विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाची खैरात कशासाठी?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 20 मे 2016

मुठभर लोकांनी शासनाचा गळा पकडावा आणि आपला स्वार्थ साधून घ्यावा. पण नाव मात्र सर्व समाजाचे करावे. असाच काहीसा प्रकार विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी सध्या केला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मायबाप सरकार या दबावाला बळी पडले. आणि 20 टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. 

तीन वर्षांपूर्वी पटपडताळणी करण्यात आली तेंव्हा 14 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आढळून आली. यातील जवळपास सर्वच (म्हणजे साडे तेरा हजार) शाळा ह्या शासनाच्या आहेत. या शाळांमधील सर्व शिक्षकांना संपूर्ण पगार वेतन आयोगासह सर्व भत्त्यांसह देण्यात येतो. या शाळांचा सगळा खर्च शासन करते. तरीही या शाळांमध्ये विद्यार्थी जायला तयार नाहीत. यातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण भागातीलच आहेत. म्हणजे ज्या समाजाच्या नावाने, दीन दलितांच्या, दुबळ्यांच्या नावाने गळा काढला जातो त्यांनी या फुकट शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरवली आहे. पण या शाळा बंद करण्याचे धाडस मात्र सरकारने दाखिवले नाही. कारण काय तर शिक्षकांचा प्रश्न. म्हणजे या शाळा या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून काढलेल्या नसून शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणूनच काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे चित्र आहे विनाअनुदान धोरणाचे. 2001 मध्ये कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. हे ठरवित असताना या सगळ्या संस्थांनी ‘आम्ही भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान मागणार नाही’ असे शपथपत्र शासनाला लिहून दिले. आणि केवळ असे शपथपत्र दिले म्हणूनच या संस्थांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. जेंव्हा या शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणुक करण्यात आली तेंव्हा त्या सर्व शिक्षकांना याची 100 टक्के कल्पना होती की आपल्या शाळेला मान्यताच मूळात अनुदान न मागण्याच्या अटीवर मिळाली आहे. 

या विनाअनुदानित शाळा  (म्हणजे त्यांचे संस्था चालक) गेली 15 वर्षे अनुदान मिळावे म्हणून या ना त्या मार्गाने धडपडत होते. त्यांना राजकीय पाठबळ होते किंवा या राजकीय नेत्यांच्याच संस्था होत्या (आहेत) हे तर उघड गुपित आहे. या शाळांच्या मान्यतेमधील ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ हा शब्द आम्ही काढून दाखवतो असे आश्वासन तेंव्हाचे शिक्षक आमदार वसंत काळे यांच्यासारख्यांनी दिले. आपल्या राज्यकर्त्यांनी सर्व सामान्य जनतेच्या कळवळ्याखातर हा शब्द वगळला. मग या सगळ्या शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगा प्रमाणे मिळणार्‍या पगाराचे स्वप्न दिसायला लागले. 

यातच औरंगाबादमध्ये यासाठी आंदोलन करणाऱ्या  एका शिक्षकाचा आंदोलन काळात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. खरे तर हा मृत्यू आंदोलन स्थळी नसून घरी गेल्यावर दुसर्‍या दिवशी झाला. पण मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात माहिर असलेल्यांना हा मृत्यू म्हणजे आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याची सुवर्ण संधी वाटली. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षण क्षेत्राला गाजर दाखवून आपल्याकडे ओढण्याची संधी भाजप सोडणे शक्यच नव्हते. याचाच परिणाम म्हणजे या संस्थांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. टप्प्या-टप्प्यात हे अनुदान 100 टक्के करण्यात येईल. आणि या सर्व पात्र कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा संपूर्ण अनुदानास प्राप्त होतील. 

शाळांना संपूर्ण अनुदान म्हणजे शाळेचे काही भले होते असे नाही. हे सगळे पैसे शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. बाकी काहीच होत नाही. सध्या ज्या शाळांना शासन 100 टक्के अनुदान देतं म्हणजे त्यातील शिक्षकांचे पूर्ण पगार (जे प्रमाण शाळेच्या एकूण अनुदानाच्या 92 टक्के इतके प्रचंड आहे.) शासन करतं. 

असं समजा की या सर्व शिक्षकांच्या मागण्या संपूर्ण न्याय्य आहेत. त्यांना तातडीने 20 टक्केच नाही तर 100 टक्के अनुदान दिलेही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार आहेत का? आज संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठल्याही छोट्या मोठ्या शहरात जा. 11 वी आणि 12 वी विज्ञान विषयासाठी प्रवेश घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी शाळेसोबतच एखाद्या कोचिंग क्लासला प्रवेश घेतोच. मग ज्या 11 वी व 12 वीच्या शिक्षकांना शासनाकडून संपूर्ण पगार दिला जातो ते काय माशा मारत बसतात? 

आज 11 वी व 12 वी विज्ञानाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रत्येक पालकाला किमान सरासरी वर्षाला एक लाख रूपये खर्च कोचिंग क्लासची फि म्हणून भरावा लागत आहे. हा खर्च या शिक्षकांच्या पगारातून वसूल करा अशी मागणी सामान्य माणसांनी केली तर हे शिक्षक काय भूमिका घेतील? 

कायम स्वरूपी विना अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले. मग एक साधा प्रश्न आहे. याच काळात किंवा या आधिपासून मान्यता मिळालेल्या कायम स्वरूपी विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक काय करत आहेत? त्यांनी आंदोलन का नाही केले?  मराठी शाळांमध्यें शिकवायचे तर शासनाचे अनुदान असल्याशिवाय शिक्षकांची जीभ उचलत नाही आणि इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित शाळांमध्ये मात्र खासगी पैशावर सगळे ठीक ठाक चालू असते. हे काय गौडबंगाल आहे?

मागेल त्याला इंग्रजी विना अनुदानित शाळा मिळते पण मागेल त्याला मराठी विना अनुदानित शाळा का मिळत नाही? जर काही संस्था (अशा महाराष्ट्रात 95 संस्था आहेत) ‘आम्हाला तुमच्या अनुदानाची भिक नको. आम्ही लोकांच्या पैशावर कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा चालवूत’ असं म्हणत असतील तर शासन त्यांना मान्यता का देत नाही? स्वत:च्या हिंमतीवर कुणी मराठी शाळा चालवित असेल तर त्याच्या मार्गात अडचणी का आणल्या जातात? 

एकीकडे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या म्हणजेच आमच्या पगाराची सोय करा म्हणून बोंब मरायची. आणि दुसरीकडे गावोगावी गल्लो गल्ली कोचिंग क्लासेसचे वाढत चाललेले प्रस्थ दुर्लक्षीत करायचे हे नेमके काय आहे? खासगी शिकवण्यांमध्ये अतिशय कमी पगारात शिक्षक काम करतात. आणि इकडे वेतन आयोगाचे सगळे फायदे घेवून काम करणार्‍या शिक्षकांचे विद्यार्थी पुरेसे ज्ञान मिळत नाही म्हणून खासगी शिकवण्या लावतात. 

समजा असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास लावावे लागतात, त्या शाळेतील शिक्षकांच्या पगारातून क्लासचे शुल्क कापुन घेण्यात यावे तर चालेल का? किंवा असा निर्णय शासनाने घेतला की खासगी शिकवणी वर्गांमधून (कोचिंग क्लासेस) जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत ते अधिकृत आहेत. त्यांनी कुठल्याही नोंदणीकृत संस्थेच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेतला नाही तरी त्यांना दहावीची परिक्षा देता येईल. तर अशावेळी या आंदोलन करणार्‍या शिक्षकांची भूमिका काय असेल?

आंदोलन करणारे शिक्षक, त्यांना अनुदान मंजुर करणारे मंत्री, या निर्णयाशी संबंधीत सर्व शासकीय अधिकारी, या शिक्षकांच्यापाठी असणारे सर्व आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी या सर्वांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकत आहेत? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2015 मध्ये असा निर्णय दिला होता की शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल तर लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी सर्वांची मुलं याच शाळांमध्ये दाखल झाली पाहिजेत. या आंदोलन करणार्‍या सर्व शिक्षकांची मुलं 100 टक्के अनुदान असणार्‍या शाळांमध्येच शिकली पाहिजेत. तर मग या प्रश्नावर शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतील? 

एज्युकेशन व्हावचर ची संकल्पना हेरंब कुलकर्णी सारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनी मोठ्या अभ्यासाने पुढे मांडली आहे. शिक्षणासाठी शासनाला खर्च करायचाच असेल तर त्या रकमेचे एज्युकेशन व्हावचर पालकांना देण्यात यावेत. त्यांच्या मुलांना जिथून चांगले शिक्षण मिळेल त्या संस्थेत ते व्हावचर ते पालक जमा करतील. यातून सर्व शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचे विद्यार्थ्यांचे थेट दडपण निर्माण होईल. शिक्षणात खुली स्पर्धा आली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. गॅस सबसिडी थेट खात्यात गोळा करण्याचे धोरण ठरविले आणि दोन कोटी खाते बोगस असल्याचे उघड झाले. तसे एज्युकेशन व्हावचरचा प्रयोग केला किंवा ही सबसिडी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाली तर या खात्यातला भ्रष्टाचार संपेन. आणि अशा शिक्षकांच्या आंदोलनांना सरकारला बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.    

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

कोण होता निजामाचा बाप?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 13 मे 2016

"सध्या देशात निजामाच्या बापाचे राज्य आहे"  असे उद्गार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी काढले. संजय राऊत यांचा इतिहासाचा अभ्यास किती आहे माहित नाही पण मराठवाड्याचा आणि त्यातही हैदराबाद संस्थानचा अभ्यास मात्र तोकडा असावा हे नक्की. निजामाचा बाप काढताना त्यांना जो अर्थ अपेक्षीत आहे त्याच्या नेमके उलट चित्र इतिहासातून समोर येतं. निजामाचा बापच कशाला त्याचे इतरही दादा परदादा यांची कारकिर्दी त्याच्यापेक्षा उदारमतवादी, विकासाभिमुख, प्रगल्भ असल्याचे पुरावे आहेत. अर्थात ही तुलना सातव्या निजामाशी आहे. इतर जगाशी नाही. 

