कुमार केतकर- राजदीप सरदेसाईंचे सर्वपित्री अमावस्येचे बुद्धिभ्रम..

29 सप्टेंबर 2019

काल सर्वपित्री अमावस्या होती. एक तर अमावस्या आणि तीही परत सर्वपित्री शनिवारीच येणे हा योग अतिशय दुर्मिळ. नेमका हाच दिवस ज्येष्ठ पत्रकार अरूण साधू यांच्या स्मृती व्याख्यानमालेसाठी निवडला गेला होता. त्या निमित्त राजदीप सरदेसाई यांचे ‘आजची माध्यमे आणि राजकारण’ या विषयावर व्याख्यान संपन्न झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कॉंग्रेसचे खासदार ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर हे होते. सर्वपित्री अमावस्येचा मुहूर्त खरं म्हणजे कुठल्याही पुरोगाम्यासाठी चांगलाच कारण ते असल्या अंधश्रद्धा मानत नाहीत. त्यामुळे ‘मुहूर्त’ वगैरे काही मानण्याचाही प्रश्‍नच नाही. पण या अमावस्येच्या प्रभावामुळेच असेल कदाचित केतकर सरदेसाई यांच्या भाषणांतून बुद्धीभ्रम प्रकट झाले.

अपेक्षा अशी होती की या निमित्ताने काही एक विचारमंथन झाले पाहिजे. आणि तेही दोन्ही पाहूणे ‘पद्मश्री’ पत्रकार असल्याने तटस्थपणे झाले पाहिजे. स्वत: राजदीप सरदेसाई यांनीच तशी अपेक्षा आपल्या भाषणात व्यक्त केली. पण प्रत्यक्षात राजदीप यांनी बोलताना मात्र हे पथ्य पाळले नाही. केवळ भाजप मोदी यांच्यावर टीका करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम पार पाडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुमार केतकर होते. ते तर काय ‘छोटे मियां तो छोटे मियां, बडे मियां सुभानल्ला !’ त्यांनीही उरली सुरली कसर आपल्या भाषणात भरून काढली. पुढे घडलेल्या प्रश्‍नोत्तराच्या कार्यक्रमातही स्वत:ची जात सांगून केतकरांनी सर्व कार्यक्रमावर कळस चढवला.

राजदीप सरदेसाई यांनी माध्यमांनी कसं तटस्थ असलं पाहिजे हे सांगितलं. मनमोहन सिंग यांनी 38 वेळा कशा पत्रकार परिषदा घेतल्या हे सांगत मोदी कसे घेत नाहीत किंवा कुणाची त्यांना प्रश्‍न विचारायची कशी हिंमत नाही हे सांगितलं. आता हा बुद्धीभ्रम जाणीवपूर्वक का पसरवला जातोय? मोदींनी पत्रकार परिषदा बंद केल्या त्याला काय कारण होते? गुजरात प्रकरणावर वारंवार मोदींना त्याच त्याच प्रश्‍नावर छेडल्या जात होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यावरही मोंदींना दोषी समजून पत्रकार प्रश्‍न विचारत होते. तेंव्हापासून मोदींनी अधिकृत म्हणता येईल अशी पत्रकार परिषद घेतली नाही. आता दुसरी बाजू म्हणजे मोदी विविध प्रश्‍नांना सामोरे गेले नाहीत का? तर मोदींनी ‘मन की बात’ हा थेट सामान्य माणसाशी संवाद साधणारा उपक्रम आकाशवाणी वर सुरू केला. हे काय आहे? हे आपण जनतेचे उत्तरदायीत्व मानतो असेच आहे ना? का फक्त पत्रकारांच्या माध्यमांतूनच काहीतरी सांगितले तरच लोकांना कळते?

केवळ पत्रकार परिषद घेतली नाही हा दोष कसा? मोदींनी दीर्घ पल्ल्याच्या मुलाखती विविध पत्रकारांना दिल्या आहेत. देशीच नव्हे तर परदेशी पत्रकारांनाही मोदींनी मुलाखती दिल्या आहेत. मग हे सगळं बाजूला ठेवून केवळ पत्रकार परिषदेत विविध पत्रकार प्रश्‍न विचारत आहेत आणि मोदी उत्तर देत आहेत हे घडलं नाही म्हणून किती वेळ टीका करणार? भाजपे प्रवक्ते सर्वच माध्यमांतून आपल्या पक्षाची भूमिका सविस्तर मांडत असतात. उलट सगळ्यात जास्त बोलघेवडे भाजपचेच प्रवक्ते आहेत अशीही टीका केली जाते. मग परत मोदी पत्रकार परिषद का नाही घेत हा आरोप का?

आणि या टीकेचा सामान्य माणसाशी काय संबंध? पत्रकारांना शासकीय खर्चाने सोबत परदेशी नेणं मोदींनी बंद केलं. याबद्दल सामान्य माणसांना कशाला खंत वाटेल? उलट सामन्य करदात्यांचा पैसा वाचला अशीच भावना सामान्य माणसाची होणार ना?

दुसरा एक मुद्दा सोशल मिडीयाचा. यावर राजदीप यांनी प्रचंड टीका केली. ती टीका योग्यच होती. पण एक सामान्य माणूस जेंव्हा त्यांना किंवा कुणाही ज्येष्ठ पत्रकारांना हे विचारू लागला की काही एक गोष्टी तूम्ही आम्हाला दाखवतच नव्हते, काही पैलू आमच्या समोर आणलेच जात नव्हते, काही विचार कायमस्वरूपी दाबले जात होते ते जर या नव्या माध्यमांतून आमच्या समोर येत असतील तर काय वाईट आहे? याचे काय उत्तर सरदेसाई देणार आहेत? यात मोदी भाजप संघ असा कुठलाच विषय आणायची गरज नाही. दिग्विजय सिंह यांचे तरूण मैत्रिणी बरोबरचे फोटो सोशल मिडीयावर आले तेंव्हा कुठे याचा बभ्रा झाला. आणि ते शेवटी आपले संबंध मान्य करत दिग्विजय सिंह यांना त्या तरूणीशी विवाह करावा लागला.

प्रस्थापित माध्यमांनी हे कधीच केले नसते. हे केवळ उदाहरण म्हणून सांगितले. हे काही फार महत्त्वाचे नाही पण सामाजिक दृष्ट्या खुप महत्त्वाचे विषय आजही प्रस्थापित माध्यमे दाखवत नाहीत. तेंव्हा सोशल मिडीयाच त्याला तोंड फोडतो. हे एक पत्रकार म्हणून राजदीप यांनी लक्षात घ्यावे. ‘व्हाटसअप युनिव्हर्सिटी’ म्हणून हिणवणं सोपे आहे. त्यात सत्यांश आहेच. पण मुख्य माध्यमे वारंवार काही बातम्या दाबून टाकतात त्याचे काय? सोशल मिडियाचा एक दबाव मुख्य माध्यमांवर आता येत चालला आहे हे राजदीप यांनी लक्षात घ्यावे. केवळ टीका करून बुद्धिभ्रम पसरवू नये (हा लेखही सोशल मिडीयावरूनच तूम्ही वाचत अहात).

कश्मिरबाबत एक मुद्दा राजदीप यांनी असाच तथ्य तोडून मोडून मांडला.कश्मिरात केवळ 7 हजार मोबाईल आता चालू झाले आहेत अशी माहिती त्यांना मिळाली. आणि हे फोनही पत्रकारांचे नसून सरकारी अधिकार्‍यांचे किंवा सरकारच्या जवळच्या लोकांचे आहेत असे राजदीप म्हणाले. पत्रकारांचे मोबाईल बंद आहेत कारण पत्रकार बातम्या बाहेर पाठवतील. आणि सरकारला ती भिती आहे. आता राजदीप यांना कुणीतरी हे विचारायला पाहिजे की जो खरा पत्रकार आहे तो इतर कुणाच्या चालू फोनवरून बातमी पाठवू शकतो की नाही? त्याला कुणी रोकले आहे? आणि ठरवून ठरवून काही मोबाईल बंद आणि काही चालू असे करता येते का?

मोबाईल बंद आहेत पण मोबाईलचे कॅमेरे चालू आहेत ना. कुठल्याही ठिकाणच्या हिंसाचाराचे अन्यायाचे चित्रण करता येणे सहज शक्य आहे. ते करून कुठल्याही माध्यमांतून बाहेर पाठवता येते. मग असं असताना बंदीबाबत राजदीप का बुद्धिभ्रम पसरवत आहेत?

राजदीप यांनी ‘दिवाळी मिलन’ कार्यक्रम भाजपवाल्यांनी कसा घेतला हे सांगत असताना कॉंग्रेसवाले तोही घेत नाहीत असे सांगितले. खालून एकाना ‘ईद मिलाप’ घेतात असं सांगताच मग राजदीप यांनी ‘हो मी ईद मिलाप बाबतपण बोलतो आहे’ अशी दुरूस्ती केली. ‘कश्मिरला स्वातंत्र्य पाहिजे’ या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुलीची बाजू तूम्ही कशी लावून धरता? या प्रश्‍नावर त्यांना पळवाट शोधावी लागली. देश कसा सगळ्यांचाच आहे. सगळ्यांनाच कसे विचाराचे स्वातंत्र्य आहे. केवळ राष्ट्रगीतासाठी उभं राहणं म्हणजे कशी देशभक्ती नाही. वगैरे वगैरे ते सांगत राहिले. केवळ राष्ट्रगीत गाणं म्हणजे देशभक्ती नाही हे एकवेळ मान्य पण जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीताचा अपमान करणं किंवा राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणं किंवा भारतात राहून कश्मिरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणं हा कोणता राष्ट्रवाद आहे हे राजदीप यांनी सांगितले नाही. 

सत्तेच्या विरोधात पत्रकारांनी बोलले पाहिजे हे राजदीप यांनी ठासून सांगितले. पण हे झालं अर्धसत्य.  ते स्वत: २०१४ पूर्वी कधी सत्तेच्या विरोधात बोलले होते? हे नाही स्पष्ट केलं. दाभोळकर, कलबुर्गी, अखलाख, गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या त्या राज्यांमध्ये कोण सत्तेवर होतं? रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला हत्या म्हणून संबोधताना हैदराबाद ला कोण मुख्यमंत्री होतं? याचं उत्तर राजदीप कधी देणार?

राजदीप यांच्यावर कडी करणारे भाषण कुमार केतकरांनी केले. त्यांना तर आपल्या भाषणात नथुराम गोडसेंचे नाव आणल्या शिवााय करमत नसावे. काहीच कारण नसताना केतकरांनी गोडसेला आपल्या भाषणांत ओढला. गोडसे भक्त म्हणजे मोदी भक्त, कारण दोन्हीही एकच आहेत. असाही शोध केतकरांनी लावला. परत पुढे  गांधींचे गुरू गोखले हे कसे पगडीधारी चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण, गांधींचा खुन करणारा गोडसे हाही कसा चि.को.ब्रा. आणि आपणही कसे सदाशिवपेठेत जन्मलेले चि.को.ब्रा. आहोत हे सांगितले.  गोडसे हा विषय काढला नाही तर केतकरांची खासदारकी जाणार होती का? नोटेवरून गांधींऐवजी गोडसेचे फोटो छापले जातील असा एक तर्क केतकरांनी मांडला.

