दारिद्र्य शोधाचा एक प्रामाणिक प्रयास

संबळ, अक्षरमैफल, सप्टेंबर 2019

भारतीय दारिद्रयाच्या शोधात महात्मा फुले दोनशे वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात जावून पोचले. महात्मा गांधींनी सर्वात गरीब माणसाला डोळ्यांसमोर ठेवा असे आवाहन केले. शरद जोशींनी भारतीय दारिद्र्याचा शोध घेताना कोरडवाहू शेतीत याचे मूळ असल्याचे प्रतिपादन केले.

आज जवळपास 200 वर्षे भारतीय दारिद्र्याचा शोध विविध मार्गांनी घेतला जातो आहे. काटेकोर सामाजिक अभ्यास करून केलेली मांडणी, विविध समाजिक आंदोलनांच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष आणि काही सर्वेक्षणं करून मिळवलेली माहिती. अशी एक मोठी सामग्री अभ्यासकांना उपलब्ध आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रात गेली 35 वर्षे तळमळीनं काम करणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधील 125 गरीब दुर्गम भागांतील खेड्यांना भेट देवून भारतीय दारिद्र्याचा घेतलेला वेध म्हणजे ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ हे छोटेसे अहवालवजा ललित शैलीत लिहीलेले पुस्तक. 

हा सगळा अभ्यास हेरंब कुलकर्णी यांनी स्वखर्चाने केले आहे. या सगळ्या मांडणीत काटेकोरपणे शास्त्रीय निकष पाळले गेले आहेत असा त्यांचाही दावा नाही. सुरवातीच्या मनोगताच त्यांनी आपली भूमिका अतिशय स्वच्छपणे मांडली आहे. ‘.. या अहवालात मी फक्त माझी निरीक्षणे मांडली आहेत. त्याचे विश्लेषण करण्याइतका किंवा उपायोजना सुवण्याइतका मी तज्ज्ञ नाही. अभ्यासकांनी याचे विश्लेषण करून उपाययोजना मांडाव्यात, अशी नम्र अपेक्षा मी व्यक्त करतो.’ हेरंब यांच्या या वाक्यांमधूनच त्यांचा प्रामाणिक हेतू लक्षात येतो.

महात्मा फुले-महात्मा गांधी- शरद जोशी यांच्या मांडणीप्रमाणे सगळ्यात पहिले गृहीतक हेरंब कुलकर्णी मान्य करतात की दारिद्र्य ही ग्रामीण भागाशी निगडीत संकल्पना आहे. शरद जोशींनी दारिद्र्याची कोरडवाहू शेतीशी घातलेली सांगड मान्य करून हेरंब शेतीबाह्य लोकांच्याही दारिद्र्याचा शोध घेतात. किंबहूना हेच लोक या अहवालात जास्त आलेले आहेत. 

पहिले प्रकरण ‘गरीब लोक काय खातात?’ असे आहे. त्यावरची आपली निरीक्षणे मांडल्यावर ‘.. तरीसुदधा रेशन व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा योजना गरीबांना जगवते आहे.’ असा एक समाजवादी  निष्कर्ष  ते काढतात. ‘राजगार हमी योजना’ ही तर महाराष्ट्राचीच भारताला देण आहे. हा रोजगार ग्रामीण भागात शेतीतच मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीची उपेक्षा झाल्याने रोजगार हमी योजना सारख्यांची आखणी करावे लागते हे एक अपरिहार्य दुखणं आहे. तळाच्या 20 टक्के कुटुंबांकडे केवळ 0.4 टक्के जमीन आणि 0.2 टक्के इमारतींचा ताबा आहे. शेअर्स किंवा ठेवी यांमधील त्यांचा वाटा केवळ 0.5 ते 1 टक्के इतकाच आहे. उत्पन्न निर्माण करू शकणार्‍या मालमत्तेचा अभाव यांना गरीबीत ढकलतो असे डाव्या पद्धतीचे अनुमान हेरंब कुलकर्णी काढतात.

