शेतीमाल उद्योगाची उपेक्षा हे मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे मूळ

दैनिक दिव्य मराठी, रविवार २९ मे २०१६ 

मराठवाडा प्रदेशाचा विचार करत असताना त्याच्या मागासलेपणाबद्दल फार मोठी चर्चा आजकाल केली जाते. या मराठवाड्यात उद्योग कसे नाहीत, मराठवाड्यात पाणी कसे नाही हे मुद्दे समोर ठेवले जातात. शिवाय हा मराठवाडा जर वेगळे राज्य केले तर त्याला उत्पन्नाचे साधन काय?  असाही प्रश्न उपहासाने कधी काळजीने समोर केला जातो. या सगळ्या चर्चांमध्ये शेतीचा प्रश्न समोर आला की सगळे चुप होतात. एक तर शेती हा तोट्याचा उद्योग आहे हे सगळ्यांनी मनोमन मान्य केले आहे. दुसरीकडून या शेतीला विम्याचे संरक्षण-कर्जाची सोय-सिंचनाची सोय या बाबतही जाणीवपूर्वक उपेक्षा केल्या गेली कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. शेती उत्पादनांची तर उपेक्षा झालीच पण यांच्यावर आधारीत उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. 

मराठवाड्यात इतर उद्योग किती आणि कसे सक्षम होवू शकतील? त्यांच्यामुळे इथे किती पैसा खेळेल हा कल्पनेतला मुद्दा आहे. कारण आजही मराठवाडा औद्योगिकदृष्ट्या 56 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या वाटचालीत काही एक ठसा उमटवू शकला नाही. पण शेती उत्पादनांचा विचार केल्यास त्यावर आधारीत उद्योगांना उपेक्षा न करता प्रोत्साहन दिल्या गेल्यास चांगली संधी आहे हे सहज लक्षात येते. काही पीकांचा स्वतंत्र विचार करून ही मांडणी करता येईल. (ज्या शेती उत्पादनांची चर्चा इथे केली आहे त्यातील परत बहुतांश कोरडवाहु पीके आहेत. पाणी पाणी म्हणून ओरड करणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे. उसाचा तर संदर्भही घेतला नाही.)

कापुस

कापुस हे मराठवाड्यातील सर्वात प्रमुख पीक. भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या दहावा हिस्सा आणि महाराष्ट्रातील तिसरा हिस्सा (30 टक्के) मराठवाड्यात होतो. दुष्काळाच्या काळातही या मराठवाड्यातील मागील तीन वर्षांची सरासरी पाहिली तर चार हजार कोटी रूपयांचा कापुस शेतकर्‍यांनी पिकवला. त्याला काय आणि किती भाव मिळाला हा विषय इथे चर्चेला घेत नाही. या कापसाचे सुत तयार केले तर त्याचा भाव होतो आठ हजार रूपये. त्या धाग्यापासून कापड तयार केले तर त्याची किंमत होते चोविस हजार रूपये. म्हणजे मराठवाड्यातील चार हजाराच्या कापसावर चोविस हजाराचा कापडाचा व्यवसाय चालतो. आणि या मराठवाड्यात एकही कापड गिरणी नाही, सुत गिरणी नाही. मुुंबईला दमट हवामानात कापड चांगले तयार होते अशा बाता करून तिकडे सगळा कापड उद्योग उभारला गेला. खरे कारण हे की कापुस पिकवणे यापेक्षा कापड तयार करणे हा फायदेशीर धंदा आहे. या कापड गिरण्यांच्या जागांना सोन्याचे भाव आले की या उद्योगाने गाशा गुंडाळला आणि या जमिनी विकून ठाकल्या. आपला कापुस आयात करून त्याचा धागा, कापड करून त्याचे तयार कपडे करून परत आपल्यालाच विकण्याचा धंदा चीन सारख्या देशांनी केला. आणि आपण अजूनही हातावर हात धरून पहात बसतो.भारत एक नं. चा कापुस उत्पादक देश असतानाही.  

या कापड उद्योगासाठी जी सबसिडी होती (जवळपास एक हजार पाचशे कोटी) ती सगळी उर्वरीत महाराष्ट्राने खाल्ली. कापुस पिकवणार्‍या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांच्या वाट्याला त्यातील काहीच आले नाही कारण येथे कापड गिरण्याच नाहीत. असा हा सगळा खेळ आहे. 

डाळी

डाळींचे भाव वाढले की लगेच सगळे महागाई झाली म्हणून ओरड करतात. या डाळी अजूनही भारतात पुरेश्या पीकत नाहीत. आपल्याला डाळ आयात करावी लागते. तुरीची डाळ जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत समाविष्ट आहे. परिणामी तिला जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू होतो. म्हणजेच हीच्या साठ्यांवर शासन केंव्हाही छापा मारू शकते, त्याच्या भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी कुठलंही पाऊल उचलू शकते आणि असं असूनही डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपुर्ण नाही.  मराठवाड्याला महाराष्ट्राचे डाळींचे कोठार म्हणावे अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात एकुण उत्पादनाच्या 35 टक्के इतके उत्पादन एकट्या मराठवाड्यात होते. आणि असं असतानाही प्रती हेक्टर उत्पादकता महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्याची कमी आहे. जी पीकं मराठवाड्याची म्हणून आहेत, त्याही पीकांची उत्पादकता महाराष्ट्रातील इतर भागांपेक्षा कमी का? 