2014 ला पहिल्यांदा मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर 2019 मध्ये परत अजून जास्त खासदार व मते मिळवून पंतप्रधान झाले. आजतागायत कुठल्याही नोटेवरून गांधींचा फोटो हटवला गेला नाही. मग नोटेवर गोडसेचे छायाचित्र येईल असला तर्क ते काय म्हणून मांडत आहेत? आजतागायत भाजप संघ किंवा मोदी यांच्या कुठल्या भाषणांत मांडणीत नथुरामाचे पुतळे उभारणार असल्याचे कुणी घोषित केले आहे का? नथुराम जयंती सरकारी पातळीवर साजरी करण्याचा काही अध्यादेश निघाला आहे का? मग काय म्हणून केतकर असले आरोप करत आहेत?

उलट 2 ऑक्टोबर या गांधी जयंतीला स्वच्छता अभियान मोदींनी सुरू केलं आणि येत्या 2 ऑक्टोबरला सिंगल युज  प्लास्टिकमुक्ती अभियान सुरू होते आहे. 2014 पासून गांधींशी संबंधीत स्मारकांच्या निधीत काही कपात झाली आहे का?    गांधी जयंती पुण्यतिथीच्या सरकारी कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे का? मग केतकर कशाच्या आधारावर हे आरोप करत आहेत? राजदीपही आपल्या भाषणात काटकुळ्या गांधींचीच छाती कशी 56 इंचांची होती हे बोलून गेले. पण मोदींनी गांधींचे मोठेपण नाकारले असं 2014 पासून किंवा त्याच्याही आधी गुजरातचे ते मुख्यमंत्री असल्यापासून कुठे घडलंय?

मोदींना राष्ट्रपिता हे संबोधन ट्रंम्प यांनी वापरले. त्यासाठी मोदी कसे काय जबाबदार? आणि मोदी किंवा भाजप संघ यांनी अधिकृतरित्या मोदी राष्ट्रपिता आहेत अशी काही मांडणी केली आहे का?

देशाची परिस्थिती वाईट असाताना लोक परत मोदींना भाजपलाच का निवडून देतात? हा प्रश्‍न केतकरांना विचारला गेला. यावर केतकरांनी जो काही बौद्धिक पट्टा सोडला तो तर त्यांच्या अफाट प्रतिभेचा आणि मोदी भाजप संघ द्वेषाचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागेल.

केतकरांनी मुळात बहुसंख्य लोकांनी मोदींना मतदान केले हे मान्यच केले नाही. त्यांनी लोहियांच्या जुन्या मांडणीचा हवाला देत, ‘भाजपला केवळ 37 टक्के मते मिळाली आहेत. तेंव्हा 63 टक्के लोक मोदींच्या विरोधातच आहेत.’ अशा पद्धतीनं मांडणी केली. केतकरांचा बौद्धिक कावा असा की ते केवळ भाजपला मिळालेली मते मांडताना निवडणुक पूर्व युती करून भाजपसोबत इतर सहयोगी पक्षांना मिळालेली मते वगळतात. ही संख्या 8 टक्के इतकी आहे. म्हणजे आज घडीला सत्ताधारी आघाडीला 45 टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे. मग पुढचा प्रश्‍न असा येतोे की आजपर्यंत कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला किती मते मिळत होती? अगदी नेहरू इंदिरा गांधींच्या काळातही सत्ताधारी कधीच 45 टक्क्यांच्या पुढे गेले नाहीत. हे ही परत केतकरांनीच सांगितले. (अपवाद राजीव गांधींना 1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत 49 टक्के मते मिळाली होती.) मग आत्तापर्यंतच्या सर्वच पंतप्रधानांच्या विरोधातच मतदारांनी कौल दिला होता असे मानायचे का?

अजून जे बौद्धिक तारे केतकरांनी तोडले ते तर अवाक करणारे होते. केतकर म्हणतात केवळ 37 टक्के इतकीच मते मिळवूनही मोदी 130 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करतो असा दावा कसा काय करतात?

भारतीय लोकशाहीची अगदी प्राथमिक माहिती असणारा कुणीही शाळकरी पोरगाही हे सांगू शकेल की निवडणुक झाल्यानंतर जो कुणी प्रतिनिधी निवडून आलेला असतो तो त्या मतदारसंघांतील सर्वांचेच प्रतिनिधीत्व करत असतो. आणि या प्रतिनिधींतून जे मंत्रीमंडळ तयार होते ते सर्वच भारताचे प्रतिनिधीत्व करत असते. केवळ आपल्याला मतदान केले इतक्याच लोकांचा मी प्रतिनिधी अशी भूमिका कुणालाच अधिकृतरित्या घेता येत नाही.

हे केतकरांना माहित नाही का? पण केवळ बुद्धिभ्रम करणारी मांडणी करायची इतकाच एककल्ली कार्यक्रम केतकरांचा दिसतो आहे. त्यांची ओळख करून देताना किंवा उल्लेख करून देताना कुणीही कॉंग्रेसचे खासदार असे म्हटले नाही. कारण ते तसं गैरसोयीचे ठरते. स्वत: केतकरही मी कॉंग्रेसचा खासदार म्हणून बोलत नाही अशीही सारवा सारव करत राहिले.  कारण एका प्रश्‍नात नथुराम गोडसेचे योगदान काय? असे जर तूम्ही म्हणता तर सोनिया गांधींचे तरी भारतासाठी योगदान काय? असे विचारले गेले. केतकरांनी सोनिया गांधींचे भारतासाठीचे योगदान सांगण्यां ऐवजी प्रश्‍नाला बगल देणेच पसंद केले.

पाकिस्तानवर अणूबॉंब टाकला पाहिजे या सुब्रमण्यम स्वामींच्या कुठल्याशा विधानाचा अर्धवट आधार घेत केतकरांनी भाजपवर तुफान फटकेबाजी केली. वस्तुत: 2014 ला सत्तेत आल्यापासुन मोदी, संबंधीत खात्याचे मंत्री किंवा कुठलाही जबाबदार सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी कुणीही पाकिस्तानवर अणुबॉंब टाकण्याबाबत चुकूनही काही बोललेलं नाही. या सरकारने अतिशय सुनियोजित पद्धतीनं कश्मिर व पाकिस्तान हे विषय हाताळले आहेत. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकटं पाडलं आहे. 370 हटवून कश्मिर प्रश्‍नावर अतिशय मोठं पाऊल उचलत धोरणात्मक विजय मिळवला आहे. लवकरच पाकव्याप्त कश्मिरबाबतही भारताच्या बाजूने सकरात्मक निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.

असं असताना केतकर कशाच्या आधारावर अणूबॉंबच्या विषयावर मोदींना झोडपत आहेत?

इ.व्हि.एम. बाबत तर आता काय आणि कसं बोलावं हेच विरोधकांना उमगत नाहीये हेच केतकरांनी दाखवून दिलं. कुठल्या तरी तथाकथित अमेरिकन हॅकरने इ.व्हि.एम. कसे हॅक होते हे सप्रमाण दाखवून दिल्याचे केतकर छातीठोकपणे कपिल सिब्बल यांचा हवाला देत भाषणात बोलले. खरं तर याच सिब्बल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही फटकारले ते उभ्या देशाला माहित आहे. आजही केतकरांना घटनेच्या चौकटीत बसणारे सर्व मार्ग आक्षेप घेण्यासाठी खुले आहेत. इतकं असतानाही परत केतकर यावर टीका करतात. हा जाणीवपूर्वक बुद्धिभ्रम पसरविण्याचाच कार्यक्रम नव्हे काय?

कुमार केतकर आणि राजदीप सरदेसाई इतर पत्रकारांना अमित शहा भाजपच्या दावणीला बांधलेलं म्हणत असताना  हे कोणाच्या दावणीला बांधलेले आहेत हे पण यांनी प्रमाणिकपणे सांगावे. केतकरांनी तर कॉंग्रेसच्या नावाने उघड उघड कुंकू लावून घेतलेलेच आहे. राजदीप यांनी पण जाहिर करावे की ते कुठल्या गोठ्यात कुणाच्या दावणीला आहेत.     

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

मुद्दा दिब्रेटो हा नाही, महामंडळाची शैली हा आहे...

26 सप्टेंबर 2019 

फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांना अगामी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाने एकमताने निवडले. या वर्षीपासून अध्यक्षपदाची निवडणुकीची पद्धत रद्द करून एकमताने अध्यक्ष निवडण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. मागील वर्षी निवडणुकीची शेवटची संधी होती. पण त्याही वर्षी निवडणुक न घेता एकमतानेच अरुणा ढेरे यांना अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले.

मागील वर्षी उद्घाटक म्हणून नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रित केल्या गेले आणि त्यावरून वाद उसळला. आताही दिब्रेटो यांच्या धार्मिक भूमिकेवरून वाद उसळला आहे.

मुद्दा नयनतारा सेहगल किंवा आता फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो हा नाहीये. मुळात मराठी साहित्य महामंडळाची कामकाजाची शैलीच संशयास्पद आहे. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे.

विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 10 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -विदर्भ साहित्य संघ. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 8 मतदारसंघ) एक साहित्य संस्था -मराठवाडा साहित्य परिषद. मुंबई शहरासाठी (लोकसभेचे 6 मतदार संघ) एक साहित्य संस्था -मुंबई साहित्य संघ. आता उर्वरीत जो म्हणून महाराष्ट आहे त्या सर्व 15 जिल्ह्यांसाठी (लोकसभेचे 24 मतदार संघ) एकच साहित्य संस्था आहे -महाराष्ट्र साहित्य परिषद.

हा जो असमतोल आहे तो दुरूस्त का केल्या जात नाही? जर सर्व मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधीत्व या संस्था करत असतील तर किमान आत्ताच्या घडीला कोकण साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद असे त्रिभाजन का केल्या जात नाही? अर्धा महाराष्ट्र एकाच संस्थेच्या ताब्यात ठेवून हा असमतोल का कायम ठेवला आहे?

याचे कुठलेही लोकशाही उत्तर महामंडळाकडुन दिल्या जात नाही.त्यामुळे सगळ्यात पहिली मागणी म्हणजे महाराष्ट्र साहित्य परिषद या संस्थेचे चार संस्थांमध्ये विभाजन झाले पाहिजे.