या मांडणीची मर्यादा केवळ इतकीच आहे की सध्या जो सेवा व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे त्यात ज्यांच्या हाती मालमत्ता नाही ते लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. याची महत्त्वाची दखल हेरंब घेत नाहीत. 

‘स्थलांतरीत मजुरांचे जग’ या नावाने तिसरे प्रकरण आहे. स्थलांतरीत मजूरांचा आकडा त्यांनी 50 लाख इतका सांगितला आहे. मजूरीसाठी स्थलांतर टाळण्यासाठी मुद्रा योजना सारख्या सरकारी योजना आहेत. त्यांची सोदाहरण मर्यादा हेरंब यांनी दाखवून दिली आहे. स्वयंरोजगारासाठी पोषक वातावरण खेड्यांत नाही हे निरीक्षण पण मार्मिक आहे.

शेतकरी आत्महत्या, भय शेतीतले संपत नाही, सिंचनाची स्थिती काय आहे? या तीन प्रकरणांत दारिद्र्य आणि शेती असा धांडोळा घेतला गेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांबाबत शेतकरी संघटनेने शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात रहावी म्हणून धोरणं कशी राबवली जातात हे आकडेवारीसह मांडले आहे. जोपर्यंत हे धोरण बदलणार नाही तोपर्यंत केवळ ‘पॅकेज’ देवून ह्या आत्महत्या थांबणार नाहीत असे स्पष्ट आहे. सिंचनाची स्थिती तर महाराष्ट्रात बिकट आहे. केवळ 17 टक्के इतक्याच जमिनीला सरकारी पातळीवर सिंचनाची व्यवस्था होवू शकलेली आहे. बाकी खासगी सिंचनासह एकूण आकडेवारी काढली तर जेमतेम 35 टक्के इतकीच जमिन पाण्याखाली भिजते. बाकी सर्व 65 टक्के जमिन कोरडवाहूच आहे. हेरंब यांनी आपल्या अहवालात दिलेले आकडे शेतीबाबत डोळे उघड करणारे आहेत. मराठवाड्यात केवळ 3.28 टक्के इतकेच क्षेत्र उसाखाली येते. त्याशिवायची सगळी शेती ही अन्नधान्य, कापूस आणि तेलबियांची आहे. आणि ही सगळीच शेती कोरडवाहू आहे. म्हणजे परत जे कुणी शेतीच्या सिंचनाची गोष्ट करतात ते सोयीस्करपणे हे विसरतात की आपण शेतीला पाणीच मुळात देत नाहीत. तेंव्हा शेतीशी संबंधीत दारिद्र्याचा प्रश्‍न हा कोरडवाहू पिकांच्या शोषणापाशी येवून थांबतो. 

शेतीबाह्य जी एक लोकसंख्या आहे त्यात भटके आदिवासी, दलित, असंघटीत कामगार असे घटक आहेत. या सगळ्यांच्या दारिद्र्याचा आढावा हेरंब यांनी घेतला आहे. यांना पत नसल्याने कर्ज कसे उपलब्ध होत नाही. मग त्यांना खासगी सावकरांच्या दारात जावे लागते. आणि अवाच्या सव्वा व्याजदराच्या जाळ्यात हे कसे अडकतात अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हा विषय परत एकदा शेतीच्या शोषणापाशीच येवून थांबतो. ग्रामीण भागात नफा नाही मग कुठलीही अर्थविषयक गुंतवणुक कोणी करण्यास तयार होत नाही. स्वाभाविकच आर्थिक मोठ्या संस्था इथे येत नाहीत. मग अपरिहार्यपणे जो उपलब्ध आहे त्या सावकारापाशी जावे लागते.

