विनाअनुदानित शिक्षक शेतकर्‍यांचीच मुलंं!

रूमणं, बुधवार 12 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

विषय मराठा मोर्च्याचा असो की विनाअनुदानित शिक्षकांचा तो सरळ जावून भिडतो शेतकंर्‍यांच्या प्रश्नाला. याच्या मूळाशी जे सत्य सापडते ते म्हणजे शेतीचे तोट्यात असणे. किंवा ही शेती तोट्यातच रहावी हे सरकारी धोरण. 

4 ऑक्टोबरला औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीवर विविध पक्ष संघटनांनी विविध विषयांवर मोर्चे काढले. काहींनी नुसतीच निवेदने दिली. यात एक मोर्चा विना अनुदानित शिक्षकांचाही होत. गेली पंधरा वर्षे विना वेतन काम करणार्‍या या शिक्षकांची वेदना सरकारला समजावी म्हणून हा मोर्चा होता.

मोर्चा पुढे हिंसक झाला, त्यांनी केलेल्या दगडफेकीत एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. लाठ्ठीहल्ला व दगडफेकीत जवळपास 200 पोलिस व शिक्षक जखमी झाले. यावर बरीच उलट सुलट चर्चा झाली.

हळू हळू यातून एक विदारक सत्य समोर येते आहे. ही मागणी करणारे जवळपास सगळेच शिक्षक हे ग्रामीण भागातले होते. या सगळ्याच संस्था ग्रामीण भागातल्या होत्या. जे शिक्षक विनावेतन वेठबिगारासारखे राबविले गेले ती सगळीच शेतकर्‍याची मुलंं होती. प्रसंगी जमिनी विकून संस्थाचालकांना पैसे देवून यांनी नौकर्‍या मिळवल्या. यांना अनुदान मिळण्याचे खोटे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात जेंव्हा हाती काहीच पडत नाहीये हे पाहून यांची अस्वस्थता वाढत गेली. 

कायम स्वरूपि विनाअनुदानीत शाळा काय फक्त खेड्यांमध्येच आहेत का? या शाळा शहरात देखील आहेत. या शाळा केवळ इंग्रजी माध्यमांच्याच आहेत का? तर तेही खरे नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळाही शहरात आहेत. मग शहरातील विनाअनुदानित शिक्षक या मोर्चात का नाही आले? 

याचे साधे सरळ सोपे कारण म्हणजे ते विनावेतन काम करत नाहीत. मग यांना पगार कोण देतो? या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये ज्या पालकांनी आपली मुलं दाखल केली आहेत त्यांना या गोष्टीची कल्पना असल्याने ते या शिक्षकांना बर्‍यापैकी पगार मिळावा इतके शुल्क जमा करतात. शहरातील संस्थाही आपल्या कर्मचार्‍यांना शिक्षकांना याची स्पष्ट कल्पना देतात की या शाळेला कुठलेही अनुदान नाही. करीता विद्यार्थ्यांचे जे शुल्क जमा होईल त्यावरच पगार होतील. ही व्यवस्था शिक्षक, पालक, संस्थाचालक यांनी नीट समजून घेतली आहे.  त्याप्रमाणे या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांचा कारभार शहरांमध्ये चालू आहे.

खेड्यांमध्ये नेमकी परिस्थिती उलटी आहे. येथील पालक जास्त पैसे खर्च करू शकत नाहीत असा एक समज पसरला आहे किवा पसरविला गेला आहे. तो काही प्रमाणात खरा आहे कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. मग या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा काढली तर पैसे कोण देणार? अनुदानीत शाळा तर मिळणं बंद झालं. कारण काय तर शासनाने आधीच शाळा काढून ठेवली आहे. तिथेच मुले पुरेशी नाहीत. मग करायचे काय? तर सध्या कायम विनाअनुदानित मिळत आहे ना. तर घेवून टाका. या भावनेतून खेड्यांमध्ये कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा उदयाला आल्या.

म्हणजे या शाळांना सुरूवात करतानाच हे माहित होते की आपल्याला अनुदान मिळणार नाही. या अशा शाळांमध्ये नौकरी करणार्‍यांनाही याची कल्पना होती. पण त्यांनी विचार केला पुढे मागे थोडेफार अनुदान मिळाले तरी हरकत नाही. आपली शेती आहेच. त्याला जोडधंदा म्हणून शिक्षकाची नौकरी करत राहू. 

या सगळ्या 15 वर्षांच्या काळात शेतीचीही अवस्था वाईट होत गेली. आणि शाळेला तर अनुदान नाहीच. मग हे शिक्षक मोठ्या त्वेषाने आंदोलनात उतरले. पुढे काय झाले तो इतिहास आहे तो परत इथे मी उगाळत नाही. 

एक अतिशय साधा बालिश वाटावा असा प्रश्न आहे. आपल्याला न भेटणार्‍या अनुदानासाठी त्वेषाने आंदोलन करणार्‍या, प्रसंगी पोलिसांवर दगडफेकही करणार्‍या या शेतकर्‍यांच्या मुलांंना शेतीच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर यावे का वाटत नाही?

आपल्या बापावर झालेला अन्याय दूर झाला तर आपल्याला ही अशी अनुदानाची भीक मागायची गरजच पडणार नाही. एकदा का कॅन्सरची गाठ निघाली की बाकी गोळ्या औषधं घेत बसण्याची गरजच नाही. मग हे विदारक सत्य माहित असताना काय म्हणून अनुदान मिळावे अशा भीकमाग्या आंदोलनांना जोर येतो? 

शेतकरी चळवळीने एक घोषणा मोठी लोकप्रिय केली होती. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम!’ मग ही शेतकर्‍यांची मुलंं याच्या नेमकी उलट घोषणा का देत आहेत. ‘आम्हाला हवी अनुदानाची भीक’

बहुतांश ठिकाणी विनाअनुदानितचा विषय हा कोरडवाहू शेतीशी निगडीत आहे. या शेतीतून बाहेर पडणार्‍या मालाला पुरेसा भाव मिळू नये अशीच यंत्रणा आपण उभी केली. तसेच या शेतीची उत्पादकता वाढू नये असेच प्रयत्न झाले. विविध कारणांनी कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता कुंठीत राहिली. या शेतीला सिंचनाच्या किमान सोयी मिळाल्या नाहीत. परिणामी कापुस, डाळी, सोयाबीन, तेलबिया या उत्पादनांमध्ये पुढे असलेला प्रदेश भाव मिळायची वेळ आली की सगळ्यात मागे राहतो. या ठिकाणी दुसरा कोणताच रोजगार उपलब्ध नसतो. परिणामी ही सगळी तरूण पिढी मजबूरीत विनाअनुदानित मध्ये का होईना मिळाली तर नौकरी करू अशी आशा बाळगतात.

या नेमक्या मानसिकतेचा फायदा संस्थाचालकांनी उलचलला. आणि मोठ्या प्रमाणात कायम स्वरूपी विना अनुदानित शाळा ग्रामीण भागात सुरू झाल्या. आणि आता नेमक्या याच शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. 

शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे तर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. या शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याचे लघु उद्योग जागोजागी उभे राहिले पाहिजे. म्हणजे आज जे बेकारांचे तांडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये नौकरी करत आहेत त्यांना चांगला रोजगार गावातच उपलब्ध होईल. हा जो शेतमाल आहे त्याची वाहतूक करणे, त्याचा व्यापार करणे यात मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला कल्पकतेला व्यापारी वृत्तीला चालना मिळेल. 

सध्या सगळीकडे पाऊस जोरदार झाला आहे. परिणामी रब्बीचे पीक चांगले येण्याची आशा आहे. अशावेळी सर्वत्र उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. मग या उसावर प्रक्रिया करून कच्ची साखर तयार करण्याचे उद्योग का नाही उभे रहात? काय म्हणून सगळा उस उचलला की नेऊन मोठ्या साखर कारखान्यांत दिला असे केले जाते? 

एकीकडे शेतकरी शासनाने आपल्या उरावरून उठावे म्हणून चळवळ करत आहेत. आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांची मुलंं शासनाने आपल्याला पोसावे म्हणून गळे काढत आहेत. हा विरोधाभास आहे. मुलत: शेतकरी हा लाचार कधीच नव्हता. तो अत्यंत स्वाभिमानी आहे. तो जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या पोरांची अशी भीकमागे आंदोलने करायला लावून दिशाभूल केली जाते आहे. शहरात जागोजागी ज्या खासगी शिकवण्या चालविल्या जातात त्यात मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाजच आहे. 