म्हणजे सध्या असलेल्या 4 घटक संस्थांच्या 7 संस्था होतील. या सात संस्थांच्या मध्ये दर तीन वर्षांसाठी महामंडळाचे कार्यालय फिरते राहील. त्यामुळे किमान त्या त्या भागातील साहित्य रसिकांना समान प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे महामंडळ सरकारी अनुदान घेते पण त्यासाठी कुठलेही नियम कुठलीही जबाबदारी महामंडळावर नाही. जर शासनाचे अनुदान घ्यायचे असेल तर मराठी भाषा- साहित्य विषयक काही एक जबाबदारी शासनाने महामंडळाकडे दिली पाहिजे. मराठी भाषा सल्लागार समिती, साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ,  पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ ही सगळी मराठी भाषेशी साहित्याशी संबंधीतच काम करणारी मंडळे आहेत.  मराठी व्याकरणाचे नियम तयार करण्याची जबाबदारीही साहित्य महामंडळाने या पूर्वी घेतलेली होती. तेंव्हा शासनाने महामंडळाला आणि घटक संस्थांना अनुदान वाढवून द्यावे आणि त्यांच्यावर वरील जबाबदार्‍या सोपवाव्यात.

शासन गेली 7 वर्षे जिल्हा ग्रंथमहोत्सवाचे आयोजन करते आहे. कधी हा महोत्सव माहिती कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आला होता. आता हा महोत्सव ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात येतो. शासकीय पातळीवर हे महोत्सव भरविण्यापेक्षा याची जबाबदारी साहित्य महामंडळाकडे का नाही सोपविल्या जात? हा निधी महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून त्यांच्यावर याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी.

ज्या प्रमाणे साहित्य संमेलन दरवर्षी भरविण्यात येते त्या प्रमाणेच शासनाच्या वतीने  दर वर्षी साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. हा सोहळा साहित्य संमेलनास जोडून त्याची जबाबदारी साहित्य महामंडळावर का नाही टाकण्यात येत?

शासकीय प्रकाशने यांची छपाई आणि वितरण याची अक्षम्य हेळसांड होताना दिसते आहे. शासकीय प्रकाशनांची विक्री ही बाब शासकीय कर्मचार्‍यांकडून नीट होत नाही यावर परत वेगळी टीका करण्याची गरजही नाही. तेंव्हा शासनाने आपल्या प्रकाशनांच्या विक्रीसाठी साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांची मदत घ्यावी. शासन जो पैसा या विक्री केंद्रावर नाहक खर्च करते त्यापेक्षा  या पुस्तकांच्या विक्रीचे कमिशन तसेच काही एक वार्षिक अनुदान महामंडळाच्या घटक संस्थांना देवून शासकीय पुस्तकांच्या विक्रीला गती का नाही दिल्या जात?

तिसरा मुद्दा शासकीय अभ्यासक्रमाबाबत आहे. भाषेविषयक अभ्यासक्रम (शालेय पातळीपासून विद्यापीठ पातळीपर्यंत) तयार करण्यासाठी साहित्य महामंडळाची मदत का नाही घेतली जात? यापूर्वी तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाचा (आताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रम मराठवाडा साहित्य परिषदेनेच तयार केला होता. या पुस्तकाच्या विक्रीतून मराठवाडा साहित्य परिषदेला चांगला निधीही प्राप्त झाला होता. मग हे आता का होत नाही? महाराष्ट्रातल्या 11 विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विषयक अभ्यासक्रमासाठी महामंडळाच्या घटक संस्थांचे योगदान का नाही घेतल्या जात?

हे सगळे भाषाविषयक काम करण्याबाबत सकारात्मक  मुद्दे आहेत. तसेच साहित्य विषयक विविध उपक्रम प्रकाशक परिषद, ग्रंथालय संघ यांच्या सहकार्याने महामंडळाने आखावेत ही पण अपेक्षा कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे पण ती फलद्रूप होत नाही.

महामंडळाचा कारभार मनमानी पद्धतीनं होताना दिसतो आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचा विषय असाच घिसाडघाईने पुढे आणल्या गेला. त्याच्या खर्चाबाबत आरोप होत राहिले. पर्यटक कंपन्यांची बीलं बुडवल्या गेली. ना.धो. महानोर यांना अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि ते विश्व संमेलनच रद्द झाले. गंगाधर पानतावणे यांना अध्यक्ष केल्यावर पुढच्या वर्षी विश्व संमेलनास त्यांना आमंत्रणच दिल्या गेले नाही. अध्यक्षपदाची सुत्रे प्रदान करण्याची काही गरजच विश्व साहित्य संमेलनात नाही असे तेंव्हाच्या महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. परिणामी पानतावणे घरीच बसून राहिले.

सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती येणार म्हणून त्याचा इतका बडेजाव केल्या गेला की माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी न जाणेच पसंद केले. महाबळेश्वर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ कादंबरीवर इतका गदारोळ माजला की त्यांना संमेलनात जाण्यापासून रोखल्या गेले. परिणामी हे संमेलन अध्यक्षाशिवाय पार पडले. अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविताना महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले की मीच संमेलाचा अध्यक्ष आहे तेंव्हा सुत्रे मीच स्विकारणार.

संमेलनाचे अध्यक्षपद नजिकच्या काळात ज्यांना मिळाले त्यांच्या वाङ्मयीन दर्जाबाबत सतत टिका झाली. पण याची कुठलीही दखल तेंव्हा महामंडळाने घेतली नाही. संमेलनाची निमंत्रण पत्रिका तपासली तर सातत्याने तेच तेच विषय आणि तेच तेच ते निमंत्रीत पहायला मिळतील. यावर महामंडळाने टीका झाली तरी कोडगेपणाने काही वाटून घेतले नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांच्यावर टिका होते आहे. हा रोख खरे तर महामंडळाच्या कार्यशैलीवरच हवा. रोगाचे मूळ महामंडळ हे आहे. दिब्रेटो नाहीत.

संमेलन कसे घेतले पाहिजे?

साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी.

या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे आषाढीची वाङ्मयीन  वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. सोबतच शासनाचे साहित्य पुरस्कारही याच काळात प्रदान करण्यात यावेत. हे सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील.

पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही. अध्यक्षपदाचे वाद किंवा उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलावले त्यावर वाद हे पूर्णपणे टाळायला हवे.

शासकीय निधी घेणार असू तर विविध दोष त्यात निर्माण होतात. तेंव्हा शासनाचा निधी टाळून साहित्य महामंडळाने संमेलन होवू शकते का याचा विचार केला पाहिजे. आणि जर शासकीय निधी अपरिहार्य वाटत असेल तर मात्र त्या सोबत येणार्‍या इतरही जबाबदार्‍या स्विकारल्या पाहिजेत. 7 व्या वेतन आयोगाचा पगार घेणारे शेकडोंनी मराठीचे शिक्षक प्राध्यापक महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्यासाठी हे साहित्य संमेलन म्हणजे ‘रिफ्रेशर कोर्स’ का नाही समजल्या जात? त्यांच्यावर खर्च होणारा निधी हा साहित्य संमेलनाकडे वळविता येवू शकतो.

सध्या महामंडळ हे शासकीय अनुदान हवे पण जबाबदारी नको अशा पद्धतीनं वागते आहे. महामंडळावर काम करण्यासाठीही कालावधीची अट घातली जावी. वर्षानुवर्षे तीच मंडळी त्याच पदावर बसलेली दिसून येतात. जर शासकीय निधी हवा असेल तर शासनाच्या नियमाप्रमाणे माणसं बदलली गेली पाहिजेत.

फादर फ्रान्सिस दिब्रेेटो यांच्यावर टीका करणार्‍यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षांना धमक्यांचे फोन करून त्यांच्या सोयीचीच भूमिका घेतली आहे. या धमक्यांची बातम्या प्रमाणाबाहेर मोठ्या करून महामंडळ आपला अवाङ्मयीन हेतू सहजपणे साध्य करून घेताना दिसून येईल. संमेलन वाङ्मयबाह्य मुद्द्यावरूनच गाजवले जात आहे. तेंव्हा टिकाकारांनी जास्त टिका करून महामंडळाची दखल घेवू नये. फादर दिब्रेटो यांच्या लेखनाचे महत्त्व ओळखून त्यांना एक आदर दिला गेला पाहिजे. त्यांचे महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थान ही एक महत्त्वाचीच बाब आहे. तेंव्हा त्यांच्यावर टिकेचा रोख असे नये.

महामंडळ जर आपल्या कार्यशैलीत सुयोग्य बदल घडविणार नसेल तर मात्र रसिकांनी या संमेलनावर बहिष्कार टाकून  आपला निषेध व्यक्त करावा. तसेही अस्सल साहित्य प्रेमी आजकाल संमेलनाकडे फिरकतच नाहीत. हौसे नवशे गवशे यांचीच सुमार गर्दी तिथे गोळा होते. 

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

रसिकांनी यशस्वी केलेला बी. रघुनाथ महोत्सव !

‘आज कुणाला गावे’ अशी सार्वकालीक कविता लिहून अजरामर झालेले बी. रघुनाथ हे महत्त्वाचे मराठी लेखक. बी. रघुनाथ यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ एक कोटी रूपये खर्च करून शासनाने मोठे स्मारक परभणी येथे उभे केले आहे. बी. रघुनाथ यांच्या सुवर्ण स्मृती वर्षांत (7 सप्टेंबर 2002). या स्मारकाचे उद्घाटन कवी ग्रेस यांच्या हस्ते झाले.

अपेक्षा अशी होती की बी. रघुनाथ यांच्या स्मृतीत दरवर्षी या दिवशी (7 सप्टेंबर) काही एक समारंभ साजरा होईल. पण तशा काहीच हालचाली शासकीय पातळीवर 2003 मध्ये दिसून येईनात. 7 सप्टेंबर जवळ येत चालला आणि नगर पालिका काहीच करायला तयार नाही. तेंव्हा परभणी शहरातील साहित्यिक संस्था, ग्रंथालय, प्रकाशक, लेखक, रसिक यांनी पुढाकार घेवून स्मारकाची जागा उपलब्ध करून द्या बाकी कार्यक्रम आम्ही आमचे घेतो असा प्रस्ताव नगर पालिकेकडे मांडला. चार दिवसांच्या उत्सवाला परवानगी प्राप्त करून घेण्यात यश आले. आणि हा उत्सव बी. रघुनाथ स्मारक परिसरात 2003 मध्ये इतर संस्थांच्या वतीने संपन्न झाला.

परत पुढच्या वर्षी तोच सगळा नन्नाचा पाढा. तीच लालफितशाही. राजकीय नेत्यांची अनास्था. या सार्‍याला कंटाळून महोत्सव इतरत्रच घ्याचा असे आयोजकांना वाटू लागले. त्यावेळी गणेश वाचनालय या शंभरवर्षे जून्या संस्थेने आपणहून आपल्या परिसरात महोत्सव घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. शिवाय सर्वोतोपरी मदत करण्याचे आश्वासनही दिले. (आणि आजतागायत ते मनोभावे पाळलेही.)

