वंचितांचे फुटीर संचित !

      

विवेक, उरूस, जूलै 2019

लक्ष्मण माने यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी मतभेद व्यक्त करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले. वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याची चर्चा वेगळ्याच दिशेने करत आहेत. पण मानेंनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्‍नांकडे कुणाचे फारसे लक्ष जाताना दिसत नाही. 

लक्ष्मण माने यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता आम्हाला सत्ता मिळवायची होती. पण ती लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकली नाही. उलट आमच्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला. त्यामुळे आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले तरच फायदा मिळेल अन्यथा नाही. हे स्पष्ट केले आहे.  (मानेंच्या या विधानाचा अगदी दुसर्‍या टोकाला जावून असाही अर्थ निघतो की सत्ता मिळवायचीच असेल तर आम्ही भाजप सेनेसोबतही जावू. आणि अशी सत्ता दलित वंचितांनी मिळवलीही आहे. महाराष्ट्रातील राखवी 9 पैकी 8 जागा भाजप सेनेने जिंकल्या आहेत. अपवाद अमरावतीचा)

माने ज्या सत्तेची गोष्ट करत आहेत ती सत्ता म्हणजे आमदारकी किंवा खासदारकी. (स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अनुसुचित जाती/जमाती यांच्या सोबत इतर मागासवर्गीयांना जागा राखीव आहेतच. त्यामुळे त्या पातळीवर सत्ता मिळण्याची काही तक्रार कदाचित मानेंची नसावी.)  इतकी वर्षे संघर्ष करून त्यांना सत्तेशिवाय प्रश्‍न सुटणार नाहीत याची खात्री पटली आहे. म्हणजे  जर वंचित बहुजन आघाडीचे 10 खासदार निवडून आले असते तर त्यांच्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले असते. असे निदान त्यांना वाटते आहे.

वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करताना प्रकाश आंबेडकरांनीही असा मुद्दा उपस्थित केला होता की बहुतांश मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळाला नाही. प्रस्थापित पक्ष ठराविकच जाती जमातींना प्रतिनिधीत्व देतात. तेंव्हा उपेक्षीत जाती एकत्र करून त्यांची मोट  बांधली तर सत्ता मिळवता येईल. साहजिकच माने म्हणतात तसेच प्रकाश आंबेडकरांचेही मत आहे की समाजाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. 

माने आंबेडकर यांच्यातील मतभेद बाजूला ठेवू. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार करू. जर सत्ता मिळाली तर प्रश्‍न सुटतात हे कितपत खरे आहे? ज्या समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले आहेत का? 

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठा समाजाला पुरेसा वाटा किंवा त्यापेक्षा जरा जास्तच वाटा सत्तेत मिळाला. मग असे असताना आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर का उतरला? त्यांना सत्तेचा वापर करून त्यांचे प्रश्‍न का सोडवता आले नाहीत? केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांमध्ये जो सत्ताधारी समाज होता तो सर्व आरक्षणाची मांगणी करत रस्त्यावर का उतरला? गुजरातेत पटेल (पाटीदार), हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर आदि वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेले लोक मागास का राहिले? कर्नाटकात लिंगायत, आंध्र तेलंगणात रेड्डी असे कितीतरी दाखवून देता येतील की जे सत्ताधारी म्हणून पुरेसा वाटा मिळवणारे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. 

ज्या राखीव जागांमुळे दलित उपेक्षीत वर्गाला काही एक दिलासा मिळाला त्या राखीव जागांवर सवर्णांचा डोळा आहे. आणि ज्या अनिर्बंध सत्तेमुळे मोठा अधिकार वापरायला मिळाला त्या सत्तास्थानावर लक्ष्मण माने प्रकाश आंबेडकर अधिकार सांगत आहेत. हा नेमका काय विरोधाभास आहे?

दोघांचीही मागणी कशी बुद्धीभ्रम करणारी आहे ते नीट समजून घेतले पाहिजे. राखीव जागा आरक्षणाचा मोह सवर्णांना का होतो आहे? तर सरकारी नौकरी मोठ्या आरामाची, कुठलीही जबाबदारी पक्की न करणारी, कसलेही उत्तरदायीत्व नसलेली, शिवाय भक्कम पगाराची असल्याने सगळ्यांना ती हवी आहे. मुळात सरकारी नौकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत जाताना आहे त्या कमी जागांवर सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. आणि प्रत्येकाला ती दुसर्‍याच्या हातातून हिसकावून घ्यावीशी वाटत आहे. मग आपण इतरांशी स्पर्धा करू शकत नसू तर निदान आपल्या आपल्या जातीसाठी मागून घेवू. आपसांत स्पर्धा असली तर काही बिघडत नाही. आपलं आपलं आपण नंतर निस्तरून घेवू. ज्या अनुसुचित जातींना आरक्षण मिळाले त्यांच्या अंतर्गत परिक्षण केले तर यातही परत जास्तीत जास्त जागा पूवर्पाश्रमीच्या महारांना म्हणजेच आताच्या नवबौद्धांना मिळालेल्या दिसतील. अनुसुचित इतर जमातींच्या पदरी नवबौद्धांच्या तूलनेत काहीच फारसं पडलेलं दिसणार नाही. 

लक्ष्मण माने आपल्या मुलाखतीत असे म्हणाले की लोकसभा निवडणुकांत वंचित कडून आमच्या वाट्याला (म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या) फक्त चारच जागा आल्या. त्यातील एकच जागा बीडची तो उमेदवार आम्ही ठरवला. इतर तीन भटके विमुक्त उमेदवार प्रकाश आंबेडकरांनी परस्पर ठरवले. त्यांचा मानेंच्या भटक्या विमुक्त संघटनेशी काहीच संबंध नाही.

प्रकाश आंबेडकर वंचितांना सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे असं म्हणत असताना वंचित म्हणजे कोण तर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिल तोच असे मानतात का? उदा. राष्ट्रवादीकडून विरोधी पक्ष नेते राहिलेले दीर्घकाळ मंत्रीपद भोगलेले मधुकरराव पिचड हे माने आंबेडकरांच्या भाषेत बहुधा वंचित ठरत नाहीत. उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचलेले छगन भुजबळ ओबीसींचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. अगदी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले सुशीलकुमार शिंदे हे यांच्या भाषेत दलितांचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. भारताचा विचार केल्यास सध्या संसदेत अनुसुचित जातींसाठी 84 आणि अनुसुचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव आहेत. म्हणजेच देशातील 131 खासदार हे या जाती जमातींमधुनच निवडले जातात. मग यांचे पक्ष कुठले का असेना.

लक्ष्मण माने-प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिला की मगच तो वंचितांचा प्रतिनिधी होतो का? महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 5 अनुसुचित जाती आणि 4 अनुसुचित जमातींचे प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मग यांचा पक्ष वंचित बहुजन नाही म्हणून आंबेडकर मानेंचा संताप होतो आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांना प्रतिनिधीत्व दिल्या गेले आहे. तसेच स्त्रीयांनाही जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण अजून विधानसभा आणि लोकसभेला लागू झालेले नाही. काही दिवसांतच हे पण लागू होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वंचितांना सध्या प्रतिनिधीत्व मिळालेलेच आहे ना. पक्ष कुठलाही असो जवळपास 50 टक्के इतके नगरसेवक, जिल्हापरिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे उपेक्षीत वंचितांमधुनच निवडले जातात ना. मग आंबेडकर माने यांची तक्रार काय आहे? 

सत्तेत वाटा म्हणजे प्रत्यक्ष यांना स्वत:ला वैयक्तिक सत्ता मिळाली पाहिजे असे आहे का? आणि केवळ वैयक्तिक सत्तेसाठी अहंकार मोठा करून आपल्याच पक्षात ही फुटीर मानसिकता माने आंबेडकर जपत आहेत का? 
आधुनिक काळात सत्तेसोबतच इतरही खुप महत्त्वाची अंगे समाजात समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग व्यापार, बाजारपेठ, कला, शिक्षण अशा कितीतरी क्षेत्रात जातीपातींची बंधने मागे पडून माणसे पुढे जावू पहात आहेत. ज्या जागतिकीकरणाला पुरोगाम्यांनी नावे ठेवली त्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात, बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत जात/धर्म हे घटक दुय्यम होत चालले आहेत. अगदी सत्ताकारणातही गावात पुढे असणार्‍या जाती शहरात मागे पडलेल्या दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या 27 महानगर पालिकांच्या क्षेत्रातील राजकारणाचा विचार केल्यास राज्यात इतरत्र प्रमुख असलेली मराठा जात इथे आढळत नाही. शहरी मतदारसंघ 2008 नंतर वाढलेले दिसून आले आहेत. स्वाभाविकच या ठिकाणी इतर जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसत आहेत. अशा वातावरणात जातीवर आधारीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ अशा राजकीय पक्षाचे भवितव्य काय आणि कितपत उज्जल असू शकते? आणि एक निवडणुक लढवली की लगेच या आघाडीत बिघाडी सुरू होते. हे कशाचे लक्षण आहे?

एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून वंचितने वाटचाल करावी. पण केवळ जातींचा आधार घेवून मतदार जातीप्रमाणेच मतदान करतात असा गैरसमज बाळगून जर का वाटचाल होणार असेल तर त्याला अशा फुटींचा सामना करावा लागेल.  लक्ष्मण माने भटक्या विमुक्तांना घेवून बाहेर पडले उद्या आमच्या जातीला पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले नाही म्हणून अजून कुणी बाहेर पडेल. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान बाराशे प्रमुख जाती पोटजाती आहेत. यातील प्रत्येकाला एक एक जागा द्यायची झाल्यास किमान 20 वर्षे (4 विधानसभा निवडणुका)  एकाही उमेदवारास परत उभे न करता निवडणुका लढवाव्या लागतील. आणि इतकं करूनही जातीचा उमेदवार जातीचं भलं करतो हे पण अजून सिद्ध करता आलेलं नाही. मग ही जातीआधारीत फुटीर मानसिकता काय कामाची?    

महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातींचे निवडुन आलेले प्रतिनिधी 1. अमरावती- नवनीत कौर राणा (अपक्ष), 2. रामटेक -कृपाल तुमाने (शिवसेना), 3. शिर्डी- सदाशीव लोखंडे (शिवसेना) 4. लातुर- सुधाकार श्रृंगारे (भाजप) 5. सोलापुर-जयसिद्धश्वर स्वामी (भाजप) 

अनुसुचित जमाती 1. नंदूरबार-हीना गावीत (भाजप) 2. गडचिरोली - अशोक नेते (भाजप) 3. दिंडोंरी-  भारती पवार (भाजप) 4. पालघर- राजेंद्र गावीत (शिवसेना)


(छायाचित्र सौजन्य महाराष्ट्रनामा)
श्रकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

मेघदूत कालिदासाचे आणि कुसुमाग्रजांचेही !

विवेक, उरूस, जूलै 2019

‘आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं’ अशी कालिदासकृत मेघदूताच्या दुसर्‍या श्लोकातील ओळ आहे. या ओळीमुळे मेघदुताच्या रचनेचा ऋतू नेमका ओळखता येतो. याच ओळींना अभिवादन करताना आषाढाचा पहिला दिवस कालिदास दिन म्हणून साजरा केला जातो. कालिदासाच्या इतर सर्व महाकाव्यांपेक्षाही ज्या छोट्या रचनेला रसिकांची सर्वात जास्त पसंती मिळाली ते काव्य म्हणजे ‘मेघदूत’. 3 जूलै हा दिवस यावर्षी आषाढाचा पहिला दिवस आहे. या निमित्ताने कालिदासाचे स्मरण केल्या जाते. 

कालिदासाचे मेघदूत मंदाक्रांता वृत्तात आहे. कुसुमाग्रजांनी ते मराठीत आणताना ‘सुमुदितमदना’ हे वृत्त वापरले आहे. चार ओळींचे श्लेाक चारच ओळींच्या या वृत्तात त्यांनी रचले आहेत.

संस्कृत मेघदूताचा सविस्तर अंगोपांगी अभ्यास भारतीय आणि परकीय भाषांमधुनही खुप झाला आहे. पण या तूलनेत मराठीतील मेघदूतांचा अभ्यास तेवढा झालेला नाही. अभ्यास तर दूरच पण या काव्याचे रसग्रहणही तेवढे झाले नाही. हे होणे गरजेचे आहे. (काही जणांना तर कुसुमाग्रजांनी हा अनुवाद केलाय हेच माहित नाही.)

मेघदूताबाबत आपली भावना कुसुमाग्रजांनी नितळ शब्दांत मांडली आहे, 

‘एखाद्या निर्जन बेटावर जातना एकच काव्य नेण्याचे जर माझ्यावर बंधन घालण्यात आले तर मी ‘मेघदूत’या काव्याचीच निवड करीन असे मला वाटते.
... कालिदासाच्या प्रतिभेचे सर्वोच्च स्वरूप या काव्यात दिसते की नाही यासंबंधी वाद होऊ शकेल, परंतु त्याच्या रसिकतेचे आणि विविध सौंदर्याचा आस्वाद घेण्याच्या सामर्थ्याचे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप या काव्यात व्यक्त झाले आहे, हे मला वाटते सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.’

कुसुमाग्रज सांगतात तेच या काव्याचे बलस्थान आहे. रसिकांनी लोकप्रियतेची मोहोर यावर लावली त्याचेही कारण हेच आहे.

कालिदासाच्या अफाट प्रतिभेच्या खळाळत्या प्रवाहात लहानसा का होईना कुसुमाग्रजांच्याही प्रतिभेचा आविष्कार या अनुवादातून झुळूझुळू वहाताना दिसतो.

दुसर्‍या श्लोकात मूळ संस्कृतमध्ये जिथे ‘कनक वलय’ असा शब्द येतो त्याचे मराठीतील रूप ‘सोन्याचे कंकण’ येते तेंव्हा त्याचे सौंदर्य वाढलेले असते.

कृश हातातुन गळून पडले सोन्याचे कंकण
कामातुर हो हृदय कामिनी दूर राहिली पण
आषाढाच्या प्रथम दिनी त्या दिसे पर्वतापरी
नयनरम्य घन, करी कड्यांवर गज वा क्रीडांगण !

कालिदासाने अतिशय रम्य अशा निसर्गवर्णनांतून शृंगार चितारला आहे. कदाचित कुसुमाग्रजांना हाच पैलू जास्त भावला असावा. हा मेघखंड प्रवास करत हिमपर्वतावरून जात असताना कसा दिसेल याचे एक वर्णन अतिशय परिणामकारक पदद्धतीने कालिदासाने केले आहे. त्याचा अनुवाद करताना कुसुमाग्रजांनी ही प्रतिमा तितक्याच तरलतेने मराठीत आणली आहे. उलट कालिदासापेक्षाही ही जागा सरस वाटते. 

पक्व फलांकित आम्र जयावर, त्या शैलाच्या शिरी
विराजतां तूं, रंग कृष्ण तव केशकलापापरी,
देवांनीही दृश्य बघावें- वसुंधरेचा स्तन
गौरपीत विस्तर भोंवती श्यामल मध्यावरी ! 

आता मूळ संस्कृतात ही ओळ ‘मध्ये श्याम: स्तन इव भुव: शेषविस्तारपाण्डु:’ अशी आलेली आहे.

मेघदूत हे केवळ काव्य नाही. तो एका प्रवासाचा कलात्मक आलेख आहे. हिमालयातील एका कड्यावर केवळ पक्ष्याची माळ जावू शकेल असे छिद्र असलेली जागा आहे. आजही ही जागा आढळते. कालिदासाची प्रतिभा इतकी अफाट की त्याने ह्या क्रौंच रंध्राचे नेमके वर्णन आपल्या 57 व्या श्लोकात केले आहे. पक्षी जावू शकतील अशा छिद्रातून मोठा मेघखंड जावयाचा झाल्यास त्याला तिरपे होवून जावे लागेल. या वर्णनांत विष्णु वामन अवतारात पाय उचलून बळीच्या मस्तकावर ठेवतो तसा तू तिरपा होत पाय उचलून पलिकडे ठेव असे वर्णन कालिदास करतो. कुसुमाग्रज मराठीत आणाताना त्या प्रतिमेला शब्दांत पकडताना ‘बलिनियमनो’ यासाठी ‘जिंकायासी बली’ अशी सहजता प्राप्त करून देतात तेंव्हा त्यांच्या प्रतिभेला सलाम करावा वाटतो.

क्रौंच गिरीतिल रंध्र, जयांतुन जाती हंसावली
अमर पताका भृगुराजाच्या धनुर्बलाची भली !
तिरपा होउन जातां त्यांतुन दिसेल शोभा तुझी
चरण जणूं हरि श्यामल उची जिंकायासी बली !

कालिदासाची प्रतिभा अगदी कळसाला पोचली असा जो श्लोक मानला जातो तो म्हणजे उत्तरमेघातील 20 व्या क्रमांकांचा आहे. मूळ श्लोक बहुतेक ठिकाणी दिलेला असतो, (तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी) पण कुसुमाग्रजांचा मराठी अनुवाद फारसा आढळून येत नाही. कालिदासाइतका नाही तरी एका उंचीवर जावू शकेल असा अनुवाद कुसुमाग्रजांनी केलेला आहे

देह मुलायम, दांत मनोहर, अधर तोंडल्यापरी,
उदरकटी कृश, चकित मृगासम नजर जरा बावरी,
स्तनभारानें लवली किंचित, मंद नितंबामुळे,
स्त्रीरूपाची पहिली प्रतिमा हीच विधाता करी !