विनाअनुदानित शिक्षकांनी आता पहिल्यांदा त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या संस्थाचालकांविरूद्ध आंदोलन करून आपले पैसे वसुल केले पाहिजेत. मग ज्या संस्थांवर ते नौकरी करतात त्या संस्था पूर्णत: ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. सगळ्या पालकांना विश्वासात घेवून त्यांच्याकडून त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी शुल्क देणे आवश्यक आहे हे पटवून दिले पाहिजे. आणि त्या शुल्कावर आपल्या संस्थेचा कारभार चालवून समोर आदर्श दाखवून दिला पाहिजे.  ग्रामीण भागातील पालक आज मोठ्या प्रमाणावर आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून खर्च करत आहेत. पोराला शहरात ठेवतात. पुढे त्याला स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करता यावा म्हणून खोली करून देतात. त्याला ‘स्टडी’ लावून देतात. हा सगळा खर्च ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी वाचवला पाहिजे. त्यांनीच पालकांना त्यांच्या पोराच्या अभ्यासाची हमी द्यावी. पालकांचाही यात फायदा आहे. जे काम शहरात जास्त पैशात होते तेच काम गावातच कमी पैशात होवू शकते. या सगळ्या विनाअनुदानित शाळा पालकांच्या पैशावर चालणारी विद्यामंदिरे म्हणून विकसित व्हावीत.  हाच ऐकमेव मार्ग आहे हा प्रश्न सुटण्याचा.     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

शेंदूर फासलेले ओबडधोबड मुखवटे देवी म्हणून का पुजायचे?

  

उरूस, 10 ऑक्टोबर 2016 

सध्या नवरात्र जोरात आहे. जिकडे तिकडे देवीच्या मंदिरांमध्ये आणि परिसरात धूम आहे. या काळात आवर्जून कुठे कुठे देवी आहे ती मंदिरे शोधून त्यांचे फोटो वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केले जातात. बहुतांशवेळा दगडाला शेंदूर फासलेला असतो आणि त्याला महालक्ष्मी, अंबा, महाकाली असे काहीतरी नाव दिले जाते. या सगळ्यां ठिकाणांच्या कथा साधारणत: सारख्यात असतात. देवीचा कुणी भक्त (ही महिला का नाही कुणास ठाऊक. नेहमी पुरूषच असतो.) तिच्या मंदिरात नियमित जात असतो. मग कालांतराने त्याला वयपरत्वे जाणे होत नाही. मग तो देवीला विनंती करतो. देवी त्याच्यावर प्रसन्न होवून तूझ्याच गावी मी येते असं सांगते. पण अट असते की त्याने मागे वळून पहायचे नाही. हा भक्त मागे वळून पहातोच. आजतागायत एकही अशी कथा हाती लागली नाही की या भक्ताने देवीने सांगितलेले सर्व नियम पाळले. मग देवी अंतर्धान पावते. तिथे जो दगड असतो त्यालाच शेंदूर फासून देवी समजले जाते. मग त्याची पूजा केली जाते वगैरे वगैरे. 

देवीचा तांदळा (फक्त मुखवटा) का पूजला जातो याच्या काही साधार कथा पुराणात आहेत. त्यांच्यात मी पडत नाही. हा तांदळा बर्‍याच ठिकाणी अतिशय सुबक सुंदर आहेही. अशांबाबत स्वतंत्रपणे लिहीता येईल.

पण मुद्दा आहे की जागोजागी जे शेंदूर फासलेले ओबडधोबड मुखवटे आहेत त्यांना अजूनही तशाच स्वरूपात का पुजल्या जाते आहे? का नाही असा निर्णय झाला की हा शेंदूर खरवडून काढू. आत काय मूर्ती आहे ते शोधून काढून. नसेल तर चांगली मूर्ती आणून बसवू. स्वातंत्र्यापूर्वी परकीयांची राजवट होती. त्यातील मूर्तीपूजेच्या विरोधातील राजवटींच्या भितीखाली जर असा काही प्रकार घडला असेल तर त्याचा आता पुनर्विचार करायचा का नाही? काय म्हणून जून्या गोष्टी उगाळत बसायचे? 

केवळ मुखवट्याची पूजा करणे हे एकवेळ समजता येईल. पण नुसताच ओबडधोबड शेंदूर फासलेला दगड काय म्हणून पुजायचा? मराठवाड्यात जालना जिल्ह्यात अंबडला मत्स्योदरी देवीचे मंदिर आहे. मला बरेच दिवस असे वाटत होते की ही एकच देवी आहे. प्रत्यक्षात मंदिरात गेल्यावर कळले की एक नसून या तीन देवता आहेत. बरे एक साधा बालीश प्रश्न यातील महाकाली कोणती, महासरस्वरती कोणती आणि महालक्ष्मी कोणती? कारण सगळ्याच सारख्यात ओबडधोबड आहेत.

 

असं काही बोललं की लगेच भक्तांच्या भावना दुखावल्या जातील म्हणून कुणी काही बोलतच नाही. अंबाजोगाईला योगेश्वरी देवीचे मंदिर आहे. इथेही मूर्ती वगैरे काहीच नाही. केवळ देवीच्या नावाखाली एक भलामोठा शेंदूर फासलेला दगड ठेवलेला आहे. त्याला चांदीचे डोळे बसवलेले आहेत. आता यात नेमके काय सौंदर्य आहे ते मला आजतागायत कळाले नाही. माहूरला रेणुका माता आहे. इथेही केवळ मुखवटा आहे. कुणीही सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने पाहून सांगावं या मुखवट्याचे डोळे, नाक, तोंड हे कोणत्या प्रमाणात आहेत? आणि हे जे काही पुराण काळापासून चालू आहे ते तसेच का ठेवले जाते आहे? निदान यात बदल करून चांगला सुंदर मुखवटा का बसवला जात नाही.

मूळात ज्याला हिंदू/वैदिक संस्कृती म्हणून गौरविले जाते ती कधीच स्थितीवादी नव्हती. ती सतत बदलत राहिलेली आहे. जूने आहे तेच कवटाळून बसणे हा हिंदू म्हणविल्या जाणारा जीवन पद्धतीचा गुणधर्म नाही. कितीतरी गोष्टी बदलत बदलत आत्ता आपल्याला जे दिसते आहे तिथपर्यंत आल्या आहेत. मांसाहार हा या वैदिक धर्मात सर्रास होत होता. हळू हळू शेतीचा प्रदेश वाढत गेला. धान्याची उपलब्धता जास्त जास्त होत गेली. तस तसा शाकाहाराचा टक्क़ा वाढत गेला.

याच शाकाहाराला धर्म-परंपरेचा गोंडस साज चढवून आज त्याचा प्रचार केला जातो आहे. वेदात मूर्तीपूजा नाही. पण आज मूर्तीपूजा मोठ्या प्रमाणात केली जाते आहे. जे देव देवता आपण आज पुजतो त्यांची नावंही वेदांत नाहीत. 

इतके कशाला हा महाराष्ट्र ज्या विठ्ठलाची पुजा करतो तो विठ्ठलही फार पुराणकालीन देव नाही. वारकरी संप्रदायाने गेल्या 700 वर्षांत जे बदल आणले ते आधी कुठे होते? गुरू करायचा नाही, सोवळे ओवळे न पाळता केवळ धुतवस्त्र नेसायचे, प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या पाया पडायचे, गळ्यात तुळशीची माळ घालायची, शाकाहाराचे पालन करायचे, महिन्यातील दोन एकादशींना उपवास करायचा, वर्षातून निदान एक वेळ पंढरीची यात्रा करायची (या चार यात्रा आहेत आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैती. नसता पंढरपुर म्हटलं की आषाढीची यात्राच फक्त डोळ्यासमोर येते).

हे सगळे धार्मिक बदल आपण स्विकारलेच ना? तेंव्हा आपला धर्म कुठे आड आला होता? यासाठी काय कुणी विरोध केला? का काही दंगल उसळली? 

जागोजागी मंदिरांचे निर्णाद्धार केल्या गेले. खुद्दा शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडावर तुळजा भवानीची स्थापना केली. तेंव्हा काही दगडाला शेंदूर नाही फासला. चांगली सुरेख काळ्या पाषाणातील देवीची मूर्तीच स्थापन केली. 

या दगडी ओबड धोबड मुखवट्यांमध्येही एक दुष्टावा आहे. केवळ ग्रामीण भागातच हे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. नव्याने शहरात जी देवीची मंदिरे होत आहेत तेथील मुखवटे सुबक आहेत. त्यांना सोन्या चांदीची आभुषणे आहेत. मंदिरांचा परिसर स्वच्छ आढळतो. या मंदिरात नियमितपणे पुजा पाठ करणार्‍यांची व्यवस्थित सोय केली जाते. याच्या नेमके उलट खेड्यांतील जूनी देवीची मंदिरं आढळतात. मंदिर म्हणून फार काही भव्य चिरेबंदी बांधकाम आढळतच नाही. जूनं मंदिर म्हणायला आपण म्हणतो पण त्यात कुठेही पुरातन भारतीय स्थापत्य शैली म्हणून काही आढळत नाही. 

अशी मंदिरं महादेवाची आहेत. देवीची जी मोठी मोजकी मंदिरं आहेत तेथील स्थापत्य अप्रतिम आहे. तुळजापुर किंवा कोल्हापुर येथील मंदिरं अप्रतिम आहेत. पण माहुर किंवा वणी येथील मंदिरांमध्ये स्थापत्य शैलीचे सौंदर्य म्हणून काहीही नाही. खरं तर या परिसराचा जिर्णोद्धार व्हावा म्हणून का प्रयत्न केला जात नाही?

