वाचन संस्कृतीसाठी ‘ट्रिपल’चा डोस आवश्यक ...!

दै. "दिव्य मराठी" २३ एप्रिल २०१६ (जागतिक ग्रंथ दिन)  

23 एप्रिल हा दिवस जगभरात ग्रंथदिन म्हणून साजरा केला जातो. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा हा स्मृती दिवस. (जन्म आणि मृत्यू दोन्हीचीही तारीख हीच आहे). हा दिवस आपल्याकडे नेमका उन्हाळ्याच्या सुट्टीत येतो. शाळांना सुट्ट्या सुरू झाल्या असतात. महाविद्यालयीन पातळीवर परिक्षांची हवा वहात असते. कडक उन्हामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी उत्साह शिल्लक राहिलेला नसतो. शिवाय आपल्याकडील हे लग्नसोहळ्यांचे दिवस. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास या धर्तीवर आधीच वाचनाची अवस्था ‘दीन’ आणि त्यात आला हा जागतिक ग्रंथ ‘दिन’ असं म्हणायची पाळी.

‘वाचक संस्कृती टिकविण्यासाठी काय करावे?’ असं आंबट तोंड करून आजकाल विचारले जाते.  असा प्रश्न कोणी विचारला की पहिल्यांदा खात्री बाळगावी की हा माणूस काहीही वाचत नाही. कारण जो वाचतो तो असं काही न विचारता आवर्जून इतरांना आपण काय वाचले त्याबद्दल सांगतो. त्यांनीही ते वाचावे म्हणून आग्रह धरतो. महात्मा गांधींना एका पत्रकाराने विचारले होते, ‘बापुजी, शांतीचा मार्ग कोणता?’ त्याला गांधीजींनी उत्तर दिले होते, ‘शांतीचा म्हणून कुठला मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’गांधीजींनी जसे हे उत्तर दिले त्याच धर्तीवर आपल्याला वाचन संस्कृतीसाठी उत्तर देता येईल. 

वाचन संस्कृतीसाठी काय केले पाहिजे? याचे साधे उत्तर म्हणजे आधी वाचले पाहिजे. वेगळं काही करायची गरज नाही. आपण नेमकं तेच सोडून आपण बाकी सर्व काही करत बसतो. याचा परिणाम असा होतो की वाचन संस्कृती राहते पाठीमागे आणि त्या नावाने गळा काढणारेच हात धुवून घेतात. 

वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासन राज्यभरात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांना वार्षिक अनुदान देते आहे. शाळा महाविद्यालयांना पुस्तक खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान वेगळेच. 2009-2010 या सालातील आकडे माहितीच्या आधिकारात उघड झाले आहेत. त्या वर्षी महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना एकूण मिळालेले अनुदान हे 65 कोटी रूपये इतके होते. हे अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाचा ग्रंथालय संचालनालय विभाग आहे त्यावर झालेला वार्षिक खर्च 95 कोटी रूपये इतका होता. म्हणजे एकुण 160 कोटी रूपये वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने खर्च केले. त्याल कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर गोष्टींवर झालेला खर्च हा 135 कोटी इतका होता. आणि प्रत्यक्ष ग्रंथखरेदीवर झालेला खर्च हा फक्त 25 कोटी इतका होता. मग आता साहजिकच कुणाला बोचरी टीका वाटेल पण प्रश्न असा उभा राहतो की हे जे काही चालू आहे ते कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आहे की वाचन संस्कृतीसाठी आहे? 

वैतागुन असे म्हणावे वाटते की असली नाटकं करण्यापेक्षा ही सगळी सार्वजनिक ग्रंथालये, त्यांच्यासाठी होणारा शासकीय खर्च सगळं सगळं बंद करून टाका. लोकांना वाचायचं काय आणि कसं त्यांचे ते बघून घेतील. आज महाराष्ट्रात 26 महानगर पालिका आणि 226 नगर पालिका आहेत. म्हणजे जवळपास अडीचशे मोठी गावं महानगरं आहेत. या ठिकाणी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत त्यांनी आपल्या परिसरात एखादे मंदिर उभारले आहे. त्यासाठी निधी ही सगळी मंडळी स्वत:हून गोळा करतात. त्यांचे वार्षिक उत्सव होतात. यासाठी शासन कुठलाही निधी देत नाही. एकाही ठिकाणचे मंदिर बंद पडले असे उदाहरण अपवाद म्हणूनही नाही. ग्रामीण भागात दुष्काळ असतानाही भागवत सप्ताह जोरात चालू आहेत. मंदिरांचे बांधकाम रखडले असे कुठे दिसत नाही. लोकांना गरज वाटते ती व्यवस्था ते वाट्टेल त्या परिस्थितीत टिकवून ठेवतात. मग त्याचप्रमाणे वाचन संस्कृतीसाठीही लोक प्रयत्न करतील आणि ती टिकवून ठेवतील. त्यासाठी शासनाचा अनुदानाचा आतबट्ट्याचा नोकरशाही पोसण्याचा अव्यापारेषू व्यापार पहिल्यांदा बंद झाला पाहिजे. शासनाची कुठलीही मदत न घेता वाचन संस्कृतीसाठी किमान काही पावले आपण उचलू शकतो. 

1. प्रत्येक कुटूंबाच्या पातळीवर किमान दोन वर्तमानपत्रे घेतली जावीत. एक इंग्रजी आणि एक मराठी. घरातील मोठी माणसे वाचत बसली आहेत हे दृश्य लहान मुलांच्या डोळ्यांना लहानपणापासून दिसू दे. म्हणजे त्यांच्या नकळतपणे त्यांच्यावर वाचनाचा संस्कार अजाणत्या वयात होईल. नियमित खरेदी करता येत नसेल तर किमान वाढदिवस, लग्नसोहळे, दिवाळी, दसरा अशा निमित्ताने तरी का होईना पुस्तके घरी खरेदी करून आणली जावीत. इतरांना भेट देण्यासाठी पुस्तकांचाच विचार करावा. शंभरापासून पाचशे रूपयांपर्यंतची महागडी फुले देण्यापेक्षा पुस्तक देण्यात यावे. 

2. शालेय पातळीवर इ. 5 वी ते 9 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘वाचक मंडळ’ स्थापन करून त्यांना चांगली पुस्तके दरमहा पुरवली जावीत. ही जबाबदारी शाळेजवळ निधी नसला तर शिक्षक, पालक, त्या परिसरातील इतर रहिवाशी, उद्योजक यांच्याकडून देणगी गोळा करून पार पाडली जावी. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वेच्छा निधी पालकांकडून स्विकारून त्यातून हे शालेय ग्रंथालय विकसित केले जावे. 

3. आज महाराष्ट्रात अ वर्गाची 230 ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये म्हणजे ज्यांच्यापाशी किमान इमारत आहे, पूर्णवेळ नोकरवर्ग आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी छोटे सभागृह आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांची ग्रंथालये. अशा 500 ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून 500 वाचन केंद्रे विकसीत केली पाहिजेत. जिथे दर महिन्यात पुस्तकांवर कार्यक्रम, लेखक तुमच्या भेटीला, वाचकांनी केलेले रसग्रहण अश्या स्वरूपातील कार्यक्रम घेता येतील. ललित, अंतर्नाद, किशोर, साप्ताहिक साधना अशी वाङ्मयीन वैचारिक नियतकालिके जिथे उपलब्ध असतील. त्यातील लेखांवर वाचक चर्चा करू शकतील. साहित्य अकादमी सारख्या संस्थेने लेखकांवर माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) बनविल्या आहेत. त्या दाखविल्या जातील. चांगल्या साहित्यकृतींवर चित्रपट जगभरात बनविले जातात. हे चित्रपट अशा केंद्रांमधून दाखविले जातील. प्रतिभावंत कविंच्या रचनांना आकर्षक अक्षरात लिहून त्याची चित्रं काढली जातात. (कॅलीग्राफि) अशा चित्रांची प्रदर्शने भरविता येतील. 

गेली 4 वर्षे महाराष्ट्र शासन जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरवित आहे. या ग्रंथ महोत्सवाच्या संयोजनात या वाचक केंद्रानी भरीव योगदान द्यावे. त्यांची मदत घेतली जावी. त्यांच्या सुचनांचा आदर केला जावा. 

वाचन संस्कृतीसाठी ट्रिपलचा  डोस  आवश्यक आहे. 1. घरात वृत्तपत्रे व काही निवडक पुस्तके उपलब्ध करून देणे. फुलांपेक्षा पुस्तकेच सप्रेम भेट म्हणून देणे. 2. इयत्ता 5 वी ते 9 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वाचक मंडळ स्थापणे 3. महाराष्ट्रभरात सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालये, उच्च विद्यालये यांच्या मदतीने 500 वाचन केंद्र सक्रिय करणे. हा  ट्रिपलचा  डोस दिला  तरच वाचन संस्कृतीची तब्येत ठणठणीत राहण्यास मदत होईल. अन्यथा ती का मेली म्हणून परत आंबट चेहर्‍याने परिसंवाद घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पैसे खर्च होत राहतील. आणि तिच्यावर संशोधन करणार्‍या प्राध्यापकाच्या खिशात आठव्या नवव्या दहाव्या वेतन आयोगाची गलेलठ्ठ रक्कम जमा होत राहिल.     