दक्षिणेतील इस्लामी राजवटीबद्दल फार कमी माहिती महाराष्ट्राच्या इतर भागातील लोकांना आहे. दक्षिणेतील सगळ्यात पहिली इस्लामी राजवट कर्नाटकातील गुलबर्गा येथील हसन गंगु बहामनी याची. या राजवटीतील पाच सरदारांनी पुढे बंड करून आपआपले प्रदेश स्वतंत्र म्हणून घोषित केले. हैदराबादच्या गोवळकोंडा येथील कुतुबशाही, विदर्भातील एलिचपुरची इमादशाही, अहमदनगरची निजामशाही (ही निजामशाही अणि हैदराबादची निजामी राजवट विभीन्न आहेत. नेहमी यांच्याबाबत गल्लत केली जाते. शिवाय त्यांचा कालखंडही एक नाही.) विजापुरची आदिलशाही आणि बिदरची बरीदशाही. 

हैदराबादची (हैदराबाद असाच शब्द आहे. हैद्राबाद नाही. हैदर अलीने आबाद केलेले शहर म्हणून हैदराबाद,) कुतुबशाही मोगलांनी जिंकुन घेतली आणि आपला सरदार तिथे नेमला. मोगलांचा दख्खनचा सरदार मीर कमरूद्दीन याने पुढे मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेवून 1724 मध्ये आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. या मीर कमरूद्दीन यांस ‘निजाम उल मुल्क’ अशी पदवी होती. म्हणजे मुख्य दिवाण (मराठीत पेशवा). हीच पदवी पुढे त्याच्या वंशजांशी लावायला सुरवात केली. म्हणून या घराण्याच्या गादीवर बसलेल्या सर्वांना निजाम म्हणतात. खरे तर या घराण्याची पदवी ‘असफजाह’ ही होती. म्हणजे ही असफजाही घराण्याची राजवट असे म्हणायला हवे. 

या असफजाही घराण्याने 1724 ते 1948 अशी जवळपास सव्वादोनशे वर्षे राज्य केले. महाराष्ट्राचा मराठवाडा हा मराठीभाषिक भाग या राजवटीचा भाग होता. संजय राऊत ज्याला निजामाचा बाप म्हणतात तो म्हणजे सहावा निजाम. त्याचे नाव निजाम मीर मेहबुब अली पाशा. याची कारकिर्द सर्वात मोठी म्हणजे 42 वर्षे ( 1869-1911)टिकली. 

या निजामाच्या बापाचे म्हणजेच सहावे निजाम मेहबुब अली पाशा यांचे जोहरा बेगम नावाच्या मुळ हिंदू असलेल्या सरदार घराण्यातील स्त्रीवर प्रेम होते. तिच्यापासून त्यांना जो मुलगा झाला तोच हा सातवा निजाम मीर उस्मान अली पाशा. (जन्म 6 एप्रिल 1885) हा औरस पुत्र नसल्याने वारसाचा प्रश्न निर्माण झाला. पुढे मेहबुब अली पाशा यांनी राजघराण्यातील स्त्रीयांशी निकाह लावले. त्यांच्या पासून त्याला मुलंही झाली. पण अनौरस असलेला उस्मानअली याने कटकारस्थान करून गादी बळकावली. पुढे आयुष्यभर हा निजाम औरसपुत्र नसल्या कारणाने निजामाच्या कुटूंबात एकाकी पडला. त्याचे फक्त त्याच्या आईशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ती गेल्यानंतर तीच्या मजारीपाशी तो नियमित जावून बसत असे.  

सहावा निजामाच्या काळात उर्दूला राजभाषा म्हणून स्थान देण्यात आले. फारसीच्या जागी उर्दूची स्थापना करणे म्हणजे त्या काळात एक पाऊल पुढे असेच म्हणायला हवे. 

1879 मध्ये रँडचा खुन करणारे क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके हैदराबाद संस्थानच्या सरहद्दीवर गाणगापुर येथे आश्रयाला आले होते. त्यांचे सहकारी बाळकुष्ण हरी चाफेकर याच संस्थानातील रायचुर येथे राहिले. ते आजारी पडले तेंव्हा त्यांना देण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी काही रक्कम हैदराबादचे समाजसुधारक न्यायमुर्ती केशवराव कोरटकर यांच्याकडे पोचविली. त्यांनी ती चाफेकरांना दिली. सहाव्या निजामच्या काहीशा उदारमतवादी धोरणामुळे इंग्रजांविरूद्ध हालचाली करण्याच्या शक्यता संस्थानात निर्माण झाल्या होत्या.

बीड जिल्ह्यात धारूरमध्ये आर्यसमाजाची स्थापना (1891), टिळकांनी सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव हैदराबाद मध्ये (1895), हैदराबादमध्ये विवेक वर्धिनी मराठी शाळा (1907), गुलबर्ग्यात नुतन विद्यालय (1908) अशा काही प्रमुख घटना याच निजामाच्या कारकिर्दीत घडल्या.  

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे वडिल पंडित मोतीराम यांना सहाव्या निजामाने आश्रय दिला होता. ते दरबारी गायक म्हणून हैदराबाद येथे वास्तव्यास होते. 

हा सहावा निजाम कलासक्त होता याचा एक नमुनेदार पुरावा म्हणजे हैदराबादचा ‘फलकनुमा पॅलेस’ (फलकनुमाचा अर्थ आभाळाचा आरसा). या निजामाचे एक सरदार आणि पाचव्या निजामाचे दामाद नवाब विकार उल उमरा यांनी त्या काळी 40 लाख खर्चून 9 वर्षे कालावधीत ही सुंदर वास्तु उभारली. अर्थात हा पांढरा हत्ती पोसणे शक्य नाही हे त्याला उमगून चुकले. एकदा त्याने सहावे निजाम मेहबुब अली यांना आपल्याकडे दावत देण्यासाठी बोलाविले. या नव्या कोर्‍या अलिशान महालाची प्रशंसा करत मेहबुब अली पाशा यांनी आपला मुक्काम वाढवत नेला. त्याचा योग्य तो अर्थ काढून नवाब विकार उल उमरा यांनी काढता पाय घेतला. आणि हा पॅलेस निजामाला ‘नजर’ केला. अर्थात निजामांनी उदार होऊन काही रक्कम टप्प्या टप्प्याने देवू केली असं म्हणतात. पण काहीही असो हा शाही पॅलेस मेहबुब अली यांच्या ताब्यात आला. हे सहावे निजाम एरव्ही रहायचे ते घराण्याच्या पारंपारिक राजेशाही ‘चौमहल्ला’ पॅलेसमध्ये. शिवाय इतरही दोन महाल होतेच. आणि दरबार भरवायचे चौथ्या महालात.  सातव्या निजामासारखे भिकारड्या किंग कोठी इमारतीत सहाव्या निजामाने आयुष्य नाही काढले.  त्याही अर्थाने ते सातव्या निजामाहून वेगळे ठरले.  

पहिला निजाम मीर कमरूद्दीन याच्यासोबत काही हिंदू कायस्थ कुटूंब हैदराबादला आली. दिवाणाच्या खालोखाल महत्त्वाचे असलेले पेशकार पद या राजा चंदूलाल, राजा नरेशप्रशाद आणि महाराजा किशनप्रशाद यांना वंशपरंपरेने मिळाले. महाराजा किशनप्रशाद हे सहाव्या निजामाचे अगदी लहानपणापासूनचे सवंगडी. त्याचा अतोनात विश्वास त्यांनी संपादन केला. मेहबुब अलीच्या निधनापर्यंत त्यांचे पंतप्रधान म्हणून महाराजा किशन प्रशाद यांनी काम बघितले. महाराजा किशनप्रशाद यांची सहाव्या निजाम मेहबुब अली पाशा यांच्यावर इतकी निष्ठा होती की त्यांनी आपल्या एका मुलाचे नावच मेहबुबप्रशाद ठेवले होते. मराठवाड्यातील परतुर ही त्यांची खासगी जहागीर होती. मेहबुब अली पाशा याच्या निधनानंतर मीर उस्सानअलीने याच किशनप्रशाद यांना हाताशी धरून गादी पटकावली. आणि पहिलं काम काय केलं तर याच किशनप्रशाद यांना पदावरून हटवले. 

याच निजामाच्या काळात किशनराव औरंगाबादकर नावाच्या हिंदू माणसाने ‘मुशीर-ए-दक्कन’ नावाचे उर्दू दैनिक 1890 मध्ये चालू केले. ते जवळपास 1973 पर्यंत चालू होते. ‘निजाम विजय’ नावाचे दैनिकही याच निजामाच्या कारकिर्दीत एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला सुरू झाले. 

मराठवाड्यासाठी ‘काचीगुडा-मनमाड’ रेल्वे हा फार जिव्हाळ्याचा विषय असतो. हा रेल्वेमार्ग 1900 मध्ये ‘गोदावरी व्हॅली रेल्वे’ नावाने याच निजामाने सुरू केला. हैदराबादचा प्रसिद्ध तलाव ‘हुसेन सागर’ 1875, इंजिनिअरिंग स्कूल 1870, निजाम कॉलेज 1887 अशा कितीतरी बाबी सहाव्या निजामच्या नावावर आहेत. मरावाड्यातील पहिले वाचनालय 1901 मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने परभणीला सुरू झाले तेही याच निजामाच्या कालखंडात.

शिवसेना उपनेते संजय राऊत यांना कुठल्या अर्थाने ’निजामाचा बाप’ काढायचा होता तेच जाणो. पण निजामाचा बाप निजामासारखा नव्हता हे मात्र खरे. 

(ह्या लेखासाठी संदर्भ म्हणून अनंत भालेराव लिखित "हैदराबादचा मुक्ती संग्राम आणि मराठवाडा"  आणि धनंजय कुलकर्णी लिखित "हैदराबादची चित्तरकथा " ह्या दोन पुस्तकांचा वापर केला आहे. दोन्हीचे प्रकाशक मौज प्रकाशन मुंबई.)

  

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

डाळ आणि कांदा - भावाचा वांधा !!

रूमणं, बुधवार ८ जून २०१६  दै. गांवकरी- औरंगाबाद

कांद्याचा भाव मातीमोल झाला आणि डाळीचे भाव आभाळाला भिडले. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन बाजारात आले आणि डाळींची मात्र कमतरता राहिली. कांदा आपण निर्यात करतो आणि डाळ मात्र आयात करावी लागते. असा सगळा विरोधाभास असतानाही दोघांचीही समस्या एकच आहे असं म्हटलं तर शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरातील वाचकाला आश्चर्य वाटू शकते.