2004 पासून गणेश वाचनालय, शनिवार बाजार, परभणी हा महोत्सवाचा आता कायमचा पत्ता बनला आहे. या ठिकाणी महोत्सव घेण्याचे एक औचित्यही आहे. 7 सप्टेंबर 1953 ला बी. रघुनाथ यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले ते याच परिसरात. सध्याच्या गणेश वाचनालयाच्या मागे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जूने विश्रामगृह आहे. याच परिसरात त्या काळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य कार्यालय होते. याच कार्यालयात बी. रघुनाथ काम करत असत.  तेंव्हा त्यांच्या स्मृती याच परिसरात जागविण्यालाही एक वेगळे महत्त्व आहे.

2004 पासून ते 2019 पर्यंत 16 महोत्सव याच ठिकाणी रसिकांच्या सहकार्याने साजरे झाले. या महोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कुठलाही अतिरिक्त झगमगाट केला जात नाही. कुठलेही प्रायोजकत्व राजकीय अथवा खासगी या महोत्सवाला नाही. अतिशय साधेपणाने महोत्सव भरवला जातो. बी. रघुनाथ गणपती उत्सवात मेळ्यांसाठी गीते लिहून द्यायचे. त्या गीतांना अण्णासाहेब गुंजकर चाली द्यायचे. असा उल्लेख अनंत भालेराव यांच्या मांदियाळी पुस्तकात परभणी वरच्या लेखांत आलेला आहे. याचे स्मरण ठेवून एक सांगितिक कार्यक्रम ठेवला जातो. चार किंवा पाच कविंचे एक कविसंमेलन आयोजीत केले जाते. एरव्ही कवी संमेलनांत कविंची भरमसाठ संख्या असल्याने एका कविच्या जास्त कविता ऐकायला मिळत नाहीत. पण बी. रघुनाथ महोत्सवात मात्र कविला भरपूर कविता सादर करता येतात आणि जाणकार रसिकांकडून त्यांचा आस्वादही चांगल्या पद्धतीने घेतला जातो.

‘एक पुस्तक एक दिवस’ हा उपक्रम गेली 20 वर्षे हे वाचनालय चालवित आहे. बी. रघुनाथ महोत्सवातही एका पुस्तकावर कार्यक्रम आयोजीत केला जातो. वेगळ्या विषयावरची व्याख्यानं हे पण महोत्सवाचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे.  तसेच गेली 5 वर्षे दृकश्राव्य व्याख्यानांचाही समावेश बी. रघुनाथ महोत्सवात केला गेला आहे.

महाराष्ट्रभर वाङमयीन मुल्यांची खर्‍या अर्थाने जोपासना करणारे असे महोत्सव साजरे होण्याची नितांत गरज आहे. सर्वच महोत्सवांचा इव्हेंट करून त्याचे ‘डिजीटल’ अवतार सर्वत्र आपल्याला पहायला मिळतात. त्यातून साहित्य संगीत कलांसाठी फार काही भरीव घडेल अशी शक्यता नाही. या उलट बी. रघुनाथ महोत्सवाचे प्रारूप जर सर्व़त्र स्विकारल्या गेले तर जास्त सकारात्मक काही घडेल.

15-18 सप्टेंबर 2019 या कालावधीत हा महोत्सव या वर्षी यशस्वीरित्या पार पडला. सर्व आमंत्रित पाहुण्यांचे मन:पूर्वक आभार. हा महोत्सव आपल्याच घरचे कार्य आहे असं समजून त्यात सहभाग नोंदवला त्या सर्व रसिकांचे आभार.  गणेश वाचनालय ही तर माझीच संस्था. पण तेथील सर्व कर्मचारी, संस्थेच्या कार्यकारिणी सदस्य सर्व या वार्षिक उत्सवात आनंदाने योगदान देतात. त्यांचे आभार मानणं कुटूंबाचाच भाग असल्याने अवघड आहे.

महोत्सवाचे आयोजनाबाबत काही सुचना असतील तर जरूर कळवा. नविन लेखक, नविन वाङ्मयीन उपक्रम यांची माहिती कळवा. गणेश वाचनालयाच्या एकुणच वार्षिक नियोजनाबाबत काही सुचना असतील तर जरूर कळवा. ही संस्था सार्वजनिक संस्था असल्याने सर्वांसाठी खुली आहे. सर्वांच्या मतांचा सुचनांचा इथे आदर केला जाईल.

संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रमांची आखणी करता येवू शकते. त्या द्वारे एक अतिशय चांगले सांस्कृतिक वातावरण तयार होवू शकते, वाचन संस्कृतीला चालना मिळू शकते.

(वरील रेखाटन सुप्रसिद्ध लेखक चित्रकार ल.म.कडु यांनी काढलेले आहे. 2015 मध्ये त्यांना बी. रघुनाथ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी हे चित्र काढून भेट दिले होते.) 
 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

प्राचीन भव्य गणेशमुर्तीच्या निमित्ताने

13 सप्टेंबर 2019

अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने एका भव्य गणेशमुर्तीचे छायाचित्र फेसबुकवर टाकले. बाजूच्या नयन्यरम्य धबधब्याचेही छायाचित्र सोबत होते. त्या परिसरातील तीघे व सोबत जो होता तो तरूण मित्र वगळता कुणालाच ते ठिकाण ओळखता आले नाही. मला खंत वाटली. आपल्या परिसरातील एक भव्य अशी गणेशमुर्ती निसर्गरम्य परिसरांत असताना आपण ती पहात नाहीत, त्याची किमान माहितीही नसते. आपली पुरातन स्थळांबाबतची ही अनास्था चिंताजनक आहे.

एक कॉम्रेड मित्राने तर ‘शेतकरी संघटनेचे असून तूम्ही गणपती बाबत पोस्ट टाकतात..’ असाही आक्षेप घेतला.
अजिंठ्याच्या डोंगरांमध्ये निसर्गरम्य अशा परिसरात एकूण 5 किल्ले आहेत. प्राचीन लेण्या, मंदिरे, जंगल यांनी हा परिसर समृद्ध आहे. बहुतेकांना केवळ अजिंठ्याचीच माहिती असते. अगदी अजिंठा गावाचीही माहिती नसते.

ही गणेशमुर्ती अजिंठा डोंगरांतील वेताळ वाडी किल्ल्या जवळील रूद्रेश्वर लेण्यांतील आहे. अजिंठा गावाच्या अलीकडे डाव्या बाजूला एक रस्ता ‘अजिंठा व्ह्यु पॉईंट’ कडे जातो. या ठिकाणाहून अजिंठा लेणीचे नयनरम्य असे दृश्य दिसते. या रस्त्यावरून पिंपळदरी गावापासून डावीकडे जो रस्ता जातो त्या रस्त्यावर हळदा म्हणून गाव आहे. याच हळद्याच्या पुढे वेताळवाडीचा किल्ला आहे. या ठिकाणाला अजिंठा रोडवरून गोळेगांवपासून उंडणगाव मार्गाने पण जाता येते. हा रस्ता हळदा घाटामुळे अजूनच जास्त निसर्गरम्य आहे.

वेताळवाडीचा किल्ला यादवांच्या काळातील असून देवगिरी किल्ल्यापेक्षाही प्राचीन आहे. वेताळवाडी किल्ल्याला वळसा घालून सोयगांव रस्त्यावर जाताना वाडी गावांतून एक छोटी वाट रूद्रेश्वर लेणीच्या डोंगराकडे जाते. काही अंतरावर ही कच्ची सडक आहे. वाटेत तीन मोठे खळाळणारे झरे लागतात. ते ओलांडून गेल्यावर रूद्रेश्वर डोंगराची प्रत्यक्ष चढण सुरू होते. या जागेपासून दगड मातीची पायवाट लेणीपर्यंत पोचते.

डोंगरमाथ्यावरून कोसळणार्‍या सुंदर धबधब्याने दगड कापत कापत एक सुबक अशी खोबण तयार केली आहे. याच खोबणीत रूद्रेश्वर लेणी कोरली गेली आहे. ही लेणी अजिंठा लेणीच्या काळातील आहे. म्हणजे जवळपास दोन हजार वर्षांपूर्वीची ही लेणी आहे. लेणीसाठी डोंगरावरून उतरणारी एक अवघड अशी पायवाट आहे.

लेणीत  महादेवाची सुंदर अशी पिंड, समोर सुबक नंदी आहे. या लेणीतील खरे आकर्षण म्हणजे वरच्या छायाचित्रात असलेली गणेशमुर्ती. सहा फुटाची भव्य अशी ही गणेशमुर्ती दगडांत कोरलेली आहे. एकसंध दगडांत कोरलेली इतकी प्राचीन दुसरी गणेशमुर्ती महाराष्ट्रात नाही. उजवा पाय उंचावलेला व डावा पाय दुमडलेला अशी ही देखणी गणेशमुर्ती आहे. कमरेला नागाने वेढा घातलेला आहे. शेंदूर फासल्याने मुळचे सौंदर्य लक्षात येत नाही. मुर्तीची भव्यता डोळ्यांत सहज भरते. समोरच्या दरवाज्यांतून वरून पडणार्‍या पाण्याचा अखंड नाद कानात घुमत राहतो.

मुर्तीसमोरच्या छोट्या ओटयावर डोळे मिटून हात जोडून बसल्यास हा पाण्याचा नाद अथर्वशिर्ष उच्चारत असल्याचा भास होत राहतो. (हे वाचून माझ्यावर हिंदुत्ववादी असल्याची ज्यांना टिका करावयाची आहे त्यांना खुली सुट आहे)

या मूर्ती शेजारी उग्र नरसिंहाचे शिल्प कोरलेले आहे. गणपतीच्या बाजूला नरसिंह असे इतरत्र कुठेच आढळत नाही. डाव्या बाजूला वीणावादिनी सरस्वतीचे शिल्प आहे.

वरतून कोसळणार्‍या धबधब्याच्या पाण्यातूनच लेणीत जाता येते. पावसाळा उताराला लागतो तेंव्हा ही धार बारीक होवून जाते. उन्हाळ्यात मग धबधबा पूर्णच कोरडा पडतो. तरी समोरच्या कुंडात थोडे पाणी साठलेले असते.

यादव सम्राट भिल्लम देव याच्या काळातील पुरातन किल्ला या लेणीच्या समोरच आहे. या किल्ल्याला भक्कम अशी तटबंदी आहे. जवळपास सर्वच तटबंदी अजून शाबूत आहे. दोन मोठे भक्कम दरवाजे या किल्ल्याला आहेत. किल्याच्या डोंगरावरच एक लेणी अजून दुर्लक्षीत अवस्थेत आहे. झाडांनी झाकलेला तिचा काही भाग फक्त दिसतो. अजून तिथले संशोधन उत्खनन शिल्लक आहे. या लेणीला जायला रस्ता नाही.