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

कुतर्कतीर्थ भालचंद्रशास्त्री नेमाडे

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 18 एप्रिल 2016

नेमाडे केंव्हा काय बोलतील हे कुणाला सांगता येत नाही. आणि म्हणूनच ते असं काहीतरी बोलतात की त्याची बातमी होते. नेमाडे यांचे वर्तमानपत्रांशी जमत नाही. ते माध्यमांवर तोंडसुख घेतात आणि परत त्याचीच बातमी होउन जाते. औरंगाबाद शहरात ‘साकेत बुक वर्ल्ड’ या पुस्तकाच्या दुकानाच्या उद्घाटनाला ते आले होते. त्यावेळी नेहमीप्रमाणे नेमाडे वर्तमानपत्रांवर घसरले. वर्तमानपत्रं वाचणारे माणसेही मनोरूग्ण असतात असंही त्यांचे निरीक्षण.

नेमाडेंचे खरंच काही कळत नाही. ज्या माध्यमांवर ते उखडतात त्याच माध्यमाने ठेवलेला ‘ज्ञानपीठ’ (ज्ञानपीठ हा टाईम्स गटाचा पुरस्कार आहे. शासनाचा नाही.) पुरस्कार मात्र नेमाडे स्वीकारतात. त्यासाठी शासनाकडून परत सत्कारही स्वीकारतात. एरव्ही साहित्य संमेलनांसारख्या उत्सवी कार्यक्रमांवर नेमाडे टिका करतात. मग त्यांना ज्ञानपीठ मिळाले म्हणून महाराष्ट्र शासनाने भव्य सत्कार सोहळा मुंबईला साजरा केला. त्यावर नेमाडे चुप्प बसून राहिले. म्हणजे नेमाडे यांची नैतिकतेची शिकवण फक्त इतरांसाठीच आहे का? स्वत:वर पाळी आली की मात्र नेमाडे चुप राहणार. आणि स्वत:चे फायदे करून घेणार. हे काय गौडबंगाल आहे?

औरंगाबादच्या कार्यक्रमात नेमाडे साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सध्याच्या अध्यक्षांबाबत बोलताना (साहित्यीक बाबा भांड) पूर्वीच्या अध्यक्षांवर (तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी) काहीच कारण नसताना घसरले. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जेंव्हा साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष होते त्या काळातील एक प्रकरण नेमाडे यांनी सर्वांसमारे मांडले. तर्कतीर्थांचा मुलगा चरस गांजाच्या व्यसनात अडकला होता. त्यावर उपचार करण्यासाठी त्याला लंडनला पाठवले गेले. त्याचा खर्च विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या (साहित्य संस्कृती मंडळाच्या नव्हे) खात्यातून करण्यात आला. असे नेमाडे यांनी ज्येष्ठ समिक्षक कै. म.द.हतकणंगलेकर यांचा हवाला देवून सांगितले. इथपर्यंतच नेमाडे बोलले असते तर काही हरकत नव्हती. नेमाडे यांनी पुढे तर्क असा मांडला. त्या काळातील ज्येष्ठ पत्रकार मा. गोविंद तळवलकर, मा. अरूण टिकेकर, मा. अनंत भालेराव हे का म्हणून चुप बसले? त्यांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर का आणले नाही? 

आता नेमाडे यांच्या या तर्काला काय उत्तर द्यावे? एक तर कुठलेही प्रकरण त्या त्या वर्तमानपत्राचा वार्ताहर उघडकीस आणत असतो संपादक नव्हे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर नेमाडे यांना ही माहिती होती तर त्यांनी हे प्रकरण या संपादकांच्या निदर्शनास का नाही आणून दिले? वर्तमानपत्रांनी छापले नसते तर इतर माध्यमं (उदा.दूरदर्शन वाहिन्या) उपलब्ध होती. त्यांनीही नकार दिला तर आजकाल इंटरनेट उपलब्ध आहे. नेमाडे यांनी त्या माध्यमातून तर्कतीर्थांचा कथित घोटाळा उघडकीस आणायचा.  

जर आत्ता संशोधन करून, सी.बी.आय.ची चौकशी करून असे सिद्ध झाले की तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून मुलासाठी आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतला. मग यावरून आजच्या अध्यक्षांवरील जे आरोप आहेत त्यांच्याबाबत काय सिद्ध होणार आहे? सध्याचे जे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत साकेत प्रकाशनाचे श्री. बाबा भांड यांच्यावर न्यायालयात खटला चालू आहे. त्या खटल्यावर याचा काय परिणाम होणार?

तर्कतीर्थांना आणि त्यांचा गैरव्यवहार न छापणार्‍या संपादकांना चार लाथा झाडून सध्याच्या अध्यक्षांची नैतिक बाजू कशी काय बळकट होणार आहे? हा कुतर्क नेमाडे काय म्हणून काढत आहेत? 

नेमाडे यांनी आपल्या शेरेबाज भाषणात अजून एक मुद्दा मांडला. तो म्हणजे इतिहास नीट लिहीलाच गेला नाही. तो लिहायला पाहिजे.  नेमाडे यांच्या सलग पाच कादंबर्‍या प्रकाशीत झाल्यावर तब्बल तीस वर्षांचा कालावधी गेल्यावर सहावी कादंबरी ‘हिंदू’ प्रकाशीत झाली. मग या मोठ्या कालखंडात नेमाडे यांनीच हा इतिहास का नाही लिहीला? त्यांचे एकही महत्त्वाचे पुस्तक या काळात प्रकाशीत झाले नाही. जो काही खरा इतिहास नेमाडे यांना अपेक्षीत आहे तो त्यांना लिहीण्यासाठी कुणी अडवले होते? 

आपल्या पदाचा फायदा घेतला म्हणून तर्कतीर्थांवर टीकेची झोड उठविणारे नेमाडे, महाराष्ट्र सोडून सिमला येथे राष्ट्रपती भवनात कुणाच्या शिफारशींवरून जावून बसतात? गेली कित्येक वर्षे नेमाडे तिथे नेमके कोणते सरकारी काम करत आहेत? नेमाडे यांच्या सिमला वास्तव्यामागे नेमकी कोणती ‘प्रतिभा’लपलेली आहे?

पद्मश्री पुरस्कार नेमाडेंना राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्राप्त झाला. या पुरस्काराची शिफारस महाराष्ट्रातून नव्हे तर हिमाचल प्रदेशातून करण्यात आली होती. नेमाडेंचे असे नेमके कोणते दिव्य काम सिमल्याच्या लोकांना महत्त्वाचे वाटले? नेमाडे यांनी हिंदू या कादंबरीच्या पुढच्या लेखनाचे काम तिथे बसून केले असे म्हणतात. मग या कामासाठी त्यांची शिफारस अमराठी सिमलावासीयांनी केली का? मराठी लेखकाला लेखन वाचन चिंतनाला वेळ मिळावा म्हणून सिमला सरकारकडे खास योजना आहेत का? तसे काही असेल तर नेमाडेंनी स्पष्ट सांगावे. बर्‍याच मराठी लेखकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. 

साहित्य संमेलनांपासून नेमाडे दूर राहिले. इतकेच नाही तर त्यांनी यावर कडाडून टिका केली. साहित्यातील गटबाजीवर टिका केली. साहित्य महामंडळ हाही नेमाडेंचा टीकेचा विषय. मग असे असताना साहित्य अकादमीसारखी सरकारी संस्था, तिथे काम करण्याचे, तिचे अध्यक्षपद स्विकारणाचा निर्णय नेमाडेंनी का घेतला? बरं अपवाद म्हणून एकदा घेतला असे नाही. नियम मोडून नेमाडे साहित्य अकादमीचे दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाले. बरं या अकादमीवर परत साहित्य महामंडळावरच काम करणारे लोक आहेत. हे नेमाडेंना कसे काय सहन होते?

