वंचितांचे फुटीर संचित !

      

विवेक, उरूस, जूलै 2019

लक्ष्मण माने यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी मतभेद व्यक्त करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले. वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याची चर्चा वेगळ्याच दिशेने करत आहेत. पण मानेंनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्‍नांकडे कुणाचे फारसे लक्ष जाताना दिसत नाही. 

लक्ष्मण माने यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता आम्हाला सत्ता मिळवायची होती. पण ती लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकली नाही. उलट आमच्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला. त्यामुळे आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले तरच फायदा मिळेल अन्यथा नाही. हे स्पष्ट केले आहे.  (मानेंच्या या विधानाचा अगदी दुसर्‍या टोकाला जावून असाही अर्थ निघतो की सत्ता मिळवायचीच असेल तर आम्ही भाजप सेनेसोबतही जावू. आणि अशी सत्ता दलित वंचितांनी मिळवलीही आहे. महाराष्ट्रातील राखवी 9 पैकी 8 जागा भाजप सेनेने जिंकल्या आहेत. अपवाद अमरावतीचा)

माने ज्या सत्तेची गोष्ट करत आहेत ती सत्ता म्हणजे आमदारकी किंवा खासदारकी. (स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अनुसुचित जाती/जमाती यांच्या सोबत इतर मागासवर्गीयांना जागा राखीव आहेतच. त्यामुळे त्या पातळीवर सत्ता मिळण्याची काही तक्रार कदाचित मानेंची नसावी.)  इतकी वर्षे संघर्ष करून त्यांना सत्तेशिवाय प्रश्‍न सुटणार नाहीत याची खात्री पटली आहे. म्हणजे  जर वंचित बहुजन आघाडीचे 10 खासदार निवडून आले असते तर त्यांच्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले असते. असे निदान त्यांना वाटते आहे.

वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करताना प्रकाश आंबेडकरांनीही असा मुद्दा उपस्थित केला होता की बहुतांश मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळाला नाही. प्रस्थापित पक्ष ठराविकच जाती जमातींना प्रतिनिधीत्व देतात. तेंव्हा उपेक्षीत जाती एकत्र करून त्यांची मोट  बांधली तर सत्ता मिळवता येईल. साहजिकच माने म्हणतात तसेच प्रकाश आंबेडकरांचेही मत आहे की समाजाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. 

माने आंबेडकर यांच्यातील मतभेद बाजूला ठेवू. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार करू. जर सत्ता मिळाली तर प्रश्‍न सुटतात हे कितपत खरे आहे? ज्या समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले आहेत का? 

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठा समाजाला पुरेसा वाटा किंवा त्यापेक्षा जरा जास्तच वाटा सत्तेत मिळाला. मग असे असताना आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर का उतरला? त्यांना सत्तेचा वापर करून त्यांचे प्रश्‍न का सोडवता आले नाहीत? केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांमध्ये जो सत्ताधारी समाज होता तो सर्व आरक्षणाची मांगणी करत रस्त्यावर का उतरला? गुजरातेत पटेल (पाटीदार), हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर आदि वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेले लोक मागास का राहिले? कर्नाटकात लिंगायत, आंध्र तेलंगणात रेड्डी असे कितीतरी दाखवून देता येतील की जे सत्ताधारी म्हणून पुरेसा वाटा मिळवणारे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. 

ज्या राखीव जागांमुळे दलित उपेक्षीत वर्गाला काही एक दिलासा मिळाला त्या राखीव जागांवर सवर्णांचा डोळा आहे. आणि ज्या अनिर्बंध सत्तेमुळे मोठा अधिकार वापरायला मिळाला त्या सत्तास्थानावर लक्ष्मण माने प्रकाश आंबेडकर अधिकार सांगत आहेत. हा नेमका काय विरोधाभास आहे?

दोघांचीही मागणी कशी बुद्धीभ्रम करणारी आहे ते नीट समजून घेतले पाहिजे. राखीव जागा आरक्षणाचा मोह सवर्णांना का होतो आहे? तर सरकारी नौकरी मोठ्या आरामाची, कुठलीही जबाबदारी पक्की न करणारी, कसलेही उत्तरदायीत्व नसलेली, शिवाय भक्कम पगाराची असल्याने सगळ्यांना ती हवी आहे. मुळात सरकारी नौकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत जाताना आहे त्या कमी जागांवर सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. आणि प्रत्येकाला ती दुसर्‍याच्या हातातून हिसकावून घ्यावीशी वाटत आहे. मग आपण इतरांशी स्पर्धा करू शकत नसू तर निदान आपल्या आपल्या जातीसाठी मागून घेवू. आपसांत स्पर्धा असली तर काही बिघडत नाही. आपलं आपलं आपण नंतर निस्तरून घेवू. ज्या अनुसुचित जातींना आरक्षण मिळाले त्यांच्या अंतर्गत परिक्षण केले तर यातही परत जास्तीत जास्त जागा पूवर्पाश्रमीच्या महारांना म्हणजेच आताच्या नवबौद्धांना मिळालेल्या दिसतील. अनुसुचित इतर जमातींच्या पदरी नवबौद्धांच्या तूलनेत काहीच फारसं पडलेलं दिसणार नाही. 