वाडीच्या किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम चालू आहे. अधी तर किल्ल्यावर जायला नीट रस्ताच नव्हता. गुराख्यांनी जी पायवाट तयार केली तिनेच जाता यायचे. आता दगड फोडून एक जरा बर्‍यापैकी रस्ता तात्पुरता तयार केला गेला आहे. पण अजून भरपुर काम बाकी आहे. किल्ल्यावर उत्तर बाजूला पडून गेलेल्या हवामहलाच्या सुंदर चार कमानी शिल्लक आहेत. या कमानीतून खानदेशचा परिसर दिसतो. हे ठिकाण म्हणजे दक्षिण भारताचे उत्तरेकडील महाद्वारच होय. या घाटांतून पूर्वीच्या काळी वाहतूक व्हायची. उत्तर दक्षिणेला जोडणार्‍या रस्त्यावरचा हा किल्ला आहे. सामरिक दृष्ट्या या किल्ल्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

अशी प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्वीय दृष्ट्या महत्त्वाची निसर्गरम्य स्थळे आपल्या अगदी जवळ असून (औरंगाबाद करांसाठी) दुर्लक्षीत आहेत. मराठवाडा बाहेरच्या लोकांना याची माहिती नसणे समजू शकतो. पण मराठवाड्यांतील किंवा अगदी औरंगाबाद शहरांत वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आसणार्‍यांनाही याची माहिती नाही.

हे ठिकाण ऐतिहासीक, धार्मिक पौराणिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहेच पण सोबतच निसर्गरम्यही आहे. एरव्ही लांब लांब जावून तिथली वर्णनं एकमेकांना सांगणार्‍यांना ही जवळची ठिकाणं दिसत नाहीत का? दरवर्षी परदेशी चकरा मारणारे किंवा आम्ही दरवर्षी तिरूपतीला जातो म्हणजे जातोच असे अभिमानाने सांगणारे इतक्या जवळच्या ठिकाणी एखादी चक्कर का मारत नाहीत?

भारतीय माणसांनी आपल्या देशांतच पर्यटन केले पाहिजे हा एक मुद्दा मोदींनी 15 ऑगस्टच्या भाषणांत मांडला होता. इतकी साधी गोष्ट आपण केली तर आपल्या देशांतील पर्यटनाला किती प्रचंड गती येईल. यातून रोजगाराची निर्मिती होईल.

औरंगाबाद परिसरांत व्हिन्सेंट पास्मो हा आमचा फ्रेंच मित्र गेली 4 वर्षे शाश्‍वत पर्यटनासाठी फिरतो आहे. मनापासून प्रयत्न करतो आहे. त्याच्यासारख्या परदेशी माणसाला या परिसरांतील धार्मिक ऐतिहासिक पुरातत्वीय निसर्गरम्य ठिकाणांचे महत्त्व जाणवते आणि आपण जे इथलेच आहोत त्यांना मात्र अनास्था आहे याची तीव्र खंत वाटते. दु:ख होते.

‘अजिंठा-गौताळा पर्यटन परिक्षेत्र’ या नावाने एक मोठा पर्यटन प्रकल्प या भागांतील मंडळी राबवू पहात आहेत. महाराष्ट्रातील माझ्या पर्यटन प्रेमी मित्रांना विनंती आहे की त्यांनी सहकार्य करावे. केवळ पर्यटन प्रेमीच नव्हे तर इतरही नागरिकांनी आपल्या आपल्या परिने योगदान द्यावे. अजिंठा पाहताना अजून किमान एक दिवस या परिसरांत फिरायचे असा जरी निर्धार प्रत्येकाने केला तरी हा परिसर पर्यटनाच्या दृष्टीने समृद्ध बनण्यास वेळ लागणार नाही. कागदोपत्री औरंगाबादला पर्यटनाची राजधानी म्हणून भागणार नाही. सरकारी योजनांकडे पहात बसून हातावर हात धरून बसून चालणार नाही. प्रत्येकाने या परिसरांत वर्षांतून किमान एक चक्कर मारायची एकढं केलं तरी प्राथमिक पातळीवर पुरेसे आहे.

चला मित्रांनो पाटणादेवी- पितळखोरा-गौताळा अभयारण्य-अंतूर किल्ला-मुर्डेश्वर-जंजाळा किल्ला-घटोत्कच लेणी-वाडीचा किल्ला-रूद्रेश्वर लेणी-अजिंठा-जाळीचा देव-अन्व्याचे प्राचीन मंदिर या परिसरात फेरफटका मारू या... !

(अजिंठा गौताळा टुरिस्ट कॉरिडोर प्रकल्पाचे काम चालू झाले आहे. ज्यांना या कामात सहभागी व्हावयाचे आहे त्यांनी कृपया संपर्क साधावा.)
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

दारिद्र्य शोधाचा एक प्रामाणिक प्रयास

संबळ, अक्षरमैफल, सप्टेंबर 2019

भारतीय दारिद्रयाच्या शोधात महात्मा फुले दोनशे वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात जावून पोचले. महात्मा गांधींनी सर्वात गरीब माणसाला डोळ्यांसमोर ठेवा असे आवाहन केले. शरद जोशींनी भारतीय दारिद्र्याचा शोध घेताना कोरडवाहू शेतीत याचे मूळ असल्याचे प्रतिपादन केले.

आज जवळपास 200 वर्षे भारतीय दारिद्र्याचा शोध विविध मार्गांनी घेतला जातो आहे. काटेकोर सामाजिक अभ्यास करून केलेली मांडणी, विविध समाजिक आंदोलनांच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष आणि काही सर्वेक्षणं करून मिळवलेली माहिती. अशी एक मोठी सामग्री अभ्यासकांना उपलब्ध आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रात गेली 35 वर्षे तळमळीनं काम करणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधील 125 गरीब दुर्गम भागांतील खेड्यांना भेट देवून भारतीय दारिद्र्याचा घेतलेला वेध म्हणजे ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ हे छोटेसे अहवालवजा ललित शैलीत लिहीलेले पुस्तक. 

हा सगळा अभ्यास हेरंब कुलकर्णी यांनी स्वखर्चाने केले आहे. या सगळ्या मांडणीत काटेकोरपणे शास्त्रीय निकष पाळले गेले आहेत असा त्यांचाही दावा नाही. सुरवातीच्या मनोगताच त्यांनी आपली भूमिका अतिशय स्वच्छपणे मांडली आहे. ‘.. या अहवालात मी फक्त माझी निरीक्षणे मांडली आहेत. त्याचे विश्लेषण करण्याइतका किंवा उपायोजना सुवण्याइतका मी तज्ज्ञ नाही. अभ्यासकांनी याचे विश्लेषण करून उपाययोजना मांडाव्यात, अशी नम्र अपेक्षा मी व्यक्त करतो.’ हेरंब यांच्या या वाक्यांमधूनच त्यांचा प्रामाणिक हेतू लक्षात येतो.

महात्मा फुले-महात्मा गांधी- शरद जोशी यांच्या मांडणीप्रमाणे सगळ्यात पहिले गृहीतक हेरंब कुलकर्णी मान्य करतात की दारिद्र्य ही ग्रामीण भागाशी निगडीत संकल्पना आहे. शरद जोशींनी दारिद्र्याची कोरडवाहू शेतीशी घातलेली सांगड मान्य करून हेरंब शेतीबाह्य लोकांच्याही दारिद्र्याचा शोध घेतात. किंबहूना हेच लोक या अहवालात जास्त आलेले आहेत. 

पहिले प्रकरण ‘गरीब लोक काय खातात?’ असे आहे. त्यावरची आपली निरीक्षणे मांडल्यावर ‘.. तरीसुदधा रेशन व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा योजना गरीबांना जगवते आहे.’ असा एक समाजवादी  निष्कर्ष  ते काढतात. ‘राजगार हमी योजना’ ही तर महाराष्ट्राचीच भारताला देण आहे. हा रोजगार ग्रामीण भागात शेतीतच मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीची उपेक्षा झाल्याने रोजगार हमी योजना सारख्यांची आखणी करावे लागते हे एक अपरिहार्य दुखणं आहे. तळाच्या 20 टक्के कुटुंबांकडे केवळ 0.4 टक्के जमीन आणि 0.2 टक्के इमारतींचा ताबा आहे. शेअर्स किंवा ठेवी यांमधील त्यांचा वाटा केवळ 0.5 ते 1 टक्के इतकाच आहे. उत्पन्न निर्माण करू शकणार्‍या मालमत्तेचा अभाव यांना गरीबीत ढकलतो असे डाव्या पद्धतीचे अनुमान हेरंब कुलकर्णी काढतात.

या मांडणीची मर्यादा केवळ इतकीच आहे की सध्या जो सेवा व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे त्यात ज्यांच्या हाती मालमत्ता नाही ते लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. याची महत्त्वाची दखल हेरंब घेत नाहीत. 

‘स्थलांतरीत मजुरांचे जग’ या नावाने तिसरे प्रकरण आहे. स्थलांतरीत मजूरांचा आकडा त्यांनी 50 लाख इतका सांगितला आहे. मजूरीसाठी स्थलांतर टाळण्यासाठी मुद्रा योजना सारख्या सरकारी योजना आहेत. त्यांची सोदाहरण मर्यादा हेरंब यांनी दाखवून दिली आहे. स्वयंरोजगारासाठी पोषक वातावरण खेड्यांत नाही हे निरीक्षण पण मार्मिक आहे.

शेतकरी आत्महत्या, भय शेतीतले संपत नाही, सिंचनाची स्थिती काय आहे? या तीन प्रकरणांत दारिद्र्य आणि शेती असा धांडोळा घेतला गेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांबाबत शेतकरी संघटनेने शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात रहावी म्हणून धोरणं कशी राबवली जातात हे आकडेवारीसह मांडले आहे. जोपर्यंत हे धोरण बदलणार नाही तोपर्यंत केवळ ‘पॅकेज’ देवून ह्या आत्महत्या थांबणार नाहीत असे स्पष्ट आहे. सिंचनाची स्थिती तर महाराष्ट्रात बिकट आहे. केवळ 17 टक्के इतक्याच जमिनीला सरकारी पातळीवर सिंचनाची व्यवस्था होवू शकलेली आहे. बाकी खासगी सिंचनासह एकूण आकडेवारी काढली तर जेमतेम 35 टक्के इतकीच जमिन पाण्याखाली भिजते. बाकी सर्व 65 टक्के जमिन कोरडवाहूच आहे. हेरंब यांनी आपल्या अहवालात दिलेले आकडे शेतीबाबत डोळे उघड करणारे आहेत. मराठवाड्यात केवळ 3.28 टक्के इतकेच क्षेत्र उसाखाली येते. त्याशिवायची सगळी शेती ही अन्नधान्य, कापूस आणि तेलबियांची आहे. आणि ही सगळीच शेती कोरडवाहू आहे. म्हणजे परत जे कुणी शेतीच्या सिंचनाची गोष्ट करतात ते सोयीस्करपणे हे विसरतात की आपण शेतीला पाणीच मुळात देत नाहीत. तेंव्हा शेतीशी संबंधीत दारिद्र्याचा प्रश्‍न हा कोरडवाहू पिकांच्या शोषणापाशी येवून थांबतो. 