स्वत:च्या लिखाणाबाबतही नेमाडे खोटे बोलले. ते म्हणाले त्यांची कादंबरी कित्येक वर्षे पडून होती. मग प्रकाशकाच्या नजरेस आली आणि मग ती प्रकाशीत झाली. किमान नेमाडेंच्या बाबतीत असे आहे की त्यांच्या कादंबर्‍याच कशाला, ते जेंव्हा काहीच महत्त्वाचे लिहीत नव्हते त्या 30 वर्षांच्या मोठ्या कालावधीत त्यांचे स्फुट लेख गोळा करून त्याचे पुस्तक करण्यात आले (टिकास्वयंवर). नेमाडेंचा काही भरवसा नाही. पुढे काही लिहीतील की नाही. हिंदूची घोषणा करून इतके वर्षे झाले पण ती काही येतच नाही. म्हणून या पुस्तकाला सहित्य अकादमीचा पुरस्कारही देण्यात आला. त्यांची भाषणं, त्यांच्या मुलाखती गोळा करून त्यांचीही पुस्तकं करण्यात आली. नेमाडेंचा शब्दही वाया जावू दिला जात नाही. आणि नेमाडे मात्र म्हणतात की त्यांची कादंबरी पडून होती. हे कसे शक्य आहे? त्यांच्या मनात पडून असेल कदाचित. मराठीत ग्रेस, जी.ए.कुलकर्णी आणि भालचंद्र नेमाडे हे तीन साहित्यीक असे आहेत की त्यांच्यावर प्रचंड दंतकथा तयार झाल्या आहेत. हे  किस्से गोळा केले तर त्याचेच मोठे मोठे खंड होतील. तेंव्हा नेमाडे स्वत:च्या लिखाणाबाबत बोलले ते नक्कीच खोटे आहे.

इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले नेमाडे शिक्षक म्हणून कधीही विद्यार्थीप्रिय  नव्हते. नेमाडे यांचे बोलणे अतिशय सदोष आहे. सलग सुत्रबद्ध भाषण न करता केवळ शेरेबाजी करणे हे आता त्यांच्या वयाला, त्यांच्या स्थानाला, त्यांच्या विद्वत्तेला शोभत नाही. हिंदूच्या आकाराच्या अजून किमान तीन कादंबर्‍या लिहून तयार आहेत असं नेमाडे हिंदू आली तेंव्हा म्हणाले होते. त्यांनी आता त्या मजकुरावर अंतिम हात फिरवून हा मजकूर प्रकाशकाच्या स्वाधीन करावा. जेणे करून त्यांच्या हातून तो वाचकांच्या लवकरच हाती पडेल.  हे काम नेमाडेंनी आधी करावे. नाहीतरी नेमाडे भाषणबाजीवर टीका करतच आले आहेत. तेंव्हा त्यांनीच आता भाषणं बंद करावीत. 

नैतिकता सांगणार्‍या नेमाडेंनी ‘समता परिषदेच्या’ व्यासपीठावर मिळालेले सगळे सन्मानही छगन भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी परत करावेत. नेमाडेंना घातलेली फुल्यांची पगडी आणि भेट मिळालेला  पुतळा समता परिषदेच्या भ्रष्ट पैशांनी बाटला आहे असे समजून भूजबळांच्या नाशिकच्या अलिशान बंगल्यावर परत पाठवावा. नसता नेमाडेंना कुतर्कतीर्थ भालचंद्रशास्त्री नेमाडे याच नावाने ओळखावे लागेल. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

अपंग सवर्णाने केला ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’चा ओविबद्ध अनुवाद

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 11 एप्रिल 2016

आषाढाच्या महिन्यात पंढरपुरच्या दिंडीचे वारे साऱ्या महाराष्ट्रात वाहू लागतात. तसे एप्रिल महिना आला की बाबासाहेबांच्या जयंतीमुळे निळे झेंडे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात झळकायला लागतात आणि वातावरण बदलून जाते. या वर्षी ही जयंती विशेष आहे. बाबासाहेबांच्या जन्माला 125 वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजे 14 एप्रिल ची जयंती शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती आहे. दुसरी एक महत्त्वाची बाब या वर्षी घडणार आहे. 6 डिसेंबर ही बाबासाहेबांची 60 वी पूण्यतिथी आहे. एखाद्या लेखकाचे साहित्य स्वामित्वअधिकार (कॉपिराईट) कायद्यातून केंव्हा मु्क्त  होते? तर त्या लेखकाच्या मृत्यूच्या 60 वर्षानंतर जो जानेवारी महिना येईल तेंव्हा पासून कुणालाही छापण्यास मुक्त पणे उपलब्ध होते.

म्हणजेच बाबासाहेबांचे सर्व साहित्य जानेवारी 2017 पासून कुणीही छापू शकेल. आता यात विशेष काय असे कुणाला वाटेल. पण शासकीय पातळीवर जी हेळसांड बाबासाहेबांच्या साहित्याबाबत झाली ती यापुढे होणार नाही. उदा. ‘मूकनायक’ आणि ‘बहिष्कृत भारत’ या वृत्तपत्रांचे सर्व अंक शासनाने पुनर्मुद्रित स्वरूपात 1990 ला छापले. मोठ्या अकारातील 448 पानांचा पक्क्या  बांधणीतला हा मजकूर तेंव्हा 75 रूपयाला उपलब्ध करून दिला. आज हे पुस्तक उपलब्ध नाही. कारण काय तर त्याचा खर्च परवडत नाही. मग किंमत का नाही वाढवायची? तर आपले समाजवादी लोककल्याणकारी धोरण. सामान्य लोकांच्या खिशाला परवडायला पाहिजे. म्हणून उपाय काय तर छापायचेच नाही. 

आंबेडकरांची सर्व भाषणे, लेखन, पत्रव्यवहार, छायाचित्रे यांचे 21 खंड महाराष्ट्र शासनाने छापले. आज हे खंड कुठल्याही शासकीय ग्रंथागारात उपलब्ध नाहीत. म्हणजे लोकांना स्वस्त देण्याच्या नावाखाली त्याचा किमान खर्चही निघू नये अशी व्यवस्था करायची, ढिसाळ व्यवस्थापन ठेवायचे, अधिकार आपल्या अधिपत्यात दाबून ठेवायचे आणि करायचं काहीच नाही. अशी परिस्थिती आहे. 

आता जेंव्हा जानेवारी 2017 ला हे अधिकार खुले होतील तेंव्हा कुठलीही संस्था हे छापू शकेल. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला ते उपलब्ध होईल. त्यावर चर्चा होऊ शकेल.

याच्या उलट एक अतिशय सामान्य माणूस कुठलीही शासकीय मदत नसताना, स्वत:च्या खिशात पैसे नसताना, दोन्ही पायाने अपंग असताना जिद्दीने बाबासाहेबांवर पाचशे पानाचे पुस्तक लिहीतो हे किती विलक्षण आहे.  

बाबासाहेब फक्त  दलितांचे असा एक समज पसरलेला आहे. अगदी महारेत्तर इतर दलितही त्यांना फारसे मानत नाहीत किंवा ते बुद्ध धम्म स्विकारायला तयार नसतात असे आपल्याला वाटते. अशा वातावरणात मराठा समाजातील एक अपंग  माणूस बाबासाहेबांच्या विचारांनी भारून जातो. ज्याचे लौकिक अर्थाने फारसे शिक्षण झाले नाही. कित्येक दिवस खपून बाबासाहेबांच्या पुस्तकाचा अभ्यास करतो.  बाबासाहेबांच्या ‘भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या पुस्तकाचा नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील बोरजुन्नी येथील माधवराव डोईफोडे या अपंग व्यक्तीने  ओवीबद्ध मराठी अनुवाद केला आहे. जशी भागवताची पोथी गावोगावात वाचली जाते. तसे माधवराव डोईफोडे यांना असे वाटले की लोकांना वाचून दाखवायचे तर त्याची भाषा लयबद्ध जी की पोथीचे असते करायला पाहिजे. मग त्यांनी आपले काम सुरू केले. आणि पाच वर्षांच्या मेहनतीने 6 हजार ओवीमध्ये ‘धम्मनीती’ या नावाने पोथी लिहून काढली. या पोथीची आठ प्रकरणे असून त्यात 42 निरूपणे आलेली आहेत. 

त्यांची भाषा अतिशय साधी सोपी आणि सरळ आहे. सामान्य जनतेला समजावी अशी आहे. सातव्या निरूपणातील या ओव्या पहा

भीमलिखीत पुस्तकातील विचार । तंतोतंत शब्दात काव्यार्थ सार ।

यथार्थ शैली श्रोत्यांसमोर मांडणार । काम जरा कठीण होय ।।

हा ग्रंथ तयार होताना । विचार करितो नाना ।

शब्दसंदर्भ बदलो देईना । याची ग्वाही देतो ।।

किती साधी भूमिका आहे. डोईफोडे यांनी अतिशय गहन अशा तत्त्व चर्चेलाही सोप्या भाषेत मांडले आहे. वाचताना वाटते की हे तर सगळे इतके सोपे आहे. पण प्रत्यक्षात या विषयावर शेकडो वर्षे जगभरच्या विद्वानांनी काथ्याकुट केलेला आहे. मोक्षाच्या मार्गात धर्मसंस्थापक, प्रेषित स्वत:चे महत्त्व अबाधित ठेवतात. आणि आपल्या शिष्यांना, अनुयायांना, धर्मबांधवांना त्याप्रमाणे आवाहन करतात. पण भगवान बुद्ध मात्र तसे काहीच करत नाहीत. हे विवरण करणारी ही ओवी किती सोपी आहे

