दीडलाख रिकाम्या जागांनी साजरा करा ‘अभियंता दिन’!

उरूस, पुण्यनगरी, 12 सप्टेंबर 2016

भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस 15 सप्टेंबर ‘अभियंता दिन’ म्हणून भारतात साजरा केला जातो. या वर्षी हा दिवस साजरा करताना एका मोठ्या विदारक सत्याला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात  अभियांत्रिकी पदवीच्या (डिग्री) एकूण 1,43,853 जागांपैकी तब्बल 45 टक्के म्हणजे 64,418 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत.त्या सोबतच पदविका (डिप्लोमा) च्या 1,59,804 जागांपैकी 56 टक्के म्हणजे 89,399 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत. 

इ.स. 1982 पर्यंत केवळ शासकीय पातळीवरच अभियांत्रिकी शिक्षणाची सोय होती. त्यानंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. ही महाविद्यालये केवळ विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुल्कावर चालविली जात होती. त्यासाठी  शासनाने जागा प्राधान्याने सवलतीच्या दरात शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. गेल्या 34 वर्षांत महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या वाढत वाढत 365 पदवी आणि 473 पदविका महाविद्यालये इथपर्यंत पोचली. 

सगळ्या शासकीय गोष्टी नाकारणारे अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत मात्र पहिल्यांदा शासकीय महाविद्यालयांना पसंती देतात. आय.आय.टी. सारख्या संस्था तर सोडाच पण जी शासकीय महाविद्यालये आहेत त्यांचे प्रवेश पहिल्यांदा संपतात.

खसगी महाविद्यालयांमध्ये शुल्क प्रचंड असते. त्यामुळे गोरगरिबांना शिकता येत नाही अशी ओरड व्हायला सुरवात झाली. खरं तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध होते. (1988 ते 1992 या काळात शासकीय अभियांत्रिकीचे शुल्क 256 रूपये एका सत्राचे होते. वसतीगृहाचे शुल्क 65 रूपये सहा महिन्यांचे. कुणाचा विश्वासच बसणार नाही.)  तेथे ज्याचा क्रमांक लागला नाही त्याला खासगी महाविद्यालयांमध्ये जास्त शुल्क भरून शिकणे भाग होते. मग तो खुल्या प्रवर्गातला असो किंवा राखीव. त्यात भेदाभेद करण्याचे खासगी संस्थांना जमणे शक्य नव्हते. कारण त्यांना कुठलेही शासकीय अनुदान नव्हते. पण आपल्याकडे गरिबांचा कळवळा या नावाने शासनाचा हस्तक्षेप खपवून घेण्याची प्रचंड हौस सगळ्यांना आहे. ही खासगी महाविद्यालये प्रचंड लूट करतात (जे काही ठिकाणी खरेही होते) अशी बोंब केल्या जावू लागली. या महाविद्यालयांमध्ये कुठलाही दर्जा राखल्या जात नाही. श्रीमंतांची पोरं पैशाच्या जोरावर शिक्षण घेतात. मग गरिबांनी काय करायचे? गुणवत्ता असून आम्ही मागे पडतो अशी ओरड सुरू झाली. ही ओरड खोटी होती. गुणवत्ता होती तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये तूमचा नंबर लागायला पाहिजे होता.  

या ओढाओढीत शासनाने स्वत:ची महाविद्यालये न वाढवता, किंवा आहे त्या महाविद्यालयांतील जागा न वाढवता खासगी महाविद्यालयांवरतीच नियंत्रण आणायला सुरवात केली. ज्या क्षणी शासनाने या खासगी महाविद्यालयांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणले त्या क्षणापासून खासगी अभियांत्रिकी शिक्षणाची घडी विस्कटायला सुरवात झाली. खरे तर खुली स्पर्धा राहिली असती तर त्या स्पर्धेपोटी या खासगी महाविद्यालयांचा दर्जाही सुधारला असता. 

मग शासनाने अट घातली की या महाविद्यालयांचे प्रवेश गुणवत्तेप्रमाणेच झाले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्व इथेही लागू झाले पाहिजे. वर वर हे कुणालाही योग्यच झाले असे वाटेल. पण नेमकी गोम इथेच आहे. खासगी महाविद्यालयांनी हे प्रवेश गुणवत्तेने देण्याचे कबुल केले. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्वही स्विकारले. त्यांनी त्यांचे शुल्क काय असावे तेही सांगितले. थोड्या फार फरकाने शासनाने ते शुल्क मान्यही केले. मग यात राखीव जागातील विद्यार्थी किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई.बी.सी.धारक) विद्यार्थी यांचे शुल्क संपूर्ण किंवा अंशत: शासनाने भरावे असे ठरविण्यात आले. कारण काय तर गरिबांना कमी पैशात शिक्षण मिळायला हवे. (खरे तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज तातडीने मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याला जबाबदारीची जाणीव राहिली असती.) याचा परिणाम असा झाला की खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थी  यांना शुल्क तर समान झाले पण त्यात शासनाचा हस्तक्षेप सुरू झाला.

