उरूस, दै. पुण्यनगरी, 11 जूलै 2016
रामदास आठवले यांनी केंद्रात राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आठवलेंच्या पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नाही. स्वत: आठवले भाजपाच्या कोट्यातून राज्यसभेवर निवडले गेले आहेत. ज्या पक्षाला स्वत:ला पूर्ण बहुमत केंद्रात आहे त्याला स्वत:च्या पक्षातील दलित दिसले नाहीत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. (महाराष्ट्रात भाजपकडून दोन बौद्ध खासदार निवडून आले आहेत-लातूर व सोलापूर)
मग जर दलितांचे प्रतिनिधी पक्षाच्या बाहेरचेच असतील तर पक्षातील दलितांनी काय करायचे? हा फक्त भाजपापुरता प्रश्न नाही. सर्वच पक्षांबाबत ही परिस्थिती आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचे प्रतिनिधी होते असे नाही. ते प्रकांड पंडित होते. लोकशाहीची सुरवात होती तेंव्हा सर्वांना समाविष्ट करून घेण्याचा नेहरूंचा आणि पर्यायाने कॉंग्रेसचा दृष्टीकोन होता. अगदी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात स्थान होते.
तेंव्हा रामदास आठवले आणि बाबासाहेब अशी तुलना करण्याचे काही कारण नाही. तेवढी पात्रताही आठवलेंची नाही. कॉंग्रेंसमध्ये महाराष्ट्रात सुशीलकुमार शिंदे, नासिकराव तिरपुडे असे दलित नेतृत्व होते की ज्यांना महत्त्वाची पदे दिल्या गेली. दादासाहेब रूपवते किंवा दादासाहेब गायकवाड यांनीही कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून दलितांचे हित साधण्याचा प्रयास केला. केंद्रीय पातळीवर बाबु जगजीवनराम यांचे नेतृत्व प्रस्थापित व्हावे असा प्रयास होता. त्यांची मुलगी मीराकुमार या लोकसभेच्या सभापती होत्या.
कांशीराम आणि नंतर मायावती यांच्या प्रवेशाने एक आश्चर्यकारक फरक देशातील दलित राजकारणात झाला. लाचारीने सत्तेचा एखादा तुकडा मागून हयात घालवावी अशी परिस्थिती राहिली नाही. बरोबरीने मांडीला मांडी लावून दलित नेतृत्व सत्तेत वाटा मागायला लागले. इतकेच नाही तर स्वत:च्या जीवावर संपूर्ण बहुमत मिळवण्याचे आश्चर्य उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी घडवून आणले.
प्रकाश आंबेडकरांनी अकोला जिल्हापुरते भारिप-बहुजन महासंघाची रणनिती यशस्वी करून दाखवली व जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळवले. रिपाईचे महाराष्ट्रातील विविध गट तट राज्याच्या पातळीवर नाही जमले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर म्हणजे महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्यात सत्तेची छोटी मोठी पदे पटकावत आले आहेत. दलितांना मोठ्या पक्षात सामील होण्यापेक्षा आपला एखादा पक्षाचा छोटा तुकडा जिवंत ठेवावा व त्याद्वारे सत्तापदे मिळवित सौदेबाजीची ताकद वाढवत न्यावी हे जास्त सोयीस्कर वाटते.
रिपाईच्या गंगाधर गाडे, प्रीतमकुमार शेगांवकर आणि सुलेखा कुंभारे या कार्यकर्त्यांनाही मंत्रिपदाची झूल पांघरायला भेटली. गंगाधर गाडे तर आमदार नसतांनाही मंत्री झाले. सहा महिन्यानंतर कुठल्याच सभागृहाचे सभासद न होता आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. बाहेरच्या दलित नेतृत्वाला गोंजरण्यासाठी मंत्रीपदाची त्यांची हौस बीन आमदारकीची भागवली गेली.
मग या उलट एखाद्या मोठ्या पक्षात (भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना) दलित नेतृत्व का तयार होत नाही? का ते तयार होवू नयेत अशीच व्यूह रचना केली जाते? हा खरा प्रश्न आहे. शिवसेनेचे औरंगाबादचे सध्याचे खासदार आणि आमदार हे दोन्ही दलित आहेत. पण त्यांना कुठेच मंत्रिपद मिळाले नाही.
दलितातही परत पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर जातीचे आमदार/खासदार/नगरसेवक हे विविध पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. पण पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध (नवबौद्ध) नेतृत्व हे फक्त रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया मध्येच आढळून येते हे काय गौडबंगाल आहे? आणि हे बाहेर तयार झालेले नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांना मोहिनी घालते. परिणामी निवडून आले नाही तरी यांना सोबत घेवून आपण सत्तेचा सोपान चढू शकतो असेच प्रस्थापित पक्षांना वाटत राहते.