शेतीबाह्य जी एक लोकसंख्या आहे त्यात भटके आदिवासी, दलित, असंघटीत कामगार असे घटक आहेत. या सगळ्यांच्या दारिद्र्याचा आढावा हेरंब यांनी घेतला आहे. यांना पत नसल्याने कर्ज कसे उपलब्ध होत नाही. मग त्यांना खासगी सावकरांच्या दारात जावे लागते. आणि अवाच्या सव्वा व्याजदराच्या जाळ्यात हे कसे अडकतात अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हा विषय परत एकदा शेतीच्या शोषणापाशीच येवून थांबतो. ग्रामीण भागात नफा नाही मग कुठलीही अर्थविषयक गुंतवणुक कोणी करण्यास तयार होत नाही. स्वाभाविकच आर्थिक मोठ्या संस्था इथे येत नाहीत. मग अपरिहार्यपणे जो उपलब्ध आहे त्या सावकारापाशी जावे लागते.

दलित आदिवासी भटके विमुक्त यांच्या प्रश्‍नांना इतर सामाजिक पैलूही आहेत. त्यामुळे इतरांच्या दारिद्र्यापेक्षा यांचे दारिद्र्याचे प्रश्‍न जास्त जटील आहेत. भटक्या विमुक्तांकडे रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड ही कादगपत्रे नसल्याने ते शासकीय योजनांमधून हद्दपार होतात. यांची नेमकी संख्या किती याचीही नोंद नाही. महाराष्ट्रातील सर्वात नाडला गेलेला वंचित समाज म्हणजे भटके विमुक्त असे एक निरीक्षण त्यांनी अहवालाच्या शेवटी नोंदवले आहे. ज्याची नोंदच नाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने जे अस्तित्वातच नाहीत त्यांचा विकास होणार तरी कसा? हा त्यांनी केलेला प्रश्‍न खरेच निरूत्तर करणारा आहे.

दलितांच्या बाबतीत एक अतिशय वेगळे आणि बोलके निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. अल्पभूधारक दलितांची अवस्था खूपच वाईट असल्याचे ते सांगतात. म्हणजे दलितांना गायरान जमिन वाटपाचा ‘भूदान’ कार्यक्रम फसला असल्याचीच अप्रत्यक्ष ग्वाही हेरंब कुलकर्णी देतात. 

गावातील संरचना (रस्ते महामार्ग रेल्वे) बाबत एक स्वतंत्र प्रकरण यात आहे. सिंचन, रस्ते आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे. यामुळे या योजना केविलवाण्या अवस्थेत आढळून येतात. हे निरीक्षणही अगदी नेमके आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत लिहीताना संरचनेची नितांत आवश्यकता हेरंब कुलकर्णी यांनी नोंदवलेली आहे. कल्याणकारी योजनांपेक्षा संरचनांवर जास्त पैसा खर्च करणे त्यांना महत्त्व देणे याची आवश्यकता आहे. गरीबी दूर करण्यात संरचनांचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. दारिद्र्याचा विषय निवडत असताना नकळतपणे हेरंब कुलकर्णी यांनी ग्रामीण भाग निवडून दारिद्र्याचा आणि ग्रामीण भागाचा संबंध अधोरेखीत केला आहे. याला ज्याप्रमाणे शरद जोशी सांगतात तसे ‘भारत-इंडिया’ धोरण जबाबदार आहे त्याचाच एक भाग म्हणजे संरचना. ज्या ठिकाणी आधुनिक यंत्रणा रस्ते रेल्वे सोयी सुविधा आहेत त्या ठिकाणी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी आहे. आज ग्रामीण भागातील दारिद्र्या निर्मूलनासाठी आधुनिक संरचनांची नितांत गरज आहे. 

दारूबंदी बाबत एक प्रकरण या अहवालात आहे. दारिद्र्य आहे तिथे दारूचे दुष्परिणाम दिसून येतात. दारूचा प्रश्‍न अतिशय किचकट आहे. ज्या ठिकाणी दारूबंदी आहे तिथे चोरटी दारू जास्त प्रमाणात विकली जाते. गरिब लोकांच्या कुटूंबाला दारू उद्ध्वस्त करते ही हेरंब यांची निरीक्षणे खरी आहेतच. त्या बाबत काही मतभेद असायचे कारण नाही. पण यावर दारूबंदी हा उपाय व्यवहार्य नाही. दारू सनातन काळापासून चालत आलेली गोष्ट आहे. शिवाय काही आदिवासी जमातीत दारू अन्नासारखी तयार केली जाते आणि वापरली जाते. त्याचे दुष्परिणाम आरोग्यावर आढळले नाहीत असे निरीक्षण अच्युत गोडबोले यांनी आदिवासी भागातील आपल्या कामाच्या अनुभवांवर लिहून ठेवले आहे. 

दारूचे परवाने हे भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. दारूबंदी पेक्षा दारूचा सार्वजनिक ठिकाणी होणारा दुष्परिणाम, दारू पिऊन गाड्या चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन याबबतचे कडक कायदे आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी याचा अवलंब केला पाहिजेे. कुठलीही बंदी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देते. बळकट करते. त्यापेक्षा त्याचे नियमन करता आले पाहिजे. दारू हा एक ग्रामीण कुटीरउद्योग होवू शकतो. ही मांडणी डाव्या समाजवादी मंडळींना पटणार नाही. पण देशीदारू नावाच्या ‘ब्रँड’ नसलेल्या दारूची एक सुयोग्य अशी उत्पादन-वितरण-विक्री व्यवस्था उभी केली तर  त्यातून शासनाला महसूलही मिळेल आणि काही प्रमाणत रोजगारही उपलब्ध होईल. देशीदारू ही समस्या असते पण  ब्रँडेड दारू मात्र मोठा प्रतिष्ठीत उद्योग असतो हे कसे काय? हे काय गौडबंगाल आहे? तेंव्हा ग्रामीण भागातील नॉन ब्रँड देशी दारूचा एक प्रॉडक्ट म्हणून विचार झाला पाहिजे. धान्याचे अतिरिक्त उत्पादन ही आपल्याकडील गंभीर समस्या होत चालली आहे. साखरेचेही अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. तेंव्हा धान्यापासून अल्कोहोल निर्मिती बाबतही गैरसमज दूर करून त्याला चालना देण्याची गरज आहे. यातून शेतीतही काही नफा येवू शकेल. रोजगार निर्मितीही होवू शकेल. 

पिण्याच्या पाण्यावरही हेरंब यांनी तळमळीने लिहीले आहे. पिण्याचे पाणी ही ग्रामीण भागातील एक गंभीर समस्या होवून बसली आहे. त्याचा परत गरीबीशी संबंध आहे. उच्च उत्पन्न गटातील लोक सहसा शहरात राहतात. मुळातच शहरात पिण्याचे पाणी ही समस्या नाही. विविध पेयजल योजनांचा लाभ शहरांना मिळतो. मोठी धरणे ही शहरांसाठी पाणी राखून ठेवतात. पाणी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी शहरांसाठी केली जाते. आणि पाणी वितरणाच्या मोठ्या सोयी तेथे आहेत. पण ग्रामीण भागात मात्र असे काहीच आढळून येत नाही. पाण्यासाठीची वणवण गरीबांच्या कष्टात अजूनच भर घालते. पिण्याच्या पाण्याची सोय जर ग्रामीण भागात होवू शकली तर गरीबांच्या श्रमाची बचत होवून त्यांना हा वेळ इतरत्र मजूरीसाठी वापरता येईल. 

आदिवासींच्या वनहक्कांबाबतही एक स्वतंत्र प्रकरण आलेलं आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्याही समस्या हेरंब यांनी मांडल्या आहेत. गरिबीचा मागोवा घेताना पहिलं एक गृहीतक त्यांनी मान्य केलं आहे की ही गरिबी ही ग्रामीण भागत मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रामीण भागातील गरिबीच्या विविध पैलूंबाबतची निरीक्षणं या अहवालात आलेली आहे. 

या अहवालाची सगळ्यात जमेची बाजू म्हणजे अतिशय प्रमाणिकपणे महाराष्ट्रातीच दारिद्र्याच्या जवळपास सर्वच पैलूंचा आढावा यात घेतल्या गेलेला आहे. ही निरीक्षणं नोंदवताना हेरंब यांच्यावर डाव्या विचारांचा प्रभाव काही ठिकाणी दिसून येतो पण दबाव मात्र नाही. दारूबंदी, आदिवासींचे प्रश्‍न, दलितांचे प्रश्‍न, अल्पभुधारक, स्थलांतरीत मजूरांचे प्रश्‍न यांच्या दारिद्र्याबाबत लिहीताना हा प्रभाव दिसून येतो. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मांडताना ते शरद जोशींची मांडणी स्वीकारताना दिसतात पण शेतीकर्जाचा विषय आला की परत डावीकडे वळतात. 

दारिद्र्याचे विश्लेषण करून उपाययोजना सुचवण्याइतका तज्ज्ञ मी नाही असे त्यांनी सुरवातीलाच आपल्या मनोगतात लिहीले आहे. पण त्यांनी शिक्षणाबाबत जो एज्युकेशन व्हाऊचरचा उपाय सुचवला आहे त्यावरून ग्रामीण दारिद्र्याबाबतही काही उपाय सहज सुचू शकतात. त्याचा विचार या निमित्ताने झाला पाहिजे. 

दारिद्र्याबाबत अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण हे चार प्रमुख मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. यातील वस्त्र वगळता इतर विषय हेरंब यांनी मांडलेले आहेत. कापसाचे भाव सततच जागतिक भावापेक्षा खालच्या पातळीवर ठेवण्याचेच धोरण असल्याने वस्त्र हा प्रश्‍न आपल्याकडे गंभीर नाही. निवार्‍याचा प्रश्‍नही ग्रामीण भागात तेवढा तीव्र नाही. शिक्षणासाठी ‘एज्युकेशन व्हाऊचर’ चा उपाय हेरंब यांनी सातत्याने मांडला आहे. त्याच धर्तीवर अन्नासाठीही ‘फुड कुपन्स’ चा उपाय मांउता सुचवता येईल. 

दारिद्र्याचा पुढा गंभीर प्रश्‍न हा रोजगाराचा आहे. त्याबाबत परत शेतीपाशी जावे लागते. जोपर्यंत शेतीचे शोषण थांबत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे बारा बलुतेदारांमध्ये पिढ्यान पिढ्या जे कौशल्य विकसित होत आलेलं आहे त्या कौशल्याला प्रोत्साहन मिळावं असं वातावरण आपल्याला ग्रामीण भागात निर्माण करावं लागेल. स्वातंत्र्या नंतर नौकरीभिमुख धोरणं आखून आत्तापर्यंत जेमतेम 3 टक्केही सरकारी नौकर्‍या निर्माण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत हे गंभीरपणे ध्यानात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे आता रोजगाराभिमुख धोरण आखलं गेलं पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या रोजगारा वाढीसाठी शेतीशी संबंधीत सेवा व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण व्यापार (आठवडी बाजार) यांना चालना दिली गेली पाहिजे. 

