कश्मीरी जनमत 370 हटविण्याच्याच बाजूने !

16 ऑगस्ट 2019 

370 कलम संबंधी जे जे विरोधी बाजूने मांडणी करत आहेत त्या सर्वांत एकच समान मुद्दा वारंवार पुढे केला जातो. हा मुद्दा म्हणजे कश्मीरी जनतेला विचारले नाही.

लोकशाही हे मुल्य मानणारे या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांच्याही मनात शंका उत्पन्न होते. कश्मीरी जनतेला न विचारता हा इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हा अन्याय आहे.

भारत लोकशाही मानणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. तेंव्हा अशा लोकशाहीप्रेमी देशाने जबरदस्ती करून कश्मीर आपल्या घश्यात घातले. तेंव्हा भारताच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निषेधच केला पाहिजे. विशेषत: भाजप मोदी शहा यांना या प्रश्‍नावरून झोडलेच पाहिजे. अशी पुरोगामी मंडळींची मांडणी असते.

जनमताची मागणी करणारी पुरोगामी मंडळी जाणीवपूर्वक बुद्धीभेद करत आहेत.

भारतात सामील झालेल्या सर्व संस्थांनांना भारतीय संविधान नंतर लागू झाले. यात कश्मीरही आले. कश्मीरचे सामीलीकरण इतर संस्थानांच्याच पद्धतीने झाले. तेंव्हा ज्या कश्मीर संस्थानच्या सीमा आहेत त्या सर्व सीमांत येणारा प्रदशे हा भारताचा झाला. हा सामीलनामा करताना जनतेचे स्वतंत्र असे मत विचारात घेतले नव्हते. केवळ कश्मीरच नव्हे तर भारतातील सर्व संस्थानांना समील करून घेताना जनमत घेतले गेले नव्हते. ते तसे करणे व्यवहार्यही नव्हते.

1952 पासून नियमित स्वरूपात निवडणुका घेवून मग इतर सर्व निर्णय घेतल्या गेलेले आहेत. एखाद्या प्रश्‍नावर स्वतंत्र जनमत घेतले गेले असे कुठेही घडले नाही. तेंव्हा आताच जनमताची मागणी करणारे कशाच्या आधारावर करत आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे.

जम्मु कश्मीरची विधानसभा एक वर्षांपासून बरखास्त आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपने पाठिंबा काढल्याने कोसळले होते. खरे तर तेंव्हाच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांनी मेहबुबा यांना पाठिंबा देवून त्यांचे सरकार वाचवायला हवे होते. कारण या सगळ्यांचा भाजप विरोध स्पष्ट होता. पण ते तसे घडले नाही. त्यानंतर तेथे राज्यपाल राजवट अस्तित्वात आली. मेहबुबा मुफ्ती यांनी अधिकृतरित्या राजीनामा दिला. त्यांना कुणीही पदावरून हटवले नव्हते. राज्यपाल हटवू शकतही नव्हते. सभागृहात त्यांना इतर पक्षांच्या आधाराने बहुमत सिद्ध करता आले असते.

2019 ची लोकसभा निवडणुक झाली तेंव्हा भारतीय जनता पक्ष स्वतंत्रपणे तेथे लढला होता. भाजपने 370 हटविण्याबाबतची आपली भूमिका कधीही लपवून ठेवली नाही. सत्ता नसतानाही सातत्याने अगदी आधीपासून ही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तेंव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत ज्यांनी भाजपला मतदान केले त्यांचा याला पाठिंबा असणार हे गृहीत आहे.

इतर भारतीय मतदारसंघात काय घडले हे बाजूला ठेवू. पण जम्मु कश्मीर मधील ज्या 6 लोकसभा मतदारसंघात निवडणुक झाली त्याची आकडेवारी तरी डोळ्याखालून घालायची की नाही? जनमताची ज्यांना काळजी आहे ते या मतदानाचा विचार करणार की नाही?

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जम्मु कश्मीरच्या 6 मतदार संघामध्ये भारतातील इतर प्रांतांप्रमाणेच शांततेत पार पडल्या. या सहा पैकी 3 जागा भाजपला मिळाल्या. आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला 3 जागा मिळाल्या. म्हणजे आकड्यांच्या भाषेत 6 पैकी 3 म्हणजे 50 टक्के यश भाजपला मिळाले.