दलित आदिवासी भटके विमुक्त यांच्या प्रश्‍नांना इतर सामाजिक पैलूही आहेत. त्यामुळे इतरांच्या दारिद्र्यापेक्षा यांचे दारिद्र्याचे प्रश्‍न जास्त जटील आहेत. भटक्या विमुक्तांकडे रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड ही कादगपत्रे नसल्याने ते शासकीय योजनांमधून हद्दपार होतात. यांची नेमकी संख्या किती याचीही नोंद नाही. महाराष्ट्रातील सर्वात नाडला गेलेला वंचित समाज म्हणजे भटके विमुक्त असे एक निरीक्षण त्यांनी अहवालाच्या शेवटी नोंदवले आहे. ज्याची नोंदच नाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने जे अस्तित्वातच नाहीत त्यांचा विकास होणार तरी कसा? हा त्यांनी केलेला प्रश्‍न खरेच निरूत्तर करणारा आहे.

दलितांच्या बाबतीत एक अतिशय वेगळे आणि बोलके निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. अल्पभूधारक दलितांची अवस्था खूपच वाईट असल्याचे ते सांगतात. म्हणजे दलितांना गायरान जमिन वाटपाचा ‘भूदान’ कार्यक्रम फसला असल्याचीच अप्रत्यक्ष ग्वाही हेरंब कुलकर्णी देतात. 

गावातील संरचना (रस्ते महामार्ग रेल्वे) बाबत एक स्वतंत्र प्रकरण यात आहे. सिंचन, रस्ते आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे. यामुळे या योजना केविलवाण्या अवस्थेत आढळून येतात. हे निरीक्षणही अगदी नेमके आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत लिहीताना संरचनेची नितांत आवश्यकता हेरंब कुलकर्णी यांनी नोंदवलेली आहे. कल्याणकारी योजनांपेक्षा संरचनांवर जास्त पैसा खर्च करणे त्यांना महत्त्व देणे याची आवश्यकता आहे. गरीबी दूर करण्यात संरचनांचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. दारिद्र्याचा विषय निवडत असताना नकळतपणे हेरंब कुलकर्णी यांनी ग्रामीण भाग निवडून दारिद्र्याचा आणि ग्रामीण भागाचा संबंध अधोरेखीत केला आहे. याला ज्याप्रमाणे शरद जोशी सांगतात तसे ‘भारत-इंडिया’ धोरण जबाबदार आहे त्याचाच एक भाग म्हणजे संरचना. ज्या ठिकाणी आधुनिक यंत्रणा रस्ते रेल्वे सोयी सुविधा आहेत त्या ठिकाणी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी आहे. आज ग्रामीण भागातील दारिद्र्या निर्मूलनासाठी आधुनिक संरचनांची नितांत गरज आहे. 

दारूबंदी बाबत एक प्रकरण या अहवालात आहे. दारिद्र्य आहे तिथे दारूचे दुष्परिणाम दिसून येतात. दारूचा प्रश्‍न अतिशय किचकट आहे. ज्या ठिकाणी दारूबंदी आहे तिथे चोरटी दारू जास्त प्रमाणात विकली जाते. गरिब लोकांच्या कुटूंबाला दारू उद्ध्वस्त करते ही हेरंब यांची निरीक्षणे खरी आहेतच. त्या बाबत काही मतभेद असायचे कारण नाही. पण यावर दारूबंदी हा उपाय व्यवहार्य नाही. दारू सनातन काळापासून चालत आलेली गोष्ट आहे. शिवाय काही आदिवासी जमातीत दारू अन्नासारखी तयार केली जाते आणि वापरली जाते. त्याचे दुष्परिणाम आरोग्यावर आढळले नाहीत असे निरीक्षण अच्युत गोडबोले यांनी आदिवासी भागातील आपल्या कामाच्या अनुभवांवर लिहून ठेवले आहे. 