कांद्यासाठी किमान पाण्याची थोडीफार सोय असावी लागते. पण डाळीचं तसं नाही. विशेषत: तुरीच्या डाळीचं. ही डाळ खरीपाच्या हंगामात म्हणजेच कोरडवाहू हंगामात येते. म्हणजेच ही डाळ आभाळातून पडणार्‍या पाण्यावर घेतली जाते. आणि तरी दोघांचीही समस्या एकच. त्याचं कारण म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा!’

सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी ज्या ज्या वस्तु आवश्यक आहेत त्यात गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी या सोबतच साखर आणि कांदा यांचाही समावेश करण्यात आला. आता असं का तर ते मात्र विचारू नको. कांदा कांदा करत कोणी माणूस टाचा घासून घासून मेला असं जगात एकही उदाहरण नाही. कांदा ही जिवनावश्यक बाब आहे असं शास्त्रीयदृष्ट्या मानले नाही. पण असं असतानाही या कांद्याला जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्या गेलं. डाळींचा तर काही प्रश्नच नाही. ती जीवनावश्यक आहेच. तेंव्हा तिचा समावेश करण्याबद्दल फार काही वाद असू शकत नाहीत. 

या वस्तु जीवनावश्यक बनल्या की त्यांची बोंब सुरू होते. कारण या वस्तुंच्या व्यापारावर, साठवणुकीवर कधीही संक्रांत येवू शकते. शासन कधीही या संदर्भात अध्यादेश काढू शकते. या वस्तुंचे साठे जप्त करू शकते. बाजारातील यांचे भाव काय आणि कसे असावेत यावर नियंत्रण आणू शकतं. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या वस्तुंची बाजारपेठ भयंकर विस्कळीत राहते. एरव्ही कुठल्याही वस्तुंचे भाव हे बाजारपेठेत उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या गरजेनुसार, वस्तुंच्या उपलब्धतेनुसार ठरत असतात. हळू हळू स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून ग्राहकाच्या खिशाचा दबाव बाजारपेठेवर येत जातो. ग्राहक हाच राजा ह्या दृष्टीने भाव ठरतात. ज्या बाजारपेठेवर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात फार मोठे अडथळे तिसर्‍या घटकांचे नाहीत तिथे किमतींचे फार चढ उतार होताना दिसत नाहीत. 

पण ज्या ठिकाणी ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात हस्तक्षेप करणारा तिसरा घटक मोठा होत जातो, त्याची ताकद वाढत जाते ती बाजारपेठ विकृत आणि  विस्कळीत होत गेलेली दिसते. डाळ आणि कांदा या दोन्ही बाजारपेठा याचे उत्तम उदाहरण आहेत. केवळ हेच नाही तर शेतमालाची जवळपास संपूर्ण बाजारपेठ ही अशीच बेभरवशाची झालेली आढळते. कारण यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रचंड आहे. 

नुकताच महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमाल खरेदीचा एकाधिकार मोडित काढणारा अध्यादेश प्रसारित केला आहे. त्याचे परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. महाराष्ट्राला यापूर्वी कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा फार मोठा वाईट अनुभव आहे. ज्या काळात महाराष्ट्रात कापुस एकाधिकार होता त्या काळात एकदाही कापसाचे भाव जागतिक भावाच्या बरोबरीचे राहिले नाहीत. कायम कमी दरात कापुस शेतकर्‍यांना शासनाला विकावा लागला आहे. याचे आकडेच आता प्रसिद्ध झाले आहेत. उलट जेंव्हापासून कापुस एकाधिकार उठला आहे तेंव्हापासुन शेतकर्‍याला मिळणार्‍या भावात वाढच झाली आहे. शिवाय खरेदीत शेतकर्‍याची होणारी फसवणुक थांबली आहे. 

कांदा आणि डाळ यांचा विचार करता कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून यांना बाहेर काढणे आधी आवश्यक आहे. भारतीय कांद्याला जगात चांगली मागणी आहे. कारण आपल्याकडे ज्या प्रकारचा कांदा तयार होतो, त्याची चव-तिखटपणा-उग्रता ही इतर देशातल्या कांद्यात आढळत नाही. परिणामी या कांद्याच्या व्यापारावर, आयात निर्यातीवर असलेली बंधने उठली तर ही बाजारपेठ भरारी घेवू शकते. कांदा हे काही तसे नाशवंत पीक नाही. बाजारात जेंव्हा एकाचवेळी सर्व ठिकाणाहुन कांदा येतो आणि भाव कोसळतात तेंव्हा हा कांदा साठवून ठेवण्याच्या सोयी जर केल्या गेल्या तर आता जी परिस्थिती ओढवली आहे ती तशी येणार नाही. खरं तर हे शहाणपण सांगायची गरजच नाही. ज्या मालाची बाजारपेठ स्थिर आहे तो सर्व माल साठवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांची वर्गवारी करणे, आकर्षक स्वरूपात पॅकिंग करणे हे सगळे उद्योग आपणहुन तयार होतात. 

डाळींच्या उत्पादनात आपण गेली कित्येक वर्ष मागे आहोत. गरजेइतकी डाळ आपल्याकडे तयार होत नाही. कारण ही डाळ केवळ कोरडवाहू प्रदेशात पीकवली जाते. तिच्यासाठी उत्पादन वाढीचे प्रयोग केल्या गेले नाहीत. नविन वाणांवर संशोधन झाले नाही. कमी पावसाच्या प्रदेशात (उदा. मराठवाडा) येणार्‍या डाळींना जर सिंचनाची सोय झाली तर उत्पादन वाढते हे प्रयोगांनी सिद्ध झाले आहे. कोल्हापुरसारखा तुरीच्या डाळींचा नसलेल्या प्रदेश, तिथे पाण्यावरती डाळ घेतली तर मराठवाड्याच्या 40 टक्केपेक्षा जास्त एकरी उत्पादन हाती आले. मग ज्या प्रदेशाचे प्रमुख पीकच डाळ आहे तिथे या डाळीच्या प्रयोगांना चालना का दिली जात नाही? जेंव्हा जेंव्हा शेतर्‍यांच्या घरी डाळ असते तेंव्हा तेंव्हा तिचे भाव कोसळलेले असतात. आणि जेंव्हा ही सगळी डाळ बाजारात जाते. शेतकर्‍याच्या घरात डाळीचा कणही शिल्लक रहात नाही. पुढचे पीक हाती येण्यास किमान सहा महिने असतात. नेमके अशाच वेळी (एप्रिल मे जून) डाळींचे भाव कडाडलेले पहायला मिळातात. या वाढलेल्या भावाचा कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला होत नाही.

म्हणजे कांदा स्वस्त होवो की डाळ महाग होवो त्याची झळ शेतकर्‍याला पोचते. फायदा तर होतच नाही पण तोटा मात्र होतो.

यासाठी तातडीने करावयाच्या बाबी म्हणजे

1. जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा पुर्णपणे रद्दबादल करण्यात यावा. शासनाला जे काही गोरगरिबाला धान्य वाटप करायचे आहे त्यासाठी शासनाने खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून वाटप करावे. पण त्याहीपेक्षा या धान्यापोटी काही एक रक्कमच त्यांच्या खात्यात जमा करावी. जेणे करून धान्य वाटपातील प्रचंड भ्रष्टाचारही संपेल आणि गरिबांनाही त्याचा फायदा होईल.

2. शेतमालाची साठवणुक हा मोठा गंभीर विषय आहे. शेतकर्‍याकडे जागा नसते, हातात पैसा नसतो. परिणामी त्याला आलेला माला तातडीने विकून टाकावा लागतो. मग बाजारातील तेजीचा त्याला फायदा मिळत नाही. शेतकर्‍याला त्याचा माल साठवण्याच्या किमान सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात काही एक रक्कम शेतकर्‍याला उचल म्हणून मिळायला पाहिजे. अशा धान्य बँका काही ठिकाणी केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्या हातात पैसा खेळतो. शिवाय सगळा माल गोदामात साठवलेला राहतो. परिणामी तो मालाच्या भावावर नियंत्रण राखू शकतो.

डाळ आणि कांदा या दोन्हीच्या निमित्ताने शेतमाल बाजारातील विकृती समोर आल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकही आता विचार करू लागला आहे. खुल्या स्पर्धेतून निकोप बाजारपेठ उभी राहू शकते. आणि अशी बाजारपेठ उभी राहणे ही सामान्य ग्राहक आणि उत्पादक शेतकरी या दोघांचीही गरज आहे. तेंव्हा हा विषय आपला नाही म्हणून हात झटकण्यापेक्षा शेतकर्‍याच्या मुक्तीसाठी आपण त्याच्या पाठीशी उभं राहिलो तर तेच ग्राहक म्हणून आपल्या हिताचे ठरणार आहे. 

     

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

राज कपुरसाठी गाताहेत किशोर, रफी, तलत, हेमंत आणि सी.रामचंद्र

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 6 मे 2016

राज कपुर म्हटलं की चार्ली चॅपलीनच्या भारतीय अवतारात रस्त्यावरून मुकेशच्या आवाजात ‘आवारा हू’, ‘मेरा जुता है जपानी’, ‘छलिया मेरा नाम’, ‘दिल जो भी कहेगा मानेंगे’ असलं काहीतरी गात चाललेला सामान्य माणुस हीच प्रतिमा समोर येते. कारण म्हणजे अशीच प्रतिमा स्वत: राज कपुर, तेंव्हाची प्रसिद्धी माध्यमं यांनी तयार केली. आणि रसिकांनी याच प्रतिमेवर भरभरून प्रेम केलं. पण राज कपुर अगदी सुरवातीच्या काळापासून मुकेश-मन्ना डेच्या आवाजाशिवाय पडद्यावर गात होता. 

2 जून ही राज कपुरची पुण्यतिथी. (जन्म 14 डिसेंबर 1924, मृत्यू 2 जून 1988) त्याची मुकेश-मन्ना शिवायची वेगळी गाणी सहजच डोळ्यासमोर आली.  

'अंदाज' (1949) या मेहबुब खानच्या चित्रपटाने राज कपुरला पहिल्यांदा बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवून दिले. या चित्रपटात मुकेशचा आवाज नौशाद यांनी वापरला होता दिलीप कुमार साठी. यात राजसाठी एकमेव गाणे होते आणि तेही मोहम्मद रफीच्या आवाजात ‘यु तो आपस मे बिगडते है’. राज कपुरचा स्वत:च्या निर्मिती दिग्दर्शनातला पहिला हिट चित्रपटत बरसात आला तो या नंतर. त्यात मुकेशचा आवाज त्याच्यासाठी पडद्यावर उमटला होता. 

