आधुनिक बियाणे-तंत्रज्ञानापासून शेतकरी का वंचित ?

विवेक, उरूस, जून 2019

घटना हरियाणातील आहे. आपल्या शेतात वांग्याचे आधुनिक बियाणे (जी.एम. वांगे) पेरणारा शेतकरी जीवन सैनी याला भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. हरियाणाच्या कृषी विभागाने त्याच्या शेतातील आधुनिक वांग्यांची रोपे चक्क उपटून टाकली. याचं कारण म्हणजे ही आधुनिक बियाणे विषारी आहेत. ही खाल्ल्याने शरिरावर वाईट परिणाम होतो. आधुनिक जी.एम. बियाणे नव्हे तर विषच आपल्या शरिरात जात आहे असा प्रचार सर्रास केला जात आहे. 

सरकारने तर यावर अजबच उपाय योजला. या बियाण्यांची कुठलीही तपासणी न करता यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे जीवन सैनी यांना आपल्या शेतीतील पिकाचे नासडी उघड्या डोळ्यांनी पहावी लागली. 

शेतकरी संकटात आहे हे आता परत समजावून सांगायची पटवून द्यायची काही गरज शिल्लक राहिलेली नाही. जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या स्पर्धेत शेतकर्‍याला पुढे रहायचे असेल तर त्याला आधुनिक बी-बियाणे, खते, अवजारे यांची साथ आवश्यक आहे. जूनी शस्त्र घेवून आधुनिक पद्धतीची लढाई लढता येत नाही. घोड्यावर बसून हातात तलवार ढाल घेवून आता युद्ध करायला कुणी निघाला तर त्याला सगळे हसतील. दूर डोंगरातील किल्ल्यावर  जावून मुख्य दरवाजा बंद करून आत भाला घेवून तूम्ही बसाल तर तूमच्याकडे कुणी लक्षही देणार नाही. कारण आता संदर्भ बदलले आहेत. 

याच पद्धतीनं आताच्या शेतकर्‍याला जगातील शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याशिवाय काहीच पर्याय नाही. पण हेच नेमकं लक्षात घेतलं जात नाही. बी.टी. कापसाचे आधुनिक बियाणे असो की आता जी.एम. वांगे असो विरोधक नेहमीच पारंपरिक पद्धतीनं युक्तिवाद करताना दिसतात. त्यांना आधुनिक काळाचे संदर्भ पण नकोसे वाटतात. 

या सगळ्याबाबत शेतकरी संघटनांनी एक शास्त्रशुद्ध अशी भूमिका सरकारपुढे सातत्याने ठेवली आहे. पण सरकार तिचा विचार करायला तयार नाही. कुठलेही नविन वाण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले असेल तर त्याची संपूर्ण शास्त्रीय तपासणी केली जावी. शास्त्रज्ञांनी सामान्य लोकांसाठी ते उपयुक्त आहे असे सांगितले तर अशा वाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे. जागतिक पातळीवर एखादे बियाणे वापरले जात आहे, त्याची निर्मिती आधुनिक तंत्रज्ञानातून झालेली आहे तर त्याचा वापर करण्याची परवानगी आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनाही मिळाली पाहिजे. 

एक अतिशय ढोबळ आणि शास्त्रीय दृष्ट्या बाळबोध वाटेल असा आरोप केला जातो की ही बियाणी मानवी शरिराला घातक आहे. आत्तापर्यंत शास्त्रीय पातळीवर असा एकही पुरावा वांगे, कापुस, सोयाबीन, मोहरी, मका यांच्या बाबत पुढे आलेला नाही. बी.टी. कापसाची सरकी गेली 15 वर्षे खाद्यतेलाच्या निर्मितीसाठी वापरली जात आहे. मग हे बियाणे पहिल्यांदा आले तेंव्हा त्याला विरोध का केला गेला होता? 

आज जी परिस्थिती हरियाणा मध्ये उद्भवली आहे तीच गुजरातमध्ये तेंव्हा निर्माण झाली होती. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून टाकल्या गेल्या होत्या. शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते. आज जे पंतप्रधान आहेत ते नरेंद्र मोदी नंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ह्या आधुनिक बियाणे वापरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कम उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. बघता बघता कापूस आयात करणारा भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश बनला. सगळा भारत बी.टी. कापूस वापरायला लागला. मग हे तेंव्हाचे विरोधक कुठे गेले? ते जो आरोप करत होते तो कुठे सिद्ध झाला? मोदींनी तेंव्हा या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतला नसता तर गुजरात राज्य शेती उद्योगाची विक्रमी वाढ करू शकले असते का? 

