उरूस, 15 जानेवारी 2021
माजी खासदार भारतीय किसान युनियन चे अध्यक्ष भुपेंद्रसिंग मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत काम करण्यास नकार दिला. त्यांच्या या निर्णयाने आंदोलनाचे समर्थक आणि मान यांना कालपर्यंत भाजपचे पिद्दू समजणारे यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत.
एक तर भुपेंद्रसिंग मान यांनी कसलेही वैचारिक कारण दिले नाही. पंजाबमध्ये या प्रश्‍नावर प्रचंड दहशतवाद उफाळून आला आहे. हा दहशतवाद प्रत्यक्ष आहे आणि वैचारिकही आहे. वैचारिक म्हणजे कसलाही विचार न करता विरोध करण्याचा. आणि प्रत्यक्ष दहशतवादाचा तर पंजाबचा इतिहासच आहे.
कॉंग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी या सर्वच पक्षांना पंजाबातील आंदोलनकर्त्यांच्या दहशतवादापुढे झुकावे लागले आहे. अकाली दल आणि आम आदमी पार्टी यांनी अगदी आत्ता आत्ता पर्यंत या कृषी विधेयकाच्या बाजूची भूमिका घेतली होती. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल या तर मोदी सरकार मध्ये मंत्री होत्या. मंत्रीमंडळाची बैठक असो किंवा प्रत्यक्षात कायदे मंजूर होताना झालेले मतदान असो त्यात त्या सहभागी होत्या. आम आदमी पक्षाने तर हे कायदे आपल्या राज्यात म्हणजे दिल्लीत लागूही केले होते. कॉंग्रेस बाबत तर काही बोलायची गरजच नाही. त्यांच्या जाहिरनाम्यात याच कायद्यांचा उल्लेख असतानाही त्यांनी आता राजकीय कारणांसाठी विरोध सुरू केला आहे.
माजी खा. भुपेंद्रसिंग मान यांनी अगदी उघडपणे या कायद्यांना पाठिंबा दिला होता. भारतीय किसान युनियन एक दोन नव्हे तर तब्बल 35 वर्षे शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेसोबत राहून आंदोलन करत आली आहे. सातत्याने शेतकरी स्वातंत्र्याच्या बाजूची भूमिका या भारतीय किसान युनियनने घेतली होती. असं असताना अचानक भुपेंद्रसिंग मान समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतात यातच या आंदालनाची सर्व प्रकारची दहशत दिसून येते.
खरं तर विरोध करायचा असेलच तर त्यासाठी समितीत राहणे हेच जास्त योग्य ठरले असते. समितीचा अहवाल तसा देता आला असता. मान साहेब आणि बाकी सर्व आंदोलनकर्ते आपली भूमिका इतर सदस्यांना पटवून देवू शकले असते. पण तसे काहीच न करता आंदोलनकर्त्यांनी जी आडमुठी भूमिका घेतली त्याला मान साहेबांनी मुक संमतीच दिली आहे.
कसलाही वैचारिक आधार न देता, कसलीही चर्चा न करता ‘कनून वापस लो’ अशी जरी भूमिका असेल तर हे सरकार किंवा न्यायालय या सर्वांनाच अतिशय सोयीचे आहे. न्यायालयाचा एक साधा नियम आहे की जो कुणी वारंवार सुचना देवूनही न्यायालयासमोर आला नाही तर निकाल जो हजर आहे त्याच्या बाजूने एकतर्फी दिला जातो.
सरकारी पक्ष तर अशी भूमिका आंदोलक जोपर्यंत घेत आहेत तोपर्यंत निवांतच राहील. कारण त्यांच्या सोयीचेच हे सगळे घडत आहे. न्यायालयात प्रकरण जाणे म्हणजेच वेळकाढूपणा होणार. तेंव्हा आंदोलन जास्त न ताणता काही एक मुद्द्यांवर विशेषत: किमान आधारभूत किंमतीची लेखी हमी (कायदा करता येत नाही) व कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त न करण्याची खात्री या मुद्द्यांवर आंदोलन संपवता आले असते. तसे झाले असते तर आंदोलन अधिक बळकट झाले असते. पण आता आंदोलन रेंगाळत गेले आहे.
भूपेंद्रसिंग मान यांचा शरद पवार होवून बसला आहे. कॉंग्रेसची बाजू घ्यायची की विरोध करायचा हे 1978 पासून आत्तापर्यंत शरद पवारांना ठरवता आले नाही. मान साहेबांना शरद जोशी हयात होते तो पर्यंत ठामपणे शेतकरी स्वातंत्र्याची बाजू घेता आली. पण मुळातला त्यांचा वैचारिक दुबळेपणा शरद जोशी यांच्या माघारी पाच वर्षांतच उघडा पडला. सरकारी नियोजनाची समाजवादी व्यवस्था जीला आत्तापर्यंत विरोध केला तोच गुंडाळून आता याच नेहरूनीतीच्या पायाशी जावून बसावे अशी विचित्र भूमिका मान साहेबांना घ्यावी लागली आहे. जसे की शरद पवारांना चारच महिन्यांत सोनिया गांधींच्या परदेशी नागरिकत्वाला असलेला विरोध गुंडाळून कॉंग्रेस सोबत सत्तेसाठी युती स्वीकारावी लागली होती.
