Thursday, January 14, 2021
पैठणच्या नाथसागरावर सुचलेली कविता
Wednesday, January 13, 2021
कृषी आंदोलन- जोर का झटका धिरे से लगे
Tuesday, January 12, 2021
मराठवाड्यातील उपेक्षीत प्राचीन मंदिरे
दै. लोकमत 10 जानेवारी 2021 (वर्धापन दिन पुरवणी)
मराठवाड्यातील पर्यटनाचा शिल्पांचा प्राचीन वारश्याचा विषय समोर आला की अजिंठा वेरूळ बिबी का मकबरा इथपर्यंत विचार होतो आणि विषय संपून जातो. धार्मिक पर्यटनाच्या नावाखाली घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही नावं उच्चारली की मुद्दा संपून जातो. या शिवाय मराठवाड्यात चालूक्यांच्या यादवांच्या काळातील अप्रतिम अशी मंदिरे आहेत, त्यावरील शिल्पाविष्कार चकित करणारा आहे हे लक्षातच घेतले जात नाही.
पर्यटन, अभ्यास, स्थानिक सहलींसाठी स्थळे असा विचार केल्यास मराठवाड्यातील काही प्राचीन मंदिरांचा विचार अग्रक्रमाने झाला पाहिजे. (या ठिकाणी विषयाच्या जागेच्या मर्यादेमुळे केवळ मंदिरांचा विचार केला आहे. लेण्या, किल्ले, दर्गे, कबरी, मकबरे यांचा समावेश यात विस्तारभयास्तव नाही. हे विषय स्वतंत्रपणे मांडल्या गेले पाहिजेत.)
औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंभई वडगांव, रहिमाबाद व पिशोर (सर्वांचा ता.सिल्लोड) येथील मंदिरे प्राचीन आहेत. तिन्ही ठिकाणी स्थानिक लोकांनी मंदिराचा जिर्णाद्धार केला आहे. शिवुर बंगला (ता. वैजापूर) येथे रावणेश्वराचे मंदिर आहे. परिसराचा विकासही केला आहे. पण याची माहिती बाहेरच्या पर्यटकांना अभ्यासकांना होत नाही. औरंगाबाद शहरात सातारा परिसरांत खंडोबा मंदिर आहे. पण त्याची ख्याती धार्मिक स्थळ इतकीच आहे. मराठेशाहीतील वास्तुशिल्पाचा हा एक उत्तम नमुना आहेे हे लक्षातच घेतले जात नाही. वेरूळला घृष्णेश्वर मंदिराच्या अगदी जवळ मुख्य रस्त्याला लागूनच अहिल्याबाईंनी बांधलेली अप्रतिम अशी बारव आहे. या बारवेत 8 छोटी मंदिरं आहेत. या ठिकाणी पर्यटक भेट देत नाहीत.
पैठणला सातवाहन कालीन स्तंभ हे तर महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक मानाचे पान आहे. त्या परिसरांचा विकास पुरातत्त्व खात्याकडून करण्यात आला आहे. पण तिथपर्यंत पर्यटक पोचत नाहीत.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील या मंदिरांसोबतच पैठणच्या गोदावरी काठचे घाट मोठे सुंदर आहे. या घाटांवर विविध उत्सव प्रसंगी दिव्यांची आरास करून पर्यटकांना इथे आकर्षित करून घेता येवू शकते.
जालना : भोकरदन तालुक्यातील अन्वा येथील महादेव मंदिर 12 व्या शतकातील अतिशय उत्कृष्ठ असा स्थापत्य अविष्कार आहे. या मंदिरावरील विष्णुच्या शक्तिरूपातील मुर्ती भारतभरच्या अभ्यासकांचे आकर्षण ठरलेल्या आहेत. अतिशय भव्य आणि उंच पीठावर हे मंदिर स्थापित आहे. पुरातत्त्व खात्याने मंदिराचा जिर्णाद्धार चांगल्या पद्धतीने केला आहे. पण तिथपर्यंत जाताना कुठलाही माहिती फलक उभारलेला नाही. मंदिराच्या भोवताली बकाल वस्ती आहे. ग्रामस्वच्छता अभियानात या परिसराची स्वच्छता का झाली नाही हे कळत नाही.