कालिदासाचा कालखंड चौथ्या व पाचव्या शतकाच्या दरम्यानचा मानला जातो. (कालिदास, वा.वि.मिराशी, पृ. क्र.40) आज जवळपास 16 शतके होवून गेली आहेत. आजही कुसुमाग्रजांसारख्या प्रतिभावंताला या कालिदासाच्या मेघदूतचा मोह पडतो. त्याचा एक सरस अनुवाद त्यांच्या लेखणीतून उतरतो. या मेघदूतवर मागच्या वर्षी औरंगाबाद शहरात सुंदर गीत संगीत नृत्यात्मक कार्यक्रम पार पडला होता. 

या वर्षी कालिदासाच्याच ‘ऋतुसंहार’ या निसर्गवर्णनपर सुंदर काव्यावर नृत्य-नाट्य-गायन-वादन असा एक सुंदर अभिजात कलाकृतीचा आनंद देणारा कार्यक्रम महागामी गुरूकुलाच्या वतीने औरंगाबादेत सादर करण्यात आला. ओडिसी व कथ्थक नृत्य शैलीत बांधलेला हा नृत्याविष्कार रसिकांना चकित करून गेला. अगदी वेशभुषा, केशभुषा यांचा अभ्यासपूर्ण कलात्मक केलेला वापर, संगीताचा वापर करताना जाणीवपूर्वक कालिदासाच्या काळाचा आभास देणारी वाद्ये (पखवाज, मर्दल, खोल, सरोद, बांसरी). या सगळ्यांतून एक वेगळी समृद्ध अनुभूती रसिकांना मिळाली.

याच ‘ऋतुसंहार’ चे मराठीत रसाळ असे भाषांतर धनंजय बोरकर यांनी केलेले आहे. बोरकरांच्या भाषणाचा कार्यक्रमही कालिदास दिनाच्या निमित्ताने याच औरंगाबाद शहरात संपन्न झाला. 

मराठी कवींनी कालिदासावर प्रचंड प्रेम केले आहे. इतर भारतीय भाषांपेक्षा मराठीत जास्त चांगले आणि सरस अनुवाद मेघदुताचे झाले आहेत. मराठी माणसांना कालिदासाचे मेघदूत जवळचे वाटायचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या काव्याचे जन्मस्थान. नागपूर जवळच्या रामटेकला या कवितेचा जन्म झाला असे मानले जाते. तसा उल्लेखच पहिल्या श्लोकांत आहे. 

यामुळे असेल कदाचित मेघदूताचे सर्वात जास्त अनुवाद/रूपांतरे/स्वैर भाषांतरे मराठीतच झाली आहेत. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख, कवी कुसुमाग्रज, बा.भ.बोरकर, वसंत बापट, शांता शेळके अशा कितीतरी प्रतिभावंतांना मेघदूताची मोहिनी पडली आणि त्यांनी मेघदूत मराठीत आणले.

हजार दीड हजार वर्षे ही कलाकृती रसिकांना रिझवत आलेली आहे. कालिदासाच्या रूपाने एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आपल्यापर्यंत येवून पोचते. आजच्या काळातील अगदी 14 वर्षाच्या मुलीला कालिदासाच्या ‘ऋतुसंहार’ वर ओडिसी नृत्य करावे वाटते, एका तरूण वासरीवादकाला आपल्या वंशीचे हळूवार स्वर कालिदासाच्या शब्दांभोवती गुंफावे वाटतात, कुणा तरूण अभिवाचकाला मेघदुतचे शब्द आपल्या ओठांवर खेळवताना सांस्कृतिक परंपरा जतन केल्याचे अनिवार समाधान लाभते आणि रसिकांना हे सर्व पाहताना ऐकताना एक समृद्ध करणारा अनुभव येतो. 

इग्लंडचे लोक शेक्सपिअरचे अभिमानी आहेत असं सतत सांगितलं जातं. आम्हा भारतीयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही जागतिक मोठ्या लेखकांच्या कलाकृतींचा आनंद घेतोच पण सोबत आमचे कालिदासा सारखी अफाट प्रतिभेची उत्तुंग शिखरे आहेत त्यांना सतत आठवत आळवत कलेतून जागवत राहतो.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

शिक्षण क्षेत्रात डि.बी.टी. का नको ?

विवेक, उरूस, जून 2019

जून महिना आला की पावसाच्या बातम्यांसोबतच शाळा महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या बातम्यांचा मुसळधार पाऊस सुरू होतो. दहावीला 94.2 टक्के इतके गुण मिळूनही लातूरच्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही या केवळ शंकेनेच विद्यार्थी आत्महत्या करतो आणि तीच मोठी बातमी होवून बसते. अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ होतो. शिक्षण महाग झाले मग गरीबांनी शिकायचे कसे? अशी तक्रार करत लेख लिहीले जातात. राखीव जागा इतक्या झाल्या की आता खुल्या वर्गासाठी काही शिल्लकच नाही म्हणून ‘मेरिट की रिझर्व्हेशन’ असे फलक घेवून मोर्चा काढला जातो.

हे सगळं जून पासून साधारणत: सप्टेंबर पर्यंत चालतं. गणपती, नवरात्र, दसरा दिवाळी या उत्सवांच्या लाटेत मग सगळी चर्चा विरून जाते. परत एकदा परिक्षांच्या काळात मार्च-एप्रिल मध्ये शिक्षण पद्धतीवर सगळीकडून झोड उठवली जाते. परत सगळी चर्चा शांत होते. 

शिक्षणावर चर्चा होत असताना एक मुद्दा सतत पुढे केला जातो की शिक्षणावर किती खर्च केला जातो? आणि किती करायला हवा आहे. 

भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या नावाने एक 484 पानांचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.  प्रा. गीता गांधी किंगडन (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिव्हर्सिटी लंडन) यांनी आपल्या एका लेखात (टाईम्स ऑफ इंडिय, 24 जून 2019) या नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण विषयक खर्चाच्या मुद्द्यावर कडक टीका केली आहे. 

लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकार कडून मांडल्या गेली. त्यासाठी गॅस सबसिडी, मनरेगा, कृषी सबसिडी सारखी चांगली उदाहरणे पण नेहमी सांगितली जातात. मग गीता गांधी यंानी असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की ही योजना शिक्षणात का नाही राबविली जात? लाभार्थीच्या खात्यात शासन सरळ पैसे का नाही जमा करत? 

हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. जर शासकीय यंत्रणा पूर्णत: भ्रष्ट होवून गेल्याने लोककल्याणकारी योजना धड राबविल्या जात नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. ह्या यंत्रणा दूरूस्त होण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. मग या गळक्या भांड्यात परत परत पाणी का टाकले जाते जेंव्हा की ते गळूनच जाणार आहे हे माहित आहे? 

केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रती मुल प्रती वर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले तर पालक जास्त चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना देतील. खुली स्पर्धा असेल तर दर्जा सुधारतो असा प्रत्येकच क्षेत्राचा अनुभव आहे. मग शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र शासनाची मक्तेदारी कशासाठी? 

खासगी शाळेसाठी परवानगी देताना काही लोकांनाच ही परवानगी मिळते. विशेषत: महाराष्ट्रात असा अनुभव आहे की आज ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे या सर्व खासगी संस्थांच्या शाळा या राजकीय व्यक्तींच्याच आहेत. जसं की साखर कारखाना साखर उत्पादन विषयातील तज्ज्ञाला काढता येत नाही तसंच शाळाही शिक्षण तज्ज्ञाला काढता येत नाहीत. हे कशासाठी? 

गीता गांधी यांनी जी एक आकडेवारी समोर आणली आहे तीने आपले डोळे चांगलेच उघडतात. 2010-11 पासून ते 2017-18 या कालखंडात सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमधून 2.4 कोटी मुले गळाली. म्हणजे या काळात ही संख्या कमी झाली. याच्या उलट याच कालखंडात विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये 2.1 कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. म्हणजे आम्ही 100 टक्के अनुदानाने जी व्यवस्था पोसतो आहोत तिच्यातून मुलं गळून जात आहेत.

2017-18 ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरात 20 मोठ्या राज्यांमधील 41 टक्के शाळांत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. 12 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक इतक्या प्रचंड प्रमाणात आम्ही शिक्षक भरती करून ठेवली आहे. प्रत्येक पोरामागे दरवर्षी 51,917 रूपये इतकी रक्कम आम्ही केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करतो. मुले शाळेत जाणार नसतील तर या शाळा चालू ठेवून नेमके कोणते देशहीत साधले जाते आहे? केवळ शिक्षकांचे पगार व्हावेत म्हणून या शाळा चालवल्या जातात का? 

इतका खर्च करून मुलांना शिक्षण मिळते का? आणि जर मिळत असेल तर परत बाहेर जावून शिकवणी का लावावी लागते. साधारणत: वार्षिक रू, 25,000 इतका खर्च एका मुलामागे पालकांना परत करावा लागतो. या शिक्षकांवर त्यांनी दर्जेदार शिक्षण दिले नाही म्हणून काही कार्रवाई होणार की नाही? पालकांना बाहेर शिकवणी लावावी लागत असेल तर ते पैसे शिक्षकांच्या पगारातून का कपात करू नयेत? 

शासनाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. शिवाय शासकीय शाळा पुरेशा नाहीत असेही कारण तेंव्हा देण्यात आले होते. या खासगी संस्थांच्या शाळांना हळू हळू शासकीय अनुदान देण्यात आले. या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या. मग या शाळांचाही दर्जा घसरायला लागला. या शाळांतील मुलांना शिकवण्या लावाव्या लागू लागल्या. मग शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली. या शाळांना आपली गुणवत्ता सिद्ध केली की परत सगळ्यांचे डोळे चमकले. या शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना शिकू द्या म्हणून ओरड सुरू झाली. या शाळांचे शुल्क गरिबांना कसे परवडणार? मग शासनाने अशा शाळांमधून 25 टक्के प्रवेश राखून ठेवावेत. या मुलांचे शुल्क शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आला.

गीता गांधी यांनी अशा शाळांबाबत मध्यप्रदेशातील एक मोठा भ्रष्टाचार सोदाहरण दिला आहे. रू. 600 कोटी इतकी रक्कम शासकीय तिजोरीतून या शाळांमध्ये ओतल्या गेली. आता काही दिवसांतच या शाळांचाही दर्जा घसरल्याचे दिसून येईल.  

एकीकडे शासनाने स्वत: शाळा काढल्या, तिथे जास्तीचे शिक्षक भरले, वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना पगार दिले तरी तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे सिद्ध झाले. खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान देवून झाले तरीही दर्जा काही जोपासता येतच नाही हे पण लक्षात आले. आता विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ते शुल्क शासनाने भरावे हा प्रयोग चालू आहे. त्यातही भ्रष्टाचार सिद्ध होतो आहे. मग आता करायचे काय? शासकीय पैसा हा असा रोग आहे तो लागला की ती व्यवस्था दर्जा म्हणून रसातळाला जातेच.

शिकवण्यांचे तर प्रचंड पेव फुटले आहे. शाळेत नोंदवल्या गेलेला विद्यार्थी निदान त्या शाळेच्या खात्यात मोजला जातो व त्याचे मुल्यमापन करताना त्या शाळेची कुंडली मांडल्या जाते. पण शिकवण्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या बाबत कोण जबाबदार? चांगले गुण मिळवलेला एकच विद्यार्थी विविध क्लासेसच्या जाहिरातीत झळकत असतो. यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक ताळेबंद कसा आणि कोण तपासणार? 

गीता गांधींच्या लेखाने काही एक गंभीर प्रश्‍न आपल्यासमोर उभे केले आहेत. अपवाद म्हणून चांगलं काम करणार्‍या शाळांची उदाहरणे देवून काहीच होणार नाही. अपवाद सगळीकडेच असतात. शासनाने व्यवहारिक पातळीवर आणि आपण एक सामान्य कर भरणारे नागरिक म्हणून शिक्षणात होणार्‍या पैशाच्या उधळपट्टीचा विचार केला पाहिजे. 

सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था जशी सडून गेंल्याने पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे तशीच स्थिती शिक्षणाची पण आहे. यासाठी शासनाच्या शाळा असो, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असो, विना अनुदानित शाळा असो या सर्वांना आपसात स्पर्धा करता यावी, त्यातून त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षणाचा निधी पालकांना सरळ देण्यात यावा. एज्युकेशन व्हाउचर सारखी योजना राबवायला हवी. या स्पर्धेत जे टिकतील ते शिल्लक राहतील.  जे गोर गरीब असतील त्यांच्यासाठी तर शासनाने शाळा काढलेल्या आहेतच. पण तेच जर तिथे शिकणार नसतील तर अशा शाळा बंद करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डि.बी.टी.) सारख्या योजनांचे कौतूक इतर क्षेत्रात आपण करणार असूत तर शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार झाला पाहिजे. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

भाजप सरकारचे धोरण - मरो किसान, मरो विज्ञान !

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पोखरणचा अणुस्फोट करण्यात आला. तेंव्हा त्यांनी दिलेली एक घोषणा मोठी लोकप्रिय झाली होती. वाजपेयी यांनी ‘जय जवान । जय किसान॥ या लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काळातील घोषणेला ‘जय विज्ञान।’ अशी जोड दिली. ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली.

या सोबतच वाजपेयींच्या काळात कापसाचे आधुनिक बियाणे बी.टी.कॉटनचे प्रकरण समोर आले होते. गुजरातेत शेतकर्‍यांनी चोरून बंदी असलेले हे बियाणे पेरले. तेंव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून पोलिसांनी पंचनामे केले होते. शेतकर्‍यांनी आधुनिक बियाण्यांसाठी मोठे आंदोलन केले. शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न समजून घेत पंतप्रधान वाजपेयी आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बी.टी. कॉटन या आधुनिक बियाण्याला अधिकृत परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी काही वर्षांतच भारतभर बी.टी. कापसाचे क्षेत्र वाढले. अगदी भारत जगभरातील पहिल्या क्रमांकाचा कापुस उत्पादक देश ठरला. कापसाच्या निर्यातीतही आपला क्रमांक अव्वल ठरला. देशाला अमुल्य असे परकिय चलन कापसापासून मिळाले. गुजरातेत शेतीचा विकासाचा दर 8 टक्के इतका विक्रमी झाला. याला कारणीभूत बी.टी. कॉटन.

आज नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत झाले आणि त्यांच्या सोबतच ‘जय विज्ञान’ ही घोषणा पण दिवंगत झाली की काय असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कारण बी.टी. मधील पुढच्या पिढीचे तणनाशक शक्ती असलेले एच.टी.बी.टी. बियाण्यांवर भाजप सरकारने बंदी घातली आहे. गेली पाच वर्षे हे सरकार शेतकर्‍यांचे काही भले करेल अशी भाबडी आशा होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटींतून सुटका करण्याची काही पावले या सरकारने उचलली होतीही. परकीय गुंतवणुकीचा रस्ता मोकळा होणार असे दिसत होते. पण प्रत्यक्षात फार मोठे धाडस करण्यास हे सरकार तयार नव्हते. शेतमालाचे भाव प्रचंड पडले. जगभरात शेतमाल बाजारात मंदीचे वातावरण होते.

शेतकर्‍यांची नाराजी असतानांही या सरकारला परत एक संधी दिली पाहिजे हे मनोमन ठरवून पहिल्यापेक्षाही 31 जागा जास्तीच्या देवून शेतकर्‍यांनी आपलं मन मोठं असल्याचं सिद्ध केलं. अडचणी असतांनाही आपला राग मतदानांतून व्यक्त केला नाही. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा संप घडला होता. विधानसभेवर लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. इतकं सगळं असतानाही देशभरात आणि महाराष्ट्रातूनही भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप शेतकर्‍यांनी दिलं.

पण या भाबड्या शेतकर्‍याच्या आशावादाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडविण्याचा निर्णय नविन सरकारने घेतला. कापसाच्या आधुनिक बियाण्याला बंदी घालण्यात आली. यासाठी कुठलेही सबळ कारण दिले नाही.
1996 पाासून जगभरात जनुकीय पिकांचा वापर सुरू झाला आहे. जनुकीय तंत्रज्ञाना बाबत असलेले गैरसमज काढून टाकून या पिकांची लागवड यशस्वीरित्या चालू आहे. 67 देशांनी ही पिके घेणे अथवा यांचा खाण्यात वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. आज एकूण शेतजमिनींपैकी 96 टक्के इतक्या प्रचंड क्षेत्रात जनुकीय पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. आधुनिक बी.टी. बियाणे वापरल्याने भारताने 2002-2017 या काळात 6700 कोटी डॉलर इतके जास्तीचे उत्पन्न मिळवले होते. (डॉ. अशोक गुलाटी यांचा लेख दि. 24 जून 2019, इंडियन एक्स्प्रेस.)
मग असं असताना भारतीय शेतकर्‍यांना मात्र या आधुनिक बियाण्यांपासून दूर का ठेवल्या जाते आहे?

वांग्याबाबत तर आश्चर्य म्हणावे अशी स्थिती आहे. जी.ई.ए.सी. या शासकीय संस्थेने आपला सविस्तर अहवाल बी.टी. वांग्याच्या बियाण्याबाबत दिला आहे. यात मानवी शरिराला कुठलेच धोकादायक घटक नाहीत असे स्वच्छपणे सांगितले आहे. तरी या बियाण्यांवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. कारण काय तर हटवादी पर्यावरणवादी, राजीव दिक्षीत छाप स्वदेशीवाले, झिरो बजेट शेतीवाले सुभाष पाळेकर यांचे भक्त, सदोदीत तंत्रज्ञानाच्या विरोधात असलेले डावे आणि समाजवादी यांचा असलेला विनाकारण विरोध.

एकीकडे मोदी शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचेच पर्यावरण मंत्री आधुनिक बी.टी. बियाण्यांना बंदी घालून या मार्गात अडथळा आणत आहेत. याचा काय अर्थ काढायचा?
ज्या मोदींच्या शेती विकासाच्या गुजरात पॅटर्नचा मूळ पायाच बी.टी. कॉटन राहिलेला आहे तेच  मोदी गांधीनगर मधून दिल्लीला गेले की अगदी उलट धोरण आखत आहेत.

