भाजप सरकारचे धोरण - मरो किसान, मरो विज्ञान !

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पोखरणचा अणुस्फोट करण्यात आला. तेंव्हा त्यांनी दिलेली एक घोषणा मोठी लोकप्रिय झाली होती. वाजपेयी यांनी ‘जय जवान । जय किसान॥ या लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काळातील घोषणेला ‘जय विज्ञान।’ अशी जोड दिली. ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली.

या सोबतच वाजपेयींच्या काळात कापसाचे आधुनिक बियाणे बी.टी.कॉटनचे प्रकरण समोर आले होते. गुजरातेत शेतकर्‍यांनी चोरून बंदी असलेले हे बियाणे पेरले. तेंव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून पोलिसांनी पंचनामे केले होते. शेतकर्‍यांनी आधुनिक बियाण्यांसाठी मोठे आंदोलन केले. शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न समजून घेत पंतप्रधान वाजपेयी आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बी.टी. कॉटन या आधुनिक बियाण्याला अधिकृत परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी काही वर्षांतच भारतभर बी.टी. कापसाचे क्षेत्र वाढले. अगदी भारत जगभरातील पहिल्या क्रमांकाचा कापुस उत्पादक देश ठरला. कापसाच्या निर्यातीतही आपला क्रमांक अव्वल ठरला. देशाला अमुल्य असे परकिय चलन कापसापासून मिळाले. गुजरातेत शेतीचा विकासाचा दर 8 टक्के इतका विक्रमी झाला. याला कारणीभूत बी.टी. कॉटन.

आज नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत झाले आणि त्यांच्या सोबतच ‘जय विज्ञान’ ही घोषणा पण दिवंगत झाली की काय असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कारण बी.टी. मधील पुढच्या पिढीचे तणनाशक शक्ती असलेले एच.टी.बी.टी. बियाण्यांवर भाजप सरकारने बंदी घातली आहे. गेली पाच वर्षे हे सरकार शेतकर्‍यांचे काही भले करेल अशी भाबडी आशा होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटींतून सुटका करण्याची काही पावले या सरकारने उचलली होतीही. परकीय गुंतवणुकीचा रस्ता मोकळा होणार असे दिसत होते. पण प्रत्यक्षात फार मोठे धाडस करण्यास हे सरकार तयार नव्हते. शेतमालाचे भाव प्रचंड पडले. जगभरात शेतमाल बाजारात मंदीचे वातावरण होते.

शेतकर्‍यांची नाराजी असतानांही या सरकारला परत एक संधी दिली पाहिजे हे मनोमन ठरवून पहिल्यापेक्षाही 31 जागा जास्तीच्या देवून शेतकर्‍यांनी आपलं मन मोठं असल्याचं सिद्ध केलं. अडचणी असतांनाही आपला राग मतदानांतून व्यक्त केला नाही. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा संप घडला होता. विधानसभेवर लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. इतकं सगळं असतानाही देशभरात आणि महाराष्ट्रातूनही भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप शेतकर्‍यांनी दिलं.

पण या भाबड्या शेतकर्‍याच्या आशावादाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडविण्याचा निर्णय नविन सरकारने घेतला. कापसाच्या आधुनिक बियाण्याला बंदी घालण्यात आली. यासाठी कुठलेही सबळ कारण दिले नाही.
1996 पाासून जगभरात जनुकीय पिकांचा वापर सुरू झाला आहे. जनुकीय तंत्रज्ञाना बाबत असलेले गैरसमज काढून टाकून या पिकांची लागवड यशस्वीरित्या चालू आहे. 67 देशांनी ही पिके घेणे अथवा यांचा खाण्यात वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. आज एकूण शेतजमिनींपैकी 96 टक्के इतक्या प्रचंड क्षेत्रात जनुकीय पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. आधुनिक बी.टी. बियाणे वापरल्याने भारताने 2002-2017 या काळात 6700 कोटी डॉलर इतके जास्तीचे उत्पन्न मिळवले होते. (डॉ. अशोक गुलाटी यांचा लेख दि. 24 जून 2019, इंडियन एक्स्प्रेस.)
मग असं असताना भारतीय शेतकर्‍यांना मात्र या आधुनिक बियाण्यांपासून दूर का ठेवल्या जाते आहे?

