कृषी आंदोलनाची भरली शंभरी !

उरूस, 6 मार्च 2021 

आपल्याकडे ‘शंभरी भरणे’ याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले आणि त्याचा वध करण्यात आला. तसेच 100 वर्षे ही आयुष्याची एक सीमा मानली गेली आहे. शंभरी गाठली म्हणजे आता त्याची इतिकर्तव्यता झाली. आता यापुढे त्याला आयुष्य नाही.

5 मार्च रोजी कृषी आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण झाले. आंदोलनाची अवस्था अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतील पोपटासारखी  झाली आहे. पोपट मेला आहे पण कुणाला ते कबुल करायचे नाही. तसे आंदोलन मेल्यात जमा आहे पण त्याचे समर्थक, भाजप मोदी विरोधक, पुरोगामी हे कबुल करायला तयार नाहीत. 

एक साधा पुरावा आंदोलन संपल्यात जमा झाल्याचा समोर आला आहे. अपेक्षा अशी होती की 100 दिवस झाल्यानंतर देशभर या आंदोलनाचे जे समर्थक आहेत त्यांच्यावतीने तीव्र अशी प्रतिक्रिया देशभर उमटेल. किमान ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांतून तरी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काही एक प्रतिकात्मक आंदोलन, मोर्चा, धरणे, पत्रकार परिषदा, भाषणं असं काहीतरी होईल. पण तसं काहीच घडलं नाही. प्रत्यक्षात आंदोलन स्थळींही कसलीच हालचाल झाली नाही. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा व्हायला हवे होते. तेही जमा झालेले दिसले नाहीत. 

या आंदोलनाचे अपयश तीन मुद्दयांवर आपण तपासून पाहू शकतो.

पहिला मुद्दा आंदोलनाचा वैचारिक आधार काय होता? पहिल्या दिवसांपासून आंदोलनाचे आणि मोदी भाजपचे  समर्थक विरोधक यांना बाजूला ठेवून तटस्थ असे लोक विचारवंत अभ्यासक पत्रकार सतत विचारत होते की या कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतूदी तूम्हाला नको आहेत? कोणत्या तरतूदी अन्यायकारक आहेत? नेमके काय बदल हवे आहेत? हे आम्हाला समजावून सांगा. आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने यावर भाष्य केले नाही.

योगेंद्र यादव यांनी जरी आता राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे तरी त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी सामाजीक नेत्याकडून अशी अपेक्षा होती की त्यांनी या आंदोलनाची वैचारिक मांडणी समोर ठेवावी. एक एक कलम घेवून त्यावर सविस्तर अशी चर्चा राजकारण बाजूला ठेवून व्हावी. भाजपचे समर्थक तर यात पुढाकार घेण्याची शक्यता नव्हतीच. कारण सर्व परिस्थिती त्यांना अनुकूल अशीच आहे. आंदोलन कर्ते थकून थकून संपून जातील हा त्यांचा आडाखा बरोबर ठरला आहे. 

दुसरा मुद्दा या कायद्याच्या वैधतेचा होता. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढता आली असती. पण आंदोलनकर्त्यांनी पहिल्या दिवसांपासूनच न्यायालयात आम्ही जाणारच नाही अशी ताठर भूमिका घेतली. हा अडमुठेपणा तर इतका वाढला की सर्वौच्च न्यायालयाने समिती नेमल्यावर त्या समोरही आम्ही जाणार नाही अशी भूमिका यांनी घेतली. याचा तोटा इतकाच झाला की आंदोलनाची कायद्येशीर बाजू लंगडी पडली. मुळात या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देता येणे जवळपास अशक्यच होते. पण तरी एक मुद्दा म्हणून याचा वापर करता आला असता. तेही आंदोलन कर्त्यांनी केले नाही.

तिसरा जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे या आंदोलनास जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळवणे. सुरवातील  सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेत होती. तशी ती कुठल्याही आंदोलनाबाबत असतेच. पण जस जसे हे आंदोलन ऐषोआरामी बनत गेले तस तशी लोकांची सहानुभूती आटत गेली. आंदोलक स्वत:ला कष्ट करून घेत आहेत, साधेपणाने सर्वकाही चालू आहे, काही एक वैचारिक मंथन तिथे होत आहे असे काही चित्र गेली 100 दिवसांत उभे राहू शकले नाही. गांधींच्या मार्गाने हे आंदोलन चालू आहे, सामाजवादी आंदोलनातील साधेपणा इथे आहे असे दिसले नाही. उलट आंदोलन स्थळी सर्व गोष्टींची कशी पूर्ती केली जात आहे याचेच चित्र समोर येत राहिले. खाण्यापिण्याची सर्व सोय आहे, कपडे धुण्यापासून मसाज करण्यापासून सलून पर्यंत सर्व सोयी उभारण्यात आल्या आहेत हे समोर येत होते. यात भर पडली ती 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराची. त्याने उरली सुरली सहानुभूतीही संपून गेली. 

देशभरच्या शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळवण्यात तर हे आंदोलन आधीपासूनच अपयशी ठरलेले होते. मुळात जो मुद्दा कृषी कायद्यांच्या बाहेरचा असा समोर आला तो म्हणजे एम.एस.पी. किमान आधारभूत किंमत. याचा कुठलाच फायदा गहू तांदळा शिवाय इतर पीकांच्या शेतकर्‍यांना मिळत आलेला नव्हता. मुळात ही योजनाच इतर पीकांसाठी लागू नाही. फायदा होतो हा तर केवळ एक भ्रमच होता. त्यामुळे पंजाब हरियाणांतील गहू तांदळाच्या शेतकर्‍यांशिवाय हा विषय इतरांपर्यंत पोचतच नव्हता. त्यावर बोलण्यास कृषी आंदोलक तयारच नाहीत. 

उरली सुरली कसर या आंदोलकांच्या राजकीय भूमिकेने भरून काढली. एकदा का तूम्ही राजकीय भूमिका घेतली की मग त्या आंदोलनाची तीव्रता संपून जाते. विषय दुसरीकडे जात आंदोलन भरकटते. राजकीय पैलू पहायचा तर या काळात झालेल्या निवडणुकां तपासून पहाव्या लागतील. एक पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वगळल्यास सर्वत्र भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. म्हणजे तशाही अर्थाने हे आंदोलन पंजाब वगळता इतरत्र आपला राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यात अशयस्वी ठरले आहे.  पंजाबचे यशही कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाचे आहे. त्याचा संबंध कृषी आंदोलनाशी नाही. 

आताही ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत ती मुळातच भाजपची राज्ये नाहीत. असम मध्ये भाजपचे सरकार आहे पण ते आत्ता 2016 मध्येच पहिल्यांदा निवडुन आले आहे. जर का त्याही ठिकाणी परत भाजपची सत्ता आली, पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांची संख्या पूर्वी 3 होती. ती आता 50 जरी झाली तरी ते आपले यश आहे असेच ते मानणार. केरळात त्यांचा केवळ एकच आमदार आहे. ही संख्या 5 झाली आणि तामिळनाडूतही असे पाच दहा आमदार निवडून आले तर आपला विजय आहे असेच भाजप मानणार. मग याला कृषी आंदोलनकर्ते काय राजकीय उत्तर देणार?

सध्या गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. जगभरांत याच काळांत या धान्याचे भाव पडलेले आहेत. सरकारी गोदामेही पूर्वीच भरलेली आहेत. नेमके अशावेळी कृषी आंदोलन उभारणे आणि ते इतके ताणत नेणे ही धोरणात्मक चुक आहे. नेमकी हीच चुक आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली तेंव्हा लगेच काही एक तडजोड करत अतिरिक्त धान्याची खरेदी करण्याचे सरकारच्या गळी उतरवले असते तर हे आंदोलन यशस्वी ठरले असते. पंजाब आणि हरियाणांतील शेतकर्‍यांचे नुकसान टळले असते. 

कृषी आंदोलनकर्त्यांसाठी आता परिस्थिती मोठी विचित्र होवून बसली आहे. आंदोलनाचा पाठिंबा जवळपास संपून गेला आहे. विधानसभेच्या धुमश्‍चक्रित यांना कुठेच स्थान नाही. देशभरांतील इतर शेतकरी इकडे फिरकायला तयार नाहीत. जनसामान्यांची सहानुभूतीही शिल्लक नाही. आता कधीतरी रात्रीतून हे उठून निघून जातील तर कुणी त्याची दखलही घेणार नाही. शाहिनबाग सारखे रातोरात रस्ते मोकळे होवून जातील. आंदोलनाचे नामोनिशाण मिटून जाईल. 