शेतकरी संघटना आज महाराष्ट्रात कापसाचे आधुनिक एच.टी.बी.टी. बियाणे पेरण्याचे आंदोलन करत आहे. शासनाचे बंदी झुगारून हा सविनय कायदेभंग सुरू आहे. हजारो लाखो शेतकरी या आगळ्या वेगळ्या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. सरकारनी यांच्यावर कार्रवाई करून यांना तुरूंगात घालावं. या पूर्वीही 1986 साली कापसाच्या निर्यात धोरणा विरूद्ध शेतकर्‍यांनी उग्र आंदोलन छेडले होते. मराठवाड्यात विदर्भात याचा जोर प्रचंड होता. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगाव इथे गोळीबार झाला तेंव्हा 3 शेतकरी शहीद झाले. त्या शेतकर्‍यांची हाय लागली आणि राजीव गांधी सरकार 1989 मध्ये सत्तेवरून खाली आले.

आताही मोदी सरकार शेतकर्‍यांची बाजू समजून घेणार नसेल तर याही सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत.

शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना वगळ्यास शेतकर्‍यांसाठी अर्धवट नाटकी आंदोलन करणार्‍या इतर संघटना एच.टी.बी.टी. कापसाबाबत ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. हे आंदोलन आपल्या आपल्या शेतात एच.टी.बी.टी. कापसाचे वाण पेरून केल्या जात आहे. अशा शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्यास येणार्‍या कृषी अधिकार्‍यांना गावकरी हाकलून लावत आहेत.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शेतकर्‍यांची मागणी सताधार्‍यांनी मान्य करायला हवी. या सोबतच शेतीविषयक जूलमी कायदे रद्दबातल केले पाहिजेत. ही मागणी सतत शेतकर्‍यांनी लावून धरली आहे. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, शेतीविरोधी कायद्यांची बरखास्ती अशी त्रिसुत्री अवलंबली तरच शेतीचे प्रश्‍न सुटू शकतात.

ही मागणी पुढे आली आहे ती 1980 पासूनच्या अभ्यासातून. शेतकरी संघटना ही काही भावनिक विषयांना हात घालून राजकारण करणारी अर्घवट विचारांच्या लोकांची चळवळ नाही. काळावर नि:संदर्भ ठरणार्‍या मागण्या या चळवळीनं कधीच केल्या नाहीत. आज शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखविणारे सत्ताधार्‍यांच्या आणि विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले सगळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विषयावर मुग गिळून गप्प बसले आहेत. सरकारी धोरण तर ‘मरो किसान मरो विज्ञान’ असेच राहिलेले आहे.

नविन आंदोलन शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात उभं राहूनच चालवायचे आहे. आपला बांध सोडून कुठेच जायचे नाही. आधुनिक शेतीला विरोध करणार्‍या सर्व घटकांना आता बांधावरच बांधून ठेवायचे आहे.   

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

दारूण पराभव डाव्यांना एकत्र आणणार का?

विवेक, उरूस, जून 2019



डावे पक्ष त्यांच्या सगळ्यात मोठ्या ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जात आहेत. अशावेळी त्यांना इतर कुणी काही सल्ला दिला तर ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत असण्याची मुळीच शक्यता नाही. पण आता त्यांच्यामधूनच पराभवावर विचारमंथनाची प्रक्रिया चालू झाल्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. सी.पी.आय. चे सचिव व राज्यसभेतील खासदार बिनॉय विश्वम यांनी द हिंदू मध्ये 13 जून 2019 च्या आपल्या लेखात डाव्या पक्षांचे एकत्रिकरण हा विषय छेडला आहे. 

यापूर्वीही 2014 च्या पराभवानंतर सी.पी.आय.नेच या एकिकरणासाठी पुढाकार घेतला होता. सी.पी.आय.चे महासचिव सुधाकर रेड्डी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये सी.पी.एम.चे सरचिटणीस सिताराम येच्युरी यांची भेट घेवून एकिकरणाचा विषय मांडला होता. पण सिताराम येच्युरी यांनी केवळ डावपेचासाठी एकत्र येण्यास नकार देत ज्या मुद्द्यावर फुट पडली त्यांचे संपूर्ण निराकरण झाल्याशिवाय एकी होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. 

आज कुणालाही असा प्रश्‍न पडेल की मुळात हे डावे पक्ष कुठल्या मुद्द्यावर विभक्त झाले होते? तसे तर किमान अर्धा डझन डावे पक्ष अस्तित्वात आहेत. पण ज्यांची किमान दखल घ्यावी, ज्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात किंवा अगदी राज्य पातळीवर काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे दोनच डावे पक्ष आहेत. मुळचा असलेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) भाकप आणि त्यांच्यापासून फुटून निघालेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.एम.) म्हणजेच माकप. यांच्यात फुट कशी आणि केंव्हा पडली? 

चीनच्या युद्धानंतर तेंव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (स्थापना 1925) मध्ये तीव्र मतभेद उफाळून आले. देश म्हणून भारतीय बाजू लावून धरणारे आणि भारताच्या युद्ध विषयक भूमिकेच्या विरोधात असलेले असे गट पडले. भारतवादी किंवा तेंव्हाच्या कॉंग्रेसला अनुकूल असलेले मुळ पक्षात राहिले. आणि कॉंग्रसला विरोध करणारे, भारत सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात असलेले बाहेर पडले आणि त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (सी.पी.एम.) माकपची स्थापना केली. 

1967 मध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तेंव्हा या माकप मधून नक्षलवादी म्हणवून घेणारे संसदीय राजकारणावर विश्वास नसलेले हिंसक मार्ग अवलंबणारे बाहेर पडले. त्यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनिनवादी) असा पक्ष स्थापन केला. अर्थात हा पक्ष संसदीय राजकारणात नव्हता. हे नक्षलवादी सतत फुटत राहिले. त्यांच्या गटांचे विलय-फुट असं घडत गेलं. भाकप (एम.एल.) आणि भाकप (माओवादी) असे त्यांच्यात दोन पक्ष प्रमुख आहेत. पण ते संसदीय राजकारणात नसल्याने त्यांचा निवडणुकांच्या संदर्भात काही विचार करण्याची गरज नाही.

बिनॉय विश्वम ज्या एकिकरणाची चर्चा करू इच्छित आहेत ते भाकप आणि माकप हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. केरळ. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या तीनच राज्यात या पक्षांनी सत्ताधारी म्हणून काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या शिवाय इतर राज्यांत निवडणुकांचा विचार केल्यास दखल घ्यावी अशी यांची ताकद कधीच राहिलेली नाही. 

केरळ आणि पश्चिम बंगाल येथे एकूण 42+20 म्हणजेच 62 इतके लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. त्रिपुरात केवळ दोन मतदार संघ आहेत. म्हणजे तसा विचार केल्यास डाव्यांची ताकद 64 मतदारसंघापुरतीच मर्यादीत होती. 

डाव्यांचा पराभव हा काही अचानक घडलेली घटना नाही. 2019 च्या लोकसभेत डाव्यांचे केवळ 5 खासदार निवडून आले आहेत. पण यातही शोकांतिका अशी की डाव्यांचा गढ राहिलेल्या मुख्य बलस्थान असलेल्या पश्चिम बंगालमधून एकही खासदार निवडून आलेला नाही. इतकेच नाही तर दुसर्‍या स्थानावरही कुणी उमेदवार नाही. केरळात केवळ एकच उमेदवार निवडून आलेला आहे. जे चार खासदार निवडून आलेले आहेत ते तामिळनाडूतील आहेत. डिएमके च्या स्टॅलिन यांनी कॉंग्रेस-डावे यांना सोबत घेवून जी आघाडी तयार केली होती तिच्या माध्यमातून डाव्यांचे चार खासदार निवडून आले आहेत. कारण या आघाडीने संपूर्ण तामिळनाडूत भाजप आघाडीचा पराभव केला आहे. म्हणजे डाव्यांचा हा विजय स्वत:च्या बळावरचा नाही. स्वत:च्या बळावर तसे पाहिले तर त्यांचा एकच खासदार केरळात निवडून आला आहे. 

1952 पासून डाव्या पक्षांच्या राजकीय बळाची आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येईल डाव्यांना कधीही एकत्रितपणे 11 टक्के इतकीही मते मिळवता आली नाहीत. (सोबतच्या तक्त्यात ही आकडेवारी आहे.)