ग्रामीण दारिद्र्याच्या निर्मुलनात तंत्रज्ञानाचा आधुनिक विज्ञानाचा वापर करता येईल हा विषयही हेरंब यांनी विचारात घ्यावा. जेसीबीच्या वापराने कष्टाची कामे ग्रामीण मजुरांच्या वतीने करून घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. संरचनांच्या कामातही यंत्रांमुळे प्रगती दिसून येते आहे. ही कामे तातडीने आणि टिकावू होत आहेत. याचा फायदा ग्रामीण भागाला होतो. संगणक तंत्रज्ञानाच्या वापराने भौतिक अंतर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. 

हेरंब कुलकर्णी यांनी अतिशय गांभिर्याने हा विषय हाताळला आहे. परदेशात असे विषय घेवून माणसे वर्षानुवर्षे काम करतात. शिक्षण क्षेत्रात हेरंब असं काम गेली 25 वर्षे करतच आलेले आहेत. त्यावर त्यांनी सविस्तर लिखाणही केलं आहे. आता दारिद्र्याचा विषय त्यांनी अशाच पद्धतीनं लावून धरावा. ज्या गावांना त्यांनी भेटी दिल्या त्या गावांना परत काही वर्षांनी भेटी देवून परिस्थितीचे नवे आकलन मांडावे. त्यांच्या या अभ्यासातून सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांना एक नविन दिशा मिळू शकेल. शासकीय पातळीवर किंवा अगदी खासगी पातळीवर काम करताना धोरण आखताना त्यांच्या या अभ्यासाचा निरीक्षणाचा फायदा होवू शकेल.  

(दारिद्र्याची शोधयात्रा, हेरंब कुलकर्णी, समकालीन प्रकाशन, पृ, 104, किंमत रू. 150)

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पक्ष फोडण्याचे फळा आले पाप । आपलाही पक्ष फुटे आपोआप ॥

      
उरूस, ऑगस्ट 2019
विधानसभेच्या तोंडावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पक्षांतरांची लाट आली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी ‘पक्षनिष्ठा नावाची काही गोष्टच शिल्लक राहिली नाही.’ असे विधान त्या पार्श्वभूमीवर केले आहे. 

हे विधान अजीत पवारांनी करण्यातही एक अजब असा योग आहे. स्वत: अजीत पवारांना राजकीय कारकीर्द सुरू केल्यापासून कायमच सत्तेत रहाण्याची सवय राहिली आहे. मुळात शरद पवारांचे एकूणच राजकारण कायमच सत्तेभोवती केंद्रित राहिलेले आहे. त्यांनी अगदी तरूण वयात 35 आमदार सोबत घेवून कॉंग्रेस पक्षात फुट पाडली व  विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री पद प्राप्त केले. 100 आमदार असलेला जनता पक्ष त्यांना पाठिंबा देत होता पण कुणीही असा प्रश्‍न उपस्थित केला नाही की केवळ 35 आमदारांच्या नेत्याला मुख्यमंत्री पद कसे काय? तेंव्हा केवळ इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्व एकत्र आले होते. या फोडाफोडीचे कुणाला काहीच तेंव्हा वाटले नाही. 

अवघ्या दोनच वर्षांत केंद्रातील सरकार पडले. इंदिरा गांधींनी आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याच्या बळावर कॉंग्रेसच्या आपल्या गटाला संसदेत बहुमत मिळवून दिले. इंदिरा गांधींनी जनतेने आपल्याला केंद्रात निवडून दिले आहे या नावाखाली महाराष्ट्रातील शरद पवारांचे सरकारही बरखास्त केले. परत नव्याने निवडणुका घेतल्या. त्यात इंदिरा कॉंग्रेसला लोकांनी निवडून दिले. यशवंतराव चव्हाणांसारखे शरद पवारांचे गुरूही तेंव्हा इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये परतले. शरद पवार मात्र ‘समाजवादी कॉंग्रेस’ नावाने आपला वेगळा पक्ष करून राहिले. त्यांच्या भोवती महाराष्ट्रातील शेकाप, समाजवादी पक्ष अगदी तेंव्हाचा भाजप सगळे पक्ष गोळा झाले होते. या गटाला पुरोगामी लोकशाही दल ‘पुलोद’ असे म्हटले जायचे. 1985 ची निवडणुक पवारांनी या ‘पुलोद’ आघाडी करून लढवली. थोड्या थोडक्या नव्हे तर 105 इतक्या जागा पुलोदला मिळाल्या होत्या. पण सत्ता मिळाली नाही.

पवारांना सत्तेचा हा विरह फार काळ सहन झाला नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस केंद्रात प्रचंड बहुमताने विजयी झाली. देशभर कॉंग्रेसमध्ये परतायचे वेध जून्या कॉंग्रेस जनांना लागले. शरद पवारांनीही आपला पक्ष 1986 मध्ये औरंगाबादेत आमखास मैदानावर मोठा मेळावा घेवून पंतप्रधान राजीव गांधींच्या उपस्थितीत कॉंग्रेसमध्ये विसर्जीत केला. सत्तेसाठी आपण कुठल्याही ‘आम’ लोकांसोबत नसून सत्तेच्या ‘खास’ खुर्चीसोबतच आहोत हा संदेश शरद पवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. 

1989 ला केंद्रात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेतून बाहेर फेकला गेला पण पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनून सत्तेत होतेच. 1996 ते 1999 ही केवळ तीन वर्षे पवार सत्तेतून बाहेर होते. पण त्यातही देवेगौडा व गुजराल सरकारला कॉंग्रेसचा पाठिंबा असताना शरद पवारांची त्यात मोठी भूमिका होतीच. शिवाय ते 1998 मध्ये वाजपेयींच्या 13 महिन्याच्या रालोआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष नेता होतेच. 

पवारांनी 10 जून 1999 मध्ये कॉंग्रेस मधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन केला आणि चारच महिन्यात सत्तेच्या लोभापायी त्याच कॉंग्रेस सोबत युती करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली. 

सत्तेशिवाय आपण राहूच शकत नाहीत हा संदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना ते सतत देत राहिले. याचा परिणाम इतकाच झाला की त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही सत्तेशिवाय रहायचे कसे? पक्ष टिकवायचा कसा? याचे प्रशिक्षण मिळाले नाही. 2004 ते 2014 या काळात तर केंद्रात आणि राज्यातही पवारांचा पक्ष सत्तेत होता. नेमक्या याच काळात त्यांच्या पक्षाची जी काय व्हायची ती वाढ झाली (जास्तीत जास्त 71 आमदार व 9 खासदार) किंवा पक्ष टिकून राहिला. 

1978 ला पवारांनी कॉंग्रेस फोडली. 1991 ला छगन भूजबळांच्या नेतृत्वाखालील 13 आमदारांसह शिवसेना फोडली, बबनराव पाचपुतेंच्या नेतृत्वाखाली 9 आमदारांसह जनता दल फोडला. या सगळ्यांना कॉंग्रेसच्या मांडवाखाली आणून सत्तेचा टिळा लावला. जर पवारांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना सत्तेची चटक लावली असेल, दुसर्‍या पक्षातून माणसे आणून उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचवली असतील तर आता त्यांच्या पक्षातील लोक त्याच कारणासाठी राष्ट्रवादी सोडत असतील तर दोष कुणाला देणार? 

सत्ता नसताना केंद्रात अथवा राज्यातला भाजपचा छोटा मोठा एकही नेता 2004 ते 2014 या काळात फुटला नाही. मग 2014 मध्ये सत्ता जाताच राष्ट्रवादीचे नेते सैरभैर होवून सत्ता का सोडत आहेत? या प्रश्‍नाचे उत्तर अजीत पवार/ शरद पवार/ सुप्रिया सुळे देवू शकतात का?

पवारांच्या समर्थकांची सत्तालालसा इतकी होती की 1995 ला महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आले तेंव्हा त्याला पाठिंबा देणार्‍यांत जे अपक्ष आमदार होते त्यात बहुतांश पवारांचेच शिष्योत्तम होते. ज्यांनी पुढे चालून राष्ट्रवादीत प्रवेश करून आपल्या पवारनिष्ठेचा म्हणजेच सत्तानिष्ठेचा पुरावाच दिला. 

रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायचा असतो, लोकांच्या प्रश्‍नांसाठी लढे उभारायचे असतात हे पूर्णत: विसरूनच राष्ट्रवादी पक्षाची सत्ताकेंद्रि बांधणी करण्यात आली. सत्तेच्या लाभाने पक्षाभोवती जे कुणी गोळा झाले त्यांनाच कार्यकर्ते संबोधल्या गेले. या कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या आश्रयाने आप आपली साम्राज्ये उभी केली. शिक्षण, उद्योग, वृत्तपत्रादी माध्यमे, कला-सांस्कृतिक क्षेत्र या सगळ्यात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या आश्रयाने शिरकाव केला. स्वतंत्रपणे निरपेक्ष वृत्तीने सरकारी मदतीशिवाय सत्तेशिवाय काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थांची जी कार्यशैली असते तशी कधीच शरद पवारांच्या कार्यकर्त्यांची राहिली नाही. या सगळ्यांच्या निष्ठा शरद पवारांवर केवळ ते सत्ता प्राप्त करून देवू शकतात म्हणून होत्या. जेंव्हा सत्ता मिळत नाही हे स्पष्ट झाले तस तसे हे कार्यकर्ते दूरावायला सुरवात झाली.

प्रत्यक्ष पक्षातले कार्यकर्ते असे सत्तेसाठी दूर जात असताना अजून एका मोठ्या अडचणीला शरद पवारांना तोंड द्यावे लागत आहे. जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हापासून महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळीच्या गळ्यातले ते ताईत बनले होते. हे पुरोगामी कार्यकर्ते विविध सहकारी संस्था, कामगार संघटना, ऍटो रिक्शा चालक संघटना,  मोलकरणींच्या संघटना, अंधश्रद्धा निर्मुलन, पर्यावरण, धरणग्रस्त, दलित-आदिवासी-भटके- विमुक्त यांच्यासाठी काम करणार्‍या चळवळी चालवायचे. यांचा आधार शरद पवारच होते.

म्हणजे एक मोठा विरोधाभास 1978 ते 2014 पर्यंत महाराष्ट्राने बघितला. एकीकडून गावात अत्याचार करणारा बलदंड असा उच्च जातीचा नेता पवारांच्या पक्षाचा प्रमुख असायचा आणि त्याच गावात ज्याच्यावर अत्याचार होतो त्या दलित ग्रामीण बहुजन आदिवासी भटके विमुक्त यांच्या संघटनांनाही परत पवारांचाच आशिर्वाद असायचा. व्यवस्थेविरोधात कलाकार लेखक विचारवंत हे जोरदार आवाज उठवायचे. त्यांच्या संस्थांना पवारांचेच आशिर्वाद असायचे. आणि हे ज्यांच्या विरोधात आवाज उठवायचे ते परत पवारांच्याच सत्ताधारी पक्षाचे नेते असायचे. 