राज कपुर-नर्गिस ही जोडी यशस्वी ठरते आहे हे बघुन कित्येक निर्मात्यांनी त्यांना घेवून चित्रपट काढले. या हिट जोडीच्या 16 चित्रपटांपैकी केवळ 6 चित्रपट आर.के. स्टुडियोचे होते. तर 10 बाहेरच्या निर्मात्यांचे होते. ‘जान पेहचान’ (1950) हा असाच बाहेरचा चित्रपट. खेमचंद प्रकाश यांनी एक सुंदर द्वंद गीत राज-नर्गिस जोडीवर दिलेलं आहे. शकिल बदायुनी यांनी हे गाणं लिहीताना एक ओळ अशी लिहीली आहे की त्यामुळे राज-नर्गिस या प्रेमकथेला हवा मिळाली.‘आरमान भरी दिल की लगन तेरे लिये है’ हे गाणे तलत मेहमुद-गीता दत्तच्या आवाजात आहे.  नर्गिसच्या तोंडी शब्द आहेत ‘क्यू प्यार की दुनिया मे ना हो ‘राज’ हमारा’ तर त्याला राज उत्तर देतो,  ‘है दिल को तेरी ‘नर्गिसी’ आंखो का सहारा.’ खरं तर केवळ या ओळीसाठी पुढे शकिलला राज कपुरनं आपल्या चित्रपटात संधी द्यायला हवी होती पण ते घडलं नाही. 

सी. रामचंद्र त्या काळात अतिशय गाजलेले संगीतकार. त्यांच्या बर्‍याच गाण्यांत ते स्वत:चाच आवाज वापरायचे. ‘सरगम’ (1950) या चित्रपटात ‘वो हमसे चुप है, हम उनसे चुप है, मनानेवाले मना रहे’ हे गाजलेलं गाणं राज-रेहाना सुलतान यांच्यावर आहे. गाण्याची चाल अतिशय गोड पण बोल मात्र सामान्य आहेत.

'दास्तान' (1950) या  राज कपूर सुरैय्या च्या चित्रपटात रफी सुरैय्या च्या आवाजात एक त्या काळात न शोभणारे गाणे नौशाद यांनी दिले आहे. 'तारा री तारा री' असे बोल असलेले पाश्च्यात्य ठेक्यातील फार गोड गाणे आहे. नौशाद यांचे हे वैशिष्टय की त्यांनी ज्या वेळी पाश्चिमात्य वाद्य वापरून स्वरमेळ वापरून जे संगीत  निर्माण केले ते मात्र भारतीय होते. इथेही रफी ने आपला आवाज अतिशय वेगळा लावला आहे.    

किशोर कुमारने राज कपुरसाठी केवळ एकाच चित्रपटात आवाज दिला. एस.डी.बर्मन यांनी 1950 मध्ये ‘प्यार’ नावाच्या चित्रपटात ही किमया घडवून आणली. शैलेंद्रचे अतिशय साधे वाटणारे शब्द,

एक हम और दुसरे तूम

तिसरा कोई नही

यू कहो हम एक है और

दुसरा कोई नही

किशोर आणि गीता दत्त यांच्या आवाजात असे काही खुलले आहेत की राज-नर्गिस जोडीसाठी हाच आवाज चालला असता असंही मनोमन वाटत रहातं. याच चित्रपटात ‘कच्ची पक्की सडकों पे मेरी टमटम’ असं किशोरचं घोडागाडीवरचं मस्तीखोर गाणं  आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एक गायक म्हणून नायकासाठी सगळी गाणी गायची संधी (पाच गाणी) किशोर कुमारला पहिल्यांदाच मिळाली. म्हणजे किशोरला खरा ब्रेक एस.डी.बर्मनने राज कपुरच्या तोंडी दिला असंच म्हणावं लागेल. पण पुढे चुकुनही किशोरचा आवाज राज कपुरसाठी वापरला गेला नाही.

रोशनच्या ‘अनहोनी’ (1953) मध्ये राज-नर्गिस साठी लता-तलत ही जोडी वापरली होती. टेलिफोनचे गाणे चित्रपटात त्या काळात गाजायचे. या चित्रपटात रोशनने तलत-लताचा हळूवार आवाज वापरत ‘मेरे दिल की धडकन क्या बोले’ हे मधुर गाणे दिले आहे. शैलेंद्रचे साधे शब्द यात फार चपखल बसले आहेत. ‘समा के दिल मे हमारे’ हे तलत-लताचे गाणेही अतिशय गोड आहे.

मदन मोहन हा अतिशय मधुर चाली बांधणारा, कमी वाद्य वापरणारा संगीतकार. त्याची रास राज कपुरशी जुळणे तसे कठीणच. शंकर जयकिशनच्या वाद्यांच्या प्रचंड गोंगाटात आणि मुकेशच्या जाडसर आवाजात शेाभणारा राज कपुर जेंव्हा मदन मोहनच्या सुरावटीत ‘आशियाना ’ (1952) मध्ये तलतच्या आवाजात गातो

मै पागल मेरा मनवा पागल, 

पागल मेरी प्रीत रे 

पागलपन की पीड वो जाने

बिछडे जिसका मीत रे

तेंव्हा आपला आपल्या कानांवर विश्वासच बसत नाही. संगीतातला हा हळवा राजकपुर फार दुर्मिळ आहे. त्याची आर्त गाणी मुकेशच्या आवाजात पुढे आली पण त्यांच्या मागे शंकर जयकिशनचे गोंगाटी संगीतही येऊन कानावर आदळते.मदन मोहनचाच दुसरा चित्रपट धून (1953). त्यात हेमंत-लताच्या आवाजात ‘हम प्यार करेंगे’ हे एक श्रवणीय गाणे  राज-नर्गिसवर आहे. 

सुप्रसिद्ध तबलावादक अल्लारखां यांनी काही मोजक्या चित्रपटांना संगीत दिलं आहे. त्यात बेवफा (1952) हा राज कपुरचा चित्रपटही आहे. राज-नर्गिस या हिट जोडीच्या या चित्रपटात तलतच्या आवाजात ‘दिल मतवाला लाख संभाला’ हे गोड गाणे आहे.

एस.मोहिंदर हा फारसा परिचित नसलेला संगीतकार. ‘पापी’(1953) या राज-नर्गिसच्या चित्रपटाला त्याचे संगीत आहे. बांगड्या विकणार्‍या राज कपुरच्या तोंडी रफीचे एक फार वेगळे खट्याळ गाणे आहे. ‘ले ले गोरी पेहन ले छोरी. गोरी गोरी कलायी मे काली चुडिया’ असे हे गाणे. यात या बांगड्या घालून तू कशी ‘नर्गिस, मीना कुमारी, गीताबाली’ सारखी दिसशील असं मजेशीर वर्णन आलेलं आहे. 

संगीत ओ.पी.नय्यरचे आहे, गायला आशा-रफी ही ओपीची हिट जोडी आहे, मधुबाला सारखी नटखट नायिका आहे फक्त बदल आहे तो नायकाबाबत. कोणी कल्पनाच करू शकणार नाही अशा या चित्रपटाचा नायक आहे राज कपुर. ‘दो उस्ताद’ (1959) या चित्रपटात ‘नजरोंके तीर मारे कस कस कस, एक नही दोन नही आठ नऊ दस’ असे खास ओ.पी.स्टाईल गाणे आहे. जॉनी वॉकरवर शोभणारे हे गाणे आहे मात्र राज-मधुबाला वर.

'नजराना' (१९६१) चित्रपट रवी च्या संगीताने नटलेला राजेंद्रकृष्ण यांचे शब्द घेऊन पडद्यावर आला होता. राज कपूर सोबत यात होती वैजयंतीमाला. रफीच्या आवाजात एकच गाणे ह्यात राज कपूर साठी होते "बाजी किसीने प्यार कि जिती या हार दी". बिनाकात हिट ठरलेली ही गझल आजही रेडिओ वर नेहमी लागते. (मुकेश- लता चे प्रसिद्ध गाणे 'बिखरा के झुल्फे चमन मे ना आना' ह्यातच आहे.)    

कल्याणजी आनंदजींनी ‘छलिया’ मध्ये एका गाण्यासाठी मुकेशचा आवाज चढू शकत नाही म्हणून राजसाठी रफीचा वापर केला आहे. ‘नजराना’ मध्येही रवीने इतर गाण्यात मुकेश वापरताना  ‘बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी’ या एका गाण्यात मात्र राजसाठी रफीचा वापर केला होता. ज्याने मुकेशचा आवाज राजसाठी कायम वापरला त्या शंकर जयकिशननेच आपल्या चित्रपटात रफीचा आवाज राजसाठी वापरला. ही जादू घडली ‘एक दिल सौ अफसाने’ (1963) मध्ये. राज-वहिदावरचे हे गाणेही मोठे गोड आहे. ‘तूम ही तूम हो मेरे जीवन मे, फुल ही फुल है जैसे जीवन मे’

राज कपुरने आपल्या कारकीर्दीत मुकेश-मन्ना डे च्या शिवायही इतर गायकांचा वापर केला हे विसरल्या जाते. स्वत: राज कपुरची गाण्याची समज अतिशय उत्तम होती. त्याला विविध गायकांच्या आवाजाची जातकुळी चांगलीच समजत होती. त्याला स्वत:ला मात्र मुकेश हाच आपला आवाज आहे असं वाटत होतं हे अगदी खरं. मुकेश गेल्यावर त्याला श्रद्धांजली वाहताना ‘आज मेरी आवाज ही चली गयी’ हे त्याचे वाक्य याचीच साक्ष देते.

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

दुष्काळनिवारण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना

दैनिक देशोन्नती, बुधवार दि. १ जून २०१६  मराठवाडा आवृत्ती 

दुष्काळ म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन आणि आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहर्‍याचा दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी नेहमी दाखवला जातो. दुसरे चित्र असते ते ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र पाणी साचलेले आहे. त्यात बुडालेल्या झोपड्या दिसत आहेत. झाडांवर बसलेली काही माणसे शेळ्या आहेत. 

