शिक्षण क्षेत्रात डि.बी.टी. का नको ?

विवेक, उरूस, जून 2019

जून महिना आला की पावसाच्या बातम्यांसोबतच शाळा महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या बातम्यांचा मुसळधार पाऊस सुरू होतो. दहावीला 94.2 टक्के इतके गुण मिळूनही लातूरच्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही या केवळ शंकेनेच विद्यार्थी आत्महत्या करतो आणि तीच मोठी बातमी होवून बसते. अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ होतो. शिक्षण महाग झाले मग गरीबांनी शिकायचे कसे? अशी तक्रार करत लेख लिहीले जातात. राखीव जागा इतक्या झाल्या की आता खुल्या वर्गासाठी काही शिल्लकच नाही म्हणून ‘मेरिट की रिझर्व्हेशन’ असे फलक घेवून मोर्चा काढला जातो.

हे सगळं जून पासून साधारणत: सप्टेंबर पर्यंत चालतं. गणपती, नवरात्र, दसरा दिवाळी या उत्सवांच्या लाटेत मग सगळी चर्चा विरून जाते. परत एकदा परिक्षांच्या काळात मार्च-एप्रिल मध्ये शिक्षण पद्धतीवर सगळीकडून झोड उठवली जाते. परत सगळी चर्चा शांत होते. 

शिक्षणावर चर्चा होत असताना एक मुद्दा सतत पुढे केला जातो की शिक्षणावर किती खर्च केला जातो? आणि किती करायला हवा आहे. 

भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या नावाने एक 484 पानांचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.  प्रा. गीता गांधी किंगडन (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिव्हर्सिटी लंडन) यांनी आपल्या एका लेखात (टाईम्स ऑफ इंडिय, 24 जून 2019) या नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण विषयक खर्चाच्या मुद्द्यावर कडक टीका केली आहे. 

लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकार कडून मांडल्या गेली. त्यासाठी गॅस सबसिडी, मनरेगा, कृषी सबसिडी सारखी चांगली उदाहरणे पण नेहमी सांगितली जातात. मग गीता गांधी यंानी असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की ही योजना शिक्षणात का नाही राबविली जात? लाभार्थीच्या खात्यात शासन सरळ पैसे का नाही जमा करत? 

हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. जर शासकीय यंत्रणा पूर्णत: भ्रष्ट होवून गेल्याने लोककल्याणकारी योजना धड राबविल्या जात नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. ह्या यंत्रणा दूरूस्त होण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. मग या गळक्या भांड्यात परत परत पाणी का टाकले जाते जेंव्हा की ते गळूनच जाणार आहे हे माहित आहे? 

केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रती मुल प्रती वर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले तर पालक जास्त चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना देतील. खुली स्पर्धा असेल तर दर्जा सुधारतो असा प्रत्येकच क्षेत्राचा अनुभव आहे. मग शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र शासनाची मक्तेदारी कशासाठी? 

खासगी शाळेसाठी परवानगी देताना काही लोकांनाच ही परवानगी मिळते. विशेषत: महाराष्ट्रात असा अनुभव आहे की आज ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे या सर्व खासगी संस्थांच्या शाळा या राजकीय व्यक्तींच्याच आहेत. जसं की साखर कारखाना साखर उत्पादन विषयातील तज्ज्ञाला काढता येत नाही तसंच शाळाही शिक्षण तज्ज्ञाला काढता येत नाहीत. हे कशासाठी? 

गीता गांधी यांनी जी एक आकडेवारी समोर आणली आहे तीने आपले डोळे चांगलेच उघडतात. 2010-11 पासून ते 2017-18 या कालखंडात सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमधून 2.4 कोटी मुले गळाली. म्हणजे या काळात ही संख्या कमी झाली. याच्या उलट याच कालखंडात विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये 2.1 कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. म्हणजे आम्ही 100 टक्के अनुदानाने जी व्यवस्था पोसतो आहोत तिच्यातून मुलं गळून जात आहेत.

2017-18 ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरात 20 मोठ्या राज्यांमधील 41 टक्के शाळांत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. 12 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक इतक्या प्रचंड प्रमाणात आम्ही शिक्षक भरती करून ठेवली आहे. प्रत्येक पोरामागे दरवर्षी 51,917 रूपये इतकी रक्कम आम्ही केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करतो. मुले शाळेत जाणार नसतील तर या शाळा चालू ठेवून नेमके कोणते देशहीत साधले जाते आहे? केवळ शिक्षकांचे पगार व्हावेत म्हणून या शाळा चालवल्या जातात का? 