लढवलेल्या जागांचा विचार केल्यास 2014 च्या निवडणुकीत डाव्यांनी सर्वोच्च 210 जागा लढवल्या होत्या. म्हणजे 543 च्या लोकसभेत आजपर्यंत जागा लढवण्याबाबत डावे कधीच 210 च्या पुढे गेले नाहीत. जिंकायचा विचार केल्यास 2004 मध्ये 61 जागा हा त्यांचा सर्वोच्च आकडा आहे. हा सगळा विचार केल्यास मुळात डावे आधी कॉंग्रेसला आणि आता भाजपला पर्याय म्हणून काही एक राजकारण करत होते हेच सिद्ध होत नाही. केवळ  विचारवंत, पत्रकार, लेखक, कलाकार यांच्यावर डाव्या विचारांचा एक प्रभाव होता म्हणून यांची राजकीय पक्ष म्हणून दखल घेतल्या गेली. अन्यथा डावे कधीच भारतातील महत्त्वाची राजकीय शक्ती नव्हते. त्रिपुरा छोटे राज्य आहे. केरळात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलत राहिलेली आहे. केवळ पश्चिम बंगालात निर्विवादपणे 35 वर्षे त्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे डाव्यांचे मुल्यमापन केवळ प्रादेशीक पक्ष म्हणून केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरात आकड्यांच्या आधारे करता येवू शकते. अन्यथा काही आधार नाही. 

कॉंग्रेसला सहकार्य करायचे म्हणून आग्रह धरणारा एक गट आणि विरोध करणारा दुसरा या प्रमाणे ज्या पक्षात फुट पडली तो पक्ष 55 वर्षांनी परत कॉंग्रेस सोबत भाजप विरोधी सेक्युलर आघाडी करावी अशी मांडणी करतो याला काय म्हणावे? कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना भाजप संघाच्या धार्मिक कट्टरवादाला विरोध करण्याचा मुद्दा डाव्यांकडून समोर केला जातो. 1964 ला कम्युनिस्टांत फुट पडली तेंव्हा भाजप म्हणजे तेंव्हाचा जनसंघ कुठेही राजकीय पटलावर महत्त्वाची किंवा दखलपात्र अशी ताकद म्हणून नव्हता. मग डावे पक्ष 1952 ते 1989 या काळात आठ लोकसभा निवडणुकांतका नाही देशव्यापी बनू शकले? यात तर कुठेच भाजपचा संघाचा अडथळा नव्हता. 

साम्यवादी आणि समाजवादी यांच्या वाढीत सगळ्यात मोठा अडथळा म्हणजे कॉंग्रेस. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे सारखे लोक कॉंग्रेस धार्जिण राहिले. मोहन कुमारमंगलम सारखे कट्टर कम्युनिस्ट तर सरळ कॉंग्रेसमध्येच गेले. समाजवादी असेच गोंधळात राहिले. लोहियांनी लावून धरलेली कॉंग्रेस विरोधी दिशा इतर समाजवाद्यांना मानवली नाही. स्वाभाविकच लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील सतत शिल्लक राहणारी एक मोकळा जागा असते ती हळू हळू भाजपने व्यापायला सुरवात केली. 1980 ला जनता पक्षाचा धुव्वा उडाल्यानंतर जनसंघवाले शहाणे झाले आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्ष नावाने स्वतंत्र स्वायत्त राजकीय पक्ष म्हणून वाटचाल सुरू केली. 1989 च्या जनता दलाच्या प्रयोगातही त्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला पण आपला पक्ष विलीन करण्याची चुक केली नाही. डाव्यांनीही आपले अस्तित्व स्वतंत्र ठेंवले होते. पण गरज पडली तेंव्हा कॉंग्रेसशी जूळवून घेत आपली कॉंग्रेस विरोधी प्रतिमा स्वत: होवून मोडीत काढली. रामजन्मभुमी आंदोलनानंतर भाजपने भाजप आणि त्या विरोधी इतर सर्व अशी एक राजकीय रणनिती आखली.  त्याला इतरांसोबत डावेही बळी पडत गेले. खरं तर आणिबाणी नंतर कॉंग्रेसविरोधी अशी भूमिका घेतल्यावर परत त्यांच्या सोबत जाण्याची काहीच गरज नव्हती. 

भाजपला रोखण्यासाठी कॉंग्रेस वाचली पाहिजे हा एक अजब तर्क 2004 नंतर मांडला गेला. वास्तविक कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना त्याला संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार म्हणल्यावर सरकारात सामील होवून आग्रहाने पश्चिम बंगाल व केरळाप्रमाणेच सत्ता राबवून दाखवायची होती. भाजपला विरोध करताना कॉंग्रेसला वाचवायचे राजकारण 2009 ला संपूर्ण उलटले. यांच्याच 61 जागा घटून 24 झाल्या. 2014 ला त्यावर अजून शिक्कामार्तब झाले. कॉंग्रेस तर वाचली नाहीच. पण सोबतच डावे घटून 12 वर आले. अजून या घसरणीत 2019 मध्ये तर 5 वरच आले आहेत.

बिनॉय विश्वम यांच्या मांडणीला अजून माकप मधून कुणी काही प्रतिसाद दिला नाही. माकपचे एकुण चरित्र पाहता ते काही प्रतिसाद देतील अशी शक्यता कमीच आहे.

डाव्यांवरील आपल्या पुस्तकात प्रफुल्ल बिडवई यांनी व्यक्त केलेली खंत आज खरी ठरताना दिसत आहे. बिडवई लिहीतात. ‘... डाव्यांनी दुसराच मार्ग (चुक दूरूस्ती न करण्याचा) अवलंबला, तर अर्थातच अधिक जास्त गतीने झीज सुरू राहील, परिणामी, कार्यकर्ते आणि नेत्यांचंही वाढत्या प्रमाणात नैतिक मनोधैर्य खच्ची होईल आणि निवडणुकांच्या राजकारणात डावे पक्ष अधिकाधिक प्रभावहीन होत जातील. आणि याच दिशेने गोष्टी घडत गेल्या, तर डावे हळूहळू बिनमहत्त्वाचे ठरत जातील. आणि जगभरात ठिकठिकाणी तेथील कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत घडलं, तसं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत होऊन ते इतिहासजमा होतील. चूकदूरस्तीचा मार्ग स्वीकारण्यास डावे अनिच्छुक दिसत आहेत. त्यांनी लोकशाही केंद्रीकरणावर आधारित अशी जी संघटनात्मक संस्कृती स्वीकारली आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा विरोधाचा सूर सहन न करण्याचं जे धोरण पत्करलेलं आहे, त्यामुळे, पक्षांतर्गत खुला संवाद आणि अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याला पोषक असं वातावरण नाही आहे.’ (भारतातील डाव्या चळवळीचा मागोवा, रोहन प्रकाशन, पृ, 92)

तक्ता 

वर्ष     भाकप    माकप  इतर डावे    एकुण जागा   (%)  
1952   16                                      16          (03.29)
1957   27                                      27          (08.92)
1962   29                                      29          (09.94)
1967   23          19                        42          (09.39)
1971   23          25                        48          (09.49)
1977   07          22         16           45          (07.84)
1980   10          37         11           58          (10.82)
1984   06          22         06           34          (09.76)
1989   12          33         08           53          (10.72)
1991   14          35         08           57          (10.47)
1996   12          32         10           54          (09.61)
1998   09          31         07           48          (08.30)
1999   04          33         06           43          (07.68)
2004   09          43         09           61          (08.02)
2009   04          16         04          24           (07.61)
2014   01          09         02          12           (04.83)
2019   02          03         00           05          (02.33)


श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पराभवाचे खापर इ. व्हि.एम. च्या माथ्यावर

19 मे ला सतराव्या लोकसभेचे शेवटच्या टप्प्याचे मतदान पार पडले आणि लगेच संध्याकाळी मतदानोत्तर चाचण्या (एक्झिट पोल) चे निकाल यायला सुरवात झाली. हे निकाल समोर येत असतानाच लगेच इव्हिएम मध्ये कश्या गडबडी आहेत, मशिनच पळवल्या जात आहेत, या मशिन कुठे कुठे दुसर्‍याच ठिकाणी कशा आढळून आल्या, खासगी वाहनातून यांची वाहतूक कशी होते आहे असे व्हिडीओ व्हायरल व्हायला सुरवात झाली. अगदी तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या जबाबदार विरोधीपक्ष नेत्याने कुठलीही खातरजमा न करता आपल्या ट्विटर हँडलवर हे व्हिडिओ शेअर केले. 

याबद्दल निवडणुक आयोगाकडे तक्रार गेल्यानंतर अगदी चार ते पाचच तासात आयोगाकडून सविस्तर खुलासा करण्यात आला. उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथील या चारही व्हिडीओ बद्दल त्या त्या ठिकाणच्या निवडणुक अधिकार्‍यांनी पुराव्यासह योग्य ती माहिती देवून सगळ्या शंकाखोरांचे समाधान केले. पण असे असतानाही देशभर चॅनेलवर आणि समाजमाध्यमांवर हे व्हिडिओ काहीकाळ धुमाकूळ घालत राहिले. निवडणुक आयोगाने सविस्तर समाधानकारक खुलासा केल्यावरही असे संशयास्पद व्हिडिओ पसरत ठेवण्याचे कारण काय?