अंबड तालुक्यात जामखेड येथील खडकेश्वर मंदिर हे अतिशय एक महत्त्वाचे प्राचीन मंदिर. गावकर्यांनी चांगल्या पद्धतीने याचा जिर्णाद्धार केला आहे. अंबड शहरातील मत्सोदरी मंदिर सर्वपरिचित आहे. पण याच शहरांत अहिल्याबाईंच्या काळातील सुंदर पुष्करणी बारव आहे. त्यात एक शिवमंदिरही आहे. या परिसराचा नगर पालिकेच्या वतीने विकासही करण्यात आला आहे. पण तिथपर्यंत पोचणारा रस्ता, बाहेरच्या परिसरांतील आक्रमणे, नाला यांनी हे ठिकाण दूर्लक्षित राहिले आहे. अंबड शहरांतच खंडोबाचे मंदिर आहे. या मंदिराचे बांधकाम आजही संपूर्ण शाबूत उत्तम अवस्थेत आहे.
अंबड तालुक्यातच चिंचखेड येथील खंडोबा मंदिरही प्राचीन काळातील आहे. या परिसराची स्वच्छता आणि डागडुजी गावकर्यांनी उत्तम केली आहे. मंठा तालुक्यात हेलस येथे प्राचीन मंदिर आहे.
उस्मानाबाद : भूम तालुक्यातील प्राचीन माणकेश्वर मंदिर महाराष्ट्रातील मोजक्या अप्रतिम मंदिरांपैकी एक आहे. या मंदिरांवरी शिल्पे अभ्यासकांना कायम आकर्षित करत आलेली आहेत. सात द्वारशाखा असलेले महाराष्ट्रातील हे एकमेव मंदिर. चालुक्यांच्या काळातील अतिशय उत्कृष्ठ अशा कोरीव कामांनी येथील स्तंभ सजलेले आहेत.
उमरगा येथील शिव मंदिर अतिशय चांगल्या स्वरूपात आहे. स्थानिकांची मंदिराचा जिर्णाद्धार केलेला असून परिसरही उत्कृष्ठ राखला आहे.
लातुर : निलंगा येथील शिवमंदिर आणि पानगांव येथील विठ्ठल मंदिर ही दोन मंदिरे लातुर जिल्ह्यातील प्राचीन मंदिरांपैकी सगळ्यात सुस्थितीत असलेली मंदिरे आहेत. निलंगा मंदिरातील हरगौरीचे शिल्प अप्रतिम आहे. मंदिरावरील भैरव शिल्पे किंवा केवल शिवाची शिल्पे विशेष आहेत.
पानगावच्या विठ्ठल मंदिराकडे खुपसे दुर्लक्ष पर्यटकांकडून झाले आहे. या मंदिर परिसराचा विकास, तिथपर्यंत पोचण्याचा रस्ता याचा विचार झाला पाहिजे. हे मराठवाड्यातील प्राचीन काळातील महत्त्वाचे मंदिर आहे.
नांदेड : होट्टल (जि. देगलुर) हे आख्खे गावच शिल्पांनी समृद्ध असे गांव आहे. मंदिरांचे गाव म्हणूनच या परिसराची ओळख आहे. दोन मंदिरांचा जिर्णाद्धार झालेला आहे. आता उर्वरीत मातीत गाडल्या गेलेल्या मंदिराचा जिर्णोद्धार होणे गरजेचे आहे. होट्टलच्या मंदिरावरील नृत्य गणेशाची मृर्ती आणि येथील सुरसुंदरींच्या मृर्ती विशेष आहेत.
