतप्रधान झाल्यावर लांबलेला राम मंदिराचा निकाल त्वरीत लागला. रामाचे भव्य मंदिर आयोध्येत बांधण्याचा निर्णय झाला. त्याचे भूमिपूजनही मोदींच्या हस्तेच पार पडले. हे भव्य राम मंदिर उभारण्यासाठी भारतभरातून सामान्य जनतेने 1150 कोटींची गरज असताना 2100 कोटी इतकी प्रचंड रक्कम गोळा करून दिली. 

कुमार केतकर खरेच फार मोठे विचारवंत आहेत. त्यांना मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत हे वाटत होते कारण पृथ्वीवर राम प्रत्यक्ष अवतरायला हवा होता. पण राम मंदिराच्या रूपाने तो अवतरत आहे तेंव्हा मोदींचा पंतप्रधान पदाचा रस्ता मोकळा झाला. केतकरांचे वक्तव्य खरे होण्यासाठी सगळे कसे धडपडत असतात बघा. 

केतकरांच्या मताची भाजप मोदी आणि त्यांचे मतदार अतिशय काळजी करतात हेच यातून सिद्ध होते. पण केतकरांची अडचण आता त्यांच्याच नेत्याकडून होते आहे. राहूल गांधी आणीबाणीला चुक म्हणत असतील तर आता काय करावे हा खरा प्रश्‍न आहे.  बरं भारतात लोकशाही नसल्या कारणाने फक्त पंतप्रधान मोदी किंवा भाजप संघ अमित शहा यांच्यावर टीका करता येते. पण आपल्याच पक्षाच्या नेत्यावर टीका करता येत नाही. पूर्वी भारतात जेंव्हा इंदिरा गांधींच्या काळात ‘प्रचंड’ अशी मोकळी ढाकळी लोकशाही होती तेंव्हा कसे ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे उदात्त उदगार काढता येत होते.

आता मोदींच्या काळात प्रचंड दडपशाही आहे. हिटलरच्या पलीकडची दहशत आहे. त्यामुळे आपल्याच पक्षाच्या अध्यक्षाला काही बोलता येत नाही. यालाही परत मोदीच जबाबदार आहेत.  गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, कपील सिब्बल, संजय झा असे सगळे नेते जरा जरी आपल्या नेत्या विरोधात बोलले तर काय होते हे कुमार केतकरांना माहित आहे. हे सगळे मोदींमुळेच घडत आहे. आयोध्येत बनणारे राम मंदिरच याला जबाबदार आहे. देशातील सर्वसामान्य अतिशय मुर्ख असलेला मतदारच जबाबदार आहे. हा सगळा आंतरराष्ट्रीय कटाचा भागच आहे. 

खरं तर कुमार केतकर यांना आता पक्की खात्री झालेली आहे की राहूल गांधी यांचे वक्तव्य हा पण एक आंतर राष्ट्रीय कटाचा भाग आहे. त्यांच्या एकट्यावर भारतातील लोकशाही वाचवायची जाबाबदारी आलेली आहे. ती कशी वाचवायची याचे काटेकोर नियोजन ते अमेरिकेतील विद्यापीठांत बसून करू इच्छित होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी त्यांना मदत करण्याचेही पूर्ण आश्वासन दिले होते असं म्हणतात.

पण हुकूमशाही मोदी सरकारने कोरोनाची भिती घालून विमान प्रवास करू दिला नाही. आता कुमार केतकर भारतात अडकून पडले आहेत. आणि भारतातील लोकशाही वाचवायची कशी याची चिंता करत आहेत. 

कुमार केतकरांना लोकशाही वाचविण्यासाठी कुणास काही मदत करता आली तर त्यांनी ती जरूर करावी. मी काही सुचवले असते पण माझे लिखाणही आंतरराष्ट्रीय कटाचाच भाग असल्याने कुमार केतकर आणि त्यांचे भक्त यावर विश्वास ठेवणार नाहीत याची मला खात्री आहेत.