केवळ दगडाला फासलेला शेंदूरच नाही तर सगळा परिसरच भक्तीचा ओबड धोबड शेंदूर फासलेला का जाणवतो? का नाही नव्या पद्धतीनं ही देवीची ठिकाणं सुंदर करावयाची? 

ज्या काही दंतकथा आहेत त्या देवीच्या मुर्तीबाबत किंवा मुखवट्याबाबत असतात. पण देवीचे मंदिर कसे असावे याचाही काही दृष्टांत देवी देवून ठेवते का? हा सगळा परिसर स्वच्छ, सुंदर, शिल्पांनी मढलेला, जिथे येताच भक्तीभाव दाटून यावा असा का केला जात नाही?

आधुनिक काळात माणसाला हे जे ताणतणाव आहेत ते सहन करण्यासाठी उबदार कुटूंबव्यवस्था हवी त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळंही हवी असतात असे मानसोपचार तज्ज्ञ सांगतात. एकीकडे आपण कितीही बुद्धीवादी म्हणवून घेवो. दुसरीकडे मनाला आधार म्हणून बहुतांशजणांना मंदिरात गेलेलं चांगलं वाटतं ही वस्तुस्थिती आहे. जून्या काळी ज्या मंदिरांची रचना केलेली आहे ती अतिशय अप्रतिम आहे. स्थापत्याच्या दृष्टीने तर ही मंदिर अवर्णनीय आहेत. 

नेमका मध्ययुगीन कालखंड असा आहे की ज्या काळात कळाहीन मंदिरं स्थापन झाली. याचे खापर कुणावरही ठेवा पण हे घडलं हे मात्र खरं आहे. 

जूना सगळा काळ आपण मागे सोडून देवू. त्याची फारशी चर्चा करूनही काही घडणार नाही. सध्या नवरात्र चालू आहे म्हणून मी देवीच्या मंदिरांबाबत लिहीतोय. पण हे सर्वच मंदिरांबाबत खरं आहे. मुर्तीला हात लावणे म्हणजे भावनेला दुखावणे कुणाला वाटत असेल तर निदान मंदिराचा परिसर तरी भव्य, सुंदर, स्वच्छ, प्रसन्न राहिल याचा विचार करावा. त्याला काय हरकत आहे?    

    

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

युवा प्रतिभेचा आविष्कार ‘प्रतिभा संगम’

उरूस, पुण्यनगरी, 3 ऑक्टोबर 2016 

आता महाराष्ट्रात चांगला पाऊस पडत आहे पण दुष्काळाच्या आठवणी मात्र जातच नाहीत. एक कवी लिहीतो

माळावर हाडकांच्या ढिगावर

टपून बसलेला असतो दूष्काळ

चॅनेलवाल्यांच्या कॅमेर्‍या सारखा

काही वेगळी बातमी मिळते का 

ते पाहण्यासाठी

काळ दूष्काळ घाबरतात फक्त

मानवतेने मदत करणार्‍या माणूसकीला

धान्य-चारा पाठवणार्‍या हातांला

आणि झाड लावून जगवणार्‍या माणसाला

काळ आणि दूष्काळ घाबरतात फक्त

श्रमदानाने बांधलेल्या बंधार्‍याला

दानपेटीतील धन देणार्‍या ईश्वराला

आणि दूष्काळातही 

तडफडत जगणार्‍या जिद्दीला..

ही कविता जेंव्हा मंचावरून सादर होते तेंव्हा उपस्थितांकडून प्रचंड टाळ्यांचा प्रतिसाद मिळतो. ही घटना कुठल्याही प्रस्थापित कविंच्या कविसंमेलनातील नाही. ही कविता सादर करणारा कवी कुणी प्रस्थापित मोठा कवी नाही. सातार्‍याच्या उन्मेष पाटील या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याची ही कविता आहे. आणि या कवितेला दाद देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 19 जिल्ह्यांतून 500 त्याच्याच वयाचे  विद्यार्थी साहित्यीक गोळा झालेले असतात. ही घटना आहे 23,24,25 सप्टेंबरला नाशिक येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने  भरविलेल्या ‘प्रतिभा संगम’ या विद्यार्थ्यांच्या साहित्य संमेलनातील.

1996 साली ज्ञानेश्वरीला सातशे वर्षे पूर्ण झाली म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी  एक साहित्य संमेलन घेण्याचे विद्यार्थी परिषदेने ठरविले. तेंव्हापासून आजतागायत ही साहित्य संमेलने भरविली जात आहेत. नाशिकला संपन्न झाले ते 15 वे साहित्य संमेलन होते. प्रतिष्ठीत नामांकित साहित्यीकांना पाहूणा म्हणून बोलविले जाते. त्यांच्या मुलाखती, त्यांची भाषणे, परिसंवाद, चर्चा यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगले वाङ्मयीन सकस खाद्य दिले जाते. 

या संमेलनांचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी अयोजित केल्या जाणार्‍या गट चर्चा. वीस पंचेवीस विद्यार्थी साहित्यीकांचा एक गट करून एका मान्यवर साहित्यीकाकडे सोपविला जातो. आपला लेख, कविता त्या विद्यार्थ्याने तेथे वाचून दाखवायचा असतो. सर्वांच्या लेखनावर सविस्तर चर्चा होते. मान्यवर साहित्यीक अनौपचारिक रित्या त्यांच्याशी गप्पा मारून त्यांच्या साहित्यातील बलस्थाने व मर्यादा समजावून सांगतात. गट छोटा असल्याने प्रत्येकाशी बोलणे शक्य होते. विद्यार्थीही आपली मतं मोकळेपणाने मांडू शकतात. आपल्या बालीश वाटणार्‍या शंकाही विचारू शकतात. 

या गटश: चर्चांमधून जे कवी आहेत त्यांतील चांगल्या कवींची एक यादी तयार केली जाते. निमंत्रित कविंसोबत या विद्यार्थी कवींना  कविता म्हणायची संधी दिली जाते. या कविसंमलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व मान्यवर मंचासमोर बसतात. आणि विद्यार्थी कवी मंचावर विराजमान असतात. ज्या विद्यार्थ्यांनी वैचारिक लेखनात सहभाग नोंदवला असतो त्यांतील तीन विद्यार्थी निवडून त्यांना मान्यवर पाहूण्यांसह मंचावर बसविले जाते. उपस्थित विद्यार्थी त्यांना विविध प्रश्न त्या विषयावर विचारतात. 

ज्या विद्यार्थ्याला बक्षिस मिळते तो विद्यार्थी पुढच्या संमेलनात वाङ्मयीन कार्यकर्ता म्हणून आयोजनात मदत करतो.  इतकेच नाही तर जे विद्यार्थी या संमेलनात चमकले ते आता मान्यवर कवी म्हणून आमंत्रित केले जातात. या वर्षी कवी संमेलनाचे संचालन करणारा संदिप जगताप जो आता महाविद्यालयात प्राध्यापक आहे आणि मान्यवर तरूण कवि म्हणून महाराष्ट्रात त्याचा लौकिक आहे तो पूर्वीचा काव्यस्पर्धेचा विजेता होता. पूर्वीचे विजेते सागर संजय जाधव, दत्ता सोनवणे, विजय सुतार हे या वर्षी मान्यवर कवी म्हणून कविता सादर करीत होते.

प्रतिभा संगम मधून लेखक म्हणून पुढे आलेले कित्येक जण आज मराठी साहित्यात आपले नाव कमावून आहेत. कादंबरीकार कवी बालाजी इंगळे, कवी अनुवादकार प्रा. पृथ्वीराज तौर, कवी केशव खटींग, साम टिव्हीत सध्या कार्यरत असणारा दुर्गेश सोनार, निकिता भागवत, किशोर मासिकाचा कार्यकारी संपादक असलेला किरण केंद्रे, भुषण राक्षे, नामदेव कोळी, ललित अधाने अशी कितीतरी नावे आहेत.

संपूर्ण तीन दिवस ज्या परिसरात हे संमेलन आयोजित केले जाते त्याचे एक पावित्र्य जपण्याचा सगळेच मन:पूर्वक प्रयत्न करतात. पाचशे महाविद्यालयीन मुलं मुली जिथे अहोरात्र एकत्र आहेत तिथे गडबड गैरप्रकार होण्याची खुप शक्यता असते. पण असले काही आजतागायत या संमेलनांमध्ये घडले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे एक निव्वळ संमेलन नसून हा एक महत्त्वाचा वाङ्मयीन संस्कार आहे. संमेलनाचे संस्थापक आणि अजूनही आपल्या करड्या नजरेने सर्व काही न्याहाळणारे प्राचार्य नरेंद्र पाठक यांना याचे मोठे श्रेय जाते. त्यांना नुकतेच राष्ट्रपतींनी उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार देवून गौरविले आहे.