1. पुरातत्त्व खात्यातर्फे त्यांच्या अखत्यारीतील पुरातत्त्वीय स्थळांचा विकास केला जावू शकतो. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
2. सामाजिक कृतज्ञता निधी (सी.एस.आर.) या माध्यमांतून काही निधी इतर स्थळांसाठी वापरला जावू शकतो. मराठवाड्यातील औद्योगीक क्षेत्रात काम करणार्या संघटना व्यक्ती आस्थापना यांनी यात लक्ष घालून आपल्या निधीतील काही रक्कम या कामासाठी वळवली पाहिजे.
3. स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करूनही काही कामं होवू शकतात. हतनुर (ता.सेलू जि. परभणी) येथील ग्रामस्थांनी आपल्या परिसरांतील शेतमालाच्या विक्रीतून 1 कोटी इतकी विक्रमी रक्कम पाच वर्षांत गोळा केली. गावातील प्राचीन शिव मंदिर आणि बारव यांची दुरूस्ती केली. जवळच मंगल कार्यालय उभारले. हा एक आदर्श या परिसरांतील लोकांनी उचलला पाहिजे.
या लेखात केवळ मंदिरांचा विचार केला आहे. पण किल्ले, दर्गे, मकबरे, कबरी यांचा विचार केल्यास किमान 50 स्थळे अतिशय उत्कृष्ठ पद्धतीने पर्यटकांसाठी म्हणून सहज विकसित करता येवू शकतात. त्यातून पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. याच परिसरांत प्राचीन वाडे आहेत. त्यांची डागडुजी करून पर्यटकांना राहण्याची पण वेगळी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी व्यवस्था करता येवू शकते. उंडणगांव (ता.सिल्लोड जि. औरंगाबाद) अशी चाचपणी आम्ही केली आहे. परदेशी पर्यटक येथे राहून गेले आहेत. शाश्वत पर्यटनाचा विचार आपण सर्वांनी केला पाहिजे.
मराठवाड्यात प्राचीन वारसा जतन व संवर्धनाची चळवळ आता सुरू झाली आहे. त्याला सगळ्यांनी मिळून गती देण्याची गरज आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
मूर्ती मालिका - २४
मूर्ती मालिका - २३
Friday, January 8, 2021
कृषी कायदे: अदानीं संदर्भातील भिती निराधार
उरूस, 7 जानेवारी 2021
मिलिंद मुरूगकर यांनी लोकसत्ता (7 जानेवारी 2021) मध्ये एक लेख लिहून सध्या चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाबाबत काही भितीचे मुद्दे समोर मांडले आहेत.
पहिला मुद्दा समोर आणला जातो आहे तो आहे कृषी बाजार समिती बरखास्त करून राज्याचे नियमनाचे अधिकार केंद्राने स्वत:कडे घेतले आहेत. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त केलेली नाही. ती चालूच राहणार आहे. शिवाय आजही केरळ सारख्या राज्यात जिथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नाही तिथे राज्याची काय भूमिका आहे? मुरूगकर विनाकारण बुद्धिभेद का निर्माण करत आहेत?
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर जे व्यवहार होतील ते मुक्त असतील यात नेमकी टिका करण्यासारखे काय आहे? याचे कराबाबतचे जे नियम असतील त्यावर चर्चा करण्याची तयारी केंद्रिय कृषी मंत्र्यांनी दाखवलेली आहेच. इतर उत्पादनांच्या व्यापाराबाबत जीएसटी जी भूमिका निभावत आहे तशीच शेतमालाच्या बाबतीत पण निर्माण करता येईल. यावर गदारोळ करण्याची काहीच गरज नाही. एक देश एक बाजारपेठ हे इतर औद्योगिक उत्पादनाबाबत शक्य असेल तर शेतमाला बाबत का शक्य नाही? रस्ते, बाजारपेठ, रेल्वे, पाणी, वीज या बाबत काही समान धोरणे देश पातळीवर एकत्रितपणे ठरविली गेली तर त्यात गैर ते काय आहे?
सध्या पेट्रोल आणि अल्कोहल हे दोन जीएसटीच्या बाहेर आहेत. बाकी सर्वांना जीएसटीच्या परिघात घेण्यात आले आहे. यातच आता शेतमालाचा समावेश करता येईल. तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि त्याचे अधिकार या बाबत इतके हळवे होण्याची काहीच गरज नाही.