आज्जीची ती चुक । लादे आणीबाणी ।
राहूलची वाणी । उमटली ॥1||

कुमार अवस्था । हो केविलवाणी ।
गावी कशी गाणी? । आणीबाणीची॥2||

गाउन आरती । जीभेला ना हाड ।
कौतुकाचे झाड । ओठांवर ॥3||

आंतर राष्ट्रीय । कटाचा हा भाग ।
नशिबात भोग । काय आला ॥4||

राहूलही त्यात । अडकला असा ।
फेकला हा फासा । कसा कुणी ? ॥5||

परदेशी जावे । कराया चिंतन ।
विचार गहन । लोकशाहीचा ॥6||

हूकुमशहा तो । अडवितो मोदी ।
पत्रकार गोदी । भंडावती ॥7||

उतार वयात । अवस्था सुमार ।
बेजार कुमार । कांगरेसी ॥8||

दास‘कांत’ म्हणे । मारतो हा बाता  ।
बुद्धिवंत माथा । कुजलेला ॥9||

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

 

कट्टर मुस्लिमांसोबत कॉंग्रेसची ‘सेक्युलर’ आघाडी

  

उरूस, 3 मार्च 2021 

‘कट्टरपंथीय जातीय पक्ष संघटनांसोबत आघाडी करणे चुक आहे. ही कॉंग्रेसची विचारधारा नाही.’ अशी टीका कॉंग्रेसवर कुणा बाहेरच्या व्यक्तीने नव्हे तर कॉंग्रेसचे खासदार माजी मंत्री केंद्रिय कार्यकारिणी सदस्य ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनीच केली आहे. ही टीका कोणत्या पार्श्वभूमीवर केली हे जरा नीट समजून घेतले पाहिजे.

असम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ मध्ये कॉंग्रेसने येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी म्हणून ज्या तीन पक्षांसोबत आघाडी केली आहे त्यावर ही टीका आहे. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांचा ए.आय.यु.डि.एफ., पश्चिम बंगाल मध्ये पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांचा इंडियन सेक्युलर फ्रंट, आणि केरळात जी.एम.बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग असे हे तीन पक्ष आहेत.

या तीनही पक्षांचे राजकारण मुस्लिम केंद्री आहे यावर कुणाला काही शंका असण्याचे कारण नाही. हे नेते अगदी त्यांच्या पेहरावापासून ते भाषेपर्यंत सातत्याने मुस्लिम असल्याचे समोरच्यांवर ठसवत असतात. आधीच्या दोघांंनी नावात तरी निदान मुस्लिम काही ठेवलं नाही. पण इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष तर नावापासूनच मुस्लिमांचा हितैषी आहे. 

मुस्लीम हितैषी असणारे ए.आय.एम.आय.एम. चे ओवैसी सातत्याने भडक भाषा करतात. त्यांच्या सोबत उघडपणे युती करण्यास अजून तरी तथाकथीत ‘सेक्युलर’ पक्ष तयार झाले नाहीत. उलट ओवैसींमुळे मतांची विभागणी होते आणि त्याचा फायदा भाजपला होतो असा आरोपच बिहारच्या निवडणुकीपासून मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

भाजप मोदी यांचे नशीब की त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधक आणि पुरोगामी टीकाकार लाभले आहेत. त्यांच्या अशा काही कृतींमुळे भाजपचे काम आपोआपच होवून जाते. त्यासाठी वेगळे काही करायची गरजच त्यांना शिल्लक राहत नाही. हैदराबाद महानगर पालिकेचे उदाहरण अगदी समोर आहे. सातत्याने भाजपवर टीका केल्या गेली. याच्या उलट ओवैसी सारख्यांचा भडकपणा दुर्लक्षीला गेला. कॉंग्रेस आणि तेलगु देसम सक्षम राहिले असते तर ओवैसी यांच्या पक्षाला वाढायची संधी मिळाली नसती. साहजिकच त्याला प्रतिक्रिया म्हणून भाजपची वाढ तिथे झाली नसती. केवळ 4 जागा असलेल्या भाजपला हैदराबाद महानगर पालिकेत 44 जागा मिळाल्या. 

असममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाला तथाकथित पुरोगाम्यांनी पाठबळ दिले नसते तर त्याच्या विरोधात भाजप इतका मोठा होवू शकला नसता. त्या ठिकाणी भाजपची ताकद इतकी वाढली की गेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ताच त्या राज्यात आली. अगदी स्वत:च्या ताकदीवर संपूर्ण बहुमत मिळाले.

आता पाळी पश्चिम बंगालची आहे. फुरफुरा शरिफ दर्ग्याचे मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांना इतके महत्त्व देण्याची काय गरज होती? त्यांच्या पक्षाला बाजूला ठेवले असते तर एका मर्यादेच्या पलीकडे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नसता. सर्वच पुरोगामी पक्षांना काही जागा गमवाव्या लागल्या असत्या. पण कट्टरपंथी मुस्लिम राजकारणाला आळा बसला असता. पण पुरोगामीत्वाचा आव आणणारे डावे आणि कॉंग्रेस दोघेही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या नादाला लागले. त्यांच्या सोबत निवडणुक आघाडी करण्याची घोषणा करण्यात आली. डाव्या पक्षांनी तर त्यांना 30 जागा दिल्याही. 

कॉंग्रेसवाल्यांची मोठी पंचाईत यात झालेली आहे. अधिकृतरित्या कॉंग्रेससोबत आपण आघाडी केल्याचे पीरजादा यांनी कबुल केलेले नाही. तीच परिस्थिती कॉंग्रेसची आहे. आमची डाव्यांसोबत आघाडी आहे. डाव्यांनी पीरजादा यांच्या सोबत आघाडी केली आहे. पण आम्ही मात्र त्यांच्या सोबत केलेली नाही अशी विनोदी शाब्दिक कसरत कॉंग्रेसचे नेते करत आहेत. कारण त्यांना हा पेच आता लक्षात आला आहे. पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अधिकृतरित्या कॉंग्रेस सोबत आघाडीत आले की भाजपला प्रचार करायला आयताच मुद्दा सापडणार. मुस्लिमांपुढे लांगूलचालन कॉंग्रेस पक्ष करत आला हा आरोप तर अतिशय जूना आहे. त्याचा एक फायदा भाजपला नेहमीच मिळत आलेला आहे.

पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांचे आणि कॉंग्रेसचे  लोकभेतील नेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांचे काही एक मतभेद आहेत. संयुक्त आघाडीच्या सभेत पीरजादा यांनी अधीर रंजन यांच्याशी हात मिळवले नाहीत. शिवाय त्यांचे आगमन होताच अधीर रंजन यांना भाषण थांबवावे लागले. तशा चित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. त्यावर थातूर मातूर खुलासा अधीर रंजन यांच्याकडून करण्यात आला. पण दोन्ही पक्षांनी आपण अधिकृतरित्या आघाडी केल्याचे अजूनही मान्य केले नाही. यातही परत ओवैसी यांचा पक्ष आणि पीरजादा यांच्यातील मतभेद विचित्र आहेत. पीरजादा बंगाली बोलतात. त्यांना उर्दूचा गंधही नाही. त्यांचे सगळे अनुयायी बंगालीच बोलतात. बंगाली मुसलमान ही 1971 च्या बांग्ला देशाच्या निर्मितीपासून उर्दू भाषिक मुसलमांनासाठी एक किरकिरी आहे. किंबहुना भाषेचा प्रदेशाचा अपमान झाला म्हणूनच तर बांग्लादेश वेगळा झाला असेही सांगण्यात येते. तेंव्हा पीरजादा यांच्या बंगाली मुस्लीम राजकारणाचा हा पण एक पैलू आहे. त्यामुळे त्यांचे आणि ओवैसींचे पटले नाही. 