संमेलनाच्या परिसराचे पावित्र्य याबाबत एक घडलेला प्रसंग मोठा लक्षणीय आहे. एका ज्येष्ठ कवीला संमेलनासाठी आमंत्रण होते. ते इतर मान्यवरांसोबत त्या परिसरात वावरत असताना आपल्या दूसर्‍या मान्यवर कवी मित्राला हळूच बाजूला घेवून म्हणाले, ‘मित्रा जरा बाहेर जावून येवू.’ दूरवर जावून त्यांनी एक पानटपरी शोधली. सिगारेट घेतली आणि  खुलासा केला, ‘मित्रा मला सिगारेटची तलफ येते. पण इथे कसा ओढणार? यांनी वातावरण इतकं पवित्र राखलं आहे. आपण कशाला त्याला गालबोट लावा.’

दूसर्‍या एका मान्यवर कवींचा किस्सा याच्या नेमका उलटा आहे. सर्व मान्यवर कवी संमेलन स्थळी गोळा झाले पण हे महाशय आलेच नाही. दूसर्‍या दिवशी त्याचा खुलासा झाला. या मान्यवर कवी महाशयांना कवितेची नशा चढायच्या आधी दूसर्‍या ‘नशेची’ सवय होती. प्रतिभा संगमचे संयोजक तसे या बाबत अतिशय खमके. त्यांनी आमंत्रित कवीला तसेच वापस पाठवणे पसंद केले. पण त्याला काव्यरसाच्या ‘नशेत’ आपल्या मंचावर चढू दिले नाही. 

विद्यापीठाच्या पातळीवर युवक महोत्सव घेतला जातो. पण स्वतंत्रपणे विद्यार्थी प्रतिभेला वाव देण्यासाठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन मात्र कुठेच करण्यात येत नाही. त्यासाठी विद्यार्थी परिषद चिवटपणे गेली 20 वर्षे हे काम करत आहे यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यायला हवे. 

या कार्यक्रमाच्या आयोजना दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने अजून बर्‍याच गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत. विद्यार्थी साहित्यीकांमधील प्रतिभा शोधून त्यांना आधी विभागीय किंवा विद्यापीठीय पातळीवर निवडाल्या गेले पाहिजे. मग अशा निवडक विद्यार्थ्यांना राज्य पातळीवर एकत्र केले जावे. सरधोपट सगळेच बरे वाईट लिहीणारे एकत्र गोळा करून तसा फार फायदा होता नाही.

दूसरी सगळ्यात मोठी अडचण वाचनाच्या बाबत आहे. मूळात या तरूण लेखकांनी चांगले वाचन केले पाहिजे. त्यासाठी महाविद्यालयीन पातळीवर वाचक मंच सारखे उपक्रम राबविले जायला हवे. निवडक 100 पुस्तकांची यादी करून ही पुस्तके या लिहीणार्‍या वाचणार्‍या प्रतिभावंत मुलांपर्यंत पोचवायला हवी. अनौपचारिक रित्या ही सगळी मुलं स्थानिक पताळीवर अशा साहित्यीक आयोजनांमध्ये जोडून घ्यायला हवी. मग अशांची मिळून राज्याच्या पातळीवर एक मोठी चळवळ वाढीस लागेल.

पक्षीय मतभेद बाजूला सारून या संमेलनाला मराठा विद्या प्रसारक मंडळाच्या श्रीमती निलीमाताई पवार यांनी उदार आश्रय दिला, स्वागताध्यक्षपद स्विकारलं आणि यशस्वीरित्या निभावलं याचीही दखल घेतली पाहिजे. 

     

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतकरी-मराठा आंदोलन: खरा प्रश्न जातीय कि आर्थिक?

दैनिक लोकसत्ता ३० सप्टेंबर २०१६ 

महाराष्ट्रात जिल्ह्याजिल्ह्यात मराठा समाजाचे मूक क्रांतीमोर्चे निघत आहेत; त्यांचे स्वरूप, उत्स्फूर्तता आणि आयोजन-व्यवस्थापन नव्या आयटी युगाला शोभणारे आहे. परंतु जिल्हावार शैक्षणीक संस्था त्यादिवशी ‘बंद ठेवण्याचा’ प्रकार नजरेआड करता येत नाही. तरीही याआधी देशात इतरत्र पटेल, जाट, गुज्जर आंदोलने झाली त्यापेक्षा या अहिंसक शांततामय आंदोलनाचा स्तर व प्रगल्भता वाखाणण्यासारखी आहे. भारतभरात शेतकरी भूधारक जातींचा हा नवा उद्रेक केवळ जातीय आरक्षण, अट्रोसिटी विरोध याच भिंगातून न पाहता आर्थिक अंगाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

अट्रोसिटी कायदा दलित शोषित समाजाना विशेष संरक्षण देण्यासाठी एके काळी आवश्यक होते, पण विनाचौकशी विनाजामीन अटक करणारा कोणताही कायदा मुळात अयोग्य आहे, तो दुरुस्त व्हायला हवाच. त्याचा गैरवापर झाला आहे हेहि खरे, पण त्याच्या भीतीने दोन्ही समाजातला संवाद खुंटतो व द्वेष वाढीला लागतो हा जास्त घातक परिणाम आहे. कोपर्डीचे बलात्कार प्रकरण आणि अट्रोसिटी कायदा याची सांगड घालणेहि गैर आहे. याआधी कितीतरी दलितांवर अत्याचार झाले. मुळात बलात्कार हाच निर्घृण गुन्हा आहे आणि अनेकवेळा पीडित व अत्याचारी यांची जात पाहून आंदोलने होतात हेच मुळात भयंकर आहे. जात कोणतीही असो, गुन्हा दाखल करून चौकशी होणे, त्वरित शिक्षा होणे आवश्यक असताना मोर्चे-दबावाने काय साध्य होते? झुंडशाही कोणत्याही बाजूने केली तरी ती गैरच आहे. निर्भया केसच्या निमित्ताने या सर्व बाबींची चर्चा होऊन नवा कायदाही आलेला आहे. यात नवी मागणी काय?

कुळकायद्याच्या व सिलिंग जमिन वाटपानंतर जमीनमालक झालेला शेतकरी वर्ग (त्यात मुख्यत: मराठा आहे) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा होती. महात्मा फुल्यांच्या ‘शूद्र शेतकरी’ मांडणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याना आता आर्थिक संधी मिळेल असे अपेक्षित होते. ग्रामीण अर्थकारणात शेती-शेतकरी समृद्ध झाल्याशिवाय इतर घटकांना आर्थिक अवकाश मिळणे अशक्य होते. पण नेहरूंच्या समाजवादी-नियोजन काळातदेखील कारखानदारीसाठी शेतकरी-शोषण अपरिहार्य ठरवले गेले. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने समृद्धीची नवी मक्तेदारी व भ्रष्टाचार तयार झाले, त्यातून पक्ष पोसले गेले, पण हे ‘वैभव’ फार काळ टिकणारे नव्हतेच. काही घराणी सोडली तर बाकीचा शेतकरी मराठा कायम आर्थिक विवंचनेत राहिला. शेती-अर्थव्यवस्था (भारत) संकटात आहे अशी मांडणी शरद जोशींनी १९८० पासून केली, त्यावर जातीय उत्तरे असू शकत नाहीत/नयेत  हेही समर्थपणे मांडले. या अरिष्टाचे स्वरूप अनेकविध होते. जमिनींचे तुकडे होत जाणे, भांडवल-क्षय, सक्तीचे जमीन-संपादन, प्रक्रिया-बंदी, लेव्ही व एकाधिकार खरेदी, स्वस्त धान्यासाठी शेतमालाचे देशांतर्गत बाजार व निर्यात पाडण्याची सविस्तर यंत्रणा, समाजवादी  गट-पक्षाचे महागाईविरुद्ध  मोर्चे (जे आजही चालू असतात), तंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच (यात डावे, समाजवादी, गांधीवादी व संघवाले सर्वच सामील आहेत), वायादेबाजारास लहरीप्रमाणे बंदी, पण या सर्वात भयंकर म्हणजे सिलिंग व जीवनावश्यक सेवा-वस्तू सारखे शेतकरीविरोधी कायदे आणि घटनेचे शेड्युल ९ (ज्यात टाकलेले कायदे न्यायालयीन प्रक्रियेपासून अबाधित आहेत). शिवाय वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी वगैरे भर असतेच. वीजटंचाई तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. आणि शेवटी घामाचा दाम मिळण्यात निर्णायक पराभव ठरलेलाच. मातीमोल कांदा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या सर्वांशी २-३ पिढ्या लढत राहणारा शेतकरी आता हरला आहे, जागोजागी २०-२५ हजारासाठी देखील आत्महत्या करीत आहे. संपुआच्या मागील पानावरून चालू असलेल्या अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे योजना तर अन्नदात्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच्या आहेत.  नवे मराठा आंदोलन हे या प्रदीर्घ व अनेकांगी रोगाचे फलित आहे. प्रस्थापित मराठा नेतृत्व या आंदोलनाच्या आयोजनात असेलही कदाचित, पण हे आंदोलन थेट त्यानाही अडचणीचे सवाल करीत आहे हे विशेष.