समाजवादी चळवळीतील कित्येकांनी सक्रिय राजकारणातून सक्तिच्या निवृत्तीनंतर विविध सामाजिक संघटना संस्था सुरू केल्या. या सगळ्यांना पवारांचा आधार असायचा.

आता पवारांच्या हातून सत्ता गेल्यानंतर ही सगळी पुरोगामी मंडळीही अस्वस्थ झाली आहे. हे तर पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते नव्हते. पण यांच्या हातात पवारांच्या आधाराने स्वतंत्र अशी वेगळी वैचारिक सांस्कृतिक कलाविषयक सत्ता होती. महाराष्ट्रातील 2014 पर्यंतचे साहित्य संस्कृती कला क्षेत्रातील पुरस्कार कुणाला मिळाले याची यादी तपासा म्हणजे सहजपणे लक्षात येईल. किमान 10 अखिल भारतीय साहित्य संमेलने आणि 50 विभागीय साहित्य संमेलने यांचे उद्घाटक शरद पवारच होते आणि त्या संमेलनांचे स्वागताध्यक्ष राष्ट्रवादीचेच नेते होते यातच सर्व काही आले. 

2014 पुर्वी संघ प्रणीत सामाजीक समरसता मंचाच्या व्यासपीठावर गेले म्हणून गंगाधर पानतावणें सारख्या दलित विचारवंतावर पुरोगाम्यांचा बहिष्कार सहन करायची पाळी आली. विनय हर्डिकरांसारख्या लेखकाला संघ पार्श्वभूमीमुळे अकादमी पुरस्कार नाकारण्यात याच पवारनिष्ठ गटाचा दबाव होता.  आज अशी परिस्थिती शिल्लक राहिली नाही. राजकीय लेकांची पक्षांतरे उठून दिसतात पण लेखक कलावंत विचारवंत पत्रकार यांनी हळूच ‘विचारांतर’ करून घेतले आहे, संघ प्रणीत व्यासपीठांवर जायला सुरवात केली आहे हे लवकर लक्षात येत नाही.

पवारांची आयुष्यभर फोडाफोडीचे राजकारण केले. ते पाप त्यांच्याच पक्षाला आता भोवत आहे. सत्ताकेंद्रि पक्ष सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, सत्तालोलुप कार्यकर्ता सत्तेशिवाय टिकू शकत नाही हे राष्ट्रवादीच्या सामुहीक पक्षांतरांतून दिसून येते आहे.     

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

कश्मीरी जनमत 370 हटविण्याच्याच बाजूने !

16 ऑगस्ट 2019 

370 कलम संबंधी जे जे विरोधी बाजूने मांडणी करत आहेत त्या सर्वांत एकच समान मुद्दा वारंवार पुढे केला जातो. हा मुद्दा म्हणजे कश्मीरी जनतेला विचारले नाही.

लोकशाही हे मुल्य मानणारे या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांच्याही मनात शंका उत्पन्न होते. कश्मीरी जनतेला न विचारता हा इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हा अन्याय आहे.

भारत लोकशाही मानणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. तेंव्हा अशा लोकशाहीप्रेमी देशाने जबरदस्ती करून कश्मीर आपल्या घश्यात घातले. तेंव्हा भारताच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निषेधच केला पाहिजे. विशेषत: भाजप मोदी शहा यांना या प्रश्‍नावरून झोडलेच पाहिजे. अशी पुरोगामी मंडळींची मांडणी असते.

जनमताची मागणी करणारी पुरोगामी मंडळी जाणीवपूर्वक बुद्धीभेद करत आहेत.

भारतात सामील झालेल्या सर्व संस्थांनांना भारतीय संविधान नंतर लागू झाले. यात कश्मीरही आले. कश्मीरचे सामीलीकरण इतर संस्थानांच्याच पद्धतीने झाले. तेंव्हा ज्या कश्मीर संस्थानच्या सीमा आहेत त्या सर्व सीमांत येणारा प्रदशे हा भारताचा झाला. हा सामीलनामा करताना जनतेचे स्वतंत्र असे मत विचारात घेतले नव्हते. केवळ कश्मीरच नव्हे तर भारतातील सर्व संस्थानांना समील करून घेताना जनमत घेतले गेले नव्हते. ते तसे करणे व्यवहार्यही नव्हते.

1952 पासून नियमित स्वरूपात निवडणुका घेवून मग इतर सर्व निर्णय घेतल्या गेलेले आहेत. एखाद्या प्रश्‍नावर स्वतंत्र जनमत घेतले गेले असे कुठेही घडले नाही. तेंव्हा आताच जनमताची मागणी करणारे कशाच्या आधारावर करत आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे.

जम्मु कश्मीरची विधानसभा एक वर्षांपासून बरखास्त आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपने पाठिंबा काढल्याने कोसळले होते. खरे तर तेंव्हाच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांनी मेहबुबा यांना पाठिंबा देवून त्यांचे सरकार वाचवायला हवे होते. कारण या सगळ्यांचा भाजप विरोध स्पष्ट होता. पण ते तसे घडले नाही. त्यानंतर तेथे राज्यपाल राजवट अस्तित्वात आली. मेहबुबा मुफ्ती यांनी अधिकृतरित्या राजीनामा दिला. त्यांना कुणीही पदावरून हटवले नव्हते. राज्यपाल हटवू शकतही नव्हते. सभागृहात त्यांना इतर पक्षांच्या आधाराने बहुमत सिद्ध करता आले असते.

2019 ची लोकसभा निवडणुक झाली तेंव्हा भारतीय जनता पक्ष स्वतंत्रपणे तेथे लढला होता. भाजपने 370 हटविण्याबाबतची आपली भूमिका कधीही लपवून ठेवली नाही. सत्ता नसतानाही सातत्याने अगदी आधीपासून ही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तेंव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत ज्यांनी भाजपला मतदान केले त्यांचा याला पाठिंबा असणार हे गृहीत आहे.

इतर भारतीय मतदारसंघात काय घडले हे बाजूला ठेवू. पण जम्मु कश्मीर मधील ज्या 6 लोकसभा मतदारसंघात निवडणुक झाली त्याची आकडेवारी तरी डोळ्याखालून घालायची की नाही? जनमताची ज्यांना काळजी आहे ते या मतदानाचा विचार करणार की नाही?

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जम्मु कश्मीरच्या 6 मतदार संघामध्ये भारतातील इतर प्रांतांप्रमाणेच शांततेत पार पडल्या. या सहा पैकी 3 जागा भाजपला मिळाल्या. आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला 3 जागा मिळाल्या. म्हणजे आकड्यांच्या भाषेत 6 पैकी 3 म्हणजे 50 टक्के यश भाजपला मिळाले.

प्रत्यक्ष प्राप्त मतांची आकडेवारी अशी आहे. भाजप- 16,48,041. कॉंग्रेस- 10,11,527.  नॅशनल कॉन्फरन्स- 2,80,356 आणि पीपल्स डेमॉक्रेटीक पार्टी-84,054. विरोधी मतांची  एकत्र बेरीज केली तरी ती 13,75,937 इतकी होते.

मग जर जम्मू कश्मीर मधील एकूण मतांपैकी भाजपची मते  इतर विराधी मतांपेक्षा जास्त असतील तर हे जनमत कशाचे द्योतक आहे? भाजपला मतदान करणार्‍यांना आधीपासूनच माहित होते की भाजप 370 हटविण्याच्या बाजूने आहे. या उलट इतर पक्षांना मतदान करणारे हे जाणून होते की हे पक्ष 370 रहावे याच बाजूने आहेत. मग त्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून भाजपचा दावा खोडून का नाही काढला?

भाजप हा जम्मु कश्मीर मध्ये कधीही एक राजकीय ताकद म्हणून अस्तित्वात नव्हता. मग काय म्हणून इतर पक्षांना मागे टाकून त्याच्या झोळीत कश्मीरी जनतेने इतक्या मतांचे दान घातले? आज जे वारंवार जनमताची बाब समोर आणत आहेत ते ही आकडेवारी का नजरेआड करत आहेत? 

जम्मूचे खासदार आणि आता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असलेले डॉ. जितेंद्र सिंह आणि आपल्या तडाखेबंद भाषणाने लोकप्रियता प्राप्त झालले लदाखचे युवा खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या प्रदेशाची भावना स्पष्टपणे मांडली ती त्या प्रदेशातील जनतेची भावना नव्हती का? विरोध करणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनान मसुदी हेच केवळ कश्मीरचे प्रतिनिधी मानायचे का? 

यापूर्वी भारतात जेंव्हा राज्यासंबंधी एखादा निर्णय झाला तेंव्हा तो केंद्रातूनच झाला आहे. त्यासाठी त्या प्रदेशातील विधानसभेचा ठराव अनुकूल आहे का प्रतिकूल हे बघितले नाही. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले तेंव्हा त्या विधानसभेने तसा ठराव केला नव्हता. आज जे ‘जनमत’ मागत आहेत ते तेंव्हा काय भूमिका घेवून बसले होते?

370 च्या निमित्ताने स्पष्टपणे समोर आलेली बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे. संसदेत ठरलेले निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक आहेत. त्याच्या विरोधात जावून कुणी राज्य किंवा एखादा प्रदेश आपले मत घेवून अडून बसला असेल तर ती समस्या सोडविण्याची सर्वोच्च जागा परत संसद हीच आहे. जम्मू कश्मीर प्रदेशातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा  विचार केला तरी त्यातून जो कल दिसतो तो 370 हटविण्याच्याच बाजूनेच आहे हे मान्य करावे लागते.

केवळ कश्मीरच नाही तर आता पाकव्याप्त कश्मीर, अक्साई चीन हा सगळा प्रदेश (नकाशात आपण पाहतो तो सर्व) अधिकृत रित्या आपल्या ताब्यात असायला हवा. यात कुठलीही युद्धखोरी नाही. यात कुठलीही दडपशाही नाही. महाराजा हरिसिंह यांनी जो सामीलनामा भारतासोबत केला त्यात त्यांच्या संस्थांच्या सर्व सीमा म्हणजेच भारतीय प्रदेश आहेत. संसदेत देखील या प्रश्‍नावर कुठलाही संशय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी ठेवलेला नाही.
ज्यांना सध्याच्या कश्मीरी जनमताची चिंता आहे त्यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे आकडे समजून घ्यावेत. ज्यांना समजून घ्यायचे नाहीत त्यांच्याशी कसलाच प्रतिवाद न करता त्यांच्याकडे पूर्णत: दूर्लक्ष करायला हवे.
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575