इतका खर्च करून मुलांना शिक्षण मिळते का? आणि जर मिळत असेल तर परत बाहेर जावून शिकवणी का लावावी लागते. साधारणत: वार्षिक रू, 25,000 इतका खर्च एका मुलामागे पालकांना परत करावा लागतो. या शिक्षकांवर त्यांनी दर्जेदार शिक्षण दिले नाही म्हणून काही कार्रवाई होणार की नाही? पालकांना बाहेर शिकवणी लावावी लागत असेल तर ते पैसे शिक्षकांच्या पगारातून का कपात करू नयेत? 

शासनाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. शिवाय शासकीय शाळा पुरेशा नाहीत असेही कारण तेंव्हा देण्यात आले होते. या खासगी संस्थांच्या शाळांना हळू हळू शासकीय अनुदान देण्यात आले. या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या. मग या शाळांचाही दर्जा घसरायला लागला. या शाळांतील मुलांना शिकवण्या लावाव्या लागू लागल्या. मग शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली. या शाळांना आपली गुणवत्ता सिद्ध केली की परत सगळ्यांचे डोळे चमकले. या शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना शिकू द्या म्हणून ओरड सुरू झाली. या शाळांचे शुल्क गरिबांना कसे परवडणार? मग शासनाने अशा शाळांमधून 25 टक्के प्रवेश राखून ठेवावेत. या मुलांचे शुल्क शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आला.

गीता गांधी यांनी अशा शाळांबाबत मध्यप्रदेशातील एक मोठा भ्रष्टाचार सोदाहरण दिला आहे. रू. 600 कोटी इतकी रक्कम शासकीय तिजोरीतून या शाळांमध्ये ओतल्या गेली. आता काही दिवसांतच या शाळांचाही दर्जा घसरल्याचे दिसून येईल.  

एकीकडे शासनाने स्वत: शाळा काढल्या, तिथे जास्तीचे शिक्षक भरले, वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना पगार दिले तरी तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे सिद्ध झाले. खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान देवून झाले तरीही दर्जा काही जोपासता येतच नाही हे पण लक्षात आले. आता विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ते शुल्क शासनाने भरावे हा प्रयोग चालू आहे. त्यातही भ्रष्टाचार सिद्ध होतो आहे. मग आता करायचे काय? शासकीय पैसा हा असा रोग आहे तो लागला की ती व्यवस्था दर्जा म्हणून रसातळाला जातेच.

शिकवण्यांचे तर प्रचंड पेव फुटले आहे. शाळेत नोंदवल्या गेलेला विद्यार्थी निदान त्या शाळेच्या खात्यात मोजला जातो व त्याचे मुल्यमापन करताना त्या शाळेची कुंडली मांडल्या जाते. पण शिकवण्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या बाबत कोण जबाबदार? चांगले गुण मिळवलेला एकच विद्यार्थी विविध क्लासेसच्या जाहिरातीत झळकत असतो. यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक ताळेबंद कसा आणि कोण तपासणार? 

गीता गांधींच्या लेखाने काही एक गंभीर प्रश्‍न आपल्यासमोर उभे केले आहेत. अपवाद म्हणून चांगलं काम करणार्‍या शाळांची उदाहरणे देवून काहीच होणार नाही. अपवाद सगळीकडेच असतात. शासनाने व्यवहारिक पातळीवर आणि आपण एक सामान्य कर भरणारे नागरिक म्हणून शिक्षणात होणार्‍या पैशाच्या उधळपट्टीचा विचार केला पाहिजे. 

सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था जशी सडून गेंल्याने पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे तशीच स्थिती शिक्षणाची पण आहे. यासाठी शासनाच्या शाळा असो, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असो, विना अनुदानित शाळा असो या सर्वांना आपसात स्पर्धा करता यावी, त्यातून त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षणाचा निधी पालकांना सरळ देण्यात यावा. एज्युकेशन व्हाउचर सारखी योजना राबवायला हवी. या स्पर्धेत जे टिकतील ते शिल्लक राहतील.  जे गोर गरीब असतील त्यांच्यासाठी तर शासनाने शाळा काढलेल्या आहेतच. पण तेच जर तिथे शिकणार नसतील तर अशा शाळा बंद करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डि.बी.टी.) सारख्या योजनांचे कौतूक इतर क्षेत्रात आपण करणार असूत तर शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार झाला पाहिजे. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575