हे खरे की केवळ शेतीभातीवर कोणताही मोठा देश चालू शकत नाही. गांधीजींच्या स्वप्नाळू ग्रामीण-स्वदेशीवादाची  भुरळ अजून काहीना पडली असेल, पण शेतीतून अधिकाधिक लोकांनी क्रमश: बाहेर पडून या देशाचे व जगाचे खरे ‘नागरिक’ व्हावे यासाठी प्रक्रिया-उद्योगासाहित एकूण औद्योगिक प्रगती व त्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. योग्य आर्थिक मार्गाने हे व्हावे यासाठी उपर्निर्दिष्ट अनेक समस्यांचे निराकरण करण्याची म्हणजे संरचना व खुलीकरण यांची गरज आहे. भाजप सरकारच्या पीकविमा, माती-परिक्षण, राष्ट्रीय शेतमाल बाजारपेठ, शेतमाल बाजारसमितीची मक्तेदारी रोखणे, युरिया-प्रश्नाची सोडवणूक आदि काही चाली स्तुत्य आहेत. पण याउलट जीएम-तंत्रज्ञान विरोध, रिटेलमध्ये परकी गुंतवणुकीला कोलदांडा, निर्यातविरोधी युक्त्या, शेतकरीविरोधी कायदे तसेच कायम ठेवणे, पाणी-वीज आदि संरचना मागास राहणे, शेतीत नवे भांडवल न येणे, गोवंशहत्याबंदीमुळे गुराचे बाजार कोसळणे, साचलेली कर्जे, वेळोवेळी बाजार हस्तक्षेप करून बाजार पाडणे ही नवी-जुनी दुखणी आहेतच. हमीभाव हा केवळ काही अन्नसुरक्षा-पिकांना आणि काही राज्यातच लागू होतो, शिवाय इतर मालाचे (उदा ज्वारी-बाजरी) बाजार कमी राहण्यात या हमीभावाचाही वाटा आहे. काही राज्यातील गहू-तांदूळ सोडून देशभरात बाकीच्या मालाच्या सरकारी खरेद्याही नीट होत नाहीत. दुसरीकडे खाजगी व्यापारी करीत असलेल्या ‘साठेबाजीवर छापे’ घालून शेतमाल खरेदीही अडकवली जात आहे. इथल्या डाळींपेक्षा आफ्रिकन डाळ चालते (मेक इन इंडिया?). हे आंदोलन भाजपकथित स्वामिनाथन आयोगानुसार  शेतमालावर ५०% नफ्याची मागणी करते, (नफा कोणी कसा द्यायचा?) पण त्यात जमिनीवर सिलिंग वगैरे बडगाही आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी परत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागेल.

अशा आर्थिक कोंडीतून मराठा-आरक्षण मागणे समजण्यासारखे आहे. याने कोणाचे आरक्षण कमी होईल हा मुद्दा गौण आहे. शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्याने मेडिकल व इतर काही क्षेत्रात जागा मिळू शकतील, अर्धी फी भरण्याची सोयपण लागू शकते. पण मुळात योग्य खर्चात शिक्षणाच्या सर्वांनाच पुरेशा सोयी होणे हेच महत्वाचे आहे. या आंदोलनात शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा (म्हणजे मोफतीकरणाचा) मुद्दा वरवर आकर्षक असला (शिवाय आंदोलनात उतरलेल्या संस्थाना अडचणीचा) अव्यवंहार्य आहे. पण आरक्षणातून सरकारी नोकऱ्या किती मिळतील? मुळात काही अतिमागास वर्गाना एका  पिढीपुरते नोकरीत प्रवेश देण्याचे आरक्षण योग्य आहे, पण त्याने तरी दलित-मागास जमातीचा प्रश्न किती सुटला? पण पदोन्नतीदेखील अशीच होणार असेल तर कामकाजाची आधीच घसरलेली  गुणवत्ता वाढायला कोणती प्रेरणा मिळणार? मुळात ओबीसी आरक्षण हादेखील मुद्दाम फुगवलेला मुद्दा आहे. असे प्रत्येक जातीने आम्ही मागास म्हणून आरक्षण मागितले तर ५०% खुल्या वर्गाचे एकूण गणित कसे बसणार? शिवाय शेती करणारे मराठे-कुणबी यांना अगोदरच आरक्षण मिळालेले आहे. (मात्र त्यात सर्वौच्च न्यायालयाने क्षत्रीय ठरवलेल्या ९६ कुळी मराठ्यांचा समावेश नाही.) उर्वरित मराठा शेतकरी खुल्या-प्रवर्गात तर सुतार-लोहार आदी आरक्षित वर्गात हा भेदभाव आज अन्यायकारक आहे. तथापि त्यांना असेल तर ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’  हा मराठा जातीचा आग्रह चुकीचा ठरत नाही. इतर समजही अशा मागण्या करीत आहेतच. खरी गरज आहे एकूण शैक्षणीक सोयी वाढवत सगळ्यांनाच पुरेशा संधी निर्माण करण्याची व आरक्षण कमी करत घटवण्याची. त्याऐवजी आता आपण उलट दिशेला निघालो आहोत. पाणी नसलेल्या आडात आणखी पोहरे टाकून भांडणेच वाढत जातील. मात्र सर्व जग अभूतपूर्व खुलीकरण व औद्योगिक समृद्धीचे सोपान चढत असताना आपण परत आरक्षण-सर्पाने गिळले जाण्याचा धोका पाहत आहोत.

वाईट हे कि ज्या राज्यघटना-परिशिष्ट ९ मुळे शेती-शेतकरी सतत संकटात राहिले, त्याचाच आधार घेऊन हे आरक्षण न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याची एक चाल सांगितली जात आहे. मुळात हे परिशिष्ट ९ संपण्याची किंवा किमान त्यातून अनेक शेतकरी-घातक कायदे बाहेर काढण्याची गरज आहे, तरच एकूण शेतीअर्थव्यवस्था सुधारणे शक्य आहे. मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग म्हणून पहाण्याचा आहे. शेतकरी-उद्योजक हाही  आपल्या शेती, शेतमाल बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात (विनासहकार), आयातनिर्यातील सा-या समाजघटकांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. वस्त्रोद्योग हे एक असेच मोठे क्षेत्र होऊ शकते.  केंद्र-राज्य सरकारांची शेती-आधारित अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे असे गृहीत धरले तरी निवडणुकांसाठी मध्यमवर्गीय हितसंबंध सांभाळण्याची त्यांची राजकारणी धडपड उघड आहे. देशात अन्य क्षेत्रात खुलीकरण १९९२ मध्येच सुरु झाले असले तरी कॉंग्रेस व आता रालोआची सावत्र किसाननीती शेतीक्षेत्राच्या बेड्या तोडायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी-मराठा आसूडाचा हा फटका अटळ दिसतो.

 

महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट द्वारा

अनिल घनवट, गंगाधर मुटे, सुधीर बिंदू, गिरीधर पाटील, सरोज काशीकर, गोविंद जोशी, सुभाष खंडागळे, प्रकाश पाटील, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे, अजित नरदे, रवी देवांग, मानवेंद्र काचोळे, कैलास तवर, श्रीकांत उमरीकर,श्रीकृष्ण उमरीकर, सुमंत जोशी, संजय कोले, संजय पानसे ,शाम अष्टेकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे, चंद्रहास देशपांडे आणि इतर

कृषी विद्यापिठाचे पांढरे हत्ती पोसायचे कशाला...

 

रूमणं, बुधवार 28 सप्टेंबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रात कृषी विद्यापीठं आहेत हेच बर्‍याच जणांना माहित नाही. ही विद्यापीठं नेमकी काय करतात हेही माहित नाही. असे का व्हावे? बाकीच्या विद्यापीठांशी बहुतांश विद्यार्थ्यांचा संबंध येतो परिणामी त्यांच्याबद्दल कांहीतरी माहिती सर्वसामान्य लोकांना होते. पण जो येथील बहुतांश लोकसंख्येचा पोटपाण्याचा उद्योग आहे त्या शेतीचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ मात्र आम्हाला माहित नसते. याचे सरळ साधे कारण म्हणजे ही विद्यापीठे समाजापासून तुटली आहेत. 

महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठं कार्यरत आहेत. परभणी येथे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र मराठवाड्याचे आठ जिल्हे इतके आहे. अकोला येथे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र विदर्भाचे अकरा जिल्हे आहे. राहूरी (जि.नगर) येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ-ज्याचे कार्यक्षेत्र पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात असे दहा जिल्हे आहे. आणि दापोली (जि. रत्नागिरी) येथे बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र कोकण व मुंबई यातील सात जिल्हे हे आहे. मत्स्य व पशुविज्ञान विद्यापीठही या चार विद्यापीठांपासून वेगळं काढून स्वतंत्रपणे नागपुरला काम करत आहे. 