राकेश टिकैत सारख्या गुडघ्यात डोके असणार्‍या जाट नेत्याची भाषा, त्यांच्या समर्थकांचा अडमुठपणा आपण समजू शकतो. पण याला पाठिंबा देणारे तथाकथित पूरोगामी विचारवंत पत्रकार बुद्धिजीवी यांना काय झाले हे कळत नाही. हे काय म्हणून आपली बुद्धी गहाण ठेवून या आंदोलनाच्या मागे फरफटत जात आहेत? 

जसं की हेच पुरोगामी कॉंग्रेसच्या मागे भाजप मोदी विरोधात फरफटत गेले होते. आता अशी परिस्थिती आहे की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपेतर कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्ष ममता दिदींना पाठिंबा देत आहेत. कॉंग्रेस, डावे आणि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हे ममतांच्या विरोधात लढत आहेत. मग या पुरोगाम्यांनी आता कुणाचा पदर धरावा? हेच डावे केरळात कॉंग्रेसच्या विरोधात लढत आहेत. कृषी आंदोलनकर्ते आता नेमके कुणाच्या पाठीशी उभे राहणार? भाजपला सत्तेवरून खेचा असे म्हणत असताना पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूत कुणाला सत्तेवरून खाली खेचा असं ते म्हणणार आहेत? 

कृषी आंदोलनाची सगळ्याच अर्थाने शंभरी भरली आहे.  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

आणीबाणी | ‘राहूल’वाणी | ‘कुमार’वस्था | केविलवाणी ||

     

उरूस, 5 मार्च 2021 

असं म्हणतात की खुद्द मार्क्ससुद्धा इतका मार्क्सवादी नसेल जितके की त्याचे अनुयायी आहेत. त्याच प्रमाणे खुद्द कॉंग्रेसजन करत नसतील इतके आणीबाणीचे समर्थन कुमार केतकर आत्तापर्यंत करत आलेले आहेत. आता तर कमालच झाली. कुमार केतकर ज्या पक्षाचे राज्यसभेत खासदार आहेत त्या पक्षाचे माजी आणि भावी अध्यक्ष. मा. राहूल गांधी यांनीच वक्तव्य केलं आहे की देशावर आणीबाणी लादणे ही त्यांच्या आजीची मोठी चुक होती. 

आता पंचाईत अशी आहे की कुमार केतकरांनी आत्तापर्यंत आणीबाणीचे समर्थन केले, त्याचीच बक्षिसी म्हणून त्यांना राज्यसभेत खासदारकी मिळाली. तीच आणीबाणी म्हणजे आमच्या पक्षाची चुक आहे असं जर राहूल गांधी जाहिर म्हणत असतील तर कुमार केतकरांनी करायचे काय? 

राहूल गांधी यांना आपल्याच पक्षाची सत्ता असताना, आपल्याच पक्षाचा पंतप्रधान असताना सरकारी अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकायची सवय आहे. राहूल गांधी यांना संसदेत भाषण करताना अचानक वेगवेगळे विषय आठवतात. ते त्यांच्या मनात येईल त्या विषयावर अचानक संसदेत बोलू लागतात. त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी टोकले तरी ते ऐकत नाहीत. आपले भाषण चालू असताना अचानक ते कृषी आंदोलन काळात मृत्यू पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची बात करतात. आपल्या खासदारांना इशारा करून सर्व दोन मिनीटं उभं राहतात. अशा राहूल गांधींना कुमार केतकर काय समजावून सांगणार?

आत्तापर्यंत कसे सगळं सुखेनैव चालू होते. कुमार केतकर जोर जोरात सांगत होते की देशात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही. 2019 च्या निवडणुकाच होणार नाहीत. झाल्यातरी मोदी अमितशहा सत्ता सोडणार नाहीत. प्रचंड दंगे होतील. हे सगळं बोलणं राहूल गांधी यांनाही आवडत असणार. कारण राहूल गांधी पण असंच काही बाही बोलत होते. आत्ताही तसंच ते बोलत असतात. देशात लोकशाही राहिलेली नाही असाच त्यांचा आरोप आहे. हा सगळा आंतर राष्ट्रीय कट कसा आहे अशी मांडणी कुमार केतकर करत होते.

पृथ्वीवर राम जरी अवतरला तरी मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत असेही वक्तव्य कुमार केतकर यांनी नांदेड येथे केले होते.  वर्तमानपत्रांनी त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली होती. हा सगळा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याने त्याला जगभरच्या वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धी दिली की नाही ते मात्र कळायला मार्ग नाही. कदाचित याला बाहेर प्रसिद्धी न मिळणे हा पण एक आंतरराष्ट्रीय कटाचाच भाग असावा. 

कुमार केतकर तसे खरेच द्रष्ट्ये विचारवंत. त्यांना माहित होते की मोदी पंतप्रधान होण्यासाठी रामाला पृथ्वीवर यावे लागेल. त्याप्रमाणे खरंच मोदी पंतप्रधान झाल्यावर लांबलेला राम मंदिराचा निकाल त्वरीत लागला. रामाचे भव्य मंदिर आयोध्येत बांधण्याचा निर्णय झाला. त्याचे भूमिपूजनही मोदींच्या हस्तेच पार पडले. हे भव्य राम मंदिर उभारण्यासाठी भारतभरातून सामान्य जनतेने 1150 कोटींची गरज असताना 2100 कोटी इतकी प्रचंड रक्कम गोळा करून दिली. 

कुमार केतकर खरेच फार मोठे विचारवंत आहेत. त्यांना मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत हे वाटत होते कारण पृथ्वीवर राम प्रत्यक्ष अवतरायला हवा होता. पण राम मंदिराच्या रूपाने तो अवतरत आहे तेंव्हा मोदींचा पंतप्रधान पदाचा रस्ता मोकळा झाला. केतकरांचे वक्तव्य खरे होण्यासाठी सगळे कसे धडपडत असतात बघा. 

केतकरांच्या मताची भाजप मोदी आणि त्यांचे मतदार अतिशय काळजी करतात हेच यातून सिद्ध होते. पण केतकरांची अडचण आता त्यांच्याच नेत्याकडून होते आहे. राहूल गांधी आणीबाणीला चुक म्हणत असतील तर आता काय करावे हा खरा प्रश्‍न आहे.  बरं भारतात लोकशाही नसल्या कारणाने फक्त पंतप्रधान मोदी किंवा भाजप संघ अमित शहा यांच्यावर टीका करता येते. पण आपल्याच पक्षाच्या नेत्यावर टीका करता येत नाही. पूर्वी भारतात जेंव्हा इंदिरा गांधींच्या काळात ‘प्रचंड’ अशी मोकळी ढाकळी लोकशाही होती तेंव्हा कसे ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे उदात्त उदगार काढता येत होते.

आता मोदींच्या काळात प्रचंड दडपशाही आहे. हिटलरच्या पलीकडची दहशत आहे. त्यामुळे आपल्याच पक्षाच्या अध्यक्षाला काही बोलता येत नाही. यालाही परत मोदीच जबाबदार आहेत.  गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, कपील सिब्बल, संजय झा असे सगळे नेते जरा जरी आपल्या नेत्या विरोधात बोलले तर काय होते हे कुमार केतकरांना माहित आहे. हे सगळे मोदींमुळेच घडत आहे. आयोध्येत बनणारे राम मंदिरच याला जबाबदार आहे. देशातील सर्वसामान्य अतिशय मुर्ख असलेला मतदारच जबाबदार आहे. हा सगळा आंतरराष्ट्रीय कटाचा भागच आहे. 

खरं तर कुमार केतकर यांना आता पक्की खात्री झालेली आहे की राहूल गांधी यांचे वक्तव्य हा पण एक आंतर राष्ट्रीय कटाचा भाग आहे. त्यांच्या एकट्यावर भारतातील लोकशाही वाचवायची जाबाबदारी आलेली आहे. ती कशी वाचवायची याचे काटेकोर नियोजन ते अमेरिकेतील विद्यापीठांत बसून करू इच्छित होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी त्यांना मदत करण्याचेही पूर्ण आश्वासन दिले होते असं म्हणतात.

पण हुकूमशाही मोदी सरकारने कोरोनाची भिती घालून विमान प्रवास करू दिला नाही. आता कुमार केतकर भारतात अडकून पडले आहेत. आणि भारतातील लोकशाही वाचवायची कशी याची चिंता करत आहेत. 

कुमार केतकरांना लोकशाही वाचविण्यासाठी कुणास काही मदत करता आली तर त्यांनी ती जरूर करावी. मी काही सुचवले असते पण माझे लिखाणही आंतरराष्ट्रीय कटाचाच भाग असल्याने कुमार केतकर आणि त्यांचे भक्त यावर विश्वास ठेवणार नाहीत याची मला खात्री आहेत.