दुष्काळ ही काय फक्त ग्रामीण भागाची समस्या आहे? शहरी भागात दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच दुष्काळ हा मानव निर्मित किती आणि निसर्ग निर्मित किती याचे उत्तर मिळते. आजतागायत दुष्काळात होरपळलेले शहर असे चित्र आपल्याला दिसले नाही. उलट थोडी जरी पावसाने ओढ दिली की खेडी उध्वस्त होतात. जास्तीचा पाऊस झाला की शहरांत पाणी साचते. त्याच्या लगेच बातम्या येतात. एक ते दोन दिवसांत त्या पाण्याचा निचरा होतो आणि परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेड्यात मात्र असे होताना दिसत नाही. पुराने वेढलेली गावे पुर ओसरला तरी पूर्वपदावर येत नाहीत. कारण मुळात तिथली व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली आहे.

तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो तो हा की दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित जेवढा आहे त्यापेक्षाही मानव निर्मित जास्त आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी सवलती उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहे. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या बाबी सगळ्या शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घर बांधणीसाठी कर्ज या सगळ्यांतून शहरातील उद्योग व्यवसाय नौकरी करणार्‍यांना एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला तर या सगळ्यांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा केंव्हा दुष्काळासारख्या आपत्ती येतात त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत हे सगळेच पितळ उघडे पडते. जसे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. यांच्यासाठी हजारो कोटींची मोठमोठी पॅकेज घोषित होतात. त्यांची अंमलबजावणी होते. आणि प्रत्यक्षात मात्र आत्महत्या थांबतच नाहीत. याचे कारण म्हणजे चुकत गेलेले धोरण. 

दुष्काळासाठीचे नियोजन आधीपासूनच करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग दुष्काळ प्रत्यक्ष अंगावर कोसळला की ओरड सुरू होते. काही तरी जूजबी मदत दिली जाते. ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही. दुष्काळाची तीव्रता ग्रामीण भागात आहे, दुष्काळ जास्त शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो मग यासाठी ज्याकाही उपाय योजना करायच्या त्याच्या केंद्रभागी शेतकरी असला पाहिजे. तसेच दुष्काळची झळ खेड्यांना पोचत असेल्याने खेड्यांचा विचार यात करायला हवा. 

पाणी :

दुष्काळात सगळ्यात तीव्रता सध्या जाणवते ती पाण्याची. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच भागात थोडाफार पाऊस हा हमखास पडतो. म्हणजे आभाळातून पडणारे पाणी सर्वत्र खात्रीने उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपले पाण्याचे नियोजन हे कुठे तरी एखाद्या ठिकाणी नदीचे पाणी अडवायचे. मोठे धरण बांधायचे. त्यातून कालवे काढून पाणी सर्वत्र फिरवायचे. या सगळ्याचे पितळ गेल्या 4 वर्षांपासूनच्या कमी जास्त पावसाने उघडे पाडले आहे. मोठी धरणं, त्यातून विस्थापीत झालेले लोक, धरणात भरलेला गाळ, रखडलेले मोठे प्रकल्प या सगळ्यांतून किमान पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या सुटू शकलेली नाही. तेंव्हा ही सगळी मोठी धरणं, सगळ्या मोठ्या योजना आज ज्या रखडल्या आहेत त्या तातडीने पूर्ण करून जून्या धरणांची दुरूस्ती करून, गाळ काढून त्यातील पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन केले पाहिजे. ही तातडीने करावयाची पहिली बाब आहे. या मोठ्या धरणांना विरोध करणे आता व्यवहार्य नाही. नविन कुठलीही पाणीपुरवठा योजना मोठी धरणं याबाबत आग्रह न धरता आधी जून्या योजना कशा पूर्ण होतील हेच पाहिजे पाहिजे. 

दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे पाण्याचे केंद्रीय नियोजन बाजूला ठेवून विकेंद्रित पद्धतीने पाणी नियोजन केले जायला हवे. गावोगावी जून्या काळात पाण्याचे स्त्रोत सांभाळून वापरायची एक परंपरा होती. जून्या विहीरी, ओढे, नाले यांच्यातून उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरले जाते. गाळ काढण्याच्या योजनांमधून गावा गावातील पाणसाठ्यांत वाढ होवून त्या त्या गावाला जागीच पाणी उपलब्ध होवू शकते. गेल्या 4 वर्षांत ज्या ज्या गावांत गाळ काढण्याची मोठी कामं योग्य पद्धतीनं झाली आहेत त्या त्या गावाचा पाणी प्रश्न काही अंशी मिटला आहे. डोेंगराळ भागात समपातळीवर चर खणून पाणी जमिनीत जिरवण्याचे प्रयोगही यशस्वी ठरलेले आढळून येतात. छोट्या छोट्या बंधार्‍यांमधून पाणी साठवल्यास जनावरांसाठी चारा, पिण्यासाठी पाणी, जवळपासच्या विहीरींची वाढलेली पाणी पातळी असे बरेच उपयोग झालेले दिसून येतात. 

पण यातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे ही कामं करायची कोणी? शासनाने ही कामं करायची, मग त्यात भ्रष्टाचार होणार, त्यातून अनिष्ट पायंडे पडणार, कामाला वेळ लागणार या सगळ्यांचा विचार करून गावपातळीवर पाण्याचे जे नियोजन करायचे आहे ते स्थानिक लोकांच्याच हाती असले पाहिजे. यातून सरकार हद्दपार झाले पाहिजे. किमान सरकारचा हस्तक्षेप तरी कमी झाला पाहिजे. मोठी धरणं बांधत असताना ते काही एखाद्या गावाच्या अखत्यारीतील काम असू शकत नाही. त्यामुळे त्यात सरकारी हस्तक्षेप असणार हे गृहीत आहे. पण छोटे बंधारे, डोंगरांवरचे समपातळी चर, गाळ काढणे ही सगळी कामं लोकसहभागातूनच झाली पाहिजेत. त्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जर का लोकांचा सहभाग असेल, लोकांचे श्रम, लोकांचा पैसा खर्च झाला असेल तर त्यावर स्वाभाविकच लोकांचे नियंत्रण राहिल, त्यांचा दबाव निर्माण होईल. 

स्वावलंबी खेड्यांची संकल्पना गांधीजींनी मांडली होती. त्याचा पाठपुरावा विकेंद्रित पाणी नियोजनाच्या विचारांमध्ये आहे. शेतकरी संघटनेने सातत्याने किमान सरकार ही संकल्पना मांडली आहे. त्याचा गांभिर्याने विचार आता झाला पाहिजे. तंटामुक्ती अभियान ज्यात शासन स्वत:च सुचवते की आता आमची न्याय देण्याची यंत्रणा कमी पडते आहे. तेंव्हा तूम्ही तूमची भांडणं आपापसात मिटवून घ्या. गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ज्यात शासन म्हणतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वच्छतेबाबत अपुर्‍या पडत आहेत. तेंव्हा तूम्ही तूमची स्वच्छता करून घ्या. तसेच आता पाण्याच्या बाबतीतही सरकार लवकरच याच मुद्द्यावर येईल. पण शहरी "इंडिया"तील   उद्योगांच्या पाण्याची काळजी करत ग्रामीण "भारता"च्या जीवावर हे सरकार उठले आहे. हा कावा ओळखून ग्रामीण भागात पाण्याचे नियोजन, जलस्त्रोतांचे पुनर्जिवन, प्रवाहांचे रूंदीकरण, गाळ काढणे ही कामे लोकसहभागातून झाली पाहिजेत.  

चारा :

दुष्काळात दुसरा मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो जनावरांसाठी चार्‍याचा. कोरड्या दुष्काळात चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. ही सर्व जनावरे कुठे नेवून सोडायची हे शेतकर्‍याला कळत नाही. कारण त्यांचा सांभाळणे कठीण झालेले असते. मूळात शेतीचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यामुळे शेती कसायला अवघड बनली आहे. तेंव्हा छोट्या शेतकर्‍याला जनावरेही सांभाळणे शक्य होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जनावरांना चराईसाठी गायरान शिल्लक नाही. आधीच्या काळी प्रत्येक गावानं गायरान म्हणून काही मोकळी जमिन  सांभाळली होती. या मोकळ्या जागेत गावातील सर्व जनावरे चरायची सोय होती. परिणामी चार्‍यासाठी म्हणून वेगळा खर्च करायची गरज नव्हती. डावे समाजवादी पुरोगामी यांचे असे मत होते की मोठा जमिनदार म्हणजे शोषण करणारा. ही जास्तीची जमिन त्याच्याकडून काढून घेतली आणि ज्यांना जमिन नाही त्यांना वाटली म्हणजे गरिबांचे कोटकल्याण होईल. 

मग कुळकायदा अमलात आला. जास्तीची जमिन नावावर ठेवणे अशक्य बनले. ज्यांच्या नावावर जमिनी होत्या त्यांनी आपापसात वाटण्या करून घेतल्या. गायरानच्या मोकळ्या जमिनी होत्या त्या दलितांना मिळाव्यात म्हणून आंदोलन झाले. बर्‍याच गावांमधून या गायरानाच्या जमिनी दलितांना वाटप झाल्या. आता ज्यांना जमिनी मिळाले ते खुश झाले. पण बाकीचे गाववाले ज्यांची जनावरे या जमिनींवर चरायची त्यांची अडचण झाली. इतकेच नाही तर ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांनाही काही वर्षांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. आज निदान महाराष्ट्रात तरी अशी परिस्थिती आहे की गायरानाच्या जमिनी संपून गेल्या. आणि जनावरांना चराईसाठी काही जागा शिल्लक राहिली नाही. शिवाय जमिनीचे तुकडे झाले. मग जनावरच ठेवणे परवडेनासे झाले. यात परत चारा संकट.

या समस्येचे निराकरण दोन मार्गाने करता येवू शकते. एक म्हणजे तुकडे तुकडे झालेल्या जमिनी कसण्यास अतिशय अवघड होत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांची इच्छा आहे त्यांनी आपले छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून मोठे शिवार तयार करावे. त्याची एक खासगी कंपनी बनवून शेती करावी. आकार वाढल्यावर त्या ठिकाणी यांत्रिक शेती शक्य आहे. जेणे करून जनावरांचा वापर कमी होईल. स्वाभाविकच चार्‍याचा प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. शिवाय गोवंश हत्याबंदी विधेयकामुळे तसेही जनावरे पाळणे अजून जिकीरीचे बनले आहे. कारण भाकड जनावरांचे करायचे काय? त्यांना सांभाळायचे कसे? 