येशु ख्रिस्त अणि महंमद । धर्मशासनात विशेष प्रसिद्ध ।

मोक्षमार्गात आपुले महत्त्व । राखोनिया ठेवियेले ।।

भगवात तथागत । आपुले बुद्ध धम्मात ।

विशेष आपुले स्थान प्राप्त । नाही ठेवियेले तयांनी ।।

आपला वारस कोण असा प्रश्र्न भगवान बुद्धाला विचारला गेला. तेंव्हा 

धम्म हाची धम्माचा । उत्तराधिकारी होय तयाचा ।

असे प्रत्येकवेळी बुद्धाचा । शब्द प्रखर असे ।।

धम्मात ऐसे सामर्थ्य असावे । त्याने ‘स्व’ सामर्थ्यानेच जगावे ।

कुणी वारसाच्या सत्तेने नोव्हे । ऐसे बुद्ध बोलत ।।

सामान्य लोकांना समजावी अशी जून्या पोथ्यांची एक शैली आहे. ओवीची रचना त्या पद्धतीने केलेली असते. त्यात फार वाक्य- चमत्कृती केल्या जात नाहीत. अर्थ चटकन समजावा असा असतो. आजही सामान्य लोक फार काही वाचतील अशी शक्यता  नाही. पण समुहानं किर्तन ऐकायची आपल्याला सवय आहे. याचा विचार करून माधवराव डोईफोडे यांनी आपल्या अपंगत्वावर मात करून ‘भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ वर सहा हजार ओव्यांचा ‘धम्मनीती’ हा 456 पानांचा ग्रंथ रचला. 

माधवराव डोईफोडे  (मो.95380771) या दुसऱ्याच्या आधाराने चालणाऱ्या माणसाने त्याच्या विचारांचा आधार घेत "बुद्धनिती" समजून घ्यावी असे काम सामान्य माणसांसाठी करून ठेवले आहे.  

बाबासाहेबांचे साहित्य जानेवारी पासुन सर्वांसाठी खुले होत आहे. बाबासाहेबांनी भगवान बुद्धांची शिकवण समजून सांगितली. त्यांचा विचारांचा गाभा माधवराव सारख्यांनी समजून घेउन अजून सोप्या भाषेत मांडला. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती  वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

स्वतंत्र मराठवाडा : तिसरी बाजू

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, १० एप्रिल २०१६ 

प्रा. दिनकर बोरीकर आणि प्रा. विजय दिवाण यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य या प्रश्र्नावर दोन बाजू समोर मांडल्या. एक तिसरी पण अतिशय वेगळी बाजू आम्ही समोर मांडतो आहोत. 

कुठल्याही राज्याची मागणी पुढे केली की तिचे समर्थन करताना अस्मितेचे मुद्दे पुढे केले जातात आणि विरोध करताना त्या राज्याला उत्पन्न नाही असे सांगितले जाते. यावरून सगळ्यांचा असा समज होतो की राज्य निर्मिती करत असताना त्या विभागाला उत्पन्न किती याचाच विचार करतात की काय? 

या दोन्ही प्रश्र्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. कुठलेच राज्य निर्माण केले गेले तेंव्हा त्या राज्याचे स्वतंत्र उत्पन्न किती याचा विचार केला गेला नाही. राज्यांची निर्मिती होत असताना काही एक प्रशासकीय मुद्दे तपासले गेले. त्या त्या वेळच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विचार केला गेला. पण एकाही प्रदेशाच्या स्वतंत्र उत्पन्नाचा विचार केल्याचा एकही पुरावा नाही. आज भारतातले कुठलेही राज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाही. 

त्या प्रदेशातील खनिज संपत्ती, पाण्याचे स्त्रोत, नैसर्गिक साधन संपत्ती यावरही अधिकार सांगून दिशाभूल केली जाते. झारखंडला खनिज संपत्ती आहे म्हणून त्यावर केवळ झारखंडच्या लोकांचा हक्क आहे का? छत्तीसगड मध्ये जंगल आहे याचा अर्थ त्या जंगलावर केवळ त्या आदिवासींचा हक्क आहे का? 

मुंबईला एका कंपनीचे मुख्यालय आहे. ही कंपनी भारतातच नव्हे तर जगभर कारभार करते. पण कर भरायची वेळ आली की कार्पोरेट मुख्यालय आहे म्हणून मुंबईला सगळा कर एकत्रित रित्या भरला जातो. मग हा कर म्हणजे केवळ मुंबई प्रदेशाचे उत्पन्न आहे का? 

तीन मुद्दे प्रादेशिक म्हणून कालपर्यंत आपण गृहीत धरत होतो. त्यांच्याबाबत आपल्याला आता दृष्टीकोन बदलावा लागणार आहे. 

1. रेल्वे- रस्ते- वीज 

रेल्वे, रस्ते, वीज हे विषय आता राज्याच्या किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या आखत्यारीत ठेवून भागणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कुणी कोणत्या प्रदेशाचा कितीही अभिमानी असो, गरज पडली  की माणूस आपली सोय पाहतो. मराठवाड्यात रहायचे म्हणून हट्ट करणारा उस्मानाबाद जिल्हा, कुणी गंभीर आजारी असले की तातडीने सोलापुरचा दवाखाना गाठतो. लातूरचा व्यापारी बीदर किंवा नांदेडचा व्यापारी निजामाबादला धाव घेतो. त्यावेळी हा प्रदेश आपल्या राज्यात आहे की नाही हे पहात नाही. यासाठी वाहतुकीची साधने चांगली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मराठवाड्यात नाशिकहून येणारा रस्ता नांदेडपर्यंत करून चालत नाही. तो पुढे निजामाबादला न्यावाच लागतो.कर्नाटकच्या विजापूरहून सोलापुरमार्गे उस्मानाबाद बीड करत औरंगाबादला आलेला महामार्ग धुळ्याहून मध्यप्रदेशात न्यावाच लागतो.  हेच रेल्वेचे आहे. मुदखेडची मोगऱ्याची काकड्याची फुलं हैदराबादला आणि लिंबू अमृतसरला न्यायचे असेल तर थेट रेल्वेची सोय लागते. त्यासाठी मध्ये येणाऱ्या विविध राज्यांनी विविध पद्धतीनं अडथळे आणले तर कसे जमेल? वीजेच्या बाबतीतही आता राज्य म्हणून विचार करता येणार नाही. काही प्रदेश असे असतील की त्या ठिकाणी वीज तयार होण्याला अनुकूल वातावरण परिस्थिती आहे पण त्या ठिकाणी त्याची मागणी नाही. (उदा. उत्तराखंड) मग अशा ठिकाणची वीज ज्या ठिकाणी मागणी आहे तिथपर्यंत न्यावी लागेल. जिथे मागणी असेल तिथे वीज तयार करणे  परवडणारे नसेल तर अशावेळी केवळ प्रादेशिक विचार करून भागेल का?  

2. पाणी 

पाण्याचा प्रश्र्न आता देशपातळीवर गंभीर बनला आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प असो किंवा अजून कुठलाही प्रकल्प असो याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. तज्ज्ञांनी त्यासाठी योजना आखावी. आख्ख्या भारतात एकही अशी मोठी नदी नाही की जी ज्या राज्यात उगम पावते आणि त्याच राज्यात समुद्राला जाउन मिळते. पाण्यासाठी राज्य किंवा प्रदेश असा सुटा सुटा विचार करून चालणार नाही. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती (कश्मीर किंवा चेन्नाईचा नुकताच आलेला महापुर) त्यावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरूनच हालचाल करावी लागते. निर्णय घ्यावे लागतात. पैसा खर्च करावा लागतो. ही बाब एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीतली नाही.

3. कर रचना

संसदेच्या आधिवेशनात सध्या सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.). हे विधेयक सध्या मान्यतेविना पडून आहे. सर्व देशभर समान पद्धतीनं कर रचना असावी  अशी मागणी पुढे आलेली आहे. आणि त्यावर साधारण सगळ्यांचे एकमत आहे. राजकारणाचा भाग म्हणून कॉंग्रेसने आडवा आडवी करणे वेगळे. पण तत्वश: सगळे व्यापारी, उद्योजक, अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत भारत एक सामायिक बाजारपेठ असावी, एकच कररचना असावी, सगळीकडून सगळीकडे जाण्यासाठी रस्ते असावेत, वेगवान रेल्वेचे मोठे जाळे असावे, नियमांमध्ये सुसूत्रता असावी या मताला आलेले आहेत.

अशा स्थितीत आपण ज्या अर्थाने राज्य म्हणत आहोत ते तसे आता उरणार आहे का? 

मराठवाड्यात उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. इथून कुठलाही खटला सरळ दिल्लीला जातो. मग या कृतीमुळे मराठवाडा इतर महाराष्ट्रापासून तुटला का? नागपुरहून खटले दिल्लीला जातात. त्यासाठी काही अडचण मुंबईला वाटली का? 