आज्जीची ती चुक । लादे आणीबाणी ।
राहूलची वाणी । उमटली ॥1||

कुमार अवस्था । हो केविलवाणी ।
गावी कशी गाणी? । आणीबाणीची॥2||

गाउन आरती । जीभेला ना हाड ।
कौतुकाचे झाड । ओठांवर ॥3||

आंतर राष्ट्रीय । कटाचा हा भाग ।
नशिबात भोग । काय आला ॥4||

राहूलही त्यात । अडकला असा ।
फेकला हा फासा । कसा कुणी ? ॥5||

परदेशी जावे । कराया चिंतन ।
विचार गहन । लोकशाहीचा ॥6||

हूकुमशहा तो । अडवितो मोदी ।
पत्रकार गोदी । भंडावती ॥7||

उतार वयात । अवस्था सुमार ।
बेजार कुमार । कांगरेसी ॥8||

दास‘कांत’ म्हणे । मारतो हा बाता  ।
बुद्धिवंत माथा । कुजलेला ॥9||

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

 

कट्टर मुस्लिमांसोबत कॉंग्रेसची ‘सेक्युलर’ आघाडी

  

उरूस, 3 मार्च 2021 

‘कट्टरपंथीय जातीय पक्ष संघटनांसोबत आघाडी करणे चुक आहे. ही कॉंग्रेसची विचारधारा नाही.’ अशी टीका कॉंग्रेसवर कुणा बाहेरच्या व्यक्तीने नव्हे तर कॉंग्रेसचे खासदार माजी मंत्री केंद्रिय कार्यकारिणी सदस्य ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनीच केली आहे. ही टीका कोणत्या पार्श्वभूमीवर केली हे जरा नीट समजून घेतले पाहिजे.

असम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ मध्ये कॉंग्रेसने येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी म्हणून ज्या तीन पक्षांसोबत आघाडी केली आहे त्यावर ही टीका आहे. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांचा ए.आय.यु.डि.एफ., पश्चिम बंगाल मध्ये पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांचा इंडियन सेक्युलर फ्रंट, आणि केरळात जी.एम.बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग असे हे तीन पक्ष आहेत.

या तीनही पक्षांचे राजकारण मुस्लिम केंद्री आहे यावर कुणाला काही शंका असण्याचे कारण नाही. हे नेते अगदी त्यांच्या पेहरावापासून ते भाषेपर्यंत सातत्याने मुस्लिम असल्याचे समोरच्यांवर ठसवत असतात. आधीच्या दोघांंनी नावात तरी निदान मुस्लिम काही ठेवलं नाही. पण इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष तर नावापासूनच मुस्लिमांचा हितैषी आहे. 

मुस्लीम हितैषी असणारे ए.आय.एम.आय.एम. चे ओवैसी सातत्याने भडक भाषा करतात. त्यांच्या सोबत उघडपणे युती करण्यास अजून तरी तथाकथीत ‘सेक्युलर’ पक्ष तयार झाले नाहीत. उलट ओवैसींमुळे मतांची विभागणी होते आणि त्याचा फायदा भाजपला होतो असा आरोपच बिहारच्या निवडणुकीपासून मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

भाजप मोदी यांचे नशीब की त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधक आणि पुरोगामी टीकाकार लाभले आहेत. त्यांच्या अशा काही कृतींमुळे भाजपचे काम आपोआपच होवून जाते. त्यासाठी वेगळे काही करायची गरजच त्यांना शिल्लक राहत नाही. हैदराबाद महानगर पालिकेचे उदाहरण अगदी समोर आहे. सातत्याने भाजपवर टीका केल्या गेली. याच्या उलट ओवैसी सारख्यांचा भडकपणा दुर्लक्षीला गेला. कॉंग्रेस आणि तेलगु देसम सक्षम राहिले असते तर ओवैसी यांच्या पक्षाला वाढायची संधी मिळाली नसती. साहजिकच त्याला प्रतिक्रिया म्हणून भाजपची वाढ तिथे झाली नसती. केवळ 4 जागा असलेल्या भाजपला हैदराबाद महानगर पालिकेत 44 जागा मिळाल्या. 

असममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाला तथाकथित पुरोगाम्यांनी पाठबळ दिले नसते तर त्याच्या विरोधात भाजप इतका मोठा होवू शकला नसता. त्या ठिकाणी भाजपची ताकद इतकी वाढली की गेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ताच त्या राज्यात आली. अगदी स्वत:च्या ताकदीवर संपूर्ण बहुमत मिळाले.

आता पाळी पश्चिम बंगालची आहे. फुरफुरा शरिफ दर्ग्याचे मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांना इतके महत्त्व देण्याची काय गरज होती? त्यांच्या पक्षाला बाजूला ठेवले असते तर एका मर्यादेच्या पलीकडे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नसता. सर्वच पुरोगामी पक्षांना काही जागा गमवाव्या लागल्या असत्या. पण कट्टरपंथी मुस्लिम राजकारणाला आळा बसला असता. पण पुरोगामीत्वाचा आव आणणारे डावे आणि कॉंग्रेस दोघेही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या नादाला लागले. त्यांच्या सोबत निवडणुक आघाडी करण्याची घोषणा करण्यात आली. डाव्या पक्षांनी तर त्यांना 30 जागा दिल्याही. 

कॉंग्रेसवाल्यांची मोठी पंचाईत यात झालेली आहे. अधिकृतरित्या कॉंग्रेससोबत आपण आघाडी केल्याचे पीरजादा यांनी कबुल केलेले नाही. तीच परिस्थिती कॉंग्रेसची आहे. आमची डाव्यांसोबत आघाडी आहे. डाव्यांनी पीरजादा यांच्या सोबत आघाडी केली आहे. पण आम्ही मात्र त्यांच्या सोबत केलेली नाही अशी विनोदी शाब्दिक कसरत कॉंग्रेसचे नेते करत आहेत. कारण त्यांना हा पेच आता लक्षात आला आहे. पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अधिकृतरित्या कॉंग्रेस सोबत आघाडीत आले की भाजपला प्रचार करायला आयताच मुद्दा सापडणार. मुस्लिमांपुढे लांगूलचालन कॉंग्रेस पक्ष करत आला हा आरोप तर अतिशय जूना आहे. त्याचा एक फायदा भाजपला नेहमीच मिळत आलेला आहे.

पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांचे आणि कॉंग्रेसचे  लोकभेतील नेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांचे काही एक मतभेद आहेत. संयुक्त आघाडीच्या सभेत पीरजादा यांनी अधीर रंजन यांच्याशी हात मिळवले नाहीत. शिवाय त्यांचे आगमन होताच अधीर रंजन यांना भाषण थांबवावे लागले. तशा चित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. त्यावर थातूर मातूर खुलासा अधीर रंजन यांच्याकडून करण्यात आला. पण दोन्ही पक्षांनी आपण अधिकृतरित्या आघाडी केल्याचे अजूनही मान्य केले नाही. यातही परत ओवैसी यांचा पक्ष आणि पीरजादा यांच्यातील मतभेद विचित्र आहेत. पीरजादा बंगाली बोलतात. त्यांना उर्दूचा गंधही नाही. त्यांचे सगळे अनुयायी बंगालीच बोलतात. बंगाली मुसलमान ही 1971 च्या बांग्ला देशाच्या निर्मितीपासून उर्दू भाषिक मुसलमांनासाठी एक किरकिरी आहे. किंबहुना भाषेचा प्रदेशाचा अपमान झाला म्हणूनच तर बांग्लादेश वेगळा झाला असेही सांगण्यात येते. तेंव्हा पीरजादा यांच्या बंगाली मुस्लीम राजकारणाचा हा पण एक पैलू आहे. त्यामुळे त्यांचे आणि ओवैसींचे पटले नाही. 

केरळचे तर उदाहरण अजूनच वेगळे आहे. तेथील मुसलमानांची भाषाही उर्दू नाही. ते मल्याळमच बोलतात. गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांचा इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा पक्ष कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यु.डि.एफ. आघाडीत कित्येक वर्षांपासून सहभागी आहे. अगदी आत्ता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहूल गांधींना आपली अमेठीची जागा धोक्यात आल्याचे जाणीव झाली तेंव्हा त्यांनी केरळात पलायन केले. आणि जी सुरक्षीत जागा निवडली ती होती वायनाड. या जागी मुस्लीम लीगचे अधिपत्य आहे. राहूल गांधींसाठी त्यांनी ही जागा सोडली. मुस्लीम लीगच्या मदतीनेच राहूल गांधी निवडून येवू शकले. अमेठीच्या पराभवाने गेलेली राजकीय इज्जत वायनाडमध्ये मुस्लीम लीगने वाचवली. त्यामुळे कॉंग्रेस मुस्लीम लीगच्या उपकाराखाली दबलेली आहेच. पण याचा एक दुसरा वेगळाच परिणाम दिसून आला. डावे पक्ष असो की कॉंग्रेस यांनी ज्या प्रमाणे सेक्युलर नावाखाली कट्टर मुस्लीम राजकारणाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या बळ दिले त्यातून एक मोठा बहुसंख हिंदू वर्ग नाराज होत गेला. या वर्गात आपले बस्तान बसविणे भाजपला सहजच शक्य झाले. मागील विधानसभेत केरळात पहिल्यांदाच भाजपचा आमदार निवडून आला. काही महानगर पालिकांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपची ताकद दिसून आली. मतांची टक्केवारीही 15 इतकी त्यांच्या दृष्टीने प्रचंड वाढली. 