दुसरा एक मार्ग म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र आल्या तर त्यातील काही भाग जनावरांच्या चार्‍यासाठी म्हणून राखता येवू शकतो. मोठी जमिन असेल तर त्यात जास्तीचे भांडवल ओतून काही एक यंत्रणा उभी करता येवू शकते. जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न करता येवू शकतात. हायड्रोपॉनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून मातीशिवाय चारा तयार करता येवू शकतो. हा चारा जनावरांना उपयुक्त ठरेल. 

आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी शेतीत पीकाचा उरलेला भाग म्हणजे जनावरांचा चारा. तेंव्हा दुष्काळात पीकांचाच प्रश्न निर्माण होतो म्हणून चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशावेळी पशुखाद्य तयार करून तो चारा जनावरांसाठी पोचविणे जास्त सोयीस्कर ठरते. किंवा कडबा जिथे जास्त आहे त्या ठिकाणी त्यावर किमान प्रक्रिया करून, कबडाकुट्टी करून, पोत्यांमध्ये भरून तो जनावरांसाठी हव्या त्या ठिकाणी पोचवता येवू शकतो. ही सगळी प्रक्रिया फार किचकट होवू शकते. म्हणून चारा जागेवरच उपलब्ध असणे जास्त संयुक्तीक आहे. 

दळण वळणाची साधने :

दुष्काळात मदत पोचवायची म्हणजे किमान रस्ते तरी त्या भागांमध्ये असावेत. आजही महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे थोड्याशा पावसात कित्येक गावांचा संपर्क तुटून जातो. तेंव्हा महाराष्ट्राचा नकाशा डोळ्यांसमोर ठेवून सर्व तालुके शहरांना जोडणारे पक्के रस्ते असणे आवश्यक आहे. दुसरा टप्पा म्हणजे बाजाराची गावे जोडणे. आठवडी बाजार ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे फार मोठे केंद्र आहे. ज्या गावांमध्ये हे बाजार भरतात ती गावे मुख्य रस्त्याला जोडणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात काही मदत पोचविणे आणि एकुणच त्या भागातील दळण वळण गतीमान करणे शक्य होईल. 

आठवडी बाजारपेठ सक्षम करणे :

दुष्काळात ग्रामीण भागात मदत पोचविण्यासोबत आवश्यक आहे ते त्या भागात पैसा खेळता ठेवणे. नसता ही सगळी माणसे शहरात स्थलांतरीत होत जातात. आणि हे वर्षानुवर्षे घडत आले आहे. याचे काय कारण? दुष्काळात आपण खेड्याकडे लक्ष देतो पण एरव्हीही या भागात कुठलीच साधनं उपलब्ध नसतात. कुठल्याच सोयी नसतात. मग दुष्काळाचे निमित्त होवून ही माणसे तिथून निर्वासितच होवून जातात. यासाठी  करावयाचा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात भरणारे आठवडी बाजार सक्षम करणे. या गावांमध्ये आजूबाजूचे शेतकरी आपआपल्या जवळचा माल विकायला आणतात. दुष्काळाच्या काळात हाती असेल तो जिन्नस विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. मग त्याच्या जवळील मालाला वस्तुला चांगली किंमत आली पाहिजे. त्यासाठी ही बाजारपेठ चांगली असेल, तिथे सोयी असतील तर ग्राहक मोठ्या प्रमाणात या बाजारपेठांकडे वळतील. शहरांमध्ये शॉपिंग मॉल काढण्यासाठी विशेष उत्तेजन दिले जाते. करात सवलत दिली जाते. प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाते. मग हे सगळे फायदे ग्रामीण भागाला का मिळू दिले जात नाहीत? 

हे आठवडी बाजार आपल्या परंपरेचे एक वैशिष्ट्य आहे. बाजार भरण्याच्या ठिकाणी ओटे बांधलेले, जागा समतल स्वच्छ केलेली, पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली, जनावरांसाठी चारा खाण्याची व्यवस्था केेलेली, ऊन पावसापासून वाचण्यासाठी किमान सावली देणारे छत असणे आवश्यक आहे. 

या निमित्ताने अजून एक मुद्दा विचार करता येण्यासारखा आहे. दुष्काळ जास्त ग्रामीण भागतच जाणवतो. ग्रामीण भागात पोचणारे वाहन म्हणजे एस.टी.बस. या बसची स्थानके जी ग्रामीण भागात आहेत त्यांना एक व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. एकदा का बाजारपेठ विकसित होत गेली की त्या अनुषंगाने इतर बाबी मागोमाग येत राहतात. मुंबई हे व्यापारी केंद्र होते. जहाजांतून व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालायचा त्या काळात इंग्रजांनी मुंबईचे हे स्थान हेरले आणि अतिशय प्रतिकुल वातावरण असतानाही मुंबईचा विकास घडवून आणला. आजही वातावरण प्रतिकूल असताना त्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात विकास होत असलेला दिसून येतो. ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास तिथे विकास पोचला नाही. परिणामी दुष्काळी काळात तिथे जास्त अडचणी उभ्या राहतात. तेंव्हा ग्रामीण भागातील बस स्टँड व्यापारी संकूल म्हणून उदयाला येणे गरजेचे आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा :

कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. या सगळ्या बाजारसमित्या शासनाच्या बंधनाखाली दबून गेल्या आहेत. यांची संरचना जूनाट आहे. व्यापारी दलाल हमाल मापाडी यांनी सोयीचे असलेले कायदे या बाजार समित्यांसाठी बनविले गेलेले आहेत. दुष्काळात या बाजार समित्या काय करतात? हे सगळे मोडीत काढून नविन व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. नुकताच शासनाने अध्यादेश जरी केला आहे. ह्या बाजार समित्याच एकाधिकार मोडीत निघाला आहे. त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. 

दुष्ळाचा विचार केल्यास पाण्याची सोय, जनावरांच्या चार्‍याची सोय, ग्रामीण दळण वळणाची साधने, बाजारपेठेची गावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या सर्वांचा एकत्रित विचार करून तोडगा काढला पाहिजे. शहरातील बाजारपेठ विकसित झाली की तेथे ग्राहकांची गर्दी वाढते. परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढते. शासनाला मिळणारे कर वाढतात. मग या लोकांचा दबाव शासनावर वाढतो. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपत्ती जेंव्हा येते तेंव्हा त्यातून सावरायला पुरेसा अवकाश मिळतो. ही ताकद त्या समाजात तयार होते. 

याच्या उलट ग्रामीण भागात कुठलीच आर्थिक ताकद शिल्लक न राहिल्याने दुष्काळाची झळ तीव्र बनते. तेंव्हा दिर्घपल्ल्याचा विचार करून उपयायोजना कराव्या लागतील. नसता दुष्काळग्रस्तांना दिलेली जुजबी पैशाची मदत वाळूत मूतायचे फेस ना पाणी अशी जिरून जाईल. परत इतका पैसा दुष्काळासाठी दिला पण निष्पन्न कसे काहीच झाले नाही हीच ओरड होत राहिल.

आत्तापर्यंत इतके पॅकेज घोषित झाले. कितीतरी करोडो रूपये ओतले गेले. पण दुष्काळही हटला नाही, गरीबी हटली नाही, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही कमी झाल्या नाहीत. याचे मूळ कारण म्हणजे या उपाय योजना समस्येच्या मूळाशी पोचत नाहीत. कॅन्सरची गाठ झालेली असताना सर्दी खोकल्यासाठी गोळ्या देण्यासारखं आहे. त्यामूळे पहिलं काम म्हणजे शेतमालाला भाव भेटणे, बाजारपेठेचे अडथळे दूर करणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, या उपायांनी ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. तेथील अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. आज भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ 16 टक्के इतकाच शेतीचा वाटा शिल्लक राहिला आहे. आणि लोकसंख्या मात्र 60 टक्के आहे. हा असमतोल दूर करणे नितांत गरजेचे आहे. एकतर लोकसंख्या शेतीवरून हटवून दूसरीकडे न्यावी लागेल. जे शक्य नाही. गेली 65 वर्षे प्रयत्न करून आपण जेमतेम 15 टक्के लोकसंख्या शेतीवरची कमी करू शकलो. आणि उलट शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जो की स्वातंत्र्य मिळवताना 54 टक्के होता तो घसरून 16 वर आला आहे. त्यामूळे आज कुठल्याही पद्धतीनं शेतीत जास्तीत जास्त पैसा खेळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपल्या कुठल्याच समस्यांची उकल होणार नाही. तोपर्यंत आपण जे काही करतो आहोत ती निव्वळ धुळफेक आहे. 

  

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

मजरुह सुलतानपुरी : सैगल ते सलमान 50 वर्षांची ‘हिट’ कारकीर्द

उरूस, दै. पुण्य-नगरी, सोमवार ३० मे २०१६  

जवळपास 1946 ते 1996 या पन्नास वर्षांच्या कालावधीत कुठल्याही दशकातील गाजलेली हिंदी गाणी निवडा, त्यात मजरूह सुलतानपुरीची गाणी हमखास सापडतीलच. पन्नास वर्षे एखाद्या गीतकाराचा प्रभाव टिकून रहावं ही मोठी विलक्षण गोष्ट आहे. या काळात तीन पिढ्या बदलल्या. 24 मे हा मजरूह सुलतानपुरी यांचा स्मृती दिन. 81 वर्षांचे दीर्घ आयुष्य लाभलेल्या मजरूह यांना भारतीय चित्रपट सृष्टीत अतिशय मानाचा समजल्या जाणार्‍या  दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरविल्या गेले. असा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिलेच गीतकार. (नंतर कवी प्रदीप आणि गुलजार या दोघा गीतकारांना हा पुरस्कार प्राप्त झाला)

1946 मध्ये कुंदनलाल सैगल यांचा ‘शहाजहान’ हा चित्रपट आला होता. त्यातील ‘हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया’ हे  गाणे प्रचंड लोकप्रिय झाले. नौशाद यांनी संगीत दिलेल्या या गीताचे बोल लिहीले होते मजरूह सुलतानपुरी यांनी. या ‘हिट’ गीतापासून सुरू झाली मजरूह यांची ‘हिट’ कारकीर्द. या गीताला इतकी लोकप्रियता मिळाली की स्वत: सैगल यांनी जिवंतपणीच अशी इच्छा व्यक्त केली होती की माझ्या अंत्ययात्रेच्या वेळी हेच गाणे वाजविण्यात यावे. 

