शेतकरी-मराठा आंदोलन: खरा प्रश्न जातीय कि आर्थिक?

दैनिक लोकसत्ता ३० सप्टेंबर २०१६ 

महाराष्ट्रात जिल्ह्याजिल्ह्यात मराठा समाजाचे मूक क्रांतीमोर्चे निघत आहेत; त्यांचे स्वरूप, उत्स्फूर्तता आणि आयोजन-व्यवस्थापन नव्या आयटी युगाला शोभणारे आहे. परंतु जिल्हावार शैक्षणीक संस्था त्यादिवशी ‘बंद ठेवण्याचा’ प्रकार नजरेआड करता येत नाही. तरीही याआधी देशात इतरत्र पटेल, जाट, गुज्जर आंदोलने झाली त्यापेक्षा या अहिंसक शांततामय आंदोलनाचा स्तर व प्रगल्भता वाखाणण्यासारखी आहे. भारतभरात शेतकरी भूधारक जातींचा हा नवा उद्रेक केवळ जातीय आरक्षण, अट्रोसिटी विरोध याच भिंगातून न पाहता आर्थिक अंगाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

अट्रोसिटी कायदा दलित शोषित समाजाना विशेष संरक्षण देण्यासाठी एके काळी आवश्यक होते, पण विनाचौकशी विनाजामीन अटक करणारा कोणताही कायदा मुळात अयोग्य आहे, तो दुरुस्त व्हायला हवाच. त्याचा गैरवापर झाला आहे हेहि खरे, पण त्याच्या भीतीने दोन्ही समाजातला संवाद खुंटतो व द्वेष वाढीला लागतो हा जास्त घातक परिणाम आहे. कोपर्डीचे बलात्कार प्रकरण आणि अट्रोसिटी कायदा याची सांगड घालणेहि गैर आहे. याआधी कितीतरी दलितांवर अत्याचार झाले. मुळात बलात्कार हाच निर्घृण गुन्हा आहे आणि अनेकवेळा पीडित व अत्याचारी यांची जात पाहून आंदोलने होतात हेच मुळात भयंकर आहे. जात कोणतीही असो, गुन्हा दाखल करून चौकशी होणे, त्वरित शिक्षा होणे आवश्यक असताना मोर्चे-दबावाने काय साध्य होते? झुंडशाही कोणत्याही बाजूने केली तरी ती गैरच आहे. निर्भया केसच्या निमित्ताने या सर्व बाबींची चर्चा होऊन नवा कायदाही आलेला आहे. यात नवी मागणी काय?

कुळकायद्याच्या व सिलिंग जमिन वाटपानंतर जमीनमालक झालेला शेतकरी वर्ग (त्यात मुख्यत: मराठा आहे) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा होती. महात्मा फुल्यांच्या ‘शूद्र शेतकरी’ मांडणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याना आता आर्थिक संधी मिळेल असे अपेक्षित होते. ग्रामीण अर्थकारणात शेती-शेतकरी समृद्ध झाल्याशिवाय इतर घटकांना आर्थिक अवकाश मिळणे अशक्य होते. पण नेहरूंच्या समाजवादी-नियोजन काळातदेखील कारखानदारीसाठी शेतकरी-शोषण अपरिहार्य ठरवले गेले. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने समृद्धीची नवी मक्तेदारी व भ्रष्टाचार तयार झाले, त्यातून पक्ष पोसले गेले, पण हे ‘वैभव’ फार काळ टिकणारे नव्हतेच. काही घराणी सोडली तर बाकीचा शेतकरी मराठा कायम आर्थिक विवंचनेत राहिला. शेती-अर्थव्यवस्था (भारत) संकटात आहे अशी मांडणी शरद जोशींनी १९८० पासून केली, त्यावर जातीय उत्तरे असू शकत नाहीत/नयेत  हेही समर्थपणे मांडले. या अरिष्टाचे स्वरूप अनेकविध होते. जमिनींचे तुकडे होत जाणे, भांडवल-क्षय, सक्तीचे जमीन-संपादन, प्रक्रिया-बंदी, लेव्ही व एकाधिकार खरेदी, स्वस्त धान्यासाठी शेतमालाचे देशांतर्गत बाजार व निर्यात पाडण्याची सविस्तर यंत्रणा, समाजवादी  गट-पक्षाचे महागाईविरुद्ध  मोर्चे (जे आजही चालू असतात), तंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच (यात डावे, समाजवादी, गांधीवादी व संघवाले सर्वच सामील आहेत), वायादेबाजारास लहरीप्रमाणे बंदी, पण या सर्वात भयंकर म्हणजे सिलिंग व जीवनावश्यक सेवा-वस्तू सारखे शेतकरीविरोधी कायदे आणि घटनेचे शेड्युल ९ (ज्यात टाकलेले कायदे न्यायालयीन प्रक्रियेपासून अबाधित आहेत). शिवाय वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी वगैरे भर असतेच. वीजटंचाई तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. आणि शेवटी घामाचा दाम मिळण्यात निर्णायक पराभव ठरलेलाच. मातीमोल कांदा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या सर्वांशी २-३ पिढ्या लढत राहणारा शेतकरी आता हरला आहे, जागोजागी २०-२५ हजारासाठी देखील आत्महत्या करीत आहे. संपुआच्या मागील पानावरून चालू असलेल्या अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे योजना तर अन्नदात्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच्या आहेत.  नवे मराठा आंदोलन हे या प्रदीर्घ व अनेकांगी रोगाचे फलित आहे. प्रस्थापित मराठा नेतृत्व या आंदोलनाच्या आयोजनात असेलही कदाचित, पण हे आंदोलन थेट त्यानाही अडचणीचे सवाल करीत आहे हे विशेष.