न्यायालयाचे क्षेत्र ठरवताना महसुलाचे जे विभाग आहेत त्यांचेही निकष पाळले गेले नाहीत. धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर हे चार जिल्हे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला जोडले. पण त्याच विभागातल्या नाशिकने मात्र येण्यास नकार दिला. नाशिक मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच क्षेत्रात राहिले. काही अडचण आली का? 

विद्यापीठाचा विचार करताना अहमदनगर पुण्याला जोडलेले आहे. म्हणजे महसुलासाठी नाशिक, विद्यापीठासाठी पुणे, न्यायासाठी औरंगाबाद अशी अहमदनगर ची विभागणी प्रशासनाने केली. काही कुठे अडचण निर्माण झाली का? 

हे सगळे विषय प्रशासनाची सोय पाहून किंवा काळाप्रमाणे निर्माण झालेल्या गरजांचा विचार करून घेतले गेले आहेत. भविष्यात घेतले जावेत ही अपेक्षा आहे. संयु्क्त  महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेंव्हा महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या होती ती आता एकट्या मराठवाड्याची आहे. शासकीय पातळीवर खर्च करावयाचा निधी हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावयाचा असतो. यात त्या लोकांचे उत्पन्न किती हा विषयच येत नाही. खनिज संपत्ती, नैसर्गिक साधन संपत्ती, कर हे सगळे शेवटी देश पातळीवर एकत्रित केले जातात. आणि मगच त्यांचे वितरण होते. 

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा आहे. तंत्रज्ञानाने पूर्वी आपण ज्या अंतरांचा, सीमांचा विचार करायचो ती पूर्णपणे निष्फळ ठरवली आहेत. ऑनलाईन एखादी पँट कुणी तरूण मुलगा मागवतो, अमेझॉन किंवा अजून कुठली कंपनी ती आणून देते. आणून देणाऱ्या माणसाला पैसे देवून ही तरूण पिढी मोकळी होते. आता ही पँट कुठे तयार झाली? हे शो रूम कुठे आहे? त्याला कोणत्या महानगर पालिकेने  कोणत्या राज्य सरकारने कोणता कर लावला? हे पैसे त्या माणसाने मुळ कंपनीला कसे पाठवले? याची पारंपारिक दृष्टीने उत्तरे शोधणं शक्यच  नाही. 

केवळ मराठवाडाच नाही तर महाराष्ट्राचे सोयीप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्र, पश्र्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई परिसरातील 8 महानगरपालिकांचे (ठाणे, नवी मुंबईसह.. गंमतीत सांगायचे तर जिथपर्यंत वडापाव खातात ती मुंबई) बृहन्मुंबई अशी सहा राज्ये झाली पाहिजेत. यात कुठलाही प्रादेशीक अभिनिवेश नाही. यात कुठलाही उत्पन्नाचा संबंध नाही. ही प्रशासकिय व सामान्य जनतेची सोय आहे. 2004 च्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणांवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. आधीचे मतदारसंघ नाहिसे झाले आणि नविन निर्माण झाले. त्याही वेळी लोकांनी अशीच कुरकुर केली होती. पण काहीही घडले नाही. तीन निवडणुका बिनबोभाट पार पडल्या. तेलंगणा राज्य नुकतेच निर्माण झाले आहे. त्यावरूनही भरपूर कुरकुर केल्या गेली. नविन राज्य, नविन जिल्हा, नविन तालुका, नविन महानगर पालिका, नगर पालिका यांची निर्मिती करताना केवळ ऐतखाउ सुस्त प्रशासन वाढवून काहीही होणार नाही. त्यासाठी आधुनिक, काळाला अनुकूल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे गतिमान किमान आणि नेटके प्रशासन आणावे लागणार आहे. आहे त्याच महाराष्ट्राचे छोटे छोटे तुकडे करून काहीच होणार नाही. ही छोटी राज्ये नव्या दृष्टीने निर्माण करावी लागणार आहेत. इथला मुख्यमंत्री इथला राज्यपाल प्रचंड मोठ्या बंगल्यात राहणार, कारण नसताना गाड्यांचा ताफा त्याच्या आगेमागे पेट्रोल डिझेल जाळत फिरणार असे यापुढे जमणार नाही. जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्षा एका साध्या अपार्टमेंटमध्ये राहतात. मग आमच्या या छोट्या राज्याचा मुख्यमंत्रीही तसा राहिला तर काय बिघडते?  

हा वेगळा विचार करणार नसाल तर तूंम्ही जूनी शासकीय यंत्रणा घेउन खेळत बसा. नविन पिढी शासन नावाच्या न बदलणाऱ्या ढिम्म यंत्रणेला वळसा घालून आपल्या प्रगतीसाठी पुढे निघून गेलेली आपल्याला पहायला भेटेल. 

श्रीकांत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

मराठवाडा साहित्य संमेलनात स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव येणार का?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 4 एप्रिल 2016

सदतिसावे मराठवाडा साहित्य संमेलन जालना येथे 9-10 एपिल रोजी संपन्न होते आहे. याच जालन्यात मागच्याच महिन्यात महाराष्ट्राचे तेंव्हाचे महाअधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांनी ‘मराठवाडा ,मुक्ती मोर्चा’च्या कार्यक्रमात स्वतंत्र मराठवाडा राज्याचा विषय छेडला. शासकीय पदावरील व्यक्तीने  असे काही बोलणे म्हणजे गदारोळ हा होणारच. तेंव्हा तसा तो झालाही. विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन चालू आहे. तेंव्हा यावरून गदारोळ करून भाजपाला अडचणीत आणता येईल अशी योजना विरोधकांनी नव्हे तर सत्तेतच राहून विरोध करण्याची अजब खेळी करणाऱ्या शिवसेनेने आखली. शिवसेना किंवा इतर विरोधक हे विसरले की श्रीहरी अणे हे निष्णांत कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आधीच राजीनामा दिला आणि विरोधकांना तोंडावर पाडले. याच मराठवाड्याच्या प्रश्र्नावर जालन्यात होणाऱ्या साहित्य संमेलनात ठराव घेण्यात यावा अशी मागणी जालन्यातीलच मराठवाडा मुक्ती मोर्चाने केली आहे.

आता मराठवाडा साहित्य परिषद काय भूमिका घेणार? स्वतंत्र मराठवाड्याचा पुरस्कार करावा तर अडचण कारण ही साहित्य परिषद अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचा एक हिस्सा आहे. स्वतंत्र मराठवाड्याला विरोध करावा तर सर्वसामान्य जनता जी की विकासाच्या प्रश्र्नावर सध्याच्या संयुक्त  महाराष्ट्रावर नाराज आहे तीचा रोष ओढून घ्यावा लागेल.

काहीच न बोलावे तर आत्तापर्यंत विविध विषयावर काही संबंध नसतानाही परिषदेने ठराव घेतले ते कशासाठी असा प्रश्र्न निर्माण होणार. उदा. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव सतत साहित्य संमेलनात घेतल्या जात होता. आता हा विषय साहित्याशी संबंधीत आहे का? बेळगांव कारवार निपाणीसह मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल झालाच पाहिजे असा ठराव सतत साहित्य संमेलनात घेतल्या गेला. 

ठराव घ्यावा किंवा न घ्यावा याही पेक्षा साहित्य महामंडळांचे पदाधिकारी, परिषदांचे पदाधिकारी, इतर महत्त्वाचे लेखक हे सामाजिक राजकीय प्रश्र्नांबाबत जाहिररित्या काय भूमिका घेतात? हा महत्त्वाचा प्रश्र्न आहे. सामाजिक प्रश्र्नांसाठी कितीवेळा साहित्यीक रस्त्यावर उतरतात? 

उद्या जालन्याच्या साहित्य संमेलनात मराठवाडा साहित्य परिषदेने ठराव केला की मराठवाडा स्वतंत्र नको. संयु्क्त  महाराष्ट्रात आहे ते ठिक आहे. लगेच प्रश्र्न निर्माण होतो. मग जर या संयुक्त  महाराष्ट्रासाठी काही एक निदर्शने करावयाची आहेत, निवेदन द्यायचे आहे, उपोषण करायचे आहे तर हे साहित्य परिषदेचे पदाधिकारी रस्त्यावर उतरणार आहेत का?  किंवा स्वतंत्र मराठवाड्याच्या बाजूने ठराव केला तर हे आंदोलन करणार आहेत का?

बहुतांश साहित्यीक अशी पळपुटी भूमिका घेतात की लेखकाचे काम लिहीणे आहे. त्याच्यावर इतर ओझे टाकल्या जावू नये. असे बोलणे हे केवळ अर्धसत्य आहे. लेखकाचे काम लिहीणे आहे हे अगदी बरोबर. मग लगेच दुसरा प्रश्र्न पुढे येतो. हे लेखक स्वतंत्र मराठवाडा किंवा संयुक्त महाराष्ट्र या कुठल्याही एका बाजूवर काही लिहीणार तरी आहेत का? वैचारिक मांडणी ही अतिशय वेगळी बाब आहे. ललित साहित्यात तरी याचे चित्रण उमटणार आहे का? 