प्रेमाचा त्रिकोण आपल्या सिनेमामध्ये विलक्षण लोकप्रिय ठरला आहे. त्यातील गाणी फार गाजली. याची सुरवात झाली तो सिनेमा म्हणजे 1949 मध्ये आलेला राजकपुर-नर्गिस-दिलीपकुमार यांचा ‘अंदाज’. याचीही गीतं मजरूह यांचीच होती. नौशाद यांनी याच चित्रपटात लताच्या आवाजात ‘उठाये जा उनके सितम, और जीयेे जा’ हे अतिशय वेगळं आर्त स्वरातलं गाणं दिलं होतं. त्याला मजरूहचे शब्दही तसेच समर्पक होते. राजकपुर साठी रफी आणि दिलीपकुमारसाठी मुकेश असे आवाज नौशाद यांनी या चित्रपटात वापरले होते . (राजकपुरसाठी मुकेशचा वापर याच वेळी शंकर जयकिशननं ‘बरसात’ मध्ये केला. याच काळात राजकपुरसाठी तलत महमुदचा वापर खेमचंद प्रकाश यांनी ‘जान पेहचान’ मध्ये केला होता.)

खय्याम हा अतिशय कमी पण अतिशय दर्जेदार संगीत देणारा गुणी संगीतकार. त्याच्या पहिल्या चित्रपटात 1953 च्या ‘फुटपाथ’ मध्ये तलत मेहमुदचे सदाबहार गाणे आहे ‘शाम-ए-गम की कसम’. हे गाणे अली सरदार जाफरी आणि मजरूह या दोघांच्या नावावर आहे. तेंव्हा गाण्याचे निदान 50 टक्के श्रेय मजरूहला जाते. 

शंकर जयकिशनच्या आगमनाने हिंदी गाण्यांचे सुवर्णयुग सुरू झाले. त्याला आणखी खुमारी आणली ती 1954 मध्ये ओ.पी.नय्यरच्या संगीताने. उडत्या ठेक्याने जी लोकप्रियता मिळवली ती विलक्षण होती. या उडत्या ठेक्याला शोभणारे शब्द होते मजरूह यांचे. गीता चे ठसक्यातले ‘ये लो मै हारी पिया’ किंवा अतिशय गाजलेले ‘बाबूजी धीरे चलना’, शमशाद चे  शीर्षक गीत, ‘कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर’ किंवा रफी-गीताचे ‘मुहोब्बत कर लो जी भर लो’, ‘सुन सुन जालिमा’ अशी सगळीच गाणी हिट ठरली. ओ.पी-मजरूह या जोडीचा हा चित्रपट म्हणजे केवळ अपघात नव्हता. पुढे मि.ऍण्ड मिसेस. 55, किंवा सी.आय.डी. सारख्या चित्रपटांमधूनही या जोडीने हल्लकल्लोळ उडवून दिला. 

नौशाद किंवा ओ.पी.सोबत ‘हिट’ गाणे देणार्‍या मजरूहचे सुर लवकरच एस.डी.बर्मनशी जूळले. देवानंदच्या नवकेतनचा ‘नौ दो ग्यारह’ हा या जोडीचा पहिला चित्रपट. किशोर-आशा चे ‘आंखो मे क्या जी, रूपहला बादल’, रफी-आशाचे ‘ओ आ जा पंछी अकेला है’ किशोरचे अतिशय गाजलेले ‘हम है राही प्यार के’ यातच आहे. 

मजरूह हे असे नांव होवून बसले की संगीतकार कुठलाही असो, गायक गायिका कोणीही असो मजरूहचे गाणे म्हणजे ते ‘हिट’ होणारच. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शैलेंद्र व मजरूह हे दोनच गीतकार असे होते की त्यांची शब्द रचना गाण्याला अतिशय पोषक राहिलेली आहे. यांचे शब्द कधीही तुटत नहीत, जास्त अक्षरांचे शब्द गीतात हे कधी वापरत नाहीत, शब्दांचा सोपेपणा आहे पण दर्जा कधी घसरत नाही. 

1958 मध्ये संगीतकार रवी यांचा ‘दिल्ली का ठग’ हा किशोरकुमार-नुतनचा चित्रपट आला. रवी तेंव्हा नविनच होते. मजरूहनी पहिल्यांदाच त्यांच्यासाठी गीतं लिहीली. त्या गीतांनी रवीचे स्थान भक्कम करून टाकले. किशोर-आशा चे ‘ये राते ये मौसम नदी का किनारा’ किंवा एकट्या किशोरचे मस्तीखोर ‘सी ए टी कॅट’, ‘ हम तो मोहब्बत करेगा’ गीताचे मादक ‘ओ बाबू ओ लाला, मौसम देखो चला’ या गाण्यांनी धूम केली.

‘पारसमणी’ चित्रपटांतून कारकिर्द सुरू करणार्‍या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांना उदंड लोकप्रियता मिळवून देणारा सुरवातीचा चित्रपट म्हणजे ‘दोस्ती’ (1964). यातील रफीची गाणी विलक्षण गाजली. ‘चाहूंगा मै तूझे सांज सवेरे’, ‘राहि मनवा दुख की चिंता’, ‘जानेवालो जरा मुडके देखो मुझे’ ही सगळी शब्दकळा मजरूह यांची होती.

राहूल देव बर्मन यांनी छोटे नवाब या चित्रपटापासून आपली कारकिर्द सुरू केली. त्यांच्या नावाचा झंझावात निर्माण करणारा चित्रपट होता 1966 ला आलेला ‘तिसरी मंझिल’. यातील ‘आजा आजा मै हू प्यार तेरा’, ‘ओ हसिना जुल्फोवाली’, ‘ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना’ किंवा इतरही गाणी असोत. यांच्या सशस्वीतेमध्ये मजरूह यांच्या शब्दांचाही मोठा वाटा आहे हे मान्य करावे लागेल. 1946 ला सैगल-सुरैय्यासाठी, 1950 ला राज कपुर-दिलीप कुमार-नर्गिससाठी, 1957 ला देवाआनंद-नुतन-किशोरकुमारसाठी आणि आता 1966 ला शम्मी कपुर-आशा पारेखसाठी शब्द पुरवणारा हा जादूगार एकच होता. 

अमिताभ बच्चन-जया भादूरीचा 1973 मध्ये आलेला ‘अभिमान’ स्मरणातून जातच नाही. एस.डी.बर्मन यांचे आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील अवीट गोडीचे संगीतही सगळ्यांच्या कानात अजून ताजे आहे. ‘अब तो है तूमसे’, ‘नदिया किनारे’, ‘तेरी बिंदीया रे’ ‘पिया बीना पिया बीना’ ही सगळी गीतं मजरूहच्या लेखणीतून उतरली होती. 

विजय आरोरा-झिनत अमान या तरूण जोडीला घेवून नाझिर हुसेन ने ‘यादों की बारात’ 1973 ला काढला. ‘अभिमान’ मधल्या वडिलांच्या संगीतापेक्षा अतिशय वेगळा बाज आर.डी.बर्मने आपल्या गाण्यांचा ठेवला होता. ‘यादों की बारात निकली है आज’ किंवा ‘चुरा लिया है तूमने जो दिल को’‘लेकर हम दिवाना दिल’ वगैरे सुंदर गाणी यात होती. बाप लेक दोघांसाठी गीतकार मात्र एकच होता. तो म्हणजे मजरूह सुलतानपुरी. पुढे ऋषी कपुरचा 1977 ला आलेला ‘हम किसीसे कम नही’ हा आर.डी.बर्मनचे संगीत असलेला गाण्यांसाठी गाजलेला चित्रपट. त्याचीही गीतं मजरूहचीच. 

1966 ते 1988 या जवळपास 22 वर्षांच्या काळात हिंदी चित्रपटांमधून गाण्याचे स्थान दुय्यम होत गेले. स्वाभाविकच संगीतकार गीतकार गायक यांच्यापेक्षा इतर बाबींना महत्त्व आहे. ज्या चित्रपटाने हिंदी गाण्यातील गोडवा परत आणला तो चित्रपट होता 1988 ला आलेला अमिर-जूही या कोवळ्या जोडीचा ‘कयामत से कयामत तक’. या चित्रपटाला संगीत दिलं होतं जुन्या पिढीतील प्रतिभावंत संगीतकार चित्रगुप्त याच्या मुलांनी ‘आनंद-मिलींद’ यांनी. आपल्या बापाच्या गाण्यांचे गोडव्याचे खानदान पोरांनी चांगलेच सिद्धही केले. ‘पापा कहते है बडा नाम करेगा’ या गाण्याने परत एकदा धुम केली. गायक नविन (उदीत नारायण), संगीतकार नविन (आनंद मिलींद), नायक नविन. जूना होता फक्त गीतकार. आणि तो होता मजरूह सुलतानपुरी. 

मजरुह यांनी वयाची सत्तरी गाठली होती. त्यांची पच्च्याहत्तरी आली तरी ते एकापेक्षा एक हिट गाणी देतच राहिले. ‘जो जीता वोही सिंकदर’ (1992) किंवा शाहरूखचा ‘कभी हा कभी ना’ (1994) यालाही गीतं मजरूहचीच होती. ‘कभी हा कभी ना’ मध्ये एक गाणं आहे ‘वो तो है अलबेला, हजारो मे अकेला’. आता मजरूह खरंच अकेले उरले होते. त्यांच्या सोबतचे सगळे निघून गेले. सैगल-सुरैय्या पाशी नौशादच्या सुरांनी सुरू झालेली कारकीर्द शाहरूख-सुचित्रापाशी जतिन ललित या नातू शोभणार्‍या संगीतकारापर्यंत येवून ठेपली होती.

खामोशी (1996) हा मजरूहचा शेवटचा चित्रपट. सलमान-मनिषा कोईराला यांच्या तोंडी अगदी शेवटच्या चित्रपटातही सदाबहार गाणी मजरूहने दिली. रसिकांच्या पदरात गोड गाण्यांचे माप भरभरून टाकले. ‘आज मै उपर, आसमां नीचे’ हे मजरूहच्या कारकीर्दीबाबत त्यांनी स्वत:च आनंदात म्हणावे असे त्यांचे गीत. अजून दोन वर्षांनी मजरूहची जन्मशताब्दी येत आहे.  