केरळचे तर उदाहरण अजूनच वेगळे आहे. तेथील मुसलमानांची भाषाही उर्दू नाही. ते मल्याळमच बोलतात. गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यु.डि.एफ. आघाडीत कित्येक वर्षांपासून सहभागी आहे. अगदी आत्ता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहूल गांधींना आपली अमेठीची जागा धोक्यात आल्याचे जाणीव झाली तेंव्हा त्यांनी केरळात पलायन केले. आणि जी सुरक्षीत जागा निवडली ती होती वायनाड. या जागी मुस्लीम लीगचे अधिपत्य आहे. राहूल गांधींसाठी त्यांनी ही जागा सोडली. मुस्लीम लीगच्या मदतीनेच राहूल गांधी निवडून येवू शकले. अमेठीच्या पराभवाने गेलेली राजकीय इज्जत वायनाडमध्ये मुस्लीम लीगने वाचवली. त्यामुळे कॉंग्रेस मुस्लीम लीगच्या उपकाराखाली दबलेली आहेच. पण याचा एक दुसरा वेगळाच परिणाम दिसून आला. डावे पक्ष असो की कॉंग्रेस यांनी ज्या प्रमाणे सेक्युलर नावाखाली कट्टर मुस्लीम राजकारणाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या बळ दिले त्यातून एक मोठा बहुसंख हिंदू वर्ग नाराज होत गेला. या वर्गात आपले बस्तान बसविणे भाजपला सहजच शक्य झाले. मागील विधानसभेत केरळात पहिल्यांदाच भाजपचा आमदार निवडून आला. काही महानगर पालिकांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपची ताकद दिसून आली. मतांची टक्केवारीही 15 इतकी त्यांच्या दृष्टीने प्रचंड वाढली. 

आनंद शर्मा यांच्या टीकेचा दुसरा एक अर्थ महाराष्ट्रातील शिवसेनेशी युती करण्याशीही निगडीत आहे. शिवसेना स्वत:ला आता काहीही म्हणवून घेवो, शरद पवारांनी त्यांना सेक्युलॅरिझमचे मंत्र म्हणून गोमुत्र शिंपडून कितीही पवित्र करून घेतलेले असो त्यांची प्रतिमा आहे ती कट्टरपंथी हिंदूचीच. मग अशा पक्षासोबत कॉंग्रेसने युती केलीच कशाला? असा तो आनंद शर्मांचा सवाल आहे. एकीकडून कट्टरपंथी मुस्लीम पक्षांशी युती आणि दुसरीकडून कट्टरपंथी हिंदू अशा शिवसेनेशी युती यामुळे कॉंग्रेस झपाट्याने आपला जनाधार गमावत चालली आहे असा आरोप आता होतो आहे. 

हा केवळ आरोप नव्हे तर ही वस्तूस्थिती आहे. गोध्रानंतर मोठ्या प्रमाणात भाजपवर आणि व्यक्तिश: मोदींवर आरोपांची राळ उठवून देणारी कॉंग्रेस स्वत: कट्टरपंथी पक्षांसोबत युती आघाड करते आहे हे मतदारांना पचणारे नाही. याचे परिणाम नुकत्याच गुजरातेत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसून आले. एकेकाळी जो कॉंग्रेस पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष होता, अगदी 2015 मध्येही तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत भाजपला मागे टाकून कॉंग्रसने मोठे स्थान पटकावले होते, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला तीन आकडी आमदार संख्या गाठता येवू नये इतका घाम फोडला होता. त्याच कॉंग्रेसचा मोठा पराभव झालेला दिसून येतो आहे. 

पुरोगामी माध्यमांत लेख लिहीत बसतात. भाषणं करत बसतात. भाजप मोदींवर टीका करत बसतात. पण यातले कुणीच कॉंग्रेसला त्यांच्या अल्पसंख्यकांसमोरच्या लांगूलचालनाबाबत काही बोलत नाही. याचे जे परिणाम व्हायचे तेच होतात. सामान्य मतदार कॉंग्रेसचे हे ढोंग जाणतो. आणि त्या पक्षाला मतपेटीतून फटकार लगावतो.