सध्या बी.टी. कॉटन चा मोठा वाद चालू आहे. मोन्सान्टो कंपनीच्या नविन बियाण्याबाबत आक्षेप घेतल्या गेले. त्याच्या रॉयल्टीचा वाद निर्माण झाला आणि त्या कंपनीने नविन बियाणे बाजारातच न आणण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला. आता अशावेळी सामान्य नागरिकांना असा प्रश्न पडतो मग ही आमची कृषी विद्यापीठं या काळात काय करत होती? महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांनी अशी कोणती नविन वाणं तयार केलीत की जी शेतकर्‍यांना उपयोगी पडतात? कापसाच्या प्रदेशात दोन विद्यापीठं आहेत (परभणी व अकोला). मग यांनी मॉन्सेन्टोला पर्याय म्हणून गेल्या 15 वर्षांत नविन चांगलं कापसाचे वाण का तयार केले नाही? 

कापसातच नाही तर इतर पिकांबाबतही विद्यापीठांनी वाणं तयार केली आणि ती शेतकर्‍यांनी वापरायला सुरवात केली, त्यांना त्याचा फायदा होतो आहे, हे बियाणं किमतीने कमी आहे असं का नाही घडत? जी वाणं या विद्यापीठांनी विकसित केली त्यांचा वापर शेतकरी का नाही करत?

सध्या ज्या काही बियाण्यांचा वापर शेतकरी करतात त्यात प्रचंड प्रमाणात खासगी कंपन्यांची बियाणं आहेत. तसेच ज्या रासायनिक खतांचा, किटकनाशकांचा वापर केला जातो त्यातही खासगी कंपन्यांचीच उत्पादनं आहेत. 

शेतीचे तंत्र विकसित व्हावे म्हणून कृषी अभियांत्रिकी म्हणून एक वेगळी शाखा या विद्यापीठांमध्ये आहे. या  महाविद्यालयांमधून कृषी अभियंते बाहेर पडावेत जेणे करून त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा वापर करून शेती करण्याच्या तंत्रात सुलभता आणावी असे अपेक्षीत आहे. मग असे असताना आजही शेकडो वर्षांपासून चालू आहे तशीच कोरडवाहू शेती बहुतांश भागात शेतकरी करतो. हे असे का?

मागील दोन वर्षे दुष्काळाची गेली. आता पाऊस भरपूर पडतो आहे. पण शेतकर्‍यांची दैना काही संपत नाही. आभाळाखालची शेती आता शक्य नाही हे परत परत सिद्ध होत चालले आहे. मग या विद्यापीठांनी असे काही तंत्र का नाही तयार केले की जेणे करून आच्छादित शेती, कमी पावसावर तग धरून राहणारे बियाणे, जास्तीचा पाऊस  झाला तर तो निचरा होवून पिकांचे नुकसान होवू नसे असे तंत्र, कीडींना तणांना मारक असणारे बियाणे असं काही का नाही विकसित केले? 

आजही शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देतोच आहे. मग ही विद्यापीठं काय करत आहेत? या विद्यापीठांना प्रचंड प्रमाणात जमिन देण्यात आली. जेणे करून त्यांनी त्यातून उत्पादन करून आपला खर्च चालवावा. परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठास अकरा हजार एकर जमिन आहे. मग या विद्यापीठाला परत शासनाने पैसे देण्याची काय गरज? यांनी कागदोपत्री जी उत्पादकता दाखवली जाते ती वापरून उत्पन्न काढून दाखवावे आणि विद्यापीठ स्वत:च्या पायावर उभे करून चालवावे.

हे होत नाही यातच या विद्यापीठांचे ढोंग उघडे पडते आहे. शेती तोट्यात आहे याचा सगळ्यात मोठा पुरावा स्वत: कृषी विद्यापीठेच आहेत. प्रचंड जमिन असलेली ही विद्यापीठं त्यावरच्या उत्पादनांवर स्वत: कारभार चालवू शकत नसतील तर सामान्य शेतकरी आपले घर कसे चालवणार? 

या विद्यापीठांनी उलट सामान्य शेतकर्‍याला असलेले शेतीचे पारंपरिक ज्ञान बाजूला ठेवून आपले निव्वळ कागदोपत्री नौकरीसाठीच उपयोगी ठरणारे ज्ञानच शिकवले आहे. 

ही विद्यापीठं चालली आहेत ती शासनाच्या पैशावर. येथील प्राध्यापक इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसारखे निव्वळ ऐतखावू प्रमाणे पगार खातात. यांच्या संशोधनाचा सामान्य शेतकर्‍यांना काडीचाही फायदा मिळत नाही. इथे विद्यार्थी शिकायला येतात ते केवळ त्यांना कुठेतरी नौकरी मिळावी इतक्याच आशेने. एकेकाळी स्पर्धा परिक्षांमध्ये कृषी शास्त्राचे विषय जास्त गुण देणारे असायचे. परिणामी जास्तीत जास्त मुलांनी या विद्यापीठांत शिकणे पसंद केले. कारण काय तर इथले विषय घेतले तर लवकर सरकारी नौकरी लागते. आज 40 वयाच्या पुढे असलेल्या बहुतांश सरकारी अधिकार्‍यांमध्ये याच विद्यापीठांतील पदवीधरांची संख्या आहे. त्याचे गुपित हेच आहे. 

कृषी विद्यापीठांच्या या कारभारावर अविनाश साळापुरीकर या कविनं लिहीलेली कविता फार जहाल आहे. त्याने या सगळ्या व्यवस्थेचे पितळच उघडं पाडलं आहे. अविनाश लिहीतो

हे ते नाहीये जे हवं होतं

हजारो एकरावर

त्यांनी उभा केलेला हा एक जादुई महाल आहे

इथून कधी चिमूटभर चांगली माहिती

झटकल्याही जात असेल तुमच्या दिशेने

म्हणून बहकू नका

इतके कसे हो तूम्ही भोळसट ?

तुम्हाला आठवत कसं नाही

हजारो वर्षांच्या तुमच्या अनुभवांकडे दुर्लक्ष करत

तं झाली होती सुरूवात काचातल्या संशोधनाची

तुमच्या जमिनीचा पोत

कायमचा खराब करणार्‍या रासायनिक खतांची

यांनी तं केली होती जोरदार शिफारस

तुमच्या शेतावर येऊन

ह्यांच्या म्हणण्यानुसार 

जंगलंच्या जंगलं कापून

झालायकी शेतीविस्तार

भरलीत की शिगोशिग अन्नधान्याची कोठारं

तरी भरलीत कां पोटं अजून

आपलं पडू नये पितळ उघडं

फोडू नये कोणी डोक्यावर

खापर आपल्या म्हणून ज्यांनी

आता हळूच झिरो बजेट शेतीचं केलंय घोडं पुढे

त्यांना सांगा की

जे शिकत आलोय हजारो वर्षांपासून

आम्ही निसर्गाकडून 

तेच आहे आमचं ज्ञान नि विज्ञान 

काही गरज नहिये अभ्यासाची

राहूद्यात म्हणावं

त्यांना सांगा की तुमची बुद्धी म्हणजे

देशाचा पंचप्राणय

जपून ठेवा म्हणावं.

(कुठल्याही विरामचिन्हा शिवाय, प्रकाशक -चक्षू, औरंगाबाद)  

शेतकर्‍यांच्या नावानं शासनाकडून फुकट पगार खाणारी ही अवाढव्य व्यवस्था बरखास्त करून टाकण्याची वेळ आली आहे. नविन ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान स्विकारणारी विकसित करणारी नविन काळाला अनुकूल अशी व्यवस्था शेतीसाठी उभारावी लागणार आहे. हे पांढरे हत्ती काहीच कामाचे नाहीत. 

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

भारताच्या पहिल्या पिढीतील निष्ठावंत अभियंता : सखाराम बीडकर

उरूस, पुण्यनगरी, 19 सप्टेंबर 2016

महाराष्ट्रात अभियंता दिन साजरा होत असतानाच एक दु:खद बातमी आली. महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीचे अभियंता मध्यप्रदेश शासनाचे तंत्रशिक्षण सचिव, इन्सटिट्यूट ऑफ इंजिनिअरचे सन्मानिय सदस्य सखाराम बीडकर यांचे वयाच्या 101 व्या वर्षी निधन झाले.

एक वयोवृद्ध माणूस आपले आयुष्य संपवून निजधामास निघून गेला इतका मर्यादित अर्थ या घटनेला नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेंव्हा की शिक्षणाच्या संधी जवळपास नव्हत्याच, त्या काळात मराठवाड्याचा एक तरूण शिक्षणासाठी हैदराबादला जातो. अभियांत्रिकीची पदविका नाही तर पदवी मिळवतो. केवळ आपले करिअर नव्हे तर देशाच्या उभारणीच्या काळात महत्त्वाचे योगदान देतो हे विलक्षण आहे. म्हणून त्यांच्या निधनाची दखल घेवून काही एक चिंतन या क्षेत्रासंदर्भात आवश्यक आहे.