पक्षातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण करायचे आणि बाहेरच्यांना पदे द्यायची हे फक्त दलितांपुरते मर्यादित नाही. तर हा अनुभव इतर चळवळींनाही आला आहे.
पाशा पटेल हे शेतकरी संघटनेमधून भाजपाने आयात केलेले नेतृत्व. त्यांना काही काळ विधान परिषदेवर आमदारकीही दिली. आता जवळपास 16 वर्षांपासून ते भाजपाच्या मांडवाखाली नांदत आहेत. असे असताना शेतकरी संघटनेतील सदाभाऊ खोत यांना विधान परिषदेवर घेवून मग मंत्री केले जाते. मग पाशा पटेल यांना (त्यांचे मुस्लीम असणे बाजूला ठेवून.) शेतकरी नेता म्हणून मंत्री का नाही केले जात? शेतकरी संघटनेचे दुसरे नेते शंकर धोंडगे यांनाही 16 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीने आपल्या पदराखाली घेतले. त्यांना एकवेळ आमदार म्हणून निवडून येता आले. नंतर त्यांचा कुठलाही उपयोग राष्ट्रवादीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी केला नाही.
म्हणजे प्रस्थापित पक्षातील कार्यकर्ते हे आता विविध चळवळीत सक्रिय राहण्यास समर्थ राहिले नाहीत. म्हणून मग चळवळींचे नेतृत्व आयात करण्याचा सोपा उपाय केला जातो.
रामदास आठवले यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि लगेच आंबेडकर भवनच्याप्रश्नावर भव्य मोर्चाचे आयोजन प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्याचे घोषित झाले आहे. आता रामदास आठवले या मोर्चात सामिल होणार का? आठवले आता सरकारचा भाग आहेत. मग ते स्वत:ला बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी म्हणवून घेत मंत्रिपदाची झूल बाजूला ठेवून निळ्या झेंड्याखाली येतील का?
1997 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक चांगला प्रयोग शरद पवारांनी करून दाखवला होता. खुल्या जागांवरून चार दलित नेत्यांना त्यांनी खासदार म्हणून निवडून आणले होते. (प्रकाश आंबेडकर-अकोला, रा.सु.गवई-अमरावती, जोगेंद्र कवाडे-भंंडारा, रामदास आठवले-मुंबई) पण याच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात दलित नेतृत्व का फुलले नाही?
सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्या गेले. पण प्रत्यक्ष निवडणुक झाल्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले तेंव्हा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणुकी लढवली त्या सुशीलकुमारांना बाजूला ठेवून विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. सुशीलकुमार शिंदे हे कॉंग्रेसचे दलित नेतृत्व निवडून दिलेल्या आमदारांना नको होते का? निवडुन येण्यापुरते ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चे नाटक करण्यापुरते शिंदे चालतील, पण प्रत्यक्ष सत्ता भोगण्याची वेळ आली तर मात्र दलितांचे नेतृत्व आम्ही स्विकारणार नाही असा पुरोगामी महाराष्ट्राचा देशाला संदेश होता का? (बाबू जगजीवनराम यांना पंतप्रधानपद देण्यात अशीच काही अडचण तेंव्हा उद्भवली होती का?)
हेच दलित नेतृत्व जेंव्हा स्वतंत्रपणे मायावती यांच्या रूपाने वेगळा पक्ष स्थापन करून समोर येते तेंव्हा ते हाच ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चा प्रयोग उलटा राबविते. दलितांशिवाय आम्ही इतरही समाजघटकांना बरोबर घेवू असा संदेश देते. लोकंही त्याला प्रतिसाद देतात.
जर हे असेच वातावरण राहिले तर प्रस्थापित पक्षात केवळ होयबा दलित नेतृत्व शिल्लक राहिल. आणि ज्याला थोडेफार डोके आहे, नेतृत्वगुण करण्याची उर्मी आहे, वेगळी प्रतिभा आहे ते आप-आपला छोटा मोठा पक्ष स्थापन करून सौदेबाजीची आपली ताकद वाढवित राहतील.
आता प्रस्थापित पक्षांसमोर आव्हान आहे की आपल्या पक्षातील सर्व जातीधर्माचे नेतृत्व फुलू द्यायचे की आयात दलितांना पद देवून त्यांचे महत्त्व वाढवायचे? आणि महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर ऍड. प्रकाश आंबेडकरांसारख्या नेतृत्वाने इतर समाज घटकांना सोबत घेवून एक सक्षम पक्ष उभा करायचा? का रामदास आठवले सारखे वैयक्तिक मंत्रिपदे मिळवून पक्षातील कार्यकर्त्यांना, समग्र दलितांच्या हिताला वार्‍यावर सोडायचे?
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.