अगदी आत्ता या क्षणालाही कितीतरी शेतमाल जो कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच आहे, एमएसपी च्या बाहेरच आहे त्याचा व्यवहार कसा चालू आहे? तो शेतकरी सरकारच्या गळ्यात पडून आम्हाला भीक वाढा म्हणून रडत बसला आहे काय?
हे आंदोलन चालू आहे तेच मुळी गहू आणि तांदूळ या दोनच शेतकर्यांचे. आणि तेही पंजाब आणि हरियाणातील. त्यात बाकी इतर कुठलाच शेतकरी सहभागी नाही. जर चालू व्यवस्थेचा लाभ मिळतच असेल तर या दोनच पीकांच्या शेतकर्याला आणि या दोनच राज्यांतील शेतकर्यांना प्रामुख्याने मिळत आलेला आहे. तेंव्हा त्यांची वकिली करत मुरूगकर संबंध देशातील शेतकरी आणि संबंध शेतमाला बाबत बोलतच कशाला आहेत?
पहिला मुद्दा इथेच निकाली निघतो सध्याच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर आणि एमएसपीच्या बाहेर जो काही शेतमालाचा व्यापार चालू आहे त्याचे आकारमान प्रचंड आहे. त्याचा या आंदोलनाशी तसाही काही संबंध नाहीच.
दुसरा मुद्दा अदानी उद्योग समूहाबाबत मुरूगकर यांनी पुढे आणल आहे. देशात कुठलाही उद्योगपती किंवा सरकार कुणाचीही मक्तेदारी नसावी अशीच मागणी सातत्याने शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना करत आलेली आहे. उलट आत्तापर्यंत नेहरूंच्या समाजवादी नियोजन व्यवस्थेने सरकारी लायसन कोटा परमिट राज्य भक्कम केले. त्यामुळे सरकार किंवा सरकारी पिद्दू असलेल्या उद्योगपती व्यापार्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. परकिय गुंतवणूक मोठ्या मॉल्स मध्ये येवू देण्यापासून कुणी अडथळे निर्माण केले होते? 2004 नंतर या क्षेत्रात रिलायन्स सारख्या कंपन्यांना फायदा पोचावा म्हणून कोणते सरकार काम करत होते? आणि आरोप मात्र आता खुला बाजार होत असताना मोदी सरकारवर केला जात आहे. अदानी समुहाची धान्य साठवणुकीची गोदामे ही जर यांच्या डोळ्यात भरत असतील तर त्याच्या बाहेरचा जो शेतमाल आहे जो की नाशवंत आहे त्याचा व्यापार प्रचंड आहे. गहू तांदूळ आणि मका यांची एकत्रित खरेदी गृहीत धरली तरी त्या पेक्षा एकट्या दुधाची उलाढाल जास्त आहे. फळे आणि भाजीपाल्याची बाजारपेठ मोठी आहे. अगदी धान्यांचाही विचार केला तरी स्थानिक बाजारपेठ आणि लोकांच्या खाण्याच्या सवयी यात भरपुर विविधता आहे. अगदी महाराष्ट्रात मका बाजरी गहु ज्वारी तांदूळ या पाच धान्यांचा विचार केला तर यांचा वापर विविध भागात वेगवेगळा आहे. गहू तांदूळ ज्वारी यांच्या तर इतक्या जाती वापरल्या जातात की त्यावर कुणी एक माणूस एक उद्योग समूह नियंत्रण मिळवेल याची जराही शक्यता नाही. शिवाय स्थानिक पातळीवर उत्पादन, साठवणुक व विक्री ही पण एक साखळी आख्ख्या भारतभर कार्यरत आहे. काही भाज्या विशिष्ट परिसरांतच तयार होतात आणि तिथेच खाल्ल्या जातात.