प्रत्यक्ष प्राप्त मतांची आकडेवारी अशी आहे. भाजप- 16,48,041. कॉंग्रेस- 10,11,527.  नॅशनल कॉन्फरन्स- 2,80,356 आणि पीपल्स डेमॉक्रेटीक पार्टी-84,054. विरोधी मतांची  एकत्र बेरीज केली तरी ती 13,75,937 इतकी होते.

मग जर जम्मू कश्मीर मधील एकूण मतांपैकी भाजपची मते  इतर विराधी मतांपेक्षा जास्त असतील तर हे जनमत कशाचे द्योतक आहे? भाजपला मतदान करणार्‍यांना आधीपासूनच माहित होते की भाजप 370 हटविण्याच्या बाजूने आहे. या उलट इतर पक्षांना मतदान करणारे हे जाणून होते की हे पक्ष 370 रहावे याच बाजूने आहेत. मग त्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून भाजपचा दावा खोडून का नाही काढला?

भाजप हा जम्मु कश्मीर मध्ये कधीही एक राजकीय ताकद म्हणून अस्तित्वात नव्हता. मग काय म्हणून इतर पक्षांना मागे टाकून त्याच्या झोळीत कश्मीरी जनतेने इतक्या मतांचे दान घातले? आज जे वारंवार जनमताची बाब समोर आणत आहेत ते ही आकडेवारी का नजरेआड करत आहेत? 

जम्मूचे खासदार आणि आता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असलेले डॉ. जितेंद्र सिंह आणि आपल्या तडाखेबंद भाषणाने लोकप्रियता प्राप्त झालले लदाखचे युवा खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या प्रदेशाची भावना स्पष्टपणे मांडली ती त्या प्रदेशातील जनतेची भावना नव्हती का? विरोध करणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनान मसुदी हेच केवळ कश्मीरचे प्रतिनिधी मानायचे का? 

यापूर्वी भारतात जेंव्हा राज्यासंबंधी एखादा निर्णय झाला तेंव्हा तो केंद्रातूनच झाला आहे. त्यासाठी त्या प्रदेशातील विधानसभेचा ठराव अनुकूल आहे का प्रतिकूल हे बघितले नाही. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले तेंव्हा त्या विधानसभेने तसा ठराव केला नव्हता. आज जे ‘जनमत’ मागत आहेत ते तेंव्हा काय भूमिका घेवून बसले होते?

370 च्या निमित्ताने स्पष्टपणे समोर आलेली बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे. संसदेत ठरलेले निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक आहेत. त्याच्या विरोधात जावून कुणी राज्य किंवा एखादा प्रदेश आपले मत घेवून अडून बसला असेल तर ती समस्या सोडविण्याची सर्वोच्च जागा परत संसद हीच आहे. जम्मू कश्मीर प्रदेशातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा  विचार केला तरी त्यातून जो कल दिसतो तो 370 हटविण्याच्याच बाजूनेच आहे हे मान्य करावे लागते.

केवळ कश्मीरच नाही तर आता पाकव्याप्त कश्मीर, अक्साई चीन हा सगळा प्रदेश (नकाशात आपण पाहतो तो सर्व) अधिकृत रित्या आपल्या ताब्यात असायला हवा. यात कुठलीही युद्धखोरी नाही. यात कुठलीही दडपशाही नाही. महाराजा हरिसिंह यांनी जो सामीलनामा भारतासोबत केला त्यात त्यांच्या संस्थांच्या सर्व सीमा म्हणजेच भारतीय प्रदेश आहेत. संसदेत देखील या प्रश्‍नावर कुठलाही संशय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी ठेवलेला नाही.
ज्यांना सध्याच्या कश्मीरी जनमताची चिंता आहे त्यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे आकडे समजून घ्यावेत. ज्यांना समजून घ्यायचे नाहीत त्यांच्याशी कसलाच प्रतिवाद न करता त्यांच्याकडे पूर्णत: दूर्लक्ष करायला हवे.
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575