आनंद शर्मा यांच्या टीकेचा दुसरा एक अर्थ महाराष्ट्रातील शिवसेनेशी युती करण्याशीही निगडीत आहे. शिवसेना स्वत:ला आता काहीही म्हणवून घेवो, शरद पवारांनी त्यांना सेक्युलॅरिझमचे मंत्र म्हणून गोमुत्र शिंपडून कितीही पवित्र करून घेतलेले असो त्यांची प्रतिमा आहे ती कट्टरपंथी हिंदूचीच. मग अशा पक्षासोबत कॉंग्रेसने युती केलीच कशाला? असा तो आनंद शर्मांचा सवाल आहे. एकीकडून कट्टरपंथी मुस्लीम पक्षांशी युती आणि दुसरीकडून कट्टरपंथी हिंदू अशा शिवसेनेशी युती यामुळे कॉंग्रेस झपाट्याने आपला जनाधार गमावत चालली आहे असा आरोप आता होतो आहे. 

हा केवळ आरोप नव्हे तर ही वस्तूस्थिती आहे. गोध्रानंतर मोठ्या प्रमाणात भाजपवर आणि व्यक्तिश: मोदींवर आरोपांची राळ उठवून देणारी कॉंग्रेस स्वत: कट्टरपंथी पक्षांसोबत युती आघाड करते आहे हे मतदारांना पचणारे नाही. याचे परिणाम नुकत्याच गुजरातेत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसून आले. एकेकाळी जो कॉंग्रेस पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष होता, अगदी 2015 मध्येही तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत भाजपला मागे टाकून कॉंग्रसने मोठे स्थान पटकावले होते, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला तीन आकडी आमदार संख्या गाठता येवू नये इतका घाम फोडला होता. त्याच कॉंग्रेसचा मोठा पराभव झालेला दिसून येतो आहे. 

पुरोगामी माध्यमांत लेख लिहीत बसतात. भाषणं करत बसतात. भाजप मोदींवर टीका करत बसतात. पण यातले कुणीच कॉंग्रेसला त्यांच्या अल्पसंख्यकांसमोरच्या लांगूलचालनाबाबत काही बोलत नाही. याचे जे परिणाम व्हायचे तेच होतात. सामान्य मतदार कॉंग्रेसचे हे ढोंग जाणतो. आणि त्या पक्षाला मतपेटीतून फटकार लगावतो.

पाच राज्यांतील निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेस आणि स्वत:ला तथाकथित पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष यांचे राजकारण पणाला लागले आहे. यात भाजपला गमावण्यासारखे काहीच नाही. उलट जे काही मिळेल ते अधीकचेच असेल. असममध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली तरी भाजपच विरोधी पक्ष असेल. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपची दोन क्रमांकाची ताकद असेल. तामिळनाडू मध्ये भाजप दोन क्रमांकाचा पक्ष असेल असा आश्चर्य वाटणारा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. केरळात भाजपच्या पाच दहा जरी जागा आल्या तरी त्यांचे ते मोठे यश असेल. 

या निवडणुकांत सगळ्यात ऐरणीवर कुठला मुद्दा आला असेल तर तो ‘सेक्युलर’ नावाने चालणार्‍या ढोंगी राजकारणाचा. यावर कॉंग्रेस सहित सर्वच सेक्युलर पक्षांची कोंडी झालेली दिसून येते आहे.    

        

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

सत्ताधार्‍यांना मराठवाडा विदर्भचा आकस का?

(१० वर्ष पूर्वीचे तेलंगणा मागणीचे व्यंगचित्र) 

उरूस, 2 मार्च 2021 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या पोटातील विदर्भ मराठवाड्याचे विष भर विधानसभेत ओठांवर आलेच. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून विदर्भ मराठवाड्याचा विकासाचा अनुषेश शिल्लक राहिलेला होता. हा दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देणारे राज्यकर्ते कधीच आर्थिक न्याय मराठवाडा विदर्भाला देणार नाहीत म्हणून ही वैधानिक व्यवस्था करण्यात आली होती. 

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर रखडलेल्या या मंडळावरील नियुक्त्या तातडीने होतील अशी अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. या बाबत प्रश्‍न विचारल्या गेल्यावर ज्या पद्धतीचे विधान उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी काढले त्याचा तातडीने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला गेला पाहिजे. 

आधी 12 आमदारांचा विषय मार्गी लावा मगच तूमचे वैधानिक विकास मंडळाचे पाहू असे ते उद्गार होते. यात सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे मराठवाडा विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग नाहीत का? त्यांच्या विकासासाठी वैधानिक स्वरूपात केल्या गेलेली रचना म्हणजे काय उपकार आहेत का? घटनेतील तरतूदी प्रमाणेच मागास भागांसाठी अशी रचना करण्याची तरतूद आहे.  

दुसरी आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना काय केवळ पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजेच सगळा महाराष्ट्र वाटतो की काय? मराठवाडा-विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्र हा प्रदेश महाराष्ट्रात येत नाही? या म्हणजे महाराष्ट्राच्या वसाहती आहेत का? आत्तापर्यंत कापसाच्या एकाधिकारशाही खरेदीतून या भागाला प्रचंड लुटल्या गेले. जसे की इंग्रजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताला लुटले होते. तेंव्हा या प्रदेशाच्या लुटीचे पैसे या प्रदेशाला विकास कामांसाठी परत द्या ही मागणी रास्त आहे. पैसे देता म्हणजे तूम्ही आमच्यावर उपकार करत नसून आमच्याच लुटीची परतफेड करत आहात. 

जेंेव्हा जेंव्हा विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेंव्हा तेंव्हा संयुक्त महाराष्ट्राचे समर्थक असा प्रचार करतात की असे स्वतंत्र राज्य करण्याची काही गरज नाही. आपण सर्व एकत्र आहोत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी 107 हुतात्म्यांचे बलिदान आपण दिलेले आहे. जो काही विकास व्हायचा आहे तो एकत्र राहूनच करून घेवू.

हे सगळे संयुक्त महाराष्ट्रवादी आता का मुग गिळून गप्प आहेत? मराठवाडा विदर्भाबद्दल आकस सत्ताधार्‍यांनीच व्यक्त केला. तेंव्हा यांनी त्यांना याचा जाब का नाही विचारला? प्रत्येक गोष्टी बाबत मुंबई समोर हात पसरून भीक मागावी लागणार असेल तर विदर्भ मराठवाड्याने महाराष्ट्रात रहायचेच कशाला? वेगळं होण्याची मागणी जेंव्हा जेंव्हा समोर येते तेंव्हा तेंव्हा प्रत्यक्ष विकास करून ही मागणी नि:संदर्भ करून टाकण्याची सुवर्ण संधी संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांना होती. मग त्यांनी ती आतापर्यंत का नाही साधली? 

हाच प्रकार आंध्र प्रदेशांतील तेलंगणाबाबतही झालेला होता. या तेलंगणासोबतच मराठवाडा आणि कर्नाटकाचे तीन जिल्हे हैदराबाद राज्याचा भाग होते. आत्तापर्यंत तेलगु अस्मितेचा भाग म्हणून हा प्रदेश एकत्र होता. पण आपला पुरेसा विकास साधला जात नाही म्हणून आमचे स्वतंत्र तेलंगणा राज्य हवे यासाठी तीव्र आंदोलन झाले. याचाच परिणाम म्हणजे तेलंगणा वेगळे झाले. 

आज जे मराठवाडा किंवा विदर्भ वेगळा झाले तर उत्पन्न काय म्हणून तोंड वर करून फार बुद्धीमान प्रश्‍न विचारला आहे असे समजणारे याचे उत्तर का देत नाहीत की तेलंगणा वेगळा झाला तेंव्हा त्या प्रदेशाला वेगळे असे काय उत्पन्न होते? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मधून वेगळा झाला त्याला आजही असे वेगळे काय उत्पन्न आहे? छत्तीसगढ राज्याला काय उत्पन्न होते? हिमाचल प्रदेश सारखे राज्य असे काय कमावते? 