दुसरा प्रसंग घडला तो मतमोजणीच्या आधी. इव्हिएमला व्हिव्हिपॅट मशिन जोडली व आपले मत नेमके आपण दिले त्याच उमेदवाराला जात आहे का हे पाहण्याची सोय करण्यात आली होती. या व्हिव्हिपॅटची मते मोजण्यात यावी अशी विरोधकांची मागणी होती. ती आयोगाने मंजूर केली व प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मशिन्सची अशा प्रकारे कागदावरची मतेही मोजून ती मूळ इव्हिएमशी जूळतात का हे पाहण्याचे ठरविण्यात आले. पण विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी मागणी केली की  पाच नव्हे तर किमान 50 टक्के व्हिव्हिपॅटची मोजणी केली जावी. ही मागणी सर्वौच्च न्यालयाने फेटाळली. 

मतमोजणीच्या वेळी 21 हजार व्हिव्हिपॅट मधील कागदावरील मतांची मोजणी करून ती मूळ इव्हिएम शी ताडून पाहिली गेली. कुठेही चुक आढळली नाही.

इतकं सगळं झाल्यानंतर तरी विरोधकांची माघार घेत मिळालेला जनादेश खुल्या मनाने स्विकारायला हवा होता. पण तसा कुठलाही विश्वास त्यांनी लोकशाहीवर दाखवला नाही. 

किती आश्चर्य आहे. हेच विरोधक संविधान बचाव म्हणून घोषणा देत होते, लोकशाही बचाव म्हणून सभा घेत होते. आणि प्रत्यक्ष त्याच घटनेप्रमाणे लोकशाही चौकटीतच निवडणुका पार पडल्या. पश्चिम बंगाल वगळता कुठेही हिंसाचार झाला नाही. लोकांनी शांततेच्या मार्गाने 67.4 टक्के इतके विक्रमी मतदान केले. तरीही विरोधक हा निकाल स्विकारायला तयार नाही.  जर सत्ताधार्‍यांचा पराभव झाला असता आणि विरोधक निवडून आले असते तर त्यांनी अशा पद्धतीचे इव्हिएम विरोधी अभियान चालवले असते का?

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांनी वेगळीच कुजबूज सुरू केली. निवडणुक आयोगाच्या वेबसाईटवर जी आकडेवारी दिलेली आहे त्यात झालेले मतदान आणि मोजलेली मते या आकड्यांत काही फरक दिसतो आहे. खरे तर अशी आकडेवारी परस्पर न घेता अधिकृतरित्या निवडणुक आयोगाकडून ती मागवता आली असती. आणि मग तिच्यावर जो काही आक्षेप आहे तो नोंदवता आला असता. पण तसे काही न करता वेबसाईटवरच्या आकड्यांवरून इव्हिएम वर संशय पसरविण्याचे काम लगेच सुरू झाले. वाहिन्यांवरील मुलाखतीत असा आरोप तूम्ही करता अहात तेंव्हा तूम्ही न्यायालयात जाणार का? असे विचारले तर प्रकाश आंबेडकर काहीच उत्तर द्यायला तयार नाहीत. केवळ संदिग्ध अशी भाषा ते करत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका कागदी मतपत्रिकांवरच घ्या असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. जर निवडणुका इव्हिएम वरच झाल्या तर तूम्ही बहिष्कार टाकणार का? या थेट प्रश्‍नावर त्यांना काहीच थेट आणि स्पष्ट उत्तर देता आले नाही. शेवटी त्यांनी कबुल केले की इव्हिएम वर निवडणुका झाल्या तरी आम्ही लढवणार. 

खोटं बोलून पराभवाचे खापर इव्हिएम वर फोडण्याचे असं धोरण विरोधक का राबवत आहेत? त्यांना आपला पराभव का झाला हे पण समजून घ्यायचे नाही का? प्रकाश आंबेडकरांसारखे जाहिर रित्या धडधडीत खोटे आरोप करतात हे सामान्य जनतेला कळत आहे. 

भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणी मनोहर भिडे (त्यांचा चुकूनही उल्लेख संभाजी भिडे किंवा भिडे गुरूजी असा आंबेडकर करत नाहीत) यांना अटक करा अशी मागणी करत त्यांनी मुंबईला मोठी सभा घेतली. प्रत्यक्ष चौकशी आयोगा समोर जेंव्हा त्यांना विचारले तेंव्हा त्यांना भिडेंचे नाव घेताच आले नाही. कारण काहीच पुरावा नव्हता. मग असे हवेतले आरोप जाहिर सभांमधून ते का करत राहिले?  आज याच पद्धतीनं ते इव्हिएम वर शंका घेत आहेत. व्हिव्हिपॅटवरचा आरोप खोटा सिद्ध झाला. इव्हिएम पळवल्या, बदलल्या हा आरोप खोटा सिद्ध झाला आहे. मग विरोधक याचे कुठले प्रायश्‍चित घेणार आहेत? 

कुठल्याही तंत्राज्ञानाला विरोध करत आपण काळाच्या रेषेवर उलट दिशेने जावू शकत नाहीत. इव्हिएम चा वापर  सुरू झाल्यापासून मतपत्रिकांवरचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाचला आहे. ही आधुनिक यंत्रणा वापरण्यासाठी, मतमोजणी साठी अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत ठरली आहे. ही सगळी यंत्रणा आपल्या भारतीय तंत्रज्ञांनीच विकसित केली आहे. वारंवार यावर या विषयातील तज्ञांनी खुलासे केले आहेत. निवडणुक आयोगाने जेंव्हा हॅकिंग करून दाखवा असे खुले आवाहन केले होते ते कुणीही स्विकारले नाही. कुणीही हॅकिंग सिद्ध करू शकले नाही.

यावर आक्षेप घेताना मोठा अजब तर्क प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की आमच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत होती. पण त्या मानाने आम्हाला मते मिळाली नाहीत. खरे तर हा तर्कच लावायचा तर निवडणुक आयोगाने मतदान घेण्याची तरी काय गरज आहे? देशभरात विविध नेत्यांच्या सभा झाल्या त्यांचे उपग्रहाद्वारे चित्रण करून घ्यावे. या सभेला किती माणसे होती हे मोजणे आधुनिक यंत्रांद्वारे शक्य आहे. ते आकडे जाहिर केले की संपले. आता जर परत हीच माणसे दुसर्‍या नेत्याच्या सभेला गेली तर काय करायचे? याचे उत्तर प्रकाश आंबेडकर यांनी द्यावे. 

1989 पासून सातत्याने भाजपला मिळालेली मते आणि त्यांच्या जागा यांच्यावर सुहास पळशीकर यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी सविस्तर मांडणी केली आहे. तेंव्हाचे मतदान तर कागदावरच होते. कॉंग्रेसची मते सातत्याने कशी घटत गेली आहे हे पण त्यांनी दाखवून दिले आहे. केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर इतरही विरोधी पक्ष संघटनात्मक पातळीवर कसे कमी पडत आहेत हे पण अभ्यास करणारे दाखवून देत आहेत. केवळ हीच निवडणुक नाही तर सर्वच निवडणुकीचे आकडे जोडून त्याचे आलेख काढले जात आहेत. हे सगळं समोर असताना केवळ इव्हिएमवर पराभवाचे खापर फोडून विरोधक रडीचा डाव विरोधक खेळत आहेत. 

महाराष्ट्रात येत्या तीनच महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी तयारीला लागणे सर्वच पक्षांना आवश्यक आहेत. सत्ताधारी लगेच या तयारीला लागले आहेत. पण विरोधक अजूनही पराभवातून बाहेर आलेले दिसत नाहीत. मुंबईमध्ये निरंजन टकले आणि सहकारी इव्हिएम विरोधी परिषद भरवित आहेत. या सरकारला इव्हिएम सरकार असे नाव दिल्या जात आहे. याच निरंजन टकले यांनी कुठलाही आधार नसताना सत्ताधार्‍यांविरोधात अपप्रचार कसा केला याचे पुरावे समोर आले आहेत. असं असताना ही मंडळी हाच खेळ परत खेळत आहेत. विरोधक हारले इतके नसून का हारले ते समजून घ्यायला तयार नाहीत ही लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे. लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष असणे गरजेचे आहे. पण याचा अर्थ असा होत नाही की सत्ताधार्‍यांनीच विरोधक निवडुन यावेत याची काळजी घेतली पाहिजे. विरोधक पराभवातून काहीही शिकणार नसतील तर त्यांचे अस्तित्व अजून संपत जाईल. आणि याला तेच जबाबदार असतील. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575ंं

आधुनिक बियाणे-तंत्रज्ञानापासून शेतकरी का वंचित ?

विवेक, उरूस, जून 2019

घटना हरियाणातील आहे. आपल्या शेतात वांग्याचे आधुनिक बियाणे (जी.एम. वांगे) पेरणारा शेतकरी जीवन सैनी याला भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. हरियाणाच्या कृषी विभागाने त्याच्या शेतातील आधुनिक वांग्यांची रोपे चक्क उपटून टाकली. याचं कारण म्हणजे ही आधुनिक बियाणे विषारी आहेत. ही खाल्ल्याने शरिरावर वाईट परिणाम होतो. आधुनिक जी.एम. बियाणे नव्हे तर विषच आपल्या शरिरात जात आहे असा प्रचार सर्रास केला जात आहे. 