लक्ष्मण माने आपल्या मुलाखतीत असे म्हणाले की लोकसभा निवडणुकांत वंचित कडून आमच्या वाट्याला (म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या) फक्त चारच जागा आल्या. त्यातील एकच जागा बीडची तो उमेदवार आम्ही ठरवला. इतर तीन भटके विमुक्त उमेदवार प्रकाश आंबेडकरांनी परस्पर ठरवले. त्यांचा मानेंच्या भटक्या विमुक्त संघटनेशी काहीच संबंध नाही.

प्रकाश आंबेडकर वंचितांना सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे असं म्हणत असताना वंचित म्हणजे कोण तर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिल तोच असे मानतात का? उदा. राष्ट्रवादीकडून विरोधी पक्ष नेते राहिलेले दीर्घकाळ मंत्रीपद भोगलेले मधुकरराव पिचड हे माने आंबेडकरांच्या भाषेत बहुधा वंचित ठरत नाहीत. उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचलेले छगन भुजबळ ओबीसींचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. अगदी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले सुशीलकुमार शिंदे हे यांच्या भाषेत दलितांचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. भारताचा विचार केल्यास सध्या संसदेत अनुसुचित जातींसाठी 84 आणि अनुसुचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव आहेत. म्हणजेच देशातील 131 खासदार हे या जाती जमातींमधुनच निवडले जातात. मग यांचे पक्ष कुठले का असेना.

लक्ष्मण माने-प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिला की मगच तो वंचितांचा प्रतिनिधी होतो का? महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 5 अनुसुचित जाती आणि 4 अनुसुचित जमातींचे प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मग यांचा पक्ष वंचित बहुजन नाही म्हणून आंबेडकर मानेंचा संताप होतो आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांना प्रतिनिधीत्व दिल्या गेले आहे. तसेच स्त्रीयांनाही जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण अजून विधानसभा आणि लोकसभेला लागू झालेले नाही. काही दिवसांतच हे पण लागू होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वंचितांना सध्या प्रतिनिधीत्व मिळालेलेच आहे ना. पक्ष कुठलाही असो जवळपास 50 टक्के इतके नगरसेवक, जिल्हापरिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे उपेक्षीत वंचितांमधुनच निवडले जातात ना. मग आंबेडकर माने यांची तक्रार काय आहे? 

सत्तेत वाटा म्हणजे प्रत्यक्ष यांना स्वत:ला वैयक्तिक सत्ता मिळाली पाहिजे असे आहे का? आणि केवळ वैयक्तिक सत्तेसाठी अहंकार मोठा करून आपल्याच पक्षात ही फुटीर मानसिकता माने आंबेडकर जपत आहेत का? 
आधुनिक काळात सत्तेसोबतच इतरही खुप महत्त्वाची अंगे समाजात समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग व्यापार, बाजारपेठ, कला, शिक्षण अशा कितीतरी क्षेत्रात जातीपातींची बंधने मागे पडून माणसे पुढे जावू पहात आहेत. ज्या जागतिकीकरणाला पुरोगाम्यांनी नावे ठेवली त्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात, बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत जात/धर्म हे घटक दुय्यम होत चालले आहेत. अगदी सत्ताकारणातही गावात पुढे असणार्‍या जाती शहरात मागे पडलेल्या दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या 27 महानगर पालिकांच्या क्षेत्रातील राजकारणाचा विचार केल्यास राज्यात इतरत्र प्रमुख असलेली मराठा जात इथे आढळत नाही. शहरी मतदारसंघ 2008 नंतर वाढलेले दिसून आले आहेत. स्वाभाविकच या ठिकाणी इतर जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसत आहेत. अशा वातावरणात जातीवर आधारीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ अशा राजकीय पक्षाचे भवितव्य काय आणि कितपत उज्जल असू शकते? आणि एक निवडणुक लढवली की लगेच या आघाडीत बिघाडी सुरू होते. हे कशाचे लक्षण आहे?

एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून वंचितने वाटचाल करावी. पण केवळ जातींचा आधार घेवून मतदार जातीप्रमाणेच मतदान करतात असा गैरसमज बाळगून जर का वाटचाल होणार असेल तर त्याला अशा फुटींचा सामना करावा लागेल.  लक्ष्मण माने भटक्या विमुक्तांना घेवून बाहेर पडले उद्या आमच्या जातीला पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले नाही म्हणून अजून कुणी बाहेर पडेल. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान बाराशे प्रमुख जाती पोटजाती आहेत. यातील प्रत्येकाला एक एक जागा द्यायची झाल्यास किमान 20 वर्षे (4 विधानसभा निवडणुका)  एकाही उमेदवारास परत उभे न करता निवडणुका लढवाव्या लागतील. आणि इतकं करूनही जातीचा उमेदवार जातीचं भलं करतो हे पण अजून सिद्ध करता आलेलं नाही. मग ही जातीआधारीत फुटीर मानसिकता काय कामाची?    

महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातींचे निवडुन आलेले प्रतिनिधी 1. अमरावती- नवनीत कौर राणा (अपक्ष), 2. रामटेक -कृपाल तुमाने (शिवसेना), 3. शिर्डी- सदाशीव लोखंडे (शिवसेना) 4. लातुर- सुधाकार श्रृंगारे (भाजप) 5. सोलापुर-जयसिद्धश्वर स्वामी (भाजप) 

अनुसुचित जमाती 1. नंदूरबार-हीना गावीत (भाजप) 2. गडचिरोली - अशोक नेते (भाजप) 3. दिंडोंरी-  भारती पवार (भाजप) 4. पालघर- राजेंद्र गावीत (शिवसेना)


(छायाचित्र सौजन्य महाराष्ट्रनामा)
श्रकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575