मग राखीव जागा तसेच अल्पसंख्य वर्गातील विद्यार्थी (जैन समाज अल्पसंख्य म्हणून अभियांत्रिकी शिक्षणाचे शुल्क माफ किंवा कमी करून घेण्यास पात्र आहे) यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर या महाविद्यालयांमध्ये व्हायला लागले. कारण त्यांचे पैसे शासन भरू लागले. हळू हळू हे प्रवेश केवळ कागदोपत्री व्हायला लागले. या विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून पैसे लाटण्याच्या पद्धतशीर योजना यशस्वी व्हायला लागल्या. 

तसेच ज्या पालकांनी केवळ पैसे आहेत म्हणून आपल्या मुलाला पात्रता नसतानांही अभियांत्रिकीला घातले ती पोरंही नापास होवून वर्ष वाया घालवू लागली. परिणामी त्यांच्या पुढच्या वर्षीच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. याचा परिणाम त्या महाविद्यालयाच्या अर्थकारणावर झाला. ही सगळी महाविद्यालये केवळ आणि केवळ पालकांनी भरलेल्या शुल्कावरच चालतात. मग जर ही गंगोत्रीच आटली तर हा गाडा चालणार कसा? 

खासगी महाविद्यालयांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाली. एकट्या औरंगाबाद शहराचे उदाहरण पहा. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जे.एन.ई.सी. आणि एम.आय.टी  ही तीन महाविद्यालये एकेकाळी होती. आज याच शहरात दहा अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. जेमतेम 750 विद्यार्थी एका वर्षी प्रवेश घेवू शकतील इतकी क्षमता होती. ती आता चक्क चार हजारांवर पोचली. हेच हाल पदविका विद्यालयांचे. याचा परिणाम म्हणून आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. 

बरं ज्या जागांवर प्रवेश झाले तेथेही शिक्षणाची परिस्थिती काही फार बरी आहे असे नाही. या सगळ्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. दहावीनंतर दोन वर्ष आय.टी.आय., त्यानंतर एक वर्ष  पॉलिटेक्नीक, आणि पुढची तीन वर्ष अभियांत्रिकी पदवी असे सलग सुत्र ठेवले जावे. म्हणजे पहिल्या दोन वर्षांतील शिक्षणानंतर सगळी मुलं आय.टी.आय. चा शिक्का बसून बाहेर पडतील. (यामुळे अकरावी बारावीच्या दुष्ट चक्रातून त्यांची सुटका होईल) त्यातील ज्यांच्यात विशेष चमक दिसेल त्यांना पदविका (डिप्लोमाला) प्रवेश दिला जावा. एक वर्षानंतर ही सगळी मुलं पोलिटेक्निक होवून बाहेर पडतील. त्यांच्यातील ज्यांच्यात अजून विशेष चमक दिसेल अशांनाच केवळ पदवीला प्रवेश दिला जावा. तिथे तीन वर्ष  काढल्यानंतर ही मुलं अभियंते म्हणून बाहेर पडतील. हे प्रमाण 10 : 4 : 1 असे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद किंवा इतर मान्यवर संस्थांनी ठरवून द्यावे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाचा एकच सुत्रबद्ध अभ्यासक्रम असला पाहिजे. तो राबविण्याची विशिष्ट पद्धत असली पाहिजे. प्रात्यक्षीकांवर जास्त भर दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये जावून अनुभव घेण्याला अभ्यासक्रमात स्थान असले पाहिजे.

खरं तर संपूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण व्यवस्थेत उद्योग जगताची भूमिका महत्त्वाची राहिली पाहिजे. कारण हे अभियंतेच उद्योग जगताचा पाया आहेत. पण इथे तसे होताना दिसत नाही. उद्योजकांच्या संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी अभियांत्रिकी शिक्षण विषयात मुख्य भूमिका निभावताना दिसत नाहीत. किंवा त्यांना विचारलेच जात नाही. ही फार चिंतनीय बाब आहे.

चर्चा काहीही करा आज तरी दीड लाख जागा रिकाम्या ठेवून सामान्य लोकांनी या व्यवस्थेच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे. एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनी ‘अभियंता दिनाला’ दीड लाख रिकाम्या जागांचे ‘गिफ्ट’ या क्षेत्राला मिळाले आहे. आता रिटर्न गिफ्ट काय मिळते ते बघू. 

      

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575