पाच राज्यांतील निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेस आणि स्वत:ला तथाकथित पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष यांचे राजकारण पणाला लागले आहे. यात भाजपला गमावण्यासारखे काहीच नाही. उलट जे काही मिळेल ते अधीकचेच असेल. असममध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली तरी भाजपच विरोधी पक्ष असेल. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपची दोन क्रमांकाची ताकद असेल. तामिळनाडू मध्ये भाजप दोन क्रमांकाचा पक्ष असेल असा आश्चर्य वाटणारा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. केरळात भाजपच्या पाच दहा जरी जागा आल्या तरी त्यांचे ते मोठे यश असेल. 

या निवडणुकांत सगळ्यात ऐरणीवर कुठला मुद्दा आला असेल तर तो ‘सेक्युलर’ नावाने चालणार्‍या ढोंगी राजकारणाचा. यावर कॉंग्रेस सहित सर्वच सेक्युलर पक्षांची कोंडी झालेली दिसून येते आहे.    

        

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

सत्ताधार्‍यांना मराठवाडा विदर्भचा आकस का?

(१० वर्ष पूर्वीचे तेलंगणा मागणीचे व्यंगचित्र) 

उरूस, 2 मार्च 2021 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या पोटातील विदर्भ मराठवाड्याचे विष भर विधानसभेत ओठांवर आलेच. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून विदर्भ मराठवाड्याचा विकासाचा अनुषेश शिल्लक राहिलेला होता. हा दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देणारे राज्यकर्ते कधीच आर्थिक न्याय मराठवाडा विदर्भाला देणार नाहीत म्हणून ही वैधानिक व्यवस्था करण्यात आली होती. 

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर रखडलेल्या या मंडळावरील नियुक्त्या तातडीने होतील अशी अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. या बाबत प्रश्‍न विचारल्या गेल्यावर ज्या पद्धतीचे विधान उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी काढले त्याचा तातडीने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला गेला पाहिजे. 

आधी 12 आमदारांचा विषय मार्गी लावा मगच तूमचे वैधानिक विकास मंडळाचे पाहू असे ते उद्गार होते. यात सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे मराठवाडा विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग नाहीत का? त्यांच्या विकासासाठी वैधानिक स्वरूपात केल्या गेलेली रचना म्हणजे काय उपकार आहेत का? घटनेतील तरतूदी प्रमाणेच मागास भागांसाठी अशी रचना करण्याची तरतूद आहे.  

दुसरी आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना काय केवळ पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजेच सगळा महाराष्ट्र वाटतो की काय? मराठवाडा-विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्र हा प्रदेश महाराष्ट्रात येत नाही? या म्हणजे महाराष्ट्राच्या वसाहती आहेत का? आत्तापर्यंत कापसाच्या एकाधिकारशाही खरेदीतून या भागाला प्रचंड लुटल्या गेले. जसे की इंग्रजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताला लुटले होते. तेंव्हा या प्रदेशाच्या लुटीचे पैसे या प्रदेशाला विकास कामांसाठी परत द्या ही मागणी रास्त आहे. पैसे देता म्हणजे तूम्ही आमच्यावर उपकार करत नसून आमच्याच लुटीची परतफेड करत आहात. 

जेंेव्हा जेंव्हा विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेंव्हा तेंव्हा संयुक्त महाराष्ट्राचे समर्थक असा प्रचार करतात की असे स्वतंत्र राज्य करण्याची काही गरज नाही. आपण सर्व एकत्र आहोत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी 107 हुतात्म्यांचे बलिदान आपण दिलेले आहे. जो काही विकास व्हायचा आहे तो एकत्र राहूनच करून घेवू.