दारूचे परवाने हे भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. दारूबंदी पेक्षा दारूचा सार्वजनिक ठिकाणी होणारा दुष्परिणाम, दारू पिऊन गाड्या चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन याबबतचे कडक कायदे आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी याचा अवलंब केला पाहिजेे. कुठलीही बंदी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देते. बळकट करते. त्यापेक्षा त्याचे नियमन करता आले पाहिजे. दारू हा एक ग्रामीण कुटीरउद्योग होवू शकतो. ही मांडणी डाव्या समाजवादी मंडळींना पटणार नाही. पण देशीदारू नावाच्या ‘ब्रँड’ नसलेल्या दारूची एक सुयोग्य अशी उत्पादन-वितरण-विक्री व्यवस्था उभी केली तर  त्यातून शासनाला महसूलही मिळेल आणि काही प्रमाणत रोजगारही उपलब्ध होईल. देशीदारू ही समस्या असते पण  ब्रँडेड दारू मात्र मोठा प्रतिष्ठीत उद्योग असतो हे कसे काय? हे काय गौडबंगाल आहे? तेंव्हा ग्रामीण भागातील नॉन ब्रँड देशी दारूचा एक प्रॉडक्ट म्हणून विचार झाला पाहिजे. धान्याचे अतिरिक्त उत्पादन ही आपल्याकडील गंभीर समस्या होत चालली आहे. साखरेचेही अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. तेंव्हा धान्यापासून अल्कोहोल निर्मिती बाबतही गैरसमज दूर करून त्याला चालना देण्याची गरज आहे. यातून शेतीतही काही नफा येवू शकेल. रोजगार निर्मितीही होवू शकेल. 

पिण्याच्या पाण्यावरही हेरंब यांनी तळमळीने लिहीले आहे. पिण्याचे पाणी ही ग्रामीण भागातील एक गंभीर समस्या होवून बसली आहे. त्याचा परत गरीबीशी संबंध आहे. उच्च उत्पन्न गटातील लोक सहसा शहरात राहतात. मुळातच शहरात पिण्याचे पाणी ही समस्या नाही. विविध पेयजल योजनांचा लाभ शहरांना मिळतो. मोठी धरणे ही शहरांसाठी पाणी राखून ठेवतात. पाणी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी शहरांसाठी केली जाते. आणि पाणी वितरणाच्या मोठ्या सोयी तेथे आहेत. पण ग्रामीण भागात मात्र असे काहीच आढळून येत नाही. पाण्यासाठीची वणवण गरीबांच्या कष्टात अजूनच भर घालते. पिण्याच्या पाण्याची सोय जर ग्रामीण भागात होवू शकली तर गरीबांच्या श्रमाची बचत होवून त्यांना हा वेळ इतरत्र मजूरीसाठी वापरता येईल. 

आदिवासींच्या वनहक्कांबाबतही एक स्वतंत्र प्रकरण आलेलं आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्याही समस्या हेरंब यांनी मांडल्या आहेत. गरिबीचा मागोवा घेताना पहिलं एक गृहीतक त्यांनी मान्य केलं आहे की ही गरिबी ही ग्रामीण भागत मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रामीण भागातील गरिबीच्या विविध पैलूंबाबतची निरीक्षणं या अहवालात आलेली आहे. 

या अहवालाची सगळ्यात जमेची बाजू म्हणजे अतिशय प्रमाणिकपणे महाराष्ट्रातीच दारिद्र्याच्या जवळपास सर्वच पैलूंचा आढावा यात घेतल्या गेलेला आहे. ही निरीक्षणं नोंदवताना हेरंब यांच्यावर डाव्या विचारांचा प्रभाव काही ठिकाणी दिसून येतो पण दबाव मात्र नाही. दारूबंदी, आदिवासींचे प्रश्‍न, दलितांचे प्रश्‍न, अल्पभुधारक, स्थलांतरीत मजूरांचे प्रश्‍न यांच्या दारिद्र्याबाबत लिहीताना हा प्रभाव दिसून येतो. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मांडताना ते शरद जोशींची मांडणी स्वीकारताना दिसतात पण शेतीकर्जाचा विषय आला की परत डावीकडे वळतात. 