संपूर्ण भारत खाद्या पदार्थांच्याबाबत कमालीचा स्थानिक आहे. सगळ्या भारताचा लसावी काढून एक दोनच धान्यांचा विचार केल्यास गहू आणि तांदूळ यांच्या दोन तीन सामान्य जातीच त्या काय सगळीकडे फार तर आढळून येतात. या शिवााय प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या जातींचा वापर खाद्य पदार्थात होतो. मग यावर कुणी एकच नियंत्रण मिळवू पहात असेल तरी कसे शक्य आहे? अदानींची भले खुप इच्छा आहे किंवा मोदी सरकार भले त्यांना खिशात घेवून फिरत आहे. पण भारतीय ग्राहक एकाच पद्धतीचे धान्य खरेदी कसा करेल?
आणि परदेशी बाजारपेठेचा विचार केल्यास ती अतिशय चोखंदळ आहे. त्यांच्या अटींची पुर्तता केवळ कुणी साठवणुकदार कसा काय पूर्ण करू शकेल? त्याला उत्पादकांना विचारात घ्यावेच लागेल. अदानींनी गहू आणि तांदळाची बाजारपेठ साठवणुकीसाठी पूर्णत: खावून टाकली असे एकवेळ वादासाठी मान्य करू. पण या अदानीला गहू आणि तांदळाच्या शेतकर्याचे पाय धरावेच लागतील ना. या गहू आणि तांदळाच्या विशिष्ट प्रकारच्या जाती, चव, रंग, गंध यासाठी उत्पादकाला विश्वासात घेतल्या शिवाय तो दर्जा राखता येणारच नाही.
उलट रेशन सारख्या सरकारी बिनडोक बिनदर्जाच्या खरेदी वितरणाबाबतच एकाधिकार निर्माण होणे शक्य आहे. खुल्या बाजारात अशा पद्धतीने धान्य खरेदीचा एकाधिकार हे दिवास्वप्न आहे. विरोधकांच्या आरोपाप्रमाणे या शासनाची इच्छा असली तरी ते वास्तवात शक्य नाही.
शेवटचा मुद्दा मुरूगकर आपल्या लेखात मांडतात तो अदानी उद्योग समूहाची गेल्या सहा वर्षांत कशी वाढ झाली. त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने घाईघाईने हे विधेयक आणले व मंजूर करून घेतले.
ही भिती तर इतकी हास्यास्पद आहे की त्यावर काय बोलावे लिहावे हेच कळत नाही. फोर्ब्स मासिकात कोणता उद्योगपती कोणत्या क्रमांकावर आहे आणि त्याची वाढ इतक्या काळात कशी आणि काय झाली या आधारावर आपण जर एखाद्या शासनाच्या धोरणाची चिकित्सा करणार असू तर कमाल झाली.
मुळात अदानी उद्योग समुह काय आणि कसा वाढला यावर अर्थशास्त्रज्ञांनी अभ्यास करावा. ज्या डॉ. सुधा नारायण यांच्या सारख्यांचे संदर्भ मुरूगकर देत आहेत ते अर्धवट आणि दिशाभूल करणारे आहेत. राज्यांना बेदखल करत केंद्राने नियमनाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले हा आरोपच मुळात चुक आहे. शेतमालाची बाजारपेठ देशपातळीवर एक असावी असं धोरण म्हणजे राज्यांचे अधिकार केंद्राने आपल्याकडे घेणे नव्हे. पहिल्या मुद्द्यात स्पष्टीकरण आले आहे त्या प्रमाणे जीएसटी सारखंच शेतमाल व्यापाराचे धोरण देशपातळीवर ठरविण्यात येते आहे. त्यात काहीच गैर नाही किंवा राज्याचा अधिकार संकोच करणे असे नाही.