हे सगळे संयुक्त महाराष्ट्रवादी आता का मुग गिळून गप्प आहेत? मराठवाडा विदर्भाबद्दल आकस सत्ताधार्‍यांनीच व्यक्त केला. तेंव्हा यांनी त्यांना याचा जाब का नाही विचारला? प्रत्येक गोष्टी बाबत मुंबई समोर हात पसरून भीक मागावी लागणार असेल तर विदर्भ मराठवाड्याने महाराष्ट्रात रहायचेच कशाला? वेगळं होण्याची मागणी जेंव्हा जेंव्हा समोर येते तेंव्हा तेंव्हा प्रत्यक्ष विकास करून ही मागणी नि:संदर्भ करून टाकण्याची सुवर्ण संधी संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांना होती. मग त्यांनी ती आतापर्यंत का नाही साधली? 

हाच प्रकार आंध्र प्रदेशांतील तेलंगणाबाबतही झालेला होता. या तेलंगणासोबतच मराठवाडा आणि कर्नाटकाचे तीन जिल्हे हैदराबाद राज्याचा भाग होते. आत्तापर्यंत तेलगु अस्मितेचा भाग म्हणून हा प्रदेश एकत्र होता. पण आपला पुरेसा विकास साधला जात नाही म्हणून आमचे स्वतंत्र तेलंगणा राज्य हवे यासाठी तीव्र आंदोलन झाले. याचाच परिणाम म्हणजे तेलंगणा वेगळे झाले. 

आज जे मराठवाडा किंवा विदर्भ वेगळा झाले तर उत्पन्न काय म्हणून तोंड वर करून फार बुद्धीमान प्रश्‍न विचारला आहे असे समजणारे याचे उत्तर का देत नाहीत की तेलंगणा वेगळा झाला तेंव्हा त्या प्रदेशाला वेगळे असे काय उत्पन्न होते? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मधून वेगळा झाला त्याला आजही असे वेगळे काय उत्पन्न आहे? छत्तीसगढ राज्याला काय उत्पन्न होते? हिमाचल प्रदेश सारखे राज्य असे काय कमावते? 

जीएसटी लागू झाल्यापासून सर्व देश म्हणजे एक बाजारपेठ बनला आहे. कृषी कायद्यांनी शेती व्यापारांतील अडथळे दूर केले आहेत. अशा स्थितीत कुठल्याही राज्याला वेगळे कर लावता येतच नाहीत. सर्व राज्ये एकाच करप्रणालीत आले आहेत. त्यांनी त्यांच्या प्रदेशांत वसूल केलेल्या कराचा एक विशिष्ट वाटा त्यांना मिळणार आहे इतकेच. जर सर्वच राज्ये केंद्राचे ‘कमिशन’ एजेंट असतील तर आम्ही मुंबईच्या एजंटच्या हाताखाली सबएजंट कशाला राहायचे? आम्ही आमचा कर गोळा करून सरळ दिल्लीला पाठवतो व त्याचा आमचा आमचा वाटा मिळवून आमचे राज्य चालवतो.  

रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, विमानतळ या सर्वांचा विचार वेगवेगळा आता करता येणारच नाही. सर्वच देश एक समजून याचा विचार करावा लागतो आहे. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांना विरोध केला जातो? 

विरोधी पक्ष नेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप तर सतत छोट्या राज्यांचे समर्थन करत आलेला आहे. भारतात किमान 100 राज्ये असली पाहिजेत म्हणणार्‍या भाजपने 2014 पासून एका तरी राज्याची निर्मिती केली का? आज सत्ताधार्‍यांनी द्वेषपूर्ण उद्गार काढले की देवेंद्र फडणवीस यांना विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचा साक्षात्कार झाला. मग ते सत्तेवर होते तेंव्हा काय त्यांना या प्रश्‍नावर गाढ झोप लागली होती? तेंव्हा तर केंद्रात आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता होती. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांचा विषय मागे ढकलला गेला? 