हे खरे की केवळ शेतीभातीवर कोणताही मोठा देश चालू शकत नाही. गांधीजींच्या स्वप्नाळू ग्रामीण-स्वदेशीवादाची  भुरळ अजून काहीना पडली असेल, पण शेतीतून अधिकाधिक लोकांनी क्रमश: बाहेर पडून या देशाचे व जगाचे खरे ‘नागरिक’ व्हावे यासाठी प्रक्रिया-उद्योगासाहित एकूण औद्योगिक प्रगती व त्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. योग्य आर्थिक मार्गाने हे व्हावे यासाठी उपर्निर्दिष्ट अनेक समस्यांचे निराकरण करण्याची म्हणजे संरचना व खुलीकरण यांची गरज आहे. भाजप सरकारच्या पीकविमा, माती-परिक्षण, राष्ट्रीय शेतमाल बाजारपेठ, शेतमाल बाजारसमितीची मक्तेदारी रोखणे, युरिया-प्रश्नाची सोडवणूक आदि काही चाली स्तुत्य आहेत. पण याउलट जीएम-तंत्रज्ञान विरोध, रिटेलमध्ये परकी गुंतवणुकीला कोलदांडा, निर्यातविरोधी युक्त्या, शेतकरीविरोधी कायदे तसेच कायम ठेवणे, पाणी-वीज आदि संरचना मागास राहणे, शेतीत नवे भांडवल न येणे, गोवंशहत्याबंदीमुळे गुराचे बाजार कोसळणे, साचलेली कर्जे, वेळोवेळी बाजार हस्तक्षेप करून बाजार पाडणे ही नवी-जुनी दुखणी आहेतच. हमीभाव हा केवळ काही अन्नसुरक्षा-पिकांना आणि काही राज्यातच लागू होतो, शिवाय इतर मालाचे (उदा ज्वारी-बाजरी) बाजार कमी राहण्यात या हमीभावाचाही वाटा आहे. काही राज्यातील गहू-तांदूळ सोडून देशभरात बाकीच्या मालाच्या सरकारी खरेद्याही नीट होत नाहीत. दुसरीकडे खाजगी व्यापारी करीत असलेल्या ‘साठेबाजीवर छापे’ घालून शेतमाल खरेदीही अडकवली जात आहे. इथल्या डाळींपेक्षा आफ्रिकन डाळ चालते (मेक इन इंडिया?). हे आंदोलन भाजपकथित स्वामिनाथन आयोगानुसार  शेतमालावर ५०% नफ्याची मागणी करते, (नफा कोणी कसा द्यायचा?) पण त्यात जमिनीवर सिलिंग वगैरे बडगाही आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी परत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागेल.