जीएसटी लागू झाल्यापासून सर्व देश म्हणजे एक बाजारपेठ बनला आहे. कृषी कायद्यांनी शेती व्यापारांतील अडथळे दूर केले आहेत. अशा स्थितीत कुठल्याही राज्याला वेगळे कर लावता येतच नाहीत. सर्व राज्ये एकाच करप्रणालीत आले आहेत. त्यांनी त्यांच्या प्रदेशांत वसूल केलेल्या कराचा एक विशिष्ट वाटा त्यांना मिळणार आहे इतकेच. जर सर्वच राज्ये केंद्राचे ‘कमिशन’ एजेंट असतील तर आम्ही मुंबईच्या एजंटच्या हाताखाली सबएजंट कशाला राहायचे? आम्ही आमचा कर गोळा करून सरळ दिल्लीला पाठवतो व त्याचा आमचा आमचा वाटा मिळवून आमचे राज्य चालवतो.  

रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, विमानतळ या सर्वांचा विचार वेगवेगळा आता करता येणारच नाही. सर्वच देश एक समजून याचा विचार करावा लागतो आहे. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांना विरोध केला जातो? 

विरोधी पक्ष नेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप तर सतत छोट्या राज्यांचे समर्थन करत आलेला आहे. भारतात किमान 100 राज्ये असली पाहिजेत म्हणणार्‍या भाजपने 2014 पासून एका तरी राज्याची निर्मिती केली का? आज सत्ताधार्‍यांनी द्वेषपूर्ण उद्गार काढले की देवेंद्र फडणवीस यांना विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचा साक्षात्कार झाला. मग ते सत्तेवर होते तेंव्हा काय त्यांना या प्रश्‍नावर गाढ झोप लागली होती? तेंव्हा तर केंद्रात आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता होती. मग काय म्हणून छोट्या राज्यांचा विषय मागे ढकलला गेला? 

सत्तेवर असले की एक आणि सत्ता गेली की दुसरे असे काही धोरण भाजपचे आहे की काय?  आज राष्ट्रवादी शिवसेना कॉंग्रेस हे सत्ताधारी आहेत म्हणून ते विरोध करत आहेत. उद्या भाजप सत्तेत गेला की परत तेही वेगळ्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावतील. 

छोटी राज्ये ही काही एक राजकीय/ प्रशासनीक सोय म्हणून किंवा गैरसोय म्हणून समजल्या जावू नये. भारतभर समप्रमाणात विकास पोचला पाहिजे. विकासाची फळे सर्वदूर सर्व जनतेपर्यंत पोचली पाहिजेत. यासाठी 100 लहान राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत. इतकी राज्ये आत्ताच होणार नाहीत पण निदान 50 तरी व्हायला हवी. भारताच्या पाचपट कमी लोकसंख्या असतानाही अमेरिकेत 50 राज्ये आहेत. आणि भारत अजूनही 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश यातच अडकून पडलो आहोत. 

राज्याला उत्पन्न काय असे विचारणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की घटनेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे असे सांगितले आहे. तेंव्हा भारत सरकारला मिळणार्‍या सर्वच उत्पन्नावर सर्व 135 कोटी लोकांचा समान हक्क आहे. विविध राज्ये ही समतोल विकासासाठी केलेली सुटसुटीत कमी खर्चाची व जास्त कार्यप्रवण अशी आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त रचना हवी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे चार तुकडे करून चार नविन राज्ये तयार करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाही. प्रशासनाची नौकरशाहीची जी एक अनुत्पादक अगडबंब महसूल फस्त करून टाकणारी रचना आहे ती मूळातून बदलली गेली पाहिजे. सरकारी पातळीवरचा खर्चिक डामडौल कमी झाला पाहिजे. वेगळा मराठवाडा किंवा वेगळा विदर्भ आम्ही मागतो आहोत तो आहे त्या महाराष्ट्राचा एक तुकडा म्हणून बिलकुल नको आहे. हे वेगळे राज्ये विकासाचा एक आदर्श उभा करण्यासाठी हवे आहे. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश,  पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या 9 राज्यांची लोकसंख्या 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे. यांचे विभाजन करून 2-4 कोटींची अशी छोटी छोटी राज्ये तयार केली जावीत. या प्रमाणे संपर्ण भारताची विभागणी किमान 50 राज्यांत सुटसुटीत पणे केली जावी.

या प्रश्‍नाकडे कृपया भावूकपणे पाहू नये. आधुनिक काळात राज्य व्यवस्था हा व्यवहाराचा भाग आहे. संपर्क क्रांतीत आता पूर्वीचे आडाखे कोसळून पडले आहेत. विविध कामांसाठी आपण राज्यांच्या सीमा ओलांडून सहज व्यवहार करतो, प्रवास करतो, संपर्क साधतो. विकासाचे प्रश्‍नही आता राज्याच्या प्रदेशाच्या सीमा आखून सोडवता येत नाहीत. त्यासाठी व्यापकच व्हावे लागते. सरकारी हस्तक्षेप हाच मोठा अडथळा आहे. छोट्या राज्यांची मागणी सत्तेचे अवास्तव केंद्रीकरण टाळण्यासाठी करण्यात समोर येते आहे. नविन सत्ताकेंद्रे तयार करण्यासाठी नव्हे. नसता काल मुंबईची दादागिरी होती उद्या नविन छोट्या राज्यांत औरंगाबादची  दादागिरी तयार होईल. आणि विकासाची फळे किनवटसारख्या सूदूरपर्यंतच्या भागात पोचणारच नाहीत. 

सगळ्यांनी मिळून सत्ताधार्‍यांची (सर्वच पक्षांच्या) छोट्या राज्यांबद्दलची संकुचित मानसिकता बदलून टाकायला हवी. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

समलिंगी विवाहांना विरोध कशासाठी?

उरूस, 27 फेब्रुवारी 2021 

दिल्ली उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याबाबत याचिका सुनावणीस आलेली आहे. भारत सरकारच्या वतीने महाभियोक्ता तुषार मेहता यांनी असे शपथपत्र दाखल केले की या विवाहांना परवानगी देण्यास सरकारची तयारी नाही. असे विवाह भारतीय परंपरेत कुटूंब संस्थेच्या चौकटीत बसत नाहीत. हे आमच्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे.

एक तर मूळात हा विषय आलाच कुठून ते समजून घ्या. आपपीसी  377 कलमामुळे समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविण्यात आले होते. हे कलम रद्दबादल ठरविण्यात आले. आता अशा संबंधांना गुन्हा समजला जात नाही. याचीच पुढची पायरी म्हणजे अशा संबंधी व्यक्तींना एकमेकांसोबत राहण्यासाठी कायदेशीर अधिकार हवे आहेत. त्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. 

खरं तर कुणी आपण होवून विवाह संबंधात अडकण्याची मागणी करत असेल तर त्याचे भारतीय परंपरेचे जे समर्थक आहेत रक्षक आहेत त्यांनी स्वागतच करायला पाहिजे. आपली कुटूंब संस्था जगभरांत गौरविली गेलेली आहे. या कुटूंब संस्थेचे गुणगान ऐकून आजही शेकडो परदेशी नागरिक वाराणशी येवून गंगेकाठी सनातन पद्धतीनं विवाह विधी करतात. ही लग्नं टिकतात अशी त्यांची समजूत आहे. 

ज्या संबंधांना पूर्वी मान्यता नव्हती ती आज आपण दिली आहे. मग त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे या व्यक्तींना विवाहाचीही मान्यता दिली पाहिजे. त्यात अडकाठी आणण्याचे कारणच काय? 

समजातील कुठल्याही प्रौढ व्यक्तींनी एकमेकांशी परस्पर संमतीने शारिरीक संबंध ठेवले तर त्याला नाही म्हणणणार कसे? आणि म्हणायचे तरी का? आपला समाज तर सध्या इतका पुढारला आहे की लोकनियुक्त प्रतिनिधी आमदार मंत्री बनतो, आपल्या विवाहबाह्य संबंधांची उघड कबुली देतो. या विवाहबाह्य संबंधापासून झालेली मुलं आपलीच आहे असं सांगतो. आपण त्या मंत्र्याचे जंगी स्वागत करतो. त्याच्या मिरवणुका काढतो. त्याच्या विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलाला राजकुमार म्हणून संबोधतो. इतकी तर आपले पुढारलेपण समोर मिरवताना दिसत आहे.

आणि दुसरीकडे समलिंगी प्रौढ न्यायालयात जावून अशी मागणी करत आहेत की आमच्या संबंधांना कायद्याची मान्यता द्या. आम्हाला तुमच्या परंपरेतील उदात्त अशी बंधंनं मंजूर आहेत. आम्ही केवळ शारिरीक पातळीवर एकत्र आलेलो नसून आम्ही समाजाचे नातेबंधन मानायला तयार आहोत. आम्हाला पण एक कुटूंब म्हणून आमची ओळख प्रस्थापित करायची आहे. मग अशावेळी आपण त्याला विरोध का करत आहोत? 