वांग्याबाबत तर आश्चर्य म्हणावे अशी स्थिती आहे. जी.ई.ए.सी. या शासकीय संस्थेने आपला सविस्तर अहवाल बी.टी. वांग्याच्या बियाण्याबाबत दिला आहे. यात मानवी शरिराला कुठलेच धोकादायक घटक नाहीत असे स्वच्छपणे सांगितले आहे. तरी या बियाण्यांवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. कारण काय तर हटवादी पर्यावरणवादी, राजीव दिक्षीत छाप स्वदेशीवाले, झिरो बजेट शेतीवाले सुभाष पाळेकर यांचे भक्त, सदोदीत तंत्रज्ञानाच्या विरोधात असलेले डावे आणि समाजवादी यांचा असलेला विनाकारण विरोध.

एकीकडे मोदी शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचेच पर्यावरण मंत्री आधुनिक बी.टी. बियाण्यांना बंदी घालून या मार्गात अडथळा आणत आहेत. याचा काय अर्थ काढायचा?
ज्या मोदींच्या शेती विकासाच्या गुजरात पॅटर्नचा मूळ पायाच बी.टी. कॉटन राहिलेला आहे तेच  मोदी गांधीनगर मधून दिल्लीला गेले की अगदी उलट धोरण आखत आहेत.

शेतकरी संघटना आज महाराष्ट्रात कापसाचे आधुनिक एच.टी.बी.टी. बियाणे पेरण्याचे आंदोलन करत आहे. शासनाचे बंदी झुगारून हा सविनय कायदेभंग सुरू आहे. हजारो लाखो शेतकरी या आगळ्या वेगळ्या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. सरकारनी यांच्यावर कार्रवाई करून यांना तुरूंगात घालावं. या पूर्वीही 1986 साली कापसाच्या निर्यात धोरणा विरूद्ध शेतकर्‍यांनी उग्र आंदोलन छेडले होते. मराठवाड्यात विदर्भात याचा जोर प्रचंड होता. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगाव इथे गोळीबार झाला तेंव्हा 3 शेतकरी शहीद झाले. त्या शेतकर्‍यांची हाय लागली आणि राजीव गांधी सरकार 1989 मध्ये सत्तेवरून खाली आले.

आताही मोदी सरकार शेतकर्‍यांची बाजू समजून घेणार नसेल तर याही सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत.

शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना वगळ्यास शेतकर्‍यांसाठी अर्धवट नाटकी आंदोलन करणार्‍या इतर संघटना एच.टी.बी.टी. कापसाबाबत ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. हे आंदोलन आपल्या आपल्या शेतात एच.टी.बी.टी. कापसाचे वाण पेरून केल्या जात आहे. अशा शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्यास येणार्‍या कृषी अधिकार्‍यांना गावकरी हाकलून लावत आहेत.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शेतकर्‍यांची मागणी सताधार्‍यांनी मान्य करायला हवी. या सोबतच शेतीविषयक जूलमी कायदे रद्दबातल केले पाहिजेत. ही मागणी सतत शेतकर्‍यांनी लावून धरली आहे. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, शेतीविरोधी कायद्यांची बरखास्ती अशी त्रिसुत्री अवलंबली तरच शेतीचे प्रश्‍न सुटू शकतात.

ही मागणी पुढे आली आहे ती 1980 पासूनच्या अभ्यासातून. शेतकरी संघटना ही काही भावनिक विषयांना हात घालून राजकारण करणारी अर्घवट विचारांच्या लोकांची चळवळ नाही. काळावर नि:संदर्भ ठरणार्‍या मागण्या या चळवळीनं कधीच केल्या नाहीत. आज शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखविणारे सत्ताधार्‍यांच्या आणि विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले सगळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विषयावर मुग गिळून गप्प बसले आहेत. सरकारी धोरण तर ‘मरो किसान मरो विज्ञान’ असेच राहिलेले आहे.

नविन आंदोलन शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात उभं राहूनच चालवायचे आहे. आपला बांध सोडून कुठेच जायचे नाही. आधुनिक शेतीला विरोध करणार्‍या सर्व घटकांना आता बांधावरच बांधून ठेवायचे आहे.   

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575