अशा आर्थिक कोंडीतून मराठा-आरक्षण मागणे समजण्यासारखे आहे. याने कोणाचे आरक्षण कमी होईल हा मुद्दा गौण आहे. शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्याने मेडिकल व इतर काही क्षेत्रात जागा मिळू शकतील, अर्धी फी भरण्याची सोयपण लागू शकते. पण मुळात योग्य खर्चात शिक्षणाच्या सर्वांनाच पुरेशा सोयी होणे हेच महत्वाचे आहे. या आंदोलनात शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा (म्हणजे मोफतीकरणाचा) मुद्दा वरवर आकर्षक असला (शिवाय आंदोलनात उतरलेल्या संस्थाना अडचणीचा) अव्यवंहार्य आहे. पण आरक्षणातून सरकारी नोकऱ्या किती मिळतील? मुळात काही अतिमागास वर्गाना एका  पिढीपुरते नोकरीत प्रवेश देण्याचे आरक्षण योग्य आहे, पण त्याने तरी दलित-मागास जमातीचा प्रश्न किती सुटला? पण पदोन्नतीदेखील अशीच होणार असेल तर कामकाजाची आधीच घसरलेली  गुणवत्ता वाढायला कोणती प्रेरणा मिळणार? मुळात ओबीसी आरक्षण हादेखील मुद्दाम फुगवलेला मुद्दा आहे. असे प्रत्येक जातीने आम्ही मागास म्हणून आरक्षण मागितले तर ५०% खुल्या वर्गाचे एकूण गणित कसे बसणार? शिवाय शेती करणारे मराठे-कुणबी यांना अगोदरच आरक्षण मिळालेले आहे. (मात्र त्यात सर्वौच्च न्यायालयाने क्षत्रीय ठरवलेल्या ९६ कुळी मराठ्यांचा समावेश नाही.) उर्वरित मराठा शेतकरी खुल्या-प्रवर्गात तर सुतार-लोहार आदी आरक्षित वर्गात हा भेदभाव आज अन्यायकारक आहे. तथापि त्यांना असेल तर ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’  हा मराठा जातीचा आग्रह चुकीचा ठरत नाही. इतर समजही अशा मागण्या करीत आहेतच. खरी गरज आहे एकूण शैक्षणीक सोयी वाढवत सगळ्यांनाच पुरेशा संधी निर्माण करण्याची व आरक्षण कमी करत घटवण्याची. त्याऐवजी आता आपण उलट दिशेला निघालो आहोत. पाणी नसलेल्या आडात आणखी पोहरे टाकून भांडणेच वाढत जातील. मात्र सर्व जग अभूतपूर्व खुलीकरण व औद्योगिक समृद्धीचे सोपान चढत असताना आपण परत आरक्षण-सर्पाने गिळले जाण्याचा धोका पाहत आहोत.

वाईट हे कि ज्या राज्यघटना-परिशिष्ट ९ मुळे शेती-शेतकरी सतत संकटात राहिले, त्याचाच आधार घेऊन हे आरक्षण न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याची एक चाल सांगितली जात आहे. मुळात हे परिशिष्ट ९ संपण्याची किंवा किमान त्यातून अनेक शेतकरी-घातक कायदे बाहेर काढण्याची गरज आहे, तरच एकूण शेतीअर्थव्यवस्था सुधारणे शक्य आहे. मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग म्हणून पहाण्याचा आहे. शेतकरी-उद्योजक हाही  आपल्या शेती, शेतमाल बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात (विनासहकार), आयातनिर्यातील सा-या समाजघटकांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. वस्त्रोद्योग हे एक असेच मोठे क्षेत्र होऊ शकते.  केंद्र-राज्य सरकारांची शेती-आधारित अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे असे गृहीत धरले तरी निवडणुकांसाठी मध्यमवर्गीय हितसंबंध सांभाळण्याची त्यांची राजकारणी धडपड उघड आहे. देशात अन्य क्षेत्रात खुलीकरण १९९२ मध्येच सुरु झाले असले तरी कॉंग्रेस व आता रालोआची सावत्र किसाननीती शेतीक्षेत्राच्या बेड्या तोडायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी-मराठा आसूडाचा हा फटका अटळ दिसतो.

 

महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट द्वारा

अनिल घनवट, गंगाधर मुटे, सुधीर बिंदू, गिरीधर पाटील, सरोज काशीकर, गोविंद जोशी, सुभाष खंडागळे, प्रकाश पाटील, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे, अजित नरदे, रवी देवांग, मानवेंद्र काचोळे, कैलास तवर, श्रीकांत उमरीकर,श्रीकृष्ण उमरीकर, सुमंत जोशी, संजय कोले, संजय पानसे ,शाम अष्टेकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे, चंद्रहास देशपांडे आणि इतर