म्हणजे एकीकडे अशी तक्रार करायीच की असे संबंध ही विकृती आहे. शारिरीक भुके पलिकडे यात काही नाही. ही नुसती वासना आहे. या लोकांचे नसते चाळे आहेत. हे पाश्चात्य खुळ आहे. आपल्याकडे असे काहीच नाही. 

मग दुसरीकडे अशी टीका केलेली जोडपी आपण होवून समाज मान्यतेसाठी विवाह बंधन स्विकारत असतील तर त्यांना विरोध करायचा. हे तर आपले ढोंग झाले. 

भारतीय परंपरेत समलिंगी संबंधांचे कितीतरी दाखले आढळून आलेले आहेत. 377 कलम रद्द करताना जी काही चर्चा सर्वौच्च न्यायालयात झाली त्यात हे सर्व मुद्दे सप्रमाण समोर आलेले आहेत. सर्व बाजूने चर्चिल्या गेले आहेत. 

आता त्याच्या पुढची पायरी भारतीय समाजाने गाठण्याची गरज आहे. समलिंगी विवाहांना मान्यता देवून आपले पुरोगामित्व सिद्ध केले पाहिजे. विवाह म्हणजे केवळ दोन शरिरांचे मिलन नसून दोन घराण्यांचे मिलन आहे असे आपण संवाद कितीतरी ठिकाणी वापरत असतो. मग आता हेच या नविन मागणीलाही लागू होत नाही का? 

दोन पुरूष किंवा दोन स्त्रिया जेंव्हा एकमेकांशी लग्न करून एकत्र राहू पहात असतील तर दोन घराण्यांचे एकमेकांशी घट्ट धागे जूळून आले असे का नाही समजायचे? आधीच तर आपल्याकडे कुटूंबव्यवस्था कोसळून पडते की काय अशी भिती काही जणांना वाटते आहे. नविन पिढी लग्न न करता लिव्ह इन मध्ये राहणे पसंत करते आहे म्हणून टिका होते आहे. नको ते संसाराचे झंझट म्हणून तरूण पिढी मोकळे सडाफटिंग राहणे पसंद करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जर समलिंगी आपण होवून पुढे येवून आम्हाला लग्नाच्या बंधनात अडकायचे म्हणत आहेत तर त्याला विरोध करण्यात काय अर्थ आहे?

तूषार मेहता यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. माध्यमांतून भाजपचे प्रवक्ते आपली संस्कृती धोक्यात येण्याचा मुद्दा समोर करत आहेत. मुळात भारतीय संस्कृती इतकी लेचीपेची नाही. जगभरांत इतकी दीर्घकाळ टिकलेली आणि आजही कार्यरत असलेली दुसरी जीवनपद्धती नाही. तेंव्हा समलिंगी संबंधांना मान्यता दिल्याने संस्कृती धोक्यात येईल असे समजणे चुक आहे. उलट आपल्या संस्कृतीची बलस्थाने आपल्यालाच न कळाल्याचे हे लक्षण आहे.

आणि तसेही कायद्याने मान्यता दिली नाही तरी अशा व्यक्ती आता समाजात एकत्र वावरत आहेतच. उलट मान्यता दिल्याने त्यांचा नाही उलट आपलाच म्हणजे इतर समाजाचाच प्रश्‍न सुटणार आहे. भारतीय परंपरेत सर्वांना सामावून घेण्याची एक उदार अशी परंपरा सतत राहिलेली आहे. तृतिय पंथीयांना किन्नर म्हणून आम्ही सन्मानाने समावून घेतले आहे. यश गंधर्व किन्नर असे गौरवाने उल्लेख आपल्या प्राचीन साहित्यात आढळतात. आपल्या प्राचीन शिल्पांमधूनही समलिंगी संबंधांचे संदर्भ मिळतात. 

सावरकरांची जयंती कालच आपण साजरी केली. गाय कापून खाल्ली तरी हिंदूत्वाला बाधा येत नाही असा प्रखर विचार मानणारा प्रखर सुधारणावादी आपल्यात जन्मला. अशा हिंदू प्रदेशांत समलिंगी विवाह ही विरोध करण्याची बाब कशी काय होवू शकते?

एक तर आधुनिक काळात तसेही कुणी खासगी बाबीत फार काही कायद्याचा हस्तक्षेप होवू द्यायला तयार नाही. आज जर अशी समलिंगी जोडपी सोबत रहायला लागली (ती एव्हाना रहात आहेतच) तर तूम्ही काय करणार अहात? 

हा भावनिक मुद्दा बनवूनही काय मिळणार आहे? ज्या व्यक्ती असे आयुष्य जगू पहात आहेत त्यांना तर काहीच फरक पडणार नाही. तेंव्हा आपण सर्वांनी मिळून समलिंगीयांना आपले मानुया. त्यांच्या विवाहांना मान्यता देवूया. त्यांच्यातील सकारात्मक बाबी जाणून त्याची पाठराखण करू या. त्यांच्या ज्या बाबी आपल्याला रूचत नाहीत त्याकडे दुर्लक्ष करूया. जोपर्यंत समाजिक पातळीवर त्यांचे वर्तन आक्षेपार्ह असत नाही तो पर्यंत त्यावर टीकेला काही अर्थ नाही.

(औरंगाबाद शहरात अशा समलिंगीयांना पाठबळ देण्याचे काम आम्ही गेली 6 वर्षे करत आहोत. हे वाचणारे कुणी जर समलिंगी असतील तर त्यांनी नि:संकोच संपर्क करा. त्यांची समलिंगी ओळख गुप्त राखली जाईल. त्यांच्या भावभावनांचा सन्मान राखला जाईल.)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

‘मराठी विद्यापीठा’ची भाकड मागणी

उरूस, 26 फेब्रुवारी 2021 

साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारा एक लेख ‘आता मराठी विद्यापीठ हवेच!’आजच्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये लिहिला आहे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख माजी सनदी अधिकारी आहेत. सरकारी पातळीवर मोठ्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यांचा सरकारी कामाचा अनुभव दांडगा आहे. त्यांच्या पिढीचे आणि त्याही आधीच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नोकरशहा यांची एक आवडती मागणी नेहमी राहिलेली आहे. काहीही करायचे तर ते सरकारने कसे करायचे याबाबत हे लोक आग्रही असतात.

यांच्या डोक्यातील सर्व कल्पना मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर जन्म घेतात. मग त्या विषयाचा विभाग कोणत्या मंत्रालयाशी जोडल्या जावा, नसेल तर हे नविन मंत्रालयच कसे स्थापन केले जावे, त्यासाठी सचिव पातळीवरचा अधिकारी कसा नेमला जावा. मग अगदी खालपर्यंत नोकरशहांची उतरंड कशी रचली जावी. या विभागाला निधी कसा दिला जावा. मग या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाप्रमाणे पगार कसे मिळावेत भत्ते कसे असावेत वगैरे वगैरे दिशेने यांची मागणी पुढे सरकत जाते. अशा पद्धतीनं विविध विषयांना सरकारी फायलीत बंद केले लालफितीने त्या विषयाचा गळा आवळला म्हणजे झाले अशी काहीतरी यांची समजूत असावी. 

आताही लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी विद्यापीठाची स्थापना ज्या कारणासाठी करावी असे सांगितले आहे ते जरा तपासून पहा. आज महाराष्ट्रात किमान 25 हजार अतिशय सक्षम अशा बर्‍यापैकी इमारत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळा आहेत. एकूण 11 विद्यापीठं आणि त्यांच्या अंतर्गत येणारी किमान 5 हजार महाविद्यालये आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या मोजली तर ती 13 हजार इतकी आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांतील ग्रंथालये तर जवळपास 25 हजार इतकी आहेत. एक ढोबळमानाने छोट्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्यातील ग्रंथालये तसेच सार्वजनिक ग्रंथालये महाविद्यालयीन ग्रंथालये असा सगळा मिळून हिशोब लावला तर 50 हजार इतका आकडा निघतो. 

आज मराठी विद्यापीठाची मागणी करणारे लक्ष्मीकांत देशमुख याची खात्री देवू शकतात का ही सर्व 50 हजार मराठी ग्रंथालये किमान बर्‍यापैकी मराठी पुस्तके खरेदी करत आहेत? या सर्वांना शासकीय निधी मिळतो. यातून काय निष्पन्न झाले? सर्व सरकारी शाळा आणि सरकारी अनुदानांवर चालणार्‍या शाळा येथे मराठी भाषा शिकविणारे शिक्षक सध्याच कार्यरत आहेत. मराठीचे प्राध्यापक विविध महाविद्यालयांत 7 व्या वेतन आयोगा प्रमाणे पगार देवून नेमलेले आहेत. या सगळ्यांची संख्या 10 हजार इतकी आहे. या सर्वांनी मिळून मराठी भाषेसाठी काम करावे असेच अपेक्षीत होते ना? मग ते का नाही झाले? 