1999 ला कॉंग्रेसशी सत्तेसाठी जवळीक केल्यानंतर आत्तापर्यंत कधीच राष्ट्रवादीला स्वत:च्या पायावर उभं राहता आलं नाही. तसेच आता भुपेंद्रसिंग मान यांच्या भारतीय किसान युनियनचे होवून बसेल. एकदा का नेहरूप्रणीत समाजवादी आर्थिक नियोजनाचे धोरण पत्करले की त्यात आधीपासून असलेल्या डाव्यांच्या पंगतीत जावून बसावे लागते. आणि ते मग तूम्हाला कधीच सरकारी जोखडातून बाहेर येवू देत नाहीत.
आता आंदोलनात बसलेले शेतकरी (जर ते शेतकरी असतील तर) जेंव्हा कधी उठून आपल्या गावात जातील तेंव्हा त्यांच्या लक्षात येईल की किमान हमी भावाप्रमाणे असणारी सरकारी खरेदी संपून गेली आहे आणि आता आपल्याला अपरिहार्यपणे त्याच अडत्यांचे खासगी खरेदीसाठी पाय धरावे लागतील. हे अडते आता अडून पाहणारच. कारण त्यांनीच या आंदोलनात प्रचंड पैसा ओतला होता. ते आता हा पैसा याच शेतकर्‍यांकडून वसूल करणार. कागदोपत्री एमएसपी प्रमाणे भाव दाखवून प्रत्यक्षात कमी भावाने त्यांच्याकडून ही गहू आणि तांदळाची खरेदी होणार. जशी की महाराष्ट्रात 2016-17 मध्ये तुरीची झाली होती.
भुपेंद्रसिंग मान यांचे नेतृत्व 1984 ला यामुळे झळाळून उठले होते की पंजाब अस्वस्थ असतानाही हजारो लाखो शेतकरी चंदीगढच्या राजभवनला घेराव घालून शांतपणे बसून त्यांनी आंदोलन यशस्वी करून दाखवले होते. तेंव्हाही गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन हाच विषय होता. 2008 सालीही खासगी व्यापार्‍यांना गव्हाची खरेदी करू द्या. सरकार पेक्षा आम्हाला बाहेरच जास्त भाव मिळतो हे सांगणारे हेच भुपेंद्रसिंग मान होते. कारण तेंव्हा त्यांच्या आंदोलनाला शरद जोशींच्या वैचारिक मांडणीचा भक्कम आधार होता. देशभरच्या शेतर्‍यांचा प्रचंड पाठिंबा या आंदोलनाला होता.
आज जे आंदोलन चालू आहे त्याला पंजाब शिवाय कुठल्याच राज्यातील शेतकर्‍यांचा पाठिंबा नाही. पंजाबातीलही काहीच शेतकरी आंदोलन करत आहेत. बहुतांश शेतकरी अजूनही आपल्या गावात शेतातच आहेत. अगदी प्रतिक म्हणून का असेना देशभर या आंदोलनाला पाठिंबा मिळालेला नाही. ज्या राज्यांमध्ये एमएसपी नाही किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नाही त्या राज्यांत तर आंदोलनाची साधी कुणकुणही नाही. मध्यप्रदेश आणि बिहारमधील शेतकर्‍यांनी या संधीचा फायदा घेवून सरकारी खरेदीत हमी भावाप्रमाणे आपला गहू विकून फायदा करून घेतला आहे. कारण सध्या जगभर गव्हाचे भाव पडलेले आहेत. उत्पन्न प्रचंड झालेले आहे. नेमके अशा काळात आंदोलन नको तेवढे ताणण्याची चुक पंजाबी शेतकर्‍यांनी केली आहे. आंदोलन कधी करावे, किती काळ करावे, कधी मागे घ्यावे याचेही एक तंत्र असते. शरद जोशी यांना हे तंत्र अतिशय चांगले समजत होते. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाना शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळायचा.
भुपेंद्रसिंग मान यांनी हा सगळा अनुभव घेतला होता. प्रत्यक्षात या आंदोलनातील ते बिनीचे शिपाई राहिले होते. महात्मा गांधींनी आपले सर्वोत्तम शिष्य म्हणून विनोबा भावेंना संबोधावे त्यांची वैयक्तिक सत्याग्रहासाठी निवड करावी आणि त्याच विनोबांनी आणिबाणी काळाला ‘अनुशासन पर्व’ म्हणूत मौन बाळगावे तसे भुपेंद्रसिंग मान यांचे होवून बसले आहे. चुक मान यांची नाही. शरद जोशी तुमचीच निवड चुकली. 1990 ला राज्यसभेवर तूम्ही दुसर्‍या कुणा सहकार्‍याचे नाव विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना सुचवायचे होते. पंजाबात तूम्ही दुसरा कुणी सक्षम शेतकरी नेता सहकारी म्हणून निवडायचा होता. हे तूमचे मडके कच्चे निघाले. याचा तोटा पंजाबातील शेतकर्‍यांना होणार आहे.
-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