कारण सिंचनाची सोयी नसणे, कर्जपुरवठ्याची सोय नसणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यापर्यंत न पोचवणे. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने जरी मराठवाड्याची उत्पादकता नेता आली तरी आहे त्या उत्पादनात किमान 10 टक्के वाढ संभवते. या डाळींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे आहेत? डाळींची साठवणुक करण्यासाठीच्या सोयी कुठे आहेत? जर भावात इतकी चढ उतार होणार असेल तर शेतकर्‍याला आपला माल काही काळ साठवणुक करून जास्तीचा नफा कमावता येवू शकतो. आणि तेही परत ज्यांची कमतरता आहे त्या डाळींच्या बाबतीत. शिवाय डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. 

सोयाबीन व इतर तेलबीया

ज्या तेलाचा वापर सध्या जास्त केला जातो त्या सोयाबीनचा पेरा मराठवाड्यात भरपुर वाढला आहे. महाराष्ट्राच्या 28 टक्के इतके सोयाबीनचे उत्पादन मराठवाड्यात होते. बाकी सर्व तेलबियांचा विचार केला तर त्यांचेही उत्पादन महाराष्ट्राच्या 25 टक्के इतके मराठवाड्यात होते. डाळींसारखीच तेलबीयांचीही परिस्थिती खराब आहे. प्रती हेक्टरी उत्पादकता महाराष्ट्राच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षाही कमी आहे. 

या तेलबीयांपासून तेल तयार करण्याचे किती उद्योग मराठवाड्यात वाढू दिले गेले? किती उद्योगांना पोषक वातावरण आपण तयार केलं? कापुस, डाळी आणि तेलबिया यांचा एकत्रित विचार केला तर मराठवाडा म्हणजे यांच्यासाठी एस.ई.झेड. झाला पाहिजे. तर त्याचा प्रचंड फायदा या प्रदेशाला होईल. बाहेरून कुठून कच्चा माला आणायचा आणि त्यावर इथे प्रक्रिया करायची, त्यासाठी सुट सबसिडी अनुदान द्यायचे आणि काही दिवसांनी हा अव्यापारेषु व्यापार बंद पाडायचा. असले उद्योग धंदे करण्यापेक्षा आमच्या प्रदेशातील सर्वात मोठे शेती उत्पादन असलेला कापुस, त्याचा धागा करणे, त्याचे कापड करणे या उद्योगांना इथे प्रोत्साहन द्या. डाळी भरडणे, त्यांना पॉलिश करणे, त्यांवर विविध प्रक्रिया करणे, तेलबियांपासून तेल तयार करणे हे उद्योग इथे उभे राहिले पाहिजेत.  याचा सगळ्यात जास्त फायदा या प्रदेशाला होईल. इथे पैसा खेळेल.   

हे बाजूला ठेवून प्रयत्न केले जातात इथे शेतीबाह्य उद्योग आले पाहिजेत. म्हणजे जो कच्चा माल इथे उपलब्ध आहे त्याची उपेक्षा करायची आणि इतर उद्योग इथे आणण्यासाठी धडपड करायची. ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? 

मराठवाड्यात विविध सरकारी कार्यालये, सरकारी शिक्षण संस्था, सरकारने जमिनी अधिगृहीत करून दिलेला औद्योगिक परिसर यांचीच मागणी सतत का केली जाते? या सगळ्या योजना केवळ नोकरदारांचे पोट भरण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या जमिनी बेभाव हिसकावून घेण्यासाठीच आहेत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. शेतीची उपेक्षा तर झालीच. पण शेतमाल  उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. हे मराठवाड्याचे खरे दुखणे आहे. ही कर्करोगाची गाठ दुरूस्त केली तरच मराठवाड्याची आर्थिक तब्येत ठणठणीत होण्याची शक्यता आहे. नसता बाकी सर्व उपाय हे वरवरचे ठरत राहतील. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. आज त्या सगळ्या जवळपास ओस पडल्या आहेत. औरंगाबाद शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये निवासी संकुले उभारण्यात आपल्याला कुठलीही लाज वाटत नाही. इतकेच काय पण ज्या कृषी विद्यापीठाने शेतीसाठी म्हणून प्रचंड जमिन (अकरा हजार एकर) मराठवाड्यात शेतकर्‍यांकडून जबरदस्ती हिसकावून घेतली त्यापैकी 64 टक्के जमिनीचा काहीही वापर केला जात नाही असे या विद्यापीठांनीच सरकारला लिहून कळवले आहे.

जो शेतकरी आजही उन, पाऊस वारा थंडी यांची तमा न बाळगता कोरडवाहू शेतीत कष्ट करून उत्पादन काढतो, मराठवाड्यात कापुस, डाळी आणि तेलबियात तर या शेतकर्‍याने महाराष्ट्रात अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीतही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. रिक्शावाल्याचा मुलगा जिल्हाधिकारी झाला म्हणून मोठमोठ्या बातम्या दिल्या जातात. खेड्यातली मुलगी  कुठलाही क्लास न लावता स्पर्धा परिक्षेत पहिली आली म्हणून कौतुक सांगितले जाते. मग या पोरा बाळांच्या बापाने आपल्या क्षेत्रात कुठलीही अनुकूलता नसताना मिळवलेल्या पहिल्या क्रमांकाला अशी मातीमोल किंमत का दिली जाते?       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.