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतीमाल उद्योगाची उपेक्षा हे मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे मूळ

दैनिक दिव्य मराठी, रविवार २९ मे २०१६ 

मराठवाडा प्रदेशाचा विचार करत असताना त्याच्या मागासलेपणाबद्दल फार मोठी चर्चा आजकाल केली जाते. या मराठवाड्यात उद्योग कसे नाहीत, मराठवाड्यात पाणी कसे नाही हे मुद्दे समोर ठेवले जातात. शिवाय हा मराठवाडा जर वेगळे राज्य केले तर त्याला उत्पन्नाचे साधन काय?  असाही प्रश्न उपहासाने कधी काळजीने समोर केला जातो. या सगळ्या चर्चांमध्ये शेतीचा प्रश्न समोर आला की सगळे चुप होतात. एक तर शेती हा तोट्याचा उद्योग आहे हे सगळ्यांनी मनोमन मान्य केले आहे. दुसरीकडून या शेतीला विम्याचे संरक्षण-कर्जाची सोय-सिंचनाची सोय या बाबतही जाणीवपूर्वक उपेक्षा केल्या गेली कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. शेती उत्पादनांची तर उपेक्षा झालीच पण यांच्यावर आधारीत उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. 

मराठवाड्यात इतर उद्योग किती आणि कसे सक्षम होवू शकतील? त्यांच्यामुळे इथे किती पैसा खेळेल हा कल्पनेतला मुद्दा आहे. कारण आजही मराठवाडा औद्योगिकदृष्ट्या 56 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या वाटचालीत काही एक ठसा उमटवू शकला नाही. पण शेती उत्पादनांचा विचार केल्यास त्यावर आधारीत उद्योगांना उपेक्षा न करता प्रोत्साहन दिल्या गेल्यास चांगली संधी आहे हे सहज लक्षात येते. काही पीकांचा स्वतंत्र विचार करून ही मांडणी करता येईल. (ज्या शेती उत्पादनांची चर्चा इथे केली आहे त्यातील परत बहुतांश कोरडवाहु पीके आहेत. पाणी पाणी म्हणून ओरड करणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे. उसाचा तर संदर्भही घेतला नाही.)

कापुस

कापुस हे मराठवाड्यातील सर्वात प्रमुख पीक. भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या दहावा हिस्सा आणि महाराष्ट्रातील तिसरा हिस्सा (30 टक्के) मराठवाड्यात होतो. दुष्काळाच्या काळातही या मराठवाड्यातील मागील तीन वर्षांची सरासरी पाहिली तर चार हजार कोटी रूपयांचा कापुस शेतकर्‍यांनी पिकवला. त्याला काय आणि किती भाव मिळाला हा विषय इथे चर्चेला घेत नाही. या कापसाचे सुत तयार केले तर त्याचा भाव होतो आठ हजार रूपये. त्या धाग्यापासून कापड तयार केले तर त्याची किंमत होते चोविस हजार रूपये. म्हणजे मराठवाड्यातील चार हजाराच्या कापसावर चोविस हजाराचा कापडाचा व्यवसाय चालतो. आणि या मराठवाड्यात एकही कापड गिरणी नाही, सुत गिरणी नाही. मुुंबईला दमट हवामानात कापड चांगले तयार होते अशा बाता करून तिकडे सगळा कापड उद्योग उभारला गेला. खरे कारण हे की कापुस पिकवणे यापेक्षा कापड तयार करणे हा फायदेशीर धंदा आहे. या कापड गिरण्यांच्या जागांना सोन्याचे भाव आले की या उद्योगाने गाशा गुंडाळला आणि या जमिनी विकून ठाकल्या. आपला कापुस आयात करून त्याचा धागा, कापड करून त्याचे तयार कपडे करून परत आपल्यालाच विकण्याचा धंदा चीन सारख्या देशांनी केला. आणि आपण अजूनही हातावर हात धरून पहात बसतो.भारत एक नं. चा कापुस उत्पादक देश असतानाही.  

या कापड उद्योगासाठी जी सबसिडी होती (जवळपास एक हजार पाचशे कोटी) ती सगळी उर्वरीत महाराष्ट्राने खाल्ली. कापुस पिकवणार्‍या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांच्या वाट्याला त्यातील काहीच आले नाही कारण येथे कापड गिरण्याच नाहीत. असा हा सगळा खेळ आहे. 

डाळी

डाळींचे भाव वाढले की लगेच सगळे महागाई झाली म्हणून ओरड करतात. या डाळी अजूनही भारतात पुरेश्या पीकत नाहीत. आपल्याला डाळ आयात करावी लागते. तुरीची डाळ जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत समाविष्ट आहे. परिणामी तिला जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू होतो. म्हणजेच हीच्या साठ्यांवर शासन केंव्हाही छापा मारू शकते, त्याच्या भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी कुठलंही पाऊल उचलू शकते आणि असं असूनही डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपुर्ण नाही.  मराठवाड्याला महाराष्ट्राचे डाळींचे कोठार म्हणावे अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात एकुण उत्पादनाच्या 35 टक्के इतके उत्पादन एकट्या मराठवाड्यात होते. आणि असं असतानाही प्रती हेक्टर उत्पादकता महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्याची कमी आहे. जी पीकं मराठवाड्याची म्हणून आहेत, त्याही पीकांची उत्पादकता महाराष्ट्रातील इतर भागांपेक्षा कमी का? 

कारण सिंचनाची सोयी नसणे, कर्जपुरवठ्याची सोय नसणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यापर्यंत न पोचवणे. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने जरी मराठवाड्याची उत्पादकता नेता आली तरी आहे त्या उत्पादनात किमान 10 टक्के वाढ संभवते. या डाळींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे आहेत? डाळींची साठवणुक करण्यासाठीच्या सोयी कुठे आहेत? जर भावात इतकी चढ उतार होणार असेल तर शेतकर्‍याला आपला माल काही काळ साठवणुक करून जास्तीचा नफा कमावता येवू शकतो. आणि तेही परत ज्यांची कमतरता आहे त्या डाळींच्या बाबतीत. शिवाय डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. 

सोयाबीन व इतर तेलबीया

ज्या तेलाचा वापर सध्या जास्त केला जातो त्या सोयाबीनचा पेरा मराठवाड्यात भरपुर वाढला आहे. महाराष्ट्राच्या 28 टक्के इतके सोयाबीनचे उत्पादन मराठवाड्यात होते. बाकी सर्व तेलबियांचा विचार केला तर त्यांचेही उत्पादन महाराष्ट्राच्या 25 टक्के इतके मराठवाड्यात होते. डाळींसारखीच तेलबीयांचीही परिस्थिती खराब आहे. प्रती हेक्टरी उत्पादकता महाराष्ट्राच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षाही कमी आहे. 

या तेलबीयांपासून तेल तयार करण्याचे किती उद्योग मराठवाड्यात वाढू दिले गेले? किती उद्योगांना पोषक वातावरण आपण तयार केलं? कापुस, डाळी आणि तेलबिया यांचा एकत्रित विचार केला तर मराठवाडा म्हणजे यांच्यासाठी एस.ई.झेड. झाला पाहिजे. तर त्याचा प्रचंड फायदा या प्रदेशाला होईल. बाहेरून कुठून कच्चा माला आणायचा आणि त्यावर इथे प्रक्रिया करायची, त्यासाठी सुट सबसिडी अनुदान द्यायचे आणि काही दिवसांनी हा अव्यापारेषु व्यापार बंद पाडायचा. असले उद्योग धंदे करण्यापेक्षा आमच्या प्रदेशातील सर्वात मोठे शेती उत्पादन असलेला कापुस, त्याचा धागा करणे, त्याचे कापड करणे या उद्योगांना इथे प्रोत्साहन द्या. डाळी भरडणे, त्यांना पॉलिश करणे, त्यांवर विविध प्रक्रिया करणे, तेलबियांपासून तेल तयार करणे हे उद्योग इथे उभे राहिले पाहिजेत.  याचा सगळ्यात जास्त फायदा या प्रदेशाला होईल. इथे पैसा खेळेल.   

हे बाजूला ठेवून प्रयत्न केले जातात इथे शेतीबाह्य उद्योग आले पाहिजेत. म्हणजे जो कच्चा माल इथे उपलब्ध आहे त्याची उपेक्षा करायची आणि इतर उद्योग इथे आणण्यासाठी धडपड करायची. ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? 

मराठवाड्यात विविध सरकारी कार्यालये, सरकारी शिक्षण संस्था, सरकारने जमिनी अधिगृहीत करून दिलेला औद्योगिक परिसर यांचीच मागणी सतत का केली जाते? या सगळ्या योजना केवळ नोकरदारांचे पोट भरण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या जमिनी बेभाव हिसकावून घेण्यासाठीच आहेत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. शेतीची उपेक्षा तर झालीच. पण शेतमाल  उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. हे मराठवाड्याचे खरे दुखणे आहे. ही कर्करोगाची गाठ दुरूस्त केली तरच मराठवाड्याची आर्थिक तब्येत ठणठणीत होण्याची शक्यता आहे. नसता बाकी सर्व उपाय हे वरवरचे ठरत राहतील. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. आज त्या सगळ्या जवळपास ओस पडल्या आहेत. औरंगाबाद शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये निवासी संकुले उभारण्यात आपल्याला कुठलीही लाज वाटत नाही. इतकेच काय पण ज्या कृषी विद्यापीठाने शेतीसाठी म्हणून प्रचंड जमिन (अकरा हजार एकर) मराठवाड्यात शेतकर्‍यांकडून जबरदस्ती हिसकावून घेतली त्यापैकी 64 टक्के जमिनीचा काहीही वापर केला जात नाही असे या विद्यापीठांनीच सरकारला लिहून कळवले आहे.

जो शेतकरी आजही उन, पाऊस वारा थंडी यांची तमा न बाळगता कोरडवाहू शेतीत कष्ट करून उत्पादन काढतो, मराठवाड्यात कापुस, डाळी आणि तेलबियात तर या शेतकर्‍याने महाराष्ट्रात अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीतही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. रिक्शावाल्याचा मुलगा जिल्हाधिकारी झाला म्हणून मोठमोठ्या बातम्या दिल्या जातात. खेड्यातली मुलगी  कुठलाही क्लास न लावता स्पर्धा परिक्षेत पहिली आली म्हणून कौतुक सांगितले जाते. मग या पोरा बाळांच्या बापाने आपल्या क्षेत्रात कुठलीही अनुकूलता नसताना मिळवलेल्या पहिल्या क्रमांकाला अशी मातीमोल किंमत का दिली जाते?       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.