1948 ला मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला. आज 65 वर्षे उलटली. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या  कलाकृती वगळल्या तर या मराठवाड्याची वेदना साहित्यात का उमटली नाही? मराठवाडाच कशाला, संयुक्त  महाराष्ट्र अस्तित्वात आला तेंव्हा किती भले झाले असे ज्यांना वाटते त्यांनी तरी याचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटवले का?

मराठवाडा हा पूर्णत: कृषीप्रधान प्रदेश आहे. या विभागात सर्वात जास्त कापूस पिकतो. या कापसाचे मराठवाड्यातील गेल्या चार वर्षातील सरासरी उत्पन्न 4 हजार कोटी रूपये आहे.  याच कापसाचा तागा केला तर त्याची किंमत होते जवळपास 8 हजार कोटी. मराठवाड्यात जवळपास सुतगिरण्या नाहीत. याच सुताचे कापड केले तर त्याची किंमत होते 25 हजार कोटी रूपये. म्हणजे मराठवाड्याच्या 4 हजाराच्या कापसावर पुढे 25 हजाराची मोठी उलाढाल होते. ही गोष्ट स्वतंत्र भारतातील मी सांगतो आहे. स्वातंत्र्य पूर्व काळातील नाही. भारतातून कच्चा माल इंग्लंडला जातो आणि पक्का होवून पाचपट किंमतीने भारतात परत येतो ही भाषा आपण पूर्वी ऐकली. ती आजही तशीच खरी आहे. फक्त  भारता ऐवजी मराठवाडा (आणि विदर्भही) शब्द वापरायचा. आणि इंग्लंड येवजी पश्र्चिम महाराष्ट्र मुंबई हा शब्द टाकायचा. फरक काहीच नाही.

कापसाप्रमाणेच सर्वात जास्त कुठलं पीक या मराठवाड्यात येत असेल तर ते आहे ग्रामीण सहित्याचे. मग या ग्रामीण साहित्यीकांना या मराठवाड्याची ही वेदना का नाही अशा पद्धतीनं मांडावी वाटली? साहित्य संमेलनात ठराव येईल किंवा येणारही नाही. पण साहित्यात हे केंव्हा येणार? गावातला व्यापारी गावातून 1700 रूपयाचा कापूस तालुक्याला  नेउन 2500 ला विकतो हे कादंबरीत मांडणाऱ्याला हाच तालुक्याचा  कापूस परदेशात 6800 ला जातो हे कसे दिसत नाही? 

ज्या जालन्यात साहित्य संमेलन होत आहे त्या जालन्यात डाळींचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो.  पोलादाचे कारखाने जालन्याला मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लोखंड वाहून नेणारे ट्रक येताना रिकामे यायच्या ऐवजी सोबत डाळ आणतात. स्वस्त वाहतुकीचा  जालन्याच्या दालमिल उद्योगाला फायदा होतो. ही शेतमालाच्या व्यापाराची गुंतागुंत किती ग्रामीण लेखकांना कळते? मांडता येणे तर फार पुढचा टप्पा झाला. 

या साहित्य संमलनाच्या आयोजनाबाबत दोन गंभीर मुद्दे समोर येत आहेत. मराठवाड्यात भयानक दुष्काळ असताना, पाण्याची भिषण टंचाई असताना संमेलन घेण्याचा अट्टाहास का? दोन चार महिन्यांनी हे संमेलन घेतले असते तर असे काय बिघडले असते? बीड जिल्ह्यातील मुलींनी आपल्या बापाला सांगितले की या वर्षी आम्हाला लग्नच नाही करायचं. दुष्काळ सरू द्या. मग बघु लग्नाचे. कोवळ्या वयातल्या मुलींना जी समज आहे ती साहित्य परिषदेच्या बुजूर्गांना नाही का? 

दुसरा मुद्दा आहे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. दत्ता भगत यांच्याबाबत. भगत ज्येष्ठ लेखक आहेत. त्यांना अखिल भारतीय नाट्य परिषदेने, नांदेड येथे संपन्न झालेल्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद सन्मानाने बहाल केले होते (निवडणुक न होता. बिनविरोध.) मग असे मोठे पद सन्मानाने ज्याला मिळाले आहे त्या ज्येष्ठ साहित्यीकास ‘मराठवाडा’ संमेलनाचे अध्यक्षपद देण्याचे औचित्य काय? आणि भगतांनी तरी ते का स्विकारले? 

साहित्य संमेलनातील ठराव हा केवळ उपचार राहिला आहे. स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव घेतला काय किंवा त्याला विरोध केला काय याने काहीच फरक पडणार नाही. आजतागायत एकाही ठरावावर मतदान झाले नाही. प्रत्येकवेळी ठराव कार्यकरिणीत केले जातात. समारोपाच्या सत्रात ते वाचले जातात. उपस्थित जे लोक आहेत त्यांना याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते. अखिल भारतीय असो की मराठवाडा संमेलन असो एकाही ठरावावर कोणी आक्षेप घेतला, त्यावर मांडवात उपस्थित आहेत त्या रसिकांचे मतदान घ्या अशी मागणी केली असे घडले नाही. केवळ उपचार म्हणून ठराव घेतले जातात. त्याची कुणी कसल्याच प्रकारची दखल घेत नाही. अगदी साहित्य परिषदेच्या कार्यकारीणी सदस्यांनाही विचारले की हे ठराव चर्चेला आले असताना तूमचे काय मत होते तर त्यांना एक अक्षरही बोलता येणार नाही. 

तेंव्हा जालन्याच्या साहित्य संमेलनात स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव येवो किंवा संयुक्त महाराष्ट्रातच राहण्याचा येवो, कुणालाच काही फरक पडणार नाही. फक्त  सरकारी कामासारखे साहित्य परिषदेच्या दप्ततरात फाईलमधल्या कागदांची संख्या वाढेल इतकेच. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

तुकाराम अभंग चर्चेची 100 वर्षे

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 28 मार्च 2016

फाल्गुन कृ. द्वितीया (२५ मार्च) हा दिवस तुकाराम महाराज बीज म्हणजेच तुकाराम महाराजांची पुण्यातिथी समजुन साजरा केला जातो. या दिवशी तुकाराम महाराजांचे वैकुंठगमन झाले असे समजले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून संभाजी ब्रिगेड सारख्या जातीय संघटना या दिवशी तुकाराम महाराजांचा ब्राह्मणांनी खुन केला असा प्रचार करताना आढळतात. बोलणाऱ्याचे तोंड कसे धरणार. ठरवून ठरवून जातीय द्वेषच पसरायचा म्हटलं तर त्याला काय उत्तर देणार? खरं तर तुकाराम महाराजांच्या आधी ज्ञानेश्र्वरादी चारही भावंडे आणि एकनाथ महाराज या पाच ब्राह्मण संतांचा मृत्यूही नैसर्गिकरित्या झाला नव्हता हे कोणी लक्षात घेत नाही. संत बहिणाबाई सारखी एक ब्राह्मण स्त्री तुकाराम महाराजांची शिष्या होती हे हीे लक्षात घेतलं जात नाही. बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली ती जाळणारा एक ब्राह्मणच होता हेही आपण विसरतो. 

ज्या भांडारकर संस्थेवर हल्ला करून ब्राह्मण-मराठा यांच्यात जातीद्वेष वाढवला गेला त्या भांडारकरांच्या संदर्भात एक मुद्दा आज तुकाराम बीजेच्या निम्मीताने विचारार्थ समोर ठेवतो आहे. 1901 च्या सुमारास सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘तुकाराम चर्चा मंडळाची’ स्थापना करण्यात आली. युरोपातील कवी वर्डस्वर्थ, ब्राउनिंग यांच्या नावाने जशा संस्था स्थापन झाल्या तशा मराठीतील कवींच्या बाबतही व्हायला पहिजे असे भांडारकरांना वाटले. त्यांनी पहिला कवी निवडला तो म्हणजे संतश्रेष्ठ तुकाराम. दर शुक्रवारी सर्वांनी एकत्र जमून तुकारामाच्या अभंगाची चर्चा करावी असे स्वरूप या तुकाराम चर्चा मंडळाचे ठरविले गेले. 

या चर्चा मंडळात डॉ. भांडारकर, का.ब.मराठे,ग.स.खरे, शिवरामपंत गोखले, प्रो. वासुदेव बळवंत पटवर्धन,गोविंदराव कानिटकर, पांडुरंग दामोदर गुणे, चिंतामण गंगाधर भानू, रामचंद्र विष्णू माडगांवकर, देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर, लियमे, वीरकर, सुकथनकर, केशव सदाशिव केळकर, नाना योगी, ह.वि.पटवर्धन, भां.रा.साठे, कावतकर, वा. भावे ही मंडळी होती. 