दारिद्र्याचे विश्लेषण करून उपाययोजना सुचवण्याइतका तज्ज्ञ मी नाही असे त्यांनी सुरवातीलाच आपल्या मनोगतात लिहीले आहे. पण त्यांनी शिक्षणाबाबत जो एज्युकेशन व्हाऊचरचा उपाय सुचवला आहे त्यावरून ग्रामीण दारिद्र्याबाबतही काही उपाय सहज सुचू शकतात. त्याचा विचार या निमित्ताने झाला पाहिजे. 

दारिद्र्याबाबत अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण हे चार प्रमुख मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. यातील वस्त्र वगळता इतर विषय हेरंब यांनी मांडलेले आहेत. कापसाचे भाव सततच जागतिक भावापेक्षा खालच्या पातळीवर ठेवण्याचेच धोरण असल्याने वस्त्र हा प्रश्‍न आपल्याकडे गंभीर नाही. निवार्‍याचा प्रश्‍नही ग्रामीण भागात तेवढा तीव्र नाही. शिक्षणासाठी ‘एज्युकेशन व्हाऊचर’ चा उपाय हेरंब यांनी सातत्याने मांडला आहे. त्याच धर्तीवर अन्नासाठीही ‘फुड कुपन्स’ चा उपाय मांउता सुचवता येईल. 

दारिद्र्याचा पुढा गंभीर प्रश्‍न हा रोजगाराचा आहे. त्याबाबत परत शेतीपाशी जावे लागते. जोपर्यंत शेतीचे शोषण थांबत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे बारा बलुतेदारांमध्ये पिढ्यान पिढ्या जे कौशल्य विकसित होत आलेलं आहे त्या कौशल्याला प्रोत्साहन मिळावं असं वातावरण आपल्याला ग्रामीण भागात निर्माण करावं लागेल. स्वातंत्र्या नंतर नौकरीभिमुख धोरणं आखून आत्तापर्यंत जेमतेम 3 टक्केही सरकारी नौकर्‍या निर्माण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत हे गंभीरपणे ध्यानात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे आता रोजगाराभिमुख धोरण आखलं गेलं पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या रोजगारा वाढीसाठी शेतीशी संबंधीत सेवा व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण व्यापार (आठवडी बाजार) यांना चालना दिली गेली पाहिजे. 

ग्रामीण दारिद्र्याच्या निर्मुलनात तंत्रज्ञानाचा आधुनिक विज्ञानाचा वापर करता येईल हा विषयही हेरंब यांनी विचारात घ्यावा. जेसीबीच्या वापराने कष्टाची कामे ग्रामीण मजुरांच्या वतीने करून घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. संरचनांच्या कामातही यंत्रांमुळे प्रगती दिसून येते आहे. ही कामे तातडीने आणि टिकावू होत आहेत. याचा फायदा ग्रामीण भागाला होतो. संगणक तंत्रज्ञानाच्या वापराने भौतिक अंतर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. 

हेरंब कुलकर्णी यांनी अतिशय गांभिर्याने हा विषय हाताळला आहे. परदेशात असे विषय घेवून माणसे वर्षानुवर्षे काम करतात. शिक्षण क्षेत्रात हेरंब असं काम गेली 25 वर्षे करतच आलेले आहेत. त्यावर त्यांनी सविस्तर लिखाणही केलं आहे. आता दारिद्र्याचा विषय त्यांनी अशाच पद्धतीनं लावून धरावा. ज्या गावांना त्यांनी भेटी दिल्या त्या गावांना परत काही वर्षांनी भेटी देवून परिस्थितीचे नवे आकलन मांडावे. त्यांच्या या अभ्यासातून सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांना एक नविन दिशा मिळू शकेल. शासकीय पातळीवर किंवा अगदी खासगी पातळीवर काम करताना धोरण आखताना त्यांच्या या अभ्यासाचा निरीक्षणाचा फायदा होवू शकेल.  

(दारिद्र्याची शोधयात्रा, हेरंब कुलकर्णी, समकालीन प्रकाशन, पृ, 104, किंमत रू. 150)

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575