सत्तेवर असले की एक आणि सत्ता गेली की दुसरे असे काही धोरण भाजपचे आहे की काय?  आज राष्ट्रवादी शिवसेना कॉंग्रेस हे सत्ताधारी आहेत म्हणून ते विरोध करत आहेत. उद्या भाजप सत्तेत गेला की परत तेही वेगळ्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावतील. 

छोटी राज्ये ही काही एक राजकीय/ प्रशासनीक सोय म्हणून किंवा गैरसोय म्हणून समजल्या जावू नये. भारतभर समप्रमाणात विकास पोचला पाहिजे. विकासाची फळे सर्वदूर सर्व जनतेपर्यंत पोचली पाहिजेत. यासाठी 100 लहान राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत. इतकी राज्ये आत्ताच होणार नाहीत पण निदान 50 तरी व्हायला हवी. भारताच्या पाचपट कमी लोकसंख्या असतानाही अमेरिकेत 50 राज्ये आहेत. आणि भारत अजूनही 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश यातच अडकून पडलो आहोत. 

राज्याला उत्पन्न काय असे विचारणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की घटनेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे असे सांगितले आहे. तेंव्हा भारत सरकारला मिळणार्‍या सर्वच उत्पन्नावर सर्व 135 कोटी लोकांचा समान हक्क आहे. विविध राज्ये ही समतोल विकासासाठी केलेली सुटसुटीत कमी खर्चाची व जास्त कार्यप्रवण अशी आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त रचना हवी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे चार तुकडे करून चार नविन राज्ये तयार करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाही. प्रशासनाची नौकरशाहीची जी एक अनुत्पादक अगडबंब महसूल फस्त करून टाकणारी रचना आहे ती मूळातून बदलली गेली पाहिजे. सरकारी पातळीवरचा खर्चिक डामडौल कमी झाला पाहिजे. वेगळा मराठवाडा किंवा वेगळा विदर्भ आम्ही मागतो आहोत तो आहे त्या महाराष्ट्राचा एक तुकडा म्हणून बिलकुल नको आहे. हे वेगळे राज्ये विकासाचा एक आदर्श उभा करण्यासाठी हवे आहे. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश,  पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या 9 राज्यांची लोकसंख्या 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे. यांचे विभाजन करून 2-4 कोटींची अशी छोटी छोटी राज्ये तयार केली जावीत. या प्रमाणे संपर्ण भारताची विभागणी किमान 50 राज्यांत सुटसुटीत पणे केली जावी.

या प्रश्‍नाकडे कृपया भावूकपणे पाहू नये. आधुनिक काळात राज्य व्यवस्था हा व्यवहाराचा भाग आहे. संपर्क क्रांतीत आता पूर्वीचे आडाखे कोसळून पडले आहेत. विविध कामांसाठी आपण राज्यांच्या सीमा ओलांडून सहज व्यवहार करतो, प्रवास करतो, संपर्क साधतो. विकासाचे प्रश्‍नही आता राज्याच्या प्रदेशाच्या सीमा आखून सोडवता येत नाहीत. त्यासाठी व्यापकच व्हावे लागते. सरकारी हस्तक्षेप हाच मोठा अडथळा आहे. छोट्या राज्यांची मागणी सत्तेचे अवास्तव केंद्रीकरण टाळण्यासाठी करण्यात समोर येते आहे. नविन सत्ताकेंद्रे तयार करण्यासाठी नव्हे. नसता काल मुंबईची दादागिरी होती उद्या नविन छोट्या राज्यांत औरंगाबादची  दादागिरी तयार होईल. आणि विकासाची फळे किनवटसारख्या सूदूरपर्यंतच्या भागात पोचणारच नाहीत. 

सगळ्यांनी मिळून सत्ताधार्‍यांची (सर्वच पक्षांच्या) छोट्या राज्यांबद्दलची संकुचित मानसिकता बदलून टाकायला हवी. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575