सखाराम बीडकर यांचा जन्म 16 ऑक्टोबर 19015 चा. मूळचे बीडचे असलेले हे घराणे केंव्हातरी परभणीला स्थलांतरीत झाले. सखाराम बीडकरांचे वडिल रामराव यांना एकूण पाच मुले झाली. सखाराम हे त्यातले सर्वात मोठे. त्यांच्या पाठीवर तुकाराम, मधुकर, गणपत व नारायण ही भावंडं होती. शालेय शिक्षण परभणीला पूर्ण करून छोटा सखाराम पुढच्या शिक्षणासाठी हैदराबादला गेला. तेंव्हा त्याला कुणाचेही मार्गदर्शन नव्हते. परभणी सारख्या छोट्या गावात आपल्याला फारसं काही करता येणार नाही हे त्याला अगदी छोट्या वयात लक्षात आलं हे विशेष. त्यांच्या घराण्याचे कुलदैवत असलेलं मुद्गलेश्वराचे मंदिर गोदावरीच्या काठावर आहे. गोदावरीच्या पात्रातील मंदिराचे स्थापत्य आणि काठावरील मंदिराचे उंच उंच लाकडी खांबांवर तोललेले मंदिर पाहून लहानपणीच त्याच्या मनात अभियांत्रिकीचे आकर्षण निर्माण झाले असावे. त्या ओढीने त्याने हैदराबादला धाव घेतली. 

कुठलेही पाठबळ नाही, ओळखीचे कोणी नाही. तुलजाभवन धर्मशाळेत ते उतरले. हातातली ट्रंक तिथे टेकवून बाहेर पडले तर वांगीकर नावाचा मित्र भेटला. त्याने आपल्या खोलीवर त्यांना नेले. अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी गेले असता मुलाखत घेण्यासाठी सेतू माधवराव पगडी हे सनदी अधिकारी होते. त्यांनी या मुलाची चमक हेरली. त्याला नाव विचारले. प्रवेश मिळाला पण शिकायचे कसे? पण आपली फीस व रहायची सोय परस्पर झाल्याचे पाहून सखारामला आश्चर्य वाटले. तेंव्हा त्याला मुलाखत घेणार्‍या सेतु माधवराव पगडींनी नंतर सांगितले  की सखारामचे वडील रामराव बीडकर हे कळमनुरीला असताना त्यांनी पगडींना उर्दू शिकवले होते. मोठी मदत तेंव्हा केली होती. त्याची परतफेड म्हणून त्यांच्या मुलाला आपण शिक्षणासाठी मदत करू ही भावना त्यांची होती.  पुढे हिंमतीने आत्मप्रेरणेने त्याने शिक्षण पूर्ण केले. अभियांत्रिकीचा अवघड अभ्यासक्रम 1942 मध्ये पूर्ण केला. याच काळात वंदे मातरम् चळवळ हैदराबाद संस्थानमध्ये सुरू झाली. सखाराम ने त्यात सक्रिय भाग घेतला. त्यामुळे शिक्षण काही काळ स्थगित झाले. या चळवळीतील मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याला सल्ला दिला. तू अभियांत्रिकी सारखे फार वेगळे आणि आधुनिक भारताच्या उभारणीत कामाला येणारे शिक्षण घेत आहेस. तेंव्हा हे शिक्षण पूर्ण करणे आणि या क्षेत्रात काम करणे हीच तूझ्यासाठी सर्वोत्तम देशसेवा आहे. 

ज्येष्ठांचा सल्ला मानून सखारामने अभियांत्रिकी क्षेत्रात पूर्णपणे झोकून दिले. उस्मानिया विद्यापीठांतून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ची पदवी प्राप्त केली. 12 वर्षे त्याच महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम केले. एव्हाना भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते. देशभरात उत्साहाचे वारे वहात होते. प्रत्येक प्रदेशात अभियांत्रिकी पदविका आणि पदवी शिक्षणासाठी महाविद्यालये उघडण्यास सुरवात झाली. यासाठी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी तरूण पदवीधारक अभियंत्यांची एक मोठी फळीच हाताशी धरली. त्यात सखाराम बीडकरांचा समावेश होता.

भोपाळच्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून त्यांनी 1956 पासून काम पाहण्यास सुरवात केली. अल्पावधीतच या महाविद्यालयाने देशभरात नावाजलेले शिक्षण केंद्र म्हणून मान्यता मिळवली. पुढे मौलाना आझाद कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि रेवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात संस्थापक प्राचार्य म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. 

जबलपुरच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य असताना मध्यप्रदेश शासनाने त्यांना तंत्रशिक्षण सचिव या मानाच्या आणि महत्त्वाच्या सर्वोच्च पदावर काम करण्यासाठी आमंत्रित केले. 1974 मध्ये निवृत्त होईपर्यंत ते तंत्रशिक्षण सचिव पदावर कार्यरत होते.

भारतातल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पाया ज्यांनी रचला आणि पुढच्या शिक्षणासाठी आदर्श निर्माण करून ठेवला अशा मोजक्या व्यक्तींमध्ये सखाराम बीडकर यांचा समावेश होतो. 

पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री या दोघांनीही सखाराम बीडकर यांच्या कार्याची दखल घेवून त्यांना देश पातळीवर पुरस्कार देवून सन्मानित केले. इन्सटिट्युट ऑफ इंजिनिअरने सन्मानिय सदस्य म्हणून त्यांचा गौरव केला. 

अमेरिका व युरोप मध्ये भारताच्या अभियांत्रिकी पथकाचे शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले तेंव्हा दोन वेळा त्याचे नेतृत्व सखाराम बीडकरांनी केले होते. 

स्वातंत्र्य भारतातील अभियंत्यांची ही पहिली पिढी अतिशय तत्त्वनिष्ठ होती. ज्या महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य होते त्याच महाविद्यालयात त्यांचा मुलगा विद्यार्थी होता. रोज त्यांना नेण्यासाठी महाविद्यालयाची शासकीय गाडी यायची. पण आपल्या मुलाला त्यांनी कधीही गाडीत नेले नाही. मुलगा स्वतंत्रपणे सायकलवर महाविद्यालयात जायचा. 

मराठवाड्यातून हैदराबाद किंवा पुढे मध्यप्रदेश तसेच बिहार इथे काम करत असताना त्यांनी कधीही प्रादेशिक विचार केला नाही. आपले अभियांत्रिकी क्षेत्र वैश्‍विक आहे याचे भान त्यांना नेहमीच होते. मराठी माणूस बाहेरच्या प्रदेशात मोकळ्या मनाने वावरत नाही. तो कायम आपल्या गावाकडे लक्ष ठेवून असतो. सखाराम बीडकर असे संकुचित नव्हते. त्यांनी निवृत्तीनंतर मध्यप्रदेशची राजधानी असलेले भोपाळ हेच शहर आपल्या वास्तव्यासाठी आणि कार्यकर्तृत्वासाठी निवडले. मध्यप्रदेश सरकारच्या कितीतरी योजनांवर मानद सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले. भोपाळच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मनोभावे निवृत्तीनंतरही काम केले.

बरीच मोठी माणसे आपल्या करिअरच्या नादात घर संसाराकडे लक्ष देत नाहीत. पण सखाराम बीडकरांसारखा माणूस याला अपवाद राहिला. त्यांनी तीन मुलं आणि तीन मुली उच्च शिक्षीत आहेत. 

सखाराम बीडकर यांचे लहानपण अतिशय कष्टात गेले. आईचे लवकर निधन झाले. लहान भावंडांचे सगळे करणे वडिलांना शक्य व्हायचे नाही. तेंव्हा घरची सगळी कामं ते करायचे. अगदी स्वयंपाक करण्यापासून. साध्या वातावरणात वाढूनही कुठलाही कर्मठपणा त्यांच्यात आला नाही. पुढे मुलीने/मुलाने आंतरजातीय/धर्मिय/प्रांतिय विवाह केला तरी त्यांनी कुठलाही विरोध केला नाही उलट आनंदाने स्वागतच केले. मुलांनाच नाही तर मुलींनाही चांगले उच्चशिक्षीत केले.

साध्या घरातला एक मराठी माणूस कुठलेही पाठबळ नसताना स्वत:च्या हिंमतीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतो, स्वातंत्र्यानंतर या क्षेत्रात मोठे योगदान देतो, महाराष्ट्राच्या बाहेर जावून तिथल्या जनजिवनात मानाचे स्थान मिळवतो हे मोठे विलक्षण आहे. सखाराम बीडकर यांचे 12 सप्टेंबर 2016 रोजी वयाच्या 101 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. त्यांच्या चरणी विनम्र श्रद्धांजली.  

              

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

दीडलाख रिकाम्या जागांनी साजरा करा ‘अभियंता दिन’!