सध्या महाराष्ट्र शासनाचे भाषा संचालनालय आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा सल्लागार समिती, विश्वकोश निर्मिती मंडळ असा सगळा शासकीय मदतीवर आधारलेला डोलारा आहे. मग यांच्याकडून भाषेसाठी भरीव काही का घडले नाही? 

आण्णा हजारे याच्या लोकपाल नेमण्याच्या मागणीसारखीच ही पण एक भाकड अशी मागणी आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेतून भाषेचे हित साधले नाही अशी तक्रार करायची आणि त्यावर उपाय म्हणून परत सरकारी मदतीवर आधारलेली तशीच एक नविन व्यवस्था मागायची. याने काय साधणार आहे? 

मातृभाषेच्या मागे सगळ्यात पहिल्यांदा आर्थिक ताकद उभी करावी लागते. तीला व्यवहाराची भाषा बनवावी लागते. जीवनाच्या सर्वच स्थरांत भाषेचा वापर वाढवावा लागतो. सरकारी पातळीवर यासाठी प्रयत्न करावे लागतील हे तर खरंच आहे. सरकारची जी जबाबदारी आहे ती सरकारने निभवलीच पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदारी लोकांची आहे. समाजाची आहे. विविध सामाजिक संस्थांची आहे. 1990 च्या जागतिकीकरणानंतर सर्व डाव्या समाजवादी लोकांनी बोंब मारली होती की आता स्थानिक भाषा, प्रादेशीक चित्रपट यांचे काही खरे नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडले? एक सैराट सारखा चित्रपट 100 कोटींचा गल्ला सर्वदूर गोळा करतो म्हटले की मराठीत चित्रपट निर्मितीची संख्या बघता बघता वाढत गेली. सरकारी पातळीवर कर परतीच्या योजना आणि पहिल्या चित्रपटाला 15 लाखाचे अनुदान असल्या सरकारी खाबुगिरीला वाव देणार्‍या योजनांच्या कुबड्या कामाला नाही आल्या. 

मराठी भाषा शिकण्यासाठी विद्यापीठातील मराठी विभागांत किती विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत? सध्याच्या सर्वच विद्यापीठांतील मराठी विभागांना उतरती कळा लागलेली असताना परत एक नविन मराठी विद्यापीठ स्थापन करा ही मागणी का लावून धरली जाते? केवळ पाच पंचविस लोकांना नौकर्‍या मिळाव्या म्हणून? 

पैठणला संत विद्यापीठ स्थापन करा अशी एक मागणी वारंवार समोर येत असते. कशासाठी स्थापन करा? सध्या पंढरपुरला वारकरी सांप्रदायिक संस्था अतिशय मोलाचे काम करत आहेत ते काय कमी आहे? त्यांनाच अजून मदत करावी त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. सर्व काही शासनाने करावे ही मानसिकता आपण बदलणार कधी? 

मराठी विद्यापीठाची वेगळी मागणी पूर्णत: भाकड आहे. सध्या कार्यरत जी विद्यापीठे आहेत त्यांच्या मराठी विभागाला मराठी भाषेसंबंधी कामं वाटून द्यावीत. ती त्यांच्याकडून सक्षमपणे कशी करून घेता येतील हे पहावे. शालेय अभ्यासक्रम बनविणार्‍या ‘बालभारती’लाच गणित विज्ञान सारख्य विषयांचे उच्चशिक्षणासाठी मराठीत पुस्तके तयार करण्याचे काम देण्यात यावे. 

लक्ष्मीकांत देशमुख ज्या अपेक्षा मराठी विद्यापीठाकडून व्यक्त करत आहेत ती सर्व कामे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासनाच्या पैशावर पोसल्या जाणार्‍या संस्था का करू शकलेल्या नाहीत हे आधी तपासावे. आणि त्यांच्याकडूनच ती कामे करून घेण्यात यावीत. आणि ती तशी होणार नसतील तर इतर खासगी संस्था ज्या हे काम करत आहेत/ करू पहात आहेत त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. परत एक नविन भाकड विद्यापीठ महाराष्ट्राच्या माथ्यावर लादू नये. त्याची गरज नाही. 

सर्व काही शासनाने करावे आणि बाकी समाजाने हातावर हात ठेवून पहात बसावे ही वृत्ती सोडून द्यावी लागेल. मराठीसाठी काही करण्यासाठी मराठी माणसाने पुढे यावे. आपल्याही खिशाला जरा झळ लागू द्या. एक साधं उदाहरण सांगतो. 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती होती. त्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ म्हणजेच बोली भाषेत बालभारतीने प्रकाशीत केलेले ‘छत्रपत्री शिवाजीमहाराज स्मृतीग्रंथ’ हे पुस्तक त्याची माहिती मी समाज माध्यमावर दिली.  अपेक्षा अशी होती की अतिशय कमी किंमत असलेला हा देखणा ग्रंथ हजारो मराठी माणसाला वाचवासा वाटेल. सरकारी पातळीवर याचे वितरण नीट होत नाही तेंव्हा तो आपण बालभारतीच्या कार्यालयांतून विकत आणून लोकांना द्यावा. गेल्या दहा दिवसांत शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात शासनाने प्रकाशीत केलेल्या रू. 247/- किमतीच्या या पुस्तकाच्या फक्त10 प्रती विकल्या गेल्या.

आज लक्ष्मीकांत देशमुख जी भाषा बोलत आहेत तीच भाषा 2010 मध्ये हे पुस्तक तयार करताना वापरल्या गेली होती. शासनाने शिवाजी महाराजांवर एक सुंदर ग्रंथ तयार करून कमी किमतीत मराठी माणसांसाठी उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. असा ग्रंथ तयार करून 10 वर्षे उलटली. हा मराठी माणूस त्या ग्रंथाच्या खरेदीसाठी समोर येतोय का? 

तेंव्हा नविन काही शासनाच्या माथ्यावर लादण्यापेक्षा आधी जे आहे त्याचे काय झाले ते नीट तपासू. त्यासाठी आपण सगळे मिळून काम करू. सर्व मराठी माणसांनी 27 फेब्रुवारीपासून एक साधी शपथ घेवू या. महाराष्ट्रात परक्या माणसाशी बोलताना आधी पहिला शब्द मराठीच असला पाहिजे. डॉ. सुधीर रसाळ यांनी व्यक्त केलेली ही अपेक्षा साधी वाटत असली तरी ती तितकी साधी नाही. 

मराठी विद्यापीठाच्या मागणीपेक्षा ही अपेक्षा अंमलात आणणे मराठी भाषेसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे.   

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

भाजपला जडला व्यक्तीपुजेचा रोग !

    

उरूस, 25 फेब्रुवारी 2021 

नेहरू आणि तूमच्यात नेमके काय मतभेद आहेत असं एकदा महात्मा गांधींना पत्रकारांनी विचारले होते. त्याचे अतिशय मार्मिक असे उत्तर महात्मा गांधींनी दिले होते. गांधीजी म्हणाले होते, ‘माझं म्हणणं आहे की भारतात इंग्रज राहिले तरी चालतील पण इंग्रजांची निती गेली पाहिजे. जवाहरच्या मताने इंग्रजांची निती राहिली तरी हरकत नाही फक्त इंग्रज गेले पाहिजेत. इतकाच मतभेद आहे आमच्यात.’

कालपर्यंत नरेंद्र मोदी संघ भाजप कॉंग्रेसवर टिका करत असताना त्यांच्या घराणेशाहीवर तोंडसुख घेत होते. कॉंग्रेसने नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी यांच्या नावाचा वापर अमर्यादपणे कसा देशभरात केला यावर आक्षेप नोंदवत होते. जिवंतपणी नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी स्वत: पदावर असताना स्वत:ला भारतरत्न कसे देवून घेतले यावर शेकडो ‘मिम’ समाज माध्यमांत आजही फिरताना आढळून येतात. 

अशा पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील मोटेरा क्रिकेट क्रिडांगणाला (स्टेडियम) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नाव देण्यात आले. तेंव्हा आता यावर टिका होणारच. म्हणजे नेहरूंवर टिका करता करता आपणही नेहरूंसारखेच वागायचे असे काही नविन धोरण मोदी भाजपने सुरू केले आहे का? 