सुधा नारायण सारखे अर्थशास्त्रज्ञ जेंव्हा ‘डेटा तंत्रज्ञान’ मक्तेदारी निर्माण करते असे विधान करतात हे तर हास्यास्पद आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात माहिती गोळा करणे म्हणजे फार काही कष्टाचे भांडवली गुंतवणुकीचे काम आहे असे नाही. अगदी एखाद्या हॉटेलात तूम्ही जेवणासाठी गेलात आणि त्याला तुमचा मोबाईल नं. प्राप्त झाला तर तो त्याच्या परिसरांतून तूमची गाडी गेली तरी तूमच्या मोबाईलवर त्याच्या हॉटेलच्या जेवणाचा मेसेज करतो आणि तूमचे स्वागत करतो. त्यात काय विशेष? माहिती कुणीही गोळा करू शकतो. अगदी आत्ताच्या काळातही तूमच्या गावातला सोनार तूमच्या चार पिढ्यांपासून संबंधीत असतो. 20 वर्षांपूर्वी तूमच्या आईने दोन तोळ्याचे गळ्यातले करून नेले होते तेच तूम्ही आता मोडून नविन करून पहात अहात. हे सोने चांगले आहे. मोडू नका डाग लागेल. त्यापेक्षा नविन करा. किंवा यालाच उजळून देतो वापरा असा सल्ला देतो ते केवळ त्याच्यापाशी मेंदूत तूमची माहिती असते म्हणून. या ऐवजी ही सगळी माहिती कुणी दुकानदार व्यापारी संगणकावर व्यवस्थीत नोंदवून ठेवणार असेल तर त्याची भीती कसली?
माझ्या मराठवाडा परिसरात कापसाचा जीनिंग प्रेसिंग उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. या उद्योजकांनी आपल्या परिसरांतील कापसाच्या शेतकर्यांची माहिती, त्यांचा एकरी पेरा, त्यांचे आलेले उत्पादन, त्याला मिळालेला भाव, त्याला वाहतूकीत आलेल्या अडचणी, मजूरीचे दर आदीबाबत माहिती संकलीत करून त्याचा वापर करून उद्योग वाढवला तर त्यात शेतकर्याचे नुकसान कसे काय होईल? किंवा हीच माहिती दुसर्या कुणी वापरली तर त्याचा तोटा काय आहे?
माहिती गोळा करणे, तिचा वापर करणे यात भिती कशाची आहे? सरकारने माहिती गोळा करून ती खासगी उद्योजकांना उपलब्ध करून दिली तर कसे? अशी एक भिती मुरूगकर व्यक्त करत आहेत. मुळात आजतागायत सरकारने विविध माहिती विविध मार्गाने गोळा केलेली आहेच ना. त्याने शेतकर्याचे काय नुकसान झाले?
जवळपास सर्वच शेतकरी कुठल्या ना कुठल्या बँकेचे खातेदार आहेतच. सर्वच शेतकर्यांचे बँकेत खाते आहे. हे खाते सुरू करताना शेतकर्याला माहिती भरून द्यावीच लागते. ती बँकेकडे आहे. त्याचा नेमका काय तोटा शेतकर्यांना झाला आहे? आपण आजकाल जिथे कुठे जातो, जे काही डिजिटल वापरतो तिथे माहिती गोळा होतच असते. समाज माध्यमं (सोशल मिडिया) आपली माहिती आपोआपच संकलित करत जातात. याचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर शहरी मध्यमवर्ग करतो. हे किमान 10 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. मग याचा काय तोटा या मध्यमवर्गाला झाला?
ज्याची आर्थिक स्थिती मुळातच हालाखीची आहे त्या शेतकरी वर्गाला ही भिती दाखवण्यात मुरूगकरांना काय समाधान मिळत आहे? गावोगावच्या पतपेढ्या, दुधसंघ, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुत गिरण्या या सगळ्यात शेतकर्यांची माहिती गोळा झालेली आहेच ना.
माहिती गोळा करण्याची म्हणजेच डेटा तंत्रज्ञानाची भिती अतिशय व्यर्थ आहे.
प्रत्यक्षात एक एक मुद्दा कृषी कायद्यातील घेवून त्यावर चर्चा करण्याची आंदोलक, विरोधक, अभ्यासक कुणाचीच तयारी नाही. हे हवेतच भितीचा गोळीबार करून शेतकर्यांना घाबरून सोडत आहेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Monday, January 4, 2021
मूर्ती मालिका -२२
भव्य द्वारपाल