उरूस, पुण्यनगरी, 12 सप्टेंबर 2016

भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस 15 सप्टेंबर ‘अभियंता दिन’ म्हणून भारतात साजरा केला जातो. या वर्षी हा दिवस साजरा करताना एका मोठ्या विदारक सत्याला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात  अभियांत्रिकी पदवीच्या (डिग्री) एकूण 1,43,853 जागांपैकी तब्बल 45 टक्के म्हणजे 64,418 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत.त्या सोबतच पदविका (डिप्लोमा) च्या 1,59,804 जागांपैकी 56 टक्के म्हणजे 89,399 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत. 

इ.स. 1982 पर्यंत केवळ शासकीय पातळीवरच अभियांत्रिकी शिक्षणाची सोय होती. त्यानंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. ही महाविद्यालये केवळ विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुल्कावर चालविली जात होती. त्यासाठी  शासनाने जागा प्राधान्याने सवलतीच्या दरात शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. गेल्या 34 वर्षांत महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या वाढत वाढत 365 पदवी आणि 473 पदविका महाविद्यालये इथपर्यंत पोचली. 

सगळ्या शासकीय गोष्टी नाकारणारे अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत मात्र पहिल्यांदा शासकीय महाविद्यालयांना पसंती देतात. आय.आय.टी. सारख्या संस्था तर सोडाच पण जी शासकीय महाविद्यालये आहेत त्यांचे प्रवेश पहिल्यांदा संपतात.

खसगी महाविद्यालयांमध्ये शुल्क प्रचंड असते. त्यामुळे गोरगरिबांना शिकता येत नाही अशी ओरड व्हायला सुरवात झाली. खरं तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध होते. (1988 ते 1992 या काळात शासकीय अभियांत्रिकीचे शुल्क 256 रूपये एका सत्राचे होते. वसतीगृहाचे शुल्क 65 रूपये सहा महिन्यांचे. कुणाचा विश्वासच बसणार नाही.)  तेथे ज्याचा क्रमांक लागला नाही त्याला खासगी महाविद्यालयांमध्ये जास्त शुल्क भरून शिकणे भाग होते. मग तो खुल्या प्रवर्गातला असो किंवा राखीव. त्यात भेदाभेद करण्याचे खासगी संस्थांना जमणे शक्य नव्हते. कारण त्यांना कुठलेही शासकीय अनुदान नव्हते. पण आपल्याकडे गरिबांचा कळवळा या नावाने शासनाचा हस्तक्षेप खपवून घेण्याची प्रचंड हौस सगळ्यांना आहे. ही खासगी महाविद्यालये प्रचंड लूट करतात (जे काही ठिकाणी खरेही होते) अशी बोंब केल्या जावू लागली. या महाविद्यालयांमध्ये कुठलाही दर्जा राखल्या जात नाही. श्रीमंतांची पोरं पैशाच्या जोरावर शिक्षण घेतात. मग गरिबांनी काय करायचे? गुणवत्ता असून आम्ही मागे पडतो अशी ओरड सुरू झाली. ही ओरड खोटी होती. गुणवत्ता होती तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये तूमचा नंबर लागायला पाहिजे होता.  

या ओढाओढीत शासनाने स्वत:ची महाविद्यालये न वाढवता, किंवा आहे त्या महाविद्यालयांतील जागा न वाढवता खासगी महाविद्यालयांवरतीच नियंत्रण आणायला सुरवात केली. ज्या क्षणी शासनाने या खासगी महाविद्यालयांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणले त्या क्षणापासून खासगी अभियांत्रिकी शिक्षणाची घडी विस्कटायला सुरवात झाली. खरे तर खुली स्पर्धा राहिली असती तर त्या स्पर्धेपोटी या खासगी महाविद्यालयांचा दर्जाही सुधारला असता. 

मग शासनाने अट घातली की या महाविद्यालयांचे प्रवेश गुणवत्तेप्रमाणेच झाले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्व इथेही लागू झाले पाहिजे. वर वर हे कुणालाही योग्यच झाले असे वाटेल. पण नेमकी गोम इथेच आहे. खासगी महाविद्यालयांनी हे प्रवेश गुणवत्तेने देण्याचे कबुल केले. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्वही स्विकारले. त्यांनी त्यांचे शुल्क काय असावे तेही सांगितले. थोड्या फार फरकाने शासनाने ते शुल्क मान्यही केले. मग यात राखीव जागातील विद्यार्थी किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई.बी.सी.धारक) विद्यार्थी यांचे शुल्क संपूर्ण किंवा अंशत: शासनाने भरावे असे ठरविण्यात आले. कारण काय तर गरिबांना कमी पैशात शिक्षण मिळायला हवे. (खरे तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज तातडीने मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याला जबाबदारीची जाणीव राहिली असती.) याचा परिणाम असा झाला की खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थी  यांना शुल्क तर समान झाले पण त्यात शासनाचा हस्तक्षेप सुरू झाला.

मग राखीव जागा तसेच अल्पसंख्य वर्गातील विद्यार्थी (जैन समाज अल्पसंख्य म्हणून अभियांत्रिकी शिक्षणाचे शुल्क माफ किंवा कमी करून घेण्यास पात्र आहे) यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर या महाविद्यालयांमध्ये व्हायला लागले. कारण त्यांचे पैसे शासन भरू लागले. हळू हळू हे प्रवेश केवळ कागदोपत्री व्हायला लागले. या विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून पैसे लाटण्याच्या पद्धतशीर योजना यशस्वी व्हायला लागल्या. 

तसेच ज्या पालकांनी केवळ पैसे आहेत म्हणून आपल्या मुलाला पात्रता नसतानांही अभियांत्रिकीला घातले ती पोरंही नापास होवून वर्ष वाया घालवू लागली. परिणामी त्यांच्या पुढच्या वर्षीच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. याचा परिणाम त्या महाविद्यालयाच्या अर्थकारणावर झाला. ही सगळी महाविद्यालये केवळ आणि केवळ पालकांनी भरलेल्या शुल्कावरच चालतात. मग जर ही गंगोत्रीच आटली तर हा गाडा चालणार कसा? 

खासगी महाविद्यालयांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाली. एकट्या औरंगाबाद शहराचे उदाहरण पहा. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जे.एन.ई.सी. आणि एम.आय.टी  ही तीन महाविद्यालये एकेकाळी होती. आज याच शहरात दहा अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. जेमतेम 750 विद्यार्थी एका वर्षी प्रवेश घेवू शकतील इतकी क्षमता होती. ती आता चक्क चार हजारांवर पोचली. हेच हाल पदविका विद्यालयांचे. याचा परिणाम म्हणून आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. 

बरं ज्या जागांवर प्रवेश झाले तेथेही शिक्षणाची परिस्थिती काही फार बरी आहे असे नाही. या सगळ्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. दहावीनंतर दोन वर्ष आय.टी.आय., त्यानंतर एक वर्ष  पॉलिटेक्नीक, आणि पुढची तीन वर्ष अभियांत्रिकी पदवी असे सलग सुत्र ठेवले जावे. म्हणजे पहिल्या दोन वर्षांतील शिक्षणानंतर सगळी मुलं आय.टी.आय. चा शिक्का बसून बाहेर पडतील. (यामुळे अकरावी बारावीच्या दुष्ट चक्रातून त्यांची सुटका होईल) त्यातील ज्यांच्यात विशेष चमक दिसेल त्यांना पदविका (डिप्लोमाला) प्रवेश दिला जावा. एक वर्षानंतर ही सगळी मुलं पोलिटेक्निक होवून बाहेर पडतील. त्यांच्यातील ज्यांच्यात अजून विशेष चमक दिसेल अशांनाच केवळ पदवीला प्रवेश दिला जावा. तिथे तीन वर्ष  काढल्यानंतर ही मुलं अभियंते म्हणून बाहेर पडतील. हे प्रमाण 10 : 4 : 1 असे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद किंवा इतर मान्यवर संस्थांनी ठरवून द्यावे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाचा एकच सुत्रबद्ध अभ्यासक्रम असला पाहिजे. तो राबविण्याची विशिष्ट पद्धत असली पाहिजे. प्रात्यक्षीकांवर जास्त भर दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये जावून अनुभव घेण्याला अभ्यासक्रमात स्थान असले पाहिजे.

खरं तर संपूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण व्यवस्थेत उद्योग जगताची भूमिका महत्त्वाची राहिली पाहिजे. कारण हे अभियंतेच उद्योग जगताचा पाया आहेत. पण इथे तसे होताना दिसत नाही. उद्योजकांच्या संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी अभियांत्रिकी शिक्षण विषयात मुख्य भूमिका निभावताना दिसत नाहीत. किंवा त्यांना विचारलेच जात नाही. ही फार चिंतनीय बाब आहे.

चर्चा काहीही करा आज तरी दीड लाख जागा रिकाम्या ठेवून सामान्य लोकांनी या व्यवस्थेच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे. एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनी ‘अभियंता दिनाला’ दीड लाख रिकाम्या जागांचे ‘गिफ्ट’ या क्षेत्राला मिळाले आहे. आता रिटर्न गिफ्ट काय मिळते ते बघू. 

      

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575