1916 पर्यंत या चर्चा मंडळाचे काम चालले. या 16 वर्षांत एकूण 1800 अभंगांची चर्चा करण्यात आली. त्या सगळ्यांची टिपणे प्रो. पटवर्धनांनी लिहून काढली. त्यातील 750 अभंगांच्या  चर्चेचे इतिवृत्त लिहील्या गेले होते. वासुदेव बळवंत पटवर्धन आणि गणेश हरी केळकर यांनी संपादन करून त्या अभंगांचे तेंव्हा पुस्तकही प्रसिद्ध केले होते. तुकाराम महाराजांच्या जन्मास 400 वर्षे पूर्ण झाली त्या निम्मिताने  साहित्य अकादमीने या 750 अभंगांच्या संदर्भातील चर्चा आणि टिपणे यांचे दोन खंड प्रकाशित केले.

खरी शोकांतिका हीच की गेली 100 वर्षे हे सर्व 1800 अभंग, त्यांच्यावरील चर्चा आणि इतर टिपणे आम्ही सुसंगत लावून प्रकाशितही करू शकलो नाही. यातील केवळ 750 अभंगांचे काम जे की आधीच झाले होते तेवढेच फक्त  पुनर्मुद्रित केले आहे. 

एकीकडे संत तुकाराम महाराजांच्या मोठेपणाविषयी गप्पा मारायच्या. तुकाराम महाराजांच्या जातीचा आपल्या सोयीप्रमाणे वापर करायचा. आणि दुसरीकडे त्यांच्या अभंगांच्या तत्त्वचर्चेचा विषय आला की आळीमिळी गुपचिळी. 

पुढे तुकाराम महाराजांच्या अभंगांचा अभ्यास बऱ्याच विद्वानांनी केला. पण हा सगळा अभ्यास सुटा सुटा आहे. वारकरी संप्रदायात प्रस्थान त्रयीतील एक ग्रंथ म्हणून ‘तुकाराम गाथे’चे महत्त्व मोठे आहे. विद्यापीठ पातळीवर तुकाराम महाराजांच्या अभंगांचा अभ्यास करून पीएच.डि. मिळविणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. पण शंभर वर्ष उलटली तरी ‘तुकाराम चर्चा मंडळा’ सारखा सामुहिक संस्थात्मक पातळीवरील अभ्यास मात्र कुठेच झाला नाही. हा प्रयत्न एकमेवाद्वितयच राहिला आहे. 

या चर्चा मंडळाची काम करण्याची पद्धत मोठी सुत्रबद्ध होती. ही सगळी चर्चा आणि टिपणे जी नोंदवून ठेवली आहे त्यातही एक शिस्त आढळते. अभंगाची मुळ संहिता मग त्यातील पाठभेद, त्याचा अर्थ, नंतर त्यावरील वाद, या अभंगात केले गेलेले लक्ष्यप्रयोग, यातील शब्दकळा आणि शेवटी यावरील शेरा अशी ही रचना आहे.

प्रत्येक अभंगाची सविस्तर चर्चा केल्यामुळे केवळ अभ्यासकांनाच नाही तर सामान्य वाचकांनाही बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा होतो. जो की इतर ठिकाणी होत नाही. उदा. तुकाराम महाराजांचा हा अभंग घ्या

शोके शोक वाढे । हिमतीचे धरी गाढे ।।1।।

काय केले काय न्हाई । लंडीपण खोटे भाई ।।2।।

करिती होया होय । परी नव्हे कोणी साह्य ।।3।।

तुका म्हणे घडी । साधिलिया एक थोडी ।।4।।

वारकरी सांप्रदायिक याचा अर्थ लावताना असं सांगतात, ‘मनुष्य शोक करीत बसला म्हणजे शोकानेच शोक वाढतो. आणि धैर्य धरले तर धैर्यानेच धैर्य बळकट होते. या मनुष्यदेहात काय करता येणे शक्य नाही. पाप पुण्य  सर्व काही करता येते. पण बाबांनो पाप करता येते म्हणून करावे असे नाही तर ते वाईट असल्यामुळे टाकून द्यावे. मनुष्य कोणतेही कार्य करीत असता, इतर लोक त्याच्या ‘हो ला हो’ लावून अनुमती देतात. पण त्याच्या कार्याला प्रत्यक्ष रीतीने कोणीही साहाय्य करीत नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात मनुष्य देहाला एक क्षणभर आयुष्य लाभले तरीही ते महत्त्वाचे आहे कारण क्षणभरच्या आयुष्यतही अनेक पुण्यकृत्ये करता येतात.’ (श्रीतुकाराममहाराज गाथाभाष्य-खंड 1, ह.भ.प.वै. शंकरमहाराज खंदारकर, अभंग क्र.215, पृ. 56) 

खंदारकर महाराजांनी सांगितलेला अर्थ सोपा आणि नेमका आहे यात काही शंकाच नाही. पण "तुकाराम चर्चा मंडळाने" लावलेला अर्थ पहा ‘शोक करावा, दु:ख करावे तितके ते वाढते. कमी होत नाही. म्हणून हिंमत धरून धैर्याने राहतात ते बहाद्दर खरे, गाढे धीराचे खरे. जगात भित्रेपण करून कांही निभावयाचे नाही. होस हो पुष्कळ म्हणणारे भेटतील. परंतु खरी सहाय्य कराण्याची वेळ आली म्हणजे कोणी नाही. त्यावेळी उपयोगी पडेल तो खरा.’ इथपर्यंतचा अर्थ सारखाच आहे. पण पुढच्या ओळीचा अर्थ अतिशय वेगळा लावला आहे. ‘तुकाराम म्हणतात आणीबाणीची वेळ थोडी असते. क्षणभरच असते. तेवढी निभावून नेली पाहिजे. अंगावर आलेली लाट जाईपर्यंत धीर धरिला पाहिजे.’

नुसता अर्थच वेगळा लावला असा नाही तर खाली शब्दांचे अर्थ देतानाही काही स्पष्टीकरणं या चर्चा मंडळाने दिलेली आहेत. 

लंडीपण-मुळचा शब्द लवंडीपणा हा आहे. लवंडी हा मुसलमानी स्त्री-वाचक शब्द आहे. लंडीपण म्हणजे भित्रेपणा. तसेच गाढे या शब्दाचा अर्थ बळवंत असा देण्यात आला आहे.

या अभंगावर शेरा देताना चर्चा मंडळाने असे लिहीले आहे, ‘अभंग व्यवहारिक व तात्त्विक अशा दुहेरी स्वरूपाचा आहे. संसारात जसा मुहूर्त साधावयाचा तसे परमेश्र्वर प्राप्तीची वेळ साधावयाची असते. तेवढी साधली म्हणजे झाले.

शंभर वर्षांपूर्वी बहुतांश ब्राह्मण मंडळी एकत्र येवून तुकाराम महाराजांच्या अभंगांचा अभ्यास करण्यासाठी चर्चा मंडळ स्थापन करतात. त्याची टिपणं सविस्तर नोंदवून ठेवतात. ही घटना महत्त्वाची आहे. 

महाराष्ट्रात  विचारांची परंपरा अतिशय उदारमतवादी अशी राहिलेली आहे. तुकाराम महाराजांची जात कोणती हे कोणी पाहिले नाही. आज काही जातीवादी संघटना आपल्या आपल्या जातीतील संत महात्म्यांच्या जातीचे भांडवल करताना दिसतात त्यांना तुकाराम महाराजांच्या भाषेत सांगावयाचे तर ‘तुका म्हणजे ऐशा नरा । मोजूनी माराव्या पैजरा ।।’ म्हणावे लागेल.  

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

अनधिकृत इमारती तुपाशी । झोपडपट्टी मात्र उपाशी ।।

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 21 मार्च 2016

महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला पण झोपडपट्टीच्या प्रश्र्नाला हात घातला नाही. आत्तापर्यंत गरीबांचा कैवार घेणारे, त्यांच्यासाठी मोर्चे काढणारे, शासनावर ताशेरे ओढणारे सर्व डावे पक्ष गुपगुमान बसून राहिले. या अनधिकृत इमारतींसोबतच अनधिकृत म्हणविल्या जाणाऱ्या झोपड्या अधिकृत करा अशी साधी मागणीही त्यांनी केली नाही. 

या सोयीच्या मौनातच सगळ्यांचा स्वार्थ सिद्ध होतो आहे.  सत्ताधाऱ्यांना ‘शेटजी भटजी’चा पक्ष म्हणून हिणविणे हा डाव्यांचा आवडता उद्योग. अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यात सर्वात जास्त फायदा कोणाला होणार? शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गाला. ज्याने मेहनतीने पैसा कमावला. शासनाला कर भरला. मोठ्या कष्टाने घर मिळवले. त्यासाठी कर्ज काढले. हे कर्ज कोणी दिले? तर अर्थातच बँकांनी. या बँकांमध्ये सगळ्यात मोठ्या युनियन कोणाच्या आहेत? अर्थातच कम्युनिस्टांच्या. 