जिवंतपणी आपले पुतळे उभारण्याचा उद्धटपणा मायावतींनी उत्तरप्रदेशात केला होता. तेंव्हा त्यांच्यावर टीका करण्यात भाजप आघाडीवर होता. मग आता भाजप पण याच दिशेने पुंढे जाणार आहे का? 

संघ परिवारात व्यक्ती पूजा केली जात नाही असा सर्वसाधारण समज आहे. तसे सकृतदर्शनी पुरावेही आहेत. व्यक्तीपेक्षा संघटना मोठी मानली जाते. असे निदान भाजप संघवाले सांगत असतात. मग आता हा जो नामाभिदान सोहळा पार पडला त्यावर काय प्रतिक्रिया संघाकडून व्यक्त केली जाणार आहे?

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासूनच मुळात एक आक्षेपार्ह प्रकार भाजपात सुरू झाला होता. या सरकारला ‘मोदी सरकार’ असेच सर्रास संबोधले गेले. वस्तूत: टिकाकारांनी त्यांच्या सोयीसाठी म्हणून हा शब्दप्रयोग केला होता. पण मोदी सरकार म्हणजे जणू काही भूषणार्ह संबोधन आहे असे समजून भाजप संघवालेही तोच शब्दप्रयोग करायला लागले. चार पावले जमिनीपासून उंच चालणारा धर्मराजाचा रथ असल्या भूमिकेमुळे जमिनीवर आदळला असे दिसते आहे. 

संघ भाजपची ही नेमकी काय मजबूरी आहे? त्यांना व्यक्तीपूजेला असणारा विरोध गुंडाळून एकाच माणसाचा उदो उदो करावा लागतो आहे? 

कुठलीही निवडणुक असली की मोदींनाच प्रचार सभा घेत फिरावं लागतं. याचं आत्तापर्यंत कौतूक होत होतं. पण आता सलग दुसर्‍या वेळी सत्ता मिळूनही परत राज्यांराज्यांत प्रचारासाठी मोदींनाच फिरवावं लागत असेल तर याला सुचिन्ह म्हणावं का? 

एक पळवाट भाजप प्रवक्त्यांकडून शोधली जात आहे. हे क्रिडांगण (स्टेडियम) क्रिकेट नियामक मंडळाचे आहे. त्यांच्या अखत्यारीतील वास्तूला काय नाव द्यावे हा पूर्णत: त्यांचा प्रश्‍न आहे. हे काही सरकारी क्रिडांगण नाही. तेंव्हा आम्ही काय करणार? भारत सरकार किंवा गुजरात राज्य सरकारने तर हा निर्णय घेतला नाही. 

अगदी शेंबड्या शाळकरी पोरालाही हा युक्तीवाद पटणार नाही. असे निर्णय का आणि कसे होतात हे सर्वांना माहित आहे. मोदींना खुष करण्यासाठी त्यांची चापलुसी करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला हे उघड आहे. पण यात सर्वात जास्त आक्षेपार्ह आहे ते म्हणजे स्वत: मोदींनी याला मान्यता दिली. आपल्या घरचे कसे साधारण स्थितीत जगतात. आपली आई कशी साध्या घरात राहते याचे भांडवल अप्रत्यक्षरित्या मोदी आणि प्रत्यक्षरित्या भाजप सतत करत आला आहे. मोदींची आई रिक्शात कशी फिरते असे दाखवले जाते. फकिर अशी स्वत:ची प्रतिमा तयार करू पाहणारे मोदी आपल्याच नावाच्या क्रिडांगणाला मंजूरी देतातच कसे? आणि मग जर असे करणार असाल तर इतरांवर टिका करण्याचा नैतिक हक्क तूम्ही गमावून बसता हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. 

यातून भाजपची सरंजामी मानसिकता समोर येते आहे. सत्तेवर असताना आणि तूम्हाला सक्षम राजकीय पर्याय नाही तोपर्यंत  लोक हे खपवून घेतील. पण एकदा का जनमत फिरले तर मात्र हे सर्व कुठल्या कुठे उडून जाईल. इंदिरा गांधींची चापलूसी करणारे नेते बघता बघता लोकांनी बेदखल करून टाकले. राजीव गांधींच्या चपला उचलणारे राजकारणांतून हद्दपार झाले. 

दिनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने विविध योजना आणि वास्तू उभारल्या गेले ते आपण समजू शकतो. हे भाजप (पूर्वीचा जनसंघ)चे मोठे नेते होते. उत्तूंग व्यक्तीमत्वं होती. अटल बिहारी यांच्या निधनानंतर त्यांचे नाव लदाखमधील बोगद्याला दिल्या गेले. जिवंतपणी अटलबिहारींनी सत्तेवर असताना आपले नाव नाही कुठे देवू दिले. 

याला उत्तर म्हणून शरद पवार किंवा कॉंग्रेसच्या विविध नेत्यांची नावे कशी दिल्या गेली याची उदाहरण समोर आणली जातील. पण याला काही अर्थ नाही. त्यांच्यावर टिका झाली म्हणून तर तूम्हाला जनतेने निवडून दिले होते. आता तूम्ही पण तेच करणार असाल तर मग प्रश्‍नच मिटला. 

या घटनेचा दुसरा एक गंभीर अर्थ समोर येतो आहे. जर 7 वर्षांच्या दिल्लीतील मजबूत सत्तेनंतर भाजपला व्यक्तीपूजेचाच मार्ग अवलंबावा लागणार असेल तर मग तूम्ही नेमका कोणता राजकीय पर्याय समोर आणला? महात्मा गांधींनी जवाहरलाल नेहरूंवर टिका केली तसेच घडत आहे. गोरा इंग्रज जावून काळा इंग्रज आला तसे कॉंग्रेस जावून भाजप आला. बाकी फरक काहीच नाही. 

ल्युटन्स दिल्लीतील  वर्षानूवर्षे ठाण मांडून बसलेली नौकरशहांची कंपूबाजी तूम्ही मोडून काढली म्हणून कौतूक करावं तर काही दिवसांतच तूमची पण एक वेगळी ‘लॉबी’ तयार होईल. त्याचे काय? मग त्यावर परत काय उपाय शोधायचा?

भाजपचा जो कट्टर भक्तवर्ग आहे, त्यांचा जो हक्काचा मतदार आहे त्यापेक्षा एक अतिशय वेगळा आणि संख्येने खुप प्रचंड असलेला सामान्य मतदार भाजपकडे वळला आहे तो त्यांच्या वेगळेपणामुळे. लाल दिव्यांची संस्कृती मोदींनी संपूष्टात आणली, घराणेशाहीला थारा दिला नाही, सामान्य कार्यकर्त्यांना पद मिळण्याची संधी निर्माण झाली, अगदी सामान्यातल्या सामान्य लोकांपर्यंत विविध योजनांचे लाभ पोचताना दिसू लागले, मधल्या माणसांची दलालांची कॉंग्रेसी संस्कृती कमी झाली यासाठी सामान्य भारतीय मतदारांना जे की कुठल्याच पक्षाला विचारसरणीला बांधलेले नव्हते त्यांची फार मोठी साथ मोदींना भाजपला राहिलेली आहे. 

जर अशा सामान्य मतदारांना भाजपही परत त्याच मार्गाने जाताना दिसू लागला तर ते समोर येणारा अन्य पर्याय निवडतील. भारतीय मतदार कधीच लाचारीने एकाच पक्षाला मतदान करत आलेला नाही. पर्याय नव्हता म्हणून गुजरात मध्ये भाजपला यश मिळाले. नसता पंजाबातील मतदारांनी दाखवून दिले आहे की कॅप्टन अमरिंदर सिंग सारखा पर्याय असेल तर ते भाजप-अकाली-आम आदमी पक्षाची धूळधाण करायला कमी पडत नाहीत.

जिवंतपणी वास्तूला नाव देणे, पुतळे उभं करणे, प्रतिकं तयार करणं ही हिंदू परंपरा नाही. मोदी भाजप संघाला जर इतकाच हिंदू परंपरेचा अभिमान असेल तर त्यांनी याचा गांभिर्याने विचार करावा.

या निर्णयाने विरोधकांना एक वेगळेच कोलीत मिळाले आहे. संपूण क्रिडा संकुलाचे नाव सरदार पटेल असे आहे. त्याला कुठेही बदलले नाही. या संपूर्ण क्रिडा संकुलातील केवळ एका मोठ्या क्रिडांगणाचे नाव नरेंद्र मोदी असे ठेवण्यात आले आहे. पण आता जितेंद्र आव्हाडांसारखे बुद्धीमान मंत्री यावर टिका करताना खोटे ट्विट करण्यात कमी पडणार कसे? त्यांना तर संधीच उपब्ध करून दिली आहे भाजपने. तेंव्हा त्यांना काय बोलणार?

         

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575