सरकारने तर यावर अजबच उपाय योजला. या बियाण्यांची कुठलीही तपासणी न करता यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे जीवन सैनी यांना आपल्या शेतीतील पिकाचे नासडी उघड्या डोळ्यांनी पहावी लागली. 

शेतकरी संकटात आहे हे आता परत समजावून सांगायची पटवून द्यायची काही गरज शिल्लक राहिलेली नाही. जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या स्पर्धेत शेतकर्‍याला पुढे रहायचे असेल तर त्याला आधुनिक बी-बियाणे, खते, अवजारे यांची साथ आवश्यक आहे. जूनी शस्त्र घेवून आधुनिक पद्धतीची लढाई लढता येत नाही. घोड्यावर बसून हातात तलवार ढाल घेवून आता युद्ध करायला कुणी निघाला तर त्याला सगळे हसतील. दूर डोंगरातील किल्ल्यावर  जावून मुख्य दरवाजा बंद करून आत भाला घेवून तूम्ही बसाल तर तूमच्याकडे कुणी लक्षही देणार नाही. कारण आता संदर्भ बदलले आहेत. 

याच पद्धतीनं आताच्या शेतकर्‍याला जगातील शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याशिवाय काहीच पर्याय नाही. पण हेच नेमकं लक्षात घेतलं जात नाही. बी.टी. कापसाचे आधुनिक बियाणे असो की आता जी.एम. वांगे असो विरोधक नेहमीच पारंपरिक पद्धतीनं युक्तिवाद करताना दिसतात. त्यांना आधुनिक काळाचे संदर्भ पण नकोसे वाटतात. 

या सगळ्याबाबत शेतकरी संघटनांनी एक शास्त्रशुद्ध अशी भूमिका सरकारपुढे सातत्याने ठेवली आहे. पण सरकार तिचा विचार करायला तयार नाही. कुठलेही नविन वाण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले असेल तर त्याची संपूर्ण शास्त्रीय तपासणी केली जावी. शास्त्रज्ञांनी सामान्य लोकांसाठी ते उपयुक्त आहे असे सांगितले तर अशा वाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे. जागतिक पातळीवर एखादे बियाणे वापरले जात आहे, त्याची निर्मिती आधुनिक तंत्रज्ञानातून झालेली आहे तर त्याचा वापर करण्याची परवानगी आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनाही मिळाली पाहिजे. 

एक अतिशय ढोबळ आणि शास्त्रीय दृष्ट्या बाळबोध वाटेल असा आरोप केला जातो की ही बियाणी मानवी शरिराला घातक आहे. आत्तापर्यंत शास्त्रीय पातळीवर असा एकही पुरावा वांगे, कापुस, सोयाबीन, मोहरी, मका यांच्या बाबत पुढे आलेला नाही. बी.टी. कापसाची सरकी गेली 15 वर्षे खाद्यतेलाच्या निर्मितीसाठी वापरली जात आहे. मग हे बियाणे पहिल्यांदा आले तेंव्हा त्याला विरोध का केला गेला होता? 

आज जी परिस्थिती हरियाणा मध्ये उद्भवली आहे तीच गुजरातमध्ये तेंव्हा निर्माण झाली होती. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून टाकल्या गेल्या होत्या. शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते. आज जे पंतप्रधान आहेत ते नरेंद्र मोदी नंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ह्या आधुनिक बियाणे वापरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कम उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. बघता बघता कापूस आयात करणारा भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश बनला. सगळा भारत बी.टी. कापूस वापरायला लागला. मग हे तेंव्हाचे विरोधक कुठे गेले? ते जो आरोप करत होते तो कुठे सिद्ध झाला? मोदींनी तेंव्हा या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतला नसता तर गुजरात राज्य शेती उद्योगाची विक्रमी वाढ करू शकले असते का? 

भारतात 1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर टप्प्या टप्प्याने पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले आणि झिरो बजेट शेतीवाले यांनी शेतीच्या विकासाला नख लावण्याचा कार्यक्रम राबवला आहे. हा जणू काही जागतिक कटच आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. पर्यावरणवादी गुजरातच्या नर्मदा आंदोलनातूनच आपला शेतीविरोधी चेहरा घेवून समोर आले होते. त्यांना तेंव्हाही ठामपणे विरोध करत मोदी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिले होते. सरदार सरोवराचा प्रकल्प मार्गी लागला म्हणून गुजरातच्या पश्चिमेकडील कोरड्या दुष्काळी पट्ट्यात पाणी पोचू शकले व शेतकर्‍यांना आपली पीक पद्धती बदलता आली. नफा कमावता आला. 

याच अनुभवातून मोदींनी मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2022 मध्ये शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. या योजनेतला एक मोठा अडथळा म्हणजे शेतीविरोधी व्यापार विषयक नियम, शेतीविरोधी कायदे आणि  झिरो बजेट शेतीसारखी कल्पना पुढे रेटणारी अर्थशास्त्र न कळणारी सुमार बुद्धीची माणसे.

दुष्काळाच्या काळातही शेतर्‍यांनी शेती उत्पादन विक्रमी करून दाखवले आहे. हे साध्य झाले ते केवळ त्याला जे काही थोडेफार तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले त्याच्या जीवावर. 

आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे काही आंतरराष्ट्रीय कट आहे असे सागितले जाते. पण असा आरोप करणार्‍यांना हे माहीत नाही की जी.एम. मोहरीचे बियाणे तर प्रत्यक्ष सरकारी प्रयोगशाळेतच तयार झाले आहे. त्यात कुठल्याच जागतिक कंपनीचा सहभाग नाही. तरी त्याला अजून परवानगी मिळालेली नाही. हे पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले, झिरोबजेट शेती वाले हे सगळे झारीतील शुक्राचार्य बनून विकासाचा मार्ग अडवून बसले आहेत. 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2019 मध्ये पहिले पाच वर्षे पूर्ण करून निर्णायक स्पष्ट बहुमताने परत भारतीय जनतेने निवडून दिले आहे. आता या सरकारची जबाबदारी आहे की आपल्या आधीच्या कार्यकाळात शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे. 

शेतीचे उत्पादन वाढते पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही. हे वाढवायचे असेल तर शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान द्यावेच लागेल. शेती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. शेतीचे व्यापार विषयक धोरण आपल्या बाजूने शेतकर्‍यांना फायदेशीर राहील असेच ठरवावे लागेल. भारतीय वस्त्रोज्ञोगाला सुत स्वस्त मिळावे म्हणून कापसाला निर्यात बंदी घालायची असले शरद पवारांच्या काळातील तुघलकी निर्णय आता घेवून चालणार नाही.

सहकारी साखर कारखाने चालू ठेवण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा गळा घोटण्याच्या योजना आता चालायच्या नाहीत. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करून शेतकर्‍यांच्या उसाला जास्त भाव मिळण्याचा रस्ता मोकळा करावा लागेल.  डाळींचे भाव चढताच डाळींचे साठे जप्त करण्याचे धोरण बदलून आता आधुनिक पद्धतीनं ही बाजारपेठ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने फुलू दिली गेली पाहिजे. 

आज खाद्य पदार्थांची बाजारेपठ जगभरात फुलत फळत आहे. शेतीतला कच्चा माल जशाला तसा बाजारात येणे आता मागास कल्पना ठरत आहे. त्यावर किमान प्रक्रिया करून, गुणवाढ करून (व्हॅल्यु ऍडिशन), चकचकीत स्वरूपात आकर्षक वेष्टनात हा माल बाजारात आला पाहिजे. यासाठी शेतकरी पूर्णपणे तयार आहे. त्याला सहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारी माणसे उत्सुक आहेत. खाद्य पदार्थांच्या चवीसाठी, रंगांसाठी, त्याच्या स्वादासाठी विविध प्रयोग करून पाहिले जात आहेत. 

अशा काळात आधुनिक जी.एम. वांगे पेरले म्हणून जर कुणाची रोपे सरकार उपटणार असेल तर याचे परिणाम भयानक होतील. एक तर संतापून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील किंवा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल किंवा शेतीतून प्रचंड लोकसंख्या बाहेर पडून इतर क्षेत्रांत घुसून समस्या तयार करतील. हे सगळे टाळायचे असेल तर शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे इष्ट नाही. 

कुठल्याही बियाण्याचे परिणाम काय आणि कसे होतील हे तपासणारी जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांची यंत्रणा काम करत असतेच. तिने जर एखादे बियाणे बॅन केले तर त्या बाबत शेतकरी कधीच आग्रह धरणार नाहीत. पण केवळ काही लोकांना शंका आली, त्यांच्या मनात संशय तयार झाला म्हणून ज्याला की कुठलाच शास्त्रीय आधार नाही तर त्या  पोटी शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणे निषेधार्ह आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575