भारतात 1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर टप्प्या टप्प्याने पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले आणि झिरो बजेट शेतीवाले यांनी शेतीच्या विकासाला नख लावण्याचा कार्यक्रम राबवला आहे. हा जणू काही जागतिक कटच आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. पर्यावरणवादी गुजरातच्या नर्मदा आंदोलनातूनच आपला शेतीविरोधी चेहरा घेवून समोर आले होते. त्यांना तेंव्हाही ठामपणे विरोध करत मोदी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिले होते. सरदार सरोवराचा प्रकल्प मार्गी लागला म्हणून गुजरातच्या पश्चिमेकडील कोरड्या दुष्काळी पट्ट्यात पाणी पोचू शकले व शेतकर्‍यांना आपली पीक पद्धती बदलता आली. नफा कमावता आला. 

याच अनुभवातून मोदींनी मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2022 मध्ये शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. या योजनेतला एक मोठा अडथळा म्हणजे शेतीविरोधी व्यापार विषयक नियम, शेतीविरोधी कायदे आणि  झिरो बजेट शेतीसारखी कल्पना पुढे रेटणारी अर्थशास्त्र न कळणारी सुमार बुद्धीची माणसे.

दुष्काळाच्या काळातही शेतर्‍यांनी शेती उत्पादन विक्रमी करून दाखवले आहे. हे साध्य झाले ते केवळ त्याला जे काही थोडेफार तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले त्याच्या जीवावर. 

आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे काही आंतरराष्ट्रीय कट आहे असे सागितले जाते. पण असा आरोप करणार्‍यांना हे माहीत नाही की जी.एम. मोहरीचे बियाणे तर प्रत्यक्ष सरकारी प्रयोगशाळेतच तयार झाले आहे. त्यात कुठल्याच जागतिक कंपनीचा सहभाग नाही. तरी त्याला अजून परवानगी मिळालेली नाही. हे पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले, झिरोबजेट शेती वाले हे सगळे झारीतील शुक्राचार्य बनून विकासाचा मार्ग अडवून बसले आहेत. 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2019 मध्ये पहिले पाच वर्षे पूर्ण करून निर्णायक स्पष्ट बहुमताने परत भारतीय जनतेने निवडून दिले आहे. आता या सरकारची जबाबदारी आहे की आपल्या आधीच्या कार्यकाळात शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे. 

शेतीचे उत्पादन वाढते पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही. हे वाढवायचे असेल तर शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान द्यावेच लागेल. शेती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. शेतीचे व्यापार विषयक धोरण आपल्या बाजूने शेतकर्‍यांना फायदेशीर राहील असेच ठरवावे लागेल. भारतीय वस्त्रोज्ञोगाला सुत स्वस्त मिळावे म्हणून कापसाला निर्यात बंदी घालायची असले शरद पवारांच्या काळातील तुघलकी निर्णय आता घेवून चालणार नाही.

सहकारी साखर कारखाने चालू ठेवण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा गळा घोटण्याच्या योजना आता चालायच्या नाहीत. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करून शेतकर्‍यांच्या उसाला जास्त भाव मिळण्याचा रस्ता मोकळा करावा लागेल.  डाळींचे भाव चढताच डाळींचे साठे जप्त करण्याचे धोरण बदलून आता आधुनिक पद्धतीनं ही बाजारपेठ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने फुलू दिली गेली पाहिजे. 

आज खाद्य पदार्थांची बाजारेपठ जगभरात फुलत फळत आहे. शेतीतला कच्चा माल जशाला तसा बाजारात येणे आता मागास कल्पना ठरत आहे. त्यावर किमान प्रक्रिया करून, गुणवाढ करून (व्हॅल्यु ऍडिशन), चकचकीत स्वरूपात आकर्षक वेष्टनात हा माल बाजारात आला पाहिजे. यासाठी शेतकरी पूर्णपणे तयार आहे. त्याला सहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारी माणसे उत्सुक आहेत. खाद्य पदार्थांच्या चवीसाठी, रंगांसाठी, त्याच्या स्वादासाठी विविध प्रयोग करून पाहिले जात आहेत. 

अशा काळात आधुनिक जी.एम. वांगे पेरले म्हणून जर कुणाची रोपे सरकार उपटणार असेल तर याचे परिणाम भयानक होतील. एक तर संतापून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील किंवा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल किंवा शेतीतून प्रचंड लोकसंख्या बाहेर पडून इतर क्षेत्रांत घुसून समस्या तयार करतील. हे सगळे टाळायचे असेल तर शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे इष्ट नाही. 

कुठल्याही बियाण्याचे परिणाम काय आणि कसे होतील हे तपासणारी जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांची यंत्रणा काम करत असतेच. तिने जर एखादे बियाणे बॅन केले तर त्या बाबत शेतकरी कधीच आग्रह धरणार नाहीत. पण केवळ काही लोकांना शंका आली, त्यांच्या मनात संशय तयार झाला म्हणून ज्याला की कुठलाच शास्त्रीय आधार नाही तर त्या  पोटी शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणे निषेधार्ह आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575