बँकांचे सगळ्यात मोठे सुरक्षित ग्राहक म्हणजे नोकरदार. या नोकरदारांच्या संघटना कुणाच्या? तर परत त्याही डाव्यांच्याच. या नोकरदाराला घरासाठी कर्ज दे, त्याला गाडीसाठी कर्ज दे. तो नियमितपणे हप्ते फेडत राहतो. कसली झंझट नाही. काही किचकिच नाही. पगारातून हप्ते कटत राहतात. आता या मध्यमवर्गाने जे घर घेतले ते अधिकृत का अनाधिकृत हे बारकाईने पहायला कोणाला वेळ आहे? इमारतीला चटई क्षेत्र (एफ.एस.आय.) किती मंजुर आहे? प्रत्यक्ष किती वापर केलाय? कोण बघणार. कर्जाचे हप्ते वेळेवर मिळतायेत ना. मग काही चिंता नाही. 

म्हणजे हा निर्णय ज्या मुठभर लोकांच्या फायद्याचा आहे त्यातच इतरांचा स्वार्थ गुंतलेला असल्याने सारे चिडीचुप. बांधकाम क्षेत्रातील टोळ्या तर राजकीय पक्षांशी संधान साधून असतातच. तो पक्ष कुठलाही असो. राजकारण आणि बांधकाम व्यवसाय यांच्यातील साटेलोटे काही लपून राहिले नाही.

आता प्रश्र्न येतो की याच नोकरदारांकडे काम करण्यासाठी म्हणून जो मजूर येतो त्याचा. तो कुठून येतो? खेड्यात शेती फायद्याची राहिली नाही. शेतीचे वर्षानुवर्षे शोषण झाले. म्हणून सामान्य शेतकरी, गावगाड्यातील इतर पिचलेला वर्ग, दलित, मागास वर्गीय या सगळ्यांनी शहराकडे धाव घेतली. त्याला रहायला जागा मिळणे शक्यच  नव्हते. मग त्याने मिळेल तिथे पथारी टाकली. त्यावर जमेल तसा आसरा उभारला. त्याला वीज मिळाली, पाणी मिळाले, टिव्ही मिळाला, रेशनकार्ड मिळाले. पण ती जागा मात्र अधिकृत करून देण्याबाबत कोणी बोलले नाही.

 

बरं यातही दुट्टप्पीपणा बघा. सगळ्या नोकरदारांना आपल्या सोयीसाठी घराच्या जवळ राहणारा मजूर हवा आहे. कारण तो फार दुर गेला तर त्याच्या येण्या जाण्याच वेळ आणि त्यासाठी लागणारा पैसा सगळेच आपल्या बोकांडी बसेल. कारण तो काम काय करतो? तर आपल्याच घराची झाडपुस, आपल्याच बंगल्याची इमारतीची रखवाली, आपल्याच बागेची मशागत, आपल्याच घरात स्वयंपाक, आपल्याच दुकानात छोटे मोठे काम, आपल्याच गाडीचा चालक, रिक्षाचा  चालक वगैरे वगैरे. इतकंच काय पण या  अनधिकृत इमारतीच्या  बांधकामावर कोण काम करत होते? तो मजुर कुठे रहात होता?

म्हणजे एकीकडे सत्ताधारी जे की उघड उघड मध्यमवर्गाचे हितचिंतक आहेत आणि चळवळ करणारे विरोध करणारे डावे (कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे तर मी नावच घेत नाही कारण ते सरळ सरळ सत्तांध लोक आहेत. त्यांना कुणाशीच काहीच घेणे देणे नाहीत.) तेही परत याच मध्यमवर्गाचे हितचिंतक. मग आता जे गरीब आहेत, कष्टकरी आहेत त्यांच्यासाठी लढायचे कोणी? 

झोपडपट्टी तर पाहिजेच कारण काय तर त्यातून आपल्याला गरजेच्या असलेल्या मजुरांचा अखंड पुरवठा होत रहातो. पण त्या झोपडपट्टीचे प्रश्र्न मात्र सोडवायचे नाहीत.

शासनाने झोपडपट्टी उठवायची म्हणून स्वस्त घरांची योजना आणली. औरंगाबाद शहरात जे हडको आता वसले आहे तिथे अशी एका खोलीची ही घरे बांधली तेंव्हा त्याचा फायदा झोपडपट्टीवाले घेतील आणि प्न्नया घरात राहायला जातील अशी कल्पना होती. पण सरकारी नियम असे किचकट की कुणाही झोपडपट्टीवाल्याला ते घर मिळूच नये. त्याचा फायदा कमी उत्पन्न दाखवत काही मध्यमवर्गीयांनीच घेतला. तेंव्हा त्या घराचा हप्ता (इ.स.1986-87 ) जेमतेम रू.450/- इतका यायचा. आणि या एका खोलीच्या घराला भाडे मिळायचे रू.500/-. कितीतरी लोकांनी ही घरे मिळवली. भाडेकरू ठेवले. आणि परस्पर हप्त्याची सोय करून घेतली. पंधरा वीस वर्षात सगळ्या घराची किंमत परस्पर निघून गेली. या सगळ्या लोकांनी ही घरं विकून टाकली. हा संशोधनाचा विषय आहे. की ज्याने मूळ घर घेतले होते त्यापैकी किती जण आज त्या जागी रहात आहेत? ही घरं एका खोलीची हळू हळू दोन मजली झाली. त्यांनी हळूच घरासमोरच्या जागेवर ओटे घातले. संरक्षक भिंती बांधल्या. हळूच दुसरा मजला चढवला. हे सगळे चालू असताना शासकीय अधिकारी राजकीय नेते सर्व डोळ्यावर कातडे ओढून गप्प बसले. या घरांच्या परिसरात मोकळ्या जागी भरणाऱ्या अर्ध्या चड्डीतल्या शाखांवरही बाकी संस्कार करताना अतिक्रमण करू नये हा संस्कार मात्र कुणी केला नाही. याच परिसरात लाल झेंड्याच्या कार्यालयांतून क्रांतीची भाषा करणाऱ्यांनी अतिक्रमणाविरूद्ध क्रांतीचा कधी उच्चारही केला नाही. आता बोलणार तरी कोणाला? 

भरवश्याच्या म्हशीला टोणगा तसे जे सामाजिक कार्यात पुढे होते, चळवळी चालवित होते त्यांनी सगळ्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या या महाराष्ट्रभरच्या जोरदार अतिक्रमण मोहिमेला छुपा पाठिंबा दिला. आणि आता या सर्व अतिक्रमणांना अधिकृत स्वरूप देऊन सगळे गप्पगार झाले. 

एखादा गाडेवाला रस्त्यावर गाडा लावतो आणि त्याला पोलिस दंडा मारून उठवतात, तो गयावया करत पाया पडतो. पोलिस त्याच्याकडूनच काही रूपये घेवून त्याला काही दिवस गप्प राह म्हणून सुचवतात. परत काही दिवसांनी तो गाडा  रस्त्यावर दिसतो. ती टपरी, ते फुलाचे दुकान परत उगवते. त्याला तो नाही तर आपण जबाबदार असतो. कारण तो तिथे असणे ही आपली गरज असते. 

अनधिकृत इमारती अधिकृत करायच्या असतील तर त्या इमारतींना लागणारी जी मजूरांची संख्या आहे त्याच्या प्रमाणात झोपडपट्ट्यांनाही संरक्षण द्यावे लागेल. 

ज्यांना कळवळा आला आहे अनधिकृत घरांत राहणाऱ्या घामाचे पैसे कमावणाऱ्यांचा, त्यांनी लक्षात ठेवावे या सगळ्यांच्यासाठी झोपडपट्टी राबते आहे. म्हणून हे सारे सुखाने आपल्या घरात राहू शकतात. घरात बसून पिझ्झा ऑर्डर करणाऱ्यांनी त्या पिझ्झावाल्या पोराला विचारावे तो कुठे राहतो. फ्लिपकार्ट वर कुठलीही वस्तु घरबसल्या मागवणाऱ्यांनी ते आणुन देणाऱ्याला पाणी पाजवून चहा देवून त्या माणसाला विचारावे बाबा कुठे राहतोस. घरबसल्या कुठेही जाण्यासाठी केंव्हाही टेक्सी मागवताच काही वेळातच तुमच्या घराच्या दाराशी कार घेवून येणाऱ्याला विचारावे बाबा राहतोस कोणत्या जागेत. कांदा महाग झाला की डोळ्यात पाणी आले म्हणणारे, तुरीची डाळ महागली की ओरडणारे, साखरेचे भाव जरा चढले की गहजब झाला असे समजणारे हे लक्षात घेत नाहीत की असे केल्याने शेती अजूनच मोडून पडते. आणि हे सगळे लोक शहरात येवून झोपडपट्टीचा भाग बनतात. अनधिकृत इमारतींचाच एक भाग अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. झोपडपट्टी हे मुळात आपलेच पाप आहे हे मान्य होणार नाही तोपर्यंत हा प्रश्र्न सरळ सुटणार नाही.